लालू आता गजाआड जाऊन पडले आहेत आणि आपण कुणामुळे असे फ़सलो, त्याचा विचार करीत डोके खाजवत असतील. कारण त्यांनाच वाचवण्यासाठी युपीएच्या पंतप्रधानांनी घाईगर्दीने अध्यादेश काढण्याची पळवाट शोधली होती. भाजपाने घातलेला मोडता व विरोध झुगारून सत्ताधार्‍यांनी लालू यादवांना वाचवण्य़ासाठी हा मार्ग चोखाळला होता. जुलै महिन्यात एका याचिकेवर निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने दोन वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या आमदार व खासदारांची निवड तात्काळ रद्दबातल करण्याचा निर्णय दिला होता. त्याचा फ़टका विविध पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना लागणार असल्याने त्यातून पळवाट काढण्यासाठी सर्वांचेच एकमत होते. पण लगेच कोणी मोठा नेता त्यात फ़सण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळेच सरकार थोडे संथपणे त्याकडे बघत होते. त्यामुळेच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मुदत वाढवून ह्या विषयातील विधेयक संमत करून घेण्याची घाई सरकारने केली नाही. लोकसभेत संमत झालेले विधेयक राज्यसभेत अडकले. कारण त्यावर खुप सुधारणा सुचवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ते स्थायी समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला होता. तेव्हा तात्काळ कोणी नेता गोत्यात नसल्यानेच हा आळस झाला होता. पण पुढल्या दोन महिन्यात अकस्मात दोन महत्वाचे खटले सुनावणीपर्यंत येऊन थडकले आणि त्यात रशीद मसूद हे कॉग्रेसनेते व त्याच पक्षाचे खंदे समर्थक लालू यादव, यांचा चारा घोटाळा बोर्डावर आला. दोन्हीची सुनावणी संपली आणि त्याचा निकाल आगामी संसद अधिवेशनापुर्वी येण्य़ाची चिन्हे स्पष्ट झाली, तेव्हा सरकारला खडबडून जाग आली. त्यातूनच मग अशा शिक्षापात्र नेत्यांना सोडवण्यासाठी अध्यादेशाचा आडमार्ग शोधण्याची घाई सुरू झाली होती.
तो अध्यादेश लालू व मसूद यांनाच वाचवण्यासाठी काढला जातोय, अशी खुप बोंब झाली आणि आरंभी भाजपाला त्याच्या विरोधात ठामपणे उभे रहावेच लागले. परिणामी अध्यादेश म्हणजेच गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचे खापर कॉग्रेसच्याच माथ्यावर फ़ुटायची वेळ आली. तरीही कॉग्रेस ठामपणे त्याचे समर्थन करीत होती. अध्यादेश राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवून पंतप्रधान निश्चिंतपणे परदेशी रवाना झाले. पण आठवडाभर त्यावर इतके काहूर माध्यमातून माजलेले होते, की आधीच भ्रष्टाचार व घोटाळ्यात गुरफ़टलेल्या कॉग्रेसवर आणखी एक प्रकरण शेकणार, अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यातच राष्ट्रपतींनी सरकारकडे खुलासे मागितले व सही करायला विलंब लावला. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मग पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी धाडसी पाऊल उचलले. पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता पत्रकारांसमोर अध्यादेशाचे समर्थन करीत असताना राहुलनी तिथे घुसून; हा अध्यादेश शुद्ध बेअक्कलपणा असल्याचे घोषित करून टाकले. सहाजिकच लालूंना वाचवणार्‍या त्या अध्यादेशावर तिथेच पाणी पडले. कॉग्रेस समोर राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आणि पंतप्रधानांची प्रतिष्ठा पणास लागली. तोच पेचप्रसंग इतका मोठा होता, की त्यापुढे लालूंची निवड वाचवणे दुय्यम विषय होऊन गेला. वेळ संपत चालला होता आणि रांची कोर्टात निकाल सांगितला जाण्याआधी अध्यादेश निघण्य़ाची आवश्यकता होती. ती आशा संपुष्टात आल्यावर सोमवारी लालू गजाआड जाणार व त्या खटल्यात दोषी ठरणार; यावरच शिक्कामोर्तब झाले होते. थोडक्यात मनमोहन व सोनियांनी लालूंना वाचवण्याचा खुप प्रयास केला. पण त्या बुडणार्‍या नौकेला राहुलच्या धाडसाने बुडवले होते. म्हणूनच निकालाच्या आदल्या दिवशी माध्यमांनी गर्दी केली, तरी त्यांच्याशी लालू अवाक्षर बोलले नव्हते.
सत्तेत सहभागी करून घेतले नसतानाही लालूंनी गेल्या साडेचार वर्षात कॉग्रेसची मनोभावे पाठराखण केली होती. मंत्रीपद नाही, तरी अशा अडचणीच्या प्रसंगी कॉग्रेसने आपल्याला वाचवावे ही त्यांची अपेक्षा चुक मानता येणार नाही. अर्थात अशा सापळ्यात एकटे लालूच नाहीत. युपीएला दहा वर्षे इमानेइतबारे साथ देणार्‍या द्रमुकचेही काही नेते त्याच रांगेत उभे आहेत. त्यांनाही आता वाचवता येणार नाही. म्हणजेच गुन्हेगारांची पाठराखण आपला पक्ष करीत नाही, असे दाखवण्याच्या उत्साहात राहुल गांधी यांनी आपल्याच सहकारी पक्षाच्या नेत्यांना गोत्यात टाकले आहे. त्यामुळेच आता लालूंना सतावणारा हाच प्रश्न असेल, की त्यांच्यावर ही पाळी कोर्टाच्या निकालाने आली, की राहुलच्या उतावळेपणाने आली? दुसरी बाब म्हणजे अशा शिक्षा वा आरोपांनी मिळणार्‍या मतांवर फ़ार परिणाम होत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळेच तुरूंगात पडलेल्या लालूंच्या पक्षाला मते कमी पडणार नाहीत. उलट सहानुभूतीचा वाडगा जनतेत फ़िरवून ते अधिक जागाही निवडून आणू शकतील. पण त्यांना दुखावणार्‍या कॉग्रेसला ते कितपत साथ देतील, हा प्रश्न आहे. सहाजिकच आगामी निवडणूक व तिच्या निकालानंतर सत्तेचे गणित कसे जमवायचे; त्याची चिंता सोनियाजी व कॉग्रेस पक्षाला करावी लागणार आहे. कारण लालू नुसतेच तुरूंगात गेलेले नाहीत, तर त्यांची निवड रद्दबातल झालेली असून त्यांना पुढली सहा वर्षे निवडणूकही लढवता येणार नाही. द्रमुकचे राजा व करूणानिधींची कन्या कळीमोरी स्पेक्ट्रम केसमध्ये त्याच वाटेवर आहेत. थोडक्यात आपल्या एकाच उतावळ्या वक्तव्यातून राहुल गांधी यांनी मनमोहन, सोनिया व लालूंसह अनेकांना कपाळावर हात मारायची वेळ आणली आहे.
