शेतकरी मोर्चा आणि लेनिन

 

दोन आठवड्यापुर्वी नाशिकहून निघालेला शेतकरी मोर्चा मुंबईत पोहोचण्यापर्यंत गाजत गेला आणि विधानसभेपर्यंत जाऊन विषय निकालात निघाला. पण विषय काय होता आणि कुठला विषय निकालात निघाला? चर्चा त्यावर झालेली नाही की होत नाही. ज्या मागण्या घेऊन या लॉंग मार्चची सुरूवात झालेली होती, त्यापैकी काय पदरात पडले? विधानसभा चालू असताना जनतेच्या मागण्यांसाठी मोर्चे धरणी ही महाराष्ट्राची जुनीच परंपरा आहे. म्हणूनच या ताज्या मोर्च्याने अनेकांच्या जुन्या आठवणी चाळवल्या. पण त्याच्यापुढे काय होऊ शकले? कधीकाळी डाव्या पुरोगामी चळवळी व पक्षांचा हा मोठा व मुख्य कार्यक्रम होता. त्यांचे निवडून आलेले तुरळक नेते विधानसभेत आवाज उठवायचे आणि त्याचे पडसाद म्हणून असे मोर्चे विधानसभेच्या आवारात येऊन धडकायचे. यावेळी विधानसभेत या मोर्चाचा जवळपास कोणी प्रतिनिधी नव्हता. ज्यांना आजवर प्रतिगामी वा भांडवलशाही व सरंजामशाहीचे प्रतिनिधी मानले जायचे, अशा पक्ष व नेत्यांनी या मोर्चाचे विधानसभेत प्रतिनिधीत्व केले. हा यातला प्रचंड मोठा विरोधाभास आहे. त्यात कधीकाळची कट्टर कम्युनिस्ट विरोधक शिवसेना होती आणि पुर्वीचे सत्ताधीश साखरसम्राट कॉग्रेस राष्ट्रवादीही सहभागी होते. सत्तेत बसलेल्या भाजपाला वा सत्तेत बसूनही विरोधाचा पवित्रा कायम घेतलेल्या शिवसेनेला, त्यामुळे काहीही फ़रक पडलेला नाही. एकूणच मोर्चामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर किंवा राजकीय समिकरणावर या मोर्चाने किती परिणाम केला, याचेही विवेचन होण्याची गरज आहे. कारण हा काही समारंभ वा सोहळा नव्हता. त्यामागे काही राजकीय भूमिका असल्याचे अगत्याने सांगितले जात होते, किंवा भासवले जात होते. मग त्याचा काय प्रभाव राज्याच्या सत्तेवर पडला वा पडू शकेल, याचे मोजमाप महत्वाचे ठरते. पण तसे कुठे होताना दिसलेले नाही, हे दुर्दैव आहे. कारण हा कौतुक सोहळा नव्हता.

महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन आता साडेतीन वर्षाचा कालावधी उलटला आहे आणि नुसते आवाज उठवणार्‍या विरोधी पक्ष वा चळवळींनी असे अनेक सोहळे पार पाडलेले असले तरी राजकारण ढवळून काढू शकेल, असा कुठलाही परिणाम होताना दिसलेला नाही. शरद पवार याही वयात ग्रामिण भाग पिंजून काढत आहेत आणि हल्लाबोल वा तत्सम आंदोलनांनी विरोधी राजकारणाला चालना देण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहेत. दुसरीकडे भीमा कोरेगाव किंवा मराठा मोर्चा अशा राजकारणबाह्य वाटणार्‍या कृतीही घडलेल्या आहेत. पण त्याचा कुठलाही प्रभाव पक्षीय वा निवडणूकीच्या राजकारणावर पडताना दिसला नाही. फ़डणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर दोन अडीच वर्षात झालेल्या लहानसहान महत्वाच्या निवडणूकात भाजपाने यश मिळवले. हे आंदोलनाच्या राजकारणाचे यश म्हणता येईल का? कारण लोकशाहीतले आंदोलन निवडणूका प्रभावित करणारे असावे लागते. मराठा मोर्चा ऐन भरात असताना स्थानिक संस्थांच्या व महापालिकांच्या निवडणूका पार पडल्या. त्यात विधानसभा निकालाचे प्रतिबिंब पडलेले होते. एका नांदेड महापालिकेत अशोक चव्हाण यांनी बाजी मारलेली दिसली. पण माजी मुख्यमंत्र्याने एका महापालिकेत आपला प्रभाव पाडण्याला तितके महत्व देता येत नाही. पवारांच्या हल्लाबोल आंदोलनाचाही कुठे परिणाम होताना दिसलेला नाही. म्हणून तर मुख्यमंत्री सहजगत्या राज्याचे राजकारण हाताळू शकलेले आहेत. सत्तेतली भागिदार शिवसेना सतत विरोधात बोलत असूनही त्याचा विरोधकांना लाभ उठवता आला नाही, की अशा आंदोलनांनी सत्ताधार्‍यांना घाम फ़ुटायची वेळ आलेली नाही. अशा पार्श्वभूमीवर शेतकरी मोर्चा निघालेला होता. तो अर्थातच अकस्मात वा उत्स्फ़ुर्त मोर्चा नव्हता. पुर्ण तयारीनिशी त्या़चे आयोजन झाले होते आणि यशस्वीही झाला. पण फ़लित काय? आणखी एकदा आश्वासनांच्या बदल्यात आंदोलन संपले?

कुठल्याही आंदोलन वा मोहिमेच्या आधी काही उद्दीष्टे निश्चीत करायची असतात. कुठपर्यंत मजल मारायची आणि प्रसंगी कुठे येऊन तडजोड करायची, याचीही तयारी आधीपासून असायला हवी. त्याचा पुर्ण अभाव या मोर्चात दिसला. त्यामुळे त्यात सहभागी झालेल्या व वेदना सोसून उन्हातान्हात पायपीट केलेल्यांच्या पदरात नेमके काय पडले, असा प्रश्न शिल्लक रहातो. तोंडी नव्हेतर लेखी आश्वासन घेऊनच मोर्चा पांगला. म्हणजे सगळा आटापिटा लेखी आश्वासनांसाठीच होता काय? अशी लेखी आश्वासने विधानसभेत वा विविध परिसंवाद चर्चांमध्ये अधूनमधून दिली जातच असतात. त्याची कितीशी फ़लश्रुती होत असते? नसेल तर तेवढ्यासाठी हजारोच्या संख्येने शेतकर्‍यांना पायपीट करीत नाशिक ते मुंबई चालायला भाग पाडण्याची काय गरज होती? एका आमरण उपोषणानेही अशी लेखी आश्वासने मिळाली असती. पण तसे झाले नाही आणि गोडगोड बोलून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली, असे नक्की म्हणता येईल. पण सत्ताधारी नेहमीच असे गोडबोले असतात व गोड बोलून विषय गुंडाळत असतात. त्यात गुंडाळले जाऊ नये, याची सावधानता नेत्यांनी राखायची असते. त्यांचा कुठे पत्ता नव्हता. मोर्चाचे आयोजक कोडकौतुकानेच भारावलेले होते आणि इतर लोक शेतकर्‍यांच्या भाजलेल्या पायावर आपल्या राजकीय पोळ्या शेकून घेण्यात रमलेले होते. म्हणूनच मागल्या वर्षी शेतकरी संपाचे झाले तसेच या लॉंगमार्चचे झाले. त्यातून काय साधले त्याचा विचार हळुहळू सुरू होईल. कारण प्रश्न आहेत तिथेच आहेत आणि कौतुकाच्या वर्षावानेच मोर्चाचे समापन झाले आहे. मोर्चाला भेदक व परिणामकारक बनवण्यापेक्षा अनेकांनी त्यात आपले मतलब शोधून काढले. त्याचे उदात्तीकरण करताना मोर्चाच्या हेतूला हरताळ फ़ासला गेला. एका ज्येष्ठ डाव्या पत्रकाराने वापरलेले शब्दच त्या मोर्चाची किती मोठी थट्टा होती, ते लक्षात घ्यायला हवे.

या मोर्चाच्या दरम्यान इशान्य भारतात डाव्यांची सत्ता उध्वस्त करून भाजपाने त्रिपुरामध्ये आपले सरकार स्थापन केले आहे. मोठ्या संख्येने विधानसभेत भाजपाला यश मिळाले आणि डाव्यांचा धुव्वा उडाला. त्यानंतर तिथे एका गावातला कॉम्रेड लेनिनचा भव्य पुतळा जमावाने उखडून टाकला. त्यावरून देशात इतरत्र मोठा गहजब झाला. तो संदर्भ घेऊन एका डाव्या पत्रकाराने दिलेली प्रतिक्रीया काय होती? त्रिपुरात एक लेनिन उखडून टाकला आणि नाशिकचे ३५ हजार लेनिन मुंबईला मोर्चाने येऊन धडकले. या मोर्चा्त सहभागी झालेल्यांना लेनिन संबोधणे, ही त्यांची तशीच लेनिन या व्यक्तीमत्वाची टवाळी नाही काय? एका लेनिनने रशियन राजेशाहीच्या विरोधात काहुर माजवले आणि लाखो लोकांना संघटित करून ती जुलूमशाही सत्ता उलथून पाडली. जगातली पहिलीवहिली कम्युनिस्ट सत्ता रशियामध्ये प्रस्थापित केली, ती सत्ता सात दशके अबाधित चालली. किंबहूना त्या देशाला जगाचा एक म्होरक्या बनवून गेली. त्या क्रांतीचा आदर्श स्विकारून जगातल्या अनेक देशात कम्युनिस्ट क्रांती होण्याला चालना मिळाली. अशा लेनिनची तुलना भारतातला एक डावा पत्रकार मोर्चातल्या शेतकर्‍यांशी करणार असेल, तर हा सगळा प्रकार किती थिल्लर होता, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. राजकीय सत्तापालट वा क्रांती इतकी सोपी असते काय? कुठल्याही मोर्चाने शेदिडशे किलोमीटर्स चालण्याने क्रांती होते काय? लेनिन इतका दुधखुळा होता काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. कारण तो एक डावा पत्रकार नव्हेतर एकूण माध्यमांनी या मोर्चाला डोक्यावर घेतले होते आणि जणू आता शेतकर्‍यांचे सर्व प्रश्न संपणार असल्याच्या थाटात, मोर्चाची वर्णने चाललेली होती. त्यातले कष्ट व प्रयास किरकोळ नव्हते. स्थानिक नेतॄत्वाच्या तुलनेत मोर्चाचे यश मोठेच आहे. पण राज्यव्यापी परिणाम बघता तो मोर्चा नगण्य ठरला.

दिडदोन वर्षापुर्वी असेच मराठा मूक मोर्चे निघू लागले आणि त्यांची व्याप्ती बघून सत्ताधारीही विचलीत झाले होते. पण मोर्चाचा आकार व संख्या यापलिकडे त्यातून काय साध्य झाले, असा प्रश्न आजही शिल्लक आहे. त्याही मोर्चाच्या अनेक मागण्या होत्या आणि पवारप्रणित हल्लाबोल आंदोलनाच्याही अनेक मागण्या होत्या. यापैकी कशाचा निचरा होऊ शकला आहे? कर्जमाफ़ीपासून हमीभाव किंवा जमिनीचे पट्टे, अशा अनेक मागण्या कित्येक वर्षे धुळ खात पडलेल्या आहेत. त्याचा आधीची सरकारे व सत्ताधारी पक्षांनी कधी गंभीर विचार केला नाही व आजचेही सरकार करू शकलेले नाही. प्रसंग जितका बाका आला, तितके सुटसुटीत फ़ेरबदल जरूर झाले. परंतु शेतकर्‍यांना आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यचा मूलभूत विचार वा प्रयास कधी झाला नाही. जे शेतकरी मोर्चाचे तेच अन्य विविध मोर्चे व आंदोलनांचे झालेले आहे. मोर्चे आंदोलने यांची भव्यता वाढलेली आहे. पण दिवसेदिवस ते देखावे होत चालले आहेत. त्यातून प्रसिद्धीच्या घोड्यावर स्वार होण्याची नेत्यांची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. माध्यमातून व प्रसिद्धीतून सहानुभूती संपादन करण्यापलिकडे मोर्चांना हेतू राहिलेला नाही. अण्णा हजारे व केजरीवाल यांच्या पुढाकाराने झालेल्या लोकपालच्या आंदोलनाने देशातील चळवळी व आंदोलनांचे स्वरूप आमुलाग्र बदलून गेले आहे. त्यात अल्पावधीत जनमानसाला प्रभावित करण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे. दुरगामी परिणाम वा प्रभाव, ही बाब विसरली गेली आहे. आपापल्या संघटना व नेतृत्वाचे गड मजबूत करण्यासाठी जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांना हात घातला जातो आणि तितका हेतू साध्य झाला, मग प्रश्नांना धुळ खाण्यासाठी अडगळीत फ़ेकून दिले जाते. आंदोलने वा मोर्चाचा हेतू यापेक्षा दुरगामी असायला हवा. त्यातून समाजमनात रुजत असलेल्या निराशा वा वैफ़ल्याची मशागत करून असंतोषाची जोपासना केली जायची.

पाच वर्षापुर्वी अवघ्या देशाचे आशास्थान झालेले अण्णा हजारे, आज दिल्लीत आपल्या उपोषणाला सरकारने जागा नेमून द्यावी म्हणून पंतप्रधानांना पत्र पाठवतात. मग तशी जागा मिळालेली नाही म्हणून तक्रार करतात. मराठा मोर्चा वा शेतकरी मोर्चाला विविध सवलती व सुविधा देण्यासाठी सरकारच पुढाकार घेत असते आणि अन्य राजकीय पक्ष त्यांचा आवाज उठवायला हातभार लावतात. पण यापैकी कितीजणांना त्या शेतकरी समस्यांविषयी आस्था असते? तितकी झळ सोसायची तयारी असते? सत्तेत बसलेल्या शिवसेनेने पाठींबा देणे आणि सरकारमध्येही सहभागी असण्यात दुटप्पीपणा नाही काय? मोर्चाला सहानुभूती दाखवणार्‍या राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस पक्षाचे या मोर्चातील योगदान कोणते? त्यापैकी कोणी फ़डणवीस सरकारची कोंडी व्हावी म्हणून विधानसभा वा इतरत्र राजकीय पेचप्रसंग निर्माणा केला काय? खरोखरच शेतकरी समस्या इतकी ज्वलंत व जीवनमरणाचा प्रश्न अशा पक्षांना वाटत असेल, तर त्यांनी सामुहिक राजिनामे देऊन विधानसभेच्या निम्मेहून अधिक जागी पोटनिवडणूक घेण्याची वेळ आणायला काय हरकत आहे? किती आमदार तितके धाडस करू शकतील? आपल्यासाठी इतक्या आमदारांनी अधिकारपदे सोडण्याचा नुसता पवित्रा घेतला तरी उत्तेजित होणारा शेतकरी व त्याची संख्याच फ़डणवीस सरकारला शरणागत होण्यास भाग पाडू शकली असती. पण तसे झाले नाही व होणारही नाही. कारण नुसती कोरडी सहानुभूती हा देखावा आहे आणि त्याची सत्ताधारी पक्षालाही खात्री आहे. मोर्चाला पाठींबा देणार्‍या विरोधी पक्षीय आमदारांनाही पुन्हा निवडून येण्याची खात्री नाही. म्हणून ते टोकाचे पाऊल उचलत नाहीत. त्यापेक्षा पायपिटीने रक्ताळलेल्या शेतकर्‍यांच्या पायाची कौतुके सांगत राहिले. पण सामुहिक राजिनाम्याचे पाऊल त्यापैकी कोणी उचलले नाही, उचलणार नाही. त्यापेक्षा पाठींब्याचे शाब्दिक बुडबुडे स्वस्तातला सौदा असतो ना?

हा झाला विरोधी राजकारणाचा लेखाजोखा. पण ज्यांनी मोर्चाचे आयोजन केले वा त्यासाठी कष्ट घेतले त्यांचे काय? किसान सभा म्हणून कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते दिर्घकाळ संघटना चालवित आहेत आणि गतवर्षी त्यांनीच शेतकरी संपाचे हत्यार उपसलेले होते. त्यांनी हा मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी उपसलेले कष्ट त्यांच्या शक्तीच्या तुलनेत मोठे आहेत. पण त्यातून त्यांना काय साधायचे होते? नुसती प्रसिद्धी की संघटनात्मक शक्तीसाधना करायची होती? मोर्चा वा आंदोलन हा महत्वाचा टप्पा असतो व त्यातून मागण्या मान्य होण्यापेक्षा जनक्षोभ संघटित करण्याला प्राधान्य असते. आंदोलनाचा भडका उडाला, मग जे वातावरण तयार होते, त्यावर स्वार होऊन पक्षाची विचारांची संघटना अधिक विस्तारीत करण्याला प्राधान्य असते. विरोधी राजकारण हे असंतोष संघटित करण्यावर शक्तीशाली होत असते. मागल्या दोनतीन दशकात स्वयंसेवी संघटनांकडे त्याचा पुढाकार गेल्यामुळे डाव्या पुरोगामी चळवळी व संघटना नामोहरम होत गेल्या. मोदी सत्तेत आल्यापासून त्या उपट्सुंभ स्वयंसेवी संस्थांची कोंडी झाली आहे. म्हणूनच या किंवा इतर मोर्चांचे महत्व अधिक होते. कारण त्या निमीत्ताने पुन्हा आंदोलनाची सुत्रे डाव्या पुरोगामी चळवळी व संघटनांच्या हाती येण्याची शक्यता वाढलेली आहे. ताजा मोर्चा त्याचाच दाखला होता. पण त्याची वाटचाल व परिणाम बघता तोही स्वयंसेवी मार्गाने गेलेला दिसतो. एकूणच पुरोगामी चळवळ व विचाराधारा स्वयंसेवी प्रवृत्तीला शरण गेल्याचे त्यातून लक्षात येते. तसे नसते तर या मोर्चाने खुप काही साधता आले असते आणि डाव्या संघटना व पक्षांना राज्याचे राजकारण गदगदा हलवता आले असते. पण तसे झालेले नाही आणि आता पुढल्या मोर्चा व आंदोलनापर्यंत शांतता नांदताना दिसेल. हसतमुखाने मुख्यमंत्री त्यावेळी कोणती आश्वासने द्यायची, त्याच्या तयारीला लागलेले असतील.