Sunday, January 13, 2019

ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या

akhilesh mayawati के लिए इमेज परिणाम

मागल्या जुन महिन्यातल्या बंगलो्र येथील विरोधी कुंभमेळ्याने पुरोगामी पत्रकारितेला जी पालवी फ़ुटलेली होती, तिच्या नरडीला अखिलेश आणि मायावतींनी नख लावले आहे. अर्थात तसेच काही होणार याची मला पहिल्या दिवसापासून खात्री होती आणि मी त्यावर काही लेखही लिहून झाले आहेत. कुमारस्वामींच्या शपथविधी मंचावर मायावती व सोनिया गांधींनी कपाळाला कपाळ लावून जे अभिवादन केले, त्याने अनेक विश्लेषकांची डोकी कमालीची फ़िरलेली होती. त्यांना दहाबारा महिन्यांनी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनात होणार्‍या शपथविधीची दृष्येही बंगलोरच्या घटनाक्रमात दिसू लागली होती. पण ह्या पुरोगामी शंकराचार्यांना ‘ब्रह्म सत्य आणि जग मिथ्या’ म्हणजे माया हा सिद्धांत कार्ल मार्क्सने कथन केलेला नसल्याने, ठाऊक नसावा. अन्यथा त्यांनी सोनिया किंवा ‘माया’ वास्तव मानून आपली बुद्धी गहाण टाकली नसती. सनातन धर्माचा मोठा सिद्धांत हा डोळ्यांना दिसणार्‍या वास्तवाला माया म्हणून भ्रम ठरवतो आणि ब्रह्म म्हणजे जे दिसत नाही, तरीही आहे असा आग्रह धरला जातो, तमाम पुरोगामी नेमके त्याच सिद्धांताला धरून चालत असतील, तर त्यांना सनातनी पुरोगामी म्हणण्याला पर्याय उरत नाही. त्याचीच प्रचिती त्यांना मनुवादाच्या कट्टर विरोधक मायावतींनी आणून दिली आहे. नरेंद्र मोदींना दिल्लीच्या सत्तेतून पदभ्रष्ट करण्यासाठी त्यांना उत्तरप्रदेश हा सर्वात मोठ्या राज्यातून पराभूत करायला हवे आणि तिथे प्रमुख विरोधक कॉग्रेस नसून सपा बसपा आहेत. त्यांचे नेते अखिलेश व मायावती आहेत. ही मायाही मायावतींचीच आहे. बंगलोरच्या मंचावर दिसले त्यात ब्रह्म शोधणार्‍यांना आता उत्तरप्रदेशातली माया अनुभवण्याची वेळ आलेली आहे. कारण त्या ८० जागांच्या राज्यात भाजपाला पराभूत करण्यासाठी सगळ्या पक्षांनी एकजुट करण्याचा पट मायावतींनी साफ़ उधळून लावला आहे. ती माया नव्हेतर वास्तव असल्याचा तो साक्षात्कार आहे.

कर्नाटकात निवडणूकपुर्व प्रचारात राहुल गांधी अख्खा वेळ कुमारस्वामींच्या पक्षाला भाजपाची बी टीम म्हणत होते आणि भाजपाने बहूमत हुकल्यावर त्याच बी टीमला कॉग्रेसने मुख्यमंत्रीपद देऊन टाकले. त्यामुळे आता उत्तरप्रदेशातही हळुहळू अखिलेश मायावती यांच्यावर भाजपाची बी टीम असा आरोप झाल्यास नवल नाही. मुळातच अशी टांग कॉग्रेसला मारता यावी, म्हणून मायावतींनी मध्यप्रदेश राजस्थानात कॉग्रेसशी आघाडीचा प्रस्ताव दिलेला होता. ३०-४० जागा मागितलेल्या होत्या, त्या कॉग्रेसनेही नाकाराव्यात, हीच मायावतींची अपेक्षा होती. कारण त्यांना उत्तरप्रदेशात कॉग्रेससोबत आघाडी मोडायला कारणच हवे होते. आता त्याचीच प्रचिती आलेली आहे. कॉग्रेसला तिथे आपल्याशी बोलणी होतील ही अपेक्षा होती आणि आशाळभूतपणे कॉग्रेसनेते सपा-बसपाचे आमंत्रण येण्याची प्रतिक्षा करीत बसलेले होते. पण त्यांना तिथेच ठेवून अखिलेश मायावतींनी आपले जागावाटप उरकून घेतलेले आहे. सोनिया व राहुल यांचे मतदारसंघ सोडून बाकीचा हिशोब पुर्ण झाला आहे. मग कॉग्रेसला जाग आलेली आहे. राहुल कायम पित्याची व आजीची आठवण सांगत असतात. पण त्यांना त्यापेक्षाही दुय्यम डावपेच खेळलेल्या आईचेही अनुकरण करता आलेले नाही. जन्मजात अरेरावी व गर्वाचे वरदान लाभलेल्या राहुलना या दोन प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांचे दार वाजवणे कमीपणाचे वाटल्याने ही स्थिती उदभवली आहे. विधानसभा निवडणूकीत नेमके तेच घडलेले होते. समाजवादी पक्षाशी जगावाटपाचे निश्चीत झाले होते आणि अखिलेशने योजलेल्या पत्रकार परिषदेत त्याची घोषणा व्हायची होती. पण राहुल इथे गेलेच नाहीत आणि अखिलेशने परस्पर आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांची घोषणा करून टाकली. त्यानंतर प्रियंका गांधींना नाकदुर्‍या काढाव्या लागल्या आणि अहमद पटेल अपरात्री लखनौला पोहोचले. म्हणून अखेरच्या क्षणी १०५ जागा कॉग्रेसला अखिलेशने दिल्या होत्या. पण त्याचाही पुरता विचका होऊन गेला.

आपण अखिल भारतीय पक्षाचे अध्यक्ष आहोत आणि मागल्या तीन पिढ्यांनी देशाचे पंतप्रधानपद भूषवले आहे, त्याची मस्ती राहुलना कोणाही समोर झुकू देत नाही, ही खरी समस्या आहे. जे विधानसभेच्या वेळी झाले, त्यातून अखिलेश धडा शिकला व त्याने यावेळी राहुल वा कॉग्रेसशी संपर्कच साधला नाही. मायावतींना तर कॉग्रेसशी आघाडी नकोच होती. त्यामुळे राहुल मागल्या तीनचार महिन्यात गठबंधनाची पोपटपंची करीत राहिले आणि तिकडे सपा-बसपाने आपल्या जागा आपसात वाटून काम संपवले. तो शहाणपणा आहे असे कोणी म्हणू शकत नाही. कारण त्या दोघांच्या बेरजेने भाजपाला उत्तरप्रदेशात पराभूत करण्या मुद्दा ढिसाळ झाला आहे. कारण दोन्ही पक्षांची विरोधात लढतानाची मते एकत्र आल्यावर बेरजेने जुळत नाहीत. त्यात काही घट होते आणि ती भरून काढायला कॉग्रेसचा आधार सपा-बसपाला उपयुक्त ठरला असता. याचे मुख्य कारण कॉग्रेस अखिल भारतीय पक्ष असून, सपा-बसपा प्रादेशिक पक्ष आहेत. लोकसभेच्या स्पर्धेत दुबळी कॉग्रेसशी शिरजोर होत असते. म्हणूनच ती सोबत ठेवणे उपयोगाचे होते. मात्र त्यासाठी कॉग्रेस १५ जागा मागत होती ती अतिरेक होता. पण जाहिर मागणी व प्रत्यक्ष सौदा यात फ़रक पडू शकला असता. केवळ आठदहा जागांवरही कॉग्रेस समाधानी झाली असती. मगच भाजपाला ८० जागी लढताना घाम फ़ुटला असता. कारण या तिन्ही पक्षांची मागल्या दोनतीन निवडणूकातील मतांची बेरीज ५०-५५ टक्क्यांपर्यंत जाते आणि त्यात सहाआठ टक्के घट झाली, तरी भाजपाला ७१ मधून ५० जागा नक्कीच गमावण्याची पाळी आली असती. कॉग्रेस वेगळी लढण्याचा अर्थच सपा-बसपांनी वाटून घेतलेल्या प्रत्येकी ३८ जागांपैकी प्रत्येकी २८ जागा याच एका निर्णयाने गमावलेल्या आहेत. कॉग्रेस सर्व जागांवर लढताना किमान ५० जागी या दोन्ही पक्षांना पराभूत करण्याची बेगमी झालेली आहे.

भाजपा विरोधी मतांची बेरीज हे सोपे गणित झाले. पण जो मतदार भाजपाला पाडायला उत्सुक आहे, तो अशा विविध पक्षत विभागला गेलेला असतो. तो प्रत्येकवेळी एकाच पक्षाला मत देतो असे नाही. तर त्यातला विधानसभेला सपा-बसपाला मते देणारा बराच वर्ग दिल्लीतली लढाई कॉग्रेस भाजपाची असल्याने कॉग्रेसकडे वळतो. ही बाब अखिलेश मायावतींनी हिशोबात घेतलेली नाही. म्हणूनच बाकीच्या प्रसंगी पोरकट बोलणार्‍या राहुल गांधींचे उतरप्रदेशात चकीत करणारे निकाल लागण्याचे भाकित रास्तच आहे. त्यांना आपल्या पक्षाचे अधिक निवडून येण्याची अपेक्षा त्यात नसून, आपंण वेगळे लढल्याने सपा-बसपाचे अनेक उमेदवार मतविभागणीने पराभूत होतील, असे सांगायचे आहे. ते जाहिरपणे सांगणे म्हणजे भाजपाचे अधिक उमेदवार जिंकण्याचे भाकित होईल. म्हणून राहुलनी चकीत होणारे निकाल म्हटलेले आहे. त्यामध्ये म्हणूनच तथ्य आहे. याखेरीज एक मुददा आणखी आहे. महागठबंधनाची जी बेरीज २०१४ ची सगळे दाखवित आहेत, त्यानंतर २०१७ मध्ये विधानसभेचे मतदान झालेले विसरून गेलेले दिसतात. त्यात कॉग्रेस सपा बसपाची बेरीज पन्नास टक्केहून अधिक होती. म्हणूनच ती बेरीज निर्णायक ठरणारी होती. राहुलच्या बोलण्याचा अर्थ तिथे समजून घेतला पाहिजे. सपाचे २२ बसपाचे २० टक्के लोकसभेतील आहेत. पण तेव्हाही कॉग्रेसला ८ टक्के मते मिळालेली होती. त्याची महागठबंधन करणार्‍यांना फ़िकीर नसेल तर त्यांनाही मोदी वा भाजपाला पराभूत करण्यापेक्षाही आपासातले हिशोब चुकते करण्याचे प्राधान्य असल्याचे मान्य करावेच लागते. मायावतींनी महागठबंधनाची घोषणा करतानाच कॉग्रेसला शिव्याशाप देऊन घेतलेले आहेतच. त्यामुळे विरोधी एकजुटीच्या लेंग्यातली नाडी मोदीद्वेषाची असल्याचे लक्षात येऊ शकते. ती नाडी सैल झाली की कंबरेचे सुटून जाण्याला पर्याय रहात नाही. पण तितक्याच मोदीद्वेषाने भारावलेल्या विश्लेषकांना ते कोणी कसे समजवायचे?

थोडक्यात विरोधी पक्षांची एकजुट आणि त्यातून समर्थ राष्ट्रीय पक्षाची सत्ता जाणे, हे एक मृगजळ आहे. ते खर्‍याखुर्‍या विरोधी पक्षांना दिसले तरी समजू शकते. पण जे राजकारणात कार्यरत नाहीत आणि राजकीय विश्लेषण व पत्रकारितेत वावरत असतात, किंवा विविध सामाजिक सांस्कृतिक मार्यात गढलेले भासवतात, त्यांनाच असले मृगजळ खूणावत असते. म्हणूनच कुमारस्वामींच्या शपथविधीत सोनिया मायावतींनी डोक्याला डोके लावले, तर अनेक पत्रकारांनाच उमाळे आलेले होते. आता मायावती कॉग्रेसच्या नावाने शिमगा करीत असताना त्यांचीच वाचा बसलेली आहे. कारण सोनिया, मायावती वा राहुल यांच्यापेक्षाही माध्यमातून चमकणार्‍यांना मोदींना पराभूत होताना बघायचे डोहाळे २०१४ पासून लागलेले आहेत. पण अशांचे हे पहिलेच बाळंतपण तरी कुठे आहे? २००२ पासून म्हणजे मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासूनच या सगळ्यांचे डोहाळजेवण त्याच एका पदार्थासाठी अडून पडलेले नाही काय? पण मोदी पराभूत होत नाहीत आणि अशा भरवशाच्या म्हशींना टोणगा होत असतो. आता खुद्द मायावती अखिलेशने त्यांचा अपेक्षाभंग केलेला आहे. अन्यथा ४०-४२ टक्के मतांवर मोदी पुन्हा उत्तरप्रदेश जिंकण्याचा मनसुबा तरी कशाला करू शकले असते? हे असले डोहाळकरी विश्लेषक आणि त्यांच्यावर विसंबून राफ़ायलच्या विमानात बसून लढणारे राहुल गांधी, हिंदी हार्टलॅन्डच्या गमजा करीत आहेत. तर मोदी-शहांनी पुर्वेला बंगाल ओडीशा व इशान्य भारतात नवी भूमी व्यापली आहे आणि तिथे किमान शंभर जागी तुंबळ लढाईने नव्या ४०-५० जागा पदरात पाडून घेण्याची जमवाजमव केली आहे. पण वास्तविक जगाला माया समजून आपल्या पुरोगामी ब्रह्माला चिकटून बसलेल्या सेक्युलर मनूवाद्यांना उगवलेला सूर्य कोण दाखवू शकणार आहे? मायावती खुप दाखवतील. पण यांनी डोळे तर उघडायला हवेत ना?

Saturday, January 12, 2019

पुरस्कृतांची बहिष्कृत कथा

naynatara ABP के लिए इमेज परिणाम

ह्या सगळ्या भामटेगिरीची सुरूवात नवी नाही. तब्बल वीस वर्षापुर्वी त्याचा मुहूर्त झालेला होता. तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार होते आणि प्रथमच कुठलाही वाडगा घेतल्याशिवाय मराठी साहित्य संमेलनाला सरकारने मोठी रक्कम दिलेली होती. राज्य मराठी आहे, तर त्याच्या खर्चासाठी साहित्यिकांना वाडगा घेऊन फ़िरायला लागू नये, म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भरघोस सरकारी अनुदान देण्याचा आग्रह धरला होता. तोपर्यत अशा सोहळ्याला जितके सरकारी अनुदान मिळत होते, त्याच्या दुपटीने पैसे वाढवून बहुधा २५ लाख रुपयांची एकरकमी देणगी मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी दिलेली होती. त्यांनीच पुढकार घेऊन दादर वाचनालयाला त्यात यजमान होण्यासाठी पुढे केलेले होते. मग मनोहर जोशींनाच दादरकर म्हणून त्याचे स्वागताध्यक्ष करण्याचा प्रस्ताव पुढे आलेला होता. तर त्यावरून पुरोगामी कुजबुज सुरू झाली. तिचा इतका गवगवा झाला, की संमेलनात राजकारण नको म्हणत गदारोळ सुरू झाला. त्यापुर्वी अनेकदा राजकारणी नेते व मंत्रीही संमेलनात सहभागी झालेले होते व स्वागताध्यक्षही झालेले होते. पण असला वाद कधी उकरून काढण्यात आलेला नव्हता. कारण तोपर्यंत महाराष्ट्रात कॉग्रेसचेच राज्य होते आणि मंत्री वगैरे कॉग्रेसचेच असायचे. म्हणजेच युती सरकारच्या काळात साहित्यिक अस्मिता पुढे करून शिवसेनेला अपशकून करण्याचा अट्टाहास चालला होता. त्यासाठी मग आयुष्यभर समाजवादी कविता लिहीलेले संमेलनाध्यक्ष वसंत बापट यांच्यावरही ब्राह्मण असल्याचे आरोप झाले. अशावेळी आपल्या शैलीने प्रत्याघात करायलाच प्रसिद्ध असलेल्या शिवसेनाप्रमुखांनी जोरदार उत्तर दिले होते. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री स्वागताला नको असेल तर सरकारने देऊ केलेले अनुदानाची रक्कम परत घ्यावी, असे खडे बोल ऐकवले होते. त्यामुळे ताजे नयनतारा प्रकरण त्याच वंशावळीतले आहे, हे विसरून चालणार नाही.

खरेतर हे असले फ़डतूस लोक अशा संमेलनात बोलावले कशाला जातात, हाच प्रश्न विचारला पाहिजे. कारण त्याचा निचरा वीस वर्षापुर्वीच झालेला आहे. तेव्हा शिवसेनेचे मनोहर जोशी व ते मोठ्या रकमेचे अनुदान इतका कळीचा मुद्दा झाला, की तथाकथित पुरोगामी साहित्यिकांनी शिवाजी पार्कच्या साहित्य संमेलनावर बहिष्कार घालून दोन पर्यायी संमेलने भरवली होती. त्यापैकी एक उच्चभ्रू सवर्ण पुरोगामी लोकांचे होते आणि दुसरे पिछड्या दलित वगैरे साहित्यिक सहभागी असलेल्यांचे विद्रोही साहित्य संमेलन झालेले होते. त्या धारावीतील विद्रोही संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष डॉ. य. दि. फ़डके होते आणि नंतरच्या काळात तेही मुलप्रवाहातील साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले. तेव्हा अशा पुरोगाम्यांची टांगलेली तलवार त्यांच्यावरही कोसळली होती. त्यामुळे अशा चालबाजीच्या मागचा कुटील हेतू पहिल्यापासून स्पष्ट आहे. असे लोक राजकीय तिरस्कार व मत्सराने भारावलेले काही वैफ़ल्यग्रस्त राजकारणी असून साहित्यिक प्रांत हा त्यांनी बळकावलेला प्रदेश आहे. मग असे लोक नयनतारा वगैरे लोकांना अकारण मोठे महत्व देऊन सामान्यांच्या गळ्यात मारण्याचा उद्योग करत असतात. नेहरूवादच साहित्य संस्कृती असा आभास निर्माण करत असतात. कारण नेहरूंनी सत्ता हाती आल्यावर त्यांच्या टाकावू साहित्यासाठी अनुदाने व पैशाची बेगमी करणार्‍या संस्था उभ्या केलेल्या आहेत. अन्यथा ज्यांनी लिहीलेले कोणी विकत घेऊन वाचणार नाही, त्यांचे रद्दी लिखाण सरकारी खर्चाने छपाई करून फ़ुकटात ग्रंथालयांना अनुदानित खर्चाने पुरवठा करण्याची गरज भासली नसती. आजवर साहित्य अकादमी नावाच्या संस्थेने कोणाला पुरस्कार दिले, त्याची यादी सांगितली गेली आहे. पण त्यांची साहित्यसेवा किंवा वाचकांमधील अशा साहित्यिकांची लोकप्रियता कधी सांगितली जात नाही. हा सगळा पुरोगामी भामटेगिरीचा उजळमाथ्याने चाललेला भुरटा व्यवहार आहे. त्यात मुठभर नावाजलेले लेखक घ्यायचे आणि बाकी आपल्या भामट्यांची रद्दी छापायची असा खेळ आजवर चालला आहे.

गेल्या काही दशकात साहित्य अकादमीने पुरस्कार दिलेले वा त्यांची अनुदानित खर्चाने छापलेली पुस्तके किती वाचली गेली आहेत? खुल्या बाजारात त्यांच्याच पुस्तक ग्रंथांना किती किंमत मिळाली आहे? पण त्याचा पाढा वाचला गेला. अशा पुरस्कारप्राप्त लेखक साहित्यिकांचे मग त्यांचेच साथीदार वर्तमानपत्रे व माध्यमात बसून गुणगान करणार आणि सामान्य जनतेला वाचकाला त्यांचे एकही पुस्तक ठाऊकही नसते. पण बातम्यातून हे लोक साहित्यिक असतात. पण व्यवहारात ते एका विचारसरणीचे बांधील वा पुरस्कर्ते असतात. तसे नसते तर मनोहर जोशी वा आज फ़डणवीस यांच्यावरून इतका गदारोळ झाला नसता. साहित्यसेवा शून्य आणि राजकीय शेरेबाजी अधिक, असेच एकूण या लोकांचे साहित्यिक कार्य राहिलेले आहे. मग त्यात ‘राजा चुकला’ म्हणायची भाषा वापरणारे बडोदा संमेलनाचे अध्यक्ष देशमुख येतात, तसेच माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीसही येतात. मराठी वाचकातल्या एक टक्का लोकांना ज्यांची नावे ऐकूनही माहिती नाहीत, ते संमेलनाचे अध्यक्ष झाले, म्हणून त्यांचे नाव बातमीतून लोकांना समजलेले असते. अन्यथा त्यांनी काय व कोणते पुस्तक लिहीले, त्याची गंधवार्ता मराठी समाजालाही नसते. असे लोक सरकारी अनुदान घेऊन मेजवान्या झाडणार आणि तो खर्च देणार्‍या शासनकर्त्यांचे कान उपटण्यात धन्यता मानणार. हा खेळ खुप झाला आहे. अशा शिकारीसाठी मग हाकारे उठवावे लागत असतात. तेही पाळलेले लोकच असतात. त्यांच्याकरवी रान उठवले जाते आणि साहित्य व्यवहारात गुंडगिरी व अरेरावी प्रस्थापित केली जाते. व्यवहार साहित्याचा असताना त्यात मुकेश अंबानीच्या मुलीच्या लग्नाचा राजेशाही थाट हवाच कशाला? आजीमाजी अध्यक्ष वा मुठभर कोणी असेच कवि-साहित्यिक संमेलनाच्या खर्चाने येतात तरी कशाला? त्यातून कुठला साहित्य व्यवहार विकसित होत असतो?

जनतेचा पैसा मौजमजा करण्यासाठी निर्धास्तपणे वापरणार्‍यांनी कधी त्याचा हिशोब त्या जनतेला दिलेला आहे? ‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ असली भाषा प्रतिदिन वापरणार्‍या या भंपक लोकांनी कधीतरी सामान्य मराठी जनतेच्या मनाची चाचपणी केली आहे काय? आपापल्या मुठभर लब्धप्रतिष्ठीतांच्या टोळ्या बनवून सरकारी वा शेठजींच्या अनुदानावर पुख्खा झोडणार्‍याना आपल्या अशा बदमाशीची कधी लाज तरी वाटली आहे काय? त्यांना कुठल्या वाचकाने वा जनतेने कुठला पुरस्कार दिला आहे काय? त्यांच्या अनुदानित नसलेल्या पुस्तक वा ग्रंथाचे कोणी आवडीने वाचन केलेले आहे काय? सरकारी पैसा व त्याच्या आधारवर आपले थोतांड चालवणार्‍या टोळ्याचा मस्तवाल खेळ; असाच हा प्रकार होऊन बसला आहे, ज्या राजकारण्यांच्या नावाने हे लोक कायम गळा काढतात, त्यांच्यापेक्षा अशा अनुदानित साहित्यिकांचा भ्रष्टाचार किंचीत वेगळा आहे काय? असेल तर त्यांनी पुरस्कार वापसी करण्यापेक्षा सरकारी खर्चाने प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ग्रंथसंपदेचे सर्व व्यवहार एकदा साहित्य संमेलनातच जाहिरपणे मांडावेत. तसे असते तर त्यांना सरकारी वा अन्य कुणाकडे वाडगा घेऊन संमेलनाचा खर्च भागवण्यासाठी फ़िरावे लागले नसते. गाव गोळा करून मिरवावेही लागले नसते. मोजक्या साहित्यप्रेमी जनतेसमोर अशा संमेलनाचे सोहळे अधिक छानपैकी झाले असते. काही वर्षापुर्वी धारीवाल या व्यापार्‍याने संमेलनाला भरघोस पैसे दिले, तर अभय बंग यांनी त्याला गुटख्याचे पैसे घेतलेले संमेलन म्हणून हिणवले होते. पळापळ झाल्यावर ती देणगी नाकारली गेली. पण सरकारी अनुदान मात्र चालू राहिले. पण सरकारी तिजोरीतला अधिक पैसा दारूवरील अबकारी करातून येत असतो आणि त्यातला हिस्सा अनुदानातून संमेलनासाठी आलेला चालतो. अभय बंग यांनी त्याबद्दल आक्षेप कशाला घेतला नाही? गुटख्याचा पैसा पाप असते आणि दारूचा पैसा पुण्यकर्म असते काय? हा दुटप्पीपणा नाही काय?

दुटप्पीपणा खुप सोज्वळ शब्द आहे, याला बेशरमपणा म्हणतात. हा निर्लज्जपणा नित्यनेमाने कुठल्याही प्रतिष्ठीत साहित्यिक सांस्कृतिक सोहळे व्यवहारात चाललेला असतो. देशातल्या कुठल्याही अशा सांस्कृतिक सोहळ्यासाठी लागणारा वारेमाप पैसा सोज्वळ मार्गाने आलेला नसतो आणि तरीही असे बेशरम लोक त्याला अगत्याने हजेरी लावतात व पवित्र्याच्या गमजा करीत असतात. सगळा साहित्यप्रांत वा सांस्कृतिक कलाप्रांत अशा पुरोगामी भंपकपणाने पुरता नासवून टाकलेला आहे. अशा लोकांमध्ये सराईतपणे परदेशी पैशावर सामाजिक कार्याची चैनबाजी करणारेही सहभागी झालेले असतात. देशाचे कायदे मोडून बेहिशोबी पैसे मायदेशी आणणार्‍या त्या बदमाश स्वयंसेवी संस्था वा त्यांच्या पुरस्कर्त्यांना यापैकी एकाने तरी कधी जाब विचारला आहे का? मल्ल्या किंवा आणखी कोणी उद्योगपती करचुकवेगिरी बुडवेगिरी करतो, त्यापेक्षा असे स्वयंसेवी बदमाश वेगळे असतात काय? दोन वर्षापुर्वी केंद्र सरकारने बारा हजार स्वयंसेवी संस्थांचे परदेशी आर्थिक मदत घेण्याचे परवाने रद्द केलेले आहेत. नयनतारा यांच्यासह प्रतिष्ठीतांच्या घोळक्यात वावरणारे कित्येक नामवंत व साहित्यिक त्यापैकीच आहेत. कधी त्यांना आपल्यातच मिरवणार्‍या अशा बदमाशांना जाब विचारण्याची बुद्धी झाली आहे काय? नीरक्षीरविवेक नसलेल्यांना कधी पावित्र्याचा टेंभा मिरवून चालत नाही. त्यात अशा प्रतिष्ठीतांचा भरणा असतो. तेच अघोषित आणिबाणीच्या आवया उठवित असतात आणि एका राजकीय विचारसरणीच्या नावाने शंख करण्यात शक्ती खर्च करत असतात. ज्यांनी आजवर कधी सरकारी अनुदानातून आपले साहित्य प्रसवले वा प्रकाशित केले नाही, त्यांचे राज्य आज देशात आले आहे, याची सगळी पुरोगामी पोटदुखी आहे. आपले अनुदानित साहित्य समाजाने नाकारले त्याचे हे दुखणे आहे. त्यासाठी सगळा कांगावा चाललेला असतो.

आजवर अशा किती कार्यक्रमात शरद पवार संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते वा पुरस्कर्ते होते. त्याची गणती सांगता येईल काय? आनंद यादव यांना बाजूला व्हावे लागले किंवा ह. मो. मराठे या साहित्यिकाला अध्यक्ष पदाच्या शर्यतीतून का माघार घ्यावी लागलेली होती? तेव्हा यापैकी किती लोकांनी गळा काढला होता? कशाला काढला नव्हता? संमेलन उधळून लावण्याच्या धमक्या तर चिपळूणच्या संमेलनातही मिळालेल्या होत्या. आयोजनाचे प्रसार साहित्य कसे हवे आणि त्यात कोणाचे प्रतिक नको, असले आक्षेप घेऊन उच्छाद कोणी मांडला होता? बाळासाहेब ठाकरे कमान नको कोण म्हणाले होते? तेव्हा कोणाची मान शरमेने खाली गेलेली होती? आमचे तेच खरे आणि दुसर्‍याची गळपेची, म्हणजे लेखन स्वातंत्र्य असली गुंडगिरी सरावलेली आहे. त्याला अघोषित नव्हेतर स्वयंघोषित आणिबाणी म्हणतात. मुळातच जे स्वयंघोषित साहित्यिक वा प्रतिभावंत आहेत, त्याची आणिबाणी स्वयंघोषित असली तर नवल कुठले? कारण ही मंडळी कायम आभासी जगात रममाण झालेली असतात. त्यांना आपल्या टोळीबाहेरचे जग माहिती नसते आणि मराठी जनताही ठाऊक नसते. मग तिथे आपले बस्तान बसवू बघणार्‍यांना त्याच्या कांगाव्याला शरण जावे लागते आणि पुरोगामीत्वाचा विजय होत असतो. ही नुसती झाकली मूठ असते. असे लोक मुळात साहित्य महामंडळ वा तत्सम संस्थांच्या जवळपास तरी कशाला फ़िरकतात? त्यांनी वीस वर्षापुर्वी विद्रोही संमेलन आरभले आहे. ते त्यांच्यासाठी पुरेसे आहे. अशा लोकांच्या बहिष्काराने १९९८ सालातले शिवाजीपार्क संमेलन विटाळले नाही आणि नंतरही काही बिघडले नाही. मग आताही त्यांच्या बहिष्काराने काय फ़रक पडणार आहे? त्यांना अशा बहिष्काराला प्रोत्साहन देणेच योग्य आहे. त्यांच्या अनुपस्थितीत मराठी साहित्य संमेलन उत्तम पार पाडले जाते, याची अनुभूती त्यांनाच येण्याची गरज आहे. कारण हे थोतांड दिवसेदिवस फ़ारच बोकाळत चालले आहे.

आजच्या साहित्यिक म्हणून मिरवणार्‍यात खरे प्रतिभावंत किती आणि पुरस्कृत चळवळ्ये, किती ह्याचा एकदा गंभीरपणे शोध घेणे अगत्याचे ठरेल. मुठभर चळवळ्यांनी समाजाच्या विविध क्षेत्रांना व संस्थांना पोखरून त्यांना राजकीय आखाडा बनवले आहे. त्यातून अशी क्षेत्रे व संस्थांना मुक्ती देण्याची गरज आहे. कारण हे नुसतेच त्यांच्या राजकारणाचे आखाडे झालेले नसून, चैनमौजेची कुरणे होऊन बसलेली आहेत. अशा साहित्य व्यवहारासाठी असलेली विविध सरकारी अनुदाने विनाविलंब थांबवावी. मग त्यांची मस्ती ठिकाणावर येऊ शकेल. कारण त्यातून समाजाला प्रगल्भ वा प्रगत करण्याला कुठलाही हातभार लागत नाही, तर फ़ुकट्यांचे अनुदानित राजकारण मात्र खेळले जात असते. अशा लेखकांची पुस्तके ग्रंथ वा त्यांना वाचनालयात अनुदानामुळे मिळणारी किंमत थांबली, मग हा भंपकपणा आटोक्यात येऊ शकेल. कारण काल किंवा आज त्यांच्या पुस्तक व लेखनाला कधीच वाचकमान्यता फ़ारशी मिळालेली नाही. उलट अशा फ़ुकट्यांमुळे खर्‍याखुर्‍या प्रतिभावंताना मात्र अडगळीत पडावे लागलेले आहे. ते वाचकांत लोकप्रिय होऊ शकणारे लेखक साहित्यिक मग नजरेत भरू लागतील आणि अशा पुरस्कृत आणि तिरस्कृत तोतयांना बहिष्कृत करण्यातून ते बदमाश चव्हाट्यावर येतील. तिथून साहित्य व्यवहाराला नवी चालना मिळू शकेल, नवी पालवी फ़ुटू शकेल. या वांझोट्यांची चैन बंद करण्यासारखी साहित्यसेवा सरकारला दुसरी कुठली करता येणार नाही. कारण यातले बहुतांश लोक अनुदानातून सरकारच पोसत असते आणि त्यांचा मलिदा बंद झाला, मगच ते भानावर येऊ लागतील. अन्यथा हा दरवर्षीचा तमाशा चालूच राहिल. संमेलनाच्या आयोजकांनी कुठल्याही कारणास्तव नयनतारा यांना आमंत्रण नाकारले असताना त्यावर बहिष्कार घालण्याच्या धमक्या देणार्‍यांचे म्हणून मराठी वाचकाने स्वागत करावे आणि त्यांच्याशिवायही मराठी साहित्य संमेलन यशस्वी होत असल्याची प्रचिती घडवावी.

Friday, January 11, 2019

पुरोगामी जादुटोणा

cbi vs cbi के लिए इमेज परिणाम

राहुल गांधी यांना बोफ़ोर्सच्या भुताने इतके छळलेले आहे, की त्यावर रामनाम जपावे तसा त्यांनी राफ़ायलचा जप चालविलेला आहे. त्यात हळुहळू त्यांनी बहुतेक विरोधी पक्षांनाही ओढून घेतलेले आहे. तेही स्वाभाविक आहे. कारण नरेंद्र मोदी यांच्यावर अन्य काही आरोप करता येत नसतील, तर चिखलफ़ेक करण्यालाही पर्याय नसतो ना? पण ज्या पद्धतीने हा पोरखेळ रंगत चालला आहे, त्याकडे बघता पुराणकथा किती सत्यकथा आहेत, त्याचीच प्रचिती येऊ लागली आहे. रामायणातली एक अशीच कथा आहे, ती अहिल्येच्या उद्धाराची. कुठल्या देव किंवा देवीच्या शापाने अहिल्या शीळा होऊन पडलेली असते. आपल्याला शापातून मुक्ती मिळावी म्हणून अहिल्येने म्हणे उ:शाप मागितला होता. शाप देणार्‍या देवाने तिच्या दगड होऊन पडलेल्या शिळेला अवतार पुरूष श्रीरामाचा पदस्पर्श झाला तरच पुन्हा अहिल्या मानवीरूप धारण करू शकते अशी ती कथा आहे. आजच्या विज्ञानयुगात तिला कोणीही भाकडकथाच म्हणणार. कारण त्याचा कोणी वैज्ञानिक पुरावा देऊ शकत नाही. पण डोळसपणे बघितले तर त्याचे पुरावे उपलब्ध असल्याचे दिसून येते. सध्या गाजत असलेल्या राहुलकृत राफ़ायल कथापुराणात वर्मा नावाच्या शीळेचा असाच उद्धार झालेला आहे. पुरोगामी दैवतांनी शापवाणी उच्चारल्याने शीळा होऊन पडलेल्या सीबीआय संचालक आलोककुमार वर्मा यांचा कालपरवा नरेंद्र मोदींच्या पदस्पर्श होताच उद्धार होऊन गेला आहे. पण सगळी माध्यमे व विश्लेषक हे विज्ञानवादी पुरोगामी असल्याने वर्मा हे शीळा होऊन पडलेले होते, ही पार्श्वभूमी कथन करीत नाहीत. म्हणून मग या नवोदित अहिल्येचा उद्धार कसा झाला, त्याची चमत्कारीक पुराणकथा आपल्याला ऐकायला मिळत नाही. ती सविस्तर सांगणे भाग आहे. त्यांना शाप कोणी दिला व त्यांची शीळा कशाला होऊन पडली होती. मोदींचा पदस्पर्श त्यांना कसा झाला?

२०१७ सालातही या देशात भाजपाचेच सरकार होते आणि त्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच होते. अशा पंतप्रधानाला सरन्यायाधीश व विरोधी नेत्यांशी सल्लामसलत करून सीबीआयचा प्रमुख संचालक नेमता येत असतो. नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी नेते कॉग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याशी सल्लामसलत करून आलोक वर्मा यांना त्या पदावर नेमले. थोडक्यात मोदींनी वर्मांच्या गळ्यात अधिकारपदाची माळ घातली. तर त्याला जोरदार आक्षेप घेत खरगे यांनी कडाडून विरोध केला होता. पण पंतप्रधान व सरन्यायाधीश यांच्या बहूमताने वर्मा यांची नेमणूक झाली आणि पुढले काम सुरू झाले. खरगे हे अर्थातच कॉग्रेसचे नेते, पुरोगामी आणि राहुल-सोनियांचे आश्रित असल्याने त्यांना देवाचा दर्जा आपोआपच प्राप्त होत असतो. त्यांनी तात्काळ आलोक वर्मांना शीळा होण्याचा शाप देऊन टाकला आणि त्या शापवाणीची अंमलबजावणी करण्यासाठी देवदुतासारखे नामांकित वकील प्रशांत भूषण धावून आले. त्यांनी त्या नेमणूकीला आव्हान देणारी याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल केली आणि वर्मांना हाकलून देण्यासाठी जणू नवसच केला. ही जानेवारी २०१७ मधली गोष्ट आहे. पण पुरोगामी देवांची शापवाणी इतकी प्रखर असते, की ज्या देवाने शाप दिलाय त्याच्याच उ:शापाने मुक्ती मिळू शकत असते. बहुधा वर्मा यांनी नेमणूकीच्या वेळीच खरगे यांच्याकडे विनवण्या केलेल्या व उ:शाप मागितलेला असावा. खरगेंनी दिलेल्या उ:शापामध्ये कुठे प्रशांत भूषण यांचे नामोनिशाण नसेल तर वर्मांचा पुरोगामी उद्धार कसा व्हावा? म्हणूनच भूषण यांची याचिका काही करू शकली नाही आणि वर्मा सीबीआयचे संचालक म्हणून रुजू झाले. त्यांना मोदींनी निवडले, हाच त्यांचा गुन्हा होता आणि मोदींनी लाथ मारून बाहेर काढल्याशिवाय त्यांना पुरोगामी मुक्ती मिळण्याची अजिबात शक्यता नव्हती. अखेर तेच झाले आणि खरगे यांची शापवाणी खरी ठरली.

आक्टोबर २०१८ मध्ये आलोक वर्मा आणि त्यांचे सहाय्यक राकेश अस्थाना यांच्यात सीबीआयमध्ये तुंबळ युद्ध सुरू झाले. त्यांनी एकमेकांच्या विरोधात आरोप केले व गुन्हेही दाखल करण्यापर्यंत मजल गेली. देशातल्या या प्रमुख तपासयंत्रणेची लक्तरेच चव्हाट्यावर आली. त्यामुळे सरकारला त्यात हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली. दक्षता आयोगाच्या माध्यमातून सरकारने त्या दोन्ही अधिकार्‍यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. त्यावर वर्मा यांनी सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली आणि जानेवारीत त्यांना न्याय मिळाला. नेमणूकीचा अधिकार ज्या समितीला आहे, तिलाच वर्मांना बाजूला करता येईल, असा तो निर्णय होता. सहाजिकच २०१७ जानेवारीत जी समिती वर्मांना नेमायला बसलेली होती, त्यात फ़क्त एक बदल झाला. सरन्यायाधीश बदलले होते. बाकी मोदी व खरगे तसेच्या तसे होते. आता गंमत अशी झाली, की वर्मा यांना हटवण्यात मोदींचा पुढाकार होता. सामान्य भाषेत मोदींनी वर्मांना जणू लाथ मारून बाहेर काढण्याचा पवित्रा घेतला होता आणि खरगे कमालीचे सुखावलेच, कारण त्यातून त्यांनी वर्मांना दिलेला उ:शाप खरा ठरणार होता. ज्या वर्मांच्या नेमणूकीला याच खरगेंनी जानेवारी २०१७ मध्ये कडाडून विरोध केला होता, तेच खरगे आता वर्मांच्या समर्थनाला पुढे सरसावले. न्या. सिक्री व पंतप्रधान मोदी या दोघांनी वर्मांना हटवण्याच्या बाजूने कौल देताच खरगे विरोधाला उभे ठाकले. आपणच दीड वर्षापुर्वी वर्मांच्या पात्रता व कुवतीवर शंका घेऊन त्यांच्या नेमणूकीला विरोध केल्याचेही स्मरण खरगेंना राहिले नाही. ती नेमणूक रद्द करण्यासाठी कोर्टात धावलेले प्रशांत भूषण यांना आपली याचिका लक्षात राहिली नाही. हे दोघे दिग्गज एका सेकंदात वर्मांच्या समर्थनाला व वकिलीसाठी धावत येऊन उभे राहिले. याला म्हणतात पौराणिक चमत्कार. कारण वर्मांचा चेहरा बदललेला नाही की अठरा महिन्यात त्यांची कुवत बदललेली नाही. मग खरगे भुषणांना झाले काय? दैवी चमत्कार! नरेंद्र मोदींचा पदस्पर्श आणखी काय?

गेल्या पाचसहा वर्षात आपला देश पुराणकाळात जाऊन बसला आहे. इथे दैवी चमत्कार घडतात, कुठलीही कसलीही तात्विक उलथापालथ घडते. ज्याला कुठे वैज्ञानिक कारण वा तर्क देता येत नाही. निकष एकच असतो. मोदींचा हात ज्याला लागेल त्याची शीळा होऊन पडत असते आणि मोदींचा पाय लागला किंवा त्यांनी लाथ मारली, मग त्याचा उद्धार होत असतो. मोदींच्या सोबत होते म्हणून आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडी पक्के प्रतिगामी होते आणि त्यांनी मोदींची साथ सोडली तर तात्काळ ते पुरोगामी आघाडीचे अध्वर्यु होऊन गेले. शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा वा अरुण शौरी हे मोदींच्या विरोधात बोलू लागले आणि उद्धार होऊन गेला. कुशवाहा बिहारमध्ये तात्काळ पुरोगामी होऊन गेले. ही एकविसाव्या शतकातील पुराणकथा आहे की विज्ञानकथा आहे? जगातली प्रत्येक घटना राफ़ायल विमान खरेदीशी जोडलेली आहे. जर सुप्रिम कोर्टाने मोदी सरकाला विरोधी ठरणारा निकाल दिला, तर तो न्यायाचा विजय असतो. नसेल तर न्यायालाही मोदींची दहशत असल्याची साक्ष मिळत असते. मोदींना रोजच्या रोज शिव्याशाप देण्याइतकी मोकळीक म्हणजे विचारस्वातंत्र्याची गळचेपी असते. कोर्टाच्या आदेशान्वये कोणाला अटक झाली तर सुडबुद्धीचे राजकारण असते. बाकी संघ भाजपा वा मोदींच्यावर कसल्याही कारणाशिवाय खटले भरणे वा आरोप करणे हा न्याय असतो. थोडक्यात आजकाल पुरोगामी मोक्ष सोपा झालेला आहे. मोदींना शिव्या घाला किंवा मोदींचा पदस्पर्श होईल इतके काही करून घ्या. तुम्ही जगातले सर्वात पवित्र पुरोगामी होऊन जाता. खरगे वा भूषण यांच्यासारखे महात्मे इतके सोपे चमत्कार घडवून दाखवित असतील, तर आपण रामायण काळातून बाहेर कुठे पडलेले असतो? त्या दोघांनी वर्मांच्या नेमणूकीला विरोध करणे आणि त्याच वर्मांच्या हाकालपट्टीला तितक्याच आवेशात विरोध करणे, चमत्कारापेक्षा कमी आहे काय? यालाच म्हणतात पुरोगामी जादुटोणा

Thursday, January 10, 2019

राफ़ायल भक्तांसाठी बोफ़ोर्सचा इतिहास

rajiv v p singh bofors के लिए इमेज परिणाम

अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेपासून राहुल गांधी मोठ्या आवेशात राफ़ायलचा गदरोळ करीत सुटलेले आहेत. त्यातून २०१९ निवडणूक आपल्याला चांगल्या प्रकारे जिंकता येईल, असा त्यांना आत्मविश्वास असावा बहुतेक. अन्यथा लोकांच्या जिव्हाळ्याचे अनेक प्रश्न सतावत असताना त्यांच्यासारख्या प्रमुख विरोधी पक्षाच्या अध्यक्षाने काल्पनिक घोटाळ्यामागे इतकी शक्ती पणाला लावण्याचे काही तार्किक कारण दिसत नाही. पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमती किंवा चलनवाढ, महागाई व घसरलेला रुपया, हे अधिक राजकीय फ़ायद्याचे विषय होऊ शकतात. पण राहुलना त्याची पर्वा नाही आणि त्यांच्याच मागून सगळा विरोधी पक्ष फ़रफ़टत चालला आहे. कुणाही मोदी वा भाजपा समर्थका्ना असे वाटणे स्वाभाविक आहे आणि म्हणूनच प्रश्न असा पडतो, की इतक्या डोळसपणे एखाद्या मोठ्या पक्षाचे लोक फ़रफ़टत का जातात? राफ़ायल आताचा विषय आहे. पण यापुर्वीच्या राजकीय उलथापालथीमध्ये असे अनेक विषय आलेले आहेत आणि त्यांचा गदारोळ राजकारणात फ़ारसा फ़ेरबदल करू शकलेला नाही. मग राहुल इतक्या आग्रहाने राफ़ायलचा ढोल कशाला पिटत आहेत? त्याचे कारण आपल्याला तीन दशकापुर्वी गाजलेल्या बोफ़ोर्स घोटाळ्यात सापडू शकते. तेव्हा राहुलचे पिताश्री भारताचे पंतप्रधान होते आणि त्यांचेच निकटचे सहकारी विश्वासू मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग, यांनी राजीवजींच्या स्वच्छ प्रतिमेला बोफ़ोर्सचा डाग लावला होता. सिंग अर्थमंत्री होते आणि बोफ़ोर्स खरेदीत दलाली घेतली गेल्यासंबंधी त्यांनीच संशयाचे धुके निर्माण केलेले होते. विरोधी पक्ष त्या काळात पुरते नामोहरम झालेले होते आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी काडीचा आधार शोधत होते. सिंग यांनी त्यांना तीच बोफ़ोर्स नावाची काडी पुरवली होती. राहुल यांची अवस्था आज नेमकी त्याच विरोधकांसारखी झाली आहे. पण राहुलना वा अन्य कोणालाही बोफ़ोर्सचा राजकीय मतदानावर कोणता व किती परिणाम झाला, ते शोधण्याची कधी गरज भासलेली नाही.

तेव्हाच्या म्हणजे राजीव गांधींनी सत्ता गमावल्याच्या निवडणूका बघितल्या, तर वरकरणी तसेच वाटेल. राजीव गांधींच्या सत्तेचा बळी बोफ़ोर्सने घेतला, असेच वरकरणी वाटणार. पण वस्तुस्थिती तशी अजिबात नाही. १९८४ सालचे राजीव गांधींचे प्रचंड यश हे इंदिराहत्या आणि विरोधकांची मतविभागणी यातून आलेले होते. तर १९८९ सालात त्यांचा पराभव बोफ़ोर्समुळे नव्हेतर विरोधी मतांच्या बेरजेतून झालेला होता. इंदिराहत्येने व्याकुळ झालेल्या मतदाराने राजीवना १९८४ सालात भरभरून मतदान केलेले होते. ते ४९ टक्के इतके होते. म्हणजे इंदिराजींना किंवा नेहरू इत्यादींना मिळणार्‍या ४०+ टक्के मतांपेक्षा राजीवना सहासात टक्के अधिकची मते मिळालेली होती. पण विरोधातल्या मतांची प्रचंड विभागणी झाल्याने राजीवना ४१५ जागा जिंकणे शक्य झाले होते. त्यापैकी नऊदहा टक्के मते पाच वर्षांनी घटली आणि जागा मात्र निम्मेहून अधिक कमी झाल्या. त्याचे प्रमुख कारण मार्क्सवादी डाव्या आघाडीपासून उजव्या भाजपापर्यंत बहुतांश विरोधी पक्षांनी देशव्यापी समझोते केलेले होते. त्यातून मतविभागणी टाळली गेलेली होती. एकास एक उमेदवार दिल्याने कॉग्रेसला मोठा फ़टका बसलेला होता, तसाच तो बावीस वर्षापुर्वी १९६७ च्या सार्वत्रिक मतदानात सुद्धा बसलेला होता. म्हणूनच बोफ़ोर्समुळे राजीव गांधींचा पराभव झाला हा निव्वळ भ्रम आहे. पण माध्यमांच्या व अभ्यासक विश्लेषकांच्या आहारी गेलेल्यांना सोपीच उत्तरे हवी असतात आणि अशी रेडीमेड उत्तरे त्यांना सहज उपकब्ध असतात. मात्र ती मतदानावर फ़ारसा प्रभाव पाडत नाहीत. कुठल्याही पक्षाला अशा घोटाळ्यांच्या गदारोळाने हरवता येत नाही, की अन्य कुठल्या पक्षाला त्याच आरोपांवर स्वार होऊन जिंकता येत नाही. एखादा टक्का मतदानावर त्याचा परिणाम होत असतो. कारण असे विषय जनतेला जाऊन भिडणारे किंवा त्यांच्या नित्यजीवनाला भेडसावणारे नसतात. म्हणूनच राहुलनी धरलेली राफ़ायलची कास, त्यांना अपयशाकडे खेचून नेणारी असू शकते. पण १९८९ ची नवव्या लोकसभेची निवडणूक वेगळ्या कारणासाठी महत्वाची आहे.

त्या निवडणूकीने कॉग्रेसची सत्ता नुसती गेलेली नव्हती, तर कॉग्रेस पक्षालाही नेतृत्वहीन करून टाकलेले होते. पण त्याची जागा घेणारा कुठला दुसरा देशव्यापी राजकीय पक्ष उदयास आलेला नव्हता की नेताही तसा कोणी शिल्लक उरलेला नव्हता. म्हणून मग हळुहळू प्रादेशिक नेते व राजकीय पक्ष शिरजोर होत गेले. कॉग्रेसकडून मोकळी होणारी जागा व्यापणारा पक्षच नसल्याने, ती जागा स्थानिक पातळीवरचे नेते व्यापत गेले. देवीलाल, मुलायमसिंग, लालूप्रसाद, जयललिता, मायावती-कांशीराम, शरद पवार किंवा द्रमुक, तेलगू देसम, डाव्या पक्षांचे काही राज्यातील वर्चस्व, लोकदल किंवा जनता पक्षाचे लहानमोठे तुकडे त्याची साक्ष आहेत. भाजपातील काही नेते आपापल्या पद्धतीने विविध राज्यात पुढे आले. पण कॉग्रेस हाच देशव्यापी संघटना व अस्तित्व असलेला एकमेव पक्ष होता. तामिळनाडूतही प्रभावी नसला तरी कॉग्रेस पक्ष अस्तित्वात होता. त्याची जागा घेण्याचा विचार कुठल्या पक्षामध्ये नव्हता, की नेत्यामध्ये तशी महत्वाकांक्षा कधी दिसली नाही. जनता पक्षातून विभक्त झाल्यानंतर १९८४ ही भाजपाने लढवलेली पहिली लोकसभा होती आणि त्यातल्या दणक्याने त्याचे नेतृत्व हादरून गेलेले होते. १९८० सालीच वेगळ्या झालेल्या पुर्वाश्रमीच्या जनसंघीयांनी भारतीय जनता पक्ष असा अवतार धारण केला होता आणि त्यांना आणिबाणीनंतरचा जनता पक्षाचा वारसा आपल्याकडे घेण्याचा विचार सुचलेला होता. म्हणून त्यांनी कॉग्रेसचा अवकाश व्यापण्यासाठी गांधीवादी समाजवादाचे धोरण पत्करले होते. मात्र १९८४ च्या निकालांनी त्यांना पुरते जमिनीवर आणून आपटले. पण निदान अनेक नव्या राज्यात त्यांना पराभूत होतानाही पाय टेकण्याची जागा मिळालेली होती. १९८९ सालात त्यांनी शक्य तिथे स्वबळावर आणि दुबळे असतील तिथे इतर पक्षांशी तडजोडी करून, आपले स्थान ठराविक जागी भक्कम करण्याचे पाऊल उचलले. काही प्रमाणात डावे व जनता पक्षाचीही तशी़च अवस्था होती.

१९८४ च्या इंदिरा हत्येनंतरच्या राजीव लाटेत सगळेच पक्ष वाहून गेलेले होते. म्हणून आपल्या पायावर पुन्हा उभे रहाण्यासाठी प्रत्येकाला तडजोडी कराव्या लागणे अपरिहार्यच होते. अशा वेळी विश्वनाथ प्रताप सिंग हा प्रेषित त्यांना सापडला होता. राजीव गांधींचा निकटवर्ति म्हणून त्याने केलेल्या बोफ़ोर्सच्या आरोपांना वजन होते आणि विरोधी पक्षांना तसा कोणी उद्धारक हवाच होता. सिंग यांच्यासह कॉग्रेस सोडणार्‍यांनी मग जनमोर्चा नावाचा गट स्थापन केला होता. राजीव गांधींना बोफ़ोर्स प्रकरणात कोंडीत पकडण्याचे राजकारण मग सुरू झाले होते आणि त्यातच सिंग यांनीही आपल्या खासदारकीचा राजिनामा देऊन आपले महात्म्य वाढवून घेतले. त्या गदारोळात अमिताभ बच्चनवरही आरोप झाले आणि त्याने अलाहाबाद लोकसभेचा राजिनामा दिला. तिथून सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून सिंग एक लाखाच्या मतांनी निवडून आले. त्यातून स्फ़ुर्ती घेऊन मग पुन्हा जनता पक्षाचा नवा प्रयोग सुरू झाला. मरगळलेला चंद्रशेखर यांचा जनता पक्ष, देवीलाल व अजित सिंग यांचे लोकदल, सिंग यांचा जनमोर्चा एकत्र आले व जनता दल नावाचा नवा पक्ष त्यांनी जन्माला घातला. हा जनता दल आणि भाजपा यांनी १९८९ च्या निवडणूकीत समझोते केले. त्यात डावी आघाडीही सामील झाली. अशा रितीने अनेक राज्यात कॉग्रेस विरोधात एकास एक उमेदवार देऊन मतविभागणी टाळण्याचे राजकारण खेळले गेले. राजीव गांधींच्या कॉग्रेसला १९८९ सालात त्या मतविभागणी टाळली जाण्याचा मोठा दणका बसला. तरीही लोकसभेत कॉग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेली होती. १९७ खासदार असूनही कॉग्रेसला विरोधी पक्षात बसावे लागलेले होते. खरेतर राष्ट्रपतींनी राजीवना़च पंतप्रधान पदाची ऑफ़र देऊन बहूमत दाखवायला सांगितले होते. पण त्यांनी नकार दिल्याने दुसरा क्रमांक असलेल्या जनता दलाला तेच आमंत्रण मिळाले होते आणि त्यातून सिंग पंतप्रधान होऊ शकलेले होते.

जनता दलाला १४० तर भाजपाला ९० जागा मिळाल्या होत्या. त्यात डाव्या आघाडीच्या ४५ व इतर लाहानसहान पक्षांच्या खासदारांची बेरीज तिनशेच्या घरात जाणारी होती. यापैकी अनेकजण जागावाटपातून जवळ आलेले होते आणि काहींनी नंतर कॉग्रेस विरोध म्हणून त्या आघाडीत शिरकाव करून घेतला होता. मात्र ती खरोखरची आघाडी अजिबात नव्हती. निकालानंतरची तडजोड वा आजच्या भाषेतले ते महागठबंधन होते. त्यात सत्तेवर बसलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्यापाशी स्वत:च्या पक्षाचे बहूमत नव्हते. तर दोन मोठ्या पक्षांनी त्यांना बाहेरून पाठींबा दिलेला होता. एका बाजूला आज सगळे नाके मुरडतात, तो जातियवादी उजवा भारतीय जनता पक्ष होता आणि दुसर्‍या बाजूला कडवा डावा मानला जाणारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष होता. अशा दोन कुबड्या घेऊन चालताना, सिंग यांची खुपच तारांबळ उडालेली होती. तसा हा माणूस मुळातच पाखंडी व भंपक होता. म्हणूनच त्याला फ़ार काळ सरकार चालवणे शक्य नव्हते. आपल्या पुरोगामीत्वाचा कायम जप करणार्‍या सिंग व इतरेजनांनी तेव्हाही भाजपाचा पाठींबा घेण्याचे कुठलेही तार्किक कारण नव्हते. कारण भाजपाने नवी लोकप्रियता मिळवण्यासाठी गांधीवादी समाजवाद सोडून दिलेला होता आणि रामजन्मभूमीचा विषय राजकीय केलेला होता. अडवाणींनी सोमनाथ ते अयोध्या अशा रथयात्रेतून पक्षाला नव्याने उभारी आणून दिली होती. मग सिंग त्याच भाजपाचा पाठींबा घेऊन सरकार चालवताना कुठला हिंदूत्व विरोध चालवू शकणार होते? त्यांच्या पाखंडाला कसोटीला उतरण्याची वेळ लौकरच आली. अडवाणींनी अयोध्येतील मंदिर उभारणीसाठी नव्याने रथयात्रा सुरू केली आणि तिच्यावरून सत्ताधारी आघाडीत धुसफ़ुस सुरू झाली. ती रथतात्रा उत्तरप्रदेशातच मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यांनाच रोखायची होती. पण सिंग यांनी ती संधी समस्तीपुरात लालूंना बहाल केली. त्यातून सिंग सरकार गडबडले.

अडवाणींना अटक झाली आणि वाजपेयींनी त्यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ दिल्लीत उपोषण आरंभले. त्यातून मग भाजपाने सिंग सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. यातून हुतात्मा व्हायला सज्ज झालेल्या सिंग यांनी विश्वास मत समोर असताना मंडल आयोगाच्या शिफ़ारशी स्विकारून मागासांचे उद्धारक होण्याची संधी साधून घेतली. मात्र प्रत्यक्षात उलटा प्रचार सुरू केला. मंडल आयोग स्विकारला म्हणून भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्याचे आरोप सुरू झाले, प्रत्यक्षात अडवाणींच्या अटकेमुळे भाजपाने पाठींबा काढून घेतला होता. त्यानंतर सिंग यांनी पोतडीतून मंडल आयोग बाहेर काढला. यात राजकारणाचा इतका चुथडा होऊन गेला, की जनता दलातच फ़ाटाफ़ुट झाली. चंद्रशेखर वगैरे मंडळी बाजूला झाली आणि त्यांनी विश्वास मत प्रस्तावात विरोधी मत देऊन विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा अवतार संपवून टाकला. लोकसभेची मुदत तीनचार वर्षे शिल्लक होती. तेव्हा राष्ट्रपतींना पर्याय शोधणे भाग होते. त्यांनी पुन्हा मोठा पक्ष म्हणून राजीव गांधी व नंतर अडवाणींकडे विचारणा केली. पण दोघांनी नकार दिल्यावर तिसरा पर्याय म्हणून फ़ुटीर जनता दलाचे नेते चंद्रशेखर यांना आमंत्रण देण्यात आले. त्यांच्या गाठीशी पन्नासच्या आसपास खासदार असले तरी राजीव गांधींनी त्यांना बाहेरून दोनशे खासदारांचे पाठबळ दिले आणि चंद्रशेखर औटघटकेचे पंतप्रधान होऊन गेले. मात्र त्यांना राजीवनी सरकार चालवू दिले नाही. एकेदिवशी हरयाणा सरकारचे पोलिस साध्या वेशात राजीव गांधींच्या घराची टेहळणी करीत असल्याचा आरोप कॉग्रेसकडून झाला आणि अविश्वास मताच्या भानगडीत पडण्यापेक्षा चंद्रशेखर यांनी राजिनामाच देऊन टाकला. अन्य पर्याय नसल्याने मग मध्यावधी निवडणूकांचा निर्णय झाला. त्याच मतदानाच्या काळात राजीव तामिळनाडू राज्यात प्रचाराला गेलेले असताना घातपाताने त्यांचा बळी घेतला गेला. ही घटना २७ वर्षापुर्वीची आहे.

(आगामी ‘पुन्हा मोदीच का? पुस्तकातून)

उपरा पंतप्रधान

modi   cartoon kureel के लिए इमेज परिणाम

आज राहुल गांधींसह अनेक चेहरे मोदींसाठी विरोधी म्हणून पुढे आलेले आहेत. विरोधकांची कमालीची एकवाक्यता वा एकजुट निदान बोलण्यातून दिसून येते आहे. तेव्हा लोकपाल वा रामदेव बाबांच्या आंदोलनाला पाठींबा देण्याबद्दलही विरोधकांत एकवाक्यता नव्हती. उलट आज मोदी विरोधात काहीही बोला, आपसात भांडणारे कुठलेही दोन पक्ष तात्काळ एकसुरात बोलू लागलेले दिसतील. एफ़डीआय वा अन्य कुठल्या विषयात तावातावाने कॉग्रेसच्या विरोधात बोलून मुलायम मायावती प्रत्यक्षात त्याच बाजूने मतदानाला उभे राहिले होते. असे मोदींच्या बाबतीत दुमत होताना दिसणार नाही. राहुलच्या बचावाला मार्क्सवादी हिरीरीने पुढे येताना दिसतील आणि नक्षलवाद्यांच्या समर्थनासाठी सगळे पक्ष एकवटून बोललेले ऐकायला मिळतील. व्यवहारात अशा एकवाक्यता वा एकजुटीचा परिणाम कुठे दिसत नाही, ही बाब वेगळी. पण मोदी नकोत हा सर्वांचा एककलमी अजेंडा झालेला आहे. मतभेद आहेत ते मोदी वा भाजपाच्या ऐवजी कोण, याविषयीचे आहेत. २०१० नंतरच्या काळात कॉग्रेस अल्पमताचे सरकार निरंकुश चालवू शकली आणि २०१५ पासून बहूमत असूनही मोदींना आपले सरकार चालवताना विरोधक दमछाक करायला लावत आहेत. हा दोन लोकसभा निवडणूकांचा आधीचा चमत्कारीक विरोधाभास आहे. नेमक्या शब्दात सांगायचे, तर २०१४ मध्ये कॉग्रेससाठी जितकी निवडणूक सोपी व सुटसुटीत होती, त्यापेक्षा आज मोदींच्या विरोधातला आवाज खुप बुलंद आहे. तेव्हाचे कॉग्रेस विरोधक जितके मरगळले होते, त्याच्या अनेकपटीने आजचा मोदी विरोधक अधिक आक्रमक झाला आहे. म्हणजेच तेव्हा आखाड्यात उतरण्याआधी मोदींना जितकी प्रतिकुल परिस्थिती होती, तशी आजच्या विरोधकांची स्थिती नाही.

२०१२ सालाच्या अखेरीस गुजरात विधानसभेची निवडणूक होती आणि त्यानंतर मोदी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करतील, असे बोलले जात होते. पण पक्षातही त्यांना अनुकुल वातावरण नव्हते. पक्षातही त्यांना संसदीय मंडळातून वगळण्यात आलेले होते. किंबहूना गु्जरात दंगल व नंतरच्या अपप्रचारामुळे भाजपालाही मोदी गळ्यातले लोढणे वाटत होते. म्हणूनच २०१३ उजाडले, तेव्हा मोदी तिसर्‍यांदा गुजरात जिंकून अन्य राज्यात हिंडूफ़िरू लागलेले होते. कर्नाटक हिमाचल अशा विधानसभा प्रचारात त्यांनी भाग घेतला होता आणि राष्ट्रीय मंचावरील विविध कार्यक्रमात विकासपुरूष म्हणून त्यांना आमंत्रणे मिळू लागलेली होती. भाजपाच्याही नव्या कार्यकर्ता पिढीला ह्या माणसात नवे नेतॄत्व दिसू लागले होते आणि गुजरात मॉडेलच्या चर्चेमुळे उद्योग व्यापार क्षेत्रातील अनेक दिग्गज मोदींकडे देशाचा भावी नेता म्हणून बघू लागले होते. दुसरीकडे मोदींची लोकप्रियता व चर्चा विचारात घेऊन अनेक पत्रकारही भाजपा नेत्यांना वा प्रवक्त्यांना मोदींविषयी छेडू लागलेले होते. कारण यापैकी प्रत्येकाला खात्री होती, मोदींना भाजपा नेतॄत्व सोपवणार नाही. सोपवले तर उरलासुरला भाजपा संपून जाईल. दहाबारा वर्षाच्या अपप्रचाराने मोदींना इतके बदनाम करण्यात आलेले होते, की भाजपाचे वरीष्ठ नेतेही मोदींच्या व्यवहारी यशाला हिशोबात घ्यायला धजावत नव्हते. पण मनमोहन व राहुल गांधी यांच्याशी मोदींची तुलना चालू झाली होती. त्यांच्या लोकप्रियतेचे आलेख मांडले जाऊ लागले होते. बातम्या रंगवण्यासाठी मतचाचण्यांचाही खेळ चालू झालेला होता. तो जितका कॉग्रेसला अस्वस्थ करून सोडणारा होता, तितकाच भाजपाच्या दिल्लीतील श्रेष्ठींनाही घाबरवून सोडणारा होता. कारण हळुहळू मोदी हा देशव्यापी नेता असल्याचे जाणवू लागलेले होते आणि त्याचे प्रतिबिंब जनमानसातही उमटू लागलेले होते. मात्र दिसते वा आता वाटते, इतकी ही लढाई वा संघर्ष सोपा सरळ नव्हता.

नरेंद्र मोदी नावाची देशातल्या लोकांनी ऐकलेली एक बरीवाईट कल्पना होती. हा माणूस कधी भाजपाच्या देशव्यापी राजकारणात पुढे दिसलेला नव्हता. दिल्लीतील सत्तेच्या वर्तुळात त्याला कुठले स्थान नव्हते. अगदी भाजपाच्याही दिल्ली दरबारात त्याचे स्थान नजरेत भरणारे नव्हते. गुजरातचा मुख्यमंत्री होईपर्यंत नरेंद्र मोदी बातम्यातूनही फ़ारसे कधी झळकलेले नव्हते. शंकरसिंह वाघेला आणि केशूभाई पटेल, या दोन भाजपा गुजराथी नेत्यांच्या वादामुळे अधूनमधून मोदी हे नाव ऐकायला मिळायचे. एकदम मोदी मुख्यमंत्री झाले आणि अल्पावधीतच गोध्रा जळीतकांडाने गुजरात पेटला. त्यात नाकर्ता मुख्यमंत्री म्हणून वाईट अर्थाने जगासमोर मोदींचे नाव आणले गेले. त्यानंतर वाजपेयींची केंद्रात कोंडी करण्यासाठी गुजरातला हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा ठरवून मोदींच्या बदनामीची देशव्यापीच नव्हेतर जागतिक मोहिम छेडली गेली. तिथूनच भारतीयांना मोदी हे नाव परिचीत होत गेले. आरंभी वाईटच ऐकायला मिळत होते. पण लागोपाठ निवडणूका जिंकणारा व गुजरातला विकासात अग्रक्रमावर नेवून ठेवणारा मुख्यमंत्री, अशी नवी प्रतिमा विविध चुकलेल्या बातम्यातून समोर येत गेली. गुजरातला जाणार्‍या उद्योगपतीपासून सामान्य कष्टकरी वर्गापर्यंत लोकांच्या नजरेत गुजरात भरत गेला. त्या गावगप्पांनी दिर्घकाळ चाललेली मोदी बदनामीची मोहिम उध्वस्त करून टाकली. माध्यमातल्या बातम्या व चर्चेपेक्षा अशा गावगप्पा व बोलण्यातून वेगळा मोदी लोकांच्या नजरेत भरत गेला आणि सत्ताधारी व विरोधक नाकर्ते ठरलेल्या देशात नव्या प्रेषिताची वाट बघणार्‍या आशाळभूत जनतेला मतदाराला नवा चेहरा मिळून गेला. गुजरात मॉडेल आणि ते घडवणारा नरेंद्र मोदी, ही २०१२ सालची एक लोककथा व दंतकथा होऊन गेली. त्याला लोकप्रियतेवर स्वार होण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती अण्णा हजारे व रामदेव बाबांसह कॉग्रेसच्या अराजकाने निर्माण करून ठेवलेलीच होती.

देवेगौडा हा १९९६ सालातला अपवाद सोडला तर मागल्या सत्तर वर्षात देशाचा एकही पंतप्रधान असा नाही, जो दिल्लीसाठी नवखा होता. दिल्ली दरबार आणि दिल्लीच्या प्रस्थापित वर्गाला मान्य असलेलाच कोणी देशाचे नेतृत्व करू शकतो. अशीच आपली लोकशाही चाललेली आहे. त्याला अपवादही त्यांच्यातल्या बेबनाव आणि मतभेदामुळे निर्माण होऊ शकला, तसे बघायला गेल्यास मोरारजी देसाई, चरणसिंग, विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी असे जे कोणी बिगरकॉग्रेसी पंतप्रधान झाले’ त्यांना देशाची मान्यता असण्यापेक्षा दिल्लीच्या सरदार दरकदारांची मान्यता होती. अन्यथा त्यांच्यापाशी देशाचा नेता होण्याइतकी कुठलीही गुणवत्ता आढळून येत नाही. त्याला अपवाद फ़क्त देवेगौडा यांचाच होता. ते दिल्लीच्या राजकारणात त्यापुर्वी कधीच नव्हते आणि तशी मनिषाही त्यांनी कधी बाळगलेली नव्हती. पण अपघताने वा परिस्थितीने त्यांना देशाच्या सर्वोच्चपदी अनपेक्षित आणुन बसवले. १९९६ सालात प्रथमच कॉग्रेसला लोकसभेत दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष व्हावे लागले आणि भाजपा सर्वात मोठा पक्ष झाला. तर त्याचा नेता म्हणून वाजपेयींना राष्ट्रपतींनी पंतप्रधान पदा़ची शपथही दिलेली होती. पण दिल्लीच्या प्रस्थापितांना पुरोगामी सेक्युलॅरीझमची झिंग चढलेली होती आणि त्यांनी आपल्यापैकी एक असलेल्या वाजपेयींना टिकू दिले नाही. अन्य कुठल्या पक्षाला वाजपेयींच्या समर्थनाला जाऊ दिले नाही. त्यामुळे बिगर भाजपा सरकार बनवण्याची नामुष्की आली. ते घोंगडे कोणी अंगावर घ्यायला राजी नव्हता. म्हणून देवेगौडांच्या गळ्यात पडले. तेव्हा ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. मग हा पहिला दिल्लीबाहेरचा पंतप्रधान झाला. म्हणूनच दिल्लीकरांनी त्याला टिकूही दिले नाही. मुद्दा इतकाच, की देवेगौडा हा दिल्लीसाठी उपरा म्हणावा असा पहिला पंतप्रधान होता आणि तोही अपघाताने तिथपर्यंत पोहोचलेला. मग थेट त्या पदावर दावा करणार्‍या उपर्‍या मोदींचे आव्हान किती मोठे असेल? २०१४ मोदींसाठी काय विपरीत होते, त्याचा आशय या उपरेपणात सामावलेला आहे.

मागली साडेचार वर्षे मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि देशाचा कारभार हाकत आहेत. पण अजूनही दिल्लीच्या सरदार दरकदार वर्गाने त्यांना देशाचा सर्वोच्च नेता म्हणून मान्यता दिलेली नाही. देशाचा घटनात्मक नेता असूनही त्यांना अशी मान्यता मिळवावी लागते. नसेल तर त्या उपर्‍याला हे दिल्लीचे संस्थानिक ढुढ्ढाचार्य टिकू देत नाहीत की काम करू देत नाहीत. त्याच्या कामात कारभारात अडथळे उभे करून त्याला पळवून लावत असतात. मोदींना मुळात तिथे स्थानच नसल्याने त्यांना अशा पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरण्य़ाचीही पात्रता नसल्याचे एकूण गृहीत होते. काश्मिरातील सेनादल, सरकार प्रशासन व कायदा यंत्रणेला तिथले फ़ुटीरवादी काम करू देत नाहीत व उत्पात घडवत असतात. कारण काश्मिरात बाहेरच्या भारतीयांना कोणते अधिकार नाहीत, हा काश्मिरीयतचा दावा असतो. नेमकी तशीच परिस्थिती दिल्लीच्या सत्ताकारणाची आहे. तिथे दिल्लीबाहेरच्या मतदारसंघातली मते घेऊन जिंकणारा पंतप्रधान हवा असतो. पण सत्तासुत्रे मात्र तिथे ठाण मांडूना बसलेल्या अशा मुठभर मठाधीश व मान्यवरांच्या हाती असावी लागतात. मोदी त्यात कुठल्याही बाजूने बसणारे नसतील, तर त्यांनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरण्याची अभिलाषा बाळगणेही गुन्हाच नाही काय? हा सगळ्यात मोठा फ़रक २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकांमधला आहे. तेव्हा मोदी दिल्लीसाठी पुर्णपणे उपरे होते आणि सीमेवरूल त्यांना पिटाळून लावण्याची मनिषा दिल्लीश्वरांनी बाळगलेली होती. ती धुळीस मिळवून मोदी पंतप्रधान झाले आणि आता पाच वर्षे अशा दिल्लीश्वरांच्या डोक्यावर मिरे वाटून मोदी पुन्हा दिल्लीची सत्ता दिल्लीतच बसून काबीज करायच्या आखाड्यात उतरलेले आहेत. तेव्हा मोदी दिल्ली बाहेरचे म्हणून उपरा होते आणि आज दिल्लीत पाच वर्षे सत्ता गाजवूनही उपरा राहिलेले मोदी मैदानात असणार आहेत.

(आगामी ‘पुन्हा मोदीच का? पुस्तकातून)

तर्कशास्त्राची ऐशीतैशी

rahul cartoon के लिए इमेज परिणाम

हेनरिख हायने नावाचा जर्मन विचारवंत कवी म्हणतो, जेव्हा आपल्याला सत्य गवसले असल्याच्या भ्रमाने तुम्हाला पछाडलेले असते, तेव्हा तेच सत्य सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही बेछूट खोटेही बोलायला व वागायला प्रवृत्त होत असता. कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आता त्या अवस्थेला गेलेले आहेतच. पण त्यांच्या सोबतच त्यांच्या पक्षातले जाणते व बुजूर्गही त्याच भ्रमिष्ठावस्थेत गेलेले आहेत. त्यांच्या मते राफ़ायल खरेदीत घोटाळा झालेला आहे आणि त्यासाठी कुठल्याही पुराव्याची साक्षीची गरज नाही. याला अंधविश्वास म्हणतात. एकदा असा विश्वास बसला किंवा ठेवला, मग ते़च सत्य सिद्ध करण्यासाठी धडधडीत खोटेपणा वा मुर्खपणा करायलाही पर्याय उरत नसतो. राहुल गांधींची तीच अवस्था झालेली आहे. म्हणून बुधवारी त्यांनी संसदेतील चर्चेच्या दरम्यान त्याच खरेदीच्या संबंधातले आपले आरोप सिद्ध करण्यासाठी एक ऑडिओ टेप लोकसभेत वाजवून दाखवण्यासाठी अट्टाहास चालविला होता. मात्र त्या टेपविषयी राहुल स्वत: खात्रीपुर्वक लेखी लिहून द्यायला तयार असतील, तरच ते वाजवता येईल; असा नियम सभापती सुमित्रा महाजन यांनी सांगितला आणि लढवय्या राहुलचे अवसान गळाले. त्यांनी त्या टेपच्या खरेपणाविषयी आपल्याला खात्री असल्याचेही लिहून देण्यास साफ़ नकार दिला. याचा अर्थच त्यांना त्यातून दिशाभूल करायची होती. किंबहूना ती टेप खोटीच असल्याची त्यांनाही पक्की खात्री होती. कारण तपास व चाचणीत टेप खोटी वा बनावट ठरली, तर हक्कभंगाची गदा राहुलवर कोसळणार होतीच. पण फ़ोर्जरीचा फ़ौजदारी गुन्हाही त्यांच्यावर दाखल होऊ शकला असता. म्हणून ऐनवेळी शपथपुर्वक राहुलनी टेप वाजवायचा हट्ट सोडला. मग उत्तरादाखल अर्थमंत्री जेटली यांनी गांधी घराण्याची जी लक्तरे काढली ती निमूट ऐकून घेतली. इतकी गांधी खानदानाची संसदेत यापुर्वी कधी नाचक्की झालेली नसेल. त्यात टेपमध्ये नेमका काय खोटारडेपणा होता?

ही टेप माजी संरक्षणमंत्री व गोव्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि त्याच राज्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यातला हा संवाद असल्याचा राहुलचा दावा आहे. त्यातले आवाज वगैरे चाचणीतून खरेखोटे ठरवता येतील. पण ज्या ठिकाणी व प्रसंगी हे ध्वनिमुद्रण झाल्याचा राहुलचा दावा आहे, त्यातला खोटेपणा तात्काळ उघडा पडणारा आहे. घशाला कोरड पडेल अशा कर्कश आवाजात राहुल लोकसभेत बोलताना म्हणाले, गोवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पर्रीकर आपल्या अरोग्यमंत्री राणे यांना राफ़ायलच्या सर्व फ़ायली व कागदपत्रे आपल्या घरी बेडरूममध्ये असल्याचे सांगत असल्याचा हा संवाद आहे. यातली गंमत लक्षात घ्या. कुठल्याही केंद्र वा राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आधीच अजेंडा ठरलेला असतो आणि त्यावर चर्चा वा संवाद होत असतात. हे विषय व अजेंडा त्या राज्याच्या धोरणात्मक निर्णय घेण्याविषयीचे असतात. राफ़ायल हा गोवा राज्याचा धोरणात्मक वा कारभाराचा विषय आहे काय? नसेल तर त्या राज्याचे मंत्री मुख्यमंत्री राफ़ायल विषयात संवाद वा कुठलाही वाद त्या बैठकीत क़से करतील? असा विषय गोवाच कशाला, कुठल्याही राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बोलला जाऊ शकत नाही. पण राहुलना तसे वाटते आणि त्यासाठी त्यांनी पुरावा म्हणून त्या संवादाची टेप लोकसभेत आणलेली होती. छाती ठोकून जे सत्य सांगण्याचा राहुल आग्रह धरत होते आणि लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र त्यावर त्यांचाच विश्वास नव्हता. असता तर त्यांनी त्याच मर्दुमकीने ती टेप खात्रीलायक असल्याचा निर्वाळा सभापतींना लगेच देऊन, ती टेप तिथेच वाजवली असती. पण जगाने ज्यावर विश्वास ठेवावा असा त्यांचा आग्रह आहे, ती तद्दन खोटी असल्याच्या खात्रीमुळेच त्यांनी अखेरच्या क्षणी शेपूट घातली. मग संसदेतून थेट पक्ष कार्यालयात येऊन त्याच टेप़चे तुणतुणे वाजवले.

यामध्ये राहुलची दया येण्याचे अजिबात कारण नाही. त्यांची राजकीय समज किती आहे, ते एव्हाना देशाने अनुभवलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या राणा भीमदेवी वक्तव्ये किंवा आरोपांना पंतप्रधान मोदी हिंग लावूनही विचारत नाहीत. कारण जी अक्कल बुद्धीमंताना नसते, तितका सामान्य माणूस व्यवहारी व अनुभवसिद्ध असतो. याची मोदींना अनुभवानेच खात्री आहे. अशा नाटकांचा जनतेवर फ़ारसा परिणाम होऊ शकत नसतो. कारण जनता तत्वज्ञान वा वैचारिकतेपेक्षा अनुभवावर जगत असते आणि त्याच निकषावर निर्णय घेत असते. या एका आव्हानाला सामोरे जाण्याची वेळ आल्यावर राहुलला पळ काढावा लागला. पण त्यात सगळे विरोधक तोंडघशी पडलेले आहेत. कारण अविश्वास प्रस्तावापासून सुरू झालेल्या पोरकटपणाचे समर्थन तमाम विरोधी पक्षांनी करून ठेवलेले आहे. एकामागून एक खोतेनाटे आरोप करून राहुलनी नुसता धुरळा उडवला होता. त्याच धुरळ्यात घुसून यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी व प्रशांत भूषण यांनी आपलेच नाक कापून घेतले. म्हणूनच सुप्रिम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर त्या तिघांनी यावर बोलायचे बंद केले. किंबहूना त्यांनी मोदी विरोधातला पवित्राही मवाळ केला. कारण त्यांना आपली चुक लक्षात आली. राहुलच्या मागेमागे जाऊन मागल्या लोकसभेतही कॉग्रेसची अशीच दुर्दशा झालेली होती. कारण पन्नाशी जवळ आलेल्या या तरूणाला कुठलीही राजकीय समज आलेली नाही, की व्यवहारी समज नाही. कोवळ्य़ा वयातल्या पोरांनी उत्तेजित होऊन काहीही बरळावे, तसे राहुल गांधी बकवास करीत असतात आणि मग त्यांच्या पाठीराख्यांना तोंडघशी पडायची नामुष्की येत असते. राफ़ायल चर्चेच्या निमीत्ताने असेच लोकसभेत होऊन गेले. कारण बेताल आरोप करताना असले काही पुरावे देण्याची वेळ आल्यास त्या्ची जबाबदारी उचलावी लागते, याचीही माहिती राहुलना नव्हती.

अर्थात अशा खोट्यानाट्या पुराव्यांचे उत्पादन, ही कॉग्रेसची जुनी खासियत आहे. राहुलचे पिताश्री राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाही त्याचे दाखले आहेत. बोफ़ोर्स तोफ़ा खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप राजीवचेच अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी केला, तेव्हा त्यांच्याही विरोधात असाच तद्दन खोटा पुरावा निर्माण करण्यात आला होता. सिंग यांच्या मुलांच्या नावाचे कुठल्या परदेशी बॅन्केत खाते असल्याचा पुरावा समोर आणला गेला आणि त्यांनाच भ्रष्ट ठरवण्याचा खेळ करण्यात आलेला होता. पण तो चौकशी व तपासाची वेळ आल्यावर तोंडघशी पडलेला होता. त्याची लक्तरे करण्यातून अरुण शौरी नावारुपाला आलेले पत्रकार होते. अशा जाणत्याने आज राहुल गांधी व कॉग्रेसच्या आरोपासाठी आपली सगळी प्रतिष्ठा धुळीस मिळवून घेतलेली आहे. पण निदान ते त्यातून शहाणे तरी झाले. कोणी कॉग्रेसवाला शहाणा होण्याची शक्यता़च नव्हती. कारण तो पक्ष एका खानदानाच्या दारी गहाण पडलेला आहे. पण बाकीच्या विरोधी पक्षांचे काय? त्यांची अवस्था म्हणूनच १९७१ च्या विरोधी पक्षांसारखी होणार आहे. तेव्हा संघटना कॉग्रेस किंवा सिंडीकेट नावाच्या ज्येष्ठ कॉग्रेस नेत्यांच्या विरोधात तात्कालीन विरोधी पक्ष इतके द्वेषमुलक झाले होते, की त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या ज्येष्ठांना धुडकावणार्‍या इंदिरा गांधींनी पालखी राजीखुशीने उचलली होती. मग मध्यावधी निवडणूका आल्या आणि त्यांना इंदिरा विरोधात लढायची वेळ आली. तेव्हा विरोधकांचीच तारांबळ उडाली होती. कारण इंदिराजींनी त्यांनाही उचलून पक्षातल्या विरोधकांच्या ढिगार्‍यात फ़ेकून दिलेले होते. अशा विरोधी पक्षांचा मग धुव्वा उडाला होता. आज स्थिती वेगळी असली तरी विरोधी पक्ष आपापल्या भूमिका व वैचारिक बाजू विसरून राहुलच्या खुळेपणाला पालखीत बसवून मिरवत आहेत. उद्या त्याची किंमत कॉग्रेसपेक्षा विरोधकांनाच मोजावी लागणार ना?

खरेतर राफ़ायलचा विषय हा मुळातच भ्रष्टाचाराचा वा तांत्रिक नसून राजकीय होता. म्हणूनच त्याचा अतिरेक करण्यापेक्षा तो निवडणूकीपर्यंत गुलदस्तात ठेवून खेळवला असता व धुरळा उडवायला खुप उपयोगी ठरला असता. झाकली मुठ सव्वा लाखाची, अशी आपल्याकडे उक्ती आहे. बोफ़ोर्स राफ़ायल विषय नेमके तसे असतात. ते हळुहळू कुशलतेने वापरूनच सत्ताधारी पक्षाला हैराण करता येत असते. त्याला घाईगर्दीने निर्णयाप्रत येऊ देण्याने राजकीय लाभ पदरात पाडून घेता येत नाहीत. शिवाय आरोपातला तोचतोचपणा त्यातली मजा संपवून टाकत असतो. मुळातच सुपिम कोर्टात जाण्याची गरज नव्हती. कारण कुठल्याही तीळमात्र पुराव्याअभावी तिथे खटला टिकणार नव्हताच, झालेही तसेच. पण त्यातून राहुल गांधींच्या शिडातली हवा निघून गेलेली होती. त्यामुळे तो विषय बाजूला ठेवून अन्य काही धमाल शोधायला हवी होती. पण राहुलच्या पोरकट आरोप आणि घोषणाबाजीला कोणी आवर घालू शकला नाही आणि विरोधाची सगळी सुत्रे या पोरकट नेत्याकडे गेली. त्यात विरोधी पक्ष फ़रफ़टत गेलेले आहेत, त्यामुळे आता लोकसभेत जो तमाशा झाला, त्यात सगळेच विरोधक तोंडघशी पडून गेले आहेत. कारण ती टेप हाच कॉग्रेसने सादर केलेला एकमेव खोटा पुरावा किंवा खोटेपणा नाहीच. कालपरवाच सोहराबुद्दीन खटल्याचा निकाल आलेला आहे आणि युपीए म्हणजे कॉग्रेसच्या वा सोनियांच्या इशार्‍यावरच अमित शहांच्या विरोधातले धडधडीत खोटे पुरावे निर्माण करण्यात आल्याचा निर्वाळा कोर्टानेच दिलेला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आणखी एक खोटी टेप वा पुरावा आणुन राहुलनी आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. त्या पक्षाची विश्वासार्हता रसातळाला नेलेली आहे. उद्या लोकसभा प्रचारात भाजपा सोहराबुद्दीन खटल्याचा निकाल व राफ़ायलचा सुप्रिम कोर्टाचा निकाल लोकांपुढे मांडून कॉग्रेस व राहुलच्या खोटेपणाची हमी देणार आहेत आणि त्याची मोठी किंमत अन्य विरोधी पक्षांना मोजावी लागणार आहे.

Wednesday, January 9, 2019

सबळ सोनिया दुबळा भाजपा

संबंधित इमेज

२०१४ आणि २०१९ अशा दोन लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये नेमके काय साम्य आहे आणि कोणते फ़रक आहेत? पहिला मूलभूत फ़रक आहे तो नरेंद्र मोदी हीच एक व्यक्ती आहे. २०१३ च्या मध्यास नरेंद्र मोदी यांच्या नावाचा भाजपामध्ये गंभीर विचार सुरू झालेला होता आणि तोपर्यंत देशात दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या सोनिया गांधी व मनमोहन या जोडगोळीला कोणी पराभूत करू शकेल, अशी अपेक्षाही कोणी करू शकत नव्हता. दिसायला लालकृष्ण अडवाणी व सुषमा स्वराज यांच्या नेतृत्वाने चाललेला भाजपा मोठा विरोधी पक्ष होता आणि काही लहानमोठे पक्ष त्यांच्यासोबत एनडीए आघाडीतही होते. पण युपीए व एनडीए वगळूनही विविध पक्ष शिल्लक होते. त्यापैकी कोणी कॉग्रेस वा युपीए विरोधात भाजपाच्या सोबत यायला राजी नव्हता. त्याचे एक कारण अडवाणी स्वराज यांच्यापाशी विरोधकांना जोडण्याची कुवत नसणे होते, तसाच वैचारिक गोंधळही होता. सोनिया गांधी त्या वैचारिक गोंधळाचा लाभ उठवून विरोधकांना कायम दुबळे व खच्ची राखण्यात कमालीच्या यशस्वी झाल्या होत्या. परिणामी राजकीय विरोध इतका निपचित पडलेला होता, की लोकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्नही राजकारणबाह्य लोकांना उचलून धरावे लागत होते. अण्णा हजारे व रामदेवबाबा हे खर्‍या अर्थाने लोकांचा आवाज झालेले होते. सुब्रमण्यम स्वामी न्यायालयीन संघर्षातून युपीएसाठी आव्हान झालेले होते आणि काही प्रमाणात राजकीय खळबळ उडवून देण्यासाठी पुरोगामीत्वाची झुल पांघरलेल्या माध्यमांनाही ‘लोकाग्रहास्तव’ म्हणावे, अशी सरकार विरोधातली भूमिका घ्यावी लागत होती. वाहिन्यांवरचे तेव्हाचे अनेक चर्चा बातम्यांचे व्हिडीओ बघितले, तरी त्याची साक्ष मिळेल. आठनऊ वर्षे विरोधात बसलेल्या व दोन लोकसभा निवडणूकात पराभूत झालेल्या भाजपाला पत्रकार अधिक जाब विचारत होते. व्यवहारात युपीएला पाठीशी घालण्याचा अजेंडा राबवित होते.

२०११ पासून लोकपाल व रामदेव अशा दोन आंदोलनांनी खराखुरा विरोधाचा आवाज दुमदुमू लागला. पण त्यात कोणी राजकीय नसल्याने आणि अशा आवाजांना सर्वच माध्यमांनी भाजपाचे दलाल ठरवण्याचा बागुलबुवा जोरात असल्याने, राजकीय विरोध जवळपास शून्य होता. अण्णा हजारे यांना रामलिला मैदानात उपोषणासाठी परवानगी नाकारण्यापासून अटकेपर्यंतचा तमाशा आठवतो? रामदेव बाबांच्या उपोषणात मध्यरात्री कारवाई करून सरकारने केलेली गळचेपी विसरून चालेल का? अण्णांच्या उपोषण दरम्यान त्यांच्याच कोअर कमिटीतले एक संन्यासी सदस्य स्वामी अग्निवेश व युपीएचे मंत्री कपील सिब्बल यांच्यातली गुफ़्तगू उघडकीस आलेली होती. लोकपाल वा अन्य आंदोलनांना संघाचे छुपे समर्थन व मदत असल्याचे आरोप सातत्याने चालू होते. आज संविधान बचावचा नारा लावणारे तेव्हा लोकपाल ही राज्यघटना बदलून टाकण्याची पुर्वतयारी असल्याचेही निष्कर्ष काढत होते. फ़क्त कॉग्रेस नव्हेतर स्वत:ला तटस्थ व अलिप्त विचारवंत म्हणवून घेणार्‍यांच्या तात्कालीन भूमिका आजही तपासून घेण्यासारख्या आहेत. केजरीवाल यांच्यावर संघाचा हस्तक असल्याचे आरोप झालेले होते. पण त्यांनी अशा सगळ्याच विरोधकांना चार हात दुर ठेवून ‘सब मिले हुवे है’ असा पवित्रा घेतला होता. आज तेच केजरीवाल त्या ‘सब मिले हुवे’च्या घोळक्यात अगत्याने हजेरी लावतात, ही गोष्ट वेगळी. सांगायचा मुद्दा इतकाच आहे, की २०१० पासून २०१४ पर्यंत देशात जी स्थिती होती, ती युपीएच्या हाती निरंकुश सत्ता अशी होती आणि त्यांना कोणी राजकीय आव्हान देऊ शकेल असे अभ्यासकांना कधी स्वप्नातही वाटत नव्हते. मरगळल्या विरोधकांनीही ते सत्य म्हणून स्विकारलेले होते. म्हणूनच विविध घोटाळे व निर्भया वगैरे घटना घडलेल्या असूनही राजकीय हवेत कमालीची शांतता होत. कुठलाही व्यत्यय नव्हता. मार्क्सवादी वा भाजपा अशा कोणाचीही सोनियांना काडीमात्र भिती चिंता नव्हती.

२००८ सालातला मुंबईवरचा जिहादी हल्ला व अणुकराराच्या निमीत्ताने मार्क्सवादी डाव्यांनी सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्यानंतरही सत्ता टिकवण्यात यशस्वी झाल्याने सोनियांची हिंमत वाढली होतीच. पण त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यात सार्वत्रिक निवडणूका होऊन २००९ साली पुन्हा युपीएला सत्ता कायम राखता आली आणि विरोधकांचे पुर्ण खच्चीकरण होऊन गेलेले होते. सहा वर्षाच्या वाजपेयी सरकारमुळे भाजपातील कार्यकर्त्यांना व नेत्यांना मरगळ आलेली होती, तर अणुकरार विरोध महागात पडला आणि डाव्यांचे पुर्ण अवसानच गळुन गेले. कारण त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या बंगालमध्ये कॉग्रेस व ममतांच्या हातमिळवणीने डावी आघाडी ढासळून पडली होती. शेजारी बिहारची स्थिती वेगळी नव्हती. तिथे युपीएचे भागिदार असलेल्या लालू व पासवान यांनी कॉग्रेसला झुगारून आपल्यातच जागा वाटून घेतल्या आणि त्यांनाही दणका बसलेला होता. नितीश भाजपा आघाडीने तिथल्या बहुतांश लोकसभा जागा जिंकल्या. पण त्यात कॉग्रेसपेक्षा लालू पासवान जमिनदोस्त होऊन गेले. युपीएशी निष्ठावान राहूनही नंतर सोनियांनी लालूंना त्यानंतर सत्तेचा वाटा दिला नाही. पासवान तर स्वत:च पराभूत होऊन राजकारणाबाहेर फ़ेकले गेलेले होते. भाजपाला अडवाणी स्वराज यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या जागाही टिकवता आलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे २००९ नंतर कॉग्रेस स्वत:चे एकपक्षीय बहूमत नसतानाही कमालीची शिरजोर झाली होती आणि ५४३ पैकी २०६ संख्या असतानाही एकपक्षीय असल्यासारखे सरकार चालवले जात होते. शरद पवार यांच्या कृषि खात्यातले काही विभाग काढून घेतल्यावरही स्ट्रॉंग मराठा निमूट खुर्चीत बसला होता. इंदिराजी राजीव यांनी प्रचंड बहूमत पाठीशी असताना केली नव्हती, इतकी मनमानी सोनिया व राहुल यांनी चालवली होती. पण त्यांना राजकीय आव्हान द्यायला कोणी शिल्लक उरलेला नव्हता. ही २०१४ ची पार्श्वभूमी होती.

२००९ जिंकल्यावर आणि त्यात सत्ता टिकवताना़ सगळ्या विरोधकांना खच्ची व मित्रांनाही नामोहरम केलेल्या सोनियांना, मग कोणी हरवू शकत नसल्याचा एक भ्रम निर्माण झाला होता. प्रामुख्याने दिल्ली दरबाराच्या इशार्‍यावर चालणार्‍या या मनमानीला आव्हान देण्यासाठी, मग प्रस्थापित राजकीय वा अन्य कोणी नेता उपयोगी नव्हता. कारण युपीए वा सोनियांनी अशा कुठल्याही निराश नाराज वा वैफ़ल्यग्रस्तांना आपल्या सत्तेचे किरकोळ भागिदार करून घेतलेले होते. राजकीय विरोधक जेव्हा दुबळे होतात, तेव्हा राजकारणबाह्य प्रतिकाराच्या ठिणग्या उडू लागत असतात. त्या स्वयंसेवी किंवा चळवळी यातून येणार्‍या असतात. त्यांना विझवण्यासाठी सोनिया गांधींनी राष्ट्रीय सलागार मंडळ स्थापन केले व त्यात अशा विविध चळवळ्या व स्वयंसेवींना वतनदारी देऊन टाकली. त्यांच्या हितसंबंधांना अभय देऊन टाकले. इतरांची सोय विविध सरकारी योजना वा अनुदानातून लावून टाकली. त्यामुळे राजकारणबाह्य विरोधाची शक्यताही संपवून टाकलेली होती. मायावती, मुलायम वा लालूप्रसाद अशा उचापतखोरी करू शकणार्‍यांना सीबीआयच्या खटल्यांची वेसण घातलेली होती. नाकात वेसण घातलेल्या अस्वलांना खेळवावे, तसे सोनिया सर्वांना खेळवत होत्या. मग त्यांना लोकमताची पर्वा कशाला असेल? सुशीलकुमार शिंदे यांनी हिंदू दहशतवादाची आरोळी ठोकावी, किंवा चिदंबरम यांनी पाक हस्तक इशरत जहानला निरागस मुलगी ठरवून गुजरात पोलिसांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात काही अडचण उरलेली नव्हती. कारण २०१२ पर्यंत तरी त्यांची गचांडी कोणी पकडू शकेल, अशी स्थिती अजिबात नव्हती. त्यातच रामदेव बाबा व अण्णा हजारे यांनाही गाजरे दाखवून झालेली होती व त्यांच्या आंदोलनातली हवा निघून गेलेली होती. लोकसभेच्या निवडणूका पुन्हा २०१४ साली जिंकण्यात आता कुठला अडसर उरला नव्हता की कोणी आव्हानवीर समोर नव्हता.     

किती चमत्कारीक स्थिती असावी? २०१४ आणि २०१९ अशा दोन लोकसभा निवडणूकांच्या पुर्वसंध्येला दोन टोकाची परिस्थिती आपल्याला तपासून बघता येऊ शकते. २०११ पासून म्हणजे सोळाव्या लोकसभा निवडणूकांना तीन वर्षे शिल्लक असताना, इतके निराशाजनक वातावरण देशाच्या विरोधी राजकारणात होते आणि आज २०१५ पासूनच २०१९ मध्ये मोदींना पराभूत करण्य़ाचे मनसुबे रचले गेले आहेत. लोकसभेची तयारी विरोधकांनी तीन वर्षे आधीपासूनच चालविली आहे. किंबहूना २०१४ च्या लोकसभा निकालानंतर तात्काळ म्हणावा, असा विरोधकांचा २०१९ साठी अजेंडा ठरून गेला होता. ‘मोदीजी को हराना है’ असा तो अजेंडा होता आणि आहे. सवाल इतकाच, की त्या मोदींना हरवायचे कसे, याचे उत्तर अजून कोणाला सापडलेले नाही, की शोधावे असेही वाटलेले नाही. चार वर्षानंतरच्या लोकसभेत मोदी व त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपा नामक पक्षाला हरवण्याचा चंग तमाम विरोधी पक्षांनी बांधला खरा, पण दरम्यान येणार्‍या विविध विधानसभा निवडणूकातून त्याची पायाभरणी करावी; असेही कोणाला वाटले नाही. त्यामुळे दिल्ली व बिहार असे दोन अपवाद करता बहुतांश विधानसभांमध्ये मोदींच्या नेतॄत्वाखाली भाजपा जिंकतच गेला. अलिकडल्या तीम विधानसभातले भाजपाचे अपयश  काठावरचे आहे. लोकसभेत कॉग्रेसमुक्त भारताची भाषा वापरलेल्या मोदींनी, पुढल्या चार वर्षात जणू विविध प्रादेशिक व स्थानिक प्रबळ पक्षांपासूनही जनतेला मुक्ती देण्याचा मार्ग चोखाळला. लोकसभा मोदींनी एकहाती बहूमताने जिंकली, तेव्हा त्यांचा पक्ष जितक्या राज्यात सत्तेवर होता, ती टिकवून नवनवी राज्ये मोदी पादाक्रांत करत गेले. तितक्या प्रमाणात कॉग्रेससह विविध राजकीय पक्ष अधिक दुबळे होत गेले. मुद्दा इतकाच, की २०१३ सालात भाजपा वा मोदी जितके प्रबळ नव्हते, त्यापेक्षा अनेक पटीने २०१८ सालात भाजपाचे बळ वाढलेले आहे. पाच वर्षांनी अधिक प्रबळ होऊन मोदी २०१९ आखाड्यात उतरायला आता सज्ज झालेले आहेत.

(आगामी ‘पुन्हा मोदीच का? पुस्तकातून)