पाच भारतीय सैनिकांचे हत्याकांड नियंत्रण रेषेवरच्या चौकीत झाले, त्यावरून देशभर काहूर माजले असताना, राजकीय पक्षांचा बधीरपणा संतापजनक आहे. आधीच संरक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या चुकीच्या विधानामुळे संसदेत गदारोळ उठला होता. पण नंतर त्या जवानांचे मृतदेह सन्मानाने त्यांच्या जन्मगावी कुटुंबियांकडे रवाना करण्यापुर्वी झालेल्या सोहळ्याविषयीची राजकीय उदासिनता धक्कादायकच होती. ज्या कश्मिरच्या सुरक्षेसाठी हे जवान आपले प्राण पणाला लावतात, त्याच काश्मिरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला त्या मृतदेहांच्या शवपेट्या रवाना होताना विमानतळाकडेही फ़िरकले नाहीत. अखेरची वंदना देण्याच्या समारंभाकडेही त्या राज्यसरकारने पाठच फ़िरवली होती. झिंबाब्वेच्या दौर्‍यावर गेलेल्या भारतीय क्रिकेट संघात समावेश करण्यात आलेल्या रसूल नामक काश्मिरी क्रिकेटपटूला एकाही सामान्यात अकरा खेळाडूंमध्ये सहभागी करून घेतले गेले नाही; यामुळे ओमर अब्दुल्ला विचलीत झाले होते. क्रिकेट संघातल्या समावेशाबद्दल इतका संवेदनाशील असलेला हा मुख्यमंत्री आपल्याच राज्याच्या सीमा राखताना प्राण गमावणार्‍या जवानांबद्दल इतका उदासिन राहू शकतो काय? असेल तर मग त्याची संवेदनशीलता कशी मोजायची? धर्मानुसार की प्रांतीय अस्मितेनुसार? कारण अशी वेळ प्रथमच आलेली नाही. राज्यात कोणीही संशयित जिहादी दहशतवादी मारला गेल्यास त्याच्या अंत्यविधीला अगत्याने तिथले राजकारणी हजेरी लावतात. पण पोलिस वा जवान मृत्यूमुखी पडला तर तिकडे उपचार म्हणूनही फ़िरकत नाहीत. ताज्या घटनेनंतर त्याचीच साक्ष मिळालेली आहे. अर्थात त्यासाठी एकट्या ओमर अब्दुल्ला यांनाच दोषी मानण्याचे कारण नाही. इतरत्र तोच अनुभव आहे.
मारल्या गेलेल्या सैनिकात पाचपैकी चारजण बिहारचे सुपुत्र होते. पण त्यांचे मृतदेह जम्मू येथून दिल्लीला विमानाने आणले गेले; तेव्हा योगायोगाने कामासाठी मुख्यमंत्री नितीशकुमार राजधानीत आलेले होते. चारपाच किलोमिटर्स दूरच्या विमानतळावर जाऊन त्यांना आपल्याच बिहारी सुपुत्रांना अखेरची सलामी द्यावीशी वाटली नाही. आणि पुढे तिथून हे चार मृतदेह पाटण्याला विमानाने आले; तेव्हा तिथेही कोणी बिहारचा मंत्री उपस्थित राहिला नाही. शासकीय यंत्रणा आपले काम करीत होती. पण ज्या विषयाला इतके राष्ट्रीय महत्व आलेले आहे, त्याबद्दल आत्मियता दाखवावी असेही कोणाला वाटू नये; ही अत्यंत शोचनीय बाब आहे. मग आपोआप ती सनसनाटी बातमी झाली. अर्थात त्या मृतांना शासकीय सन्मानाने निरोप दिला जाईल व त्यांच्या कुटूंबाला दहा लाखाची भरपाई दिली जाईल; अशा घोषणा तात्काळ झाल्या. पण हा शासकीय उपचार असतो. सरकारच्या वतीने देशासाठी बलीदान देणार्‍या जवानाच्या कुटुंबियाचे सांत्वन अत्यंत मोलाचा क्षण असतो, कारगील युद्धाच्या काळात लालूंसारखा माणूसही अगत्याने अशा प्रसंगी हजेरी लावत होता. तिथे नितीशकुमार यांचे सरकार संपुर्ण नाकर्ते ठरले. त्यामुळेच मग वाहिन्यांनी त्याचा गाजावाजा केला. नितीश सरकारचे ग्रामीण विकासमंत्री भीमसिंग यांना एका स्थानिक वाहिनीच्या पत्रकाराने त्याबद्दल विचारले. शहीद होणार्‍या जवानाच्या अंत्यविधीकडे सरकारचे दुर्लक्ष कशाला? त्या शहीदांना सन्मान मिळायला नको का? अशा प्रश्नांना त्या मंत्र्याने दिलेली उत्तरे आजच्या राजकीय बेपर्वाईचा पुरावाच आहे. पोलिस व जवान हे मरण्यासाठी व शहीद व्हायलाच भरती होतात, असे या महोदयांनी सांगून टाकले.
सैन्यात वा पोलिसात भरती होणारे मरायलाच पुढे आलेले असतात. ही भाषा आजच्या राजकीय मनोवृत्तीची साक्ष आहे. पुढार्‍यांना सुरक्षा द्यायची, प्राण पणाला लावून त्यांची रक्षा करायची आणि त्यासाठीच शहीद व्हायचे, असेच आता पोलिस व सैनिकांचे कर्तव्य झालेले आहे. आणि त्यासाठी त्यागाच्या गप्पा करण्याचे कारण नाही, मरण्यासाठी तयार असाल, तरच ह्या दोन ठिकाणी नोकरी वा पगार मिळू शकतो, असेच त्याला सुचवायचे आहे. ते कोणाला आवडणारे नसले व त्यातून राजकीय प्रतिक्रिया नुकसान देणारी असली; तरी तेच निखळ सत्य आहे. भीमसिंग यांनी ते स्पष्ट शब्दात बोलून दाखवले. पण पंतप्रधान व संरक्षण मंत्र्यापासून एकूण सरकारचे धोरण त्यापेक्षा वेगळे आहे काय? इतकी भयंकर घटना घडून त्यावर काहूर माजले असताना पंतप्रधान त्याबद्दल चकार शब्द बोलले नाहीत. याच कशाला बाटला हाऊसपासून अनेक चकमकीत शेकडो पोलिस वा सेनेचे जवान मारले जात असतात, त्याबद्दल राजकारण्यांनी कधी आस्था दाखवली आहे काय? इशरतसाठी अश्रू ढाळणार्‍यांनी कितीदा अशा चकमक वा हल्ल्यात मारल्या जाणार्‍यांना न्याय मिळावा म्हणून आवाज उठवला आहे? पोलिस वा जवान हकनाक मारले जात असतात. पण त्यांच्याकडूच चुकून सुटलेल्या गोळीला कोणी बळी पडला, तर त्यांचीच पुन्हा गुन्हेगार म्हणून निंदा केली जात असते. आपला जीव धोक्यात घालून समाज व जनतेच्या सुरक्षेसाठी सामान्य घरातल्या तरूणांनी मरावे आणि त्यांच्या मरण्यावर इथले बुद्धीमंत, मानवतावादी, राजकीय नेते आपल्या विद्वत्तेचे इमले उभे करणार; हे आता सेक्युलर धोरण होऊन बसले आहे. बाकीचे तसे स्पष्ट शब्दात भाषेत बोलत नाहीत. या मंत्र्याने ते सत्य बोलून दाखवले, बाकीचे कृतीतून तसे वागतात.
मारल्या गेलेल्या सैनिकात पाचपैकी चारजण बिहारचे सुपुत्र होते. पण त्यांचे मृतदेह जम्मू येथून दिल्लीला विमानाने आणले गेले; तेव्हा योगायोगाने कामासाठी मुख्यमंत्री नितीशकुमार राजधानीत आलेले होते. चारपाच किलोमिटर्स दूरच्या विमानतळावर जाऊन त्यांना आपल्याच बिहारी सुपुत्रांना अखेरची सलामी द्यावीशी वाटली नाही. आणि पुढे तिथून हे चार मृतदेह पाटण्याला विमानाने आले; तेव्हा तिथेही कोणी बिहारचा मंत्री उपस्थित राहिला नाही. शासकीय यंत्रणा आपले काम करीत होती. पण ज्या विषयाला इतके राष्ट्रीय महत्व आलेले आहे, त्याबद्दल आत्मियता दाखवावी असेही कोणाला वाटू नये; ही अत्यंत शोचनीय बाब आहे. मग आपोआप ती सनसनाटी बातमी झाली. अर्थात त्या मृतांना शासकीय सन्मानाने निरोप दिला जाईल व त्यांच्या कुटूंबाला दहा लाखाची भरपाई दिली जाईल; अशा घोषणा तात्काळ झाल्या. पण हा शासकीय उपचार असतो. सरकारच्या वतीने देशासाठी बलीदान देणार्‍या जवानाच्या कुटुंबियाचे सांत्वन अत्यंत मोलाचा क्षण असतो, कारगील युद्धाच्या काळात लालूंसारखा माणूसही अगत्याने अशा प्रसंगी हजेरी लावत होता. तिथे नितीशकुमार यांचे सरकार संपुर्ण नाकर्ते ठरले. त्यामुळेच मग वाहिन्यांनी त्याचा गाजावाजा केला. नितीश सरकारचे ग्रामीण विकासमंत्री भीमसिंग यांना एका स्थानिक वाहिनीच्या पत्रकाराने त्याबद्दल विचारले. शहीद होणार्‍या जवानाच्या अंत्यविधीकडे सरकारचे दुर्लक्ष कशाला? त्या शहीदांना सन्मान मिळायला नको का? अशा प्रश्नांना त्या मंत्र्याने दिलेली उत्तरे आजच्या राजकीय बेपर्वाईचा पुरावाच आहे. पोलिस व जवान हे मरण्यासाठी व शहीद व्हायलाच भरती होतात, असे या महोदयांनी सांगून टाकले.
सैन्यात वा पोलिसात भरती होणारे मरायलाच पुढे आलेले असतात. ही भाषा आजच्या राजकीय मनोवृत्तीची साक्ष आहे. पुढार्‍यांना सुरक्षा द्यायची, प्राण पणाला लावून त्यांची रक्षा करायची आणि त्यासाठीच शहीद व्हायचे, असेच आता पोलिस व सैनिकांचे कर्तव्य झालेले आहे. आणि त्यासाठी त्यागाच्या गप्पा करण्याचे कारण नाही, मरण्यासाठी तयार असाल, तरच ह्या दोन ठिकाणी नोकरी वा पगार मिळू शकतो, असेच त्याला सुचवायचे आहे. ते कोणाला आवडणारे नसले व त्यातून राजकीय प्रतिक्रिया नुकसान देणारी असली; तरी तेच निखळ सत्य आहे. भीमसिंग यांनी ते स्पष्ट शब्दात बोलून दाखवले. पण पंतप्रधान व संरक्षण मंत्र्यापासून एकूण सरकारचे धोरण त्यापेक्षा वेगळे आहे काय? इतकी भयंकर घटना घडून त्यावर काहूर माजले असताना पंतप्रधान त्याबद्दल चकार शब्द बोलले नाहीत. याच कशाला बाटला हाऊसपासून अनेक चकमकीत शेकडो पोलिस वा सेनेचे जवान मारले जात असतात, त्याबद्दल राजकारण्यांनी कधी आस्था दाखवली आहे काय? इशरतसाठी अश्रू ढाळणार्‍यांनी कितीदा अशा चकमक वा हल्ल्यात मारल्या जाणार्‍यांना न्याय मिळावा म्हणून आवाज उठवला आहे? पोलिस वा जवान हकनाक मारले जात असतात. पण त्यांच्याकडूच चुकून सुटलेल्या गोळीला कोणी बळी पडला, तर त्यांचीच पुन्हा गुन्हेगार म्हणून निंदा केली जात असते. आपला जीव धोक्यात घालून समाज व जनतेच्या सुरक्षेसाठी सामान्य घरातल्या तरूणांनी मरावे आणि त्यांच्या मरण्यावर इथले बुद्धीमंत, मानवतावादी, राजकीय नेते आपल्या विद्वत्तेचे इमले उभे करणार; हे आता सेक्युलर धोरण होऊन बसले आहे. बाकीचे तसे स्पष्ट शब्दात भाषेत बोलत नाहीत. या मंत्र्याने ते सत्य बोलून दाखवले, बाकीचे कृतीतून तसे वागतात.
No comments:
Post a Comment