मुंबई व गुजरातमध्ये मोठे घातपात करणारा इंडीयन मुजाहिदीन संघटनेचा जिहादी अफ़जल उस्मानी, म्हणे कोर्टातून पळाला. अशा बातम्या जेव्हा येतात, तेव्हा तो पळाला, की त्याला पळता यावे म्हणून कोर्टात आणला; अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. कारण अशी घटना प्रथमच घडलेली नाही. अनेकदा देशातल्या अनेक कोर्टातून आरोपी फ़रारी झालेले आहेत. कधी कोर्टातून तर कधी कोर्टात नेता आणताना त्यांनी पोलिसांच्या हातावर तुरी देण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. असे घडले मग गृहमंत्री वा सरकारकडून काय खुलासा होऊ शकतो, त्याचीही आता सामान्य माणसाच्या कानाला सवय जडली आहे. असेल तिथून त्याला शोधून काढू आणि ज्यांच्या हातून अशी बेफ़िकीरी झाली, त्यांना क्षमा नाही; हे ठरलेले शब्द आहेत. त्यामुळे बदलत असतात ती कोर्टाची, शहरांची वा आरोपींची नावे. बाकी समान घटनाक्रम असतो. म्हणूनच उस्मानी पळाला तर आकाशपाताळ एक करण्याचे काही कारण नाही. हे असेच चालणार आणि आपण चालवून घेतले पाहिजे. नको असेल, तर असले राज्यकर्ते प्रयत्नपुर्वक बदलले पाहिजेत, इतकाच त्याचा अर्थ होतो. नुसते राज्यकर्ते बदलून चालणार नाहीत, तर अशी स्थिती व कार्यपद्धती बदलू शकणारे; नव्या दृष्टीचे राज्यकर्ते आणावे लागतील. आपण त्यापैकी काय करायला तयार आहोत? या प्रश्नाचे उत्तर आपल्यापाशी कधीच नसते. म्हणून तर तेच तेच तसेच घडत असते आणि त्यावरचा आपला सामान्य माणसाचा संतापही तसाच ठराविक होऊन गेलेला आहे. मग राज्यकर्त्यांनी तरी स्वत:ला का बदलावे? त्यांनीही तितकेच बेफ़िकीर वागले तर काय बिघडते? थोडक्यात राज्यकर्त्यांची ‘उस्मानी’ सुलतानी चालू आहे.
मुळात असे जे आरोपी असतात, त्यांना गजबजलेल्या कोर्टात व संभाळून आणायची व न्यायची काही गरज आहे काय? संपुर्ण देशात हजार बाराशेच असे घातक व पळू शकणारे आरोपी असतील. बाकीचे लाखो संशयित व आरोपी असे आहेत, की ज्यांच्या फ़रारी होण्याचा फ़ारसा धोका नसतो. मग या मोजक्या आरोपी व संशयितांना खोखो खेळल्याप्रमाणे तुरुंग ते कोर्ट असला खेळ करण्याची गरज आहे काय? त्यांचे खटले चालवणारे कडेकोट सुरक्षित असलेले एक कोर्ट देशाच्या प्रत्येक महानगरामध्ये राखून ठेवले आणि त्या आरोपींसाठी तिथल्या तिथेच तुरूंग वा कोठडी असली, तर काम अधिक सोपे व स्वस्त होणार नाही काय? १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फ़ोटाचा खटला आर्थररोड तुरूंगातच चालविला गेला. कसाब विरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी तिथेच झालेली आहे. मग पोर्तुगालमधून आणलेला अबू सालेम किंवा आता हाती लागलेला यासिन भटकळ वा अफ़जल उस्मानी यांना आट्यापाट्या खेळल्याप्रमाणे इथल्या कोर्टातून तिथल्या कोर्टात फ़िरवत बसण्याचे काय कारण आहे? या देशात सर्वत्र एकच कायदा असेल, तर राज्याच्या वा शहरांच्या अधिकार क्षेत्राचे सव्यापसव्य कशाला खेळले जात असते? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अशा महानगरात चार अतिसुरक्षित न्यायालये तिथल्या तुरूंगातच उभारून खटले चालविले जाण्यात कसली अडचण आहे? की ब्रिटीशांनी शेदिडशे वर्षापुर्वी बनवलेले कायदे व न्यायसंहिता आज स्वातंत्र्योत्तर काळातही आमच्यासाठी ब्रह्मवाक्यच आहे? बदलता काळ व त्याच्या गरजेनुसार आम्हाला कायदे व न्यायसंहितेमध्ये बदल करता येणार नसेल, तर आम्ही स्वतंत्र झालो म्हणजे काय? गुन्हेगार आणि समाजकंटक आमच्या कायद्यातल्या त्रुटी दाखवत आहेत. आम्ही डोळे उघडणार कधी?
आता पहिली गोष्ट म्हणजे उस्मानीच्या पळून जाण्यासाठी गृहमंत्री आर आर आबा पाटलांची मनसोक्त खिल्ली उडवली जाईल. पण त्यांनी तरी बिचार्‍यांनी काय करावे? ज्या खात्याची व कामाची ओळख सुद्धा नाही, त्यात जबरदस्तीने बसवलेल्या माणसाकडून अपेक्षा बाळगणेच चुक असते. म्हणूनच जुन्या चुका दुरुस्त करण्याचे आश्वासन देत आपले गृहमंत्री नव्या चुका करायला लागतात. आज कल्लोळ होईल आणि चार दिवसांनी लोक सर्वकाही विसरून जातील, हे आजच्या राज्यकर्त्यांच्या कारभाराचे सुत्र आहे. दाभोळकरांच्या हत्येला महिना उलटून गेला आहे आणि संशयाचा धागादोराही हाती लागलेला नसताना आपले आबा व मुख्यमंत्री ‘योग्य दिशेने’ तपास चालू असल्याची ग्वाही देतात, तेव्हा ते कशाबद्दल व काय बोलतात, त्याचा तरी अर्थ ठाऊक असतो काय असा प्रश्न पडतो. योग्य दिशा, तपास ह्या शब्दांचे अर्थ माहित नसल्याचेच ते लक्षण नाही काय? ते प्रामाणिक असते तर त्यांनी आपण दाभोळकरांच्या तपास कामामध्ये संपुर्ण अंधारात आहोत असेच सांगून लोकांनी मदत करावी असे आवाहन केले असते. पण साधा कोणी संशयित वा खुनाचा हेतू सांगणारे तपशीलही माहित नसताना, योग्य दिशेची भाषा ते बेधडक वापरतात. अशा लोकांच्या हाती उद्या दाभोळकरांच्या हत्येचे पुरावे लागून तरी काय उपयोग? पुराव्यांचा उपयोग तरी होऊ शकणार आहे काय? हातात असलेले व शिताफ़ीने पकडलेले खतरनाक आरोपी ज्यांना सुखरूप ताब्यात ठेवता येत नाहीत; त्यानी कायदा व्यवस्था राखण्याची अपेक्षा बाळगणारे आपणच मुर्ख असतो. म्हणून असे राज्यकर्ते निवडून आणतो आणि पुन्हा कोणी मुर्खाने यांच्या हाती कारभार दिला, असा सवालही करतो. अशा गृहमंत्र्याचे कान उपटण्यापेक्षा त्यांचे नेते पवार मोदींना टोले मारण्यात धन्यता मानतात.
मुळात असे जे आरोपी असतात, त्यांना गजबजलेल्या कोर्टात व संभाळून आणायची व न्यायची काही गरज आहे काय? संपुर्ण देशात हजार बाराशेच असे घातक व पळू शकणारे आरोपी असतील. बाकीचे लाखो संशयित व आरोपी असे आहेत, की ज्यांच्या फ़रारी होण्याचा फ़ारसा धोका नसतो. मग या मोजक्या आरोपी व संशयितांना खोखो खेळल्याप्रमाणे तुरुंग ते कोर्ट असला खेळ करण्याची गरज आहे काय? त्यांचे खटले चालवणारे कडेकोट सुरक्षित असलेले एक कोर्ट देशाच्या प्रत्येक महानगरामध्ये राखून ठेवले आणि त्या आरोपींसाठी तिथल्या तिथेच तुरूंग वा कोठडी असली, तर काम अधिक सोपे व स्वस्त होणार नाही काय? १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फ़ोटाचा खटला आर्थररोड तुरूंगातच चालविला गेला. कसाब विरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी तिथेच झालेली आहे. मग पोर्तुगालमधून आणलेला अबू सालेम किंवा आता हाती लागलेला यासिन भटकळ वा अफ़जल उस्मानी यांना आट्यापाट्या खेळल्याप्रमाणे इथल्या कोर्टातून तिथल्या कोर्टात फ़िरवत बसण्याचे काय कारण आहे? या देशात सर्वत्र एकच कायदा असेल, तर राज्याच्या वा शहरांच्या अधिकार क्षेत्राचे सव्यापसव्य कशाला खेळले जात असते? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अशा महानगरात चार अतिसुरक्षित न्यायालये तिथल्या तुरूंगातच उभारून खटले चालविले जाण्यात कसली अडचण आहे? की ब्रिटीशांनी शेदिडशे वर्षापुर्वी बनवलेले कायदे व न्यायसंहिता आज स्वातंत्र्योत्तर काळातही आमच्यासाठी ब्रह्मवाक्यच आहे? बदलता काळ व त्याच्या गरजेनुसार आम्हाला कायदे व न्यायसंहितेमध्ये बदल करता येणार नसेल, तर आम्ही स्वतंत्र झालो म्हणजे काय? गुन्हेगार आणि समाजकंटक आमच्या कायद्यातल्या त्रुटी दाखवत आहेत. आम्ही डोळे उघडणार कधी?
आता पहिली गोष्ट म्हणजे उस्मानीच्या पळून जाण्यासाठी गृहमंत्री आर आर आबा पाटलांची मनसोक्त खिल्ली उडवली जाईल. पण त्यांनी तरी बिचार्‍यांनी काय करावे? ज्या खात्याची व कामाची ओळख सुद्धा नाही, त्यात जबरदस्तीने बसवलेल्या माणसाकडून अपेक्षा बाळगणेच चुक असते. म्हणूनच जुन्या चुका दुरुस्त करण्याचे आश्वासन देत आपले गृहमंत्री नव्या चुका करायला लागतात. आज कल्लोळ होईल आणि चार दिवसांनी लोक सर्वकाही विसरून जातील, हे आजच्या राज्यकर्त्यांच्या कारभाराचे सुत्र आहे. दाभोळकरांच्या हत्येला महिना उलटून गेला आहे आणि संशयाचा धागादोराही हाती लागलेला नसताना आपले आबा व मुख्यमंत्री ‘योग्य दिशेने’ तपास चालू असल्याची ग्वाही देतात, तेव्हा ते कशाबद्दल व काय बोलतात, त्याचा तरी अर्थ ठाऊक असतो काय असा प्रश्न पडतो. योग्य दिशा, तपास ह्या शब्दांचे अर्थ माहित नसल्याचेच ते लक्षण नाही काय? ते प्रामाणिक असते तर त्यांनी आपण दाभोळकरांच्या तपास कामामध्ये संपुर्ण अंधारात आहोत असेच सांगून लोकांनी मदत करावी असे आवाहन केले असते. पण साधा कोणी संशयित वा खुनाचा हेतू सांगणारे तपशीलही माहित नसताना, योग्य दिशेची भाषा ते बेधडक वापरतात. अशा लोकांच्या हाती उद्या दाभोळकरांच्या हत्येचे पुरावे लागून तरी काय उपयोग? पुराव्यांचा उपयोग तरी होऊ शकणार आहे काय? हातात असलेले व शिताफ़ीने पकडलेले खतरनाक आरोपी ज्यांना सुखरूप ताब्यात ठेवता येत नाहीत; त्यानी कायदा व्यवस्था राखण्याची अपेक्षा बाळगणारे आपणच मुर्ख असतो. म्हणून असे राज्यकर्ते निवडून आणतो आणि पुन्हा कोणी मुर्खाने यांच्या हाती कारभार दिला, असा सवालही करतो. अशा गृहमंत्र्याचे कान उपटण्यापेक्षा त्यांचे नेते पवार मोदींना टोले मारण्यात धन्यता मानतात.
No comments:
Post a Comment