गिरवणार्‍यांसाठी धडा

गेली साडेतीन वर्षे शिवसेना केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात गळा काढते आहे आणि राज्यातही सरकारवर आरोप करते आहे. मात्र आपणच बोललेल्या शब्दांसाठी कसोटीची वेळ आली, मग निमूट बसते आहे. याच्या तुलनेत आंध्रप्रदेशच्या तेलगू देसम पक्षाचे प्रमुख व मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या निर्णयाकडे बघणे आवश्यक आहे. गेल्या दोन अधिवेशनात त्यांनी केंद्राकडे आपल्या राज्याला विशेष दर्जा मिळावा म्हणून मागणी लावून धरली होती. पण तिला मोदी सरकारचा प्रतिसाद मिळत नाही म्हटल्यावर थेट मंत्र्यांनी राजिनामे देण्याचे पाऊल उचलले आहे. आधीच्या साडेतीन वर्षात त्यांनी कधी भाजपाविषयी तक्रार केली नाही वा कुठल्या धमक्याही दिल्या नाहीत. ते गुण्यागोविंदाने केंद्रात भाजपाशी नांदलेले आहेत. फ़ार कशाला शिवसेनेचे माजी मंत्री व नेते सुरेश प्रभू यांचा मोदींनी मंत्रीमंडळात समावेश केला, तर सेनेने त्यांच्यासाठी मतेही देण्याचे सौजन्य दाखवले नव्हते. तर प्रभूंना भाजपाचे असूनही नायडूंनी आंध्रातून राज्यसभेवर पाठवण्याचे औदार्य दाखवले. त्यामुळे नायडू भाजपाची राजकीय कोंडी करतात, असे म्हणण्यात अर्थ नाही. पण आपल्या हाती असलेले कसलेही पत्ते नायडू अतिशय धुर्तपणे वापरण्याचे राजकारण खेळतात, हे कोणी नाकारू शकत नाहीत. आता निवडणूका जवळ आलेल्या आहेत आणि त्यांच्याही राज्यात त्यांना आपली मते टिकवायची आहेत. सहाजिकच परिस्थितीला सामोरे जाऊन आपला राजकीय लाभ शोधणे त्यांना भाग आहे. त्यांनी मोक्याच्या वेळी आपली खेळी केली आहे. ती किती लाभदायक वा हानिकारक, हे पुढल्या काळात ठरणार आहे. पण आज आपल्या शब्दाला जागणारा नेता अशी त्यांची ओळख या कृतीने केलेली आहे. शिवसेनेने त्यापासून धडा गिरवण्याची गरज आहे. कारण नायडूंपेक्षाही प्रभावी पत्ते शिवसेनेच्या हाती नक्कीच होते. पण खेळण्याचे धाडस सेनेच्या नेतृत्वाला दाखवता आलेले नाही.

तेलगू देसमचे लोकसभेत सोळा खासदार आहेत आणि सेनेचे अठरा आहेत. दोन खासदार अधिक असूनही सेनेला एकच आणि तेही निकामी मंत्रालय देण्यात आले आहे. टीडीपीला चक्क दोन महत्वाची खाती व पदे मिळालेली होती. संख्येच्या प्रमाणातही सेनेची शक्ती मोठी असून तिने कधी भाजपाला अडचणीत आणायची हिंमत केली नाही. ओरबाडणारी भाषा सेनेने कायम केली आहे. उलट चंद्राबाबू सत्तेतून बाहेर पडतानाही सोज्वळ भाषा बोलत आहेत. पण कृती मात्र भाजपाला अडचणीत आणणारीच करीत आहेत. गरजते वो बरसते नही म्हणतात, तशी ही तुलना आहे. आरंभापासूनच शिवसेनेला आपली शक्ती कधी नेमकी वापरता आली नाही. म्हणून भाजपानेही सेनेला खेळवलेले आहे. पण तिच्यापेक्षा संख्या कमी असूनही नायडूंनी धुर्तपणे आपले बळ वापरलेले आहे. आजही त्यांनी तक्रार करावी इतके भाजपाने त्या पक्षाला वाईट वागवलेले नाही. आर्थिक मदत या नावाखाली जितके लाभ केंद्राकडून नायडूंनी आंध्रासाठी उकळले, तितके लाभ अन्य कुठल्या राज्याला मोदी सरकारकडून मिळाले नाहीत. त्यामुळे विशेष दर्जा मिळण्याचा अट्टाहास गैरलागू आहे. केवळ शब्दाने कुणाला विशेष दर्जाचे लाभ मिळत नसतात. व्यवहारात तशा पैसे व सुविधांचा पुरवठा होणे अगत्याचे असते. तसे अनेक लाभ नायडूंना मिळालेले आहेत आणि आणखीनही देण्याची भूमिका अर्थमंत्री जेटली यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहिर केली. त्याचे फ़ायदे नायडूंनाही कळतात. पण राजकारण वास्तवापेक्षाही भावना व शब्दांचा खेळ असतो. होणार्‍या लाभापेक्षा ‘विशेष दर्जा’चे महात्म्य अधिक आहे. पण केंद्राला आज तरी ते देता येत नाही. चौदाव्या अर्थ आयोगाच्या निर्णयानुसार इशान्येकडील राज्ये सोडून अन्य कुठल्या राज्याला विशेष दर्जा देता येत नाही. ही अडचण नायडूंनाही ठाऊक आहे. पण मतदाराला ती उमजणारी नाही, ही कोंडी आहे.

राज्यातील विरोधी नेता जगन रेड्डी याने मागल्या काही दिवसांपासून राज्यव्यापी मोर्चे व मिरवणूका सुरू केल्या आहेत. त्यात विशेष दर्जाच्या मागणीला प्राधान्य दिले आहे. तेलंगणा वेगळा काढताना होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी उर्वरीत आंध्रप्रदेशाला विशेष दर्जा दिला जाईल, असे आश्वासन तात्कालीन युपीए सरकारने दिले होते. पण ते त्यावेळी शक्य नव्हते आणि आजही अशक्यच आहे. अन्यथा विभाजनाची प्रक्रीया होताच मनमोहन सरकारने तशी पावले उचलली असती. निकाल लागून सत्ता जाण्याची वेळ आली, तरी तेव्हाचे अर्थमंत्री चिदंबरम चोक्सी व नीरव यांना लाभ मिळणारे निर्णय घेत होते. मग आंध्राला विशेष दर्जा देण्यात काय अडचण होती? पण ते झाले नाही, कारण ते शक्यच नाही. त्यावर मोदी सरकारने पळवाट म्हणून आर्थिक सहाय्याच्या नावाने पैसे त्या राज्याला दिले, आणखीनही देण्याची तयारी जेटली यांनी दाखवली. पण लोकमताला भुलभुलैया आवडतो. म्हणूनच चंद्राबाबूंना हा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. आपण राज्यहितासाठी सत्तेलाही लाथाडतो, असे दाखवून देण्यासाठी त्यांना असे करावे लागलेले आहे. त्याचा प्रत्यक्ष निवडणूकीत किती लाभ मिळतो हे काळच दाखवणार आहे. कारण यापुर्वीचे असे निर्णय आत्मघाती ठरलेले आहेत. २००३ सालातही नायडूंनी गुजरात दंगलीचे निमीत्त पुढे करून एनडीए सोडली होती आणि वर्षभरात आलेल्या निवडणूकीत त्यांच धुव्वा उडालेला होता. दहा वर्षे त्यांना राजकीय वनवासात जावे लागले. वेगळा तेलंगणा मागणारे चंद्रशेखर राव आणि डाव्यांना हाताशी धरून राजशेखर रेड्डी यांनी चंद्राबाबूंना सत्ताभ्रष्ट केले होते आणि तशी पाच पर्षे उलटल्यावर रेड्डी यांनी दुसर्‍या खेपेस स्वबळावर कॉग्रेसला बहूमतात व सत्तेत आणून बसवले होते. नायडूंचा तो वनवास मग पुन्हा एनडीएत येऊन व मोदींचा हात धरूनच संपूष्टात आला होता. आता पुन्हा ते त्याच वळणावर येऊन उभे आहेत.

मागल्या खेपेस मोदी विरोधात त्यांनी एनडीए सोडलेली होती. पण आज नायडूंनी एनडीए सोडलेली नाही तर फ़क्त मंत्रीपदे सोडलेली आहेत. शिवसेना मागली साडेतीन वर्षे राजिनामे खिशात घेऊन सत्तेत बसली आहे आणि डरकाळ्या फ़ोडते आहे. पण ते राजिनामे खिशातून बाहेर काढण्याची व भाजपाच्या तोंडावर फ़ेकण्याची हिंमत काही दाखवता आलेली नाही. म्हणूनच मोदी असोत की शहा, ते सेनेला घाबरत नाहीत, तर हुलकावण्या दाखवतात. पण तेलगू देसमचे मंत्री राजिनामे देण्याचा नुसता सुगावा लागला, तरी अर्थमंत्री जेटलींना धावतपळत पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. त्याच्या उलट शिवसेनेच्या धमक्यांची दखलही कुठे घेतली जात नाही. कारण सेनेत तितकी हिंमत नसल्याची भाजपा नेतृत्वाला खात्री आहे. तुमचे लोकसभेत वा विधानसभेत किती सदस्य असतात, त्याला महत्व नसते. त्या संख्याबळाचा तुम्ही कितीशा चतुराईने वापर करता, त्यावर खेळाचे परिणाम अवलंबून असतात. वाजपेयींच्या काळात नायडूंनी एकही मंत्रीपद घेतले नव्हते व बाहेरून पाठींबा दिला होता. त्यासाठीही मोठी किंमत वसुल केली होती. आज त्यांनी पाठींबा कायम ठेवून नुसती मंत्रीपदे सोडली आहेत. शिवसेना मात्र पुढली निवडणूक स्वबळावर लढायची भाषा करताना असलेली मंत्रीपदे सोडण्याचे धाडस करू शकत नाही. जनमानसातील आपली प्रतिमा कायम राखण्यासाठी नायडूंचे मंत्री राजिनामे देतात. सेनेला लोकांसमोरच्या आपल्या प्रतिमेची फ़िकीर नसेल, तर स्वबळावर किती बाजी मारता येईल? म्हणूनच चंद्राबाबू यांनी उचललेले पाऊल हा राजकीय धडा गिरवण्यासारखा आहे. नुसत्याच वावड्या उडवणार्‍यांसाठी त्याचा काहीही उपयोग नाही. जुगार असो किंवा लढाई असो, त्यात काही तरी गमावण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच उतरावे लागते. हातचे गमावण्याची हिंमत नसलेल्यांनी लढाई वा जुगाराच्या गमजा करण्यात अर्थ नसतो.