इमानदारीची सत्वपरिक्षा

   मध्यंतरी आपल्या इमानदारीचा दाखला देण्यासाठी केजरीवाल यांनी एका जाहिर कार्यक्रमात देशातल्या मोठमोठ्या भ्रष्ट नेत्यांच्या विरोधात आम आदमी पक्षाचे लढवय्ये उमेदवार उभे करण्याची डरकाळी फ़ोडली होती. अर्थात या देशात केजरीवाल आणि त्यांनी निवडलेले त्यांचे मोजके सहकारी सोडल्यास प्रत्येकजण भ्रष्टच असल्यावर; वेगळी अशी यादी बनवण्याची गरज नव्हती. जो आम आदमी पक्षाचा सदस्य होईल, डोक्यावर त्यांची टोपी चढवील किंवा मिसकॉल देऊन त्यांचा सभासद होईल, तेवढे सोडले; मग उरलेले भ्रष्ट हा इतका सोपा सिद्धांत मांडल्यावर केजरीवाल यांनी वेगळी यादी कशाला सांगावी? ते एक कोडेच आहे. खरे पाहिल्यास त्यात रहस्य कुठलेच नाही. केजरीवाल किंवा त्यांच्या टोळीला आपली इमानदारी सिद्ध करण्यासाठी सतत कोणाला तरी भ्रष्ट ठरवावेच लागते. ज्या दिवशी कोणाला भ्रष्ट ठरवले नाही वा तसा कुठला आरोप केला नाही, तर त्यांना आपणच भ्रष्ट झालो की काय, अशी भिती सतावत असते. मग त्यांना असला खुळेपणा करावाच लागतो. आणि जेव्हा असल्या खुळेपणाला प्रसिद्धी द्यायला उतावळ्या कॅमेरावाल्यांची सभोवती झुंबड उडालेली असते; तेव्हा तर केजरीवाल यांना संपुर्ण मफ़लर घशात कोंबला तरी गप्प बसणे शक्य नाही. सहाजिकच त्यांनी देशातल्या काही मोठ्या नेत्यांना भ्रष्ट म्हणून जाहिर करून टाकले होते. मग कोणी विचारले, त्यात राहुल गांधी, सोनिया गांधी वा नरेंद्र मोदी यांची नावे कशी नाहीत? ते तीन नेते स्वच्छ आहेत काय? लगेच दुसर्‍या दिवशी केजरीवालांनी त्यांनाही भ्रष्ट यादीत टाकून दिले. पुढले काही दिवस मग त्यांचा जीव भांड्यात पडला. पण पुन्हा केजरीवालांना आपण भयंकर भ्रष्ट झाल्याची स्वप्ने पडू लागली आणि त्यांनी मुकेश अंबानीची तेलविहीर उकरून काढली.

   अर्थात केजरीवाल यांची पहिली यादी वाया गेली नाही. केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, भाजपा नेते व्यंकय्या नायडू व नितीन गडकरी यांनी ताबडतोब कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या आणि खुलासा मागितला. अर्थात कुठलाही खुलासा द्यायला केजरीवाल बांधील नसतात. माहितीचा अधिकार आम आदमी असल्याने एकट्या त्यांनाच मिळालेला आहे. आणि त्यांच्याकडून कोणी कसलीही माहिती मागू शकत नाही, अशी त्यांची ठाम समजूत आहे. त्यामुळेच मग केजरीवाल वा त्यांच्या टोळीतील कोणीही कायदेशीर नोटिशीला उत्तर देण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. अर्थात खुद्द केजरीवाल यांच्यावरही आजपर्यंत मोठमोठे आरोप झालेले आहेत. पण त्यांनी त्याविषयी कधी खुलासे केलेले नाहीत किंवा कुणाला बदनामीच्या नोटिसाही पाठवलेल्या नाहीत. त्याचेही कारण आहे. कोणीही कसलेही घाणेरडे आरोप केल्याने केजरीवाल यांचे काहीही बिघडत नाही. त्यांना अब्रुच नाही, तर त्यांनी बेअब्रुचा दावा करण्यात अर्थ कुठला? ते नेहमी अगत्याने सांगत असतात, आमची औकात काय? औकात म्हणजेच लायकी वा अब्रु. त्यामुळेच त्यांच्यावर कुठलेही आरोप करा, केजरीवाल ढिम्म हलत नाहीत. कधी कोणाला नोटिस देऊन माहितीचा अधिकारही वापरत नाहीत. निमूट आरोप मान्य करतात. मात्र आता त्यांनाही माहितीच्या अधिकाराखाली आणायचे धाडसी पाऊल गडकरी आदींनी उचलले आहे. त्यांनी कोर्टात धाव घेऊन केजरीवाल यांनी लपवून ठेवलेली या बड्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची माहिती उघड करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. माहिती अधिकाराचे सर्वात लढवय्ये केजरीवाल इथे ही लपवाछपवी कशाला करीत असावेत? असो, गडकरी कसे व किती भ्रष्ट आहेत, त्याची केजरीवालांनी लपवलेली माहिती आता कोर्टासमोर आणावीच लागणार आहे.

   केजरीवाल यांच्या नावावर एक नवाच पराक्रम नोंदला गेला आहे. गडकरी व अन्य राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची माहिती लपवणारा इमानदार, असा तो विक्रम आहे. मात्र तो फ़ार काळ टिकणार नाही. कारण दिल्लीतल्या एका कोर्टाने आता केजरीवाल यांना हजर होण्याचे समन्स बजावले असून गडकरींच्याच मागणीवरून त्यांना गडकरींचा भ्रष्टाचार उघड करावा लागणार आहे. एका राष्ट्रीय नेत्याचा भ्रष्टाचार त्याने लपवण्याऐवजी भ्रष्टाचार निर्मूलन चळवळीचा नेता लपवतो; असा हा जगावेगळा विक्रम पराक्रम आहे. त्यातही मोठा चमत्कार म्हणजे गडकरी यांच्यासारख्या ‘भ्रष्ट माणसाला’ आपलाच भ्रष्टाचार जाणून घ्यायला केजरीवाल यांना कोर्टात खेचावे लागले आहे. जगाच्या पाठीवर असे कधी घडले आहे काय? गुन्हेगार हा नेहमी कायद्यापासून पळतो आणि कोर्टात जायला घाबरत असतो. पण इथे उलटेच घडते आहे. एक भ्रष्टाचारी नेता आपल्या पापाचा पुरावा कोर्टात आणण्यासाठी एका दुधाने धुतलेल्या चारित्र्यसंपन्न माणसाला कोर्टात खेचतो आहे. गुन्हेगारच आपल्याविरुद्धचे पुरावे मागायला कोर्टात धावला आहे. आणि इमानदार मात्र कोर्टात जाण्यापासून टाळाटाळ करतो आहे. किती अजब मामला आहे ना? नुसतेच आरोप करून पळ काढायच्या या नाटकात आता सत्वपरिक्षेची वेळ आलेली आहे. कारण माध्यमातून बेछूट आरोप करून पळ काढणार्‍याला आता त्याच आरोपाचे पुरावे कोर्टात द्यावे लागणार आहेत. आपण सत्यवचनी व इमानदार असल्याचे हवाले केजरीवाल व त्यांचा पक्ष नेहमीच देत असतो. आता त्यांचे वचन सत्य असल्याचे पुरावे द्यावे लागणार आहेत. खैरनार होण्याच्या दिशेने केजरीवाल यांनी गेल्या दोनचार महिन्यापासून वाटचाल सुरू केली होती. आता कोर्टातच त्यांच्या त्या वाटचालीचा निकाल लागणार आहे.

राजकीय लपंडाव

दहा वर्षापुर्वीची सेक्युलर जमवाजमव

   गेल्या दोनतीन दिवसात राजकीय पक्षात लपंडाव आणि पळापळीचा खेळ सुरू झाला आहे. अर्थात जसजसे उमेदवारी अर्ज भरायचे दिवस संपत जातील, तसतशी ही पळापळ अधिकच वेगात होणार आहे. त्या निमित्ताने प्रत्येक नेता व पक्षाच्या राजकीय वैचारिक निष्ठांचे खुल्या बाजारात लिलाव मांडले जाणार आहेत. त्याची सुरूवात बिहारचे सेक्युलर दलितनेते रामविलास पासवान यांनी केली आहे. रविवारीच त्यांनी युपीएची साथ सोडून भाजपा व एनडीएच्या गोटात दाखल होण्याची बातमी आलेली होती. पण बुधवारपर्यंत पासवान कुठे दडी मारून बसले होते, त्याचा थांगपत्ता कुणाला लागत नव्हता. लालू तर म्हणाले, की फ़ोनसुद्धा पासवान उचलत नाहीत. पण बुधवारी पत्रकारांसमोर येऊन पासवान यांनी आपण अजून सेक्युलरच आहोत, याची ग्वाही दिली. आपल्या सेक्युलर असण्यासाठी कुणाच्या प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे सांगताना पासवान यांनी, सेक्युलर युपीएमध्ये आपली ससेहोलपट झाल्याचे सांगून टाकले. आपला पक्ष लहान असून निवडणूका लढवण्याची खुप आधीपासून आपल्याला तयारी करावी लागते. मोठ्या पक्षांप्रमाणे ऐनवेळी आपण मैदानात उतरू शकत नाही. म्हणूनच लालूंपासून सोनिया गांधींपर्यंत सर्वांचे दार ठोठावून आपण कंटाळलो, असे पासवान म्हणाले. आपला पक्ष छोटा असल्याने देतील त्या जागांवर समाधान मानावे, अशी हीन वागणूक मिळत होती आणि त्यालाच आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते कंटाळले, असा पासवान यांचा दावा आहे. सहाजिकच पक्ष सेक्युलरच राहिल. पण निवडणूकीत (जातिय) भाजपाशी आपण समझोता करू शकतो, असे त्यांनी सांगून टाकले. मुद्दा इतकाच, की सेक्युलर वा जातियवाद हा चर्चेचा विषय आहे आणि निवडणूका त्यापेक्षा व्यवहार्य विषय आहे.

   निवडणूका लढवणे आणि जिंकून सत्तेत भागिदारी मिळवण्याचा सेक्युलर असण्याशी संबंध नाही, इतकेच म्हणायचे पासवान यांनी बाकी ठेवले. त्यांचा पक्ष भाजपाच्या बाजूला जात असतांना फ़क्त बिहारच्या राजकारणात कल्लोळ माजला आहे असे मानायचे कारण नाही. कॉग्रेस नेते आणि परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शिद यांनी मोदींच्या विरोधात दिलेल्या असंसदीय प्रतिक्रियेने वादळ उठलेले आहे. उच्चशिक्षीत खुर्शिद यांची भाषा चकीत करणारी आहे. अत्यंत सुसंस्कृत अशी त्यांची ओळख आहे. पण पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना जोश चढावा, म्हणून नेत्याला भडक भाषा वापरावीच लागत असते. त्यामुळेच त्यांनी मोदींवर इतकी भडक टिका केली. त्याचे आणखी एक महत्वाचे कारण आहे. संपुर्ण उत्तर भारतात सध्या मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट आलेली असून त्यात कॉग्रेसची सत्ताच वाहून जाणार आहे. त्यामुळे खुर्शिद यांच्यासारख्या नेत्यांचा धीर सुटला असेल, तर नवल नाही. मग त्या नुकसानाला कारणीभूत असलेल्या नेत्याच्या विरूद्ध शंख नाही तर दुसरे काय करणार? पक्षाचे वाटोळे करणार्‍या राहुलना शिव्या देण्याची सोय नसेल तर खुर्शिद यांनी वड्याचे तेल वांग्यावर या उक्तीप्रमाणे मोदींवर राग काढला तर चुकले कुठे? पासवान यांच्याप्रमाणे उठून भाजपात जाण्याची खुर्शिद यांना मुभा नाही. त्यांना भाजपात प्रवेशही मिळणार नाही. अन्यथा त्यांनी शिवीगाळी करण्यापेक्षा पासवान मार्ग चोखाळलाच असता. त्यांचेच उत्तरप्रदेशातील दुसरे सहकारी जगदंबिका पाल सिंग यांनी तसे प्रयास उगाच चालविले आहेत काय? अनेक वाहिन्यांवर गेल्या दोनचार वर्षात सोनिया व राहुल यांच्या आरत्या ओवाळण्यासाठी हजेरी लावणारे जगदंबिका पाल सेक्युलर म्हणून प्रसिद्ध आहेत. पण त्यांनीही भाजपाचे दार ठोठावल्याच्या बातम्या आहेत.

   गुजरातपासून थेट बिहार ओरिसापर्यंत उठलेले राजकीय वादळ एकाच गोष्टीची चाहुल देणारे आहे, ती चाहुल आहे मोदी लाटेची. संसदेतील अर्ध्याहून अधिक जागांच्या या प्रदेशात उठलेले वादळ सर्वच पक्षांना भेडसावते आहे. त्यामुळे मग नविन पटनाईक तिसर्‍या आघाडीच्या बैठकीला गैरहजर रहातात. लालूंच्या पक्षात दुफ़ळी माजते आणि तिकडेच सत्ताधारी जदयुमध्ये चार लोकसभा सदस्यांना हाकलण्य़ाची पाळी पक्षावर येते. भाजपा वगळता प्रत्येक पक्षात काहुर माजलेले आहे आणि सगळीकडेच राजकीय लपंडाव जोरात सुरू झालेला आहे. मतदानाचे दिवस जसे जवळ येत जातील, तसा हा लपंडाव आणि पळापळीचा खेळ अधिक वेगवान होत जाईल. प्रत्येक सेक्युलर पक्षातल्या अनेकांना आता हिंदूत्वाचे व मोदींच्या विकासाचे आकर्षण वाटू लागले; तर नवल नाही. कारण पासवान यांनी मांडलेला सिद्धांत समजून घेतला पाहिजे. शेवटी सेक्युलर वा जातिय राजकारण यशस्वी करण्यासाठी, आपापले नेतृत्व आणि पक्ष जगवणे आवश्यक असते. पक्ष तग धरून राहिला, तरच त्याला जातियवादी वा सेक्युलर असता येते. पक्षच टिकला नाही, तर त्याच्या विचारधारा वा तत्वज्ञानाला काही किंमत नसते. डावे सेक्युलर पक्ष मागल्या दहा वर्षात धाराशायी होऊन गेलेत. भाजपा व त्याचा जातियवाद संपवण्यासाठी त्यांनी स्वत:चा बळी देऊन कॉग्रेसला जीवदान दिले आणि आता त्यांच्याच अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. सेक्युलर विचार वाचवायचा, की स्वत:ला वाचवायचे असा सवाल उभा आहे. त्यातून मग हा राजकीय लपंडाव सुरू झालेला आहे. किती सेक्युलर नेते आणि पक्ष त्यात आपले सत्व टिकवतात ते दिसेलच. मोदींनी बहूमताचा पल्ला गाठलाच, तर निवडणूक निकालानंतर आपल्या देशात कुठला पक्ष स्वत:ला सेक्युलर म्हणवून घेईल किंवा नाही, याचीच शंका आहे.

पक्षांतराचा मजेशीर इतिहास

  बिहारमध्ये सध्या जे नाटक चालू आहे, तेच आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तब्बल पस्तीस वर्षापुर्वी झालेले होते. फ़रक असेल तर किंचितसा आहे. तेव्हा देशात पक्षांतराचा कायदाच नव्हता. त्यामुळे कुणा नेत्याला आमदार मोजून घाऊक पद्धतीने फ़ोडफ़ोडी करावी लागत नव्हती. १९७८ सालात कॉग्रेस पक्षात फ़ुट पडली होती आणि देशाप्रमाणेचा महाराष्ट्रातही जनता लाट होती. पण जनता पक्ष व त्याच्या मित्रांची संख्या बहूमताच्या खुपच अलिकडे येऊन अडकली. उलट कॉग्रेस आणि फ़ुटलेली इंदिरा कॉग्रेस यांना मिळून सव्वाशेच्या आसपास जागा मिळालेल्या होत्या. म्हणजे त्यांनीही एकत्र यायचे ठरवले तरी बहुमताचा पल्ला गाठला जाणार नव्हता. तरीही मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी थेट दिल्ली गाठून इंदिराजींनाच साकडे घातले. त्यांच्याच पाठींब्याने महाराष्ट्रात पहिले संयुक्त सरकार स्थापन करण्याचा घाट घातला. दादा तेव्हा यशवंतराव चव्हाणप्रणित कॉग्रेसमध्ये होते, तर इंदिरा कॉग्रेसचे नेतृत्व नासिकराव तिरपुडे करीत होते. त्यांनी एकत्र येऊन सत्तेचे वाटप केले आणि जनता पक्षाला हात चोळत बसावे लागले. कारण त्यात जुने समाजवादी निहाल अहमद आणि जुने जनसंघवाले (म्हणजे आजचे भाजपावाले) उद्धवराव पाटील यांचाच नेतृत्वासाठी आग्रह धरून बसले होते. त्यांच्या भांडणात जनता पक्षाचा नेता निश्चित होईपर्यंत वसंतदादांनी दिल्लीत जाऊन सत्तेचा मार्ग मोकळा करून घेतला होता. पण प्रत्यक्षात त्यांच्यापाशी १४५ आमदार नव्हते. मग त्यांनी डझनभर अपक्ष आमदारांना सोबत घेतले. पण त्यातही त्रुटी होती. जेव्हा प्रत्यक्षात सभागृहात बहूमत सिद्ध करायची वेळ आली, तेव्हा काठावरचे बहुमत सिद्ध करताना दादांनी जनता पक्षाच्या पाठींब्यावर निवडून आलेल्या एका अपक्षालाही आपल्यात ओढले आणि सत्ता टिकवली होती.

   गजाननराव गरूड असे त्या अपक्षाचे नाव होते आणि त्याला विधानसभेचे उपाध्यक्षपद देऊन गणित सोडवण्यात आलेले होते. त्या सरकारमध्ये दोन्ही कॉग्रेस अधिक जाबुंवंतराव धोटे यांचा फ़ॉरवर्ड पक्षही सहभागी होता. मात्र ते सरकार फ़ारकाळ चालू शकले नाही. त्याचे पहिले कारण म्हणजे यशवंतराव चव्हाण यांचे वर्चस्व झुगारून वसंतदादांनी इंदिराजींचा कौल घेतला होता. त्याचाच फ़ायदा घेऊन अवघे अडतीस वर्षे वय असलेले शरद पवार यांनी दादांच्या विरोधात बंडाचे निशाण उभारले. अर्थात त्यासाठी त्यांनी जनता पक्षाचे वडीलधारे सात्विक नेते एस एम जोशी यांचा आशीर्वाद घेतला होता. जनता पक्षाचा पाठींबा व सहभाग घेऊन मग शरद पवार थेट कोवळ्या वयात मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी कॉग्रेसचे वीस आमदार फ़ोडून ऐन विधानसभा अधिवेशनातच सरकार पाडले. त्यांच्यासह तेव्हा सुशीलकुमार शिंदे व आणखी दोन मंत्र्यांनी राजिनामे दिले आणि धुमकुळ सुरू झाला होता. अर्थसंकल्प मांडलेला असताना दादांचे सरकार पडले. मग जनता पक्ष, शेकाप यांच्यासह पवारांनी पुलोद म्हणजे पुरोगामी लोकशाही दल स्थापन करून सरकार बनवले. त्यानंतर हळूहळू कॉग्रेसचे अनेक आमदार पवारांच्या गोटात येत गेले. त्यावेळी जनता पक्षाचे ९९ आमदार असूनही पवारांनी बहुतेक महत्वाची खाती आपल्याच कॉग्रेस सहकार्‍यांकडे ठेवली आणि जनता पक्षियांची किरकोळ पदांवर बोळवण केली होती. थोडक्यात आमदार फ़ोडणे व आमिषे दाखवून फ़ोडणे, महाराष्ट्रात तेव्हापासून प्रतिष्ठीत झाले. पुढल्या काळात त्याची पुनरावृत्ती अनेकदा होतच राहिली. १९९१ अखेर पक्षांतर कायदा नवाकोरा असताना शिवसेना भाजपा मोठे पक्ष होऊन समोर आलेले होते, त्यांच्यातही मंत्रीपदाचे आमिष दाखवून फ़ोडाफ़ोडी झालेली आहे.

   अर्थात पवार किंवा वसंतदादांच्या त्या राजकारणाला फ़िके पाडणारे पक्षांतराचे किस्से उत्तर भारतात अधिक आहेत. महाराष्ट्राला तिथपर्यंत पोहोचायला खुप वर्षे लागतील. १९८० नंतर पुन्हा देशातली जनता लाट ओसरली होती आणि प्रचंड बहूमताने इंदिराजी पंतप्रधान झाल्या होत्या. त्यांनी केलेले पहिले काम म्हणजे जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या सर्वच विधानसभा बरखास्त केल्या आणि तिथे मध्यावधी निवडणूका घेतल्या. त्यात अर्थातच पवारांची पुलोदही वाहून गेली. महाराष्ट्रातही मध्यावधी निवड्णूका झाल्या. खरे तर ते काही महिने वगळता राज्यात कधी राष्ट्रपती राजवट लागली नव्हती. पण इंदिराजींच्या सपाट्यातून बचावले ते हरयाणातील जनता पक्षाचे मंत्रीमंडळ. येऊ घातलेले वादळ ओळखून तिथले जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी आपल्या मंत्रीमंडळ आणि सर्वच आमदारांसह थेट कॉग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे तिथेच विधानसभा टिकली व जनता सरकारच कॉग्रेस सरकार होऊन कायम राहिले. पुढे भजनलाल कॉग्रेसचे एक वजनदार नेता म्हणून विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत टिकून राहिले. भुपेंद्रसिंग हुड्डा यांचा उदय झाल्यावरच भजनलाल इतिहासजमा झाले. तोच चमत्कार पुढे १९९३ सालात गुजरातमध्ये झाला होता. भाजपाच्या पाठींब्याने जनता दलाचे मुख्यमंत्री झालेले चिमणभाई पटेल, पुढे काही महिने कॉग्रेस पाठींब्यावर सत्ता टिकवून राहिले. पण ती टिकवण्यासाठी लौकरच सगळा जनता पक्ष घेऊनच कॉग्रेसवासी झाले. त्यानंतर पुन्हा गुजरातमध्ये जनता पक्ष उभा राहू शकला नाही आणि कॉग्रेस विरोधाची जागा भाजपा व्यापत गेला. त्याने मग कॉग्रेसही संपवली. आज त्या कॉग्रेसला भाजपातले नाराज गोळा करून पक्ष चालवावा लागतो. अशा एकूण पक्षांतराच्या गमतीजमती आहेत. बिहार त्यातला खुप जुना म्हणजे १९६० च्या दशकापासूनचा मुरब्बी खेळाडू आहे.

जुने नाटक, नवा प्रयोग

   तुरूंगातून जामीनावर सुटलेले लालूप्रसाद यादव यांनी पहिल्या दिवसापासून मोदींचा विजयरथ आपणच अडवू शकतो; अशा डरकाळ्या फ़ोडलेल्या होत्या. नुसते मोदी नव्हेत, तर बिहारमधून नितीशना संपवायचेही मनसुबे रचून लालू कार्यरत झाले होते. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीत राहुल गांधींना प्रसन्न करून घेण्य़ाचा संकल्प सोडला होता. कारण मागल्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला टांग मारून पासवान यांच्याशी परस्पर युती केल्याची फ़ळे त्यांना भोगावी लागली होती. आता दुबळा नितीश व एकाकी भाजपा यांच्यावर पासवान व कॉग्रेसच्या मदतीने मात करण्याची सर्वच योजना लालूनी सज्ज केलेली होती. पण रविवारी त्यांचे कुठले ग्रह आपापली घरे सोडून भलत्या घरात घुसले देवजाणे. सकाळपासून त्यांचे पक्के सहकारी रामविलास पासवान थेट मोदींच्या गोटात निघाल्याच्या बातम्या आल्या आणि रविवारी त्यावरच सकाळपासून चर्चा चालू असताना दुपारनंतर अचानक हवा बदलली. खुद्द लालूंच्याच राष्ट्रीय जनता दलाच्या आमदारांनी बंड केल्याची बातमी येऊन थडकली. त्यामुळे दिल्लीतला गाशा गुंडाळून लालूंना पाटण्याकडे प्रस्थान ठेवावे लागले. बिहार विधानसभेतील लालूंच्या २२ आमदारापैकी १३ जणांनी बंड पुकारून वेगळा गट स्थापन केल्याची ही बातमी होती. ती नुसतीच अफ़वा नव्हती. तर सभापतींनी त्या गटाला मान्यता दिल्याचा दुजोराही त्यात होता. सहाजिकच मोदी बाजूला पडले आणि लालूंना आपलेच घर सावरण्याची धावपळ सुरू करावी लागली. लालू पाटणा येथे पोहोचताच १३ पैकी सहा आमदार माघारी परत आले आणि फ़ाटफ़ुटीचा सगळा बनाव नितीशनी घडवून आणल्याचे सांगू लागले. त्यात तथ्य नक्कीच आहे. कारण या फ़ुटीरांनी तात्काळ नितीशना पाठींबाही जाहिर केला.

   आता तांत्रिक दृष्टीने बघितले तर घडलेले पक्षांतर अवैध आहे. कायद्यानुसार दोनतृतियांश आमदारांनी वेगळी चुल मांडली, तर त्याला पक्षांतर म्हणता येत नाही तर पक्ष दुभंगला असे मानले जाते. त्यामुळेच २२ पैकी १५ आमदार असते, तर गोष्ट वेगळी. पण इथे मुळातच सभापतींना पत्र देणार्‍यांची संख्या फ़क्त १३ होती. त्यामुळेच कायद्याच्या कसोटीवर बघितल्यास त्यांनी दिलेले पत्र त्यांच्याच गुन्ह्याची कबुली असून सभापतीने कारणे दाखवा नोटिस देऊन त्यांना निलंबित करायला हवे. पण तसे झाले नाही. उलट सभापतींनी त्यांना वेगळा गट म्हणून मान्यता दिली. त्यातही आता सहाजण माघारी आलेत आणि आपल्या सह्या फ़सवणूक करून घेतल्या गेल्या, असा त्यांचा दावा आहे. मग पुढे काय व्हायचे? समजा नितीशनी हा डाव खेळला असेल, तर त्यांचा कोणता लाभ आहे? यातले बारकावे समजून घेण्याची गरज आहे. पक्षांतर विरोधी कायदा ज्या कारणास्तव अस्तित्वात आला; त्याने ती विकृती थांबवण्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात पक्षांतराला कशी चालना दिली, त्याचेच हे उदाहरण आहे. या कायद्यापुर्वी एखाददुसरा आमदार पक्षांतर करीत असे, आता मोठ्या संख्येने पक्षांतर करण्याची जणू त्याच्यावर सक्तीच झाली आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी, की कायद्याला धाब्यावर बसवून सभ्यतेचे धिंडवडे काढायची सोय देखील त्याच कायद्यात ठेवलेली आहे. आपण ह्या आमदारांचे पाप साध्या डोळ्यांनी बघू शकतो. पण ज्याने त्याविषयी निर्णय घ्यायचा आहे, त्याला त्यातले पातक दिसायला हवे. अन्यथा जे पाप झाले, तेच पुण्य़कर्म ठरवून व्यवहार पार पडणार आहेत, पडलेले आहेत. कारण जोपर्यंत सभापती त्यावर आपला निर्णय देत नाही, तोपर्यंत त्याच्या विरुद्ध कोणी न्यायालयात दाद मागू शकत नाही.

   इथे आता जे सात आमदार वेगळा गट म्हणून नितीशच्या आश्रयाला गेलेले आहेत, त्यांना पक्षांतर कायद्यानुसार निलंबित करायला हवे. पण त्याविषयी प्रथमाधिकार सभापतींकडे आहे. म्हणजे त्याबाबत सभापतींनी निर्णय द्यायला हवा आहे आणि त्यासाठी सभागृहातील नेत्याकडून रितसर तक्रार यायला हवी आहे. त्यानंतर सभापती आमदारांकडून स्पष्टीकरण मागवू शकतात. दोन्ही बाजू ऐकल्यावर सभापती आपला निर्णय देऊ शकतात. त्या निर्णयाला मग न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकेल. पण जोपर्यंत सभापतीच निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत पुढली कुठलीही कारवाई होऊच शकत नाही. आता मुद्दा असा की सभापतींनी आपला निवाडा देणे किंवा सुनावणी करणे; यासाठी त्यांच्यावर कोणी मुदतीचे बंधन घातलेले नाही. त्यामुळेच विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत ते केव्हाही त्याबद्दलची सुनावणी लांबवू शकतात आणि त्यांच्या त्याच मेहरबानीवर हे फ़ुटीर आमदार आपली आमदारकी सुखरूप ठेवून काम करू शकतात. थोडक्यात मुख्यमंत्री नितीशच्या कृपेने सभापती झालेले गृहस्थ त्यांना हव्या असलेल्या आमदारांना कशाला अपात्र ठरवतील? उलट फ़ुटलेल्या त्याच आमदारांच्या बळावर नितीशना हुकूमी बहूमत सिद्ध करता येईल. तोपर्यंत ह्या विषयावर सभापती सुनावणी करणारच नाहीत. ही कविकल्पना वा नुसता संशय नाही. हेच उत्तरप्रदेशात सभापती केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी दिर्घकाल करून बसपाच्या फ़ुटलेल्या आमदारांना संरक्षण दिलेले होते. त्यांच्याच बहूमतावर भाजपाचे कल्याणसिंग दिर्घकाळ मुख्यमंत्री पदावर कायम राहिले होते. विविध विधनसभांमध्ये अशाच प्रकारच्या डझनावारी घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळेच बिहार विधानसभेत घडते आहे त्यात नवे काहीच नाही. नाटक जुनेच आहे, प्रयोग तेवढा नव्या संचामध्ये चालू आहे.

सेक्युलर झोपाळा

   मागल्या दोन दिवसात अकस्मात तमाम वाहिन्यांवरून केजरीवाल व त्यांच्या आम आदमी पक्षाची जादू उतरली आहे. त्यांना मिळणार्‍या वारेमाप प्रसिद्धीची जागा आता पासवान यांनी व्यापली आहे. हे कोण पासवान; असा सवाल नव्या पिढीतल्या ‘आम’ पत्रकारांना पडू शकतो. कारण पासवान मागल्या पाच वर्षात प्रसिद्धीच्या झोतातून बाजूला पडले होते. राष्ट्रीयच नव्हेतर बिहारच्या राजकारणातही अडगळीत जाऊन पडले होते. आता अकस्मात त्यांचा पक्ष नवी वाट चोखाळण्य़ाचा तयारीत असल्याच्या अफ़वा पसरल्या आणि केजरीवाल यांचे अंबाणी पुराण पत्रकारांना बेचव वाटू लागले. त्यामुळे रामविलास पासवान यांच्या शिळ्या कढीला ऊत आणला जात आहे. पासवान हे २००० सालाच्या आसपासचे महान सेक्युलर नेते आहेत. आज देशातले सर्व धर्मनिरपेक्ष नेते, पक्ष व विचारवंत जातीयवादी नरेंद्र मोदींचा विजयरथ रोखण्याच्या गर्जना करीत आहेत. पण त्याची सुरूवात करणार्‍या महापुरूषाचे नाव रामविलास पासवान होते, याची त्यापैकी किती पत्रकारांना जाणीव आहे? २००२ सालात जेव्हा गुजरातची दंगल पेटली, तेव्हा पहिला सेक्युलर नेता दंड थोपटून मोदीविरुद्ध उभा ठाकला आणि ज्याने मोदींच्या हाकालपट्टीची मागणी करीत आपल्या मंत्रीपदाचा राजिनामा फ़ेकला; त्याचे नाव होते पासवान. तेव्हा पासवान देखील नितीशकुमार यांच्याप्रमाणेच एनडीएच्या वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री होते. पण नितीश आपल्या रेल्वेमंत्री पदाचा घट्ट चिकटून बसले आणि पासवान यांनी आपल्या मंत्रीपदासह एनडीएची साथ सोडली होती. त्यामुळेच मग त्यांचे भव्य स्वागत लालूंनी केले आणि सोनिया गांधी तर पासवानांच्या घरी अभिनंदन करायला गेल्या होत्या. त्यातून बिहारची नवी सेक्युलर आघाडी उदयास आलेली होती.

   आज सर्व क्षेत्रातले सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष मोदींच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. त्यासाठी सहा महिन्यांपुर्वीच नितीशनी एनडीए मोडण्यापर्यंत मजल मारली होती. वास्तविक ‘देरसे आये दुरुस्त आये’ म्हणत लालू व पासवान यांनी नितीशचे स्वागत करायला हवे होते. पण तेव्हा पासवान यांनी नितीशची खिल्ली उडवत रेल्वेमंत्रीपद कशाला सोडले नाही, असा सवाल केला होता. दुसरीकडे लालूंनीही तशीच टवाळी करीत नितीशना ढोंगी ठरवले होते. लालू पासवान मैत्रीसमोर मोदी टिकणार नाहीत आणि नितीशचा पर्दाफ़ाश होईल अशी ग्वाही दिलेली होती. अलिकडेच तुरूंगातून जामीन मिळाल्यावर कॉग्रेस पासवान यांच्या मदतीने लालू सेक्युलर आघाडीची डागडुजी करण्यात गर्क होते. इतक्यात आता त्याच आघाडीतून निसटलेले पासवान भाजपाच्या आश्रयाला निघाले असल्याच्या बातम्या आहेत. ज्यांना अकरा वर्षापुर्वी मोदी गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून धोकादायक वाटत होता आणि त्यासाठीव वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळात रहाणेही अशक्य झाले होते; तेच पासवान आता मोदींना पंतप्रधान करायला निघालेत काय? आणि त्यात तथ्यच असेल, तर त्या धर्मनिरपेक्षतेचे काय? मोदी आता धर्मनिरपेक्ष झालेत काय? अजून पासवान यांच्या मोदीप्रेमाची जाहिर घोषणा झालेली नाही. पण इन्कारही कुठून झालेला नाही. त्यामुळेच धर्मनिरपेक्ष विचारांची नेमकी व्याख्या व व्याप्ती काय, असा सवाल ऐरणीवर आलेला आहे, मुद्दा अर्थातच नवा नाही आणि व्याख्याही नव्या नाहीत, आपल्या देशाच्या राजकारणात सर्वच विचारधारा आणि त्यांच्या व्याख्या निवडणूकीत मिळू शकणारी मते, येणारे निकाल व सत्तावाटपातील मांडणी; यानुसार बदलत असतात. सहाजिकच पासवान यांची धर्मनिरपेक्षता वेळोवेळी बदलत असेल, तर त्याला सैद्धांतिक भूमिकाच म्हणायला हवे.

   २००४ च्या निवडणूकीत सत्तेसाठी लालू पासवान व कॉग्रेस एकत्र आले होते. पण नंतर विधानासभा निवडणुकीत वेगवेगळे लढताना त्यांची ताकद क्षीण झाली. पुढल्या लोकसभेत लालू पासवान यांनी कॉग्रेसला टांग मारली आणि त्याचा लाभ मिळवत नितीश भाजपाने बाजी मारली. त्यातून मग धर्मनिरपेक्ष पक्षांना बिहारमध्ये उतरती कळा लागली. आता नितीशनीही भाजपाची साथ सोडली आहे आणि देशात मोदींची लाट आलेली दिसू लागली आहे. अशावेळी लालूंनी पासवान यांना अवघ्या पाच जागा देऊ केल्या आहेत. मागल्यावेळी बारा जागा लढवून एकही जागा पासवान यांना मिळालेली नव्हती. आता वाटप करताना कॉग्रेसला सामावून घ्यायचे, तर लालू पाचच जागा देऊ इच्छित आहेत आणि पासवान यांना किमान नऊ जागा हव्या आहेत. तिथेच धर्मनिरपेक्षतेचे घोडे अडलेले आहे. शिवाय पाचपैकी कोणी निवडून येण्य़ाची शक्यता नाहीच. पण मोदी लाटेत पाच जागा मिळाल्या, तरी त्यातल्या तीनचार जिंकता येतील असा सोपा सेक्युलर हिशोब आहे. भाजपानेही एकटे लढताना पासवान सोबत आल्यास किरकोळ मतांनी पडणार्‍या चारपाच अधिक जागा आपल्या पदरात पडतील हा जातिय हिशोब मांडला आहे. पासवान यांचा सेक्युलर व भाजपाचा जातीय हिशोब निवडणूकीचे समिकरण साधणारा असल्याने, मग पासवान यांची सेक्युलर व्याख्या बदलली तर नवल कुठले? कारण भाजपा निवडून येण्य़ाची शक्यता अधिक व जागाही जास्त मिळाल्यास सातपैकी पाच नक्कीच येऊ शकतात. पासवानांची सेक्युलर विचारधारा अशी कार्यरत झाली आहे. त्यात मग त्यांनी गुजरात दंगलीतील मोदींचे पापक्षालन करून दिले; तर थक्क होण्याचे कारण काय? सर्वच धर्मनिरपेक्ष पक्षांचे असेच वैचारिक झोके घेणे चालू असते. पासवान त्यापैकीच एक सेक्युलर असल्यावर वेगळे काय व्हायचे?

   मात्र यामुळे केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाला मिळणारी प्रसिद्धी कमी होईल आणि त्यात त्यांची मुकेश अंबानी विरोधातील आरोपबाजी बाजूला वा अडगळीत पडण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झालेच तर पासवान यांनाही मुकेश अंबानी यांनीच पैसे मोजून भाजपाच्या गोटात आणून सोडल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला, तर नवल वाटायचे कारण नाही. उलट देशच मुकेश अंबानी चालवतो, त्यामुळे त्यांच्यावरही असे भन्नाट आरोप करायला आपल्याला मुकेशनेच पैसे दिलेत आणि आम आदमी पक्षही अंबानीच चालवतो, असाही आरोप केजरीवाल कधीतरी करू शकतात. हा देश जादूटोण्य़ाचा आहे, असे पाश्चात्य लोकांना का वाटायचे, त्याचा केजरीवाल हा मोठाच पुरावा आहे.

मतचाचण्यांचे गुर्‍हाळ

   हल्ली अनेक मतचाचण्यांचा सपाटा लागला आहे. अशा मतचाचण्या घेणार्‍यांना त्याचे नेमके अर्थ ठाऊक असतात, पण त्यांच्याकडे बाजाराइतकी जर राजकीय समज नसेल; तर घेतलेल्या चाचण्य़ांच्या आकड्यांचे नेमके विश्लेषण त्यांनाही करता येत नाही. त्याच्याही पलिकडे अशा आकडे व टक्केवारी संबंधाने नुसतेच राजकीय अभ्यासक म्हणून मिरवणार्‍यांना चर्चेत सहभागी केले; मग आणखीनच सावळागोंधळ होत असतो. शनिवारी बिगफ़ाईट नामक एका कार्यक्रमात त्याबद्दलच चर्चा चालू असताना त्याची प्रचिती आली. त्यात भाजपातर्फ़े नरसिंहराव नामक एक चाचणीकर्ता सहभागी झाला होता; तर जदयु नामक नितीशकुमारच्या पक्षातर्फ़े पवन वर्मा नावाचे गृहस्थ सामील झाले होते. बाकीच्या चर्चेला अर्थ नाही. मतचाचण्यांवरील चर्चेतल्या विसंवादाची मिमांसा करायला या दोघात जुंपलेले भांडण रोचक ठरावे. नरसिंहराव हा भाजपाचा प्रवक्ता म्हणून अनेक चर्चेत दिसत असला, तरी तो लौकीकार्थाने पक्ष कार्यकर्ता नाही. त्यामुळेच चाचणीविषयी त्याचे मत गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. हल्ली होणार्‍या बहुतेक चाचण्यांमध्ये भाजपाचे नेते नरेंद्र मोदी हे बाकीच्या पक्ष व नेत्यांपेक्षा लोकप्रियतेमध्ये आघाडीवर दिसतातच. पण त्यांच्यामुळे भाजपाची उत्तर भारतासह अन्य प्रांतामध्ये लाट आलेली दिसते. अर्थात असे निष्कर्ष सेक्युलर विचारवंतांना पटणारे नाहीत. कारण देश सेक्युलर असल्याने त्या देशातल्या मतदाराने मोदींच्या विरोधातच असले पाहिजे; असा त्या विचारवंतांचा आग्रह असतो. त्याचाच परिपाक मग अशा विसंवादातून दिसतो. नऊ महिन्यांपुर्वी मोदीच भाजपातर्फ़े पंतप्रधान पदाचे उमेदवार होणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आणि नितीशकुमार यांनी सतरा वर्षाची मैत्री विसरून भाजपाशी संबंध तोडून टाकले होते.

   अर्थात तेव्हा त्यांनी आपला सेक्युलर बाणा दाखवण्यासाठीच ही जुनी मैत्री संपवली होती आणि म्हणूनच देशभरचे तमाम सेक्युलर विचारवंत नितीशची पाठ थोपटत होते. उलट भाजपा व मोदींना तो अपशकून असल्याचे छातीठोक अभ्यासपुर्ण दावेही केले जात होते. पण त्याचवेळी त्याचे दुष्परिणाम भाजपाला नव्हेतर नितीशना बिहारमध्ये भोगावे लागतील, असे भाजपा सांगत होताच. पण त्याचवेळी नरसिंहराव ह्या भाजपा प्रवक्त्यानेही त्याचीच ग्वाही दिलेली होती. अशावेळी नरसिंहराव यांच्या मताला महत्व इतक्यासाठीच होते, की हा माणूस व्यावसायिक चाचणीकर्ता आहे. आणि मागल्या तीन वर्षापासून तो भाजपासाठी देशव्यापी मतचाचण्य़ा घेऊन धोरणात्मक निर्णय घ्यायला पक्षाला मदत करतो आहे. नितीशनी भाजपाशी संबंध तोडण्यापुर्वी याच माणसाने नितीशच्या पक्षाचे कसे त्यातून नुकसान होईल; याची आकडेवारी पवन वर्मा यांनाही दाखवली होती. त्याचे कारण पवन वर्मा हा नुसता जदयुचा नेता प्रवक्ता नाही, तर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा राजकीय सल्लागारही आहे. परवाच्या कार्यक्रमात भाग घेताना राव यांनी तीच जुनी आठवण वर्मा यांना करून दिली. त्यामुळे वर्मा यांच्या जखमेवरची खपली काढली गेली. कारण नऊ महिन्यांपुर्वी जे आकडे राव यांनी सांगितले होते, तेच आकडे आता तमाम मतचाचयातून समोर येऊ लागले आहेत. त्याचा अर्थ इतकाच, की नितीशकुमार यांना त्यांच्या सल्लागारानेच खड्ड्यात घातल्याचे त्यातून समोर येत आहे. नरसिंहराव त्याचीच आठवण वर्मा यांना करून देत होता. अर्थात आजही ते आकडे वर्माच कशाला. कुठल्याही सेक्युलर विद्वानाला आवडणार नाहीत. ज्यांना वास्तवापेक्षा भासमात्र अवास्तवही प्यार असते, त्यांना वास्तवाचे चटके बसेपर्यंत सत्य स्विकारता येत नसते.

   नऊ महिन्यांपुर्वी एकटा नरसिंहरावच हे सांगत नव्हता. जयनारायण निषाद नावाचा जदयुचा खासदार व शिवराज सिंग नावाचा राष्ट्रीय सरचिटणिसही त्याचीच ग्वाही देत होता. त्यांची पक्षातून हाकालपट्टी करण्यात आली. म्हणून वास्तव बदलणार आहे काय? त्यातला निषाद हा थेट निवडून येणारा कार्यकर्ता आहे आणि त्याचे म्हणणे असे, की भाजपाच्या संघटनात्मक बळावरच जदयुला इतके मोठे यश मिळाले होते. मोदीद्वेषाने आघाडी मोडली तर त्याचा लाभ भाजपाला होऊन जदयुला तोटा होईल. नेमके तेच नरसिंहराव चाचणीच्या आकड्यातून दाखवत होता. म्हणजेच आता चाचण्या तेच आकडे दाखवू लागल्याने आपल्याच मुर्खपणा व हेकेखोरपणाची जाणिव झाल्याने पवन वर्माचा संताप त्या कार्यक्रमात झाला. त्याने भाजपा चाचण्यांसाठी पैसे देऊन खोटे आकडे दाखवत असल्याचा प्रत्यारोप केला. त्यातले तथ्य आणखी तीन महिन्यात मतमोजणी संपल्यावर समोर येणार आहे. कारण चाचण्यांचे खोटे आकडे दाखवून एकदोन टक्के मते फ़िरवता येऊ शकतात, लाट निर्माण करता येत नाही. मुद्दा मोदींच्या लोकप्रियता वा भाजपाच्या प्रभावाचा नसून कॉग्रेसने मागल्या नऊ वर्षात माजवलेल्या अराजकाचा आहे. त्याला गांजलेल्या व ग्रासलेल्या जनतेला पर्याय हवा आहे आणि त्यावेळी समोर उभा असलेला नेता म्हणून मोदींकडे लोकांचा ओढा वळलेला आहे. थोडक्यात बदनामीच्या व नकारात्मक प्रचारातून मोदींचा पर्याय माध्यमांसह सेक्युलर पक्षांनीच जनतेसमोर आणलेला आहे. त्याशिवाय प्रत्येकजण मोदींनाच रोखण्याची भाषा सातत्याने वापरून मोदींची लाट असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली देतो, त्याची प्रतिक्रिया म्हणून ती मोदी लाट उसळी घेऊ लागली आहे. मात्र ती ज्यांना बघायची नाही, त्यांना बुडाल्यावरच त्याची प्रचिती येऊ शकणार आहे.

नंगेसे खुदाभी डरता है

  प्रामाणिक माणसाचे लक्षण कोणते, तर तो प्रामाणिक असूनही बनवेगिरीला सहजगत्या बळी पडत असतो. कारण बनवेगिरी त्याला कळतच नसते. तो सर्वात आधी खोटेपणाला बळी पडतो. उलट बनवेगिरीची ‘खासी’यत कुठली असेल, तर अशा भामट्यांना प्रामाणिकपणाची बेमालूम नक्कल करता येते. त्यांचा सच्चाईचा अभिनय इतका बेमालूम असतो, की अस्सल प्रामाणिक माणसाच्याही मनात असे भामटे अपराधी भावना रुजवू शकतात. म्हणून तर आपल्या बापजाद्यांनी म्हणून ठेवले आहे, की कसायाला गाय धार्जिणी. आता दिल्लीतले सरकार कशामुळे गेले हे आपण सगळेच जाणतो. मुकेश अंबानीचे दलाल असलेल्या कॉग्रेस व भाजपाने एकत्र येऊन आम आदमी पक्षाचे सरकार पाडले, असा आक्रोश पहिल्या दिवसापासून केजरीवाल अखंड करीत आहेत ना? त्यांच्या त्या आरोपाबद्दल कुणा प्रामाणिक माणसाच्या मनात शंकेची पाल कशाला; इवली मुंगी तरी चुकचुकली काय? केजरीवाल म्हणतात, म्हणजेच त्या दोन जुन्या भ्रष्ट पक्षांनी संगनमताने ‘आप’चे सरकार पाडले असणार; हे आपण डोळे झाकून मान्य करतोच ना? आता हे सरकार पाडणे वा पडणे म्हणजे तरी काय असते? जिथे विधानसभेत मुख्यमंत्री वा मंत्रीमंडळाच्या पाठीशी बहूमत शिल्लक उरत नाही, त्यालाच सरकार पाडणे वा पडणे, असे म्हणतात ना? मग अशा मुख्यमंत्र्याला आपल्या पाठीशी बहूमत असल्याचा दावा शपथपत्रावर करता येईल काय? जो मुख्यमंत्री सतत आपले सरकार पाडले म्हणतो, त्यानेच आपल्या पाठीशी बहूमत होते; असे शपथपत्रावर सांगण्याला प्रामाणिकपणा म्हणता येईल काय? तो तसे म्हणत असेल, तर भाषणात तरी तो खोटा बोलत असणार किंवा कोर्टाला सादर केलेला शपथपत्रात तरी धादांत खोटारडेपणा करीत असणार.

   इथेच तर भामटेगिरीचे खरे कौशल्य असते. दोन्ही बाबतीत भामटा खोटेच बोलत असतो आणि आपल्याला दोन्ही गोष्टी खर्‍याच असल्याचे आरामात पटवून देऊ शकत असतो. केजरीवाल यांच्यापाशी ते कौशल्य ओतप्रोत भरलेले आहे. म्हणूनच त्यांच्यासह त्यांचे पक्षप्रवक्ते नित्यनेमाने प्रत्येक वाहिनीच्या कार्यक्रमात भाजपा-कॉग्रेसबे आपले सरकार पाडल्याचे छातीठोकपणे सांगतात. आपल्यामागे विधानसभेत बहूमत नव्हते, म्हणून सत्तेला लाथ मारल्याचे दावेही करतात. पण त्यांच्याच वतीने विधानसभा बरखास्तीसाठी जो दावा हायकोर्ट वा सुप्रिम कोर्टात केला जातो, त्यात मात्र आपल्या पाठीशी पक्के बहूमत असल्याचे सांगतात. थोडक्यात आम आदमी समोर त्यांचे जे दावे आहेत; त्याच्या नेमके उलटे दावे त्यांनी दोन्ही घटनात्मक कोर्टात केले आहेत. केजरीवाल यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा राजिनामा पाठवून देताना राज्यपालांना विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफ़ारस केलेली होती. अशावेळी राज्यपालाने काय करायचे असते? जर मुख्यमंत्र्याच्या पाठीशी बहूमत असेल, तर राज्यपालाला त्याच्या सल्ल्यानुसार विधानसभा बरखास्त करणे भाग असते. पण तसे नसेल म्हणजे बहूमत पाठीशी नसलेल्या मुख्यमंत्र्याचे सल्ले मानायचे बंधन राज्यपालावर नसते. इथे केजरीवाल व त्यांचा आम आदमी पक्ष काय करतो; तेही समजून घेण्याची गरज आहे. लोकांना सांगताना हे ‘सच्चे’लोक आपल्याला बहूमत नसल्याचे रडगाणे गातात आणि राज्यपालासमोर मात्र आपल्या पाठीच बहूमत असल्याच्या थाटात शिफ़ारशी करतात. पुढे राज्यपालांनी शिफ़ारस मानली नाही, तर त्याच्या विरोधात कोर्टातही जाऊन आपल्याच पाठीशी बहूमत असल्याचे दावे करून विधानसभा बरखास्तीचा आग्रह सुद्धा धरतात. क्या बात है, इमानदारीकी भय्या...

   राजिनामा देण्याची तयारी झाल्यापासून व दिल्यानंतर केजरीवाल व त्यांचे हस्तक नित्यनेमानने मुकेश अंबानी यांच्या विरोधात रोजच नव्या आरोपांची राळ उडवित आहेत. पण ज्या विषयावर त्यांनी हायकोर्टात दाद मागितली व तिथे थप्पड खावी लागली; त्याबद्दल अवाक्षर उच्चारत नाहीत. तिथे हायकोर्टाने जो दावा फ़ेटाळला त्यावर सुप्रिम कोर्टात अपील केले आहे, त्याबद्दल काहीही बोलायचे नाही. कशाला हे मौन? एका बाजूला आपल्या घटनात्मक लढाईबद्दल मौन आणि दुसरीकडे कसलेही पुरावे नसलेल्या मुकेश अंबानी व गॅसप्रकरणावर चिखलफ़ेक, यामागची भामटेगिरी लक्षात घेण्याची गरज आहे. अंबानी प्रकरणी गदारोळ करीत राहिले, की हायकोर्ट सुप्रिम कोर्टात चाललेल्या खटल्याची चर्चा होत नाही. त्यावर प्रश्न विचारले जात नाहीत. स्वत:ला चाणक्य किंवा अत्यंत बुद्धीमान समजून चर्चेचा गदारोळ उठवण्यात मशगुल असले्ल्या वाहिन्यांवरच्या मुर्खांचेही तिकडे लक्ष जात नाही. जर कॉग्रेस भाजपानी एकत्र येऊन सरकार अल्पमतात आणले म्हणून केजरीवाल यांनी राजिनामा दिला असेल; तर आज ते कोर्टात बहूमत पाठीशी होते, असा दावा कशाच्या आधारे करीत आहेत? तो दावा खरा असेल तर मग भाजपा व कॉग्रेसच्या संगनमताचा दावा खोटा पडतो ना? त्याबद्दल कुठेच चर्चा कशाला होत नाहीत? कुठला पत्रकार वा वाहिनीवर चर्चेत हा विषय कशाला येत नाही? यालाच तर मुरब्बी भामटेगिरी म्हणतात. लोकांसमोर अल्पमताचे रडगाणे गावून मतांची भीक मागायची आणि कोर्टात जाऊन बहूमत असल्याचे सांगत राज्यपालावर अरेरावी करायची. जुन्याजाणत्या भाजपा कॉग्रेसवाल्यांनाही इतका बेशरमपणा बेछुटपणे करता येत नाही. तिथेच ते कमी पडतात. नंगेसे खुदा भी डरता है म्हणतात ते उगीच नाही.

राजकारणातला ‘अलबेला’

   बुधवारी एका इंग्रजी दैनिकात भाजपा निवडणूक प्रचारासाठी ४०० कोटी खर्च करणार अशी बातमी झळकली. अर्थात त्यासाठी कुठला पुरावा नाही, की आधार नाही. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सोडलेली बातमी आहे. पण त्यात अनेक जाहिरात कंपन्या व त्यातल्या जाणकारांची नावे आहेत. त्यानंतर तात्काळ आम आदमी पक्षाचे नवे नेते व प्रवक्ते आशुतोष यांनी भाजपाकडे त्यावर जाहिर खुलासा मागितला आहे. इतके पैसे भाजपाकडे आले कुठून आणि त्यात काळापैसा किती आहे? पहिली बाब म्हणजे अजून अशी बातमी खरीखोटी याचाच थांगपत्ता नाही आणि त्यावर जाब विचारायचा. त्याच्याही पुढे जाऊन त्यात काळापैसा किती, असा तपशीलही मागायचा. मात्र गेले काही दिवस भाजपाने ‘आप’च्या तिजोरीत येणारा परदेशी पैसा कुठून येतो व कशाला मिळतो, त्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आशुतोष वा अन्य कुणी देत नाही. फ़ारच कोणी मागे लागला, की सर्वच हिशोब वेबसाईटवर टाकलेत; अशी एक गोलमाल थाप ठोकली जाते. बाकीच्यांनी जाहिर सभेत वा टिव्हीच्या कॅमेरा समोर खुलासे व हिशोब द्यायचे असतात. फ़क्त आम आदमी पक्षाला देशाच्या राज्यघटनेने प्रत्येक खुलासा वेबसाईटवर टाकायची खास सवलत दिलेली असावी. अर्थात देशातला भ्रष्टाचार व काळापैसा खणून काढण्याचे कंत्राट केजरीवाल व त्यांच्याच टोळीला थेट देशकी जनताने दिलेले असल्याने, त्यांचा खरेखोटेपणा तपासण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. पण देशातल्या कुठलाही उद्योगपती, राजकीय पक्ष वा नेत्याचा खर्च होणारा पैसा कुठून आला; याबद्दल इतके कुतूहल असलेल्या ‘आप’वाल्यांना स्वत:कडे येणार्‍या पैशाविषयी औत्सुक्य कशाला नसावे? अगदी नवा आशुतोषही त्याला अपवाद नाही.

   दिर्घकाळ हा माणूस विविध टिव्ही वाहिन्यांवर पत्रकार म्हणून मिरवला आणि तिथे लाखो रुपये पगार घेऊन सुखवस्तू जीवन जगलेला आहे. त्याने अलिकडेच नेटवर्क १८ नामक कंपनीची नोकरी सोडून ‘इमानदारी’चे व्रत घेतले. सात वर्षे ‘आयबीएन७’ नामक वाहिनीचा संपादक म्हणून काम केलेल्या आशुतोषला त्यासाठी आलेले भांडवल कुठून आले आणि त्या वाहिनीसह नेटवर्कचे व्यवहार कुठल्या पैशाने चालायचे, त्याबद्दल कधीच कुतूहल कशाला वाटले नाही? आज जीभ लांब करून गोदावरी खोर्‍यातल्या गॅसच्या उत्पादनाच्या किंमतीविषयी मुकेश अंबानी यांना जाब विचारणार्‍या आशुतोषने, त्यांच्याच जाडजुड पगारासाठी मुकेश अंबानी कुठून पैसे आणतो; असा प्रश्न कशाला विचारवासा वाटला नव्हता? निदान मागली दिडदोन वर्षे तरी मुकेश अंबानी यांच्याच कंपनीने हे नेटवर्क ताब्यात घेतले आहे. त्यामुळेच नाकर्तेपणाने वाहिन्या बुडीत घालवणार्‍या आशुतोषसारख्यांना नोकरी सोडून पळ काढायची वेळ आली. मग त्यांना मुकेश अंबानी यांच्या आर्थिक व्यवहाराचे किंवा अन्य कुणाच्या काळ्यापैशाचे भान आले आहे. ‘देरसे आये दुरुस्त आये’ म्हणतात, तसे आपण आशुतोषचे स्वागतच करायला हवे. पण मग त्याने इमानदारीची सुरूवात स्वत:पासून कशाला करू नये? दिडदोन वर्षे तरी त्यानेही मुकेश अंबानीचे मीठ खाल्ले आहे. तेव्हा ते मीठ काळ्या पैशातून आलेले काळे मीठ होते की टाटाचे शुभ्र नमक होते, त्याची आशुतोषने आधी चौकशी करावी. भाजपाला मुकेश अंबानी काळापैसा प्रचारासाठी देतो हे आशुतोषला स्वानुभवातून कळले काय? आजवर आशुतोषची पत्रकारीता त्याच काळ्यापैशातून चालली होती. त्यामुळेच मुकेशचा काळापैसा कसा वापरला जातो, त्याचे त्याल नेमके ज्ञान असावे.

   मजा कशी असते बघा. आधी एक बातमी सुत्रांनी दिलेली माहिती म्हणून सोडून द्यायची. मग तीच राई आहे असे लोकांना मान्य करायला भाग पाडून त्याचाच पर्वत उभा करायचा. ह्याला आशुतोषची पत्रकारिता म्हणतात. खरा पत्रकार मुळात बिनबुडाची बातमी देत नाही. जी माहिती हाती येईल, त्यामागचा खरेखोटेपणा तपासून बघतो. पण मुळातच बिनबुडाच्या बातम्या सोडून त्याच अफ़वांचे रान माजवण्य़ात आयुष्य गेल्यावर आसुतोष आता राजकारणात आला आहे. कारण सध्या ‘इमानदार’ राजकारणात अफ़वाबाजीचा बाजार तेजीत आहे. म्हणून मग कधी सोली सोराबजी, कधी ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल अशा नावाजलेल्या व्यक्ती संस्थांच्या नावे अफ़वा पिकवल्या जातात. कधी रस्त्यावरचा फ़ुलवाला, चायवाला किंवा ऑटोवाला यांच्या नावावर कंड्या पिकवल्या जात असतात. मग त्याच्याच आधारावर इमले उभे केले जातात. त्यामुळे दिवसेदिवस ‘आप’ म्हणजे थाप असे म्हणायची वेळ लोकांवर येत चालली आहे. छोट्या थापा पचू लागल्या, की मोठमोठ्या थापा मारायची इच्छा अनावर होते. म्हणूनच केजरीवाल यांनी चेंबर ऑफ़ इंडीयन इंडस्ट्रीच्या सभेतही जाऊन बेधडक दिल्लीतला भ्रष्टाचार कमी झाल्याची लोणकढी थाप ठोकली. त्यासाठी ट्रान्सपरन्सी संस्थेच्या नावाने चाचणी झाल्याचेही दडपून सांगितले. आपल्या भोळ्या चेहर्‍याने निरागस भाषेत बोलणारा केजरीवाल हा माणूस खरेच भारतीय राजकारणात ‘अलबेला’ आहे. भगवान दादांच्या जुन्या गाजलेल्या गाण्याची आठवण हे लोक नित्यनेमाने करून देतात, शपथविधीनंतर केजरीवाल तेच गाणे गुणगुणले असते तर बरे झाले असते.

भोली सुरत दिलके खोटे
नाम बडे और दर्शन छोटे

http://www.youtube.com/watch?v=jHEXI3xHbGA

नेपोलियन म्हणतो

  मंगळवारी लोकसभेत तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीचे विधेयक गदारोळात संमत झाले. त्याबद्दल बहूतेक कॉग्रेसेतर पक्षांनी राग व्यक्त केला आहे. त्याला पाठींबा देऊनही घडल्या प्रकाराबद्दल भाजपानेही नाराजी प्रकट केली आहे. मग हा भाजपाचा दुटप्पीपणाच नाही काय? कारण भाजपाच्या पाठींब्याशिवाय ते विधेयक लोकसभेत संमतच होऊ शकले नसते. मग आधी पाठींबा देऊन नंतर त्यावर नाराजी व्य्क्त करण्यात काय तथ्य आहे? अर्थात भाजपाने नेहमीच छोट्या राज्यांच्या निर्मितीचे समर्थन केलेले आहे. त्यांच्या हाती देशाची सत्ता असताना भाजपाने उत्तराखंड, छत्तीसगड व झारखंड अशा तीन राज्यांना जन्माला घातले. तेव्हा तर खंदे भाजपा विरोधक लालूप्रसाद यादव बिहारमध्ये सत्तेवर होते. पण त्यांनाही विश्वासात घेऊन भाजपाने तीन राज्यांची निर्मिती केली. कॉग्रेसला खरेच असे करायचे असते, तर त्यानेही सहमतीचा मार्ग चोखाळला असता. त्यासाठी दहा वर्षे टाळाटाळ केली नसती. तेव्हा भाजपाने या तेलंगणा स्थापनेला तत्वत: पाठींबा दिल्याचा दावा खोडून काढता येणार नाही. पण दुसरीकडे त्या पक्षाने मग नाराजी व्यक्त करण्यापेक्षा कॉग्रेसला लोकसभेत धरसोड करण्याबद्दल धारेवर धरून विधेयक रोखायलाही हरकत नव्हती. भाजपाने यापैकी काहीच केले नाही. एकीकडे विधेयकाला सभागृहात पाठींबा देऊन ते मंजूर होण्यास हातभार लावला आणि दुसरीकडे गोंधळाबद्दल नराजीही व्यक्त केली. त्यामुळे दुटप्पीपणा दिसतो, पण धोरणात्मक कारणासाठी त्या पक्षाला आपमतलबीही ठरवता येत नाही. असे त्या पक्षाने कशाला वागावे? त्यामागे राजकारण असणार, यात शंकाच नाही. कुठलाही पक्ष राजकारणात साधू संत म्हणून आलेला नसतो. भाजपाही नाही. पण मग त्यातून भाजपाने साधले काय, तेही समोर यायला नको काय?

   भाजपाने तेलंगणा निर्मितीला पाठींबा देण्यामागे त्याचे स्वार्थी राजकारण आहे, हे कोणी नाकारू शकणार नाही. कारण त्या राज्यात तो पक्ष दुबळा आहे व तोच कॉग्रेसचा मोठा बालेकिल्ला होता. मागल्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसप्रणित युपीएची सत्ता पुन्हा प्रस्थापित व्हायला, मोठा हातभार आंध्रप्रदेश याच राज्याने लावला होता. तेव्हा तेलंगणाची मागणी धुडकावून जनतेला सामोरे जाण्याची हिंमत दाखवणारा राजशेखर रेड्डी नावाचा नेता कॉग्रेसपाशी होता आणि त्याने विधानसभेसह लोकसभेसाठी मोठे यश मिळवून दाखवले होते. पण निकालानंतर लौकरच त्याचे अपघाती निधन झाले आणि त्यानंतर कॉग्रेस आंध्रात जवळपास पोरकी झाली. रेड्डी यांच्या पुत्राने, जगनमोहन याने पित्याचा वारसा चालविण्याचा हट्ट केला होता. तो कॉग्रेस श्रेष्ठींनी धुडकावून लावला. त्याच्यावर पक्ष सोडून जाण्याची पाळी आणली आणि त्यानेही वेगळा प्रादेशिक पक्ष काढून आपला प्रभाव सिद्ध केला. पण श्रेष्ठींच्या अहंकाराने त्याला परत कॉग्रेसमध्ये आणायला नकार देऊन तेलंगणा समितीचे नेते चंद्रशेखर राव यांच्याशी छुपा समझोता केला. त्यातून आजची स्थिती उदभवली आहे. तेलंगणा मिळाल्यास समिती कॉग्रेसमध्ये विसर्जित करण्याचा सौदा झाला होता. त्या़ही पुर्तता अजून राव यांनी केलेली नाही आणि कदाचित करणारही नाहीत. त्यामुळे तेलंगणा हे वेगळे राज्य देऊनही कॉग्रेस तिथे लोकमत गमावणार आहेच. पण आंध्रच्या जनतेला दुखावल्याने तिथेही कॉग्रेसच मार खाणार आहे. भाजपा दोन्हीकडे दुबळा आहे. त्यामुळेच त्याला कुठल्याही बाजूने लाभ मिळण्याची शक्यता नव्हतीच. पण प्रमुख प्रतिस्पर्धी दुबळा व्हायला हातभार लागणे हासुद्धा भाजपासाठी राजकीय लाभच म्हणायला हवा. तोच डाव भाजपा खेळला हे सत्य आहे.

   दक्षिणेत भाजपा दुबळा आहे आणि मागल्या दोन्ही लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला सत्तासंपादनात आंध्रानेच हात दिला होता. तिथे कॉग्रेस खिळखिळी होणे भाजपाच्या पथ्यावर पडणार आहेच. पण दुसरीकडे जगनमोहन व नाराज मुख्यमंत्री किरण रेड्डी काढत असलेल्या प्रादेशिक पक्षात कॉग्रेसची शक्ती विभागली जाणार आहे. त्याखेरीज चंद्राबाबूंचा तेलगू देसम पक्ष म्हणजे लोकसभेसह विधानसभेच्या होणार्‍या निवडणूका बहुरंगी होऊन त्यात भाजपाचा बांधील निष्ठावंत मतदार किमान असला, तरी मोजक्या जागी निर्णायक ठरू शकतो. त्याचाच मोठा राजकीय लाभ भाजपाला मिळू शकतो. चार प्रमुख प्रादेशिक नेत्यांमध्ये राजकारण विभागले जाऊन कॉग्रेस सर्वत्रच नामशेष होईल आणि त्यातला कोणीही प्रादेशिक नेता भाजपाच्या सोबत आला, तरी निवडणूकीत त्याचा अल्पशा जागा जिंकायला हातभार लागू शकणार आहे. त्यामुळे तत्वत: भाजपा छोट्या राज्यांचे समर्थन करतो, हे कितीही सत्य असले; तरी तेलंगणा प्रकरणी त्याची खेळी निवडणूकीत कमी मतांवर मोठी खेळी पदरात पाडून घेण्य़ाची आहे. अशावेळी कॉग्रेस आत्महत्येलाच धावत सुटली असेल, तर त्याला भाजपाने हातभार लावला, इतकेच आहे. नेपोलियन बोनापार्ट म्हणतो, ‘आपला शत्रू आत्महत्येला उतावळा झालेला असेल, तर त्यात हस्तक्षेपाचा मुर्खपणा करू नये.’ भाजपाने साळसूदपणे नेमकी तीच चलाखी तेलंगणा राज्यनिर्मितीच्या बाबतीत केली आहे. मात्र त्याला तत्वाचा मुलामा चढवून पुन्हा संसदेत कॉग्रेसला शांततेने काम उरकता येत नाही, असाही नाराजीचा मानभावी सूर लावला आहे. अर्थात राजकारणात कोणी साधूसंत नसतात. सगळेच आपापल्या मतलबांना उदात्त रंगरंगोटी चढवत असतात. भाजपा त्यापैकीच एक आहे, हे यातून सिद्ध झाले.

देखो... सैया बेईंमान

 

    आपणच काय ते इमानदार असा सातत्याने डंका पिटणार्‍यांचे पितळ आता नित्यनेमाने उघडे पडू लागले आहे. डिसेंबर महियात चार विधानसभांची मतमोजणी होऊन कॉग्रेसचा दारूण पराभव झाला, तेव्हा दिल्लीत नवखा आम आदमी पक्ष पहिल्याच फ़टक्यात मोठ्या संख्येने निवडून आलेला होता, तो पराभव मान्य करताना कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपणही या नव्या पक्षाकडून शिकणार आहोत असे जाहिरपणे सांगितले होते. पुढल्या काळात त्या नवख्या पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी आपणही या जुन्या पक्षांना राजकारण शिकवू अशा डरकाळ्या फ़ोडल्या होत्या. पण आता दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावर बघता हाच नवा इमानदार पक्ष त्या जुन्याजाणत्या पक्षांकडून बेईमानी शिकला आहे. इतकेच नव्हेतर त्यांनाही लाजवील इतकी बेशरमी बिनदिक्कतपणे करू लागला आहे. आजवरचे मुरलेले राजकीय नेते निदान उजळमाथ्याने बेइमानी करीत नव्हते. या नव्यांनी राजरोस बदमाशीचा धडाकाच लावला आहे. लोकपालसाठी आपण मुख्यमंत्री पदाचा त्याग केल्याचे ढोल वाजवणार्‍या केजरीवाल यांनी पंधरा दिवसांपुर्वीच सरकारी प्रशस्त घर मिळवले होते. त्यानंतर दहाबारा दिवसातच पदाचा राजिनामा दिला. मात्र त्यानंतर कोणी विचारण्याआधीच आपण इतक्यात सरकारी घर सोडणार नाही असे त्यांनी सांगून टाकले. याला इमानदारी म्हणतात. लालूंची पत्नी राबडीदेवी यांचेही मुख्यमंत्रीपद गेल्यावर त्यांनीही झटपट मुख्यमंत्री निवास सोडायला नकार दिला होता. केजरीवालांचा निकष लावायचा तर मग राबडीदेवी सुद्धा मोठ्याच इमामदार म्हणायला हव्यात. कदाचीत त्यांना पराभूत करणारे नितीशकुमारच आम आदमी पक्षाच्या नियमानुसार भ्रष्टाचाराचे बिहारमधले शिरोमणी असायला हवेत ना?

   इमानदारीचा सर्वात मोठा निकष असतो, तो उक्ती आणि कृतीतल्या साम्याचा. केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाने ज्या गोष्टी बोलून दाखवल्या, त्यापैकी बहूतेक गोष्टी व निकष प्रत्येकवेळी पायदळी तुडवले आहेत. कोणाचा पाठींबा न घेण्यापासून सरकारी बंगला, गाड्या न घेण्यापर्यंत प्रत्येक बाबतीत त्यांनी आपल्याच शब्दाची पायमल्ली केलेली आहे. जनता दरबार भरवून पळ काढला आणि कालपरवाच लोकपाल विधेयकाचा मसूदा शेवटपर्यंत आमदारांपासून लपवण्याला पारदर्शक कारभाराचे नाव दिले. असे कुठले नियम त्यांनी बनवले आणि पाळले, त्याचा भिंग घेऊनच शोध घ्यावा लागेला, अशीच एकूण स्थिती आहे. त्यातलाच ताजा नमूना म्हणजे लोकसभेच्या उमेदवारीची घोषणा. मोठ्या बहुतेक पक्षाची धोरणे व निर्णय बंद खोलीत भिंतीआड होतात. जनतेला अंधारात ठेवून भूमिका ठरवल्या जातात, हा केजरीवाल यांचा आवडता नामजप होता. पण आता त्यांच्याच पक्षाच्या अंतर्गत कारभारात कुठलीही लोकशाही नसून मुठभर नेत्यांची हुकूमशाही चालते, असा आरोप होत राहिला आहे. आधी बिन्नी नावाच्या आमदाराने त्याविरुद्ध आवाज उठवला होता. आता त्याचेच पडसाद लोकसभेचे वीस उमेदवार जाहिर होताच उमटू लागले आहेत. पंजाबच्या लुधीयानापासून महाराष्ट्रातल्या नागपूरपर्यंत तीच तक्रार ऐकू येते आहे. आमच्या पक्षात हायकमांड संस्कृती नाही. आपापल्या भागातले सदस्य व जनताच आमचे उमेदवार ठरवते, असे छातीठोकपणे सांगणार्‍यांनी पक्षाच्या स्थानिक शाखा व सदस्यांना अंधारात ठेवून परस्पर उमेदवारांची घोषणा केल्याची तक्रार समोर आली आहे. किंबहूना आजवरच्या तमाम भ्रष्ट पक्षात जे काही व्हायचे, त्याच आजाराची लक्षणे आम आदमी पक्षातही दिसू लागली आहेत. पण तरीही त्यांची इमानदारी पक्की आहे.

   पंजाबच्या लुधियानामध्ये अग्रवाल नावाच्या व्यक्तीने आधीपासून पदरमोड करून पक्षाचे कार्यालय थाटले आणि पक्षाचे काम सुरू केले. त्याला अंधारात ठेवून फ़ुलका नावाच्या वकीलाला उमेदवार बनवण्य़ात आले आहे. २५ लाख रूपये घेऊन त्या वकीलाला पक्षाची उमेदवारी विकण्यात आल्याचा आरोप त्या अग्रवालने केला आहे. पण त्याला विचारतो कोण? इकडे नागपूरात रुपा कुलकर्णी नावाच्या समाजसेविका पहिल्यापासून पक्षाची बांधणी करण्यात राबल्या. त्यांनाही उमेदवारी हवी होती. स्थानिक सदस्यांनी त्यांचेच नाव पुढे केले होते. पण आता मुंबईच्या अंजली दमाणियांना नागपुरातली उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे रुपा कुलकर्णी संतापल्या आहेत. पक्षाच्या नावातच आम आदमी आहे बाकी इथे खास आदमीचाच दबदबा आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. त्याखेरीज पुण्यातही सुभाष वारे यांना उमेदवारी मिळाल्याने अरूण भाटिया यांनी बंडाच झेंडा उभारला आहे. थोडक्यात इतर कुठल्याही बेइमानदार भ्रष्ट पक्षात आढळतील, अशीच लक्षणे अल्पावधीतच आम आदमी पक्षातही दिसू लागली आहे. पण त्यांनी पहिल्यापासून कुठला तरी रामबाण डोस घेतला असल्याने असे घडत असूनही तो पक्ष इमानदार आहे. इमानदारी केजरीवाल यांच्या जनानखान्यातली कोणी दासी आहे काय, अशी मग शंका येऊ लागते. कारण सातत्याने बेइमानदारीचे नमूने समोर येत असतात आणि तोंडाने मात्र आपणच काय ते इमानदार, असा त्यांचा नामजप सतत चालू असतो. अशा या शंभर नंबरी इमानदारीच्या सोन्याचे पितळ लोकसभा निवडणूकीचे मतदान संपेपर्यंत पुरते उघडे पडल्याशिवाय रहाणार नाही. अर्थात त्यामुळे त्यांच्या पातिव्रत्याला बाधा येण्याची शक्यता नाही. कारण रोजच्या रोज आपली पाठ थोपटण्यापलिकडे दुसरे काही त्या पक्षाला अजून तरी साधलेले नाही. देवानंदच्या ‘गाईड’ चित्रपटातले गाजलेले लताचे गाणे आठवते.....

मोसे छल किये जाय
देखो...  सैया बेईंमान

पापपुण्य़ाचा बाजार

  दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपण जनलोकपाल विधेयकासाठी सत्तेची खुर्ची सोडल्याचा खुप डंका पिटला आहे. त्यातून आपल्या इमानदार राजकारणाची व परिवर्तनवादी भूमिकेची साक्ष दिली; असा त्यांच्या सहकार्‍यांचाही दावा आहे. त्यातला सच्चेपणा शोधायची कोणाला इच्छा झालेली नसावी, हा मोठाच चमत्कार आहे. राहुल गांधी वा नरेंद्र मोदी यांच्या प्रत्येक शब्दाची कसून पिसे काढत छाननी करणार्‍या तमाम पत्रकारांची मती केजरीवालांचा तपास करायची वेळ आल्यावर गुंग कशाला होते? तेही शोधायला एक वेगळी एस आय टी नेमायची कधीकधी गरज वाटते. आपण सत्तेची वा खुर्चीची राजनिती करायला आलो नाही, तर मुद्दे व तत्वाचे राजकारण करतो; असे प्रत्येक वाक्यासोबत आम आदमी पक्षाचे लोक ‘डंकेकी चोट’पर सांगत असतात. त्यांचा हाच दावा मान्य करायचा तर इथे राजिनाम्यात तरी किती इमानदारी आहे? राजिनामा देताना त्यांनी लोकपाल बारगळला असतानाही अनुदानाच्या मागण्या मंजूर होईपर्यंत सत्ता हाती ठेवली, हे उघड आहे. पण राजिनामा देताना विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफ़ारस त्यांनी किती प्रामाणिकपणे केली होती? असली शिफ़ारस करताना आपल्यामागे बहूमत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. जर त्यांच्या मागे बहूमत असल्याचा त्यांचा दावा आहे, तर ते बहूमत कुठले, त्याचेही स्पष्टीकरण करायला हवे ना? कॉग्रेसच्या आठ आमदारांचा पाठींबा ते गृहित धरत असतील, तर त्या आमदारांचे मत त्यांनी एकदा तरी चाचपून बघितले होते काय? लोकपाल विधेयकापासून त्याच्या मसूदा व सादरीकरणापर्यंत त्या आठ आमदारांशी कधी सल्लामसलत केजरीवाल यांनी केली नाही. मग बहूमत त्यांच्या पाठीशी असल्याचा दावा धडधडीत खोटाच नाही काय?

   याचा अर्थ इतकाच, की केजरीवाल आपल्या पक्षाच्या आमदारांनाही विश्वासात घेत नव्हतेच. पण ज्यांचा पाठींबा हवा, त्यांनाही विश्वासात घेण्याची त्यांना कधी गरज वाटली नाही. आपले व्यक्तीगत मत वा आपल्या निकटवर्तिय टोळीचे मत म्हणजेच लोकमत; अशी त्यांनी समजूत करून घेतली आहे. सहाजिकच त्यांच्या व्यकतीगत मताच्या विरोधात बोलेल तो भ्रष्टाचारी आणि मुकेश अंबानीचा दलाल. काय मस्त व्याख्या आहे ना, इमानदारीची? आता विधानसभा बरखास्तीच्या शिफ़ारशीतली इमानदारी तपासा. जर विधानसभेने दिल्लीच्या जनतेचा विश्वास गमावला, असे केजरीवाल यांना प्रामाणिकपणे वाटत असेल; तर त्यांनी विधानसभा बरखास्तीची प्रतिक्षा करण्याचे कारण काय? तिथे त्यांना घटनात्मक दावे आजवर भाजपा कॉग्रेस करायचे, तीच घटनात्मकता वाटते. मात्र त्याच पक्षांनी विधानसभेत विधेयक मांडण्यासाठी घटनेचा हवाला दिला; मग केजरीवालांची घटनात्मकतेची व्याख्या बदलते. असो, पण विधानसभा बरखास्ती संबंधात ते इतकेच इमानदार असतील, तर त्यांनी आपल्या तमाम आमदारांचे राजिनामे कशाला दिलेले नाहीत? याचा अर्थच राज्यपाल वा केंद्र सरकार विधानसभा बरखास्त करणार नसेल, तर आमदारकीच्या क्षुल्लक अधिकार पदाला चिकटून रहाण्याचा मोह संपलेला नाही. तोंडाने उदात्त व त्यागाची भाषा बोलायची. पण ते दिव्य करायची वेळ आली, मग तोंड लपवायचे. त्याबद्दल प्रश्न विचारले, मग प्रश्नकर्त्यालाच मुकेश अंबानीचा दलाल ठरवून पळ काढायचा. इतका नाटकी राजकीय नेता गेल्या साडेसहा दशकात भारतामध्ये दुसरा झालेला नसावा. मोदी मुख्यमंत्रीपद न सोडताच लोकसभेसाठी प्रचार करत फ़िरतात, ह्याला केजरीवाल लालचीपणा म्हणातात. मग त्यांनी आमदारकीला चिकटून बसण्याला काय त्यागाचा नमूना म्हणायचे?

   पहिल्या दिवसापासून आपले सरकार औटघटकेचे आहे असे हवाले देणारा हा माणूस, अगत्याने सरकारी बंगला व मोठ्या आकाराचा सरकारी निवास घेतो आणि राजिनामा दिल्यावरही ते निवासस्थान सोडायची टाळाटाळ करतो. याला नव्या इमानदार भाषेत त्याग म्हणतात. जनलोकपाल मंजूर करण्यासाठी कुठल्याही टोकाला जाऊ शकतो, अशी वल्गना आम आदमी पक्षाच्या प्रत्येक नेत्याने केलेली आहे. मग त्यांना राज्यपालांकडे आपल्या विधेयकाचा मसूदा पाठवण्याच्या ‘टोकाला’ जाण्यात काय अडचण होती? वाटेल ते करायची तयारी होती, तर साधा विधेयकाचा मसूदा राज्यपालांना पाठवण्यात कुठली अडचण असते? तो काय कुठला छुपा फ़ॉर्म्युला होता, की राज्यपालांना दाखवला तर बिघडणार होते? इतकी साधी मर्यादा ज्यांना पाळता येत नाही, त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी कुठल्याही मर्यादेपर्यंत जाण्याच्या डरकाळ्या फ़ोडण्यात काय हशील? मसूदा राज्यपाल वा केंद्राकडे पाठवण्यासाठी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून टाळाटाळ केजरीवाल यांनी केली, तर ती इमानदारी असते आणि तेच तांत्रिक मुद्दे दुसर्‍या पक्षांनी काढले; मग ती बदमाशी असते. पुरोहित भटजीने केली की प्राणप्रतिष्ठा किंवा उत्तरपूजा असते आणि तुम्ही आम्ही केली, तर ती धर्मग्राह्य नसते. क्या मामला है भाई? इमानदारी नावाचा हा कुठला नवाच धर्म उदयास आलेला आहे, ज्याचे नवे पोप वा शंकराचार्य पापपुण्याच्या नव्या व्याख्या आपल्या गळी मारायला पुढे सरसावले आहेत? पापाच्या विरोधात डंका पिटला नाही तर पुण्याचा धर्म बाजार मांडू शकत नसतो ना? त्यात मग पुण्यवंत असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आधी मठाधीशांकडे शरणागत होऊन आपल्या पापाची कबुली द्यावी लागते आणि त्यांची टोपी डोक्यावर घालून त्यांच्या पुण्याईला मान्यता द्यावी लागतेच ना?

केजरीवालसाठी लोकपाल कुर्बान

   प्रत्येक संकटात व अडचणीत एक संधी दडलेली असते असे कुणा मान्यवराने म्हटलेले आहे. पण आम आदमी पक्षाचे औट घटकेचे मुख्यमंत्री व सरकार यांनी त्या मान्यवराला खोटे पाडून दाखवले आहे. मागल्या तीन वर्षात अरविंद केजरीवाल नावाचे एक व्यक्तीमत्व भारतीयांसमोर आले. त्यातून निराश नाराज सुशिक्षित मध्यमवर्गातली उदासिनता बाजूला होऊन, त्या नवशिक्षित उच्चभ्रू वर्गामध्ये एक नवा आशावाद उदयास आलेला होता. त्यामध्ये असेच अडचणींवर मात करून आपले श्रम व गुणवत्तेवर यशस्वी जीवन उभारणार्‍यांचा मोठाच सहभाग होता. त्यामुळेच अनेकांनी यशस्वी जीवनशैलीचा त्याग करून सार्वजनिक जीवनात व राजकारणात उड्या घेण्य़ाचे धाडस केले होते. पण शुक्रवारी त्याच वर्गाचा मोठ्या प्रमाणात भ्रमनिरास झाला आहे. कारण ज्या तोंडाच्या वाफ़ा दवडून केजरीवाल आपल्या कुर्बानीचा डंका पिटत आहेत, त्यात कुर्बानी वगैरे काहीही नसून अस्सल बनेल राजकारण्यांनाही लाजवणारी निव्वळ बदमाशी आहे, हे त्याच सुशिक्षीत वर्गाला नेमके कळू शकते. कारण जी बौद्धीक व शाब्दिक कसरत केजरीवाल करीत आहेत, त्याने आम आदमीच्या डोळ्यात धुळ फ़ेकली जाईल हे सत्य आहे आणि त्याला उशीरा सत्याचे चटके बसणार आहेत. पण जो वर्ग कमीअधिक बुद्धीमान आहे, त्याला केजरीवाल हा निव्वळ शब्दांचा खेळ करीत कोलांट्य़ा उड्या मारतोय आणि दिर्घकाळ राजकारण खेळलेल्यांपेक्षा अधिक बदमाशी करतोय; हे सहज लक्षात येणारे आहे. त्यात लोकपालसाठी त्याग, ही सर्वात मोठी लोणकढी थाप आहे. खरेच केजरीवाल यांना लोकपाल हवा होता, तर त्यांनी घटनात्मक मार्गाने ते विधेयक न आणता इतकी नाटके कशाला करायला हवी होती?

   पहिली गोष्ट त्यांनी दिल्लीच्या आम आदमीकडे केवळ लोकपाल या एकाच विषयावर कौल मागितला नव्हता. लोकांच्या नित्य जीवनातील अनेक समस्यांवर सोपे उपाय राबवायची आश्वासने दिलेली होती. त्याबाबतीत काहीही न करता ह्या माणसाने लोकपालचे नाटक रंगवून पळ काढला आहे. अर्थात त्या पलायनवादात नवे काहीच नाही. आमरण उपोषण केल्यावरही उपोषण सोडण्यासाठी अखेर मान्यवरांच्या सहीचे पत्र मिळवून पळवाट काढलीच होती. अण्णांच्या खांद्यावर बसून लोकपाल नाटक सुरू झाले, त्यांनाच टांग मारून राजकीय पक्ष काढला, तेव्हा निवडणूकीनंतर घटनेच्या चौकटीत राहूनच कारभार करावा लागेल हे केजरीवालना ठाऊक नव्हते काय? ज्या घटनात्मक तरतुदीनुसार दिल्लीला राज्याचा दर्जा मिळाला आहे, त्याच कलमानुसार शपथ घेतना कुठला आक्षेप घेतला नव्हता, मग आज त्यातल्या खोड्या काढायचे कारण काय? इतर पक्ष व राजकारणी भिंतीआड लपून निर्णय घेतात; हा केजरीवालचा सर्वात मोठा आक्षेप. पण जो मुद्दा त्यांनी कळीच बनवला, त्याच लोकपाल विधेयकाच्या पारदर्शितेचे काय? तो केंद्रापासून राज्यपालापासून व विरोधी पक्षांसह पत्रकार व माध्यमे यांच्यापासून अखेरच्या क्षणापर्यंत लपवण्याचे प्रयोजन काय? तो मुद्दा म्हणजे लोकपाल विधेयक चार भिंतीच्या आड केजरीवाल य़ांच्याच मोजक्या सहकार्‍यांनी बनवायचे आणि लपवायचे कशाला? त्यावर आधीपासूनच चर्चा कशाला नको होती? प्रत्येक बाबतीत खोटेपणा करायचा आणि तो उघडा पडू लागला, मग भलतेचे दुसरे वादळ निर्माण करून त्यावरून लोकाचे लक्ष उडवायचे; यापेक्षा केजरीवाल यांनी मागल्या दोन वर्षात नेमके काय केले हाच खरे तर संशोधनाचा विषय आहे. त्यातून सुटण्य़ाचा एकमेव मार्ग राजिनामा हाच होता.

   पण आपल्या प्रत्येक कृतीला व पराभवालाही उदात्त रंग चढवण्याची हौस अफ़ाट. म्हणून बंगला, गाडी, सुरक्षा नको असली नाटके रंगवून जेव्हा त्यातला खोटेपणा उघडा पडू लागला; तेव्हा भलतेचे विषय शोधून धरणी वा निदर्शनांची नवी नाटके रंगवली गेली. ती कमी पडू लागल्यावर कुणावर एफ़ आय आर दाखल करायचे, तर कशाची तरी एस आय टी स्थापायची घोषणा करायची. असला पळपुटेपणा मागल्या दोन महिन्यात अहोरात्र चालू होता. मग कामाविषयी विचारले, की स्वत:लाच उत्तम कामाची प्रमाणपत्रे देऊन टाकायची. गेल्या पन्नास वर्षात कोणी काम केले नाही, तितके आपल्या सरकारने अवघ्या पन्नास दिवसात केले, हे कोणी ठरवायचे? केजरीवालनीच आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी टाळ्या वाजवून गजर करायचा. पण शेवटी कधीतरी असली नाटके उघडी पडायची वेळ येतेच. ती आल्यावर मग नेहमीप्रमाणे पळ काढायचा. इथे वीजदर निम्मे करणे व सातशे लिटर पाणीपुरवठा उन्हाळ्यात गळ्याशी येणारा विषय होता. खेरीज साडेतीन लाख हंगामी कामगार कर्मचार्‍यांना नोकरीत कायम करणे अशक्य कोटीतली भामटेगिरी होती. त्यापासून स्वत:ची कातडी वाचवायची होती. त्यासाठी केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीचा बळी दिलेला नाही, किंवा कुर्बानी अधिकार पदाची दिलेली नाही. त्यांनी नाटकाला अशी कलाटणी दिली, की केजरीवाल यांच्यासाठी बिचारा दिल्लीचा जनलोकपालच कुर्बान झाला. अर्थात त्यातही नवे काहीच नाही. आपली राजकीय महत्वाकांक्षा साधायला केजरीवाल यांनी अण्णांपासून लोकपाल आंदोनलालाही कुर्बान केले असेल, तर दिल्ली विधानसभेतील विधेयकाला कुर्बान करण्याची किंमत खुपच मामुली म्हणायला हवी. भारतीय राजकारणात इतका महान कसरतपटू बहुधा यापुर्वी कधीच झालेला नसावा.

देवयानीला न्याय द्या

  गुरूवारी गांधीनगर येथे जाऊन अमेरिकेच्या राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांनी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यांनीच वेळ मागितली होती, त्यामुळेच या भेटीला इतके महत्व प्राप्त झाले. तसे गेल्या दोन वर्षात अनेक परदेशी नेते व राजदूत मुद्दाम जाऊन मोदींना भेटलेले आहेत. त्या प्रत्येकवेळी चर्चेला उधाण आलेले आहे. याचे कारण म्हणजे मागल्या बारा वर्षात गुजरातच्या दंगलीचे झालेले मार्केटींग. देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात शेकडो दंगली झाल्या असून त्यात हजारो निरपराध हकनाक मारले गेले आहेत. अगदी गुजरातमध्ये यापुर्वी डझनावारी दंगली झाल्या आहेत. किंबहूना मोदींची कारकिर्द वगळली, तर दर दोनतीन वर्षांनी हिंदू-मुस्लिम दंगल हाच गुजरातचा राजकीय इतिहास राहिलेला आहे. मोदींची बारा वर्षे इतकाच त्याला अपवाद आहे. कारण २००२च्या ज्या दंगलीसाठी मोदींना बदनाम केले जाते; त्यानंतर पुन्हा त्या राज्यात कधीच दंगल होऊ शकलेली नाही. पण त्यापुर्वी आणि त्यानंतर देशात झालेल्या कुठल्याच दंगलीचा जितका गवगवा झाला नसेल; तितका डंका २००२च्या दंगलीचा पिटला गेला. त्यातून देशाच्या कानाकोपर्‍यातच नव्हेतर जगाच्या पाठीवर नरेंद्र मोदी म्हणजे मुस्लिमांचा जागतिक शत्रू; असे चित्र निर्माण करण्यात आले. त्याचाच परिणाम मोदींकडे अवघ्या जगाने धार्मिक भेदभाव करणारा नेता म्हणून बघण्यात झाला. अमेरिका त्याला अपवाद नव्हती. पण जसजसे दिवस गेले आणि सत्य समोर येत गेले; त्यानंतर अनेक देशांनी आपली चुक सुधारली. युरोपियन संघ व तिथल्या पुढारलेल्या देशांनी दोन वर्षात त्यात पुढाकार घेऊन मोदींना मित्र बनवण्याचा मार्ग चोखळला. अमेरिकेला उशीर झाला. कदाचित लौकरच होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीनंतरच्या चित्राने अमेरिका गडबडली असावी.

   युरोपियन देशांनी पवित्रा बदलल्यावर आणि अमेरिकेतील रिपब्लिकन नेत्यांनी नवी सुरूवात करायचा प्रयत्न केल्यावरही; ओबामांचा डेमॉक्रेटीक पक्ष आडमुठाच राहिला होता. पण सहा महिन्यापुर्वी भाजपाने मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार केले आणि आता तेच देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेता असल्याचे मतांच्या चाचण्यातून दिसू लागले; तेव्हा ओबामा सरकारला जाग आलेली आहे. त्यामुळे इथल्या अमेरिकन राजदूतांनी खडबडून जागे होत मोदींच्या भेटीसाठी लकडा लावलेला होता. एका बातमीनुसार मागल्या तीन महिन्यापासून श्रीमती पॉवेल मोदींच्या भेटीसाठी प्रयत्नशील होत्या. पण त्यांच्या कुठल्याही प्रयत्नांना मोदींनी दाद दिली नाही. थोडक्यात मोदींनी अमेरिकेच्या अटीवर राजदूताला भेटण्यास साफ़ नकार दिला होता. अखेरीस मोदींच्या अटी असतील, त्या मान्य करून भेट घ्यायला पॉवेल तयार झाल्या; तेव्हाच त्यांना भेटीची वेळ मोदींनी दिली. या बातमीनूसार भेटीत चर्चेचे विषय, भेटीची जागा मोदीं सांगतील तशी मान्य झालीच होती. पण कारण नसताना मोदींनी त्या राजदूतांना भारत सरकारच्या परराष्ट्र खात्याची पुर्वसंमती घेण्य़ाचीही अट घातली होती. थोडक्यात परराष्ट्रमंत्र्याला झोंबावे म्हणूनच मोदींनी आपले राजकारण अमेरिकन राजदूताकडून खेळून घेतले. वास्तविक भारतातल्या कुठल्याही नेत्याला परदेशी मुत्सद्दी विनापरवाना भेटू शकतात. पण आपल्या अटीवर अमेरिकन राजदूत नाचतो, हेच दाखवण्याचा डाव मोदींनी यातून खेळला. त्यामुळे अमेरिकन व्हिसाचे राजकीय भांडवल करणार्‍या कॉग्रेसच्या नाकाला मिरच्या झोंबाव्यात, हाच मोदींचा कुटील हेतू असणार हे वेगळे सांगायला नको. थोडक्यात मोदी यांनी अवाक्षरही न बोलता आपल्या विरोधातील राजकीय डावपेचावर मोठीच मात करून दाखवली.

   अर्थात हा अमेरिकन बहिष्कारावर मोदींनी उगवलेला व्यक्तीगत सूड असेल तर एक व्यक्ती म्हणून त्याना चुक ठरवता येणार नाही. पण आता मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री कमी आणि पंतप्रधान पदाचे उमेदवार जास्त झालेले आहेत. त्यामुळेच आपला व्यक्तीगत मानापमान बाजूला ठेवून राष्ट्रनेता होण्याची क्षमता त्यांनी जगाला दाखवून दिली पाहिजे. अमेरिका त्यांच्याशी जवळीक करायला इतकी उतावळी झालेली असेल; तर त्याच्या बदल्यात राष्ट्रहिताचा राष्ट्राभिमानाचा विषय त्यांनी पुढे आणला पाहिजे. त्यांना घटनात्मक पदावर असतानाही व्हिसा नाकारण्यात अमेरिकन प्रशासनाने जो आगंतुकपणा केला होता, तितकाच त्या देशाने देवयानी खोब्रागडे यांना दिलेल्या वागणूकीतून अतिरेक केलेला आहे. मोदींपेक्षाही खोब्रागडे यांना मिळालेली वागणूक देशासाठी अपमानास्पद होती. त्याचाही हिशोब मागण्याचे पाऊल मोदींना उचलता आले पाहिजे. आजही देवयानी हिच्यावरचा खटला दोन देशांमधला कळीचा विषय आहे. त्यामुळेच त्याचीही किंमत मोदींनी मागून दाखवावी. अमेरिकेला मोदींशी जवळीक हवी म्हणून त्यांचा राजदूत इतका शरणागत झाला असेल; तर देवयानीसाठी मोदींनी आपले वजन वापरावे. तो खटला काढून घेऊन सन्मानाने त्या भारतीय महिला अधिकार्‍याची माफ़ी मागायला अमेरिकेला भाग पाडावे. मोदींचा व्हिसा जितका महत्वाचा नाही, इतका देवयानीच्या बाबतीत देशाचा झालेला अपमान भारतीय सार्वभौमत्वाचा अवमान आहे. राजकीय डावच खेळायचा असेल, तर तो मुखदुर्बळ मनमोहन सिंग यांनी स्विकारलेल्या राष्ट्रीय अवमानाचे परिमार्जन करणारा असायला हवा. नसेल तर मग कॉग्रेस आणि मोदींच्या राजकारणात फ़रक तो काय राहिला? अर्थात अमेरिका खरेच मोदींशी जवळीक करायला उत्सुक असेल, तरची ही गोष्ट आहे.

जुन्याच पापा़ची फ़ळे

   देशाच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतिक असलेल्या संसदेमध्ये गुरूवारी घडलेल्या घटनेने देशाची जगात अब्रु गेलीच. पण कॉग्रेस हा एक विचार आहे अशा गर्जना करणार्‍या राहुल गांधींनाही त्यांनी नामोहरम करून टाकले आहे. दहा वर्षापुर्वी भाजपाकडून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी सोनिया गांधींनी ज्या तडजोडी केल्या होत्या, त्याचेच हे दुष्परिणाम आहेत. तेव्हा त्यांनी मायावती, पासवान व शरद पवार यांच्या दारी जाण्यापर्यंत पडती भूमिका घेतली होती. त्यातून मित्रपक्ष जोडत निवडणूकपूर्व युती व आघाड्या केल्या होत्या. त्यापैकीच एक नवा राजकीय पक्ष होता, तेलंगणा राज्य समिती. मात्र त्याचा फ़ायदा होऊन देशाची व आंध्रप्रदेशची सत्ता हाती आल्यावर, सोनियांनी तो विषय गुंडाळून ठेवला. पाच वर्षानंतर २००९ सालात मित्र पक्षांना टांग मारून पुन्हा देशाची सत्ता मिळवला तरी तेलंगणाचा विषय अडगळीत पडून राहिला होता. पण राज्यातला बलवान नेता राजशेखर रेडडी यांचे अपघाती निधन झाले आणि फ़ासे उलटे पडत गेले. पुन्हा आपला जम बसवण्यासाठी चंद्रशेखर राव यांनी उपोषण आरंभले आणि त्यातून जे वातावरण तापले; तेव्हा वेगळ्या तेलंगणाची मागणी सोनियांना मानावीच लागली. तिथून हा विषय सुरू झाला. कारण आता त्यांच्याच पक्षाच्या आंध्र शाखेमध्ये विभाजनाच्या विरोधात बंडाचे निशाण उभारले गेले. त्यामुळे तेलंगणा हा कॉग्रेससाठी गळफ़ास बनून गेला. मागल्या दोन्ही लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला अधिक जागा देऊन सत्तेपर्यंत पोहोचवणारा आंध्र आता पक्षाच्या हातून निसटला आहे. तिथे चंद्रशेखर राव यांना सोबत घेऊन पक्षातील बंडाला मोडीत काढण्याचे डाव खेळताना सगळाच डाव कॉग्रेस नेतृत्वावर उलटला आहे. एका बाजूला पक्षच मोडीत निघाला आहे, तर दुसरीकडे तेलंगणाची समितीही कॉग्रेस सोबत यायला तयार नाही.

   आता अशी स्थिती आलेली आहे, की लोकसभा निवडणूका तोंडावर आलेल्या आहेत. मागल्या पाच वर्षात आपण काहीही काम न करता किंवा भ्रष्टाचार करूनही सेक्युलॅरिझमचा बागुलबुवा माजवून सत्तेवर राहू शकतो; अशा समजूतीमध्ये कॉग्रेस बिनधास्त राहिली. याचे प्रमुख कारण त्यांना संसदेत वा राष्ट्रीय राजकारणातला प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपा कुठलेच आव्हान उभे करू शकला नव्हता. सुषमा स्वराज, अरूण जेटली वा लालकृष्ण अडवाणी आपल्याला आव्हान देऊ शकत नाहीत; याची कॉग्रेसला खात्री होती. भाजपाच्या या नेत्यांनीही ते स्विकारलेले होते. त्यात बाहेरून कोणी नेता येऊन भाजपाला काबीज करील व आपल्या अबाधीत सत्तेला आव्हान देईल; अशी पुसटशी शंकाही कुणाच्या मनाला शिवलेली नव्हती. म्हणूनच अल्पमतात असूनही सोनिया, राहुल व मनमोहन यांनी मनमानी चालविलेली होती. नरेंद्र मोदी हे आव्हान होईल, ही त्यांची अपेक्षाही नव्हती. कारण त्यांनी मोदींना दंगलखोर म्हणून माध्यमांच्या मदतीने यथेच्छ बदनाम करून ठेवले होते. पण अपेक्षा नव्हती तसेच झाले आणि त्यातून कॉग्रेसला भाजपाचे दिल्लीतले नेतेही वाचवू शकले नाहीत. त्यांच्या विरोधात जाऊनही मोदींनी भाजपाची उमेदवारी बळकावली. त्यातून कॉग्रेससमोर खरेखुरे गंभीर आव्हान उभे राहिले. त्याच अनपेक्षित आव्हानाने कॉग्रेसची भंबेरी उडाली आहे. त्यामुळे मते मिळवण्यासाठी व आपले बालेकिल्ले जपण्यासाठी जी अकस्मात घाईगर्दी चालली आहे. त्यातून मग तेलंगणासारखे मुद्दे गडबडीने सोडवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तोच त्यांच्यावर उलटला आहे. त्यात मग जिथे पक्ष बलवान होता, असे आंध्राचे राज्य त्यांच्या हातून सुटलेले आहे. पुन्हा एकदा मित्र आणि मतदार आपल्याकडे ओढण्याच्या घाईतून चुका वाढत चालल्या आहेत.

   बहूमत नसताना नेहमी भाजपा सत्तेवर येईल म्हणून मुस्लिमांनाच नव्हेतर विविध पक्षांना आपल्या पाठीशी उभे करण्याचे डाव आता जुने व निरूपयोगी झाले आहेत. कारण दंगलीबाबत माफ़ी न मागताही मोदींनी प्रचारात मोठीच मुसंडी मारली आहे. लोकमत त्यांच्या बाजूला झुकत चालले आहे. परिणामी तेलंगणा वा विविध सवलतीच्या मार्गाने मते आपल्याकडे टिकवण्याची केविलवाणी धडपड कॉग्रेसने सुरू केली आहे. मात्र तसे करताना त्यांच्याच पक्षाचे आंध्रातील नेते विरोधात गेले आहेत. शिवाय लोकसभेची मुदत संपत आलेली आहे आणि राज्याचे विभाजन झाल्यास वा अन्यथाही पुन्हा कॉग्रेस तिकीटावर निवडून येण्याची शक्यता त्या खासदारांना वाटत नसेल, तर त्यांनी पक्षश्रेष्ठींना दाद द्यावीच कशाला? जो निवडून आणू शकतो, त्याच्याच आज्ञेत कार्यकर्ते रहातात. आज ती क्षमता कॉग्रेसच्या नेतॄत्वाने गमवली आहे. त्याचाच परिणाम मग लोकसभेत दिसला. त्याच पक्षाच्या खासदारांनी व मंत्र्यांनी लोकसभेत गोंधळ घातला. नुसता गोंधळ नव्हे; तर लज्जास्पद परिस्थिती पक्षावर आणली आहे. पण काय नुकसान झाले, त्याचीही जाणीव कॉग्रेस नेत्यांमध्ये दिसत नाही. गृहमंत्री शिंदे व संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी त्याच गदारोळात तेलंगणा विधेयक संसदेत सादर झाल्याचा दावा विनाविलंब केला आहे. विरोधी नेत्या सुषमा स्वराज यांनी विधेयक सादर झाल्याचा दावाच खोडून काढला आहे. म्हणजेच विधेयक संमत करून घेण्यापेक्षा, त्याचे भांडवल करून तेलंगणात मते मिळवण्याची अगतिकता उघड होते. दहा वर्षापूर्वी सत्तासंपादनासाठी केलेल्या पापचे हे फ़ळ आहे. त्यातून कॉग्रेसने स्वत:वर नामुष्कीची पाळी आणली आहे. गुरूवारी संसदेत जे घडले, त्यानंतर सत्ता सोडाच, सन्माननीय म्हणावी इतक्या संख्येनेही कॉग्रेस पुन्हा निवडून येईल काय याचीच शंका आहे.

क्रिकेटचे महाभारत

   सध्या भारतातल्या आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेतील जुगार व बदमाशीचे एक एक किस्से समोर येत आहेत. तसे पाहिल्यास मागल्या मोसमाची स्पर्धा चालू असतानाच त्यातला घोटाळा चव्हाट्यावर आलेला होता. पण त्यावर थातूरमातूर खुलासे देऊन स्पर्धा उरकण्यात आली. फ़ारच गवगवा होऊ लागला, तेव्हा क्रिकेट नियामक मंडळाने एका निवृत्त न्यायधीशाला एकूण प्रकाराची चौकशी करायचे काम सोपवून पळवाट काढली. पण ज्याला अटक झालेली होती, त्यात खुद्द क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष श्रीनिवासन यांचाच जावई असूनही बाकीच्या सदस्यांनी त्यावर मुग गिळून गप्प बसणे पसंत केले होते. मंडळामध्ये बहूमत हाताशी असले; मग अकय करता येते त्याचा नवा पाठ श्रीनिवासन यांनी तेव्हा घालून दिला. तत्पुर्वी ओलिंपिक संघटनेच्या अध्यक्ष पदावर असलेल्या सुरेश कलमाडी यांनाही बाजूला करणे, कोणाला साधले नव्हते. त्याचीच पुनरावृत्ती क्रिकेटमध्ये घडली. त्यावर बौद्धीक चर्चा करणारेही मंडळाच्या सदस्यांच्या बहूमताची आकडेमोड करीत होते. पण क्रिकेटसह देशातील खेळाच्या प्रतिष्ठेची मोडतोड होतेय; याची कोणाला फ़िकीर नव्हती. अर्थात त्यासाठी क्रिकेटचा धंदा करणार्‍यांना दोष देण्य़ाचेही काही कारण नाही. सभ्य माणसांचा खेळ असलेल्या क्रिकेटला धनिक पैसेवाल्यांची बटीक बनवले जात असताना; चौकार षटकार बघून टाळ्या पिटणारे क्रिडारसीकही तितकेच जबाबदार आहेत आणि स्वत:ला यातले विक्रमवीर म्हणवून घेणारे खेळाडूही तितकेच कारणीभूत झाले आहेत. खरेदी करणार्‍यांनी मुहबोली किंमत मोजली, म्हणून आपले क्रिडाकौशल्य विकणार्‍यांनी आपली लायकी दाखवली आहेच. त्यामुळेच आता मुदगल अहवालाचा आडोसा घेऊन कोणी कोणावर चिखलफ़ेक करण्यात दम नाही.

   महाभारतामध्ये वस्त्रहरण नावाचा एक प्रसंग आहे. तिथे द्रौपदी टाहो फ़ोडून धृतराष्ट्राच्या दरबारात न्याय मागत असते. आपली अब्रू झाकण्याचा आपला हक्क सांगत असते. तेव्हा एकाहून एक महाविद्वान मानले जाणारे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आणि भीष्माचार्य तिला काय उत्तर देतात? नियम कायदे डोळ्यावर ओढून ती दुर्योधनाची दासी झाली आहे, असाच निर्वाळा देतात ना? मग गेल्या वर्षभरात भारतीय क्रिकेटचे आयपीएलच्या निमित्ताने धिंडवडे काढले जात असताना, आपण सारे क्रिकेटशौकीन वा त्यातले जुनेजाणते प्रशासक काय करीत होतो? कायद्यानुसार सर्वकाही होईल म्हणताना दु:शासनाच्या नावे बोटे मोडताना कोणी क्रिकेटची अब्रू झाकायला पुढे सरसावला काय? सुनील गावस्कर, कपीलदेवपासून सचिन तेंडूलकरपर्यंत कोणाला क्रिकेट नावाच्या द्रौपदीचे राजरोसपणे चाललेले वस्त्रहरण थोपवण्याची गरज वाटली काय? क्रिके्टला जुगार बनवणार्‍यांना साथ देताना प्रत्येक जुनाजाणता खेळाडू आपले हित व लाभ बघून गप्पच बसला ना? नवे खेळाडू आपल्याच लिलावात सहभागी झाले ना? महाभारतात तरी एकच युधिष्ठीर होता. इथे क्रिकेटच्या वस्त्रहरणात शेकडो युधिष्ठीरांनी आपले कौशल्य गुणवत्ता द्रौपदीप्रमाणे पणाला लावण्याचा पराक्रम केला आहे. त्यातून जे क्रिकेटचे वस्त्रहरण होत राहिले त्यालाच चौकार षटकार म्हणून टाळ्या पिटणारे निरपराध म्हणता येतील काय? श्रीनिवासन हा एकटा त्यातला दु:शासन दुर्योधन ठरवण्याची लबाडी जगाच्या डोळ्यात धुळ फ़ेकायला बरी आहे. पण त्यामुळे सत्य लपणार नाही. क्रिकेटला बाजारबसवी बनवण्याच्या या पापात सगळेच सारखे गुन्हेगार आहेत. युधिष्ठीराने पत्नीला पणाला लावण्याचे पाप केलेच नसते, तर वस्त्रहरणाचा प्रसंग ओढवलाच नसता. मग एकट्य़ा दु:शासनाला गुन्हेगार ठरवता येईल काय?

   १९८३ सालात भारताने प्रथम विश्वचषक जिंकला. त्यामुळे भारतामध्ये जी क्रिकेटप्रेमाची लाट उसळली; तिचा लाभ घेत क्रिकेट व्यवस्थापनामध्ये असलेल्या काही धुर्त लोकांनी त्याचा बाजार करण्याचे योजले. तिथून या खेळाची अधोगती सुरू झाली. जेव्हा कुठलाही धंदा व्यापार तेजीत येतो, तेव्हा त्यात बरेवाईट लोक शिरकाव करून घेणारच. झटपट पैसे मिळवायला खेळाडूच पुढाकार घेऊ लागल्यावर, त्यात डाकू दरोडेखोर शिरले नाहीत तरच नवल. नावाजलेले खेळाडू आपल्या कौशल्याचा बाजार मांडू लागल्यावर कमी दर्जाच्या खेळाडूंना एका सामन्यात वा एकाच मोसमात करोडपती व्हायचा मोह अपरिहार्य असतो. शेवटी सचिनच्या विक्रमापेक्षा त्याला मिळणार्‍या पैशाचेच कौतुक होते; तेव्हा इतर खेळाडूंनाही पैशाने सचिनची बरोबरी करण्याचेच प्रोत्साहन मिळत असते. जुगार्‍यांना असेच सावज हवे असते आणि क्रिकेटचा बाजार मांडणार्‍या प्रत्येकाने तशी व्यवस्था केल्यावर ही स्थिती आलेली आहे. आज मुदगल अहवालाचा हवाला देणार्‍या कितीजणांनी वेळीच हस्तक्षेप करून क्रिकेटमधली सभ्यता टिकवण्याचा प्रयास तरी केला होता? क्रिकेटशौकीनांपासून माध्यमातल्या टिकाकार समालोचकांपर्यंत प्रत्येकजण त्या क्रमाक्रमाने होत गेलेल्या वस्त्रहरणातला भागीदार नव्हता काय? दुसर्‍याला दोषी वा गुन्हेगार ठरवणे सोपे असते. आपलाच चेहरा आरशात बघायला मात्र भिती वाटत असते. क्रिकेट झगझगीत, चमकदार बनवण्यात ज्यांनी पैसे घातले; त्यांना क्रिकेटशी कर्तव्य नव्हते. त्यातल्या गुंतवणूकीतून करोडोची उलाढाल करण्याचाच हेतू होता. त्यांचा हेतू लपलेला नव्हता. त्याकडे तेव्हा डोळेझाक करून आता कांगावा करणारे तितकेच बदमाश आहेत. म्हणूनच मयप्पन वा श्रीनिवासन यांच्याकडे बोट दाखवण्यात अर्थ नाही.

अभावक्षेत्रातील प्रभावक्षेत्र

  कुत्रा माणसाला चावला तर ती बातमी होत नाही. पण माणुस कुत्र्याला चावला तर ती बातामी असते. असे नेहमी पत्रकारीतेचा अभ्यास करणार्‍याला शिकवले जाते. पण आज झपाट्य़ाने विस्तारलेल्या माध्यमाच्या उद्योगात कितीजणांना हे सुत्र माहित आहे किंवा आठवते, याचीच शंका येते. कारण एकूणच खळबळजनक बातम्यांचा सूर बघितला, तर नित्यनेमाने चावणारे भटके कुत्रे मोकाट वावरत असतात आणि कुठला कुत्रा कुणाला चावला, त्याची रसभरीत वर्णने करण्यात पत्रकार दंग असतात. मात्र जिथे खरी बातमी असते, तिथे त्यांनी पाठ फ़िरवलेली दिसते. त्यामुळे खर्‍या बातमीपासून लोकांना वंचित रहाण्याची वेळ येत असते किंवा सोशल मीडियातून बातम्या मिळवायचा प्रयास करावा लागतो. किंबहूना माध्यमांच्या याच बेफ़िकीरीने सोशल मीडियाचे महात्म्य वाढवले आहे. गेल्याच आठवड्यात भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी, यांनी दक्षिणेत तळ ठोकला होता. नेहमी निवडणूकीच्या विषयावर चर्चा सुरू झाली, मग दक्षिणेत मोदी किती व कशा जागा मिळवणार; असा सवाल अगत्याने विचारला जातो. पण मग त्याच दक्षिणेत त्यांनी सभा घेतली तर तिचा प्रभाव किती पडला; तोही तपासणे आवश्यक नाही काय? कारण प्रभावक्षेत्रापेक्षा अभावक्षेत्रामध्ये दिसणारा पाठींबा महत्वाचा असतो. केरळ असेच दक्षिण भारतातील भाजपाचाठी अभावाचे राज्य आहे. तिथे आजवर भाजपाचा कुठलाही नेता आपला प्रभाव किंवा लोकप्रियता दाखवू शकलेला नाही. शिवाय इथे हिंदूंच्या तुलनेत अल्पसंख्यांक जवळपास तुल्यबळ आहेत. त्यामुळेच भाजपाला दिर्घकाळ प्रयत्न करूनही त्या राज्यात आपला पाय रोवता आलेला नाही. अशा केरळात मोदींनी मोठी सभा घेतलीच, पण बिगर हिंदुंमध्ये घुसखोरी केली आहे.

   ज्या माणसाला गेल्या बारा वर्षात कडवा हिंदूत्ववादी किंवा अल्पसंख्यांकांचा शत्रू म्हणून रंगवण्यात आले, त्याने अल्पसंख्यांक मानल्या जाणार्‍या ख्रिश्चन समाजात चंचूप्रवेश केला असेल, तर ती बातमी होत नाही काय? नसेल तर गोष्ट वेगळी. पण ही बातमी होत असेल, तर मग कुठल्याही राष्ट्रीय वाहिनीवर ती प्रसिद्ध कशाला झालेली नाही? केरळच्या विविध भागात जाहिर व कार्यकर्त्यांच्या सभा मोदींनी घेतल्याच्या बातम्या आल्या. पण त्याच दौर्‍यात मोदी यांना केरळातल्या ख्रिश्चन समाजा धर्मगुरूंनी आशिर्वाद देण्याचाही एक मोठा सोहळा पार पडला. त्याची कुठेच वाच्यता कशाला होऊ नये? केरळात विविध ख्रिश्चन पंथ अस्तित्वात आहेत आणि त्यांनी सर्वांनी एकत्र येऊन मोदींशी चर्चा केली. या केरळी ख्रिश्चन समाजात प्रामुख्याने कॉग्रेसचे प्राबल्य आहे. म्हणूनच त्या राज्यात कॉग्रेसला ख्रिश्चनांचा पक्ष, तर मार्क्सवाद्यांना हिंदूचा पक्ष संबोधले जाते. अशा राज्यात कडवा हिंदूत्ववादी मानल्या जाणार्‍या मोदींचे ख्रिश्चन समाजाचे धार्मिक नेते स्वागत करीत असतील; तर ती मोठी चर्चेची बातमी असते. कारण केरळात व्यापार व उद्योगात पुढे असलेला ख्रिश्चन समाज लोकसंख्येतही पुढे आहे. इथे लोकसभेच्या २० जागा असून त्यातील किमान पाचसहा जागी ख्रिश्चन मतांचा प्रभाव पडतो. एकूण लोकसंख्येत हिंदू ५७ टक्के तर मुस्लिम २५ आणि ख्रिश्चन १९ टक्के आहेत. त्यामुळेच मोदींना एका मोठ्या बिगर हिंदू समाज घटकात मान्यता मिळणे, स्थानिक राजकारणाला कलाटणी देणारे ठरू शकते. पण ही बातमी होऊ शकली नाही किंवा त्यावर फ़ारशी चर्चाही झाली नाही. याला निरपेक्ष पत्रकारिता म्हणता येईल काय? कुणा मुस्लिम धार्मिक नेत्याचे मोदीविरोधी वक्तव्य अगत्याने दाखवणार्‍यांनी, ही बातमी दडपण्याचा अर्थ काय लावायचा?

   पक्षपाती पत्रकारिता हा वेगळा विषय आहे. पण इथे पक्षपातही नाही तर राजकीय पक्षपात होताना दिसतो. केरळात ख्रिश्चनांनी मोदींना पाठींबा दिल्याचे दिसले, तर त्याचा देशाच्या इतर भागात जनमतावर परिणाम होईल; म्हणून ही बातमी लपवली जात असावी. इतर दुसरे काही कारण दिसत नाही. कारण जे लोक अगत्याने निकाल वा मतचाचण्यांची समिकरणे मांडतात, ते लोक दक्षिणेत भाजपाच्या जागा बोटावरही मोजत नसतात. इतके बारकाईने अभ्यास करणारे मग केरळातल्या ख्रिश्चनांच्या मोदीप्रेमाकडे बोट कशाला दाखवत नाहीत? गुजरातमध्ये मोदींनी स्थानिक ख्रिश्चनांना उद्योग रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध करून दिल्याचे केरळचे धर्मगुरू बोलून दाखवतात आणि म्हणूनच मोदी पंतप्रधान व्हायला सदिच्छाही देतात, तेव्हा त्याचा प्रभाव तिथल्या ख्रिश्चन मतदारावर पडणारच आहे. मग दक्षिणेत म्हणजे केरळात काय होईल? कॉग्रेस व डावे यांच्यातच वाटून घेतलेल्या केरळात नवा राजकीय चेहरा समोर येऊ शकेल काय? खरे तर बातमीदाराने याचा उहापोह केला पाहिजे. पण त्याचा कुठेही मागमूस दिसत नाही. अर्थात त्यामुळे मोदींचे काहीही बिघडलेले नाही. म्हातारीने कोंबडे झाकले म्हणून सूर्य उगवायचा कधीच थांबलेला नाही. पण यातून भारतीय पत्रकारितेचा हिडीस पक्षपाती चेहरा मात्र समोर आलेला आहे. तो भाजपापेक्षा केरळच्या ख्रिश्चन धर्मगुरूंनी आणावा, याला अधिक महत्व आहे. जेव्हा आणखी तीन महिन्यांनी याचे परिणाम दिसतील, तेव्हाच मग दक्षिणेत भाजपा व मोदी यांचे बळ काय, विचारणार्‍यांना उत्तर मिळणार आहे. तोपर्यंत त्यांनी आपल्या सुप्तावस्थेमध्ये स्वप्नरंजन करायला आपण तरी व्यत्यय कशाला आणायचा? सोशल मीडिया वा अन्य मार्गाने खर्‍या बातम्या शोधायला आपल्याला तरी कोणी रोखले आहे?

तिसर्‍या शक्तीचे भवितव्य

   गेल्या आठवड्यात काही पक्षांनी एकत्र बैठक घेऊन विद्यमान संसदीय अधिवेशनात एक गट म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला. काहीजणांनी त्यालाच तिसरी आघाडी असे नाव दिलेले आहे. त्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत माजी पंतप्रधान देवेगौडा भयंकर संतापले. कारण पत्रकार, माध्यमांनी आगामी लोकसभा निवडणूक हा मोदी विरुद्ध राहुल असा आखाडा बनवल्याचा त्यांना संताप आलेला आहे. राहुल-मोदीच्याही पलिकडे आणखी राजकारण आहे; असे त्यांचे मत होते. पण माध्यमांनी ते कुठे नाकारले आहे? माध्यमांनी तिसरा खेळाडू त्या आखाड्यात कधीच उतरवला आहे. पण त्याचा चेहरा देवेगौडा यांना आवडणारा नसल्याने त्यांचा संताप अनावर झालेला असावा. माध्यमांनी देशाच्या अनेक राज्यात आपापले अस्तीत्व टिकवायला धडपडणार्‍या आणि त्यातून दिल्लीच्या सत्तेला वेसण घालू बघणार्‍या सेक्युलर पक्षांना विसरून; नव्याने उदयास आलेल्या आम आदमी पक्षालाच तिसरा खेळाडू बनवल्याने देवेगौडा प्रक्षुब्ध झालेले असावेत. मात्र आपला राग व्यक्त करताना त्यांनी त्या आम आदमी पक्षाचा किंवा केजरीवाल यांचा उल्लेखही टाळला. असो, त्यांचा घुस्सा बाजूला ठेवून आजघडीला त्या तिसर्‍या आघाडी वा तिसर्‍या शक्तीची अवस्था काय आहे? त्यात सहभागी झालले नेते (कारण सहभागी नेतेच होतात आणि त्यांचे पक्ष त्याच नेत्यापुरते असतात) एकत्र आले म्हणजे देशात तिसरी शक्ती उदयास येते काय? या नेत्यांमध्ये कॉग्रेस वा भाजपाला आव्हान देण्याची कुवत आहे काय? किंवा त्यांचा दोन्ही प्रमुख पक्षांना असलेला विरोध खरोखरच समानांतर आहे काय? की त्यांचा ‘तिसरेपणा’ केवळ निवडणूकपुर्व असतो आणि निकाल लागले मग त्यातले तिसरेपण अंतर्धान पावते? इतिहास काय सांगतो?

   वास्तविक यातले बहुतेक पक्ष भाजपाप्रमाणेच आपापल्या कार्यक्षेत्रात व प्रभावक्षेत्रात कॉग्रेस विरोधक म्हणून उदयास आलेले आहेत. पण त्यांना त्या भूमिकेवर कायम टिकून रहाता आलेले नाही. परिणामी त्यांना आपला प्रभावही कायम टिकवता आलेला नाही. जिथे जिथे म्हणून अशा पक्षांनी आपला कॉग्रेस विरोध क्षीण होऊ दिला; तिथे तिथे त्यांनी आपला पाया गमावला आणि त्यांना पांगळे व्हावे लागलेले आहे. दोनतीन दशकांपुर्वी त्यांच्या इतकाच दुबळा असलेला भाजपा, आज थेट कॉग्रेसला आव्हान देऊन पर्यायी पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारू शकला. त्याचे श्रेय याच पक्षांच्या धरसोडवृत्तीला व भाजपाच्या कॉग्रेस विरोधावर ठाम रहाण्याला आहे. मागल्या तीनचार दशकात भारतातला मतदार नागरिक कॉग्रेसला पर्याय शोधत असताना, त्याने ज्या ज्या राजकीय पक्षांना संधी दिली त्यांनी सत्तेसाठी किंवा पोरकट कारणास्तव कधीतरी कॉग्रेसची सोबत केली. मग स्थानिक पातळीवर त्याचा दांभिकपणा उघडा पडला आणि त्याची जागा दुसरा पक्ष व्यापत गेलेला आहे. अन्यथा अशाच भागात भाजपाने आपले बस्तान बसवलेले आहे. त्याचाच एक परिणाम म्हणून मग सेक्युलर म्हणून निवडणूकीपुर्वी नाचणारे पक्ष, आपली विश्वासार्हता गमावून बसले आहेत. सहाजिकच अशा पक्षांच्या तिसर्‍या आघाडीची विश्वासार्हता रसातळाला गेलेली आहे. मग त्यांनी निवडणूकीआधी आघाडी करावी किंवा कसल्याही गमजा कराव्यात. लालू, पासवान, डावे पक्ष त्याचेच बळी आहेत. म्हणूनच अशा पक्षांचा इतिहास हास्यास्पद आहे. तितकीच त्यांची तिसरी आघाडी अविश्वसनीय आहे. मागल्या दहा वर्षात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या सेक्युलर राजकारणात कॉग्रेसला संजीवनी मिळवून देताना, या पक्षांनी स्वत:चा बळी दिलेला आहे.

   दोनच वर्षापुर्वी राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत ममतांनी कॉगेसला आव्हान देण्यासाठी मुलायमशी हातमिळवणी करून डॉ. अब्दुल कलाम यांचे नाव पुढे केले होते. पण सीबीआयच्या चौकशीचा दणका बसताच मुलायम कॉग्रेस उमेदवाराच्या पाठींब्याला येऊन उभे राहिले. एफ़डीआय धोरणाला संसदेत कडाडून विरोध करणारे मुलायम-मायावती प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ आली; तेव्हा निमूट कॉग्रेसच्या गोटात जाऊन उभे राहिले. याला ‘तिसरी आघाडी’ म्हणता येईल काय? असल्या शब्दांनी राजकीय पंडीत व बुद्धीमंतांना उल्लू बनवता येते. पण सामान्य माणसाला डावे-उजवे असला भेदभाव करता येत नसल्याने असली लबाडी पचत नाही. सहाजिकच त्याच्या लेखी तिसरी आघाडी म्हणजे निवडणूका संपल्यावर कॉगेसला जीवदान देणारे छुपे कॉग्रेसजन असतात. त्यापासून कटाक्षाने अलिप्त राहिले त्यांना टिकून रहाता आले. म्हणून लालू, पासवान, देवेगौडा किंवा डावे भूईसपाट होताना, ममता, जयललिता आपले प्राबल्य टिकवून राहू शकले आहेत. यावेळची निवडणूक त्या अर्थाने निर्णायक व्हायची आहे. त्यात जे खरेच भाजपा कॉग्रेसचे सारखेच विरोधक असतील आणि दोन्हीपैकी कोणाबरोबर निकाल लागल्यानंतर जाणार नाहीत, त्यांचाच टिकाव लागणार आहे. ज्यांचा इतिहास त्याबाबतीत शंकास्पद आहे, त्यांना आजवरच्या सेक्युलर पाखंडाची किंमत मोजावी लागणार आहे. किंबहूना मोदींच्या रुपाने तेच खरेखुरे आव्हान या डुप्लीकेट कॉग्रेसी पक्षांसमोर उभे ठाकलेले आहे. मोदींचा प्रचार व त्यातला रोख पाहिल्यास ते नुसत्या कॉग्रेसला नव्हेतर भविष्यात कॉग्रेस सोबत जातील; त्यांनाही पराभूत करण्याचे आवाहन करीत आहेत. त्यातच बहुतेक तिसर्‍या आघाडीतील पक्षांचा समावेश होत असेल, तर मग या नेत्यांनी बांधलेल्या तिसर्‍या आघाडीच्या मोटेचे भवितव्य काय असेल?

आरक्षणाचे वादळ

 कॉग्रेसचे वरीष्ठ सरचिटणिस जनार्दन द्विवेदी यांनी अलिकडेच एका मुलाखतीमध्ये जातीनिहाय मिळणारे आरक्षण संपवायचा मुद्दा मांडला होता. त्यावरून काहूर माजणे अपरिहार्यच होते. कारण कुठल्याही व्यवस्थेमध्ये ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात, त्यांना ती व्यवस्था जोपासणे भागच असते. आरक्षण हा भारतीय राजकारणातला म्हणूनच एक कळीचा मुद्दा आहे. त्यात ज्या जातींना आरक्षण मिळाले आहे, त्यांचे कितपत कल्याण होऊ शकले तो संशोधनाचा विषय असू शकेल. पण त्या त्या जातीमधले नेतृत्व त्यातून मोठे व सबळ झाले; यात शंका घ्यायला जागा नाही. शिवाय त्यातून मग अशा आरक्षीत जातीच्या मतांचे गठ्ठे निर्माण झालेले आहेत. परिणामी मग असे आरक्षण जपणे व त्याचा विस्तार करणे त्या नेतृत्वाचे कामच होऊन बसले आहे. अशा तमाम जातीच्या मतांचे गठ्ठे निवडणूका जिंकताना गरजेचे असतात. त्यामुळेच जातीनिहाय मिळणारे आरक्षण व सुविधा प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी नाजूक विषय असतो. सहाजिकच कुठल्याही पक्षाचा मोठा नेता आरक्षणाच्या विरोधात बोलायला धजावत नाही. मग कॉग्रेससारख्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुख मानल्या जाणार्‍या नेत्याने अकस्मात आरक्षणाच्या विरोधात कशाला बोलवे? ते सुद्धा ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर बोलावे; ही बाब मोठी चमत्कारीकच होती. पण त्यावर प्रतिकुल प्रतिक्रिया उमटताच पक्षाने द्विवेदी यांचे ते वैयक्तीक मत असल्याचे सांगून तो विषय झटकला. अर्थात तेवढेही पुरेसे नव्हते. कारण आज कॉग्रेसची एकहाती सत्ता नाही आणि जे मित्रपक्ष सोबत आहेत किंवा आगामी निवडणूकीत सोबत यायचे आहेत, त्या प्रत्येकाचे हितसंबध त्याच आरक्षणात गुंतलेले आहेत. मग द्विवेदी यांचे मत खोडून काढणे भागच नव्हते का?

   देशातल्या मोठमोठ्या समस्यांवर देशव्यापी गदारोळ उठलेला असताना साफ़ मौन धारण करणार्‍या कॉग्रेस व युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया कधीच अवाक्षर बोलत नाहीत. अगदी लोकमत प्रक्षुब्ध असतानाही त्यांनी जनलोकपाल आंदोलन वा निर्भया बलात्कार अथवा घोटाळ्याचा प्रकरणातही मौनच धारण केलेले होते. पण आरक्षणाच्या विषयात मात्र सोनियांनी दोन दिवसही उलटू दिले नाहीत. घाईघाईने जातीनिहाय आरक्षण चालू राहिल; याची ग्वाही देऊन टाकली. कारण दोन महिन्यावर लोकसभेची निवडणूक आलेली असताना त्यांना असले खेळ परवडणारे नाहीत. पण त्यांनी आपल्या वरीष्ठ नेता द्विवेदी यांना कानपिचक्या मात्र दिलेल्या नाहीत. ही आश्चर्याची बाब नाही. द्विवेदी यांनी व्यक्त केलेले मत त्यांचे व्यक्तीगत अजिबात नव्हते आणि नाही. पक्षाच्या भूमिका नेमक्या शब्दात मोजून मापून मांडणारे अशीच त्यांची ख्याती आहे. ते दिग्विजय सिंग यांच्याप्रमाणे बेताल कधीच बोलत नाहीत. मग आरक्षणाच्या विषयात त्यांनी असे पक्षाला घातक ठरू शकणारे ‘व्यक्तीगत’ मत परस्पर कशाला व्यक्त केले असेल? तेच पक्षाचे मत नक्कीच असणार. पण ते पक्षाचे अधिकृत मत झाल्यास कोणती प्रतिक्रिया उमटेल त्याचा अंदाज घेण्यासाठी अशी आवई सोडण्यास द्विवेदी यांना पुढे करण्यात आलेले असावे. त्यासाठी दिग्विजयना सुद्धा वापरता आले असते. पण वारंवार त्यांची विधाने वायफ़ळ ठरल्याने त्यांना बाजूला ठेवून इथे द्विवेदींचा वापर झालेला असावा. पण त्यातून काय साधले गेले त्याला महत्व आहे. हे विधान लोकांसमोर येताच पासवान इत्यादी मित्र पक्षांनी त्यावर झोड उठवली. तीव्र प्रतिक्रिया आली. म्हणूनच सोनियांना व्यक्तीगत पातळीवर त्याचा इन्कार करावा लागला. पण त्याचवेळी कॉग्रेसमध्येही आरक्षण विरोधाचा एक गट असल्याचा संदेश पाठवला गेला.

   आपणच देशातला एकमेव पिछड्या दलित मागासांच्या न्यायासाठी कटीबद्ध असल्याचा आव कॉग्रेस आणत असते. पण अलिकडल्या काळात जी नवी पिढी देशात पुढे आली आहे, त्यातली मोठी संख्या असल्या जाती व जमातीच्या प्रभावातून बाहेर पडलेली आहे. पिछड्या मागास जातीमध्येही शिक्षणाच्या प्रसारामुळे आणि आरक्षणाच्या लाभामुळे सुखवस्तू झालेल्या नव्या पिढीला आता किरकोळ आरक्षणापेक्षा आव्हानात्मक विकासाचे वेध लागलेले आहेत. त्यामुळेच विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आरक्षणामुळे लोकांना जितकी भुरळ पडत होती, तितकी त्याची जादू आज राहिलेली नाही. शिवाय मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण झाले असल्याने सामान्य पातळीवरच्या आरक्षणाचे आकर्षण कमी झाले आहेत. पण त्याचवेळी उच्चवर्णियांमध्ये आजही आरक्षणाविषयी एक पोटशूळ आहे. त्याच वर्गाला आपल्याकडे ओढण्याचा हा छुपा प्रयास असावा. पिछड्या मागासांप्रमाणेच मुस्लिम मतांची आता कॉग्रेसला खात्री वाटेनासी झाली आहे. दुसरीकडे मायावतींनी उच्चवर्णीयांचीही मते बळकावली आहेत. त्याच वर्गाला आपल्याकडे ओढण्याचा हा प्रयत्न असावा. भले तसे उघड धोरण घेतले जाणार नाही. पण कॉग्रेसलाही आरक्षणनिती मान्य नाही, असे भासवून त्या विरोधातल्या वर्गाला लालूच दाखवण्याचा घाट घातला गेलेला असावा. किंबहूना राहुल गांधी पक्षाला जुन्या मानसिकतेतून बाहेर काढायच्या प्रयत्नात आहेत, त्याचीच ही खेळी असावी. त्यांनी स्वत:भोवती जमा केलेल्या उच्चभ्रू सुशिक्षीत तरूणांचा घोळकाही त्याच मानसिकतेतला आहे. त्यामुळेच द्विवेदी यांनी इतके बोलून दाखवायचे धाडस केले. किंवा राहुलच्याच इशार्‍यावर केलेली ती मतांची चाचपणी असावी. मतांसाठी राजकीय पक्ष जनमानसाशी किती क्रुर खेळ खेळतात, त्याचाच हा एक नमूना म्हणता येईल.

घातपाती विधेयक

दिल्ली सरकारच्या मंत्रीमंडळाने लोकांना आश्वासन दिलेल्या जनलोकपाल विधेयकाचा मसूदा मंजूर केला आहे आणि तो विधानसभेत मंजूर करण्याचेही निश्चित केले आहे. त्यासाठी त्यांनी विधानसभेचे अधिवेशनही बोलावण्याची योजना आखलेली आहे. मात्र असे काही करताना राज्यघटना व विविध नियमांचे पालन करावे लागते, याचा त्यांना थांगपत्ता नसावा. अन्यथा त्यांनी अशी पावले उचलली नसती. पहिली बाब म्हणजे विधानसभेची बैठक कशी भरवावी आणि कुठे भरवावी, याचे नियम आहेत. दुसरी गोष्ट दिल्ली हे केंद्रशासित राज्य आल्याने त्याने बनवायच्या कायद्यांना केंद्राची पुर्वमंजुरी आवश्यक असते. ज्या घटनेने या राज्याची निर्मिती केली आहे; त्याच घटनेतील तरतुदीने दिल्ली विधानसभेच्या अधिकार मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळेच विधानसभेला तेवढ्याच मर्यादेत राहून कामकाज करता येते. किंबहूना तीच मर्यादा पाळून कारभार चालवू अशी शपथ केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी घेतलेली आहे. मग त्याच मर्यादांचे उल्लंघन त्यांच्याकडून होणार असेल, तर काय करायचे? त्याचे मार्गदर्शन घटनेने केलेले आहे. अशा कुठल्याही कृत्याला रोखणे आणि तिथे घटनात्मक कामाची नवी व्यवस्था लावणे; ही राष्ट्रपती व त्यांनी नेमलेल्या अधिकार्‍याची जबाबदारी असते. केजरीवाल नेमक्या तशाच कारवाईसाठी आसुसले आहेत. आपण घटनाबाह्य वागायचे आणि केंद्रावर दिल्ली सरकार बरखास्त करायची पाळी आणायची असे त्यांनी गनिमी राजकारण चालवले आहे. त्यांच्या सोयीचे होते, तेव्हा त्यांनी राज्यपालांकडून पदाची व गोपनीयतेची शपथ घेतली. पण आता सोयीची नसेल तेव्हा राज्यघटना त्यांना नको आहे. यालाच घातपाती राजकारण म्हणतात.

   दिल्ली विधानसभेत विधेयके मांडताना त्याला केंद्राची आधीपासून मंजुरी घ्यावी लागते. पण त्याची गरज काय, असा केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचा प्रतिसवाल आहे. आम्हाला दिल्लीच्या जनतेने निवडून दिले आहे आणि गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे कोण आम्हाला अडवणार; असा त्याचा दावा आहे. त्यांचे हे मत नवे नाही. स्थानिक लोकांनी आपापले निर्णय घ्यावेत आणि त्यात घटनात्मक सत्ता वा सरकारचा हस्तक्षेप असता कामा नये; हीच त्यांची आधीपासून भूमिका आहे. म्हणून तर त्यांना खाप पंचायती योग्य वाटतात. हेच काश्मिरबाबत त्यांचे सहकारी नेते प्रशांत भूषण यांनी सांगितले होते. केजरीवाल यांच्या असल्या तर्कशास्त्राला मानायचे तर मतदारसंघातला प्रत्येक आमदार तिथला लोकनियुक्त सरकारच आहे. त्यासाठी त्याने कुठला मंत्री वा सरकारकडे जायची गरजच काय? तिथला कायदा वा नियम त्यानेच निश्चित करावेत. बाकीच्या दिल्लीतल्या सरकारला तिथे हस्तक्षेप करण्याचे तरी अधिकार कसे असतील? पण अशी लोकांची दिशाभूल करणे, हाच तर त्यांचा हेतू आहे. जे रस्त्यावर असताना लोकांच्या डोक्यात रुजवणे अवघड असते, तेच सत्तेवर बसून घुसवणे सोपे होऊन गेले आहे. कारण आता केजरीवाल मुख्यमंत्री आहेत. पण लोकांनी मते दिल्याने ते काहीही करायला मुखत्यार आहेत. मात्र त्याच निकषावर केंद्रातील सरकारला संपुर्ण देशाची मते मिळालेली असल्याने त्यांना देशात कुठेही धुमाकुळ घालायला मोकळीक असायला हवी ना? मग त्याबद्दल केजरीवाल आक्षेप कशाला घेतात? लोकांनी मते दिली म्हणजे मनमानी करायचा अधिकार बहाल केला, असेच त्यांना म्हणायचे असेल तर अनागोंदीच व्हायची. आम आदमी पक्षाचे हेच तर धोरण आहे. त्यांना घटनात्मक व्यवस्थेला सुरूंग लावायचा आहे.

   म्हणून तर अत्यंत धुर्तपणे त्यांनी जनलोकपाल विधेयकाचा खेळ एक घटनात्मक सापळा बनवण्याचा घाट घातला आहे. विधेयकाला आधी कॆंद्राची मंजूरी घ्यायची सक्ती असताना त्याला बगल द्यायची. मग ते मांडताच आले नाही, म्हणजे कॆंद्रात बसलेले सरकार आपली पापे लपवायला लोकपाल आणू देत नाही अशीही बोंब मारायची. घटना वा कायद्यांचाच आधार घेऊन घटनात्मक व्यवस्थेला सुरूंग लावण्याचे हे राजकारण घातपाती डावपेचाचे आहे. अजमल कसाब असो किंवा नक्षलवादी असोत; ते कधीच कायदा जुमानत नाहीत. पण त्यांच्या गुन्ह्याला सरकार परस्पर गुन्हा ठरवून शिक्षा देऊ शकत नाही, नियम मोडणारालाही कायद्याने संरक्षण दिलेले आहे. त्याचाच लाभ असे गुन्हेगार उठवत असतात. कसाबला पकडताना त्याच्या हातून तुकाराम ओंबळे मारला गेला. त्याला कायद्याने कुठले संरक्षण दिले? पण त्याची जगाच्या साक्षीने हत्या करणार्‍या कसाबला मात्र कायद्याने प्रत्येक बाबतीत संरक्षण व बचावाची संधी दिली. कायद्याच्या सभ्यतेचे हेच तर लंगडेपण असते आणि प्रत्येक गुन्हेगार त्याचाच भरपूर लाभ उठवित असतो. त्यासाठी त्याच्याकडे बेफ़िकीरी असायला हवी. सरकार कधीही पडले वा पाडले तरी आपल्याला फ़िकीर नाही, असे केजरीवाल का म्हणतात, त्याचे उत्तर असे शोधायला लागेल. त्यांना सत्ता राबवण्यात रस नाही, की कायद्याने कारभार करण्यात स्वारस्य नाही. त्यांना नुसते अराजक आणून लोकांमध्ये अंधाधुंदी माजवायची आहे. त्यामुळे लोकपाल विधेयकाचे निमित्त करून त्यांनी घटनात्मक पेचप्रसंग उभा केला आहे. ही घटना वा ही घटनात्मक व्यवस्थाच अन्यायकारक आहे, अशी जनभावना तयार करण्याचे हे घातपाती डावपेच आहेत. मात्र त्याकडे अजून गंभीरपणे बघण्याची कोणाची तयारी दिसत नाही.

खरीखुरी युद्धभूमी

  अजून निवडणूक आयोगाने सोळाव्या लोकसभेच्या मतदानाचे वेळापत्रक बनवलेले नाही, की जाहिर केलेले नाही. पण भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी मागल्या काही दिवसात देशाच्या कानाकोपर्‍यात विराट सभांचा सपाटा लावल्याने वातावरण मात्र निवडणूकीचेच होऊन गेले आहे. तसे पाहिल्यास मोदींची भाजपाने पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून निवड जाहिर केल्यापासून त्या पक्षाची व मोदींची अनेक टिकाकारांनी व विरोधकांनी टवाळीच केली होती. कारण त्यांनी अमेरिकन अध्यक्षीय लोकशाहीप्रमाणे या निवडणूकीला व्यक्तीकेंद्री बनवण्याचा प्रयास चालविल्याचा आरोप होत राहिला आहे. गेल्या महिन्याभरात तो आरोप मागे पडला आहे आणि बाकीचे पक्ष अनिच्छेने का होईना; मोदींच्या या खेळात सहभागी झाले आहेत. चार महिने आधीच सुरू झालेल्या चार राज्यांच्या विधानसभांचा आडोसा घेऊन मोदींनी आपल्या प्रचारमोहिमेचा आरंभ केला होता. त्यातून ते भले राज्याच्या उमेदवारांचा विधानसभेसाठी प्रचार करीत होते. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या भाषणातील टिकेचा सगळा रोख सहा महिन्यांनी व्हायच्या लोकसभेवर आणि त्यातील संभाव्य विरोधकांवरच होता. मग अशा भव्य विराट सभांचे व मोदींच्या भाषणाचे वाहिन्यांवरून थेट प्रक्षेपण सुरू झाले. त्याला मिळणारी लोकप्रियता बघूनच वाहिन्या सभांना प्रसिद्धी देत होत्या. पण त्याबद्दल तक्रारी होताच बाकीच्या नेत्यांना व पक्षांनाही तशीच थेट प्रसिद्धी मिळू लागली. परिणामी बाकीच्या पक्षांनाही लोकसभेच्या दिशेने वाटचाल करणे भाग पडले. एकप्रकारे आगामी लोकसभा निवडणूक अमेरिकन पद्धतीची व्यक्तीकेंद्री करण्यात मोदींचे डावपेच यशस्वी झाले म्हणायचे. कारण पक्षापेक्षाही थेट पंतप्रधान पदाची ही शर्यत बनवणेच हाच मोदींचा डाव होता.

   निवडणूकीवर होणार्‍या चर्चा आणि वादविवाद बघितले तर मोदींना हवे तसे घडत चालले आहे. पण म्हणून त्याच भोवती चर्चा रंगण्यातून मोदींच्या रणनितीचा उलगडा होतो काय? मोदींच्या सभा ज्या पद्धतीने व ज्या भौगोलिक रचनेत होत आहेत, त्याची किती गंभीर दखल घेतली जात आहे? देशाच्या लोकसभा निवडणूकीची खरी युद्धभूमी २९ पैकी १२ प्रमुख राज्यातच विभागली गेलेली आहे. तिथे खरी लढाई होईल. त्यात सहा मोठी राज्ये व सहा मध्यम राज्यांचा समावेश होतो. उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, बिहार आणि तामिळनाडू ही त्यातली मोठी सहा राज्ये आहेत. तिथून लोकसभेतील २९१ जागा म्हणजे बहुमत निवडून येते. त्याखेरीज मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, ओरिसा व केरळ अशी सहा मध्यम राज्ये आहेत. त्यातून १४९ जागा निवडून येतात. अशा मिळून लोकसभेतील ५४३ पैकी ४४० जागा, या बारा राज्यातून निवडून येतात. त्यांचे प्रमाण ऐंशी टक्के इतके होते. म्हणजेच उर्वरीत १७ राज्यातून केवळ ११३ खासदार निवडून येतात आणि त्यांना पहिल्या बारा राज्यात प्रभावी ठरलेल्या पक्ष वा आघाडीच्या बाजूने उभे रहाणे भाग असते. थोडक्यात त्या मोठ्या मध्यम बारा राज्यात जो गट वा पक्ष दोनशेच्या आसपास जागा मिळवू शकतो; त्यालाच बहूमताच्या दिशेने वाटचाल करायचा मार्ग मोकळा होतो. मोदी यांनी मागल्या दोनतीन महिन्यात चालविलेली मोहिम नेमक्या त्याच बारापैकी दहा राज्यात फ़िरलेली दिसेल. गुजरात त्यांचा गड आहे आणि ते राज्य वगळता केवळ ओरिसात त्यांनी अजून सभा घेतलेली नाही. म्हणजेच जिथे लोकसभेची निर्णायक लढाई व्हायची आहे, त्या बहुतेक राज्यात मोदींनी आधीच मुलूखगिरी केलेली आहे.

   मोदींची रणनिती स्पष्ट आहे. जिथे भाजपाचे पारंपारिक प्रभावक्षेत्र आहे तिथे स्वबळावर अधिकाधिक जागा जिंकायचा त्यांचा मनसुबा आहे. जिथे आजवर तो पक्ष कमकुवत राहिला, तिथे हातपाय पसरण्याच्या कामाला मोदी लागलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी अशा राज्यात डोळे दिपवणार्‍या विराट सभांचा सपाटा लावला आहे आणि सभेच्या मागेपुढे तिथे उत्साहित झालेल्या कार्यकर्त्यांना कायमस्वरूपी निवडणूक प्रचारात गुंतवण्याच्या मोहिमा चालू ठेवल्या आहेत. आंध्र, तामिळनाडू, बंगाल, ओरिसा अशा राज्यात भाजपाचे सबळ संघटन नाही, तिथे अतिशय धुर्तपणे मोदींनी स्थानिक प्रादेशिक प्रभावी पक्षाला न दुखावता कॉग्रेस वा अन्य दुबळ्या पक्षाची जागा व्यापण्याचे डावपेच खेळलेले आहेत. म्हणूनच जयललिता वा ममतांना दुखावणारी भाषा त्यांनी केलेली नाही. चंद्राबाबूंना सोबत घेण्यात यश मिळवले आहे. तर उत्तरप्रदेश व बिहारमध्ये स्वबळावर अधिक जागा जिंकायचा बेत आखला आहे. या बारा राज्यांपैकी बंगाल, आंध्र, तामिळनाडू, ओरिसा व केरळ अशा पाच राज्यात भाजपा दुबळा आहे. तर भाजपाला स्थान असलेल्या उर्वरीत सात राज्यात लोकसभेच्या पावणेतीनशे जागा आहेत, तिथेच मोदींनी सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत केलेले आहे. कारण उरलेल्या ११३ जागांपैकी किमान ६० जागी प्रभाव असल्याने त्यातून ३०-३५ जागी भाजपाला यश मिळवणे सोपे आहे. थोडक्यात मोठ्या मध्यम राज्यात दोनशेचा पल्ला पार करण्याचे लक्ष्य ठेवून मोदी आपली रणनिती राबवत आहेत. पण अजून तरी कुठल्या चर्चेत वा विश्लेषणात राज्यवार मोदी मोहिमेचा समाचार घेतला गेलेला दिसला नाही. साधारण चारशे जागी सर्वस्व पणाला लावल्यासारखे लढून त्यातून सव्वा दोनशे ते अडीचशेचा पल्ला गाठण्याची मोदींची रणनिती, त्यांच्या प्रचार मोहिमेचे भौगोलिक राजकीय आकलन केल्यास स्पष्टपणे दिसू शकते. त्यांनी लोकसभेची युद्धभूमी ठरवून घेतली आहे आणि त्या खिंडीत विरोधकांना आणायचे त्यांचे डावपेच दिसतात.

अखेरचा गोंधळ?

   बुधवारी संसदेचे निवडणूकीपुर्वीचे अखेरचे सत्र सुरू झाले आणि मागल्या पाच वर्षाचीच त्यात पुनरावृत्ती होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. लोकसभा असो वा राज्यसभा असो, तिथे कामकाजापेक्षा गदारोळ होऊन कामकाज बंद पडावे, अशीच सरकारची इच्छा दिसते. आपल्याला विरोधी पक्षांनी संसदेत कामच करू दिले नाही आणि म्हणूनच लोकांच्या जिव्हाळ्याचे विषय असलेल्या अनेक विधेयकांना कायद्याचे स्वरूप देता आलेले नाही. त्यामुळेच मग जनहिताचे मोठे काम विरोधकांच्या आडमुठेपणाने होऊ शकले नाही, असा संदेश पाठवायचा सरकारी हेतू लपून रहात नाही. पहिली बाब म्हणजे संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही विरोधी पक्षाची जबाबदारी नसून सत्ताधारी पक्षाची जिम्मेदारी आहे. पण त्यासाठी सत्ताधार्‍यांपाशी जी संहिष्णूता व सामंजस्य असायला हवे, त्याचा मागल्या दहा वर्षात संपुर्ण अभाव दिसून आलेला आहे. संसद हे लोकशाहीचे मंदीर आहे असे मानले जाते. त्याचा अर्थच तिथे सत्ताधारी व विरोधकात मतभेद असले तरी सुसंवाद व्हावा, असाच हेतू असतो. संवादातून मतभेद दूर करण्याला लोकशाही म्हणतात. सोनिया गांधी यांनी कॉग्रेसचे अध्यक्षपद आपल्याकडे घेतल्यापासून पक्षाला असंहिष्णू वागायला त्यांनी भाग पाडले आहे. संसदीय मार्गाने वा संवादातून राजकारण करण्यापेक्षा आक्रमक विसंवादातून राजकारण करण्याचा पवित्रा सोनियांनी पहिल्या दिवसापासून घेतला होता. तेराव्या लोकसभेत त्या प्रथम निवडून आल्या व विरोधी नेता बनल्यापासून त्यांनी आपल्या पक्षाच्या सदस्यांना कामकाजात व्यत्यय आणायला सातत्याने प्रोत्साहन दिलेले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून एनडीएच्या वाजपेयी सरकारला संसद चालवण्यात व्यत्यय आणला गेल्याचे दिसेल. चर्चा व भाषणात व्यत्यय आणून कामकाज बंद पाडण्याचा पायंडा तिथून सुरू झाला.

   पुढे चौदाव्या पंधराव्या लोकसभेत तर सत्ताधारी असूनही कॉग्रेसचेच सदस्य अधिक गोंधळ घालताना दिसलेले आहेत, संसद हे सरकारला जाब विचारण्यासाठी निर्माण केलील लोकशाहीचे सर्वात उच्च व्यासपीठ आहे. पण तिथेही सरकार उत्तरदायी नाही, असा पवित्रा युपीए सत्ताधारी झाल्यापासून घेण्यात आला. थोडक्यात विरोधी पक्षांना बोलूच द्यायचे नाही आणि त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर खुलासेही करायचे नाहीत, असा पवित्रा सोनियांच्या हाती सत्तासुत्रे गेल्यापासून घेतला गेला. जेणे करून विरोधकांनी गदारोळ करून सभात्याग करावा किंवा कामकाज बंद पाडावे, अशी स्थिती जाणीवपुर्वक निर्माण करण्यात आली. जोपर्यंत कॉग्रेसची ताकद कमी होती आणि त्यांना डाव्या आघाडीच्या पाठींब्यावर अवलंबून रहावे लागत होते, तोपर्यंत निदान सभागृहात थोडी तरी शिस्त होती. सोमनाथ चॅटर्जी यांच्यासारखे सभापती होते, म्हणून निदान विरोधकांच्या आवाजाला दाबले जात नव्हते. पण पंधराव्या लोकसभेत विरोधी सूर उमटूच द्यायचा नाही, असा जणू अलिखित नियमच होऊन बसला. किंबहूना संसदेचे अधिवेशन म्हणजे कामकाज बंद पाडण्याची शर्यत असेच संसदेला स्वरूप येऊन गेले. मग एका बाजूला विरोधकांना मुस्कटदाबी करून बोलू द्यायचे नाही आणि त्यांनी गदारोळ केला, मग विरोधकांमुळे संसद चालू शकत नाही; असा कांगावा सुरू झाला. त्यातच पाच वर्षे संपली आणि आता तेच विरोधक सामान्य जनतेच्या वेदना मांडत होते, याचे भान सताधार्‍यांना आलेले आहे. पण वेळ निघून गेली आहे आणि सावरायला उशीर झाला आहे. मग आपल्यालाही जनतेच्या भावना कळतात, त्याचे नाटक रंगवण्यासाठी आजवर रोखलेल्या कामालाच झटपट विनाचर्चा मंजूरी देण्याची धावपळ सुरू झाली आहे. पण संवयी इतक्या लौकर मरतात काय?

   पंधराव्या लोकसभेच्या या अखेरच्या अल्पकालीन सत्रातही शेवटी कामकाजाला अपशकून करण्यातूनच सुरूवात झाली आहे. आता तेलंगणाचे समर्थक आणि विरोधक असलेले सत्ताधारी कॉग्रेसचेच खासदार संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणत होते, थोडक्यात मागल्या दहा वर्षात सोनियांनी कॉग्रेसजनांकडून स्वत:च जे ‘संसदीय’ धडे गिरवून घेतले, त्याचीच परिक्षा आता त्यांचे तेलगू खासदार घेत आहेत. लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सोनिया व राहुल यांनी काही लोकोपयोगी भासणारी विधेयके झटपट संमत करून घ्यायचा घाट घातला होता. त्यात विरोधक गतिरोध निर्माण करतील, असाही प्रचार करून झाला आहे. पण पहिल्याच दिवशी कॉग्रेसच्या नितीचा खराखुरा चेहरा समोर आला. त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांनी व सदस्यांनी संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणला आणि लागोपाठ कामकाजाशिवाय संसदेची सभागृहे स्थगीत करायची पाळी आली. सोनियांनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतल्यापासून जे पेरले, तेच आता भरभरून उगवले आहे. आपल्या मनासारखे होणार नसेल तर युक्तीवाद करून व संवादाने साध्य करण्यापेक्षा गोंधळ माजवून सगळाच बाज विस्कटून टाकावा, ही शिकवण कोणाची होती? जी तेव्हा वाजपेयी सरकारच्या वाट्याला आली, तीच आता मनमोहन, सोनिया व राहुलच्या अनुभवास येत आहे. मात्र पंधराव्या लोकसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने आणि त्यानंतर थेट निवडणूकीला सामोरे जायचे असल्याने, कॉग्रेस नेत्यांची पुरती तारांबळ उडाली आहे. जितके म्हणून लोकांना भुलवायचे डाव खेळावे; तितके उलटून पडू लागले आहेत. बाहेरच्या प्रचारात फ़सलेली नौका आता संसदीय अधिवेशनातही गटांगळ्या खाऊ लागली आहे. दुर्दैव इतकेच, की ज्याच्याकडे कॉग्रेसजन मोठ्या आशेने बघत आहेत, त्या राहुलच्या ध्यानीमनी हा धोका नाही.