पंतप्रधान होण्यापुर्वीच?

   मंगळवारी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस होता आणि अनेकांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. त्यात युपीएचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचाही समावेश होता. पण अशा शुभेच्छा या लोकशाहीमध्ये सौजन्याचा भाग असतो. सहाजिकच मनमोहन सिंग यांनी राजकीय सौजन्य दाखवले, इतकाच त्याचा अर्थ होतो. पण त्याच बरोबर आणखी एक बातमी आली, ती मोदींना केंद्र सरकारने बहाल केलेल्या खास अतिसुरक्षेची आहे. प्रमुख विरोधी पक्षाने आगामी लोकसभा निवडणूकीत आपला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून मोदींच्या नावाची घोषणा केली. त्याची दखल घेऊन सरकारने त्यांना ही विशेष सुरक्षा देऊ केलेली आहे. एन एस जी या अतिदक्ष मानल्या जाणार्‍या संघटनेच्या १८० कमांडो जवानांचा घेरा आता मोदींच्या भोवती दिसणार आहे. आपल्या देशात  अशी सुरक्षा हा राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय बनलेला आहे. तसे पाहिल्यास मोदींना त्याची कितपत गरज आहे, हा एक प्रश्नच आहे. कारण या देशामध्ये त्यांच्यासारखेच आणखी दोन डझनहून अधिक मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांना आपापल्या राज्याच्या पोलिस यंत्रणांकडून कडेकोट सुरक्षा दिलेली असते. मग पुन्हा आणखी मोदींना केंद्राने सुरक्षा देण्याची काही गरज आहे काय? अशी सुरक्षा प्रामुख्याने केंद्रातील नेते व घटनात्मक अधिकारपद भूषवणार्‍यांना दिली जाते. मोदी यांना त्यांच्या पक्षाने उमेदवार म्हणून जाहिर केलेले असल्याने ते कोणी घटनात्मक पदाचे अधिकारी होत नाहीत. म्हणूनच त्यांना केंद्राने इतकी सुसज्ज सुरक्षा बहाल करण्याचे काही अधिकृत कारण दिसत नाही. पण गृहखात्याच्या विभागाने त्याबाबतीत निर्णय घेतल्याचे बातम्यांतून सांगण्यात आले. पण त्याची गरज किती आणि कारणे कोणती असा सवाल आहेच.

   कुणा एका पक्षाने आपल्या कुणा नेत्याला पुढील निवडणूकीतला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषणा केल्याने, त्याला घटनात्मक दर्जा प्राप्त होतो काय? नसेल तर मोदींना इतकी कडेकोट सुरक्षा देण्याचे कारणच काय? तसे पाहिल्यास मोदी हे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांना त्यांच्याच राज्य पोलिसांकडून पुरेशी कडेकोट सुरक्षा आधीच लाभलेली आहे आणि अगदी राज्याबाहेर जातानाही मोदी तो सगळा लवाजमा सोबत घेऊनच जात असतात. शिवाय जिथे जायचे असते, तिथे स्थानिक पोलिसांना कळवून बंदोबस्त केला जात असतो. जिथे असे शक्य नसेल, तिथे स्थानिक पोलिस व प्रशासन त्यांना सुरक्षा शक्य नाही असे सांगून रोखतही असते. उत्तराखंडात महापुराची पहाणी करण्याची इच्छा असताना त्यांना रोखण्यात आले होते. म्हणजेच एका मुख्यमंत्र्याला केवळ त्याच्या पक्षाने उमेदवार केला; म्हणून इतकी सुरक्षा देण्याचे काही वैधानिक कारण दिसत नाही. अर्थात उमेदवार म्हणून मोदी आता देशभर फ़िरणार आहेत आणि विविध राज्यात त्यांना दौरे करावे लागणार आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या सुरक्षेचा मामला सोपा राहिलेला नाही, हे मान्यच करायला हवे. शिवाय त्यांना मिळालेल्या धमक्या व इशारे लक्षात घेता, कुठेही मनमोकळे फ़िरण्याची व दौरे करण्याची मोदींना सोय नाही. सुरक्षा त्यांच्यासाठी महत्वाचाच विषय आहे. पण म्हणून एकदम पंतप्रधानाच्या दर्जाची कडेकोट सुरक्षा खरेच आवश्यक आहे काय? की त्यांच्यावर कठोर शब्दात सतत टिका करणार्‍या केंद्रातील सत्ताधार्‍यांना वेगळी भिती भेडसावते आहे? मोदी यांच्या सुरक्षेचे वेगळे काही राजकीय कारण युपीए सरकारला भयभीत करते आहे काय? मोदींची देशभरात वाढलेली लोकप्रियता सरकारला चिंताक्रांत करणारी ठरली आहे काय?

   भारत हा कितीही पुढारलेला देश असला, तरी तो व्यक्तीपूजकांचा देश आहे. या देशात लोक एखाद्या व्यक्तीवर मनापासून प्रेम करतात, तेव्हा तो नेता असो की महाराज बुवा असो, त्याच्या भक्तीलाच लागतात. आणि तो भक्तीभाव अतिरेकी असतो. त्याला किंचित इजा झाली, तरी त्या्वरची भावनात्मक प्रतिक्रिया सार्वत्रिक असते. मोदींची माध्यमांनी आज बनवलेली प्रतिमा कितीही डागाळलेली असो. करोडो लोकांच्या मनात या माणसाने स्वप्ने जागवलेली आहेत. त्या स्वप्नांचे प्रतिक म्हणून देशात आता मोदीभक्त निर्माण झालेले आहेत. म्हणून कुठेही प्रचारासाठी फ़िरणार्‍या मोदींना किंचितही इजा झाली वा त्यांच्यावर हल्ला झाला; तर त्याची जबरदस्त राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याचा धोका आहे. केंद्रातील युपीए सरकारला त्याच लोकप्रियतेने भयभीत केले, असाच याचा साधासरळ अर्थ आहे. गेल्या दहा वर्षात गुजरातच्या दंगली व त्यानंतर चकमकीवरचे खटले; यातून मोदी यांची जी मुस्लिम विरोधी प्रतिमा सेक्युलर माध्यमे व पक्षांनी बनवली आहे, त्यातून त्यांच्या जिवाचे अनेक शत्रू निर्माण झाले आहेत. त्यांना आजवर अनेकांनी धमक्या दिलेल्या आहेत आणि पाकिस्तानी जिहादी संघटनांनी त्याचा वारंवार उच्चार केलेला आहे. त्यांना मुक्तपणे प्रचारासाठी फ़िरणारे मोदी म्हणजे सोपे लक्ष्य होऊ शकते. पण तसे झाले तर मोठीच सहानुभूती मोदी मिळवून जातील. हल्ला किती मोठा वा किती छोटा याला अर्थ नसतो. तसा नुसता प्रयत्नही सहानुभूतीची लाट आणु शकतो आणि तसेच काही घडल्यास मोदी त्याचा लाभ उठवण्यात वाकबगार आहेत. त्याच भयाने युपीए सरकारला भेडसावले असून विनाविलंब या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला सुरक्षा बहाल करण्याचा निर्णय उच्चपातळीवर घेण्यात आलेला असावा.