लोकसभेच्या मतदानाला अजून एक वर्षाचा कालावधी असतानाच मोदी सरकार व भाजपाचे दिवस भरत आल्याची स्वप्ने अनेकांना पडू लागली आहेत. त्याला कोणी आक्षेप घेऊ शकत नाही. कारण कल्पनाविलासाला कुठलाही कायदा प्रतिबंध लावत नसल्याने कुठल्याही बाबतीत या सृजनशीलतेचे महाल उभे राहू शकतात. विविध राज्यातील पोटनिवडणूकांच्या निकालांचा आधार घेऊन कोणी त्यावर आपल्या महालांचे मजले चढवू बघत असेल, तर भाजपाने त्यांना रोखण्याचेही कारण नाही. कारण अशा पायावर कधी इमारत उभी रहात नसते आणि तसल्या टेकूंवर काही सांगाडा उभा केला, तरी तो नुसती वावटळ आल्याने उध्वस्त होऊन जात असतो. पण विरोधकांची अशी दुर्दशा असणे हे भाजपासाठी यशाची हमी असू शकत नाही. मोदींना जनतेने दिलेली पाच वर्षे आता संपत आलेली असून, येत्या वर्षभरात त्यांना आपण दिलेली आश्वासने व केलेला कारभार, याचे प्रगतीपुस्तक मतदाराला सादर करावे लागणार आहे. त्यावरच २०१९ ची निवडणूक लढवली जाईल आणि हरली वा जिंकली जाणार आहे. त्यातली एक महत्वाची बाब अनेकजण विसरून गेले आहेत. ती म्हणजे तब्बल आठ सार्वत्रिक निवडणूकांनंतर प्रथमच २प१४ सालात कुठल्या तरी एका पक्षाला लोकसभेत स्पष्ट बहूमत मिळालेले होते. उद्या होणार्‍या लोकसभेतही भाजपा बहूमत टिकवणार की अल्पमताचे इतर पक्षांच्या पाठींब्याने त्याला सरकार स्थापन करावे लागणार, असा प्रश्न आहे. कॉग्रेसची जी अवस्था झा्ली, तितकी दुर्दशा भाजपाची होईल असे भाकित आज तरी कोणी करू धजावलेला नाही. कॉग्रेसने तर स्वबळावर बहुमत वा सत्ता मिळवण्याची अपेक्षा कधीच सोडून दिली आहे. मात्र मोदी वा भाजपा बहूमत टिकवणार काय, असा प्रश्न चर्चिला जात आहे. हा विश्लेषणातला महत्वाचा मूलभूत फ़रक आहे.
मागल्या लोकसभेत भाजपानेही आघाडीच तयार केली होती आणि इतर पक्षांच्या मदतीनेच भाजपाला आपले बहूमत संपादन करणे शक्य झाले. पण त्यावेळी नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रीय नेता म्हणून उदयास येण्याची प्रक्रीया चालू होती. आता पाच वर्षानंतर विद्यमान पंतप्रधान म्हणून ते लोकमताला सामोरे जाणार आहेत. सहाजिकच दोन वेळच्या मोदींची तुलना होऊ शकत नाही. पण समजा मतदार खुपच नाराज असेल, तर त्याला पोषक असा पर्यायही समोर असावा लागतो किंवा द्यावा लागतो. विरोधी पक्षांकडे तसा पर्याय अजून तरी तयार होताना दिसलेला नाही आणि भाजपासह त्याच्या मित्र पक्षांना अन्य पर्यायांचा विचार करण्याची गरज भासलेली नाही. मग एका वर्षानंतर होऊ घातलेल्या लढतीचे चित्र कसे असेल? निव्वळ मतविभागणी टाळली म्हणून पोटनिवडणुकांच्या निकालावर परिणाम साधता येत असतो. परंतु राज्य विधानसभा वा लोकसभेच्या निवडणूकीत लोक पर्यायी सरकारचा विचार करीत असतात. तो विरोधकांपाशी असला तर सत्तापालटाचे वारे वाहू लागतात. मागल्या निवडणूकीत तसा झंजावात मोदी निर्माण करू शकले होते आणि संघाच्या मदतीने त्यांनी ते वादळ आपल्या शीडात भरून घेतलेले होते. तशी काही स्थिती आज तरी विरोधी गोटात दिसत नाही. विरोधकांच्या भूमिकांच्या नौका किनार्‍यापाशी हेलकावे घेत डुचमळत उभ्या आहेत. एका निवडणूक वा पोटनिवडणूक निकालाने सोसाट्याचा वारा आला, मग त्या नौका हिंदकळून इकडेतिकडे व्हायला लागतात. ज्यांना सोसाट्याचा वारा आपल्या शीडात भरून घेता येत नाही, त्यांनी वादळी वार्‍यावर आपापल्या नौका सागरपार करण्याच्या गमजा करण्यात अर्थ नसतो. म्हणूनच त्यापैकी कोणाच्याही मनात मोदींना मतदार नाकारण्याच्या कल्पना येत आहेत. पण त्यांच्या जागी पर्याय म्हणून आपण मतदाराला काय ऑफ़र करू शकतो, हा विचार मनाला शिवतही नाही.
आज जी स्थिती आहे, ती फ़ार उत्तम आहे वा तेवढ्यावर मोदी भाजपाला पुन्हा निर्विवाद बहूमत मिळवून देतील, असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण २००९ सालात मनमोहन यांची पहिली कारकिर्द संपत असताना लोकसभा निवडणूका आल्या, तेव्हाची स्थिती यापेक्षा उत्तम व गुणवान होती, असे कोणी म्हणू शकतो काय? निवडणूक दारात असताना एक वर्ष आधी डाव्यांनी त्या सरकारचा पाठींबा काढून घेतला होता आणि मुलायम मायावती अशांच्या मर्जीवर पुढले वर्ष सिंग यांना कारभार हाकावा लागला होता. तरीही पुन्हा युपीएला सत्ता मिळाली व युपीएची साथ सोडणार्‍या लालू वा डाव्यांना दणका बसला होता. जणू मतदाराने पहिल्या पाच वर्षातील कारभारासाठी मनमोहन सिंग यांची पाठ थोपटली होती ना? तर तसे काहीही नव्हते. ते पहिले युपीए सरकार कितीही नाकर्ते असले तरी मतदारासमोर अन्य कुठला पर्याय नव्हता. त्याच सरकारला अडचणीच्या वेळी मदत करणार्‍या मुलायम मायावतींच्या जागा नंतरच्या लोकसभेत घटल्या होत्या. चतकोर संघटना नसतानाही उत्तरप्रदेशामध्ये कॉग्रेसला मुलायम मायावतींशी तुल्यबळ जागा मिळाल्या होत्या. त्याचे एकमेव कारण मतदाराला अन्य काही पर्याय नव्हता. आव्हान देऊ शकणारी मित्रपक्षांची आघाडी भाजपा उभी करू शकला नव्हता आणि बाकी पुरोगामी डाव्या पक्षांच्या धरसोडवृत्तीने त्यांची विश्वासार्हता संपलेली होती. त्यापेक्षा मनमोहन यांचे बुजगावणे सरकारही लोकांनी दुसर्‍यांदा सत्तेवर बसवले होते. कॉग्रेसच्या जागा घटण्यापेक्षा वाढल्या होत्या आणि आजच्या मोदींपेक्षाही उर्मटपणे व उद्धटपणे कॉग्रेसने अल्पमतात असतानाही धश्चोट कारभार केलेला होता. एक टर्म पुर्ण करून मोदी मतदाराला सामोरे जाणार, तेव्हा त्यांची तुलना २००९ सालच्या मनमोहन सोनियांशी करायची असते. त्यामध्ये मोदी सरकार खुपच सरस व उजवे आहे. त्याचीच ग्वाही पराभवाचे भाकित करणार्‍यांच्याही विधानातून मिळत असते.
मोदींची लोकप्रियता घटली वा पुन्हा लोकसभा जिंकणे भाजपासाठी सोपे राहिलेले नाही, अशी छातीठोक हमी आज देणारा कोणीही मोदी सरकार बहूमत राखू शकत नाही, इतकेच सांगतो आहे. त्याचा अर्थ २०१९ सालात मोदी व भाजपा २७२ चा आकडा पार करू शकणार नाहीत, अशी अनेकांना खात्री पटलेली आहे. पण ती संख्या २५० वा २०० इतकी झाली तरी लोकसभेतला सर्वात मोठा पक्ष कोण असेल? त्याच्या जवळपास जाऊ शकेल, असा अन्य कुठला राष्ट्रीय पक्ष मैदानात शिल्लक आहे काय? ४४ ह्या किरकोळ संख्येपासून कॉग्रेस किती मोठी झेप घेऊ शकेल? आणि असे कुठलेही बहूमताचे गणित जमणार नसेल, तर लोकांना मध्यावधीला पुन्हा सामोरे जाण्याखेरीज पर्याय शिल्लक रहाणार नाही. लोकांना अशा दिडदोन वर्षांनी निवडणूका हव्या असतात काय? नको असतील तर कोणता पर्याय लोकांनी निवडावा? २०१९ साल जवळ येत चालले आहे, त्यात लोकांना दोन पातळीवर निर्णय घ्यावे लागतील. एक आपापल्या राज्यात कोणत्या पक्षाचे वा नेत्याचे सरकार असावे? दुसरा निर्णय देशाचा कारभार एकहाती कोण नेता वा कुठला पक्ष चालवू शकेल? देशासाठी व राज्यासाठी अशी वेगवेगळी निवड करण्याची सुबुद्धता यापुर्वी मतदाराने अनेकदा दाखवलेली आहे. मात्र तितके तारतम्य पुस्तकी विश्लेषण करणार्‍यांपाशी नसते, म्हणून त्यांची भाकिते फ़सतात. मोदी सरकारवर टिका करणे वेगळा विषय आहे आणि आगामी लोकसभा निवडणूकीत मतदार कोणता कौल देतील, याचे भाकित करणे स्वतंत्र विषय आहे. या दोन गोष्टीची गल्लत, मग वेळोवेळी येणारे निकाल घडवून आणत असतात. एका पातेल्यातल्या भाताचे शीत तपासून शहाणे भलत्याच कुकरमधल्या भाताची परिक्षा घेत असतात. २०१९ खुप दूर आहे. कर्नाटक व राजस्थान आदि राज्यातल्या निवडणूका आधीच खुप काही घडवणार आहेत
No comments:
Post a Comment