खरे तेच बोलले ना?

   पाच भारतीय सैनिकांचे हत्याकांड नियंत्रण रेषेवरच्या चौकीत झाले, त्यावरून देशभर काहूर माजले असताना, राजकीय पक्षांचा बधीरपणा संतापजनक आहे. आधीच संरक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या चुकीच्या विधानामुळे संसदेत गदारोळ उठला होता. पण नंतर त्या जवानांचे मृतदेह सन्मानाने त्यांच्या जन्मगावी कुटुंबियांकडे रवाना करण्यापुर्वी झालेल्या सोहळ्याविषयीची राजकीय उदासिनता धक्कादायकच होती. ज्या कश्मिरच्या सुरक्षेसाठी हे जवान आपले प्राण पणाला लावतात, त्याच काश्मिरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला त्या मृतदेहांच्या शवपेट्या रवाना होताना विमानतळाकडेही फ़िरकले नाहीत. अखेरची वंदना देण्याच्या समारंभाकडेही त्या राज्यसरकारने पाठच फ़िरवली होती. झिंबाब्वेच्या दौर्‍यावर गेलेल्या भारतीय क्रिकेट संघात समावेश करण्यात आलेल्या रसूल नामक काश्मिरी क्रिकेटपटूला एकाही सामान्यात अकरा खेळाडूंमध्ये सहभागी करून घेतले गेले नाही; यामुळे ओमर अब्दुल्ला विचलीत झाले होते. क्रिकेट संघातल्या समावेशाबद्दल इतका संवेदनाशील असलेला हा मुख्यमंत्री आपल्याच राज्याच्या सीमा राखताना प्राण गमावणार्‍या जवानांबद्दल इतका उदासिन राहू शकतो काय? असेल तर मग त्याची संवेदनशीलता कशी मोजायची? धर्मानुसार की प्रांतीय अस्मितेनुसार? कारण अशी वेळ प्रथमच आलेली नाही. राज्यात कोणीही संशयित जिहादी दहशतवादी मारला गेल्यास त्याच्या अंत्यविधीला अगत्याने तिथले राजकारणी हजेरी लावतात. पण पोलिस वा जवान मृत्यूमुखी पडला तर तिकडे उपचार म्हणूनही फ़िरकत नाहीत. ताज्या घटनेनंतर त्याचीच साक्ष मिळालेली आहे. अर्थात त्यासाठी एकट्या ओमर अब्दुल्ला यांनाच दोषी मानण्याचे कारण नाही. इतरत्र तोच अनुभव आहे.

   मारल्या गेलेल्या सैनिकात पाचपैकी चारजण बिहारचे सुपुत्र होते. पण त्यांचे मृतदेह जम्मू येथून दिल्लीला विमानाने आणले गेले; तेव्हा योगायोगाने कामासाठी मुख्यमंत्री नितीशकुमार राजधानीत आलेले होते. चारपाच किलोमिटर्स दूरच्या विमानतळावर जाऊन त्यांना आपल्याच बिहारी सुपुत्रांना अखेरची सलामी द्यावीशी वाटली नाही. आणि पुढे तिथून हे चार मृतदेह पाटण्याला विमानाने आले; तेव्हा तिथेही कोणी बिहारचा मंत्री उपस्थित राहिला नाही. शासकीय यंत्रणा आपले काम करीत होती. पण ज्या विषयाला इतके राष्ट्रीय महत्व आलेले आहे, त्याबद्दल आत्मियता दाखवावी असेही कोणाला वाटू नये; ही अत्यंत शोचनीय बाब आहे. मग आपोआप ती सनसनाटी बातमी झाली. अर्थात त्या मृतांना शासकीय सन्मानाने निरोप दिला जाईल व त्यांच्या कुटूंबाला दहा लाखाची भरपाई दिली जाईल; अशा घोषणा तात्काळ झाल्या. पण हा शासकीय उपचार असतो. सरकारच्या वतीने देशासाठी बलीदान देणार्‍या जवानाच्या कुटुंबियाचे सांत्वन अत्यंत मोलाचा क्षण असतो, कारगील युद्धाच्या काळात लालूंसारखा माणूसही अगत्याने अशा प्रसंगी हजेरी लावत होता. तिथे नितीशकुमार यांचे सरकार  संपुर्ण नाकर्ते ठरले. त्यामुळेच मग वाहिन्यांनी त्याचा गाजावाजा केला. नितीश सरकारचे ग्रामीण विकासमंत्री भीमसिंग यांना एका स्थानिक वाहिनीच्या पत्रकाराने त्याबद्दल विचारले. शहीद होणार्‍या जवानाच्या अंत्यविधीकडे सरकारचे दुर्लक्ष कशाला? त्या शहीदांना सन्मान मिळायला नको का? अशा प्रश्नांना त्या मंत्र्याने दिलेली उत्तरे आजच्या राजकीय बेपर्वाईचा पुरावाच आहे. पोलिस व जवान हे मरण्यासाठी व शहीद व्हायलाच भरती होतात, असे या महोदयांनी सांगून टाकले.

   सैन्यात वा पोलिसात भरती होणारे मरायलाच पुढे आलेले असतात. ही भाषा आजच्या राजकीय मनोवृत्तीची साक्ष आहे. पुढार्‍यांना सुरक्षा द्यायची, प्राण पणाला लावून त्यांची रक्षा करायची आणि त्यासाठीच शहीद व्हायचे, असेच आता पोलिस व सैनिकांचे कर्तव्य झालेले आहे. आणि त्यासाठी त्यागाच्या गप्पा करण्याचे कारण नाही, मरण्यासाठी तयार असाल, तरच ह्या दोन ठिकाणी नोकरी वा पगार मिळू शकतो, असेच त्याला सुचवायचे आहे. ते कोणाला आवडणारे नसले व त्यातून राजकीय प्रतिक्रिया नुकसान देणारी असली; तरी तेच निखळ सत्य आहे. भीमसिंग यांनी ते स्पष्ट शब्दात बोलून दाखवले. पण पंतप्रधान व संरक्षण मंत्र्यापासून एकूण सरकारचे धोरण त्यापेक्षा वेगळे आहे काय? इतकी भयंकर घटना घडून त्यावर काहूर माजले असताना पंतप्रधान त्याबद्दल चकार शब्द बोलले नाहीत. याच कशाला बाटला हाऊसपासून अनेक चकमकीत शेकडो पोलिस वा सेनेचे जवान मारले जात असतात, त्याबद्दल राजकारण्यांनी कधी आस्था दाखवली आहे काय? इशरतसाठी अश्रू ढाळणार्‍यांनी कितीदा अशा चकमक वा हल्ल्यात मारल्या जाणार्‍यांना न्याय मिळावा म्हणून आवाज उठवला आहे? पोलिस वा जवान हकनाक मारले जात असतात. पण त्यांच्याकडूच चुकून सुटलेल्या गोळीला कोणी बळी पडला, तर त्यांचीच पुन्हा गुन्हेगार म्हणून निंदा केली जात असते. आपला जीव धोक्यात घालून समाज व जनतेच्या सुरक्षेसाठी सामान्य घरातल्या तरूणांनी मरावे आणि त्यांच्या मरण्यावर इथले बुद्धीमंत, मानवतावादी, राजकीय नेते आपल्या विद्वत्तेचे इमले उभे करणार; हे आता सेक्युलर धोरण होऊन बसले आहे. बाकीचे तसे स्पष्ट शब्दात भाषेत बोलत नाहीत. या मंत्र्याने ते सत्य बोलून दाखवले, बाकीचे कृतीतून तसे वागतात.

तोयबांचे होयबा

   सत्तेवर असलेल्या पक्षाने वा सत्ताधार्‍यांनी देशहिताचे रक्षण करावे आणि देशहिताला बाधा येईल अशा गोष्टींच्या मुसक्या बांधाव्यात; अशी मुळात अपेक्षा असते. किंबहूना सत्ताधिकार तेवढ्यासाठीच त्यांच्याकडे सोपवलेला असतो. पण सत्ता म्हणजे आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठीच मिळालेला विशेषाधिकार आहे, अशी बहुधा आजच्या कॉग्रेस नेत्यांची व नेतृत्वाची समजूत झालेली असावी. म्हणून की काय, त्यांनी मंगळवारी देशाच्या अब्रुवर आणि सुरक्षेवर घाला घातला जाण्याची घटना घडल्यावरही थेट शत्रू राष्ट्राची वकीली केल्याप्रमाणे संसदेत भूमिका मांडली. तेवढ्यावर न थांबता चुक झाली, तर ती वेळीच सुधारण्याचा शहाणपणाही केला नाही. अखेरीस दिर्घकाळ चाललेले सेक्युलर नाटक झुगारून तमाम लहानमोठ्या विरोधी पक्षांना एकजुटीने व एकदिलाने सरकारच्या विरोधात शड्डू ठोकून उभे रहावे लागले. तेव्हा सत्तेची मस्ती उतरली आणि संरक्षणमंत्र्यांनी आपले शब्द मागे घेतले. जणू आपण विरोधी पक्षावर उपकार केल्याच्या थाटात सत्ताधारी कॉग्रेसनेते दोन दिवस बोलत होते. कॉग्रेस पक्षात बुद्धीचे किती दिवाळे वाजले आहे, त्याचीच या निमित्ताने साक्ष मिळाली. कारण चुक कळत असूनही कोणी त्याबद्दल उघडपणे मतप्रदर्शन करायला घाबरत होता. उलट दुसर्‍या टोकाला जाऊन तमाम कॉग्रेसनेते संरक्षणमंत्री अन्थोनी यांच्या चुकीच्या विधानाचे समर्थन करत होते. त्यातून आपण पक्षाच्या हाती आलेली सत्ता व त्या सत्तेवर कब्जा करून बसलेल्यांच्या शब्दापेक्षा देशहिताला कवडीची किंमत देत नसल्याचे प्रत्येक कॉग्रेस नेत्याने यावेळी दाखवून दिले. वेळ आली तर सत्ता व सत्तेचे लाभ मिळवण्यासाठी आपण देशहितावर निखारे ठेवू शकतो, याचाही त्यांनी पुरावा दिला.

   मंगळवारी अन्थोनी यांनी केलेली चुक गुरूवारी दुरुस्त करण्यात आली. पण दरम्यान संपुर्ण कॉग्रेस पक्षाच्या लहानथोर नेत्यांनी आपली विवेकबुद्धी निकामी झाल्याचेच जगाला दाखवून दिले नाही काय? हीच चुक मंगळवारी विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेताच दुरूस्त केली असती; तर संसदेचे कामकाज दोन दिवस वाया गेले नसते, की गदारोळ झाला नसता. प्रत्येक घोटाळा, गैरकारभार व गुन्हा सेक्युलर विचारांच्या मुखवट्य़ाआड लपवण्याची कॉग्रेसला आता इतकी सवय झाली आहे, की त्यांना भाजपा सोडून आपल्या चोरीमारी व भ्रष्टाचाराला कोणीच रोखू शकत नाही; याची पुरेपुर खात्री पटलेली आहे. भाजपाच्या जातीयवादाचा बागुलबुवा दाखवला; मग बाकीच्या लहानसहान सेक्युलर पक्षांना आपल्या समर्थनाला उभे करता येते आणि म्हणूनच मनमानी करायला आपण मुखत्यार आहोत, अशीच त्या पक्षाची ठाम समजूत झाली आहे. म्हणूनच थेट पाकिस्तानचा संरक्षणमंत्री असल्याप्रमाणे अन्थोनी यांनी सत्याचा अपलाप केला आणि तिथे बिगर भाजपा पक्षांनाही आपल्या सेक्युलर लाचारीची शरम वाटायची पाळी आली. त्या तमाम सेक्युलर पक्षांनाही मग भाजपाच्या सुरात सुर मिसळून सरकार विरोधात घोषणा देत कामकाज बंद पाडायची वेळ आली. जेव्हा हे तमाम सेक्युलर पक्ष विरोधात गेले, तेव्हाच कॉग्रेसला संरक्षणमंत्र्यांची गफ़लत मान्य करायची पाळी आली. लालू, मुलायम, पासवान, मायावती, डावे आणि बाकीचे पक्षही राष्ट्रहिताच्या बाजूने उभे राहिले आणि पाकिस्तानच्या हिताचा युपीए सरकारने घेतलेला पवित्रा हाणून पाडायला सिद्ध झाले, मुस्लिम मतांसाठी आता जिहादी, दहशतवादी व थेट पाकिस्तानच नव्हेतर तोयबांचेही समर्थन करण्यापर्यंत सत्ताधार्‍यांची मजल गेली असल्याचा हा पुरावा आहे.

   इशरत जहान चकमकीचे भांडवल असो किंवा अफ़जल गुरूला दिर्घकाल फ़ाशी देण्यात झालेली टाळाटाळ असो; त्यामागे केवळ मुस्लिम मते मिळवण्याचाच हेतू होता व आहे. पण आता हे खुळ थेट देशबुडव्या दिशेने सरकू लागले आहे. मुस्लिम मतपेढीसाठी मुस्लिमांचेही लांगुलचालन एकवेळ समजू शकते. पण जेव्हा माणुस विवेक सोडतो, तेव्हा त्याच्या वागण्याला ताळतंत्र उरत नाही. त्यामुळेच इथल्या मुस्लिमांना खुश करण्यासाठी तोयबांचेही समर्थन करण्यापर्यंत मजल जात असते. यातून कॉग्रेसला असा भ्रम झालेला दिसतो, की इथल्या मुस्लिमांचीही पाकिस्तानकडे सहानुभूती असून जिहादी हिंसेचे इथला मुस्लिमही समर्थनच करतो. म्हणून आपण तोयबा व जिहादींना पाठीशी घातले, तरच आपल्याला मुस्लिमांची मते मिळू शकतील. पण इथल्या भरकटलेल्या मुठभर तरूणांचा वापर पाकिस्तान घातपात घडवण्यासाठी करून घेत असला; तरी वास्तवात इथला बहूसंख्य मुस्लिम देशनिष्ठ आहे. पाकिस्तान बाबत त्याच्या मनात कुठलीही हळवी भावना नाही. त्यामुळेच पाकिस्तान वा तोयबांच्या समर्थनामु्ळे मुस्लिम मते मिळू शकणार नाहीत. मात्र असल्या खुळचट सेक्युलर नाटकामुळे बिगरमुस्लिम भारतीयांमध्ये कॉग्रेस व सेक्युलर राजकारणी संशय निर्माण करीत आहेत. अन्थोनी यांचे निवेदन त्यापैकीच एक मुर्खपणा होता. पण आज त्यातून बिगर भाजपा पक्षांचे डोळे निदान उघडले आहेत. मुस्लिमांचेही उघडलेले असतीलच. परिणामी मुस्लिम आता आपल्या देशप्रेमाची साक्ष देण्यासाठी कॉग्रेसकडे पाठ फ़िरवल्याशिवाय रहाणार नाहीत. पण या निमित्ताने एक प्रश्न विचारलाच पाहिजे. भारत सरकारचे निर्णय कोण घेतो? पक्षाचे धोरण कोण ठरवतो? खरेच पक्षाचे नेते करतात की तोयबांचे होयबा?

स्पष्टच सांगून टाका ना

   या वर्षाच्या आरंभी जानेवारी महिन्यात सीमेवर दोन भारतीय जवानांची निर्घॄण हत्या करण्यात आलेली होती. त्यापैकी एका जवानाचे मुंडकेच कापून पळवण्यात आलेले होते. असे काही कृत्य करणार्‍याचा हेतू स्पष्ट असतो. त्या जवानाला ठार मारणार्‍यांना निव्वळ भारतीय सेनेला हल्ल्यातून चिथावणी द्यायची नसते; तर त्या मृताची विटंबना करून संपुर्ण भारतीय जनतेला डिवचायचे असते. त्यातून तुम्ही नंपूसक आहात व स्वत:चा बचावही करायची तुमची लायकी नाही, असेच त्या कृतीतून सुचवायचे असते. सहाजिकच त्या घटनेनंतर देशभर संतप्त प्रतिक्रिया उमटली तर नवल नव्हते. जेव्हा सामान्य जनता इतकी प्रक्षुब्ध होते; तेव्हा तिचेच प्रतिनिधीत्व करणार्‍या सरकारने किती आक्रमक प्रतिक्रिया द्यायला हवी, ते वेगळे सांगायची गरज नाही. पण भारतीयांचा अनुभव उलटाच आहे. त्या घटनेनंतर भारत सरकारने पाकिस्तानची कोंडी करण्याऐवजी आमचे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद नव्याने पाकिस्तानचे पंतप्रधान झालेल्या व्यक्तीचे भारतात स्वागत करत होते, त्यांना स्वादिष्ट भोजनाची मेजवानी देत होते. दुसरीकडे ज्या कारणास्तव हे पाकिस्तानी पंतप्रधान भारतात आलेले होते, तिथल्या सामान्य जनतेची काय प्रितिक्रिया होती? आशियामध्ये प्रसिद्ध असलेले मुस्लिम श्रद्धास्थान अजमेर शरीफ़ दर्ग्याला भेट देण्यासाठीच पाक पंतप्रधान इथे आलेले होते आणि त्याच दर्ग्याच्या प्रमुख संतांनी त्यांच्यासाठी दुवा मागायलाही नकार दिला होता. तेवढेच नाही. हे महोदय अजमेरला येऊन गेल्यावर तिथल्या सामान्य मुस्लिम नागरिकांनी दर्ग्याकडे जाण्याचा प्रमुख रस्ता विटाळला, म्हणून धुवून काढला होता. त्यातून दोन्ही देशाच्या सत्तेने दिलेला संदेशही महत्वाचा होता.

   भारतीय जवानांची मुंडी कापण्याबद्दल पाक पंतप्रधान बेफ़िकीर राहिले तर वेगळे. कारण त्यांचेच पाप त्यांनी जाहिरपणे कबूल करावे, अशी अपेक्षा कोणी करणार नाही. पण त्या पापाचे चटके ज्यांना बसतात, त्या देशाच्या सत्तेने त्या पापाचे घोंगडे त्यांच्या गळ्यात बांधण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा ना? तसे न करता, त्यांच्या स्वागताला पायघड्या पसराव्यात, यातून तुम्हालाही आपल्या जवानांच्या प्राणाची वा हौतात्म्याची काडीमात्र किंमत नाही, असाच संदेश दिला जात असतो. जानेवारीतल्या घटनाक्रमाने तेच केले. सहाजिकच त्यापासून परावृत्त होण्यापेक्षा पाकिस्तान व त्यांच्या सेनेने अधिकच आगावूपणा करावा यात नवल नाही. मंगळवारी काश्मिरच्या पुछ भागात नियंत्रण रेषेवर घडलेले हत्याकांड त्याचीच प्रचिती आहे. या सीमेवर भारतीय चौकीत पहारा देणार्‍या भारतीय जवानांवर पाक सेनेच्या तुकडीने आकस्मिक हल्ला चढवून पाच जवानांचे हत्याकांड केले. त्यामुळे देशभर एक संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. पण देशात आज राज्य करणारे सरकार कुठल्या देशाच्या जनतेचे प्रतिनिधीत्व करते; त्याचीच शंका पुढल्या घटनाक्रमाने आली. कारण आपली मर्यादा ओलांडून पाक सेनेची तुकडी भारतीय हद्दीत घुसली व त्यांनी भारतीय जवानांवर आकस्मिक हल्ला चढवल्याची प्रारंभीची बातमी होती. त्याबद्दल संसदेमध्ये विरोधी पक्षांनी आवाज उठवणे स्वाभाविक होते. त्याचे कारण भारत सरकार व त्याचे संरक्षणमंत्री पाकिस्तानला खरमरीत उत्तर देतील, हीच अपेक्षा होती. पण विरोधकांचा अनुभव संपुर्ण देशालाच अचंबित करून गेला. भारताचे संरक्षणमंत्री ए. के. अंथोनी संसदेत उभे राहिले; तेच मुळात पाकिस्तान सरकारच्या कुरापतखोरीला संरक्षण द्यायला. जणू पाक सेनेच्या बचावासाठीच ते बोलत होते.

   भारतीय चौकीवर हल्ला करणारे व पाच जवानांची हत्या करणारे पाकिस्तानी सेनेचा गणवेश घालून आले होते, असे विधान अंथोनी यांनी केले. त्याचा अर्थ असा, की हल्लेखोर पाक सेनेची तुकडी वा सैनिक नव्हते, तर पाक सेनेच्या गणवेशातले कोणी भलतेच होते, याची भारतीय संरक्षणमंत्र्यानेच कबुली देऊन टाकली. आणि ही भाषा किंवा असा खुलासा पाकिस्तान नेहमीच देत असते. मग असे हल्लेखोर कारगिलमध्ये घुसलेले पाक सैनिक असोत किंवा पाकसेनेने प्रशिक्षित केलेले मुंबईत हल्ला करणारे कसाब टोळीतले हल्लेखोर असोत. प्रत्येक वेळी पाकिस्तानने आपला सरकारी वा सेनेचा हात भारत विरोधी कारवायात नाही; असाच पवित्रा घेतलेला आहे. याच्या नेमक्या उलट भारताची भाषा राहिली आहे. प्रत्येक जिहादी व घातपाती हल्ल्यात पाकिस्तानवर भारत सरकारने थेट आरोप केलेला आहे. तेव्हा भले पाकिस्तानी अतिरेकी असतील, पण त्यांचा बोलविता धनी पाक सरकार वा पाकसेना नाही; अशीच पाकिस्तानची भूमिका राहिलेली आहे. दोन दशके उलटून गेली तरी पाकिस्तानने आपली भाषा वा शब्द बदललेले नाहीत. पण अंथोनी व त्यांच्या युपीए सरकारने भारताची भाषा मात्र बदलून टाकली आहे. आता भारताचा संरक्षणमंत्री पाकिस्तानी भाषेत बोलू लागला आहे आणि भारताचा परराष्ट्रमंत्री पाकच्या कुरापतखोरीचे स्वागत करू लागला आहे. मग सीमेवर जवान तरी कशाला उभे करायचे? पाक सेना, सैनिक व त्यांच्याकडून प्रशिक्षित केल्या जाणार्‍या जिहादी घातपात्यांना नेमबाजीचा सराव करता यावा; म्हणून भारताने नियंत्रण रेषा वा सीमेवर लष्कराच्या तुकड्या तैनात केल्या आहेत व चौक्या उभ्रारल्या आहेत काय? युपीए सरकार, पंतप्रधान, खुर्शीद, अंथोनी इत्यादिकांनी त्याचा तरी खुलासा स्पष्ट शब्दात करून टाकावा.

ही ‘नमो’नियाचीच लक्षणे

   अकस्मात उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाला अशी उकळी कशाला फ़ुटली असावी? म्हणजे तिथे जे काही मुलायम यांच्या पुत्र मुख्यमंत्र्याने दिवे लावले; त्यावर बोलायला भाजपा उपलब्ध असताना कॉग्रेस व युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लेखी पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याचे तसे काही राजकीय कारण नव्हते. कारण त्यांच्याच लाडक्या अन्नसुरक्षा विधेयकाला संसदेत संमत करून घेण्यासाठी त्यांना मुलायमच्या समाजवादी पक्षाच्या पाठींबाची गरज आहे. अलिकडेच त्यासाठी पंतप्रधानांनी मुलायमना अगत्याने बोलावून तशी बोलणी करून ठेवली होती. पण सोनियांच्या पत्राने ही बोलणी विसटून टाकल्यासारखी भासतात. कारण आता मुलायम त्याच अन्नसुरक्षा विधेयकासाठी विविध अटी घालू लागले असून उघड विरोधी भाषा बोलू लागले आहेत. ते विधेयक संमत करून घेतल्यावरही सोनिया दुर्गा प्रकरणी हस्तक्षेप करू शकल्या असत्या. पण तसे त्यांनी केलेले नाही. आणि वाळू माफ़ीयांना वाचवण्यासाठी अखिलेश व मुलायम दुर्गाशक्तीला अन्य पदावर पाठवून विषय संपवू शकत होते. त्यांनी थेट मशीदीची भिंत पाडल्याचा खोटा आरोप ठेवून तिला निलंबित करण्याची गरज नव्हती. पण दोन्ही घटना घडल्या आहेत आणि दोन्ही पक्षांना अडचणीत आणणार्‍या वाटत आहेत. तर त्याचे कारण उघड आहे. उत्तर प्रदेशात मोठ्या संख्येने मुस्लिम मतदार असून त्यांची गठ्ठा मते आपल्याच पारड्यात सगळीच्या सगळी यावीत; यासाठी दोन्ही पक्ष धडपडू लागले आहेत. भाजपाने नरेंद्र मोदी यांना उमेदवार केल्याप्रमाणे पुढे आणल्यापासून उत्तर भारतामध्ये जी हिंदू मतांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे; त्यातून मुस्लिम मतांवरच विसंबून राजकारण करणार्‍यांचे धाबे दणाणल्याचे ते लक्षण आहे. म्हणून मुलायम यांनी वाळू माफ़ियांसाठी दुर्गाला हटवले असले तरी त्यासाठी मशीदीची भिंत पाडल्याचे खोटे कारण पुढे केले आहे. त्यातून आपणच मुस्लिमांचे कडवे पक्षपाती आहोत, असे त्यांना दाखवायचे आहे.

   दुसरीकडे सोनियांनी त्यात हस्तक्षेपाला विलंब केला असता, तर त्याला अर्थच उरला नसता आणि निष्कीय सरकार म्हणून मोदी आरोप करतात, त्यालाच जास्त बळकटी आली असती, त्याला शह देण्यासाठी सोनियांनी हे पत्र लिहिले. पण त्यातून समाजवादी पक्षाला शह देतानाच मुस्लिमांबद्दल आपण पक्षपाती नाही, असे दाखवले गेले आहे. त्याचा अर्थच मुस्लिम मते गमावण्याचा धोका पत्करला आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मग आता पुन्हा जुनीच आयडीया कॉग्रेसने बाहेर काढली आहे. मुस्लिम आरक्षणाचा विषय दिड वर्षापुर्वी सलमान खुर्शीद यांनी ऐन विधानसभा निवडणूकीत उकरून काढला होता, त्यातून मोठे वादळ उठले होते. आता दुर्गा प्रकरणी पत्र लिहिल्याने मुस्लिम अस्वस्थ होतील; म्हणून पुन्हा तोच मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उकरून काढला आहे. अल्पसंख्य विभागाचे मंत्री रहमान खान यांनी पंतप्रधान व राहुल गांधी यांना पत्र लिहून आरक्षणाकडे लक्ष वेधले आहे. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणूकीत सपाटून मार खाल्ल्यावर कॉग्रेस मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा साफ़ विसरून गेली होती, आता त्याच शिळ्या कढीला ऊत आणायचा उद्योग कशासाठी? बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारपासून उत्तरप्रदेशातील मुस्लिम पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या समाजवादी पक्षापर्यंत प्रत्येकाला साध्या ‘नमो’निया नामक आजाराने पछाडले असण्याची ही लक्षणे आहेत. मोदी यांनी एकही शब्द उच्चारला नाही, तरी त्यांच्या उमेदवारीने पुन्हा हिंदूत्वाची लाट येण्याच्या भयाने या सर्वांना पछाडलेले दिसते आहे आणि त्याला शह देण्याच्या नादात ही मंडळी अधिकाधिक चुका करू लागली आहेत. नितीशनी सकस आहाराच्या खाण्यात सापडलेले विषारी द्रव्य गुजरातमधून आल्याचा आरोप उगाच केला असेल काय?

   नरेंद्र मोदींचे नाव अजून भाजपाने पंतप्रधान पदासाठी जाहिर केलेले नाही आणि कदाचित आणखी काही महिने तशी घोषणाही होणार नाही. पण ज्या प्रकारे राजकारण पुढे सरकते आहे, त्याकडे बघता ते नाव खरेच आधी जाहिर केल्यास स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणार्‍यांना पळता भूई थोडी व्हावी. किंबहूना भाजपा ते नाव जाहिर करायला बिचकते, यावरच अशा सेक्युलर लोकांची अधिक मदार दिसते. दोन चाचण्यात उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये मोदींमुळे भाजपाची मते वाढलेली दाखवली, म्हणून दुर्गा व विषारी द्रव्यासंबंधी तर्कहीन वक्तव्ये होत असतील; तर मोदी खरेच या दोन्ही राज्यात प्रचाराच्या मोहिमेवर येतील, तेव्हा यांची अवस्था काय होईल? मुद्दा आजवरच्या मुस्लिम व्होटबॅन्केचा आहे. मुस्लिम एकगठ्ठा मतदान करून निवडणूकीचे पारडे झुकवतात, या समजूतीला गुजरातेत मोदी यांनी शह देऊन दाखवला आहे. आज त्यांची जी प्रतिमा निर्माण झाली आहे व लोकांमध्ये त्यांच्याविषयीचे आकर्षण आहे, त्याच्या परिणामी मुस्लिम व्होटबॅन्केला निकामी करू शकणारी मोदी समर्थक व्होटबॅन्क उभी राहिल्याच्या भयाने सेक्युलरांना अस्वस्थ केले आहे काय? आणि मग त्यासाठीच सगळी मुस्लिम मते आपल्याच पारड्यात आणण्यासाठी या अतिरेकी डावपेचाच्या आहारी मुलायम, सोनिया व नितीशकुमार जाताना दिसत आहेत. अन्यथा दुर्गाशक्तीवर मशिदीची भिंत पाडल्याचा आरोप किंवा त्याच्याही पुढे जाऊन नोकरशाहीत मुस्लिम विरोधी अधिकारी असल्याचा पोरकट आरोप कशाला झाला असता? प्रचाराला अजून सुरूवात नाही, त्या आखाड्यात मोदी उतरतील तेव्हा यांचे काय व्हायचे?

नियमानुसार सर्वकाही

  युपीएच्या व कॉग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहून उत्तर प्रदेशच्या तरूण सनदी अधिकारी दुर्गाशक्ती नागपाल यांच्यावर अन्याय होता कामा नये असे सांगितले होते. त्यामुळे या तरूणीला सोनिया न्याय देऊ इच्छितात; याचा खुप गाजावाजा झाला. खरे तर तिथेच हे प्रकरण संपायला हवे होते. कारण सोनियांच्या पत्राचा व ते माध्यमांना लगेच प्रसिद्धीसाठी पाठवण्यामागचा तितकाच हेतू होता. सहाजिकच त्यानुसार कामही झालेले आहे. पंतप्रधानांनी नियमावर बोट ठेवून उत्तर प्रदेश सरकारकडून त्यासंबंधीचा अहवाल मागवला आहे. आता तो अहवाल पोहोचला; मग दिर्घकाळ त्यावर विचार करण्याचे दळण सुरू होईल. दरम्यान इतका हस्तक्षेपही मुलायम सिंग यांच्या समाजवादी पक्षाला खपलेला नाही. त्यांनी सोनियांसह कॉग्रेस पक्षाला जाब विचारण्यापर्यंत मजल मारून अन्नपाणी तोडण्यापर्यंत म्हणजे अन्न सुरक्षा विधेयकाला विरोध करण्याची धमकी देण्यापर्यंत मजल मारली आहे. त्यात फ़ारसा दम नाही. आतापर्यंत प्रत्येकवेळी मुलायम यांनी असली खुप नाटके केली आहेत. विरोधात तावातावाने बोलायचे आणि मतदानाची वेळ आली; मग सरकार अडचणीत येऊ नये अशी खेळी करायची, हे मुलायमचे राजकारण आहे. त्यामुळेच दुर्गाप्रकरणात दोघेही मस्तपैकी आपापल्या भूमिका पार पाडत आहेत. त्या अभिनयाला कोणी गंभीर ‘भूमिका’ म्हणून घेण्याची गरज नाही. नियमानुसार काम व कारभार हा स्वातंत्र्योत्तर काळातला कॉग्रेसी कार्यपद्धतीचा मूळमंत्र नेहमीच राहिला आहे. नियमाबाहेर कॉग्रेस कधीच जात नाही. त्यामुळे जे काम करायचे असते ते नियमात बसवून उरकले जाते आणि ज्या कामात खोडा घालायचा असतो, ते असे सगळे नियम गुंडाळून ठेवले जात असतात. नियम कधी मोडला जात नाही.

   आताच बघा, दुर्गा प्रकरणी सोनियांनी पत्र लिहून पंतप्रधानांना त्या मुलीवर अन्याय होऊ नये याची आठवण करून दिली. पण तसेच अशोक खेमका प्रकरणी झाले; तेव्हा सोनियांनी पत्र लिहायचे कष्ट घेतले नाहीत. कशा घेतील? खेमका हा हरयाणा सरकारचा अधिकारी होता आणि राज्यसरकारच्या कारभारात केंद्राने हस्तक्षेप करणे नियमबाह्य होते ना? पण तेव्हा हरयाणाचे मुख्यमंत्रीच दिल्लीत दाखल झाले व त्यांनीच सोनियांची भेट घेऊन नियमांचा त्यांच्यासमोर पाढा वाचला. पंतप्रधान त्यात अवाक्षर तरी बोलले होते काय? सर्व कसे नियमानुसार पार पडले. खेमका यांना नियमानुसार नव्या पदावर रवाना करण्यात आले आणि नियमानुसार आलेल्या नव्या अधिकार्‍याने जुन्या अहवालात फ़ेरबदल करून सोनियांच्या जावयाला नियमांच्या पालखीत बसवून सुखरूप बाहेर काढले. कुठे म्हणून तक्रारीला वा अन्यायाला जागा शिल्लक राहिली काय? म्हणून संसद अधिवेशन सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान पत्रकारांना म्हणाले नियमानुसार जे काही करता येईल, ते सर्वच दुर्गा प्रकरणात केले जाणार आहे. जेव्हा नियमात बसणार नसेल; तेव्हा नियमात बसणारे नियम शोधून ते वापरणारा योग्य जागी आणून बसवला जातो. इशरत चकमक प्रकरणात दोनदा प्रतिज्ञापत्र असेच नियमानुसार म्हणूनच तर बदलता आले ना? आधीच्या अधिकार्‍याला चकमक खोटी ठरवणारे प्रतिज्ञापत्र नियमानुसार बनवता येत नव्हते. म्हणून त्याच्या जागी योग्यवेळी योग्य अधिकारी आणून बसवला आणि त्याने इशरतची चकमक खोटी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र नियमात बसवून दाखवले. कुठे म्हणून नियमाचे उल्लंघन झाले काय? कुठे नियम मोडला गेला काय? सर्वकाही कसे नियमात नेमके फ़िट्ट बसले ना?

   तुम्ही काहीही करा वा करू नका, पण सुरक्षित रहायचे व जगायचे असेल, तर सतत नियमात बसायची काळजी घ्या, मग तुम्हाला कसला धोका नसतो. नियमात बसून तुम्ही अगदी कुठलाही गुन्हा करू शकता. अगदी मुडदाही पाडू शकता. पण तुम्ही पाडलेला मुडदा म्हणजे केलेला खुन वा दरोडा नियमानुसार कायदेशीर कृत्य असल्याचे तुम्हाला सिद्ध करता आले पाहिजे. म्हणून तर आपल्या देशात स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात शेकडो दंगली झाल्या व हजारो निष्पाप निरपराध माणसे त्यात मारली गेली. पण कधी आपण कुठल्या मुख्यमंत्र्याला त्यात गुन्हेगार मानले काय? बहुतेक दंगली कॉग्रेसच्या राज्यात झाल्या आणि त्यांनी कधीही नियमांचे उल्लंघन केले नाही. सर्व दंगली, त्यातला हिंसाचार वा त्यातले गुन्हे नियमात बसण्याची मस्तपैकी काळजी घेतली होती. नरेंद्र मोदी यांचा गुन्हा असा, की त्यांना आपल्या कारकिर्दीतील दंगल नियमात बसवता आलेली नाही. आता हे नियमात बसवणे म्हणजे काय असते? तर त्याचा गवगवा होऊ न देणे. राजीव गांधींच्या काळात दोनतीन दिवसात टिपून पाच हजार शिखांची दिल्लीत कत्तल झाली. पण त्यात आघाडीवर राहुन खुनाखुनीला प्रोत्साहन देणारे भगत, टायटलर वा सज्जनकुमार यांच्यावर एकतरी आरोप दाखल होऊ शकला काय? सर्वकाही नियमानुसार झाले. यातला पहिला निर्णायक नियम असतो तो, सेक्युलर मुखवटा चढवण्याचा. एकदा तो मुखवटा चढवला, मग आपोआपच बाकीचे नियम लुळेपांगळे व निकम्मे होऊन जातात. तुमच्या सर्वच गुन्हे व अपराधांना नियमात बसवायला भरपूर मोकळी जागा तयार होते. वाटेल ती मनमानी करण्यासाठी नियम शिथील होऊन जातात. नियमानुसार सर्वकाही होते व होणारच आणि सेक्युलर मुखवटा ही नियमातली एकमेव पळवाट आहे.

निव्वळ मानभावीपणा

   उत्तर प्रदेशच्या सनदी अधिकारी दुर्गालक्ष्मी नागपाल यांना खोटी कारणे दाखवून वाळू माफ़ियांच्या दबावाखाली निलंबीत केले गेले. याबद्दल गेला आठवडाभर आता कोणाच्याच मनात शंका राहिलेली नाही. इतकेच नव्हेतर आपल्या पापावर पांघरूण घालतानाही राजकीय लाभ उठवण्यासाठी समाजवादी पक्षाचे तरूण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी या तरूण अधिकार्‍यावर धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा अत्यंत घातक आरोपही केला. त्यातून त्यांना वाळू माफ़ियांचे आपण समर्थक असल्याचे लपवायचे होतेच. पण त्याच्याही पलिकडे जाऊन बेकायदा मशीद पाडणार्‍या अधिकार्‍याला आपण तडकाफ़डकी बरखास्त केले; असे भासवून मुस्लिम मतांची बेगमी करायची होती. मात्र आता त्यांचे दोन्ही डाव उघडे पडले आहेत आणि अपेक्षेपेक्षा मोठीच देशव्यापी प्रतिक्रिया उमटलेली आहे. पण अशा पेचातून निसटायचे तर राजकारण्यांना तोंड लपवायला जागाही लागते. ती सापडत नसल्याने मुलायम व त्यांच्या पुत्राची अधिकच राजकीय कोंडी झाली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश व बिहारमध्ये आगामी लोकसभेसाठी आपली ताकद लावणार या बातम्यांनी मुस्लिम मतांवर विसंबून राजकारण करणार्‍यांची तारांबळ उडाली आहे. त्यातूनच हा असा मुर्खपणा झालेला आहे. मोदींची जोर लावला तर प्रतिक्रिया म्हणून मुस्लिम मते कॉग्रेसकडे झुकतील; या भयाने आपण मुस्लिमांचे एकमेव पक्षपाती असल्याचे भासवण्याची ही वेडगळ शर्यत सुरू झाली आहे. त्यामुळेच मशीद पाडण्याच्या कंड्या दुर्गाशक्तीच्या विरोधात पिकवून वाळू माफ़ियांना वाचवताना राजकारणही खेळण्याचा उद्योग करण्यात आला. पण आता तो उलटला आहे. कारण मशीद पाडण्यात संबंधित अधिकारी नसल्याचे उघडकीस आले आहे.

   खरे तर मूळ कारवाईच बेकायदा होती. पण संसदेत मुलायमच्या समाजवादी पक्षाचा बहूमतासाठी पाठींबा आवश्यक असल्याने कॉग्रेसचे नेते व संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी त्या निलंबन प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास साफ़ नकार दिला होता. म्हणजेच कॉग्रेसने सरळसरळ हात झटकले होते. पण हे प्रकरण गाजू लागल्यावर त्यात हात धुवून घेण्याचा मोह सोनियांनाही आवरला नाही. त्यांनी सहा दिवस उलटल्यावर पंतप्रधानांना पत्र लिहून प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांना संरक्षण मिळायला हवे; असा मानभावीपणा केला. खरे तर अशा साळसूद भाषेत पत्र लिहिण्याची अजिबात गरज नव्हती. पंतप्रधानांना सोनिया थेट फ़ोन करून तसे सांगू शकत होत्या. पण त्याऐवजी त्यांनी भलेथोरले पत्र लिहून त्याच्या प्रति माध्यमांकडे पाठवून दिल्या. तिथेच त्यांचा मतलब उघड झाला. त्यांना कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍याला संरक्षण देण्याची इच्छा नसून राजकीय लाभ उठवायचा होता. कारण दुर्गालक्ष्मी प्रकरणी उठलेले मोहोळ त्यांनी बघितले असेल; तर त्यात बहुतेक वाहिन्यांवर अशोक खेमका नावाच्या अन्य पिडीत अधिकार्‍यानेही हजेरी लावली होती. आणि त्या खेमकावर अन्याय झाला त्याचे कारण सोनियांचा लाडका जावई रॉबर्ट वाड्रा याचेच पाप होते. कमी किंमतीत व अनधिकृत जमीनी खरेदी करून, मग सरकारी कागदपत्रात हेराफ़ेरी करून, त्याच जमीनी अनेकपटीने पुन्हा व्यापारी कंपन्यांना विकण्याचा या जावयाचा काळाबाजार चव्हाट्यावर आणला म्हणून खेमका या अधिकार्‍याची तडकाफ़डकी बदली करण्यात आली होती. तेव्हा दुर्गालक्ष्मी प्रकरणात तोंड उघडले, तर आपल्यावर खेमका प्रकरण शेकणार; याचेही भान सोनियांनी ठेवायला हवे होते. ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी ना?

   इथे नॉयडामध्ये तरी सामान्य माफ़ीया वाळू उपसा चालतो आणि कायद्याचा बडगा दाखवल्यावर त्यांनी पळ काढला होता. पण वाड्रा प्रकरण चव्हाट्यावर आणले म्हणून खेमका यांना तातडीने उचलून दुर फ़ेकण्यात आले. इतकेच नव्हेतर त्यांनी मारलेले ताशेरे फ़िरवून जावयाच्या पापावर पांघरूण घातले गेले होते. तेव्हा सेक्युलर पापधर्माला जपून मुलायम वा अन्य कुणा सेक्युलर पक्षाने त्यावर मल्लीनाथी केली नव्हती. त्यामुळेच सोनियांनीही आपल्या मित्रपक्ष समाजवाद्यांच्या पापावर बोलण्याचा मानभावीपणा करायला नको होता. पण त्यांना तो मोह आवरता आला नाही आणि समाजवादी पक्षानेही मग खेमका यांच्यासाठीही सोनियांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहावे; असे सुचवून कॉग्रेसच्या अब्रूची लक्तरेच काढली आहेत. अर्थात अब्रुच्या गोष्टी अब्रुदारांसाठी असतात. सत्तेत राहून मनमानी करणार्‍यांना अब्रूची चैन करता येत नसते. त्यामुळेच आता हे दोन्ही सेक्युलर पक्ष एकमेकांचे कपडे फ़ाडण्यात धन्यता मानतील. खरे तर दुर्गा प्रकरणात मुलायम व त्यांच्या पुत्राने वाळू माफ़ियांना वाचवण्यासाठी या अधिकार्‍याची नुसती बदली केली; तरी थोडा गाजावाजा होऊन खेमकाप्रमाणे याही प्रकरणावर पडदा पडला असता. पण मुस्लिम मतांच्या हव्यासापायी मशीदीची भिंत पाडल्याचा कांगावा झाला तो आता त्यांना महागात पडायची वेळ आलेली आहे. त्यातून ही तमाम सेक्युलर व मुस्लिम मतांसाठी अगतिक झालेली राजकीय मंडळी मोदींच्या आव्हानाने किती गर्भगळीत झालीत; त्याचेच प्रदर्शन घडवत आहेत. ते जितक्या चुका व आगावूपणा करीत जातील; तितका मोदींना लाभ मिळणार आहे. सहाजिकच असला पोरकटपणा सोडून सेक्युलर लोकांनी थेट मोदींसमोर खरे राजकीय आव्हान उभे केल्यास, त्यांना मोदींशी चांगले दोन हात करता येतील.

वरातीमागून घोडे

   कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपल्या पक्षाचे प्रवक्ते व नेत्यांसाठी एक फ़तवा जारी केल्याचे वृत्त आहे. ते खरे असेल तर देशातील सर्वात जुन्या व सव्वाशे वर्षाच्या या पक्षाची कीव करायला हवी. विरोधी पक्षातल्या एका नेत्याविषयी काय बोलावे किंवा बोलू नये; असा सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुख नेत्याने फ़तवा काढणे हास्यास्पद नाही काय? मग तो फ़तवा जाहिर असो की आतल्याआत काढलेला छुपा फ़तवा असो. त्यातून प्रत्यक्षात त्या विरोधी नेत्याचा प्रभावच मान्य केला जात असतो. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी कॉग्रेसच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा अधिक कोणी काही बोलू नये. आणि बोलल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा राहुलचा फ़तवा आहे म्हणे. असला फ़तवा काढण्याआधी त्यांनी थोडे आत्मपरिक्षण केले असते तर बरे झाले असते. कारण याची सुरूवात त्यांच्याच मातोश्री व भोवतालच्या कोंडाळ्याने दहा वर्षापुर्वी केली. त्यासाठी माध्यमातले भाडोत्री पत्रकार हाताशी धरले. अर्थात असल्या डावपेचांचा प्रारंभिक लाभ नक्कीच मिळत असतो. ज्याच्या विरुद्ध अशी बदनामीची मोहिम चालविली जाते, त्याचे तात्काळ खच्चीकरण होत असते. परंतू असा प्रकार अल्पकालीन असला पाहिजे. त्याचा अतिरेक झाला, मग लोकांना कंटाळा येतो आणि बदनाम व्यक्तीबद्दल सहानुभूती व कुतूहल निर्माण होते. मोदी यांच्या बाबतीत तेच झाले आहे. मात्र पहिले काही महिने अशा बदनामीने गडबडलेले मोदी नंतर सावरले आणि त्यांनी आपल्या टिकाकारांसह विरोधी अपप्रचार करणार्‍यांना शिंगावरच घेतले. त्याचे विपरित परिणाम आता कॉग्रेस पक्षालाच भोगायची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे मोदींवर टिका करू नये, असा लाजिरवाणा फ़तवा काढण्यापर्यंत पाळी आलेली आहे.

   २००२ च्या दंगलीनंतर दिडदोन वर्षात तो विषय आटोपला असता, तर मोदी इतके मोठे झाले नसते. अशा दंगली देशाच्या कानाकोपर्‍यात व सर्वच राज्यात आजवर झालेल्या आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी काही भयंकर केले किंवा गुजरातमध्ये काही अभूतपुर्व घडले; असे अजिबात नाही. पण ज्याप्रकारे एका मुख्यमंत्र्याला बारीकसारीक चुका वा घटनांसाठी आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचे कारस्थान राबवले गेले, ते मात्र अभूतपुर्व नक्कीच होते. ज्याअर्थी एका मुख्यमंत्र्याबाबतीत इतका गाजावाजा होतो आहे, त्याअर्थी ह्या मुख्यमंत्र्यामध्ये काही विशेष आहे; अशी मग समजूत झाली तर नवल नाही. तिथूनच मग मोदींना आपल्या विरोधकांच्या आरोप, टिका व बदनामीची खरी किंमत कळली. त्यांनी पुढल्या काळात पद्धतशीरपणे टिका व बदनामी ओढवून घेण्याचा उलटा डाव खेळायला सुरूवात केली. त्यात त्यांनी आपले विरोधक व टिकाकारांना छानपैकी वापरून घेतले. त्याचे परिणाम आता लोकसभेच्या निवडणूकीत मोदीच आव्हान म्हणून समोर आल्यावर कॉग्रेसच्या मुत्सद्यांना उमगू लागले असावेत. हे एक मोदीचे आव्हान बाजूला काढले, तर आजही इतक्या भष्टाचारानंतर कॉग्रेस पुन्हा निवडणूक जिंकू शकली असती. कारण मोदी वगळता सत्ताधारी पक्षाला शिंगावर घेऊ शकेल; असा दुसरा कोणी संपुर्ण देशात नाही. भाजपासह कुठलाही राजकीय पक्ष कॉग्रेसच्या नालायकीचा लाभ निवडणूकीत उठवू शकेल, अशी स्थिती नाही. पण कॉग्रेससह सेक्युलर पक्षांचे दुबळेपण नेमके ओळखलेला मोदी हाच एकमेव नेता कॉग्रेसला शह देऊ शकणारा आहे. पण दुर्दैव असे, की त्याला भाजपाने असा शक्तीमान वा प्रभावी नेता बनवलेला नाही, तर भाजपा विरोधकांनीच त्याला इतका मोठा नेता बनवला आहे, ज्याच्या पुढे भाजपालाही शरण जावे लागले आहे.

   २००४ पासून सलग पाच वर्षे विरोधी नेता म्हणून संसदेत काम करताना लालकृष्ण अडवाणी देशाचा सर्वात दुबळा पंतप्रधान असे मनमोहन सिंग यांना खिजवत असत. पण निवडणूकीची कसोटी लागली, तेव्हा अडवाणींचे दुबळेपण चव्हाट्यावर आले. स्वपक्षाला आक्रमक बनवून आणि कार्यकर्त्यासह मतदाराला मैदानात आणून अडवाणी कॉग्रेसला लोळवू शकले नाहीत. पण निवडणूकीला दोन वर्षे असल्यापासून दिल्लीत नसलेल्या मोदींनी मात्र कॉग्रेसला पळता भूई थोडी करून ठेवली. अडवाणी सोडाच, जेटली, स्वराज वा अन्य भाजपाच्या दिग्गज नेत्यांना जमले नाही, ते शिवधनुष्य उचलून मोदी यांनी कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना धडकी भरावी, असे राजकारण केले. गेल्या पाच सहा वर्षात मोदी विरोधात एक शब्द बोलायची हिंमत या प्रमुख तीन नेत्यांना झालेली नाही. मात्र मोदी सर्रास त्यांना टोमणे मारत असतात. बाकीचे कॉग्रेस प्रवक्ते काय बोलतात, त्यांची मोदी दखलही घेत नाहीत. पण त्याच चलाखीतून प्रत्येक कॉग्रेस नेता, प्रवक्त्याला मोदी नामजप करायची वेळ आणली गेली आणि त्यासमोर भाजपाच्या नेतृत्वालाही शरण जावे लागले आहे. हा सगळा उद्योग, म्हणजे मोदींची कोंडी करण्यासाठी चाललेले आरोप व बदनामी पहिल्या तीनचार वर्षातच संपली असती, तर आज मोदी हे आव्हान म्हणून उभेच राहिले नसते. शिवराज चौहान, रमण सिंग, नितीशकुमार वा नविन पटनाईक यांच्याप्रमाणे मोदी हा नामवंत मुख्यमंत्रीच राहिला असता. अवघ्या देशातल्या मतदाराचे त्याच्याकडे लक्ष गेले नसते, की त्याच्याविषयी कुतूहल निर्माण झाले नसते. व्हायचे ते होऊन गेले आणि आता फ़तवा काढून काय उपयोग? यालाच वरातीमागून घोडे म्हणतात ना?