वर्षभरापुर्वी तिन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढलेले होते आणि भाजपा सर्वात मोठा पक्ष झाला तरी त्याचे बहूमत हुकलेले होते. त्याला शह देण्यासाठी तिसर्या क्रमांकाचा पक्ष असूनही राहुल गांधींनी कुमारस्वामी यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपद घातले होते. त्यामुळे ही आघाडी सत्तेत आली. पण सत्ता चालवणे व राबवणे दोघांनाही अशक्यच होते. त्याच कारभाराला कंटाळलेल्या मतदाराने त्याच दोन्ही पक्षांनी एकत्रित लोकसभा लढवूनही त्यांना चितपट केले व भाजपाला प्रचंड कौल दिलेला आहे. नुसत्या २८ मध्ये २५ जागा भाजपाने जिंकलेल्या नाहीत तर पन्नास टक्केहून अधिक मतेही भाजपाला मिळालेली आहेत. तो कल व कौल लक्षात घेतला तर आघाडी केलेल्या दोन्ही पक्षांनी आपली असलेली सत्ता टिकवणे व त्यासाठी समजूतदारपणे वागण्याला महत्व आहे. कारण जो मतदार वर्षभरात दुसर्या टोकाला जाऊन भाजपाला इतका प्रचंड कौल देतो, तो विधानसभेत एकत्र लढवूनही जनता दल कॉग्रेस अशा दोन्ही पक्षांना लोळवून भाजपाला भरपूर बहूमत देण्याची खात्री बाळगायला हरकत नाही. म्हणूनच अशा निकालानंतर दोन्ही पक्षांनी तात्काळ एकत्र बसून सामंजस्याने सरकार चालवण्याचा विचार करायला हवा होता. तसे झाले असते, तर कुमारस्वामी विरोधात कॉग्रेस पक्षाच्या दोन आमदारांना पक्ष व सदस्यत्वाचे राजिनामे देण्याची वेळ आली नसती. हे सरकार डळमळीत झाले नसते. पण दोन्ही पक्षांना जनतेची अजिबात फ़िकीर नसून त्यांना शक्य होईल तितके दिवस् लुटमार करायची आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब तिथल्या सरकारी कारभारात पडलेले आहे. असे सरकार कितीकाळ चालेलम् याची खुद्द मुख्यमंत्री व त्यांच्या पिताश्रींनाच शंका आहे. म्हणून त्यांनी मित्रपक्ष कॉग्रेसला न दुखावता निवडणूकीची तयार् सुरू केलेली आहे. पराभवानंतर पक्षाची राज्यातली संघटना मजबूत करण्यासाठीच ही पदयात्रा असल्याचा दावा म्हणूनच गौडांनी केलेला आहे.
वास्तविक मागल्या विधानसभा निवडणूकीतच मतदाराने भाजपाला बहूमत दिले नाही, तरी आपला कल त्याच पक्षाकडे असल्याचे स्पष्ट केलेले होते. त्याला अडवण्याचे राजकारण गैरलागू नक्कीच नाही. म्हणूनच भाजपाला रोखण्यासाठी जनता दल व कॉग्रेसने एकत्र येण्याला कोणी पापकर्म समजण्याचेही कारण नाही. पण् परिस्थिती ओळखून त्या दोन्ही पक्षांनी सत्तापदे व सत्तावाटपाचे वाद घालण्यापेक्षाही आपसात सामंजस्याने चांगला कारभार करून दाखवायला हवा होता. उत्तमप्रकारे आघाडी सरकार चालू शकते असे आठदहा महिन्यात लोकांच्या अनुभवाला आले असते, तर निदान लोकसभेत भाजपाला इतके मोठे यश नक्कीच मिळाले नसते. पण दोन्ही पक्षांनी इतका घोळ घातला की त्यांच्याविषयी जनमानसात संतापाची लाट उसळावी. त्यांना धडा शिकवण्याची अनिवार इच्छा मतदाराच्या मनात उत्पन्न व्हावी असे प्रयत्न त्यांनीच इतके कष्टपुर्वक केले, की त्याचे प्रतिबिंब मतदानात पडले. जिथे भाजपाची संघटना दुबळी किंवा नगण्य आहे, अशा दक्षिण कर्नाटकातही भाजपाला प्रचंड यश मिळून गेले. त्याचे श्रेय मोदींनाही नसून कुमारस्वामी व कॉग्रेसच्या नेत्यांना आहे. त्याखेरीज एकाच घरातील तून पिढ्यांनी सत्तेसाठी केकेल्या हव्यासाच्या किळसवाण्या प्रदर्शनालाही लोकांनी दिलेला तो नकार आहे.देवेगौडांचा धाकटा पुत्र मुख्यमंत्री आहे आणि थोरला ज्येष्ठ मंत्री आहे. त्याच दोघांचे पुत्र आणि पिता असे एकाच घरातले तीन लोकसभा उमेदवार असण्याची त्यांनाच लाज कशाला वाटली नाही? त्यांना लाजशरम नसेल, पण अशा कुटुंबाच्या हाती राज्याची सुत्रे असल्याने कानडी मतदाराला इतकी लाज वाटली, की त्याने त्या घराण्याचा प्रमुखालाच लोकसभेत पराभूत केले, मजी पंतप्रधान असूनही देवेगौडा म्हणून आपल्या प्रभावक्षेत्रात पराभूत झाले आहेत. पण अजून त्यांचा हव्यास किंवा सत्तालालसा सुटलेली दिसत नाही. त्यातून हे पदयात्रेचे खुळ आलेले असावे.
टुमकुर या मतदारसंघात देवेगौडा कॉग्रेसचे दिवंगत मंत्री असलेल्या अंबरीश यांच्या पत्नीकडून पराभूत झाले. त्या अपक्ष म्हणून मैदानात होत्या आणि त्यांना कॉग्रेसने उमेदवारी नाकारल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी ती जागा लढवलेली होती. कॉग्रेसने गौडांना खुश करण्यासाठी ती जागा सोडली. तर भाजपाने कॉग्रेसच्या या बंडखोर महिला उमेदवाराला पाठींबा देऊन आपली शक्ती त्यांच्यामागे उभी केली. हेतू अर्थातच देवेगौडांना चितपट करण्याचा होता. पण घराण्याचा प्रमुखच पराभूत झाल्याने पक्षासह आघाडीची किती नाचक्की होईल याचाही विचार गौडांना सुचलेला नसेल, तर त्यांनी आपल्याला वयोवृद्ध राजकीय नेता समजण्यात अर्थ नाही. नातवांनी राजकारणात उडी घेतली तरी आजोबाचा हव्यास सुटणार नसेल, तर लोकांनाच त्याचा बंदोबस्त करावा लागत असतो. लोकांनी तेच केले आहे आणि त्याचा अर्थही सुस्पष्ट आहे. प्रे झाले असेच गौडांना कानडी मतदार समजावतो आहे. तो समजून घेतला नाही, तर जनता दल सेक्युलर पक्षाचा कर्नाटकात लालू यादव् झाल्याशिवाय रहाणार नाही. हेच तर बिहारमध्ये झाले,कौटुंबिक पक्ष म्हणून चाललेल्या राष्ट्रीया जनता दलाला लोकसभेतून मतदारानेच संपवून टाकलेले आहे, काहीशी तशीच गत उत्रमप्रदेशात अखिलेश व् मुलायमसिंग यादव यांची झालेली आहे. ते दोघे निवडून आले तरी त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच कुटुंबाचे अन्य तीन उमेदवार पराभूत झाले आहेत. जातीपाती व कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून चालणार्या पक्षांना यावेळी मतदाराने आसमान दाखवले आहे. देवेगौडांना त्याचीच् चव चाखावी लागलेली आहे, त्यांचाही कर्नाटकातील पक्ष एका जातीपुरता मर्यदित आहे. अशा प्रादेशिक जाती व समाजघटक आता कुठल्याही पक्षाचे वेठबिगार राहिलेले नाहीतम्, हा ताज्या निकालातला मतितार्थ आहे. पण सत्तेची लालसा देवेगौडांना अजून संपलेली नाही. अन्यथा त्यांनी या पराभवानंतर निवृत्ती पत्करली असती आणि पदयात्रेचे नाटक नव्याने रचले नसते.
एक गोष्ट साफ़ झालेली आहे. गौडांना आता आपल्या सुपुत्राचे सिंहासन डळमळू लागल्याची खात्री झाली आहे आणि आपल्या कुटुंबाच्या मालकीचा राजकीय पक्ष निदान संपून जाऊ नये याची भ्रांर पडलेली आहे. एक एक करून कॉग्रेसचे आमदार भाजपात जात आहेत, किंवा पक्षाला रामराम ठोकत आहेत, तशीच गळती जनता दलाला लागली तर हयातीतच आपल्यालाही इतिहासजमा होण्याची नामुष्की येण्याची शक्यता त्यांना सतावत असावी. म्हणूनच मग निदान आगामी विधानसभेत आपले काही अस्तित्व असावे यासाठी त्यांनी आतापासून तयारी करण्याचे मनावर घेतलेले असावे. आजही पुत्र मुख्यमंत्री असला, तरी स्वबळावर जनमत संपादन करण्याची कुवत त्याच्यापाशी नाही. दोनदा मुख्यमंत्री होऊनही कुमारस्वामी यांना जनमतावर स्वार होऊन निवडणूका जिंकण्याची कुवत एकफ़्दाही दाखवता आलेली नाही. म्हणून या वयातही गौडांना पुढल्या निवडणूकीसाठी कंबर कसून उभे रहाण्याची वेळ आलेली आहे. त्याची सर्व ताकद दक्षिण कर्नाटकात होती आणि तिथेही जमिनदोस्त झाल्याने त्यांना संपुर्ण कर्नाटकची पदयात्रा करण्याची गरज वाटू लागली आहे. कारण बहुधा विधानसभा कॉग्रेस सोबत येणार नसल्याचा आत्मविश्वास त्यामागे असावा. अर्थात त्यांना वाटते तितकी त्यांचीही पुण्याई आता उरलेली नाही. त्यामुळे पदयात्रा करून त्यांना आपले शक्तीप्रदर्शन करायचे असावे. त्यातून कॉग्रेस पक्षावर निवडणूकपुर्व दबाव निर्माण करण्याचा डाव गौडा खेळत असावेत. तर असल्या डावपेचांना बळी जाण्याइतके राहुल गांधी समर्थ किंवा त्यांचे कानडी सरदार सिद्धरामय्या दुबळे राहिले नाहीत. किंबहूना पहिल्या दिवसापासून सिद्धरामय्यांना पायरी दाखवण्याचा अट्टाहास गौडांनी केला नसता, तर हे सरकार अधिक सुरळीत चालू शकले असते. परंतु तितके दिर्घकालीन वा दुरदृष्टीचे राजकारण् गौडा पंतप्रधान असताना तरी केव्हा करू शकले होते? कुपमंडुकवृत्ती उच्चापदी बसल्याने संपत नसते आणि त्या प्रवृत्तीला कधी मोठी झेप घेता येत नसते. यातून फ़क्त तमाशाचे कर-नाटक होऊन बसले आहे.
