Thursday, April 30, 2020

नेतृत्वाची कसोटी

RSS chief Mohan Bhagwat weighs in on Tablighi Jamaat controversy ...

महाभारतातली एक गोष्ट आठवते. श्रीकृष्ण हा कुंतीचा भाचा होता म्हणे. पण त्याचवेळी तो विष्णूचा अवतार म्हणजे भगवंतही होता. एकदा तो प्रसन्न चित्ताने कुंतीला म्हणतो, मी खुश आहे आता वाटेल ते वरदान मागून घे. विनासंकोच मी काहीही देउन टाकेन. क्षणाचाही विलंब न लावता कुंती म्हणते, जितकी संकटे आणता येतील तितकी आण. हे ऐकून साक्षात भगवंतही थक्क होऊन जातो. श्रीकृष्ण तिला चकीत होऊन म्हणतो, मी वरदान मागायला सांगितले आहे, शाप नव्हे. तर कुंती त्याला समजावते, संकटात तर तुझी आठवण येते आणि मदतीची गरज असते. त्यामुळे तुझा कायमचा वरदहस्त रहावा, तर संकटाची सोबतच हवी ना? जगाला गीतेचा महान मंत्र देणार्‍या भगवंताला या महिलेने दिलेला हा संदेश आपण किती लक्षात घेतो? आपण साक्षात भगवंत आहोत, म्हणून श्रीकृणाने अहंकार बाळगला असता, तर त्याला शाप किंवा वरदान देता आले असते, पण त्यातला आशय उमजला नसता. कुंतीने त्याला शाप किंवा वरदानातला फ़रक समजावला आहे. अर्थात तो समजून घेणार्‍यासाठी आजही वरदान आहे. उलट समजून घ्यायचेच नाही, त्यांच्यासाठी तोच शापही असतो. कुठलीही परिस्थिती उदभवते, तेव्हा त्याला शाप किंवा वरदान ठरवण्याची बुद्धी वा समज तुमच्यापाशी असावी लागते. अन्यथा वरदानालाही शाप बनवू शकता वा शापालाही वरदानात रुपांतरीत करू शकता. अक्षय तृतिया हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी मोठा मुहूर्त असतो. त्या दिवशी त्या संघटनेचे प्रमुख सरसंघचालक आपल्या सदस्य व अनुयायांसाठी वर्षाचा नवा संदेश वा दृष्टांत देत असतात. त्यासाठी काही हजार स्वयंसेवक एकत्र येतात. बाकीचे आपल्या परीने संपर्क साधनांची मदत घेऊन तो संदेश मिळवित असतात. ही अखंड चाललेली ती परंपरा यावर्षी कोरोना बाधेमुळे खंडीत झाली. पण इच्छाशक्ती असल्यावर साधनांचा तुटवडा नसतो. म्हणून मोहनजी भागवत यांनी यावर्षीचा दृष्टांत डिजीटल सुविधा वापरून प्रसारीत केला आणि त्याला संकटकाळाचीही पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. त्यांचे संदेशवजा भाषण वा मार्गदर्शन ऐकून कुंतीची म्हणूनच आठवण झाली.

आज देशातील सर्वात मोठी सामाजिक व सांस्कृतिक संघटना अशी संघाची ओळख आहे. त्या संघटनेच्या विविध शाखा आहेत आणि मानवी जीवनाच्या नानाविध क्षेत्रामध्ये त्यांचे अनुयायी पाठीराखे आपापल्या परिने समाजहित साधण्याचे काम करीत असतात. त्यांनी याही काळात आपल्या कुवतीनुसार व विभागानुसार गांजलेल्या भारतीय नागरिकांना मदतीचा हात दिलेला आहे. त्याची कुठली योजना मध्यवर्ति नेतृत्वाने त्यांना दिलेली नाही वा त्यासाठी साहित्यही पुरवलेले असणार नाही. पण जिथे आहोत आणि जितकी साधने उपलब्ध आहेत, त्यानुसार मदतकार्य करावे, ही संघाची दिर्घकाळ शिकवण राहिलेली आहे. सहाजिकच कोरोनाचा उपद्रव सुरू झाला व त्याने देशभर थैमान घातले; तेव्हा असे लाखो संघ स्वयंसेवक कामाला लागलेले असणार. हे वेगळे सांगण्याची अजिबात गरज नाही. पण स्वयंप्रेरणेने व संघाच्या शिकवणीने कामाला लागलेल्यांना त्यातला समान आशय व सुत्र समजावण्याची गरज होती व आहे. अन्यथा नेहमीच्या जीवनात गुरफ़टलेल्या सामान्य स्वयंसेवकालाही परिस्थिती भारून टाकत असते. त्यानुसार त्याच्या प्रतिक्रीया उमटत असतात. मात्र त्यात कुठे गफ़लत झाली वा विपरीत काही घडल्यावर त्याचे खापर संघावर फ़ोडायला अनेकजण टपलेले असतात. अशा एखाद्या किरकोळ चुकीमुळे लाखो पटीने केलेले मोठे महत्वाचे कार्य मात्र मातीमोल होऊन जात असते. म्हणूनच लाखोच्या संख्येने जनसेवेत गुंतलेल्या कार्यकर्ते वा पाठीराख्यांना संयमाचे चार शब्द सांगून कामाचा हेतू वा आशय भावनांच्या लोंढ्यातून वहावत जाऊ नये, म्हणून सावध करण्याला महत्व आहे. किंबहूना अशाच वेळी नेतृत्वाची खरी कसोटी लागत असते. तशा काही चुका झाल्या तर संबंधितांशी नाते झुगारून जबाबदारी झटकण्याचा आजचा जमाना आहे. पण त्यातून प्रतिष्ठा जपली जाणार असली तरी संघटनेचे व कार्यकर्त्याचे चारित्र्य मात्र भ्रष्ट होऊन जाते. संघटनेच्या उदात्त हेतूलाच किड लागत असते. अशावेळी वडिलधारेपणाने आपल्या अनुयायांना योग्य मार्गदर्शन करणारा खरा नेता असतो. मोहनजी भागवत यांनी पाऊण तासाच्या आपल्या मार्गदर्शनात त्याचाच कुशलतेने उहापोह केलेला आहे.

सोमवारी अक्षय तृतियेचा मुहूर्त साधून भागवत यांनी जे विवेचन व मार्गदर्शन केले, त्याच्या बातम्या सर्वत्र आलेल्या आहेत. अर्थात माध्यमात आपल्या अजेंड्यानुसार अशा भाषणाचे वृत्त प्रसिद्ध केले जात असते. त्यातून अपेक्षित असलेला संदेश वा मार्गदर्शन पत्रकारांना किंवा टिकाकारांना कितपत मिळेल, हा भाग वेगळा. कारण ते मार्गदर्शन पत्रकारांसाठी नसते किंवा त्यांना कितपत आशय समजला याची संघ नेतृत्वाला फ़िकीरही करण्याचे कारण नाही. महाविद्यालयाच्या बुद्धीमान प्राध्यापकाने शाळकरी वर्गातल्या शिक्षणाची तुलना उच्चशिक्षणाशी करावी, तशीच अनेकदा टिका होत असते. पण ते व्याख्यान वा मार्गदर्शन ज्या समुदायासाठी आहे, त्याच्यापर्यंत काय पोहोचले, त्याची टीकाकारांना फ़िकीर नसते. म्हणूनच अशा टिकाकारांकडे दुर्लक्ष करून काम करावे लागते. या स्थितीत देशातील सर्वात मोठी सामाजिक सांस्कृतिक संघटना म्हणून कोरोना विरुद्धच्या लढाईत राष्ट्रीय प्रयासांना अधिक मजबूत करणे, ही संघाची जबाबदारी आहे. त्याच दृष्टीने भागवत यांनी शब्द व आशय योजलेला आहे. त्यात हिंदूत्व किंवा वैचारिक भूमिका शोधणे वा त्याचे राजकीय अर्थ लावणेच गैरलागू असते. मात्र त्याचवेळी आपले अनुयायी वा पाठीराखे हितचिंतक चुकीच्या मार्गाने जाऊ नयेत, याची नेत्याने सावधानता बाळगली पाहिजे. पालघर येथे दोघा हिंदू साधूंची जमावाकडून निर्घृण हत्या झाली, त्यामुळे विचलीत होऊन सेवाकार्यात बाधा येता कामा नये; असाही एक संदेश त्यांनी दिला. याचेही कारण लक्षात घेतले पाहिजे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनीच त्या बाबतीत बेजबाबदार विधान केलेले आहे. अशा घटनांचे राजकारण होऊ नये म्हणून अनिल देशमुख यांनी भूमिका घेणे समजू शकते. पण त्यांनी आगावूपणे त्या हल्लेखोर जमावात कोणीही मुस्लिम नव्हता, असे सांगणे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. त्यात मुस्लिमच मारेकरी हिंदू साधूंवर हल्ले करता्त, हे गृहीत व्यक्त झाले. त्याची काय गरज होती? त्यातून घातक संदेश जात असतो. भागवत यांनी त्याही बाबतीत विचलीत होऊ नका, असा आग्रह धरणे म्हणून उठून दिसते.

तबलिगी जमातीच्या उपटसुंभांनी आपल्या वागण्यातून एकूण मुस्लिम समाजाला बदनाम करून टाकलेले आहे. तर त्यांचे नावही न घेता भागवत यांनी एका गटाच्या विकृत वागण्यासाठी संपुर्ण समाज घटकाला दोषी मानायचे नाही, असे सुचवून या काळखंडातला सावधपणा दाखवला. हा नुसता राजकीय भूमिकेपुरता विषय नाही. त्याच्या पलिकडे जाऊन मदत कार्यातही धर्म जात बाजूला ठेवून गरजुला मदत देण्याचे औदार्य आवश्यक असल्याचेही प्रतिपादन त्यांनी केले. कोरोना कधी संपणार हे आज कोणीही सांगू शकत नाही. पण जेव्हा संपेल त्यावेळचे जग पुर्वीसारखे असणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. म्हणूनच नव्या जगात व नव्या युगात संघाची भूमिका कशी असली पाहिजे? देशाला काय करावे लागणार आहे, त्याकडेही या विवेचनातून लक्ष वेधलेले आहे. स्वदेशीवर अधिक भर देण्याची संघाची जुनीच भूमिका आहे. पण त्याची प्रखर जाणिव आज फ़क्त भारतालाच नव्हेतर संपुर्ण जगाला झालेली आहे. स्वस्तातले म्हणून कुठलेही उत्पादन चिनकडुन आयात करण्याच्या आळसाने व चुकीमुळे आज जगभरच्या अनेक पुढारलेल्या देशांना स्मशानकळा आलेली आहे. परावलंबी स्थिती आलेली आहे. त्यातून देशाला बाहेर काढताना प्रत्येक गरजेची वस्तु आपल्या देशात निर्माण व्हावी आणि होत नसेल तर तिच्याशिवाय जगण्याची सवय लावायला हवी, हा दुरगामी मुद्दा आहे. हळुहळू जगातले बहुतांश पुढारलेले देश त्याचा विचार करू लागलेले आहेत. सरकारही त्यासाठी योजना आखू लागलेले आहे. मात्र अन्य राजकीय सामाजिक शहाण्या लोकांकडून त्याची वाच्यताही झालेली नाही. पण स्वयंसेवकांना मार्गदर्शन करताना भागवतांनी त्यावर अतिशय सुचक भाष्य केलेले आहे. त्याला दुरदृष्टी म्हणतात. नव्वद वर्षे ही संघटना कशामुळे चालली व चार पिढ्या त्यात कशाला समर्पित भावनेने सहभागी होऊ शकल्या, त्याची चुणूक या संकटकालीन मार्गदर्शनातून मिळते. कोणाही संघटनेचे बळ जितके तिच्या संख्येमध्ये असते, त्यापेक्षा अधिक बळ तिच्या पोक्त चाणाक्ष नेतृत्वामध्ये सामावलेले असते. संघाला मिळालेले नेतृत्व आणि विपरीत काळात कसोटीला उतरण्याची त्याची क्षमता, हे संघाचे बलस्थान व  विस्ताराचे खरे रहस्य आहे. हे त्याच्या टिकाकारांना अजून समजूही शकलेले नाही.

आज देशाचा पंतप्रधान एक सामान्य स्वयंसेवक आहे. तो संघाचाही कधी मोठा पदाधिकारी नव्हता. पण अशाच सेवाकार्य मदत कार्यात त्याने कित्येक वर्षे खर्ची घातलेली आहेत. जमेल तिथून आपल्या भागात उदार लोकांकडे हात पसरून मदत गोळा करायची. ती तुटपुंजी मदत खर्‍या गरजवंतांना उपयुक्त ठरेल अशा पद्धतीने वितरीत करायची. ही संघाची शिकवण अंमलात आणताना मोदी सार्वजनिक जीवनात आले आणि म्हणूनच लॉकडाऊनचा इतका मोठा धाडसी निर्णय यशस्वीपणे राबवू शकलेले आहेत. अपुरी साधने व साहित्याच्या बळावर नियोजनाने त्यांनी कोरोनाला थोपवून धरला आहे. कधीकाळी त्याही स्वयंसेवकाने असेच मार्गदर्शन घेऊन वाटचाल करताना देशाचे नेतृतत्व आपल्या हाती घेतले आहे. सहाजिकच देशाचा नेता म्हणून १३० कोटी जनतेचे आरोग्य वा देशाचा कारभार हाकताना त्याला साधनांची कमतरता घाबरवू शकली नाही. त्याचे श्रेय भले भाजपाला वा मोदींना मिळत असेल. पण त्यातली पुण्याई यापुर्वीच्या सरसंघचालकांनी वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शनात सामावलेली आहे. किती टिकाकार वा भाष्यकारांनी भागवतांच्या भाषणानंतर त्याचा उल्लेख केला? आपल्याला देश उभा करायचा आहे व प्रत्येक नागरिक त्यातला सारखाच घटक आहे, हा त्यातला गाभा आहे. नुसता देश नाही तर अवघे विश्वची माझे घर ही संकल्पना बोलली गेली खुप. पण मोदींनी देशाचा पंतप्रधान म्हणुन राबवून दाखवली. म्हणून जगभर त्यांचे कौतुक होते. पण त्या जगाला अजून त्यामागचे सुत्र कितपत उमगलेले आहे? संकटातही वरदान शोधण्याची वेगळी सकारात्मक भूमिका मोदी मांडतात, पण ती शिकवण संघातून आलेली आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब भागवतांच्या त्या मार्गदर्शनात पडलेले आहे. शापालाही वरदान बनवण्याची किमया ज्याला आत्मसात करता येते, तोच खरा स्वयंसेवक होऊ शकतो, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. तो समजून घेतला तर संघ समजू शकेल. मग संघातून घडणारे नेतृत्व म्हणजे काय त्याचा उलगडा होऊ शकतो. आपल्या जागी नरेंद्र मोदी व संघटनेच्या प्रमुखपदी असलेले मोहनजी भागवत यांच्यातले हे साम्य साधर्म्य कोणी तरी सांगायला दाखवायला हवे होते, म्हणून हा लेखनप्रपंच. लागोपाठच्या पराभवानंतर जबाबदारी झटकून पळ काढणार्‍या राहुल गांधींच्या कौतुकात रमलेल्यांना नेतृत्वाची कसोटी संकटाला सामोरे जाण्यात असते, हे कसे कळायचे?

Wednesday, April 29, 2020

नियुक्त आमदाराची मुदत किती?

Maharashtra: Uddhav Thackeray Has 1 Month To Secure His Job ...

राज्यातील तीन पक्षांच्या निकालानंतर झालेल्या आघाडीचा शपथविधी नोव्हेंबरच्या अखेरीस पार पडला. त्यात आमदारही नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांना शरद पवारांनी ‘आदेश’ देऊन मुख्यमंत्री केले होते. सहाजिकच त्यांना त्यानंतरच्या सहा महिन्यात विधानसभा वा परिषदेत आमदार म्हणून निवडून येणे आवश्यक होते. खरे तर अशा गोष्टी रेंगाळत ठेवायच्या नसतात. कारण सगळा पक्ष उत्साहीत वा वातावरण पोषक असताना कुठल्याही लबाड्या वा चलाख्या खपून जात असतात. म्हणून त्याला हनिमून पिरीयड म्हणतात. कारण नवेपणा संपल्यावर बारीक नजरेने तुमच्या प्रत्येक कृतीकडे बघितले जाते आणि दोष बोलले जाऊ लागतात. त्यात कोरोनासारखे संकट कोसळले तर बघायला नको्. उद्धव सरकार नेमके त्यामुळे कोंडीत सापडले आहे. हा आमदारकीचा विषय वेळीच म्हणजे डिसेंबर अखेरीस वा जानेवारी संपण्यापुर्वी निकालात काढणे अशक्य वा अवघड अजिबात नव्हते. विधान परिषदेतील तीन पक्षांच्या आमदारांपैकी एकाला जागा मोकळी करायला सांगून, तिथे विनाविलंब उद्धवरावांना आमदार म्हणून निवडून आणणे शक्य होते. त्यासाठी चाणक्यनिती वा कौटिल्याचे नामस्मरणही करण्याची गरज नव्हती. पण त्याचे भान आघाडीत सहभागी झालेल्या कुठल्याही पक्षाला वा नेत्यांना अजिबात नव्हते. म्हणून आता तो कळीचा मुद्दा वा अवघड जागीचे दुखणे होऊन बसले आहे. एप्रिल महिन्यात व्हायच्या परिषद निवडणूकीची प्रतिक्षा करण्याची चुक होऊन गेली आणि आरंभीच्या उत्साही वातावरणात फ़डणवीस किंवा भाजपाला कोपरखळ्या मारण्यात धन्यता मानली गेली. त्यातून हा पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. त्यावर पर्याय काय काढला, तर राज्यपाल नियुक्त जागी उद्धवरावांची आमदार म्हणून नेमणूक करून घ्यायची. त्यावरूनही नको तितका पोरकट खेळ झालेला आहे. ह्या नियुक्त आमदारकीची मुदत किती आहे त्याचे तरी भान कोणाला आहे काय?

ज्यावरून राज्यपालांनाही लक्ष्य करण्यापर्यंत शिवसेनेच्या चाणक्यांची मजल गेली, ती नियुक्त आमदारांची मुदत सहा वर्षासाठी नाही. कारण ती रिक्त झालेली जागा असून आधीच्या नियुक्त आमदाराची मुदत ज्या दिवशी संपणार आहे, तितक्या काळासाठीच नेमला जाणारा आमदारकी उपभोगू शकतो. ती मुदत जुन महिन्यात संपणारी आहे. म्हणजेच राज्यपाल कोश्यारी यांनी अजितदादांच्या सल्ल्यानुसार पाठवलेला प्रस्ताव मंजूर केला, तरी उद्धवरांवांना फ़क्त आणखी जुनपर्यंत मुदतवाढ मिळते. पण त्यानंतर काय करायचे? त्यासाठी काय घटनात्मक तरतुद आहे? नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी राजिनामा देऊन सरकारच विसर्जित करायचे काय? त्याचे उत्तर कोणी देत नाही. सगळेच विद्वान घटनातज्ञ कोश्यारींना झोडपून काढण्यात रममाण झालेले आहे. कितीही भाजपाचे माजी नेते असले तरी तो माणुस आज राज्यपालपदी विराजमान झालेला आहे आणि त्यालाही त्या पदामुळे काही घटनात्मक अधिकार मिळालेले आहेत. त्याच्यावर कुठलेही राजकीय दबाव आणुन उपयोगाचे नाही. कारण त्यांच्यावर सक्ती करायची सोय नाही. त्यांनी निर्णय घेतल्याशिवाय त्याला कोर्टात आव्हानही देता येत नसते, याचे तरी भान असायला हवे ना? असते तर ट्वीटर म्हणजे राजकारणाचा मंच नाही इतकी अक्कल वापरता आली असती. राष्ट्रपतींपेक्षा राज्यपाल अधिक शक्तीशाली असतो, कारण तुलनेने त्याच्या अधिकारावर राज्यघटनेने फ़ारशी बंधने घातलेली नाहीत. मग अनेक बाबतीत राज्यपाल आपली मनमानी करू शकतो आणि कॉग्रेसच्या सुवर्णकाळात तसे पायंडे कॉग्रेसी राज्यपालांनी घालून ठेवलेले आहेत. ते भाजपाच्या कालखंडात राज्यपालांनी वापरू नये असा आग्रह कसा धरता येईल? कायदा संधी देत असेल तिथे त्याचा आपल्या सोयीनुसार वापर करण्याची मुभा फ़क्त पुरोगामी वा भाजपा विरोधकांनाच राखून ठेवलेली नाही. अर्णबच्या बाबतीत वा पालघरच्या बाबतीत आघाडी सरकार कायद्याच्या शब्दावरच बोट ठेवुन वागत असेल, तर राज्यपालही घटनेतल्या शब्दावर बोट ठेवून वागू शकतात ना?

राज्यपाल आपल्या अधिकाराचा वापर करू शकतात, म्हणूनच त्या रिक्त जागी यापुर्वी मंत्रिमंडळाने शिफ़ारस केलेल्या दोन नावांना त्यांनी साफ़ फ़ेटाळून लावलेले होते. पण त्याला कोणी आव्हान देऊ शकलेला नाही. म्हणून आताही राज्यपालांनी नवी शिफ़ारस रोखून धरली वा फ़ेटाळली, तर कोण त्यावर काही करू शकणार आहे का? ही वस्तुस्थिती सांगण्यापेक्षा बहुतेक माध्यमातून फ़क्त धुरळा उडवला गेला आहे. मध्यंतरी विरोधी नेता व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यावर त्यांनीच जणु नियुक्त आमदाराच्या बाबतीत पाचर मारली असला उतावळा आरोप करण्यात आला. सेनेच्या चाणक्यांनी राजभवन गलिच्छ राजकारणाचा अड्डा बनता कामा नये, अशी तंबी राज्यपाल कोश्यारींनी भरण्यापर्यंत मजल मारली. त्यामुळे गडबडून जाण्याइतके कोश्यारी दुधखुळे नाहीत. आधीच्या पंतप्रधान व विविध पक्ष नेत्यांच्या कॉन्फ़रन्समध्ये शरद पवारांनीही राज्यपाल दुसरे सत्ताकेंद्र होत असल्याचे टुमणे लावून दबाव आणायचा प्रयास केलेला होता. पण अतिशहाणा त्याचाच बैल रिकामा म्हणतात, तशी गत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्यांना नामनिर्देशित करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे धाडला गेला होता. तो कायदेशीर व घटनात्मक असावा, याची चिंता राज्यपालांनी करायची की विरोधी नेत्याने करायची? निदान असे प्रस्ताव म्हणजे सामनाचा अग्रलेख नाही, हे ओळखून उद्धवरावांनी तो राज्याच्या प्रमुख वकील व कायदा खात्याकडून तपासून घ्यायला हवा होता. कारण राज्यपाल हा शिवसैनिक नाही तर घटनात्मकपदी विराजमान झालेला पदाधिकारी आहे, हे लक्षात ठेवावे. निदान तो अन्य वृत्तपत्रे, वाहिन्यांप्रमाणे सामनाचा श्रद्धाळू वाचक नाही, हे विसरू नये. सहाजिकच त्या पहिल्या प्रस्तावात त्रुटी व उणिवा राहिल्याचे उशिरा लक्षात आले आणि नव्याने तोच प्रस्ताव दुरूस्त करून पाठवण्याची धावपळ करावी लागली. पण दरम्यान राज्यपालांना शेलक्या भाषेतले शब्द ऐकवून दुखावण्याची प्रक्रीया चाणक्यांनी कौटील्याच्या सल्ल्याने पुर्ण केलेली होती.

आता जसजसे दिवस संपत चालले आणि २७ मेची तारीख जवळ येऊ लागली; तेव्हा तारांबळ उडालेली आहे व सरकार टिकवण्याची कसरत सुरू झालेली आहे. पण या सापळ्यात उद्धवराव किंवा महाआघाडीला भाजपाच्या कुणा चाणक्याने अजिबात अडकवलेले नाही. तेच अतिउत्साहात सापळ्यात आपला पाय पंजा अडकवून बसलेले आहेत. कारण राज्यपालांनी जरी त्या नेमणूकीला मंजूरी दिली, तरी त्यातून सरकारच्या स्थैर्याचा विषय संपण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण राज्यपालांनी नेमलेल्या आमदाराची मुदत किती याविषयी अजून लपवाछपवी चालूच आहे. समजा पुढल्या एकदोन आठवड्यात राज्यपालांनी त्या प्रस्तावाला मान्यता दिली, तर उद्धवरावांना मिळणारी आमदारकी किती काळाची असणार आहे? ज्या जागेसाठी त्यांची नेमणूक करायचा प्रस्ताव आहे, त्या जागी आधी राष्ट्रवादीचे आमदार होते आणि विधानसभेत निवडून आल्यामुळे त्यांनी या नियुक्तीचा राजिनामा दिला. पर्यायाने त्या रिक्त झालेल्या जागा आहेत. त्यामुळे तिथे नव्या कोणाची नियुक्ती केली, तरी त्यांना पुढली सहा वर्षाची मुदत मिळत नसते. तर राजिनामा देणार्‍याची पहिली नियुक्ती झाल्यापासूनची सहा वर्षे. म्हणजे नव्या नियुक्त आमदाराला फ़क्त एक महिना इतकी मुदत आहे. थोडक्यात राज्यपालांनी प्रस्ताव मानला तरी नव्याने आमदार झालेले  उद्धवराव जुनच्या उत्तरार्धापर्यंत आमदार असतील. पुन्हा मुळ मुद्दा कायम असेल. कारण आमदारकी संपल्याने त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर सावट येणारच. जुन महिन्यात कुठल्या निवडणूका आहेत काय? होण्याची शक्यता तरी आहे काय? अनेक राज्यांनी आणि महाराष्ट्रानेही जुनच्याही पुढे लॉकडाऊन पुढे रेटण्याची भूमिका घेतली आहे आणि कोरोनाचे संकट संपण्यापरर्यंत निवडणूका घेण्याविषयी आयोगाने असमर्थता आधीच व्यक्त केलेली आहे. म्हणजे आमदारकी औटघटकेची असून त्यावरून भूई धोपटण्याचा खेळ चालला आहे. आजचे मरण उद्यावर तशी स्थिती आहे. पण त्याचा कुठेही उहापोह माध्यमेही करीत नाहीत.

मुळात अशी स्थिती येण्याचे काहीही कारण नव्हते. कधीही अशा सत्तेच्या साठमारीत आधी सत्ता मिळवावी आणि तितक्याच घाईगर्दीने तिचे बस्तान पक्के करायचे असते. नोव्हेंबर महिन्यात उद्धवराव आमदार नसताना मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांना सहा महिन्यांची मुदत होती. जानेवारीपर्यंत कुठलीही जागा मोकळी करून आमदार बनवता आले असते. निदान आयुष्य अशा गुंतागुंतीच्या राजकारणात खर्ची घातलेल्या कौटिल्यांना तरी त्यामागची घाईगर्दी समजायला हवी होती ना? पण त्यांना तेव्हा उद्धवरावांची आमदारकी वा सरकारच्या स्थैर्यापेक्षाही भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींना वाचवण्यात स्वारस्य होते. त्यासाठी महाआघाडी सरकार डबघाईला जाण्याची पर्वा नव्हती. म्हणून त्यांनी सगळी बुद्धी व शक्ती मुख्यमंत्र्यावर दबाव आणून नव्याने एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी करण्याचा लकडा लावलेला होता. खुद्द मुख्यमंत्री व त्यांच्या चाणक्यांना दिवसरात्र फ़डणवीसांना टोमणे मारून डिवचण्यात मजा येत होती. त्यात सहा महिन्यांची मुदत वा त्यामुळे सरकारच धोक्यात येण्याचे भान होतेच कुठे? दरम्यान ती चौकशी केंद्राकडे गेली आणि त्यातून बाहेर पडून मुख्यमंत्री हाश्यहुश्य करतात, तोपर्यंत कोरोना दारात येऊन उभा ठाकला. मधल्या चार महिन्यात राज्यपाल कोश्यारींना इतके दुखावून ठेवण्याचा पराक्रम झाला, की पेचात सापडल्यावर त्यांचेच पाय धरावे लागणार याचे भान उशिरा आले. वास्तविक त्याची काहीही गरज नव्हती. युती मोडून सरकार बनवले व भाजपाला वनवासात पाठवल्यानंतर छानपैकी सत्तेचा उपभोग घ्यायचा होता. पण सत्ता भोगण्यापेक्षा भाजपाला खिजवण्याचाच एककलमी कार्यक्रम चालू होता आणि आता आमदारकी यक्षप्रश्न बनून उभी ठाकली असतानाही चाणक्य त्याच टिवल्याबावल्या करण्यात रमलेले आहेत. तारांबळ मात्र मधल्यामध्ये उद्धवरावांची उडालेली आहे. विदूषकाला चाणक्य बनवले मग चंद्रगुप्ताला कसरती कराव्या लागणारच ना?

Sunday, April 26, 2020

KILL HIM SOON

    

१९७५ च्या सुमाराला मी मराठी ब्लिट्झ नावाच्या साप्ताहिकामध्ये काम करत होतो. ते मुळचे इंग्रजी साप्ताहिक होते आणि त्याचे संपादक रुसी करंजिया हे अत्यंत संधीसाधू म्हणून त्याही काळात ख्यातकिर्त होते. इंग्रजीच्या यशानंतर त्यांनी हिंदी व उर्दू भाषेतही त्याच्या आवृत्त्या काढलेल्या होत्या आणि १९७० नंतरच्या कालखंडात मराठी आवृत्ती सुरू केली होती. १९७५ च्या जुन महिन्यात देशात इंदिराजींनी आणिबाणी लादली, तेव्हा त्याचे बाहू पसरून स्वागत करणार्‍यात कम्युनिस्ट पक्षाचे नेतॄत्व पुढे होते, तसेच काही पत्रकारही आघाडीवर होते. आपल्या कुमार केतकरांचा त्यातच समावेश होतो. तर अशा रुसी करंजियांच्या मराठी ब्लिट्झ मध्ये मी नोकरी करीत होतो. अर्थात मराठी आवृत्तीसाठी स्वतंत्र ऑफ़ीस नव्हते, लायब्ररी म्हणून जे दालन होते, तिथेच एका लांबलचक टेबलावर आमचा संसार मांडलेला होता आणि तिथेच बसून आमच्याशी गप्पा करणारा बर्नार्ड हा संदर्भाचे काम करणारा गृहस्थ मस्त माणूस होता. त्या लायब्ररीचे स्वरूप एखाद्या झोपडी वा भंगारवाल्यासारखे होते. तिथे अनेक जुनी नवी वर्तमानपत्रे पुस्तक इतस्तत: पसरलेली असायची आणि त्यातच आम्हाला जागा शोधून आपले बस्तान राखावे लागत होते आणि कामही करावे लागत होते. अर्थात तिथे पडलेल्या निम्मेहून जास्त पुस्तकांना रद्दीपेक्षा अधिक किंमत नसायची. तर त्याच ढिगार्‍यात मला पहिल्यांदा उत्तर कोरियाचा कम्युनिस्ट हुकूमशहा किम इल सुंग याची ओळख झाली. त्या देशाची कम्युनिस्ट सत्तेखाली कशी वेगाने प्रगती व विकास चालला आहे. त्याची वर्णने असलेली पुस्तके मासिकांचा तिथे ढिग पडलेला असायचा. त्यापैकी काहीही उघडून बघितले तर त्यात तिथला कम्युनिस्ट सर्वेसर्वा किम याच्या फ़ोटोंचा पसारा असायचा. हा किम शेतीपासून वैज्ञानिक क्षेत्रापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी नागरिकांना ‘ओन द स्पॉट गायडंन्स’ देताना ही छायाचित्रे असायची. आज त्याच्या जागी त्याचा नातू किम जॊंग उन त्यापेक्षा वेगळे काही करीत नाही आणि जगाला उत्तर कोरियाची त्यापेक्षा अन्य काहीही माहिती नाही.

माझ्या त्या ऑफ़िसमध्ये अनेक मित्र माझे यायचे. त्यात चळवळीतले असायचे तसेच इतर क्षेत्रातीलही असायचे. कमलाकर सुभेदार त्यापैकीच एक होता. तो समाजवादी युवजन सभेचा पुढारी होता आणि त्याने साकीनाका या चाळींच्या वस्तीमध्ये तेव्हा नव्याने एक शाळा सुरू केली होती. चारसहा खोल्यांच्या त्या शाळेत फ़ारशा सुविधा नव्हत्या. दिसायला काही उपयुक्त वस्तु असेल तर जुन्यापान्या गोष्टी तो गोळा करायचा. एकदा कमलाकर आला असताना त्याने त्या लायब्ररीवजा कार्यालयातले एक पुस्तक उचलले आणि तशाच पुस्तकांचा ढिग बघून तो सुखावला. त्याने त्यापैकी एक पुस्तक घेऊन जाऊ काय, असे नुसते विचारले आणि लायब्ररीयन बर्नाड इतका आनंदला, की त्याने सुभेदारला संपुर्ण पोतंभर पुस्तके न्यावीत म्हणून होकार दिला. सुभेदार त्याच्याकडे बघतच राहिला. तेव्हा बर्नार्डने आपले दुखणे खुल्या दिलाने कथन केले. अशी पुस्तके जितकी फ़ेकून द्यावीत तितकी अधिक संख्येने येतच रहातात आणि त्यांचा रद्दी म्हणून विकूनही त्याला कंटाळा आलेला होता. जणू त्याचा जीव त्याने मेटाकुटीला आणलेला होता. म्हणूनच माझ्या मित्राने एक पुस्तक मागताच बर्नार्डने त्याला थेट पोतंभर पुस्तके देऊ केलेली होती. मग त्याचे कारण विचारता बर्नार्ड संतापून त्या पुस्तकाच्या कव्हरवरचा किम इल सुंगचा फ़ोटो दाखवून म्हणाला, KILL HIM SOON. ह्या हरामखोराला दिसेल तिथे तात्काळ मारा. ह्याच माणसामुळे अशी पुस्तके निघतात आणि आम्हाला डोकेदुखी होत असते. त्याच्या इथल्या वकीलातीतून अशी पुस्तके गाडाभर पाठवली जातात आणि त्यांची विल्हेवाट लावताना आमची अकारण दमछाक होत असते. मलाही त्याच्या ह्या खुलाश्याचे आश्चर्य वाटले. वकिलात अशी पुस्तके घाऊक कशाला पाठवत असेल, असा मलाही प्रश्न पडला. तर त्याचा खुलासा बर्नार्ड देऊ शकला नाही. त्याने हिंदी आवृत्तीचा संपादक व सहसंपादकाला विचारायला सांगितले. तो खुलासा ऐकल्यापासून मला उत्तर कोरियाच्या सामान्य जनतेविषयी झालेले दु:ख अजून कायम आहे.

हे दोन हिंदी संपादक वा पत्रकार आणि त्यांचे अन्य सहकारी मित्र उत्तर कोरियाच्या मुंबईतील वकिलातीमध्ये नित्यनेमाने जायचे आणि त्यांची तिथे मोठी बडदास्त राखली जात होती. तिथे अशा भारतीय पत्रकार बुद्धीमंत वर्गासाठी एक राखीव दालनच ठेवलेले होते आणि त्यांची ‘खाण्यापिण्याची’ पुर्ण सज्जता असायची. असे पत्रकार तिथे जमून त्या वकीलात वा तिथल्या अधिकार्‍यांना आपण उत्तर कोरियाच्या प्रगतीचे भारतीय जनमानसात किती कोडकौतुक करीत असतो असे सांगायचे. तेही मुत्सद्दी वा अधिकारी सुखावायचे. बदल्यात अशा पत्रकारांना तिथे पुख्खा झोडण्याची तैनाती केलेली होती. मग कोरियाचा तो हुकूमशहा किती महान आहे आणि भारतीयांना त्याच्याविषयी किती कमालीचे कुतूहल आहे, त्याची माहिती दिली जायची. परिणामी भारतीयांची उत्सुकता पुर्ण करण्यासाठी त्याची विविध भाषेतील चरित्रे व गौरवगाथा असलेले ग्रंथ लिहीण्याची वा भाषांतरीत करण्याची कामे ह्या पत्रकार बुद्धीमंतांना मिळायची. त्याचे चांगले पैसेही मिळायचे. सहाजिकच अशी पुस्तके छापली तरी वाचायची कोणी, असा प्रश्न होता. त्याचे वितरण मग अशा गोणीभर पुस्तकांचा रतीब विविध ऑफ़िस वा तत्सम जागी घातला जायचा. परिणामी ती तिथल्या कारकुन वा लायब्ररीयन यांच्यासाठी डोकेदुखी होऊन जायची. बर्नार्ड त्यामुळेच वैतागून गेला होता. हा किम इल सुंग मेल्याशिवाय आपली यातून आपली सुटका नाही, अशी त्याची संतप्त प्रतिक्रीया म्हणूनच आलेली होती. पण विषय इतका वा इथेच संपत नाही. अशा परदेशी वा प्रामुख्याने कम्युनिस्ट देशांच्या इथल्या वकील मुत्सद्दी मंडळीना हे पत्रकार चळवळ्ये कशी शेंडी लावायचे, त्याचीही एक मजेशीर कहाणी हिंदी ब्लिट्झच्या त्या सहसंपादकाने मला सांगितली होती. ती अधिकच विनोदी आहे. एकदा अशा टोळीने कोरियन दुताला चक्क दक्षिण मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी आमंत्रित करून त्याचा जाहिर सत्कारही घडवला होता. त्यामुळे ते महाभाग कमालीचे भारावून गेले आणि त्यातूनच ते खानपान सेवेचे दालन सुरू झालेले होते.

कोरियनांना भारतीय भाषा समजत नव्हत्या आणि भेंडीबाजारातील वर्दळीच्या रस्त्यावर जमणार्‍या गर्दीला तरी कोरियन वकिल मुत्सद्दी म्हणून काय कळत होते? एका संध्याकाळी तिथल्या एका नाक्यावर ऑर्केस्ट्राचा खास कार्यक्रम असल्याचा गवगवा करण्यात आला आणि तिथे आधी गणवेशातला बॅन्ड उभा करण्यात आला. चांगले व्यासापीठ उभारलेले होते आणि समारंभ संपल्यावर गाण्यांचा कार्यक्रम होता. बॅन्ड सुरू झाला आणि सर्व रस्ते प्रेक्षकांनी फ़ुलून गेले. मग वाजतगाजत त्या कोरियन अधिकार्‍यांना मंचावर आणले गेले आणि त्यांचा जंगी सत्कार करण्यात आला. पंधरावीस मिनीटांचा तो कार्यक्रम उरकल्यावर वाजागाजा करीत पाहुणे खाली उतरले आणि सुखावून निघून गेले. पुढे दोन तास चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम रंगला होता. पण तो कशासाठी त्याचा समोर जमलेल्या गर्दीला पत्ता नव्हता. तर आधी सत्कार स्विकारून गेलेल्या कोरियनांना उसळलेली गर्दी अशी आनंदाने आपले स्वागत करताना बघून उचंबळून आलेले होते. ही स्थिती इथे असेल तर कोरियातील जनतेला किम इल सुंग काय वागणूक देत असेल आणि त्यांना देश कुठल्या अवस्थेत आहे, ते किती ठाऊक असणार? १९९४ साली त्याचा मृत्यू झाला आणि त्याचा वारस म्हणून त्याच्याच मुलाने, किम जोंग इल याने सत्तासुत्रे हाती घेतली. २०११ सालात त्याचाही मृत्यू झाल्यावर किम जोंग उन हा उत्तर कोरियाचा सर्वेसर्वा झाला आणि आता तो अमेरिकेसह जगालाच धमकावत असतो. सध्या त्याच्या मृत्यूविषयी उलटसुलट बातम्या येत असताना बर्नार्डची शापवाणी आठवली. एखादा समाज गुलामीत भरडला गेला मग त्याला लढायची इच्छाही कशी मरून जाते त्याचे हा देश उत्तम उदाहरण आहे. पण तिथे आहे त्या घराणेशाहीलाही कम्युनिस्ट म्हणून डोक्यावर घेणार्‍या जगभरच्या बुद्धीमान कम्युनिस्ट नेत्यांची मात्र दया येते. हा जोंग उन सर्वेसर्वा आहे तिथल्या नाडलेल्या जनमानसात बर्नार्डसारखीच धारणा असेल का?

Friday, April 24, 2020

ह्याला म्हणतात कर्मदरिद्रीपणा

CARTOON: Rahul Gandhi's earthquake a fiasco - UP Election 2017 ...

माझा एक समाजवादी मित्र आहे आणि अर्थातच तो पुरोगामी व कट्टर मोदी विरोधक आहे. हे वेगळे सांगायला नको. तर मार्च महिन्यात कोरोनाच्या बंदोबस्ताच्या हालचाली सुरू झाल्या, तेव्हा त्याची आरंभीची प्रतिक्रीया योग्य होती. जनता कर्फ़्युसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनतेला आवाहन केल्याचे आपल्याला स्मरत असेल. त्याला जनतेचा उदंड प्रतिसाद मिळाला आणि त्यानंतर संध्याकाळी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून लोकांनी टाळ्या व थाळ्यांच्या गजरात आपल्या आरोग्य सेवक व सार्वजनिक कर्मचार्‍यांना अभिवादन केले. तेव्हा त्याने दिलेली प्रतिक्रीया बोलकी व उत्स्फ़ुर्त होती. बाकी सगळे पुरोगामी विश्लेषक पत्रकार टाळ्या व थाळ्यांची टिंगलटवाळी करण्यात मशगुल असताना या समाजवादी पत्रकार मित्राची प्रतिक्रीया नेमके भाष्य करणारी होती. २०२४ सालच्या लोकसभेनंतर मोदींच पुन्हा पंतप्रधान होणार, अशी त्याची प्रतिक्रीया होती. कारण त्याला जनमानस कळते आणि जो प्रतिसाद टाळ्या व थाळ्यांनी दिला, ती कोट्यवधी मते असल्याचे त्याला पुर्णपणे भान होते. त्या निव्वळ टाळ्या नव्हत्या, तर कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतरच्या भारताने व्यक्त केलेले ते मत होते, हे त्याला समजलेले होते. भले तो मोदी विरोधक वा मोदी द्वेष्टा असेल, पण त्याला मतांची जाण आहे आणि लोकशाहीत विचारधारेपेक्षा जनमताला मोल असते. त्यावर लोकशाहीचा डामडौल चालतो, इतकी जाणिव त्याला आहे. म्हणूनच त्याने तेव्हा देशभर वाजलेल्या टाळ्या व थाळ्यांचा नेमका अर्थ लावला होता. हीच जनता व तिचे इतके अफ़ाट समर्थन देशाला कुठल्याही संकटातून बाहेर काढू शकणार आहे. मात्र त्याचे एकहाती श्रेय मोदी घेऊन जाणार, हेच त्या मित्राचे खरे दुखणे होते. कारण त्या टाळ्या नव्हत्या तर कोरोनाच्या संकटकाळातला आपला प्रेषित उद्धारक तारणहार मोदीच असल्याच्या भूमिकेवर कोट्यवधी जनतेने केलेले ते शिक्कामोर्तब होते. मग मोदीभक्त वा समर्थक नसूनही त्याने अशी प्रतिक्रीया कशाला दिलेली असावी?

त्या समाजवादी मित्राची ती नुसती प्रतिक्रीया नव्हती, किंवा त्याने केलेले ते मोदींचे अभिनंदन नव्हते. त्याने वेगळ्या शब्दात मोदी विरोधकांची केलेली ती हजामत होती. त्याला मोदींच्या यशाचा आनंद झाला नव्हता, तर देशभरचा सामान्य नागरिक पुन्हा एकदा मोदींच्या आहारी जात असल्याची ती वेदना होती. त्यापेक्षाही मोठी बाब म्हणजे त्याच्या विचारांचे कडवे मोदी विरोधक आत्महत्या करीत असल्याचे बघून त्याचा जीव व्याकुळला होता. अठरावी लोकसभाही हातून निसटल्याचे ते दु:ख होते. कारण मोदींनी अशा आवाहन व कृतीतून काय साध्य केले; त्याचा नेमका अंदाज त्याला आलेला आहे. जेव्हा अशा कुठल्या मोठ्या संकटातून देश बाहेर पडतो व त्यासाठी सर्वस्वाने झटतो, तेव्हा खराखुरा त्याग सामान्य जनताच करीत असते. बांगला युद्ध व पाकिस्तानचा १९७१ सालचा दणदणित पराभव करायला इंदिराजी स्वत: रणभूमीवर लढायला गेलेल्या नव्हत्या. पण त्यांनी देशाच्या जनतेला आवाहन केले व सैन्याच्या पाठीशी आणून उभे केलेले होते. त्या युद्धाची किंमत व झळ सामान्य जनतेनेच सोसली होती. हौतात्म्य सामान्य सैनिकानेच पत्करले होते. पण त्या विजयाचा तुरा इंदिराजींच्या मुकूटात झळकला होता. कारण त्या युद्ध वा संकटात इंदिराजी देशाचे व पर्यायाने सैन्याचेही नेतृत्व करीत होत्या. अशा कालखंडात यश मिळवणार्‍या नेत्याकडे सामान्य जनता प्रेषित वा देवदुत म्हणून बघू लागते, हा मानवी स्वभाव आहे. आज अवघ्या जगाला कोरोना नामक महामारीच्या जबड्यातून बाहेर काढण्यासाठी जे प्रयास चालू आहेत. त्यात हाल, त्रास व अडचणीचा मोठा सामना सामान्य नागरिकांना करावा लागतो आहे. पोलिस वा डॉक्टर्स व नर्सेस वगैरे जीव धोक्यात घालून राबत आहेत. मग मोदी काय करीत आहेत? तर त्यांना धीर वा हिंमत देऊन लढायला झुंजायला प्रवृत्त करीत आहेत. पर्यायाने सगळ्यांचे लक्ष देशाच्या पंतप्रधानाकडे आहे आणि सगळ्या आशा त्याच एका माणसाकडून बाळगल्या जात आहेत. त्यात आणखी कोणाला भागिदार होता आलेच नसते का?

साधी सरळ गोष्ट आहे. शरद पवार किंवा त्यांच्यासारखे विविध पक्षातले अनेक ज्येष्ठ अनुभवी नेते आहेत. त्यांच्या गाठीशी प्रशासनापासून आपत्ती निवारणाचा प्रचंड अनुभव आहे. प्रशासनातल्या बारीससारीक गोष्टी व निर्णयाची प्रक्रीया सोपी करण्याच्या कल्पना त्यांच्यापाशी आहेत. त्यांनी अशा वेळी पुढाकार घेऊन पंतप्रधानांच्या मदतीला धावून गेल्यास ही लढाई अधिक सोपी झाली असती. जबाबदार्‍या वाटल्या गेल्याचे चित्र उभे राहिले असते. सगळेच निर्णय एकटे मोदी घेत नाहीत वा अनेक कल्पना व निर्णयामागे भिन्न पक्षीय पुढारी असल्याचे दिसून आले असते. जनतेला अशा संयुक्त कामातून उर्वरीत पक्ष व नेत्यांचे योगदान नजरेत भरले असते. त्याचा परिणाम असा झाला असता, की एकट्या मोदींना हे सर्व पेलवले नसते. विरोधकांनी तक्रारी सोडून कामात व निर्णयात हातभार लावल्यामुळेच देश इतक्या मोठ्या समस्येला सामोरा जाऊ शकला असेच आपोआप लोकांना वाटू शकले असते. अगदी संकट काळात गप्प राहूनही विरोधकांना त्याचे श्रेय घेता आले असते. पण दुर्दैव असे, की हे कर्मदरिद्री लोक सरकारच्या प्रयत्न व प्रयासांमध्ये सहभागी होण्यापेक्षा त्यात व्यत्यय वा अडथळे आणताना लोक बघत आहेत. त्याचा परिणाम जनमानसावर कसा होतो? सी व्होटर नावाच्या संस्थेने त्यासाठी लोकमताचा आढावा घेतला आहे आणि त्यात ९३ टक्के लोकांनी मोदींना जबरदस्त पसंती दिल्याचे आढळून आलेले आहे. थोडक्यात सगळेच श्रेय एकट्या मोदींच्या खात्यात जमा होत चालले आहे. किंबहूना कोरोनाशी एकटे मोदी व त्यांचे सहकारी झुंजत आहेत आणि विरोधक मात्र त्यात अडथळे वा व्यत्यय आणत आहेत, असेच चित्र तयार झालेले आहे. त्याचेच प्रतिबिंब चाचणीत पडलेले दिसते. लॉकडाऊनचा महिना उलटून गेल्यावरही कंटाळलेले वा अडचणींनी ग्रासलेले बहुतांश नागरिकही, अजून महिनाभर घरात कोंडून रहायला सज्ज होतात, ते मोदींच्या नावावरचे शिक्कामोर्तब आहे.

विरोधक रोजच्या रोज लॉकडाऊनमुळे लोक थकले, ग्रासले वा पिडल्याच्या तक्रारी करीत असतानाच फ़ोनवर लोकांच्या प्रतिक्रीया घेऊन ही चाचणी झालेली आहे. त्यात ७३ टक्के लोक निर्धारपुर्वक तर आणखी १९ टक्के लोक ठामपणे मोदींचे समर्थन करताना आढळले आहेत. यात मोदींची लोकप्रियता जितकी दिसत नाही, तितका विरोधकांवरचा लोकांचा राग प्रतित होतो आहे. संकटात सरकारशी सहकार्य करून लोकांना दिलासा मिळण्याला विरोधकांनीही हातभार लावला पाहिजे. ही विरोधाची वा राजकारण खेळण्याची वेळ नाही, असे त्याच पिडलेल्या जनतेला वाटत असते. पण तिला दिलासा देण्याच्या बाबतीत एकटे मोदी अगत्याने बोलताना निर्णय घेताना दिसतात. उलट त्यांचे विरोधक होत असलेले काम व कारभार यात सातत्याने काहीतरी उणिवा काढून व्यत्यय आणतात. अशी जी धारणा तयार होते, ती मोदींच्या प्रतिमेला उजाळा देत असते. तसे नसते तर अशाही काळात मोदींच्या लोकप्रियतेचा आलेख उतका उंचावलेला दिसायचे काही कारण नव्हते. कारण मोदी कुठली धर्मदाय संस्था चालवित नसून त्यांचे काम ही त्यांची जबाबदारीच आहे. ते सरकारचे कामच आहे. पण तेही लोकांना उपकारक वा दिलासा देणारे वाटते, कारण विरोधक त्यात सहभागी होण्यापेक्षाही नुसते तोंडाची वाफ़ दवडून व्यत्यय आणत आहेत. अर्थात त्याविषयी मोदींनी जाहिर तक्रार केलेली नाही. त्यापेक्षा त्यांनी आपल्याच बडबडीने जनमानसातून विरोधकांची प्रतिमा मलिन करून घेण्याची पुर्ण मोकळीक दिलेली आहे. ह्यालाच राजकीय आत्महत्या म्हणतात. सरकारची जबाबदारी पुर्ण करण्यातून व त्यातल्या त्रुटी वा उणिवांसाठी नित्यनेमाने माफ़ी मागून मोदी पुढे चालले आहेत. जे काही होते, त्याचे श्रेय सामान्य कर्मचारी अधिकारी इत्यादिकांना देतात आणि सहकार्यासाठी जनतेचेच मुक्तपणे आभार मानतात. पण ते आभार विरोधकांना मिळून श्रेयही विरोधकांनी मिळवण्याची संधी गमावली आहे. म्हणून त्याला कर्मदरिद्रीपणा म्हणावे लागते.

बचेंगे तो और भी लडेंगे

India's prime minister decrees 21-day lockdown to curb virus

आज मध्य्ररात्री लॉकडाऊनला महिना पुर्ण होईल. गेल्या म्हणजे मार्च महिन्याच्या २४ तारखेला रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याच मध्यरात्रीपासून २१ दिवसाचा लॉकडाऊन घोषित केला होता. त्यामुळे देशभरात खळबळ माजली होती आणि ते स्वाभाविकच होते. लोकांना बंद वा हरताळाची सवय असली तरी तो काही तास वा मर्यादित भागापुरता विषय असतो. इथे सलग २१ दिवस म्हणजे तीन आठवडे घरातच बसायचे आणि घराबाहेर पडायलाही प्रतिबंध होता. त्यामुळे १३० कोटी लोकांना सक्तीने घरात बसवणे अशक्य गोष्ट होती आणि त्यासाठी सक्ती तर शक्य कोटीतली गोष्ट होती. पण ती झाली नेहमीच्या जीवनातील वस्तुस्थिती. कोरोनाने जगावर जे संकट ओढवले आहे, त्याचे जगावर होणारे परिणाम बघणार्‍या कुठल्या अडाणी माणसालाही अशा स्थितीत स्वत:ला बंदिस्त करून घेण्यातली सुरक्षा सहज कळते. ती माणसाची किंवा कुठल्याही सजीवाची उपजत जाणिव असते. पण ज्यांच्या त्याच जाणिवा बोथटलेल्या असतात, तेवढ्याच मुठभरांना त्याची जाणिव होऊ शकत नसते आणि असे लोकच नसत्या शंका काढत असतात. म्हणूनच पंतप्रधान आपल्याला कसले आवाहन करीत आहेत आणि त्यात सक्ती नसून कर्तव्याची अपेक्षा आहे, याचे भान बहुतांश भारतीयांना होते. आता महिना उलटून गेल्यावर जगाकडून मोदींची पाठ थोपटली जाते आहे, त्याचा खरा मानकरी असाच सामान्य भारतीय नागरिक आहे. कारण नुसती सक्ती, कायदा वा प्रशासनाच्या बळावर हा लॉकडाऊन यशस्वी होऊ शकला नसता. मोदींनी त्याला जन आंदोलन बनवले आणि त्यात सामान्य माणसाला सहभागी करून घेतले. त्यामुळे हे यश मिळाले आहे. पण ज्यांना ते अशक्य वाटले वा अनाठाय़ी वाटले त्यांचे काय? त्यांचा तर भारतीय जनतेने पुरता भ्रमनिरास करून टाकला ना? त्यांना यातही मोदींच्या अपयशाची अपेक्षा होती. पण भारतीयांनी ती पुर्ण केली नाही.

हीच तर खरी राजकीय गंमत आहे. जे लोक आपल्या व्यक्तीगत जगण्याचे, सुरक्षेचेही भान विसरून राजकारणात आकंठ बुडालेले आहेत, त्यांना मोदींचे अपयश म्हणजे आपलेही मरण असल्याचीही साधी गोष्ट लक्षात येऊ शकत नाही. म्हणूनच त्यांना अशाही संकटकाळात कोरोना विरोधातल्या लढाईत सरकार सोबत रहाण्यापेक्षा त्यातल्या उणिवा काढून वा त्यालाही अपशकून करण्यातच धन्यता वाटत असते. म्हणूनच लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवशी तक्रारी सुरू झाल्या आणि त्याही खर्‍या अडकलेल्या मजूर वा गरजूंच्या नव्हत्या. तर आपल्या वातानुकुलीत दालने वा केबिनमध्ये बसून जगाचे चिंतन करणार्‍या शहाण्यांच्या तक्रारी होत्या. रोजगार नाही, रहायला घर नाही, सोशल डिस्टंस पाळायला रहाती जागा सुसज्ज नाही; असल्या शेकडो तक्रारी करणारे झाडून आलिशान घरात रहाणारेच असावेत, हे म्हणूनच नवलाचे नव्हते. त्यांच्या मते महिन्याभरात कोरोनापेक्षाही उपासमारीने काहॊ लाख तरी लोक मरतील अशी अपेक्षा होती. रोजंदारीवर जगणारे, झोपडीत जीवन कंठणारे, गरीब लोक हा अशा दिवाणखान्यात चिंतन करणार्‍यांचा आवडता शब्द आहे. पण प्रत्यक्षात झोपडी काय असते वा उपाशी पोटी झोपणे म्हणजे काय, त्याचाही थांगपत्ता त्यांना कधीच लागलेला नाही. त्यांना आकडे ठाऊक असतात. ते कागदावरचे आकडे म्हणजेच त्यांचे जग असते आणि खरेखुरे जग बघितले तरी भूत भूत म्हणून पळण्याइतकी त्यांची घाबरगुंडी उडत असते. आज भारतीयांच्या वागण्याने तेच भूत त्यांना घाबरवून सोडते आहे. त्याच भारतीयांनी ह्या अतिशहाण्यांचा पुरता भ्रमनिरास करून टाकला आहे. कारण त्यांच्या लाडक्या अमेरिकेत हजारोने लोक किडामुंगीसारखे मरण पावले आहेत आणि अर्धपोटी जगणारे भारतातले गरीब अजून शाबूत सुरक्षित आहेत. किंबहूना आणखी दोनतीन आठवडे लॉकडाऊन वाढवला तरी ते गरीबही त्यात सहकार्य द्यायला राजी आहेत. मात्र जगबुडीची भविष्यवाणी करणार्‍यांचे तोंडे पुरती आंबट झालेली आहेत. सी व्होटरच्या चाचणीने त्याचा कौल दिला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटना असो किंवा जगभरचे पुढारलेले देश असोत, त्यांच्याकडून भारताच्या अपाट लोकसंख्या व गरीब लोकांनी पाळून दाखवलेला लॉकडाऊन कौतुकाच विषय झाला आहे. अपुर्‍या आरोग्य व्यवस्था व सुविधा देखील कोरोनाला रोखू शकतात आणि केवळ लॉकडाऊनमुळे रोखता येते, हा प्रयोग भारताने यशस्वी करून दाखवला आहे. अवघे जग आरोग्य सुविधा वाढवित होते आणि आपली साधने नव्या औषधाच्या संशोधनाला खर्च करत होते. तेव्हा भारताने फ़क्त लॉकडाऊन व गरजूंना कोठारे उघडी करून जगवण्याचा उपाय योजत कोरोना रोखून दाखवला आहे. तब्बल एक महिना उलटून गेल्यावरही भारताचा रुग्णांचा आकडा पचवीस हजाराच्या आत रोखलेला आहे आणि मृतांचा आकडा अजून हजारपर्यंत जाऊ शकलेला नाही. मग महिनाभरात नुसत्या उपासमारीने लाखो लोक मरण्याच्या भाकिताचे काय झाले? अशाच एका विद्वानाने इथून अमेरिकेतील लॉस एन्जलीसच्या दैनिकात तसे भाकित केले होते आणि त्याला दुजोरा देणारे इथलेही काही माध्यमवीर होतेच. अशा अडकून पडलेल्यांना धीर देण्यासाठी मोदींनी टाळ्या थाळ्या वाजवण्याचे आवाहन केले. एके दिवशी घरातले दिवे मालवून पणत्या दिवे लावण्याने उभारी आणण्याचा प्रयास केला, त्याची टिंगल करण्यात असे शहाणे गर्क होते. टाळ्या वाजवून कोरोना पळाला का? असे सवाल कोण विचारत होते आठवते? घरातले दिवे मालवले तर वीज उत्पादन केंद्राचा बोजवारा उडेल म्हणून भिती कोण घालत होते, विसरलात? मित्रांनो आपण कोरोनाला सहज हरवू शकतो. त्याच्यापेक्षाही घातक असे हे नैराश्याचे विषाणू असतात. या महिन्याभरात त्यांनाच आपण पळवून लावले किंवा पराभूत केले आहे. ती मोदींच्या आवाक्यातली गोष्ट नव्हती. कोट्यवधी सामान्य लोकांच्या सामुहिक इच्छेतले ते बळ आहे. आज महिना उलटला असताना आपण म्हणून इतकी मजल मारू शकलो आहोत.

महिन्यापुर्वी मी तितक्याच आत्मविश्वासाने म्हणून लिहीले होते, ‘मुश्किल है के हदसे हट जाये’. ते निव्वळ सिनेमा गी्त नव्हते. भारतीयांच्या मनातली ती सुप्त इच्छा होती आणि त्यावर माझा कुठल्याही सुविधा वा इस्पितळापेक्षा अधिक विश्वास आहे. माझाच कशाला देशाच्या पंतप्रधानाचाही विश्वास आहे. म्हणूनच आपण पहिल्या टप्प्यामध्ये निराशेचे विषाणू मारून टाकले आहेत. जे हिंमत खच्ची करतात तेही विषाणूच असतात. कोरोनाचे भाईबंद तेच असतात. कोरोना तरी काय वेगळे करतो? तो रोगप्रतिकारक शक्ती व झुंजण्याची शक्ती खच्ची करतो. नैराश्याचे विषाणू आपण खोटे पाडले, तर कोरोनाची काय बिशाद आहे? नुकत्याच एका मतचाचणीत ९३ टक्के नागरिकांनी मोदी व लॉकडाऊनला पाठींबा दिला. एक महिना उलटून गेल्यावरही आणखी लढायची त्रास सोसूनही झुंजायची ही इच्छाशक्ती बघितली मग दत्ताजी शिंदे आठवतो मित्रांनो. मृत्यूच्या अखेरच्या क्षणात जायबंदी होऊन पडलेल्या दत्ताजीला शत्रूचा सेनापती खिजवायला विचारतो अब क्या करोगे? तो मराठा लढवय्या उरलासुरला प्राण जिभेवर आणून उच्चारतो, बचेंगे तो और भी लडेंगे. बाकीच्या भारताची गोष्ट बाजूला ठेवा. आपण मराठे व मराठी अस्मितेचे उपजत वारस आहोत. त्या दत्ताजी शिंदेचे आपण वंशज आहोत, त्याच्यापुढे कोरोनाचा टिकाव कसा लागेल? अजून आपण तर सुखरूप आहोत आणि कोट्यवधीच्या संख्येने सुखरूप आहोत. लढणे तर आपल्या रक्तात आहे आणि जगण्यातच आहे. चिंता लढण्याच्या इच्छेची नाही तर नैराश्याच्या गोष्टी सांगून आपले मनोधैर्य खच्ची करणार्‍यांची वाटते. नियतीनेच त्यांना खोटे पाडले आहे. त्यांच्या तोंडाला काळे फ़ासले आहे. पाश्चात्यांच्या पैशावर बुद्धी विकून बसलेल्यांच्या कसल्याही विकृत भविष्यवाणीला खोटे पाडण्याच्या आपल्या सामान्य नागरिकांच्या हिंमतीला दाद देण्याचा आज दिवस आहे. लॉकडाऊन यशस्वी करणार्‍या प्रत्येक भारतीयाला मनापासून सलाम.

Wednesday, April 22, 2020

‘माणूस’ केव्हा ‘जागा’ होतो?

Fearless Godavari Parulekar Led the Warli Tribes in the Freedom ...

गोदुताई परुळेकरा

पालघर येथील अमानुष घटनेनंतर आता त्यावर राजकारण सुरू झाले आहे. वास्तविक अशा घटना घडल्यावर शासन यंत्रणा तात्काळ कार्यरत झाली असती, तर मुळातच दोन पोलिसांना निलंबित करण्याची वेळ आली नसती आणि आता राज्याच्या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना त्यावर राजकारण नको, अशीही पुस्ती जोडायची वेळ आली नसती. लॉकडाऊन सुरू झाल्यावर एका मंत्र्याच्या बंगल्यात करमुले नावाच्या अभियंत्याला पोलिसांनीच उचलून नेले व बेदम मारहाण झाल्याचा गवगवा सोशल मीडियातून झाला. ती याची सुरूवात होती. त्यानंतर वाधवान यांचे सहकुटुंब महाबळेश्वरला पलायन व त्यात पोलिसांसह गृहसचिवांना सहभाग उघडकीस आला. पहिला लॉकडाऊन संपायच्या किंवा विस्तार होण्याच्या दिवशीच बांद्रा येथील हजारो लोकांनी रेल्वे टर्मिनसच्या भागात गर्दी करण्याचा प्रसंग आला. हे राजकारण झाले होते का? मुळात गृहमंत्र्यांचे आपल्या खात्यात व कारभारावर बारीक लक्ष असते, तर ह्या घटनाच घडल्या नसत्या आणि त्याची परमावधी पालघर येथे दिसली नसती. पण गृहमंत्र्यांना कारभारापेक्षाही राजकीय बाजी मारण्याची घाई झालेली आहे आणि त्यांच्या कृतीतूनच प्रशासनाला दिशा व मार्गदर्शन मिळण्याला पर्याय नसतो. आपल्या राज्यातला लॉकडाऊन यशस्वी करण्यापेक्षा अनिल देशमुख यांनी राजकारणाचा आरंभ केला होता. तबलिगी प्रकरण उघडकीस आल्यावर त्याच संदर्भाने बातम्या येऊ लागल्या आणि त्यात इथे वसई नजिक तबलिगी जमातीचा मेळावा भरण्याची परवानगी नाकारली जाण्याची बातमी उघडकीस आली. त्याचे श्रेय घेण्यापासून देशमुख यांनी राजकारण सुरू केले. आज तेच चहूकडून टिकेचे लक्ष होऊ लागल्यावर देशमुखांना राजकारण नकोसे झाले आहे. त्यांच्यातला माणुस डहाणू तालुक्यातील समुह हत्याकांडाने जागृत झाला असेल, तर त्यांनी पुढल्या काळात ‘माणूस केव्हा जागा झाला’ अशा शीर्षकाचे पुस्तक लिहायला हरकत नाही. पण त्यासाठी आधी गोदुताई परुळेकरांचे तशाच शीर्षकाचे पुस्तक फ़ावल्या वेळात वाचून काढावे.

ज्या पद्धतीने गडचिंचले या गावात त्या दोन साधू व त्यांच्या ड्रायव्हरला जीवानिशी मारण्यात आले, त्यात ‘माणूस’ किती मेला वा ढाराढुर झोपी गेला आहे, त्याची साक्ष जगाला मिळालेली आहे. कधीकाळी डहाणू वा तलासरीचा हा वारली आदिवासी बहुल लोकसंख्येचा प्रदेश मार्क्सवादी कम्युनिस्टांचा बालेकिल्ला म्हणून ख्यातनाम झालेला होता. कॉम्रेड शामराव परुळेकर आणि त्यांच्या पत्नी गोदुताई परुळेकर यांची कर्मभूमी म्हणून ओळखला जात होता. जगापासून अलिप्त पडलेल्या त्या जंगलवासी किंवा पशूवत जीवन कंठणार्‍या लोकसंख्येला नव्या युगाची ओळख देऊन आधुनिक माणुस बनवण्याची प्रक्रीया या परुळेकर दांपत्याने १९६० च्या सुमाराला सुरू केली होती. आज टिव्हीच्या युगात किसान सभेच्या वतीने शेतकर्‍यांचे मोर्चे लाल बावटा घेऊन नाशिक ते मुंबईला येताना ‘लाल वादळ’ असली भाषा आपुलकीने बोलणार्‍यांना गोदूताई किती ठाऊक आहेत? तो माओ वा मार्क्सच जाणे. पण किसानसभेची सुरूवात महाराष्ट्रात त्याच पतीपत्नीने डहाणू तलासरी येथून केली होती. वारली आदिवासींच्या त्या उद्धार कार्याचा जीताजागत अनुभव मग गोदूताईंनी लिहून काढला. तो पुस्तक रुपाने प्रकाशित झाला आणि महाराष्ट्र शासनाने त्याचा गौरवही केला होता. त्या पुस्तकाचे नाव होते, ‘माणूस जेव्हा जागा होतो.’ ज्या डहाणूच्या अनुभवातून गोदूताईंनी ते पुस्तक लिहीले वा तिथल्या पशूवत जगणार्‍या आदिवासींमधला माणूस जागा केलेला, त्याचे आज असे काय झाले आहे? कारण त्याच परिसरात कालपरवा अमानुष जंगली श्वापदाच्या आवेशात साधूंची निर्धृण शिकार झालेली जगाला बघायला मिळाली आहे. आता त्यामध्ये डाव्यांच्या कुणा नेत्या कार्यकर्त्याचा हात होता वा कम्युनिस्ट वगैरे होते असेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे मनात प्रश्न असा आला, की गोदूताईंनी ज्यांच्यातला माणूस जागा केला होता. तो कोणी झोपावला आहे? कोणी त्यांच्यातला तो जंगली पशू जागवला आहे?

साठ सत्तर वर्षापुर्वी आपले शहरातील सुखवस्तू जीवन गुंडाळून शामराव आणि गोदूताई डहाणू तलासरीला गेले, तिथे त्यांनी पशूवत जीवन कंठणार्‍यांना माणुस बनवण्याचा अथक प्रयास केला. तो माणूस जागलाही. किंबहूना अशा पाशवी जगण्यातून मुक्त झाल्यावरच माणूस आपोआप जागा होत असतो. माणुस विचार करायला प्रवृत्त झाला, मग त्याला खरी माणुसकी कळते. अन्यथा अन्याय करणे असो किंवा अन्याय सोसणे असो, दोन्ही गोष्टी पाशवीच असतात. कोणावर अकारण अन्याय करू नये वा कोणाचा आपल्यावर होणार अन्याय अत्याचार निमूट सहन करू नये; इतकीच मानवाची व्याख्या असते. मानसिक गुलामी माणसाला गुलामीत ढकलते किंवा इतरांना गुलाम करायलाही भाग पाडत असते. त्यासाठी मुळात माणसातला माणूस मारून टाकावा लागत असतो. गाढ निद्रेत त्याला गुंगवून ठेवावा लागतो. आजकाल वैचारिक भूमिका म्हणून तशा गुढ निद्रेमध्ये लोकांना गुंगवण्याचा खेळ चालतो. आपल्या विरोधकांना शत्रू वा पशू समजून त्यांच्याशी अमानवी गोष्टी करण्याचे जणू प्रशिक्षण दिले जात असते आणि त्यालाच क्रांती वा एल्गार म्हणून गुणगानही केले जात असते. आठव, पुण्यात शनवारवाडा येथे भरवण्यात आलेल्या परिषदेची भाषा काय होती? यानंतरचा लढा रस्त्यावर होईल. त्या भाषेला वा विषप्रयोगाला बौद्धीक उहापोह ठरवून त्याचे गुणगान ‘जाणते’ आजही करतात ना? त्याला माणूस जागवणे म्हणता येत नाही. ते माणसातला पशू जागवणे असते. अन्यथा अशी अंगावर शहारे आणणारी कृती त्या गावात घडलीच नसती. अर्थात तो जमाव तसा वागला तर दुरची गोष्ट होती. पण त्यावर चार दिवसांनी बातम्या सुरू झाल्या, तेव्हा त्या गावातला सरपंच भाजपाचाच असून त्यांनीच त्यात पुढाकार घेतल्याचे आरोप राजकारणाला बाजूला ठेवून चालले होते का? ती अधिक अमानुष बाब होती. ज्या काळातून देश जात आहे आणि जितकी हिडिस घटना घडलेली आहे, तेव्हातरी अशा राजकीय खोटेपणाचा मोह टाळला पाहिजे ना? अशी खोटी माहिती देणे अधिक अमानुष होते.

जेव्हा असे काही होते व घडतच रहाते, तेव्हा कुणाही सामान्य बुद्धीच्या माणसाला प्रश्न पडतो, यांच्यातला ‘माणूस’ केव्हा जागा होणार? पालघरची घटना घडल्यावर खुद्द गृहमंत्र्यांमधला माणुस जागा व्हायला किती दिवस खर्ची पडले होते? जी काही वर्णने पुढल्या काळात समोर आली, किंवा प्रत्यक्षदर्शींच्या मुलाखती समोर आल्या. त्यानंतर हालचाली सुरू झाल्या. म्हणजेच हे हत्याकांड झाकून ठेवण्याचा आटापिटा झालेला होता. अन्यथा अजूनही तिथला माणूस जागा झाला नसता. राजकारण व्हायला नको असेल आणि करायचेही नसेल, तर देशमुखांनी जरा केरळचे अनुकरण करावे. तिथले मुख्यमंत्री कोणी भाजपाचे नाहीत. मार्क्सवादी पक्षाचेच डावे आहेत. विजयन यांनी तिथे सुरूवात स्वपक्षाकडून केली. कुन्नूर हा विजयन यांचाच जिल्हा. तिथे त्यांच्याच पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी भाजपा संबंधित म्हणून एका मुलीवर आणि तिच्या पित्यावर हल्ला केला. त्यांच्यावर पोलिसी कारवाई करण्यास मुख्यमंत्री म्हणून विजयन यांनी विलंब लावला नाही. चौकशी वा निलंबिन असे नाटकही रंगवले नाही. नुसती पोलिस कारवाई करून विजयन थांबले नाहीत. त्यांनी पक्षातूनही त्या हुल्लडबाज कार्यकर्त्यांची हाकलपट्टी केली. म्हणून केरळात कोरोनाला आवर घालताना राजकारण झालेले नाही. होऊ शकलेले नाही. उलट मुख्यमंत्र्याने कृतीतूनच राजकारण करायचे नाही हा धडा घालून दिला आहे. गोदूताईंचे पुस्तक मराठीत असल्याने विजयन यांनी वाचलेले नसेल. पण आपल्या पक्षाच्या ज्येष्ठ महिलेने लिहीलेल्या पुस्तकातला आशय त्यांनाही समजलेला आहे. म्हणूनच त्यांच्या राज्यात कॉग्रेस, संघ परिवार आणि डावे खांद्याला खांदा लावून कोरोना विरोधातली लढाई एकजुटीने लढत आहेत. उलट देशमुखांच्या राज्यात राजकारण नको म्हणून आवाहन करतानाही राजकारण खेळणे रंगले आहे. यांच्यातला ‘माणूस’ केव्हा ‘जागा’ होईल?

Monday, April 20, 2020

पालघरचा इशारा: समजणार्‍यांसाठी

Three men including two sadhus lynched to death in Maharashtra's ...

माझ्या ‘जागता पहारा’ या ब्लॉगवर अनेक लेखातून मी वारंवार झुंडीच्या मानसशास्त्राचे दाखले देत असतो व उहापोह करीत असतो. कारण कुठल्याही सजीव प्राण्यामध्ये जी उपजत बचावाची वा त्यातून उसळून येणार्‍या आक्रममतेची प्रवृत्ती असते; ती मुलत: पाशवी असते. तिच्या आहारी मानव समाज वा मानवी समुह गेले, तर त्यांना कायद्याच्या मर्यादेत राखणे अशक्य होऊन जात असते. म्हणूनच कायद्याचे राज्य टिकवायचे असेल वा परिणामकारक राखायचे असेल, तर मानवातील ही आदीम मानसिकता उफ़ाळून येणार नाही, याची सर्वतोपरी काळजी घेतली पाहिजे. पण बहुधा राजकीय नेते वा मतलबी लोक आपले कुटील हेतू साध्य करण्यासाठी अशा पाशवी प्रवृत्तीला खतपाणी घालण्याचे उद्योग करीत असतात. मात्र आपला मलतब साध्य झाला, मग त्या पशूला मोकाट सोडून पळून जात असतात. पालघरची घटना त्याचाच पुरावा आहे आणि देशाच्या विविध भागात कोरोना बाधितांना शोधून त्यांना इस्पितळात घेऊन जाण्यासाठी आलेल्या पथकावर होणारे हल्लेही त्याचेच परिणाम आहेत. ज्यांनी आधीच्या काही वर्षात आपल्या राजकीय हेतूने या पाशवी मानसिकतेला खतपाणी घातले, ते आता त्यानेच अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केल्यावर फ़रारी झालेत. आपापल्या सुरक्षित बिळात दडी मारून बसले आहेत. मात्र त्याचे दुष्परिणाम सामान्य जनतेला व शासकीय व्यवस्थेला भोगावे लागत आहेत. पण आपल्याला दिसत आहेत, ते दुष्परिणाम निव्वळ हिमनगाचे टोक मानले पाहिजे. कारण १३० कोटींच्या देशात अशा घटना व प्रसंग किरकोळ आहेत. पण ही मानसिकता वणव्यासारखी सर्वदुर पसरण्याची स्थिती सध्या देशात सर्वत्र आहे. सुटणार्‍या वार्‍याबरोबर वणवा कुठेही कसाही पसरत जातो. त्याला वाटेत काय येते त्याची पर्वा नसते किंवा जाण नसते. त्यापेक्षा ही झुंडीची मानसिकता किंचीतही वेगळी नसते. पालघरने दिलेला तोच गंभीर इशारा आहे.

मागल्या दोनचार वर्षापासून आपण सातत्याने कुठल्याही राज्यात वा जिल्ह्यात अशा जमावाच्या हिंसाचारातून झालेल्या हत्याकांड वा मारहाणीचे नको तितके राजकारण होताना बघितले आहे. दिल्लीनजिक दादरी नावाच्या गावामध्ये अखलाख नावाच्या एका मुस्लिमाची जमावाने गोमांस खाण्याचे निमीत्त शोधून हत्या केली होती. त्याचे नको तितके राजकीय भांडवल करून पुरस्कार वापसीचा तमाशा उभा करण्यात आला होता. त्यातून सत्ताधारी भाजपाला व हिंदूत्वाला बदनाम करण्याचा राजकीय हेतू साधला गेला. तिथेच हे प्रकरण थांबलेले नाही. मध्यंतरी पाक बांगलादेशातून परागंदा होऊन आलेल्या हिंदू बौद्ध वगैरे निर्वासितांना भारतात आश्रय देण्यासाठी नवा कायदा करण्यात आल्यावर तो इथल्या मुस्लिमांना परागंदा करण्यासाठीच खेळलेला डाव असल्याचे पसरवण्यात आले. त्याची दोनतीन महिने देशभर प्रक्षुब्ध प्रतिक्रिया उमटत राहिली. त्याला मुद्दाम राजकीय खतपाणी घालण्यात आले. म्हणून शाहीनबाग घडले आणि त्यांच्या आक्रमकतेने तबलिगी जमातीला प्रोत्साहन मिळाले. मुस्लिमातील सरकार विरोधी मानसिकतेला खतपाणी घातल्याचे परिणाम आता कोरोनाच्या निमीत्ताने विविध मुस्लिम वस्तीत बघायला मिळत आहेत. त्या झुंडी आधीच्या अपप्रचाराने निर्माण केलेल्या आहेत. थोडक्यात कायदा व शासनाच्या अधिकाराला झुगारण्यामागे जो भयगंड आहे, तो आक्रमक झाला आहे. पण जेव्हा असे सामुहिक कृत्य एका बाजूने होते, तेव्हा त्याचा प्रभाव दुसर्‍या बाजूवर होणे अपरिहार्य असते. कोरोनाच्या निमीत्ताने तबलिगी जमातवाल्यांनी जे प्रताप केलेले आहेत, त्यातून बहूसंख्य जनमानसात ‘कोरोना पसरवणारे’ अशी विकृत प्रतिमा निर्माण झालेली आहे. मग त्याच्या आहारी अधिकाधिक लोक जातात, तेव्हा मुस्लिमांकडे वा मुस्लिमबहूल भागाकडेही संशयाने बघणे सुरू होत असते. तो आजच्या परिस्थितीतला अक्राळविक्राळ धोका आहे. कारण देश लॉकडाऊनमध्ये आहे.

प्रदिर्घ लॉकडाऊनमुळे लोक आधीच कंटाळलेले असतात आणि रिकामे मन म्हणजे सैतानाची कार्यशाळाच होय असे मानले जाते. इतक्या कोट्यवधी लोकांच्या रिकाम्या मनात कुठलाही संशय, शंका वा अफ़वा आगडोंब पेटवू शकत असते. अशी मने व त्यातली अस्वस्थता कमालीची स्फ़ोटक व ज्वालाग्राही सामग्री असते. म्हणूनच समाजात ज्यांचे वजन आहे वा ज्यांचे शब्द प्रभावी असतात, त्यांनी एक एक शब्द अतिशय मोजूनमापून उच्चारण्याची गरज असते. नव्हे त्याला अन्य पर्यायही नसतो. कारण त्यांचा एक चुकीचा शब्दही आगी पेटवू शकतो. एका बाजूलाच अशी विध्वंसक मानसिकता असेल व ती मर्यादित स्वरूपाची असेल तर शासन व्यवस्था तिला लगाम लावण्यात यशस्वी होऊ शकते. पण दुसर्‍या बाजूनेही तसेच रौद्ररुप धारण केले तर कायदा व अन्य कुठल्याही व्यवस्था निरूपयोगी होऊन जातात. १३० कोटी लोकसंख्येला बंदुका रोखून वा रणगाडे मैदानात आणून लगाम लावणेही शक्य नसते. म्हणूनच तिला टाळ्या थाळ्या अशा प्रतिकात गुंतवून रोखायचे असते. तिला स्वयंप्रेरणेने नियंत्रित व्हायला भाग पाडायचे असते. उलट त्यात आणखी संशयाचे तेल ओतणारे समाजकंटक असतात. म्हणूनच कोरोनाचे निमीत्त करून मोदी सरकार मुस्लिमांची गळचेपी करीत आहे, असली विधाने अरुंधती रॉय किंवा तत्सम कोणी करीत असेल, तर तात्काळ त्यांची थोबाडे बंद केली पाहिजेत. त्यांचे शब्दही सामान्य लोकांपर्यंत जाऊ नयेत याची काळजी शासनाने आधी घेतली पाहिजे. अशा शब्दांनी मुस्लिम बिथरतातच. पण त्यांच्या कृतीने बहुसंख्य लोकही वेगळा विचार करू लागण्याची शक्यता वाढत असते. अशी विधाने वक्तव्ये दुजाभाव जोपासून सामाजिक शांतता व शिस्तीला चुड लावित असतात. पालघरने दिलेला तोच मोठा इशारा आहे. कारण पोलिसांनी उपस्थिती असूनही निव्वळ जमावाच्या मोठ्या संख्येसमोर पोलिस तोकडे पडले आहेत.

एकप्रकारे तबलिगी जमातने मुस्लिमांची मोठीच गोची करून टाकली आहे. कारण त्यांच्या त्या मेळाव्याने कोरोना पसरायला किती हातभार लागला, ते लपून राहिलेले नाही. म्हणूनच अशा नाकर्त्यांमुळे एकूण मुस्लिम समाजच बदनाम होत असल्याचे लक्षात येऊन बहुतेक धार्मिक नेत्यांनी तबलिगचा निषेध केला आहे. त्यांच्यावर कारवाईची मागणी अनेक मुस्लिम धर्मगुरू व संघटनांनीच केलेली आहे. कारण अशा अनुभवाचा मुस्लिमेतरांच्या मनावर किती विपरीत परिणाम होऊ शकतो, त्याचे भान अशा मुस्लिम धर्मनेत्यांना आहे. पण मुस्लिम मतपेढीवर गुजराण करणार्‍यांना त्याचे भान नाही की पर्वा नाही. तबलिगींचे प्रताप आणि नंतर त्यांच्याच प्रभावाखाली असलेल्या काही लोकांनी विविध भागात केलेला उच्छाद; यामुळे एकूणच मुस्लिमांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन शंकास्पद होणे भागच आहे. ते तात्काळ थांबवले गेले पाहिजे. कोरोनासाठी कार्यरत असलेल्या वैद्यक पथकावर होणारे हल्ले वस्तीपुरते नसतात. त्यातून कोरोना फ़ैलावला तर आपल्यापर्यंत येऊ शकतो, ही रास्त भिती आहे. म्हणूनच त्यालाच रोखून धरणारे हल्ले आसपासच्या नागरिकांना घाबरवणारे आहेत. त्या हल्ल्यांचा निष्ठूरपणे बंदोबस्त झाला नाही, तर मग ते काम करायला भयगंडाने पछाडलेला जमाव पुढाकार घेत असतो. शेतात वा घरादारात चोर्‍या होत असल्याच्या समजूतीने पालघरची घटना घडली, त्याची पुनरावृत्ती अन्य भयग्रस्त भागात होऊ शकते. त्याला आवर घालायला देशभर प्रत्येक वस्तीत गावात तितकी मोठी पोलिसांची संख्या उपलब्ध नाही, हे प्रत्येकाने लक्षात घेतले पाहिजे. सहाजिकच भयगंडाला खतपाणी घातले जाणार नाही वा चिथावण्या दिल्या जाणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. ते पाप करणार्‍यांना काश्मिरी नेत्यांसारखे तात्काळ स्थानबद्ध केले पाहिजे. जनतेची वा कुठल्या समूहाची मने कलुषित करणार्‍यांच्या मुसक्या आधीच बांधल्या, तर जमाव दंगे हिंसाचाराला सुरूवात होण्यापूर्वीच पायबंद घातला जात असतो.

१३० कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात सगळे मिळून फ़क्त दोनतीन कोटी सरकारी वा निमसरकारी कर्मचारी आहेत. त्यात कारकुनापासून पोलिस, सैनिक वा डॉक्टर सर्वांचा समावेश होतो. पण जमावाचा बंदोबस्त करू शकतील अशी संख्या अवघी एक कोटी असेल. म्हणजेच जिथे कुठे दिडदोनशेचा जमाव बेफ़ाम होऊन हिंसा करू लागेल, तिथे एकदोन पोलिस लाठी उगारून काहीही करू शकत नाहीत, हे सत्य गंभीरपणे समजून घ्यायला हवे. पालघरचे जे चित्रण माध्यमातून वा अन्य मार्गे आपल्यासमोर आलेले आहे, ते नेमके त्याकडे इशारा करणारेच आहे. प्रामुख्याने राज्यकर्ते वा अंमलदारांनी त्याकडे तितक्याच गांभिर्याने बघायची गरज आहे. पालघरची वा मुर्शिदाबाद मुरादाबादच्या घटना तुरळक आहेत. पण तशा मनस्थितीत अवघ्या देशाची लोकसंख्या आहे. लॉकडाऊनमधली कोट्यवधी जनता म्हणजे पिंजर्‍यात घुसमटलेला वाघ किंवा श्वापद आहे. त्याला चुचकारूनच हाताळणे आवश्यक आहे आणि सहाजिकच त्याला डिवचणारी कृती आवाज किंवा नुसते इशारेही भयावह परिणामांना दिलेले आमंत्रण असू शकते. म्हणूनच तसे काहीही बोलणारे किंवा कृती करणारे आधी बंदीस्त झाले पाहिजेत. देशात दहापंधरा जागी असे घडणे वेगळे आणि एकाच वेळी हजार बाराशे जागी घडणे विनाश असू शकतो. कुठल्याही समाज वा धर्मसमुहामध्ये कळपाची ती पाशवी मानसिकता कोंडल्या जीवनामुळे आधीच आलेली आहे. त्यामुळे त्याला सर्वाधिक धोका भयगंडाचा आहे. सामुहिक धोक्याची भिती अशा समूहांमध्ये पाशवी आक्रमकतेला चालना देत असते. नंतर पालघरसारख्या घटना आकार घेत असतात. त्यावरचा पहिला उपाय म्हणजेच या काळात कुठल्याही समाज समूहाला भयभीत व्हायला चिथावणी देणार्‍यांची तोंडे बोळा कोंबून बंद करणे, इतकाच असू शकतो. पालघरच्या अनुभवातून महाराष्ट्र सरकार व देशाच्या राज्यकर्त्यांनी इतका धडा घेतला, तरी झुंडीच्या तावडीतून देश वाचवता येऊ शकेल. कोरोनाशी दोन हात करायची सवड मिळू शकेल.

Saturday, April 18, 2020

येदीयुरप्पांचा कान कोण पकडणार?

Coronavirus lockdown India - TV9 Telugu

येस बॅन्केच्या घोटाळ्यातले आरोपी वाधवान कुटुंबियांना पोलिसी इतमामाने थेट महाबळेश्वरला पोहोचते करणार्‍या गृहसचिव अमिताभ गुप्ता यांच्या उचापतीनंतर महाराष्ट्रातच नव्हेतर देशभर काहूर माजले होते. मुद्दा एका घोटाळेबाजाला सुविधा देण्यापुरता नव्हता. देशात लॉकडाऊन असताना व सामान्य माणसाला आपल्या रहात्या घरातून बाहेर पडल्यावरची पोलिसांच्या लाठीचा प्रसाद खावा लागतो आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या गृहखात्याकडून चुक झाली, म्हणून भाजपाचे तमाम समर्थक त्यांच्यावर तुटून पडलेले होते. त्याच्या पाठोपाठ विनय दुबे हा माणूस राष्ट्रवादीचा होता म्हणूनही बांद्रा घटनेनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात झोड उठली होती. त्यात काही गैरदेखील नाही. पण तशीच घटना कर्नाटकात घडल्यावर त्याच लोकांनी तितक्याच उत्साहाने तिथले मुख्यमंत्री व कारभारी येदीयुरप्पांनाही कचाट्यात पकडायलाही पुढे यायला हवे. कारण विषय आता तरी पक्षाचा नसून राष्ट्रीय संकटाचा आहे. तिथे कर्नाटकातही कोरोनाने थैमान घातले आहे आणि काटेकोर लॉकडाऊन चालू आहे. मग ते नियम व बंदोबस्त धाब्यावर बसवून माजी पंतप्रधान देवेगौडा व माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी तिथे लग्नाचा सोहळा पार कसा पाडतात? त्यावर लाठी कोणी उगारायची होती? ते काम भाजपाचे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पांनी करायचे नव्हते का? आता ती घटना घडून गेल्यावर अहवाल मागवला आहे आणि कारवाई होणारच, असले खुलासे कामाचे नाहीत. कारण बांद्रा येथील घटनाक्रम आणि गौडा कुटुंबाने साजरा केलेला लग्नसोहळा; यात किंचीतही फ़रक नाही. त्यासाठी गौडा खानदान जितके जबाबदार आहे, तितकेच येदीयुरप्पाही जबाबदार आहेत. कारण तो घटनाक्रम दोनचार दिवस यथास्थित चालू होता आणि कर्नाटक प्रशासनाने त्यात कुठलाही हस्तक्षेप होऊ दिलेला नव्हता. म्हणजेच एकप्रकारे गुन्हा घडण्याला अप्रत्यक्षरित्या हातभारच लावलेला आहे. त्यांचा कान कोण पकडणार आहे?

कर्नाटकची राजधानी बंगलोरच्या बाहेर रामनगर या भागात एका फ़ार्महाऊसच्या आवारात हा शाही सोहळा पार पडला. देवेगौडांचे नातू व माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी् यांचे पुत्र निखीलकुमार यांचा हा विवाह होता. कॉग्रेसचे माजी मंत्री कृष्णप्पा यांच्या मुलीशी हा विवाह झाला. अवघ्या देशाला व कोट्यवधी जनतेला घरातल्या लहानसहान धार्मिक वा सांस्कृतिक सोहळ्यांपासून दुर रहाण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. पाचसहा माणसांनीही परस्परांच्या नजिक येऊ नये, असा दंडक घातलेला आहे. कोणी भाजी किराणा घ्यायला बाहेर पडला तरी पोलिस त्याला लाठीचा प्रसाद देत आहेत. अशा कालखंडात खास व्यक्तींना सवलती असू शकत नाहीत. बांद्रा येथे परप्रांतीय मजूरांनी आपल्या गावी जाण्यासाठी गर्दी केली व गाड्या पकडायला ते घराबाहेर पडले होते. ते अकस्मात तिथे जमले नाहीत. क्रमाक्रमाने तिथे येत गेले. त्यांना पोलिसांनी आरंभापासूनच अडवले असते, तर इतकी अफ़ाट गर्दी जमली नसती हा युक्तीवाद अगत्याने झालेला आहे. त्यात भाजपाचे नेते पुढे होते. मग गौडांच्या या विवाहाची घटना कशी घडू शकली? कारण देवेगौडा व कुमारस्वामी हे महत्वाच्या व्यक्ती म्हणून कायम पोलिस संरक्षणात असतात. त्यांची सुरक्षा राखणार्‍या पोलिसांकडून हे वरीष्ठांना कळत नव्हते का? घटनास्थळी दोनतीन दिवस मंडप उभारणे वा सजावटीचे काम चालू होते. त्यासाठी सामानाची नेआण झालेली आहे. त्याविषयी जिल्हा प्रशासन काय करत होते? अगदी समारंभ चालू असतानाही तिथे पोलिस बंदोबस्त होता. म्हणजेच पोलिस संरक्षणात कायदा मोडला जात होता. म्हणूनच आता अहवाल मागवण्याची भाषा म्हणूनच फ़सवी आहे. भाजपाचे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पांची संमती नसताना असे काही घडूच शकले नसते. मग त्यांना जाब कोणी विचारयचा? जितके अनिल देशमुख जबाबदार तितकेच येदीयुरप्पाही गुन्हेगार नाहीत काय? किंबहूना मर्कजचा मौलवी साद आणि देवेगौडांमध्ये फ़रक काय? पण कुठल्याही राजकीय मतलबाने प्रेरीत झालेले लोक असला प्रश्न विचारणार नाहीत.

आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. ज्या नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन भाजपाला देशाची सत्ता मिळालेली आहे व भाजपानेते ती सत्ता उपभोगत आहेत, त्यांच्या अपेक्षा स्वपक्षाचे नेतेही पायदळी तुडवित असतील, तर बाकीच्यांनी काय करावे? कारण कुठल्याही युद्धात परक्या शत्रूपेक्षा आपल्यातले भरभेदीच अधिक धोकेबाज असतात. खुद्द मोदींकडे बघा, ते कृतीतून आदर्श निर्माण करीत असतात. १४ एप्रिल रोजी लॉकडाऊनची मुदत वाढवायची असताना त्यांनी जे आवाहन व्हिडीओ माध्यमातून केले, तो कितीजणांनी निरखुन बघितला आहे? तसे तिथे बोलताना मोदींना मास्क लावण्याची वा तोंडावर आवरण घेण्याची काहीही गरज नव्हती. ते बंदिस्त जागेत होते आणि तरीही त्यांनी साध्या कपड्याचे आवरण आपल्या चेहर्‍यावर घेतलेले होते. अगदी भारत सरकारचे विविध अधिकारी रोज कोरोनाविषयक पत्रकार परिषद घेतानाही मास्क बाजूला करून बोलतात. त्यांच्या बाजूला वा समोर इतर माणसे असतानाही ते आपला मास्क काढून बोलतात. म्हणजेच इतक्या नियंत्रित बंदिस्त जागेवर मास्कची गरज नाही. तेच मोदींनाही व्हिडीओ चित्रणाच्या वेळी करता आले असते. पण त्यांनी जाणिवपुर्वक तसे केले नाही. आपला व्हिडीओ कोट्यवधी लोक बघणार आहेत आणि त्यातल्या दृष्याचा बहुतांश प्रेक्षकांच्या मनावर प्रभाव पडणार आहे, तर कृतीतून मोदींनी तोंडावर साधे का असेना कापडी आवरण असावे असा संदेश त्यातून दिला. हे मोदींना उमजत असेल तर पाव शतकापुर्वी त्याच पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या देवेगौडांना कशाला कळत नाही? येदीयुरप्पांना का समजू शकत नाही? तर तोच सत्तेचा माज असतो. जनतेला लागणारे नियम आपल्यासाठी नसतात, हा माज त्यामागे असतो. मोदी जनतेला आवाहन करताना आपल्या कृतीतून काही करून दाखवतात. म्हणून कोट्यवधी लोकांना त्रास सहन करूनही त्यांचे मानावे लागते. पण मोदींच्याच अनुयायांना मात्र त्यातला आशय समजून घेता येत नाही.

जनता कर्फ़्यु यशस्वी केल्यावर आपल्या खिडकी बाल्कनी वा दारात येऊन टाळ्या थाळ्या वाजवण्याचे आवाहन मोदींनी केले होते. पण काही उत्साही लोकांनी मिरवणूका काढून गर्दी केल्यावर दुसर्‍या आवाहनाच्या वेळी मोदींनी अगत्याने त्यांना घरात वा दारातच राहून दिवे लावण्याचे आवाहन केलेले होते. अभिवादन करतानाही प्रसंगाचे भान विसरू नका, हा त्यातला संदेश आहे आणि तो जितका सामान्य जनतेसाठी आहे तितकाच पक्षाचे नेत्यांसाठी सुद्धा आहे. येदीयुरप्पा त्यातच येतात. त्यामुळे देवेगौडांना सवलत देणे वा त्यांच्या कृत्याकडे काणाडोळा करणे, हा येदीयुरप्पांचा गुन्हाच आहे. पण तेव्हा अनिल देशमुखांना लक्ष्य करणारे आज गप्प आहेत आणि वाधवान प्रकरणी देशमुखांचे समर्थन करणारे आता येदीयुरप्पांवर दोषारोप करताना आघाडीवर दिसतील. त्यापैकीच एक तनवीर अहमद नावाचे जनता दल सेक्युलरचे प्रवक्ते आहेत. अनेक वाहिन्यांच्या चर्चेत असतात. गेल्या चार आठवड्यात त्यांनी लॉकडाऊनवर बोलताना एकच प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला होता. टाळ्या थाळ्या ठिक आहेत. पण अशा कर्फ़्युने चार कोटी गरीब स्थलांतरीत मजुरांच्या भुकेल्या पोटाचे काय; असला कळवळा दाखवणारा प्रश्न त्यांनी सातत्याने विचारलेला होता. काल त्यांचाच शीर्षनेता देवेगौडांनी लॉकडाऊनमध्ये विवाह सोहळा केला व जेवणावळी उठवल्या. त्यातून अशा किती उपाशी मजूरांची पोटे भरली? असाही प्रश्न तनवीरनी विचारला नसेल तर कोणी विचारायचा? एकूणच राजकारणात कार्यकर्ते व पत्रकार विश्लेषक इतके विभागले गेलेले आहेत, की आपल्या कुणाच्या पापावर पांघरूण घालायचे व विरोधातल्या कोणावर तोफ़ा डागायच्या; असा बुद्धीवाद रसातळाला गेला आहे. पण यातून कोरोना सोकावतो, त्याची कुणालाही पर्वा राहिलेली नाही. मुद्दा देवेगौडा वा अनिल देशमुखांना लक्ष्य करण्याचा नाही वा राजकारण खेळण्याचाही नाही. जे संकट घोंगावते आहे. त्यातून सहीसलामत जिवंत राहिलो तरच बाकीच्या गोष्टी शक्य आहेत. तेच जीवन धोक्यात असेल, तर पक्षाचा विचारसरणीचा विजय अंतिमत: विनाशच आहे.

जिथे ज्या पक्षाचा नेता वा कोणी मुख्यमंत्री, वा सत्ता असेल, त्याच्या यशावर देशाचे व राज्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात कोरोना विरोधातली लढाई करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपेशी ठरले, तर तो विरोधातल्या भाजपाचा विजय असू शकत नाही. कारण त्या अपयशात महाराष्ट्रातल्या लाखो लोकांचे जीवन संपणार आहे आणि तोच निकष देश पातळीवर नरेंद्र मोदींच्या बाबतीतही लागू होतो. ट्रम्प चुकत असतील वा ते अपेशी ठरत असताना मरणारे कोणी त्यांच्याच पक्षाच्या अनुयायांपुरते मर्यादित नाहीत. कारण कोरोना वा तत्सम महामारी पक्षनिरपेक्ष असतात. त्यांना कुठल्याही विचारसरणीशी वा मानवी भेदभावाशी कर्तव्य नसते. जो त्याच्या सापळ्यात अडकला त्याला कुठलीही सवलत कोरोना देत नाही. वाधवान यांच्याकडे असलेला पैसा किंवा देवेगौडांची राजकीय प्रतिष्ठा यानुसार कोरोना पंक्तीप्रपंच करीत नाही. मुंबई दिल्लीच्या सामान्य कष्टकरी मजूराला जितक्या सहज मोरोना मरण देतो, तितक्याच तटस्थपणे तो कुणा मंत्री मुख्यमंत्र्यालाही आयुष्यातून उठवत असतो. म्हणूनच ही वेळ आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचा तो कारटा, असा भेदभाव करण्याची वेळ नाही. आपण महाराष्ट्रात कोरोनाला हरवायचे आहे तर उद्धव ठाकरे यांनाच यशस्वी व्हावे लागेल. त्यांच्या चुका वा दोषांमध्ये कुठल्याही पक्षाचा विजय असू शकणार नाही. येदीयुरप्पांची चुक पोटात घालून कर्नाटकात वा देशात भाजपाला लाभ होऊ शकणार नाही. राहुल गांधींच्या खुळेपणाचे समर्थन करून गुण गावून कॉग्रेसचेही कल्याण होऊ शकत नाही. ज्यांना गेले दहा महिने आपल्याच पक्षातला अध्यक्षपदाचा प्रश्न सोडवता आलेला नाही, त्याने कोरोनाची उपाययोजना सांगण्याचे धाडस करावे, ह्याला विनोदही म्हणता येत नाही. मग त्यांच्या गुणगानाचे अग्रलेख लिहून ‘सामना’ उद्धवरावांचे हात कसे मजबूत करू शकणार, ते भगवंतालाही सांगता येणार नाही. कारण ही वेळ पक्षीय मतभेदाचा डंका पिटण्याची नसून एकजुटीने कोरोनाला पराभूत करण्याची आहे. जीवनाला जगवण्याला अन्य कुठलाही पर्याय नाही. म्हणूनच त्यात चुकत असतील तर येदीयुरप्पांचा कान भाजपाच्या समर्थकांनीही तितक्याच उत्साहाने पकडला पाहिजे.

Friday, April 17, 2020

खोट्याच्या कपाळी गोटा

View image on Twitter

सध्या अवघ्या जगाला कोरोनाने भंडावून सोडलेले असताना जगातला महाशक्ती देश अमेरिकाही त्यात पुर्णपणे अडकलेला आहे. ओसामा बिन लादेन वा जगातल्या कुठल्याही दहशतवादाला आव्हान देणार्‍या अमेरिकेला या नव्या कोरोनाचा सामना करता आलेला नाही. उलट त्या़च्या तुलनेत चौपट लोकसंख्या व अगदीच दुबळी शासन यंत्रणा हाताशी असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समर्थपणे कोरोनाशी दोन हात केल्याने त्यांचे जगभरात कौतुक चालले आहे. खुद्द अमेरिकाही मोदींचे गुणगान करीत आहे. पण मायदेशी सत्तर वर्षे देशाला अशा दुरावस्थेतच खितपत ठेवण्याचे कर्तृत्व असलेल्या कॉग्रेस पक्षाने मात्र कोरोनाचे आपण सख्खे भाऊ असल्याची साक्ष द्यायचेच ठरवलेले आहे. म्हणून कॉग्रेसच्या सर्वश्रेष्ठ नेत्यांपासून सामान्य कार्यकर्ते प्रवक्त्यांपर्यंत प्रत्येकजण कोरोनाला कसा हातभार लागेल त्यासाठी झटतो आहे. त्यात माजी पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी सरकारी प्रयत्नातल्या त्रुटी आपल्याच ‘अकलेनुसार’ काढत आहेत आणि त्यांच्याच आदर्शामुळे अन्य नेते प्रवक्ते शक्य तितका खोटेपणा करून जनतेला भेडसावून सोडण्याचे ‘पक्षीय’ कर्तव्य पार पाडत आहेत. तसे नसते तर तामिळनाडूतील पक्ष प्रवक्ते अमेरिकाई नारायणन यांनी पाकिस्तानातील दोन वर्षे जुना फ़ोटो सोशल मीडियात टाकून स्थलांतरीत कामगारांचे सध्याच्या लॉकडाऊनमध्ये कसे हाल होत आहेत, अशी अफ़वा पसरवली नसती. त्यांच्या त्या खोटेपणाकडे लोकांनी लक्ष वेधले असता, ते ट्वीट रद्द करण्यापेक्षा त्यांनी भारतातही तसेच घडू शकेल, असा इशारा सरकारला देण्य़ासाठी तो फ़ोटो वापरल्याचा बेशरम खुलासा केला आहे. देश व कोट्यवधी जनता कुठल्या संकटात आहे, त्याविषयी इतकी भावनाशून्यता केवळ कॉग्रेस पक्षच दाखवू शकेल ना? अर्थात फ़क्त कॉग्रेसला दोष देण्याचे कारण नाही. इतरही ‘मान्यताप्राप्त’ मोदीद्वेषी व पुरोगामी लोकही अगत्याने आपल्या देशद्रोही कर्तव्याचे अगत्याने पालन करून खोट्या बातम्या व अफ़वांचे रतीब घालतच आहेत.

अमेरिकाई नारायणन यांनी आपल्या ट्वीटर खात्यावर २०१८ सालचा पाकिस्तानातील काही मुलांचा फ़ोटो टाकलेला आहे. त्यात त्या मुलांच्या पायाचे तळवे सोलवटून निघालेले असून ती मुले भारतातली असावी असे भासवण्याचा त्यांचा प्रयास आहे. लॉकडाऊनमुळे महानगरातून रोजगाराशिवाय मजूर तडफ़डत आहेत आणि म्हणूनच उपाशी रहाण्यापेक्षा आपापल्या गावी व जिल्ह्यात जायला निघाले आहेत, असे आरोप कॉग्रेस पहिल्या दिवसांपासून करीत आहे. काही प्रमाणात त्यात तथ्य असले तरी अनेक राज्य सरकारांनी आपल्या पातळीवर बहुतांश परप्रांतीय मजूरांना निवारा व खाण्यापिण्याची सोय केलेली आहे. ती करणार्‍या राज्य सरकारांमध्ये कॉग्रेस पक्षाची सत्ता असलेली राजस्थान पंजाब अशीही राज्ये आहेत. पण कॉग्रेसला मोदींवर बालंट आणायचे राजकारण करायचे असल्याने कुठल्याही अफ़वा पिकवणे व त्यातून सामान्य जनतेमध्ये गैरसमज पसरवणे; हा राष्ट्रीय कार्यक्रम झाला आहे. त्यासाठी प्रवक्ते म्हणून जुन्या पोसलेल्या पत्रकारांचीही मदत घेतली जात आहे. अनेक डाव्या विचारांचे ज्येष्ठ पत्रकार तशा बातम्या सोडायला व शिजवायला अहोरात्र झटतही करीत आहेत. त्यांनी कुठल्या तरी स्थानिक पेपर वा सोशल मीडिया खात्यावरून मुळची बोगस बातमी वा माहिती सोडायची आणि मग त्यांच्याच बगलबच्च्याने जिल्हा वा छोट्या शहरी वर्तमानपत्रात त्याची बातमी झळकवायची, हा खाक्या आहे. नंतर राज्य वा दिल्लीतल्या कुणा वाहिनी वा मोठ्या दैनिकात त्याला झळकवायचे आणि चर्चेचे आरोपाचे काहुर माजवायचे, ही शैली झालेली आहे. त्यात नेहरू विद्यापीठापासून विविध स्वयंसेवी संस्थांचे म्होरकेही कार्यरत आहेत. अमेरिकाई नारायणन त्याच फ़ौजेचे सैनिक आहेत. एकदा तितकी काडी त्यांनी घातली, मग त्यांचेच साथीदार सरकारला जाब विचारत धुमाकुळ घालू लागतात. ही गुन्हेगारी मोडस ऑपरेन्डी झालेली आहे. त्यातून आपण लाखो जीवांशी खेळ करतोय, याचेही साधे भान त्यांना उरलेले नाही.

अर्थात कॉग्रेसी वा पुरोगामी मंडळींचा हा खोटेपणा वा अफ़वांचा बाजार हल्लीचा किंवा नवा नाही. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर तो सुरू झालेला नाही. गेल्या दोन दशकात त्याची बाजारपेठ हळुहळू पसरत गेलेली आहे आणि त्याच फ़ेकन्युजच्या व्हायरसने अनेक वर्तमानपत्रे, माध्यमे व वाहिन्यांची बाजारातील पत केव्हाच संपून गेलेली आहे. पण म्हणून ह्या पुरोगामी व्हायरसची भुक संपलेली नाही. ज्यांची विश्वासार्हता २०१४ साली मोदींच्या व भाजपाच्या यश व विजयाने संपुष्टात आली, त्यांना आता माध्यमात कोणी विचारत नाही. अनेक मालकांनी त्यांना हाकलून लावलेले आहे. कुणाच्या तरी वळचणीला जाऊन त्यांना आश्रय घ्यावा लागलेला आहे. कारण केवळ त्यांचे लिखाण प्रसिद्ध होते वा त्यांचे चेहरे दिसतात, म्हणूनच वाचक वा श्रोत्यांनी अशा माध्यमांवरच बहिष्कार घातलेला आहे. परिणामी त्यांनाच देशोधडीला लागण्याची वेळ आलेली आहे. सहाजिकच अशा लोकांना आता सोशल मीडिया वा इतरत्र किरकोळ स्वरूपात अफ़वांचे पीक काढावे लागते आहे. पण बाजारात निदान आपल्याला स्थान असावे, म्हणून असे कालबाह्य लोक आपल्या चेलेचपाट्यांना हाताशी धरून मग त्याच अफ़वांना मुख्यप्रवाहातील माध्यमात आणतात आणि दिशाभूल करीत असतात. कविता कृष्णन, सिद्धार्थ वर्धराजन, शेखर गुप्ता, योगेंद्र यादव इत्यादी नावे आता लोकांना पुर्णपणे परिचीत झाली आहेत. त्यांची कुख्याती इतकी झालेली आहे, की दिवसाढवळ्या त्यांनी सुर्य उगवला म्हटले, तरी आज लोक त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. अन्यथा अशाच लोकांनी सर्वस्व पणाला लावून टाळ्या-थाळ्या वा दिवे पेटवण्याची मोदींची देशव्यापी मोहिम यशस्वी कशाला झाली असती? अशा लोकांची वा त्या कॉग्रेसच्या दलालांची ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल, आजकाल त्यांच्या खोटेपणावर कोणीच विश्वास ठेवत नाही. पण त्यांचा मात्र त्यावर पुर्ण विश्वास असतो. म्हणून ते अधिकच जोमाने खोटेपणा करीत असतात. त्यांना जगासमोर उघडे पडण्याचीही शरम उरलेली नाही.

अर्थात हे सर्व फ़ुकटातले नाही वा भारतापुरतेही नाही. अशा उद्योगाला आर्थिक सहाय्य देणारे त्यांचे परदेशी धनी सुद्धा आहेत. भारताची बदनामी करण्यासाठी त्यांना डॉलर्समध्येही मलिदा मिळत असतो. म्हणून तर भारतातले कोरोनाग्रस्त न्युयॉर्क टाईम्ससाठी हेडलाईनचा विषय होतो. मात्र प्रत्यक्ष त्याचे नाव असलेले जागतिक आर्थिक राजधानीचे शहर न्युयॉर्क, कोरोनाची सर्वात मोठी स्मशानभूमी झाल्याची त्या वर्तमानपत्राला जाणीवसुद्धा नाही. ब्रिटन व अमेरिका जगातले सर्वात मोठे कोरोनाबाधीत देश आहेत आणि तिथल्या दुर्दशेपेक्षा भारतात लोक सुरक्षित व सुखरूप आहेत. पण बीबीसी किंवा तसेच अमेरिकन पेपर मात्र भारताल्या रुग्णांसाठी आक्रोश करीत असतात. त्यापैकीच काही खाडीदेशातील इंग्रजी वर्तमानपत्रात भारतात लोक किडामुंगीसारखे मरत असल्याच्याही अफ़वा पसरवतात. कोणी कोरोना मृतांचे पार्थिव धर्मानुसार भेदभाव करून वागवले जाते, अशा अफ़वा पिकवतात. कोणी तबलीगचे नाव घेऊन मुस्लिमांचा छळ चालल्याच्या कंड्याही पिकवतात. मग एक प्रश्न असाही विचारला जातो, की मोदी सरकार अशा अफ़वाबाजांचा गजाआड कशाला टाकत नाही? तर त्याचेही उत्तर द्यावेच लागेल. त्याचे उत्तर अगदी सोपे आहे. सामान्य श्रोता व वाचकांनेच त्यांना बहीष्कृत केलेले असताना किंवा पत्रकार म्हणून ज्यांची ओळखच उरलेली नसताना कायद्याचा बडगा उगारून त्यांना महत्व तरी कशाला द्यायचे? कोरोनाला हरवण्याची तातडी असताना निरूपयोगी व निरुपद्रवी असलेल्या अशा पुरोगामी व्हायरससाठी शक्ती खर्चावी तरी कशाला? म्हणून मोदी-शहा त्यांच्या कुठल्याही उचापतींवर कारवाईसुद्धा करत नाहीत. जे आपल्या कर्मानेच मरत आहेत, त्यांना आत्महत्येसाठी मदत कशाला करायची ना? आज त्यांच्यावर मोदींनी कारवाई करणे वा त्यांची दखल घेणेही त्यांच्यासाठी सन्मानाचे आहे. त्यांना उलट्या बोंबा ठोकायला दिलेली संधी ठरेल. म्हणून त्यांना पुर्णपणे दुर्लक्षित करणे, हीच मोठी कठोर कारवाई आहे. खोट्याच्या कपाळी गोटा म्हणतात ना?

Thursday, April 16, 2020

आपलाही गुन्हा छोटा नाही

Miscreants Pelt Stones At Medics, Attack Govt Ambulance In Uttar ...

लहानपणी आजीने सांगितलेल्या गोष्टी पुढल्या काळात शिकल्यावर हास्यास्पद वाटायच्या. पण हळुहळू जगाचे अनुभव घेताना त्याच गोष्टी आठवल्या, मग त्यातले तथ्य व आशय लक्षात यायला लागला. त्या गोष्टी भाकड वा काल्पनिक असण्यापेक्षा बोधप्रद असतात. त्यातले शब्द पकडून वाद घालायचा नसतो, तर त्यातला आशय शिकून सावध व्हायचे असते. जगण्यातले संदर्भ त्याच्याशी ताडून वाटचाल करायची असते. आता जेव्हा तबलिग जमात व नंतरच्या कालखंडात देशाच्या विविध भागातले अनुभव समोर येत आहेत, तेव्हा आपल्याला काही लोकांच्या वागण्याचा अचंबा वाटतो. कोरोनाची बाधा थेट मृत्यूच्या दारात नेवून उभी करत असतानाही अशा ठराविक वस्त्यामध्ये आरोग्य सेवक डॉक्टर्स व पोलिसांसह रुग्णवाहिकांवरही हल्ले होत आहेत. मग त्या लोकांना त्यातला मुर्खपणा समजत नाही काय? हाच प्रश्न आपल्याला रोज पडतो ना? पण त्याचे उत्तर वा विश्लेषण कुठलाही संपादक मिमांसक देऊ शकलेला नाही. मला त्याचे नेमके उत्तर आजीने कथन केलेल्या एका अशाच गंमतीशीर गोष्टीत सापडले. एक साधू जंगलातून चालला होता आणि दुपारच्या टळटळीत उन्हात विश्रांती घेण्यासाठी एका डेरेदार झाडाखाली पहुडला. त्याला लागलेली झोप दाढीत काही हुळहुळल्यासारखे झाल्याने मोडली. तशाच अवस्थेत त्याने डोळे उघडून बघितले तर एक डोंगळा दाढीत शिरला होता. त्याच्या हालचालींनी साधूला गुदगुल्या होऊन झोपमोड झालेली होती. आता या इवल्या जीवाचे काय करावे, म्हणून साधूने विचार केला आणि अकस्मात त्याचे लक्ष झाडाच्या बुंध्यापाशी गेले. तर तिथे शेकडो डोंगळे वरखाली करीत होते. साधूला वाटले ते झाडावरच्या आपल्या वारूळ वा घरट्यात येजा करीत असताना हा बिचारा चुकून आपल्या दाढीत घुसलाय. त्याला सुखरूप घरी जायला मदत करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्या साधूने पुढे काय केले?

साधू तपस्या करणारा म्हणून तो सामान्य बुद्धीचा नव्हता. गहन चिंतन करणारा असल्याने, त्याने त्या इवल्या जीवला सुखरूप माघारी जाण्यासाठी उपाय योजला. तो आपण सामान्य माणसे कधीही करणार नाही. कदाचित आपण अशा डोंगळ्याला बाजूला काढून फ़ेकले असते आणि विषय जिथल्या तिथे संपवला असता. कदाचित त्याला चिरडून मारूनही टाकले असते. पण साधूमहाराज चिंतक होते. त्यांनी आपल्या दाढीत बागडणार्‍या डोंगळ्याला परतण्यासाठी खास उपाय योजला. साधूबाबा उठून बुंध्याच्या जवळ गेले आणि दाढी बुंध्याला लावून डोंगळ्याला समजावू लागले ‘बाबू घर जा.’ पण त्यांची भाषा बाबूला म्हणजे डोंगळ्याला समजण्याचा विषयच नव्हता. त्यांच्या भावना किंवा भूतदया त्याच्या इवल्या मेंदूत शिरण्याचा मुद्दा येतोच कुठे? सहाजिकच साधूबाबांचा असला खेळ काही मिनीटे तसाच चालू राहिला आणि त्यांच्या दाढीतला बाबू आपल्या घरी परतण्यापेक्षा बुंध्यावरून येजा करणारे शेदिडशे बाबू दाढीत संक्रमित झाले. त्यांच्या लेखी बुंधा व साधूबाबांची दाढी यात किंचीतही फ़रक नव्हता. मग त्यातले अनेक बाबू एकाच वेळी महाराजांचा कडाडून चावू लागले आणि त्यांचा चिंतनातून कमावलेला सगळा संयम संपून गेला. कारण त्या चाव्यांनी बुद्धी तपस्या मातीमोल होऊन मानवी शरीरातील उपजत सुरक्षेची धारणा जागी झाली. वेदनांच्या असह्य भडीमारात महाराजांनी आपली दाढी चुरगाळून शक्य तितके बाबू मारून टाकले वा त्यांना दाढीतून झटकून टाकले. यात त्या बिचार्‍या जीवांचा काय दोष वा गुन्हा होता? ते आपल्या परीने बुंध्यावर येजा करीत होते. महाराजांनी दाढी बुंध्याच्या जवळ नेलीच नसती, तर पुढला प्रसंग ओढवलाच नसता. दाढीत शिरलेला डोंगळा आधीच झटकून वा काढून बाहेर फ़ेकला असता, तर आपणच बुंध्यावर चढला असता आणि शेकड्यांनी डोंगळ्यांना हकनाक आपले प्राण गमवावे लागले नसते.

अशा गोष्टीतले सत्य वा ती कुठे घडली अशा चर्चा शहाणे करीत बसतात. सामान्य बुद्धीच्या लोकांना त्यातला आशय लौकर कळतो. त्यामुळे सामान्य लोक अशा प्राणिमात्रांपासून चार हात दुर रहातात. अंगावर आल्यास त्यांचा बंदोबस्तही करून विषय संपवतात. त्यासाठी पशूप्रेमी होऊन नसती नाटके रंगवित बसत नाहीत. बुद्धीचा खजिना असलेल्यांना मात्र बाबूंना दाढीत आणून घाऊक संख्येने त्यांना मारण्यात भूतदया वाटत असते. आजकाल देशाच्या कानाकोपर्‍यात शेकड्यांच्या संख्येने अशा बाबूंवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत आणि लाठीमार करूनच त्यांना शिस्त लावण्याची वेळ आलेली आहे. ते बाबू कोण हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कारण अशा आरोग्य सेवकांवरच्या हल्ल्याच्या घटना कुठल्या वस्ती मोहल्ल्यात होत आहेत, ते अवघ्या जगाला ठाऊक आहेत व दिसत आहेत. पण त्याविषयी बोलायची बंदी आहे. त्यातून सामाजिक धार्मिक तेढ निर्माण होईल असे आजच्या साधूंचे मत आहे. पण तशाच आधुनिक पुरोगामी सेक्युलर साधूमहाराजांनी या बाबूंना शेफ़ारून ठेवलेले आहे. शाहीनबाग किंवा काश्मिरात कायदा धाब्यावर बसवण्याचे कोडकौतुक होत राहिले नसते; तर आज त्याची परिणीती देशाच्या विविध राज्यात, जिल्ह्यात व वस्त्यांमध्ये होताना दिसली नसती. काश्मिरात दहाशतवादी तोयबा मुजाहिदीनांची कोंडी करून त्यांच्याविरोधात चालणार्‍या चकमकीत गुंतलेल्यांवर मागून दगडफ़ेक व्हायची ना? अशा दंगेखोरांचे लाड कोणी पुरवले आहेत? याच भारतीय कायद्यांनी, प्रशासनाने व कोर्टानेच ना? मग आता त्याचे स्थानिक भागात व गल्लीबोळात पडसाद उमटत आहेत. अशीच दगडफ़ेक काश्मिरात भारतीय सैनिक व जवान सोसत असताना आपण सगळे षंढासारखे गप्प बसलो होतो. सैनिक काश्मिरी महिलीवर बलात्कार करतात असे कन्हैयाकुमार बेछूट बोलत होता. आपण पुढे येऊन त्याचे मुस्काट फ़ोडले होते का?

तो असाउद्दीन ओवायसीचा भाऊ पोलिस पंधरा मिनीटे बाजूला करा शंभर कोटींना पंधरा कोटी भारी पडतील; असे म्हणाला तेव्हा त्याच्या समर्थनाला कोण उभे ठाकले होते? त्यापेक्षाही अशावेळी आपण गुळण्या घेऊन गप्प बसलो नव्हतो का? तेव्हा आपण डॉक्टर नर्स म्हणून आपल्या जागी काम करीत होतो. आपण पोलिस नव्हतो, तर सफ़ाई कर्मचारी होतो किंवा वैद्यक सेवेतले कर्मचारी होतो. पोलिस वा सैनिकांच्या भानगडीत आपण कशासाठी पडणार ना? पुरोगामी गुळण्या तोंडात घेऊन आपण सत्य बोलायला मागे राहिलो आणि तसे लोक शेफ़ारत गेले आणि त्यांना प्रोत्साहन मिळत गेले. जे काश्मिरात चालून गेले व कायद्याला त्याला रोखता आले नाही, तर त्याचाच प्रयोग गल्लीबोळात वा मोहल्ल्यात कशाला करायचा नाही? आज असे कुणा मौलाना साद कांधालवीला वाटले, तर दोष त्याला एकट्याला देऊन भागणार नाही. आज त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून आपण हात झटकणेही गुन्हाच आहे. कारण आज त्याने प्रोत्साहन वा चिथावणी दिली असेल. पण गेली कित्येक वर्षे अशा मानसिकतेची जोपासना व पोषण आपण गप्प राहूनच केलेले नाही काय? कालपरवा तबलिगी प्रकरण उघडकीस आल्यावर खुप गवगवा झाला. तेव्हाही शरद पवार म्हणाले, तेच चित्रण दाखवून वा त्यातली नावे घेऊन चुकीचा संदेश जातो. त्यांचा हा संदेश कुणा चिकित्सकाने मिमांसकाने उलगडून सांगितला काय? पवार आपल्या नेहमीच्या शैलीने बाबूला त्याच्या घरी सोडायला बुंध्याजवळ दाढी घेऊन जायचाच सल्ला देत नव्हते का? कुणा संपादकाने वा विश्लेषकाने त्यातला मुर्खपणा आजच्या संकटातही उलगडून सांगण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत. म्हणून इतकी पाळी आली आहे ना? कोरोना बाधीतांना ठराविक मोहल्ले वस्त्यांमधून हुडकताना वा क्वारंटाईनमध्ये घेऊन जाताना आरोग्यसेवकांवर हल्ले होत आहेत आणि पुन्हा तिथे पोलिसांना जीव धोक्यात घालून रोगबाधा रोखावी लागते आहे. त्यात अर्थातच गल्लीमोहल्ल्यातले अनेकजण लाठीमार झेलत आहेत वा गुन्हे अंगावर घेत आहेत. त्याची गरज होती का?

चटकन अशा मशिदी वा मोहल्ल्यातले बेछूट वागणारे मुस्लिम नागरिक वा तरूण नजरेत भरतात. पण म्हणून ते गुन्हेगार आहेत का? त्यांना असे आपल्याच जीवावर उदार होऊन पोलिस डॉक्टर्सवर हल्ला करण्यातला मुर्खपणा समजू शकत नाही. कारण त्यातल्या शहाणपणापासून मौलवी व पुरोगाम्यांनी त्यांना मैलोगणती दुर ठेवले आहे. किंबहूना त्यांना अंधश्रद्ध व धर्मवेडे बनवले गेले आहे आणि त्यासाठी ते मोठ्या श्रद्धापुर्वक आपल्याच जीवाशी खेळत आहेत. मात्र त्यांना अशा भ्रमात ढकलून देणारे सुरक्षित जागी जाऊन बसलेले आहेत. मुस्लिम वर्गात, वस्त्यांमध्ये देवदूत म्हणून कायम फ़िरणार्‍या तीस्ता सेटलवाड, शशी थरूर वा शाहीनबागेतले सर्व पुरोगामी नेते आज कुठे आहेत? कोरोना होऊन फ़क्त मराल, इतके साधे शहाणपण त्या अजाण मुस्लिमांना कोण सांगणार आहे? नागरिकत्व कायद्याने त्यांचे कुठलेही नुकसान होणार नसताना त्यांना झगडायला चिथावणारे सर्वच्या सर्व पक्ष, नेते व संघटना स्वयंसेवी आज कुठल्या कुठे गायब आहेत. मात्र त्यांनीच बिथरून टाकलेले मुस्लिम आपल्या वस्त्यांमध्ये क्वारंटाईनला नागरीकत्व डिटेन्शन सेन्टर समजून मदतीला येणार्‍या डॉक्टर्स पोलिसांवर प्राणपणाने हल्ले चढवित आहेत. कोरोनाचे यापेक्षा भयंकर दुसरे रुप नसेल. खरा कोरोना ज्याला झालेला आहे. त्यालाही थांगपत्ता नसताना तो इतरांना संसर्गाने रुग्णाईत करतो. पण या पुरोगाम्यांनी मुस्लिमांना नागरिकत्वाचा भयगंड लावून कोरोनाशी गळाभेट करायला भाग पाडलेले आहे आणि बिचारे गल्लीबोळातले मुस्लिम उदात्त कार्यासारखे त्यात उडी घेत आहेत. मग कायदा व्यवस्थाही सैल पडली आहे. या सगळ्यापासून दुर असलेले आपणही त्यामध्ये भरडले जात आहोत. कारण आपणही बेसावध रहाण्याचा, दुर्लक्ष करण्याचा गुन्हा केलेला आहेच. मुस्लिम तसे वागत असतील, तर त्यांना वेळोवेळी बहकवणार्‍याना रोखण्याची जबाबदारी आपलीही नव्हती का? पण आपण संकट आपल्या दारात येईपर्यंत प्रतिक्षा केलीच ना? मग परिणामही भोगावे लागणारच.

Tuesday, April 14, 2020

कोरोना बरा, राजकारण प्राणघातक

Restive migrants lose patience, stage protest

मंगळवारी पहिल्या २१ दिवसीय लॉकडाय़ऊनची मुदत संपण्यापुर्वीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३० एप्रिलपर्यंत त्याची मुदत वाढवण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे निदान महाराष्ट्रात तरी नागरिकांना तात्काळ आपल्या घरातून किंवा रहात्या जागेवरून अन्यत्र मुक्काम हलवण्याची कुठलीही मोकळीक दिली जाणार नाही; हे अगदी सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झालेले होते. त्याचा अर्थ इथल्या विरोधी पक्षाला म्हणजे नेमक्या शब्दात भाजपावाल्यांना कळला नाही, तर समजू शकते. पण जे लोक सत्ताधारी आघाडीत सहभागी झालेले आहेत, त्यांना आपल्याच मुख्यमंत्र्याचे आवाहन वा घोषणा समजली नसेल, हे अजिबात मान्य करता येणार नाही. उलट अशा सत्ताधारी गोटातील सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते व नेते मिळून आपल्याच मुख्यमंत्र्याचे आवाहन सामान्य नागरिकाला समजावे व त्याचे पालन व्हावे, यासाठी झटले पाहिजेत. पण त्याच लोकांनी त्या आवाहनाला हरताळ फ़ासावा, अशी घटना मंगळवारी संध्याकाळी घडली. अकस्मात दुपारी चार वाजल्यानंतर बांद्रा येथील दुरपल्ल्याच्या रेल गाड्या सुटणार्‍या टर्मिनसजवळ लोकांचा जमाव एकत्र येण्यास सुरूवात झाली. ही गर्दी कशी व कशाला एकत्र येते आहे, त्याचा पोलिसांना सुगावा लागण्यापुर्वीच तो जमाव कित्येक हजारापर्यंत वाढला. त्याने राज्य सरकारचे नाक कापले गेलेले आहे. कारण देशातील सर्वाधिक कोरोना बाधितांची संख्या महाराष्ट्रात असून, त्यातले ६०-७० टक्के रुग्ण एकट्या मुंबईच्या परिसरात आहेत. सहाजिकच सर्वात जास्त सोशल डिस्टंसिंग मुंबईत पाळले गेले पाहिजे आणि कर्फ़्युचे अतिशय काटेकोर पालन इथेच झाले पाहिजे. पण तिथेच त्या सुरक्षेला हरताळ फ़ासला गेला आणि त्यासाठी ज्यांनी पुढाकार घेऊन चिथावणी दिली, ते सत्ताधारी आघाडीतलेच कोणी नेते आहेत. त्यापैकी एकाला अटक झालेली आहे आणि त्याचा सोशल माध्यमातील व्हिडीओही समोर आलेला आहे. मग असा प्रश्न पडतो, की कोणी जाणिवपुर्वक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे का?

मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारीच ३० एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन वाढवल्याची घोषणा केलेली होती. त्यामुळे मंगळवारी कोणा परप्रांतिय मजूर वा तत्सम लोकांसाठी मुंबईतून कुठलीही रेल्वे वा अन्य वाहतुकीची सोय होऊ शकत नाही, यात शंका उरलेली नव्हती. अगदी केंद्र सरकार वा मोदींनी देशव्यापी कर्फ़्यु उठवण्याची घोषणा केली तरी महाराष्ट्रात त्यानुसार सुट मिळण्याची शक्यता अजिबात नव्हती. थोडक्यात मोदींनी ३ मेपर्यंत कर्फ़्युचा विस्तार करून उद्धव ठाकरे यांच्याच आवाहनावर शिक्कामोर्तब केलेले होते. मग इतके हजारो लोक बांद्रा टर्मिनसपाशी एकत्र येण्याचे कारणच काय होते? कोणीतरी जाणिवपुर्वक त्यांची दिशाभूल केली होती, किंवा त्यासाठी चिथावणी दिलेली होती. आता त्याचे नाव व चेहरा समोर आला असून विनय दुबे असे त्याचे नाव आहे. त्याने व्हिडीओ टाकून उत्तर भारतीय मजुरांसाठी विशेष रेल्वेगाडी सुटणार आहे अशी माहिती दिली होती. त्यासाठी त्यानेच ४० बसेस तयार ठेवल्याचे त्यात कथन होते. म्हणून आता त्याला अटक झाली आहे. तो महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीयांची एक संस्था चालवतो व त्याचा थेट राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाशी संबंध असल्याचेही निष्पन्न झालेले आहे. सहाजिकच त्यामागे हा माणूस आहे यात शंका नाही. कारण त्याचे धागेदोरे सापडले नसते तर त्याला तात्काळ नवी मुंबईतून अटक झाली नसती. पण ज्या पक्षाचा सत्ताधारी आघाडीत समावेश आहे आणि गृहमंत्रालयही त्याच पक्षाकडे आहे, त्यांच्याच पाठीराख्याने असे कृत्य कशाला करावे? मुख्यमंत्री जनतेला आवाहन करतात वा आदेश देतात, ते राष्ट्रवादीचे मंत्री, अनुयायी वा नेत्यांना लागू होत नाहीत काय? की राज्यामध्ये मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आणि बाकी मंत्री आपापली सरकारे चालवित आहेत? नसेल तर गृहखात्याच्या अंतर्गत इतका बेशिस्तीचा प्रकार नित्यनेमाने कशाला चालू आहे? त्याच पक्षाच्या एका मंत्र्याच्या बंगल्यावर कुणा तरूणाला पोलिस उचलून आणतात व बेदम मारहाण होते. त्याच पक्षाचे गृहमंत्री असताना त्यांचेच गृहसचिव फ़रारी वाधवान कुटुंबाला नोकर चाकरांचा ताफ़ा घेऊन मुंबई ते महाबळेश्वर प्रवासाची राजेशाही सोय करतात. ह्या घटना घातपातापेक्षा वेगळ्या म्हणता येतील का?

आता असा युक्तीवाद केला जातो, की २१ दिवस संपत असल्याने लॉकडाऊन संपणार आणि पुर्ववत गाड्या रेल्वे सुरू होणार, म्हणून हे लोक रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहोचले. मग त्यांना राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या आवाहनाशी कर्तव्य नाही काय? ते लॉकडाऊनला कंटाळले किंवा त्यांना कर्फ़्यु विस्ताराने भयभीत केले, असा दावा असेल तर शनिवारी विस्ताराची घोषणा झाली, तेव्हा त्यांची भिती कुठे होती? की राज्यातल्या मुख्यमंत्र्याच्या घोषणेची त्यापैकी कोणाला किंमत नाही, दादफ़िर्याद नव्हती? की त्याना राज्याचा कारभारही दिल्लीहून मोदी चालवतात असे वाटते? नेमका काय प्रकार आहे? एक मंत्री व मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे म्हणतात, केंद्राने स्थलांतरीतांची स्वतंत्र विशेष गाड्या सोडून व्यवस्था लावायला हवी होती. मग हा प्रकार झाला नसता. त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा, की त्यांच्या पित्यावर विश्वास ठेवायचा? की पितापुत्रामध्येही सुसंवाद नाही? कारण पित्याचा आदेश लागू असताना मुंबईतून केंद्राने वा रेल्वेने विशेष गाड्या सोडल्या तरी इथला परप्रांतीय मजूर कर्फ़्युमध्ये रेल्वे स्थानकात पोहोचणार कसा? राज्यातले पोलिस पंतप्रधानाचे ऐकत नसतात, तर आपल्याच पित्याचे आदेश मानतात, इतकेही या पुत्र मंत्र्याला ठाऊक नाही काय? मग त्याने केंद्रावर दोषारोप करण्याचे कारण काय? त्याला आपल्याच कोणा मित्रपक्षाच्या नेत्याने हा घातपात केल्याचेही कळत नाही काय? मुख्यमंत्री म्हणतात कोणी अफ़वेचे पिल्लू सोडुन दिले आणि स्थानकापाशी गर्दी लोटली. अशी अफ़वा सामान्य लोकांपर्यंत वेगाने पोहोचली आणि पोलिसांना वा राज्य गुप्तचर विभागाला त्याचा थांगपत्ता नसावा, ह्याला गृहखात्याचा उत्तम कारभार म्हणावे काय? मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्यात काही बातचितही होत नाही काय? की सत्तेत सहभागी झालेले मित्रपक्ष इतक्या संकट काळातही एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात रमलेले आहेत? लोकांच्या जीवाशी खेळून राजकारण चालले आहे, की उद्धव यांना घातपात करण्याचे राजकीय डाव अलिप्त बसून कोणी खेळतो आहे?

खरे तर जगावर संकट आलेले आहे आणि भारतात त्याला पुरेसा पायबंद घातला गेला असताना, कुठून तरी त्यात दगाफ़टका व्हावा असा पद्धतशीर प्रयत्न चालू असल्याचे लपून रहात नाही. तबलिगी जमातच्या माध्यमातून तसा प्रयत्न झाला आणि त्यातून परिस्थिती सावरली जात असतानाच मुंबई देशातला सर्वात मोठा कोरोनाग्रस्त विभाग झालेला आहे. बाधितांपासून मृतांपर्यंत प्रथम क्रमांकावर महाराष्ट्र असताना इथेच अशा घटना शंकेला जागा देतात. प्रामुख्याने मुंबईला कोरोनाचे विळखाच घातला आहे आणि मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे सर्वतोपरी झुंज देत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजितदादा देखील कॅमेरासमोर न येता प्रशासनाचा भार उचलत आहेत. उलट कामापेक्षाही बोजा झालेले अनेक मंत्री व नेते उचापती करताना आपल्याच राज्यसत्तेला अडथळे उभे करीत आहेत. म्हणूनच मग यामागे कारस्थान असल्याची शंका येते. कारण उद्धव ठाकरे यांच्या कामात भाजपा किंवा अन्य कुणा विरोधी नेत्याने व्यत्यय आणलेला दिसलेला नाही. पण सत्तेत सहभागी झालेला मित्रपक्ष व त्याचेच काही महाभाग भलत्या गोष्टी करून सगळे प्रयास निष्फ़ळ होण्यासाठी झटताना दिसतात. स्थलांतरीतांना आपल्या घरी पाठवण्याची मागणी तशीच आहे. लॉकडाऊनचा हेतूच मुळात प्रवासातून कोरोनाचा फ़ैलाव रोखण्यासाठी असेल, तर कुठल्याही मार्गाने मुंबईतील मजूर वा अन्य लोकांना बिहार उत्तरप्रदेशला पाठवण्यासाठी विशेष गाड्यांची मागणी तद्दन मुर्खपणाची असते. कारण विशेष गाडी म्हणजे २१ दिवसात ज्या मुठभरांना लागण झालीय, त्यांना अन्य लोकांच्या सोबत कोंडून कोरोनाचा फ़ैलाव पसरवण्याचीच विशेष योजना होते ना? इतकेही आदित्य ठाकरे वा अन्य तत्सम नेत्यांना उमजत नसेल, तर त्यांना उच्चपदी कशाला बसवले आहे? गृहमंत्री अनिल देशमुख तर नुसते बोलतात. पण निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांनी अजून दाखवलेली नाही. अन्यथा त्यांच्याच पक्षाच्या नेते अनुयायांकडून असे प्रमाद कशाला घडले असते?

एक गोष्ट स्वच्छ आहे. अननुभवी असूनही उद्धव ठाकरे समर्थपणे व काळजीपुर्वक परिस्थितीला सामोरे जात आहेत. प्रशासकीय अनुभव गाठीशी नसताना त्यांनी चालविलेले काम उल्लेखनीय आहे. पण ज्यांना सहकारी म्हणून त्यांनी निवडलेले आहे, असे अनुभवी नेते मंत्री मात्र डोकेदुखी बनलेले आहेत. कुठल्याही नेत्याची कसोटी त्याने संकटकाळात पार पाडलेल्या कर्तबगारीतून सिद्ध होत असते. नरेंद्र मोदी अननुभवी मुख्यमंत्री असताना गुजरात दंगलीने पेटला होता आणि तेव्हाही पक्षांतर्गत व विरोधातील लोकांनी त्यांना ग्रासलेले होते. पण त्यातून मोदींनी ठामपणाने निर्णय घेतले आणि प्रसंगी स्वपक्षासह विरोधी पक्षाच्याही अनेकांना कठोरपणे वागवले. म्हणून त्यांची उत्तम प्रशासक म्हणून ओळख निर्माण झाली. त्यामुळेच देशाचा पंतप्रधान होण्यापर्यंत त्यांना मजल मारता आली. राज्याबाहेरही त्यांची प्रशासक म्हणून ख्याती पसरली. काहीशी तशीच आज उद्धव ठाकरे यांची स्थिती आहे आणि तशीच संधीही आहे. प्रतिकुल परिस्थितीतून जाणारे सर्वात वैशिष्ट्यपुर्ण नेतृत्व म्हणून उद्धवरावाची प्रतिमा उजळू शकणार आहे. पण त्यासाठी त्यांना मुंबई व त्याच्याभोवतीचा परिसर कठोरपणे हाताळावा लागाणार आहे. ते काम पोलिस वा विद्यमान गृहमंत्र्यांकडून होण्याची शक्यता नाही. पण त्याला नाईलाज समजण्याचे कारण नाही. त्यावरचा उत्तम पर्याय म्हणजे कर्फ़्यु व लॉकडाऊन ठामपणे काटेकोर अंमलात आणण्यासाठी एक यंत्रणा मुख्यमंत्री वापरू शकतात. त्याला लष्कर म्हणतात. मोदींनी गुजरातची दंगल आटोक्यात आणताना स्थानिक प्रशासन तोकडे पडू लागल्यावर वेगने लष्कराला आमंत्रित केले. म्हणून अहमदाबाद, गांधीनगर या शहरात हिंसाचार आटोपण्यात यश आले होते. मुंबई, ठाणे व पालघर हा भाग दिवसेदिवस संवेदनाशील होऊ लागला आहे. त्याला आवर घालण्याचा हाच एकमेव पर्याय असून, तसे केल्यास झपाट्याने स्थिती आटोक्यात आणली जाईल.

लष्कराला पाचारण करण्याचा एक मोठा फ़ायदा म्हणजे स्थानिक पातळीवर आपल्या वशिलेबाजीने उचालती करू शकणार्‍यांना झटपट चाप लावला जाऊ शकतो आणि त्याचीच गरज आहे. कारण सत्ताधारी पक्षातलेच काही आगावू नेते व कार्यकर्ते प्रशासनात हस्तक्षेप करीत आहेत. अधिकार लष्कराकडे गेले म्हणजे ती ढवळाढवळ लगेच थांबू शकते आणि निदान मोठ्या प्रमाणात अशा उचापतींना लगाम लावला जाऊ शकेल. वाधवान कुटुंबाचा प्रताप होऊ शकणार नाही वा विनय दुबे यासारखे मित्रपक्षातले कोणी नसती उठाठेव करण्याला पायबंद घातला जाईल. अर्थात उद्धवरावांना तितकी हिंमत दाखवावी लागेल. पण त्याचे परिणाम व लाभ बघता तितके कठोर पाऊल त्यांनी वेळीच उचलले पाहिजे. कारण आजच महाराष्ट्र देशातले सर्वात मोठे कोरोनाबाधीत राज्य बनले आहे आणि त्यातही बहुतांश बाधा व फ़ैलाव मुंबई परिसरापुरता मर्यादित आहे. लष्कराच्या ठाम शिस्तीत या महानगराला आणले, तर त्याचा फ़ैलाव उर्वरीत महाराष्ट्रात होऊ शकणार नाही. म्हणजेच मर्यादित भूप्रदेश लष्कराच्या शासनाकडे देऊन फ़ार मोठा परिणाम साधला जाऊ शकतो. पण त्यातले यश उद्धव ठाकरे यांच्या खात्यात जमा होईल. कारण इतके मोठे पाऊल उचलण्याचे धाडस करणारा नेता, जनतेला धीर देणारा व विश्वास वाढवणारा असतो. ते धाडस मुख्यमंत्री करणार काय, हा प्रश्न आहे आणि मंगळवारच्या प्रकारानंतर ते पाऊल आवश्यक झाले आहे. खेरीज आता महिनाभराच्या अखंड कष्टांनी व जबाबदारीने पोलिस व स्थानिक यंत्रणा थकलेली शिणलेली आहे. उलट नव्याने आलेल्या लष्करी तुकड्यांपाशी ताजातवाना जवान आहे. त्याच्या गणवेशाचा धाक पोलिसांपेक्षाही अधिक आहे. त्याचा मानसिक प्रभाव नैसर्गिक असतो आणि कर्फ़्यूचा कठोर अंमलच यानंतरची स्थिती संभाळू शकेल, ही वस्तुस्थिती आहे. बघू, मुख्यमंत्री तितके धाडस करतात का? कारण कोरोनापेक्षाही आता मुंबईकराला भ्रष्ट राजकारणाची भिती वाटू लागली आहे.


Monday, April 13, 2020

खोट्या आत्मविश्वासाचे सापळे

राज्यपाल को कमलनाथ का जवाब- बंदी MLAs ...

कुठल्याही राजकीय नेत्याला किंवा स्वत:ला धुर्त समजणार्‍या व्यक्तीला, त्याच्या आवडत्या सापळ्यात अडकवणे खुप सोपे असते. उदाहरणार्थ गुन्हे तपासामध्ये अनेकदा गुन्हेगार हाती लागत नसला, मग पोलिस त्याच्या आत्मविश्वासाचा सापळा बनवतात. त्याच्या विरोधात कुठला पुरावा नसतो किंवा त्याचा चेहरा वा नावही पोलिसांना ठाऊक नसते. त्यामुळे अशा गुन्ह्याचा तपास अवघड होऊन जातो. तेव्हा चतूर तपास अधिकारी ही युक्ती वापरतात. ते अशा गुन्हेगाराला बेफ़िकीर व्हायला भाग पाडतात. म्हणजे कुठलाही तपास यशस्वी होत नसल्याने कामच थांबवले असल्याचा आभास निर्माण करतात. गुन्हेगाराला खोट्या आत्मविश्वासाने फ़ुशारून जाऊ देतात. मग तो बेसावध होऊन जणू आपला चेहरा दाखवित पुरावेच पोलिसांच्या हाती आणून देत असतो. राजकारणातही त्यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नसते. धुर्तपणाच्या आहारी गेलेले अनेक नेते सापळ्यात अलगद येऊन अडकत असतात. मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री त्यापैकी एक आहेत. अन्यथा त्यांना असे अपमानित होऊन सत्ताभ्रष्ट व्हावे लागले नसते. पाठीशी पुरेसे बहूमत नव्हते आणि सरकार स्थापनेसाठी बहुजन समाज व अपक्षांच्या कुबड्या घ्याव्या लागलेल्या होत्या. तर त्यांनी अशा मित्रांची पर्वा केली नाहीच, पण त्याच्याही पुढे जाऊन स्वपक्षातही जे मतभेद होते, त्यात समेट करून आपले सिंहासन बळकट करण्याचा प्रयास केला नाही. उलट आपला धुर्तपणा सिद्ध करण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेऊन अल्पकालीन सत्तेला सुरूंग लावून घेतला. मात्र अजून आपली चुक ओळखून डोळस व्हायची त्यांची तयारी नाही. म्हणूनच त्यांनी कोरोनाच्या संदर्भात पंतप्रधानांवरच गंभीर आरोप करण्यापर्यंत मजल मारली आहे.

देशाला कोरोनाचे संकट भेडसावत असताना नरेंद्र मोदींनी तात्काळ लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला नाही. मध्यप्रदेशातले सत्तांतर होण्यापर्यंत त्याला विलंब केला, म्हणून इतकी भयंकर परिस्थिती आली असा कमलनाथ यांचा आरोप आहे. आपण जरा तो घटनाक्रम तपासून पाहिला, तरी त्यातले तथ्य व सत्य सहज लक्षात येऊ शकते. मार्च महिन्याच्या उदयापुर्वी़च मध्यप्रदेशचे कमलनाथ सरकार संकटात सापडलेले होते. विधानसभा निवडणूकीत कमलनाथ यांच्या खांद्याला खांदा लावून झटलेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी तक्रारी सुरू केल्या होत्या आणि प्रसंग आलाच तर आपल्याच पक्षाच्या सरकार विरोधात मैदानात उतरण्याचा इशाराही दिलेला होता. अशावेळी शिंदेंना शांत करणे व त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार करण्याचा पवित्रा घेणे आवश्यक होते. कारण ज्योतिरादित्य यांच्या पाठीराख्यांनी दगाफ़टका केला तरी सरकार धोक्यात येण्याची टांगलेली तलवार होती. पण कमलनाथ यांनी शिंदे यांना डिवचण्याचा ‘धुर्तपणा’ केला आणि त्यांना आंदोलन छेडावे असे उलट आव्हानच दिले. तेव्हा कोरोनाचे संकट जगावर घोंगावू लागलेले होते. त्याच दरम्यान मध्यप्रदेशच्या दीड डझन आमदारांनी भोपाळ सोडून कर्नाटकात आश्रय घेतला होता. त्यांनी आमदारकीचेही राजिनामे दिले होते आणि त्यानंतर तब्बल तीन आठवडे कमलनाथ लपंडाव खेळत राहिले. १६ मार्च रोजी विधानसभा सुरू व्हायची होती आणि त्या आमदार मंडळींचे राजिनामे बघून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बहूमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिलेले होते. पण बहूमत गमावल्याची खात्री असल्याने कमलनाथ वेळकाढूपणा करीत बसले आणि सगळा डाव त्यांच्यावरच उलटत गेला. तेव्हाही हळूहळू कोरोना भारतात दाखल व्हायला सुरूवात झाली होती आणि कमलनाथ त्याविषयी काय बोलले ते आज त्यांना आठवत नाही असे दिसते.

अवघ्या जगाला कोरोना बाधेचा धोका असताना विधानसभा घेऊन बहुमताचा निकाल लावायचे का टाळले जाते आहे, असा प्रश्न कमलनाथ यांना पत्रकारांनी विचारला होता. किंबहूना १६ मार्च रोजी बहूमताचा निकाल लागायला काहीही हरकत नव्हती. कारण विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन त्याच दिवशी सुरू झाले. आपल्या भाषणाने विलंब होऊ नये म्हणून राज्यपालांनी छापील भाषण पटलावर मांडले आणि तात्काळ बहूमताचा निकाल लावायला सभापतींना बजावले होते. पण कमलनाथ व सभापती यांनी मिळून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला. त्यांनी विश्वास प्रस्ताव् आणण्यापेक्षा कोरोनाचे निमीत्त सांगून २६ मार्चपर्यंत अधिवेशऩच स्थगीत करून टाकले होते. ती पळवाट होती आणि म्हणूनच माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आणि दाद मागितली. तिथे सुनावणी होईपर्यंत कमलनाथ टोलवाटोलवी करीत राहिले. कोर्टाने कर्नाटकात गेलेल्या आमदारांची बाजू ऐकून घेतली. खुद्द कमलनाथ यांना इतकीच कोरोनाची चिंता असती, तर आपली बाजू कोर्टात पहिल्या दिवशीच त्यांच्या वकीलांनी मांडली असती. पण त्यांचे वकील तयारी नसल्याचे सांगून मुदतवाढ मागत बसले. तेव्हा कोरोना थांबलेला नव्हता की कमलनाथ यांच्या पोरखेळाला टाळ्या वाजवित बसलेला नव्हता. अखेरीस सुप्रिम कोर्टाने आठवडा उलटण्यापुर्वी निकाल देऊन तात्काळ बहूमत सिद्ध करण्याचा राज्यपालांचा आदेश वैध ठरवला. मग बहूमताचे पितळ उघडे पडण्याच्या भयाने कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देऊन टाकला. जी वस्तुस्थिती मार्च महिन्याच्या आरंभी होती तीच तिसर्‍या आठवड्यात होती. म्हणजे कोरोनाचा फ़ैलाव होताना कमलनाथ यांच्यामुळे कालापव्यय झाला. अन्यथा आठ दिवस आधीच भोपाळमध्ये नवे मुख्यमंत्री शपथविधी उरकून मोकळे झाले असते.

सोशल डिस्टंसिंग व जनता कर्फ़्यु हा उर्वरीत देशात चालू असताना मध्यप्रदेशात मात्र कमलनाथ घटनात्मकतेशी पोरखेळ करीत बसलेले होते. म्हणूनच नव्या मुख्यमंत्र्याच्या शपथविधीचा सोहळा नव्हेतर उपचार उरकावा लागला. त्याला भाजपाचे दिल्लीतील नेते येऊ शकले नाहीत किंवा मंत्रीमंडळाचा शपथविधीही होऊ शकला नाही. त्याला कोरोना नव्हेतर कमलनाथ यांचा धुर्त खुळेपणा जबाबदार होता. त्यांनी पक्षाचा समतोल संभाळला नाही आणि डाव उलटत गेल्यावर नको तितका धुर्तपणा केला. त्यामुळेच त्यांच्यावर पश्चात्तापाची पाळी आली. पण असे लोक सहसा त्यातून कुठला धडा शिकत नाहीत. म्हणूनच आता इतके दिवस उलटल्यावर त्यांना लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात राजकारण असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. २३ मार्चला शिवराजसिंग चौहान यांचा तोंडाला मास्क लावून शपथविधी झाला आणि २४ पासून देशव्यापी कर्फ़्यु सुरू झाली. १६ मार्चला विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होताच कमलनाथ यांनी बहूमताचा सोक्षमोक्ष लावला असता, तर २३ मार्चला मास्क लावून शपथविधीची वेळ कशाला आली असती? पण तेव्हा कमलनाथ यांना धुर्तपणाने भारावलेले होते. त्यांना कोरोनापेक्षाही भाजपा मोठा व्हायरस असल्याचे लक्षात आले होते आणि त्याचा बंदोबस्त करण्यात रमल्याने लॉकडाऊनविषयी त्यांना थांगपत्ता नव्हता. आता इतके दिवस उलटून गेल्यावर त्यांना २३ चा शपथविधी व २४ पासून लॉकडाऊन यातला संबंध सापडला आहे. पण मुळात ज्या कोरोनासाठी हे कठोर उपाय शोधले जात आहेत, त्याची तेव्हा कमलनाथना चिंता होतीच कुठे? त्यांनी तर धुर्तपणे कोरोनापेक्षा मोठा भयानक व्हायरस भाजपा असल्याचे निदान केले होते ना? मग प्रश्न असा उरतो, की त्या कमलनाथ संशोधित भयानक व्हायरसचे काय झाले? त्यानेच लागू करायच्या लॉकडाऊनचे पुराण आता कमलनाथ कशाला सांगत आहेत?

१६ मार्च पुर्वीच राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ यांना बहूमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिलेले होते. परंतु ते करण्यापेक्षा कमलनाथ लपंडाव खेळत बसले. तेव्हा कोरोनाची त्यांना चिंता नव्हती की कुठल्याही अन्य कॉग्रेस नेत्याला फ़िकीर नव्हती. त्यांना कुठूनही हातून निसटलेले बहूमत व मध्यप्रदेशची सत्ता टिकवायची होती. त्यासाठी वेळकाढूपणा करायचा होता. म्हणून राज्यपालांचे आदेश धाब्यावर बसवले गेले आणि आमदारानी राजिनामे दिले तरी ते मान्य करण्यातही चालढकल केलेली होती. थोडक्यात कॉग्रेसच्या असल्या अतिरेक्यांनी केलेला मुर्खपणा घटनात्मकता होती आणि राज्यपालांनी घटनेला धरून दिलेले आदेशही सुप्रिम कोर्टात दाद मागायला आणले जात होते. त्यातले दिवस कोरोनाचे आरोप करताना मोजले जाऊ नयेत, असे त्यांना म्हणायचे आहे. कर्नाटकात असेच नाटक रंगवण्यात आले, तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती आणि मध्यप्रदेशात तेच नाटय रंगले तेव्हा कोरोनाने दार ठोठावले होते. पण कोणाला पर्वा होती? तेव्हा एक दिवसात बहूमत सिद्ध करण्याचा आदेश कोर्टाने दिल्यावर कमलनाथ यांनी राजिनामा दिला, तोच आधीही देता आला असता. नंतर आमदारांचे राजिनामे मंजूर करण्यात आले, तेही आधी होऊ शकले असते. म्हणजे भाजपाच्या असल्या राजकारणाने लॉकडाऊन लांबला अशीच तक्रार असेल तर ती सुधारण्याची संधी कमलनाथ व कॉग्रेसपाशी नक्कीच होती. हे राजिनामे लांबवणे व बहूमत सिद्ध करण्यास विलंब करण्याचे कमलनाथ यांनी टाळले असते, तर १६-१७ मार्चलाच मध्यप्रदेशातले सत्तांतर होऊन गेले असते. कमलनाथना हवे असलेले लॉकडाऊन आधीच अंमलात आले असते ना? मुद्दा इतकाच, की भाजपाने तेवढ्यासाठी लॉकडाऊन लांबवला असेल तर तो आधीच लागू करणेही कमलनाथ यांच्याच हाती होते. पण त्यांच्या उचापतींनी त्याला विलंब केला. अर्थात असले युक्तीवाद ऐकून दिशाभूल होण्याइतके त्यांचे आमदारही दुधखुळे राहिलेले नसतील, तर सामान्य जनतेची काय कथा?

एकूण मुद्दा इतकाच आहे, की असल्या धुर्तपणाच्या आहारी जाऊन आपल्यासाठी राजकीय सापळे करण्यात अर्थ नसतो. महाराष्ट्रात शरद पवार तसेच अकस्मात आयसोलेशनमध्ये गेले आहेत. चारपाच दिवसांपुर्वी पंतप्रधानांनी देशातल्या बहुतांश विरोधी पक्षांशी कोरोना व लॉकडाऊनबद्दल सल्लामसलत व विचारविनिमय केला. त्यावेळी शरद पवार यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांविषयी तक्रार केली. भाजपाचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले व काही तक्रारी केल्या. त्यांची तक्रार राज्यपाल कोशियारी यांनी ऐकून घेतली म्हणजे राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे तयार झाल्याचा शोध पवारांनी लावला होता. तसे झाल्यास कारभार हाकणे अवघड होईल असेही म्हटले व त्याची खुप चर्चा झाली होती. पण त्या तक्रारीचा आवाज विरून जाण्यापुर्वीच अमिताभ गुप्ता व वाढवान प्रकरण चव्हाट्यावर आले आणि राज्यातील महाआघाडी सरकारमध्येच अनेक सत्ताकेंद्रे कार्यरत असल्याचा बोभाटा झाला. पवारांच्या आशीर्वादाने ठाकरे सरकार स्थापन झाले आहे आणि त्यांचेच विश्वासू अनिल देशमुख गृहमंत्री आहेत, त्यांच्या अखत्यारीत काम करणारे ज्येष्ठ सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी सीबीआने फ़रारी ठरवलेल्या वाढवान परिवाराला शाही इतमामाने थेट मुंबईतून पळून महाबळेश्वरला जायला मदत केल्याचे पाप चव्हाट्यावर आले. तेव्हापासून पवार बेमुदत आयसोलेशनमध्ये गेले आहेत. तोही अति आत्मविश्वासाचा दुष्परिणाम आहे. प्रशासन आपल्यालाच कळते आणि राजकीय कुरघोडी करण्यात आपला हात कोणी धरू शकत नाही, ह्या खोट्या आत्मविश्वासामुळेच पवारांवर ही वेळ आली. कमलनाथही त्यांच्याच पंगतीतले आहेत. कुठलाही खेळ करताना आपल्या प्रतिस्पर्ध्याकडे काहीच मुद्दे वा पत्ते नाहीत अशा भ्रमात राहून चालत नाही. ती चुक झाली मग प्रतिस्पर्धी त्याच आत्मविश्वासाला सापळा बनवून त्यात तुम्हालाच अडकवित असतो. मध्यप्रदेशात कमलनाथ व इथे शरद पवार तशाच जखमांवर आता फ़ुंकर घालत बसलेले आहेत.

Saturday, April 11, 2020

जागतिक संस्थांची एक्सपायरी डेट

WHO declares public health emergency amid coronavirus outbreak ...

दुसर्‍या महायुद्धापुर्वीचे जग आणि नंतरचे जग यात जमिन अस्मानाचा फ़रक होता. गेल्या सत्तर ऐशी वर्षात हे महायुद्धानंतरचे जग चालत आले, ते प्रत्येक उपायानंतर नव्या समस्यांना जन्म देत गेले आणि जी रचना तेव्हा उभारण्यात आलेली होती, ती अधिक पोखरून काढत गेले. महायुद्धाने ज्या समस्या जगासमोर उभ्या केल्या होत्या, त्यापुरता विचार करून तेव्हाची जागतिक मांडणी झाली. भविष्यात तसे प्रश्न समस्या सामोर्‍या येऊ नयेत म्हणून सज्जता करण्यात आलेली होती. पण त्या ठाऊक असलेल्या वा अनुभवलेल्या समस्यांवर मात केल्यानंतर पुढल्या काळात जगाचे नेतॄत्व भरकटत गेले आणि त्याच्या परिणामी क्रमाक्रमाने हाती असलेल्या रचना व व्यवस्थांवरचा बोजा वाढत गेला. कारण मर्यादित कारणासाठी जागतिक नेते म्हणवणारे देश आणि त्यांच्या नेत्यांनी तात्कालीन प्रश्नांची उत्तरे शोधली होती. त्यांना पुढल्या काळात उलगडणार्‍या भविष्याचा थांगपत्ता लागला नव्हता. सहाजिकच त्यावर उपाय योजताना हंगामी उत्तरे शोधली गेली आणि ती मुळच्या रचनेवरचा बोजा बनत गेली. मुळात राष्ट्रसंघाची स्थापना ही पुन्हा जगात कुठेही युद्ध होऊ नये आणि मानवाहानी होऊ नये यासाठी होती. पण राष्ट्रसंघाला कुठलेही युद्ध थांबवता आले नाही. उलट जागतिक नेते म्हणवणार्‍या देशांनी नेत्यांनी आपापले मतलब साधण्यासाठी हाती आलेल्या अधिकाराचा वापर केला. आपल्या हस्तक छोट्या नवस्वतंत्र देशांना हाताशी धरून आपली सत्तेची साठमारी चालू केली आणि त्यामुळेच आज जगाचे प्रश्न समजू न शकणारे लोक अशा संस्थांचे म्होरके होऊन बसलेले आहेत. ते नेते व संस्थाही पुरत्या निरूपयोगी होऊन गेल्या आहेत. हे दिसत होते, पण कोणी बघायला वा मान्य करायला राजी नव्हता. कोरोनाने त्याच अतिशहाण्यांना दणका दिला आहे. कोरोनाने किती लोकांना बाधा केली वा कितींचा जीव घेतला, यापेक्षाही त्याने अशा कालबाह्य झालेल्या व मोडकळीस आलेल्या संस्थांचा अस्त जवळ आणला हे समजून घेणे महत्वाचे आहे.

महायुद्धाचा शेवट झाल्यावर जे काही करारमदार मोठ्या विजेत्या देशांमध्ये झाले, त्याचे अपत्य म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघ होय. त्याची मांडणी झाल्यावर हळुहळू विजेत्या देशांनी आपले बस्तान बसवले आणि त्यात खालसा झालेल्या ब्रिटन वा फ़्रान्स अशा देशांना आपली साम्राज्ये सोडून देण्याची पाळी आली. त्यातून स्वतंत्र झालेल्या नवजात देशांना आपल्या पायावर उभे रहाणेही अशक्य होते. त्यामुळेच नव्या पाळण्यातल्या देशांना त्या बड्या देशांच्या आश्रयाला जाऊन उभे रहावे लागले. त्यांच्या तालावर नाचणे भाग होते. त्यांना राष्ट्रसंघाचे सदस्य करून घेण्यात आले. पण त्यांना जागतिक घडामोडीत कुठलाही अधिकार नव्हता. महाशक्ती वा पुढारलेले देश होते, त्यांच्याच कलाने जग चालत होते. तिथल्या राजकीय संकल्पना व वैचारिक तात्विक भूमिका उर्वरीत जगावर राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून लादल्या जात होत्या. पुढे त्यांना संस्थात्मक व कायद्याचे रुप देण्यासाठी विविध जागतिक करार झाले आणि त्यातून आणखी अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था संघटना अस्तित्वात आल्या. WHO किंवा जागतिक आरोग्य संघटना त्यापैकीच एक आहे. जगाला भेडसावणार्‍या आरोग्य विषयक समस्यांचे एकत्रित उपाय करण्यासाठीची ही संघटना मागल्या काही दशकात निरूपयोगी ठरलेली आहे. कोरोनाने तर तिचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे. ह्या नव्या विषाणूचा उदभव किंवा फ़ैलाव आणि त्याने महामारी भयावह रूप धारण करण्यापर्यंत ही संघटना काहीही करू शकलेली नव्हती. म्हणून आज अवघ्या जगाला कोरोनाने विळखा घातला आहे. चीनमध्ये त्याचा उदभव झाला आणि परिस्थिती क्रमाक्रमाने हाताबाहेर होत गेली, तरी WHO जगाला पुर्वसुचना देऊ शकली नाही. वेळीच कुठले निर्णय घेऊ शकली नाही. कारण ती संघटना सर्व देशांचे प्रतिनिधीत्व करीत नसून तिथे स्थानापन्न झालेल्या मुठभरांचे हितसंबंध जपणार्‍या वा पोसणार्‍या श्रीमंत देशांसाठी ही संस्था रखेली झाली आहे. सबब अवघ्या जगासाठी पुरती निरूपयोगी ठरली आहे.

Amnesty International targeted by politically motivated spyware ...

एक गोष्ट उघड आहे, की आजचे WHO संघटनेचे म्होरके चीनच्या इच्छेसमोर झुकले आणि त्यांनीच अवघ्या जगाला कोरोनाच्या फ़ैलावाच्या शक्यतेविषयी अंधारात ठेवलेले आहे. त्याचे परिणाम कोट्यवधी लोकांना भोगावे लागत आहेत. सुदैव असे, की जे देश WHO संघटनेकडून इशारा मिळण्यापर्यंत वा घोषणा होण्यापर्यंत थांबले नाहीत, त्या देशांना कोरोना फ़ारसा भेडसावू शकलेला नाही. उलट WHO किंवा तत्सम राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने मागल्या सात दशकात उभ्या राहिलेल्या तशाच जागतिक संघटनांच्या आहारी गेलेल्या देशांना कोरोनाने पुरते जमिनदोस्त करून टाकलेले आहे. त्यांना आपल्यावर येऊ घातलेले संकट ओळखता आले नाही, की उपायही वेळीच अंमलात आणता आले नाहीत. उलट WHO ने महामारी जाहिर केल्यावर वेळ गेलेली होती. पण अशी फ़क्त WHO एकमेव संस्था संघटना नाही. अम्नेष्टी वा मानवाधिकार विषयक जागतिक संघटनही पुरती निरूपयोगी ठरलेली आहे. त्या संघटनांचा मुळ हेतू मानवता वाचवण्याचा होता, पण मागल्या तीनचार दशकात त्यांचा ताबा विकृत लोकांनी घेतला आणि हळुहळू त्याच संघटना अधिकाधिक मानवी बळी घेणार्‍या होऊन गेल्या आहेत. तीन दशके आपला शेजारी श्रीलंका हा इवला देश तामिळी वाघांच्या दहशतवादाखाली होरपळत होता आणि तिथे शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयास अम्नेष्टी वा तिच्या उपसंस्था करीत होत्या. पण व्यवहारत: परिणाम बघितले तर त्यांच्याच आश्रयाने जगभर व श्रीलंकेतही दहशतवाद पोसला व जोपासला गेला होता. जेव्हा श्रीलंकेने आपल्या भूमीवर अम्नेष्टीला वा त्यांच्या कुणा हस्तकाला येण्यास प्रतिबंध घालून कठोर उपायांची कास धरली. तेव्हाच अल्पावधीत तामिळी दहशतवाद संपुष्टात आला आणि मागली सहासात वर्षे तिथे शांतता नांदते आहे. हिंसाचारापासून त्याची मुक्तता होऊन गेली आहे. पण तसे कुठलेही यश अम्नेष्टीला इतरत्र मिळू शकलेले नाही.

मानवाधिकार हे असेच एक नाटक मागल्या तीनचार दशकात जगभर सोकावले. जिथे म्हणून त्याला आश्रय मिळाला, तिथे अधिकाधिक सामान्य निरपराध नागरिकांचा हकनाक बळी गेला आहे. त्या उदारमतवादी भूमिकेचा अतिरेक ज्या देशांनी केला, त्यांनाच दहशतवाद व आता कोरोनाचा सर्वात मोठा फ़तका बसला आहे. राष्ट्रसंघ तर जगातले कुठले युद्ध मागल्या चारपाच दशकात थांबवू शकला नाही आणि मानवाधिकार वा अन्य संस्थांना कुठले जागतिक अरीष्ट टाळता आलेले नाही. त्यांचे उदात्त हेतूच या संस्थांच्या म्होरक्यांनी निकामी करून टाकलेले आहेत. म्हणूनच त्या संस्था आज कालबाह्य झाल्या म्हणावे लागते. त्या मोडकळीस आलेल्या असल्या तरी त्यांना टिकवून ठेवले गेले. कारण तिथले म्होरकेपण करणारे वा त्याचा आडोसा घेऊन आपली गैरकृत्ये उजळमाथ्याने करणार्‍या लोकांसाठी त्या संस्थांनी अभय दिलेले होते. मानवी उद्धार व कल्याणासाठी स्थापन झालेल्या त्या संस्था, आजकाल मानवी विनाशाचे मुख्य कारण झालेल्या आहेत. परिणामी त्याना कालबाह्य वा एक्सपायरी झालेल्या म्हणावे लागते. पण त्या चालू राहिल्या व त्यांचा बडेजाव सुरू राहिला. कोरोनाने त्यांना साधा धक्का दिला आणि त्या कोसळून पडल्या आहेत. कोरोनाचा धक्का संपल्यावर नव्याने जग उभारण्याची हिंमत वा इच्छाशक्तीही त्या संघटना गमावून बसल्या आहेत. त्या नव्या जगाचे मानवाचे किंवा सदस्य देशांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍याही नाहीत. म्हणून त्यांच्या अशा आकस्मिक निर्वाणाचे दु:खही करण्याचे कारण नाही. त्याला त्यांचा नैसर्गिक मृत्य़् म्हणायलाही हरकत नाही. कारण कोरोनानंतरच्या जगात ह्या संस्थांना स्थान नसेल वा त्यांचा उपयोगही नसेल. नव्या जगाची रचना नवे लोक, नेतृत्वाची नवी पिढी करणार आहे आणि त्यात कालबाह्य झालेल्या महाशक्ती वगैरे देशांना स्थान असू शकणार नाही. वास्तवात जगाचे नेतृत्व करू शकतील व जगभरच्या लोकसंख्येला ज्यांचा आधार वाटेल, असे नेतृत्व कोरोना नंतर उदयास येणार आहे आणि त्यातून जगाची नवी रचना होणार आहे.