वरातीमागून घोडे

   कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपल्या पक्षाचे प्रवक्ते व नेत्यांसाठी एक फ़तवा जारी केल्याचे वृत्त आहे. ते खरे असेल तर देशातील सर्वात जुन्या व सव्वाशे वर्षाच्या या पक्षाची कीव करायला हवी. विरोधी पक्षातल्या एका नेत्याविषयी काय बोलावे किंवा बोलू नये; असा सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुख नेत्याने फ़तवा काढणे हास्यास्पद नाही काय? मग तो फ़तवा जाहिर असो की आतल्याआत काढलेला छुपा फ़तवा असो. त्यातून प्रत्यक्षात त्या विरोधी नेत्याचा प्रभावच मान्य केला जात असतो. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी कॉग्रेसच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा अधिक कोणी काही बोलू नये. आणि बोलल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा राहुलचा फ़तवा आहे म्हणे. असला फ़तवा काढण्याआधी त्यांनी थोडे आत्मपरिक्षण केले असते तर बरे झाले असते. कारण याची सुरूवात त्यांच्याच मातोश्री व भोवतालच्या कोंडाळ्याने दहा वर्षापुर्वी केली. त्यासाठी माध्यमातले भाडोत्री पत्रकार हाताशी धरले. अर्थात असल्या डावपेचांचा प्रारंभिक लाभ नक्कीच मिळत असतो. ज्याच्या विरुद्ध अशी बदनामीची मोहिम चालविली जाते, त्याचे तात्काळ खच्चीकरण होत असते. परंतू असा प्रकार अल्पकालीन असला पाहिजे. त्याचा अतिरेक झाला, मग लोकांना कंटाळा येतो आणि बदनाम व्यक्तीबद्दल सहानुभूती व कुतूहल निर्माण होते. मोदी यांच्या बाबतीत तेच झाले आहे. मात्र पहिले काही महिने अशा बदनामीने गडबडलेले मोदी नंतर सावरले आणि त्यांनी आपल्या टिकाकारांसह विरोधी अपप्रचार करणार्‍यांना शिंगावरच घेतले. त्याचे विपरित परिणाम आता कॉग्रेस पक्षालाच भोगायची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे मोदींवर टिका करू नये, असा लाजिरवाणा फ़तवा काढण्यापर्यंत पाळी आलेली आहे.

   २००२ च्या दंगलीनंतर दिडदोन वर्षात तो विषय आटोपला असता, तर मोदी इतके मोठे झाले नसते. अशा दंगली देशाच्या कानाकोपर्‍यात व सर्वच राज्यात आजवर झालेल्या आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी काही भयंकर केले किंवा गुजरातमध्ये काही अभूतपुर्व घडले; असे अजिबात नाही. पण ज्याप्रकारे एका मुख्यमंत्र्याला बारीकसारीक चुका वा घटनांसाठी आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचे कारस्थान राबवले गेले, ते मात्र अभूतपुर्व नक्कीच होते. ज्याअर्थी एका मुख्यमंत्र्याबाबतीत इतका गाजावाजा होतो आहे, त्याअर्थी ह्या मुख्यमंत्र्यामध्ये काही विशेष आहे; अशी मग समजूत झाली तर नवल नाही. तिथूनच मग मोदींना आपल्या विरोधकांच्या आरोप, टिका व बदनामीची खरी किंमत कळली. त्यांनी पुढल्या काळात पद्धतशीरपणे टिका व बदनामी ओढवून घेण्याचा उलटा डाव खेळायला सुरूवात केली. त्यात त्यांनी आपले विरोधक व टिकाकारांना छानपैकी वापरून घेतले. त्याचे परिणाम आता लोकसभेच्या निवडणूकीत मोदीच आव्हान म्हणून समोर आल्यावर कॉग्रेसच्या मुत्सद्यांना उमगू लागले असावेत. हे एक मोदीचे आव्हान बाजूला काढले, तर आजही इतक्या भष्टाचारानंतर कॉग्रेस पुन्हा निवडणूक जिंकू शकली असती. कारण मोदी वगळता सत्ताधारी पक्षाला शिंगावर घेऊ शकेल; असा दुसरा कोणी संपुर्ण देशात नाही. भाजपासह कुठलाही राजकीय पक्ष कॉग्रेसच्या नालायकीचा लाभ निवडणूकीत उठवू शकेल, अशी स्थिती नाही. पण कॉग्रेससह सेक्युलर पक्षांचे दुबळेपण नेमके ओळखलेला मोदी हाच एकमेव नेता कॉग्रेसला शह देऊ शकणारा आहे. पण दुर्दैव असे, की त्याला भाजपाने असा शक्तीमान वा प्रभावी नेता बनवलेला नाही, तर भाजपा विरोधकांनीच त्याला इतका मोठा नेता बनवला आहे, ज्याच्या पुढे भाजपालाही शरण जावे लागले आहे.

   २००४ पासून सलग पाच वर्षे विरोधी नेता म्हणून संसदेत काम करताना लालकृष्ण अडवाणी देशाचा सर्वात दुबळा पंतप्रधान असे मनमोहन सिंग यांना खिजवत असत. पण निवडणूकीची कसोटी लागली, तेव्हा अडवाणींचे दुबळेपण चव्हाट्यावर आले. स्वपक्षाला आक्रमक बनवून आणि कार्यकर्त्यासह मतदाराला मैदानात आणून अडवाणी कॉग्रेसला लोळवू शकले नाहीत. पण निवडणूकीला दोन वर्षे असल्यापासून दिल्लीत नसलेल्या मोदींनी मात्र कॉग्रेसला पळता भूई थोडी करून ठेवली. अडवाणी सोडाच, जेटली, स्वराज वा अन्य भाजपाच्या दिग्गज नेत्यांना जमले नाही, ते शिवधनुष्य उचलून मोदी यांनी कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना धडकी भरावी, असे राजकारण केले. गेल्या पाच सहा वर्षात मोदी विरोधात एक शब्द बोलायची हिंमत या प्रमुख तीन नेत्यांना झालेली नाही. मात्र मोदी सर्रास त्यांना टोमणे मारत असतात. बाकीचे कॉग्रेस प्रवक्ते काय बोलतात, त्यांची मोदी दखलही घेत नाहीत. पण त्याच चलाखीतून प्रत्येक कॉग्रेस नेता, प्रवक्त्याला मोदी नामजप करायची वेळ आणली गेली आणि त्यासमोर भाजपाच्या नेतृत्वालाही शरण जावे लागले आहे. हा सगळा उद्योग, म्हणजे मोदींची कोंडी करण्यासाठी चाललेले आरोप व बदनामी पहिल्या तीनचार वर्षातच संपली असती, तर आज मोदी हे आव्हान म्हणून उभेच राहिले नसते. शिवराज चौहान, रमण सिंग, नितीशकुमार वा नविन पटनाईक यांच्याप्रमाणे मोदी हा नामवंत मुख्यमंत्रीच राहिला असता. अवघ्या देशातल्या मतदाराचे त्याच्याकडे लक्ष गेले नसते, की त्याच्याविषयी कुतूहल निर्माण झाले नसते. व्हायचे ते होऊन गेले आणि आता फ़तवा काढून काय उपयोग? यालाच वरातीमागून घोडे म्हणतात ना?