सुड-बुद्धीमंतांची लोकशाही

नुसते सत्तांतर झाले आणि दोन महिन्यात मलेशियाचे माजी पंतप्रधान नजीब रझाक गजाआड जाऊन पडलेले आहेत. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार व देशाची लूट केल्याचा आरोप होता आणि म्हणूनच त्यांचा दणदणित पराभव झाला. त्यांच्या जागी नव्वदी ओलांडलेले अनुभवी महाथीर महंमद पंतप्रधान पदावर आले. त्यांचे पहिले काम भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाला वेसण घालणे होते. हा भ्रष्टाचार म्हणजे साक्षात आधीची राजवट होती आणि तात्काळ चौकशी आयोग नेमून त्यानुसार कारवाईही सुरू झाली. नजीब रझाक तुरूंगात गेलेले आहेत आणि त्यांच्या संपुर्ण कुटुंब आप्तस्वकीयांच्या मागे चौकशी व तपासाचा ससेमिरा लागलेला आहे. अशा गोष्टी ऐकल्या, मग मलेशिया हा कुठला असहिष्णू प्रतिगामी हुकूमशाहीचा देश आहे किंवा काय, अशीच शंका येऊ शकते. कारण भारतात अशा कुठल्याही भ्रष्टाचार्‍याला हात लावायची कुठल्या कायद्याची बिशाद नाही. नव्या सरकारने तसा नुसता प्रयत्न केला, तरी सुड-बुद्दीमंताची टोळी जबरदस्त वैचारिक हल्ले चढवून सरकारला नामोहरम करायला पुढे सरसावत असते. म्हणून तर नजीब रझाक याच्यासारखेच प्रकरण असूनही भारताचे माजी अर्थमंत्री चौकशीला वाकुल्या दाखवत असतात आणि आपल्यावर सुडाची कारवाई चालू असल्याचा आरोप करतात. मलेशियातले नवे सरकार अवघ्या दोन महिन्यात पराभूत पंतप्रधानाला तुरूंगात टाकू शकते आणि त्यात न्यायालयेही अडथळा आणू शकत नाहीत. तर त्याला लोकशाही कशाला म्हणायचे, असा प्रश्न पडतो. कारण शंभर नंबरी लोकशाही आपल्या भारतात असून तिथे लालू किंवा जयललिताही जिंकू शकतात. चिदंबरम उलट्या बोंबा मारून कांगावा करू शकतात. ही खरी लोकशाही असते. जी सामान्य माणसाला कायद्याची सक्ती करते आणि राजकारणात यश मिळवणार्‍यांना सर्व गुन्हे माफ़ करते. इतके मोकाट रान असूनही पुन्हा लोकशाही धोक्यात असल्याचा कांगावा करायचे स्वातंत्र्य आहेच.

लालूप्रसाद यादव यांच्या चारा घोटाळ्याचा भ्रष्टाचार उजेडात आला, त्याला आता २३ वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यांना शिक्षापात्र ठरवले जाऊन तुरूंगात जायला तब्बल वीस वर्षे लागली. पण अजून लालू निवडणूका जिंकतात आणि त्यांच्या संपुर्ण कुटुंबालाच लोक निवडून देत असतात. लालूंच्या नावावर मतेही मिळत असतात. दुसरीकडे तामिळनाडूच्या दिवंगत नेत्या जयललितांचे प्रकरण आहे. त्यांच्यावर रझाकच्याच पद्धतीचे आरोप होते आणि ते कोर्टात सिद्ध होऊन त्यांना शिक्षा झाली होती. पण पुढे हायकोर्टाने त्यात गफ़लत काढून त्यांना आरोपमुक्त केले आणि अपील सुप्रिम कोर्टात गेले. तुरूंगात बसलेल्या अम्माच्या नावाने कळसुत्री मुख्यमंत्री दिडदोन वर्षे त्या राज्याचा कारभार चालवित होता आणि लौकरच आलेल्या फ़ेरनिवडणूकीत जयललिता प्रचंड बहूमताने विजयी सुद्धा झाल्या. अपीलाचा निकाल लागण्यापर्यंत त्या मरणही पावल्या. मग त्यांच्यामागे सत्तास्पर्धा रंगलेली असताना अपीलाचा निर्णय आला आणि त्यात अम्मा दोषी असल्याचे अंतिमत: निष्पन्न झाले. आज त्याच अम्माच्या जिवलग सखी शशिकला हयात असल्याने शिक्षा भोगायला गेलेल्या आहेत. पण दरम्यान किती वर्षाचा कालावधी उलटून गेला? लालूही मध्यंतरी खटल्यांचा ससेमिरा मागे लागलेला असताना दोनदा निवडणूका जिंकून आपल्या पत्नीला मुख्यमंत्रीपदी बसवून रिमोट कंट्रोलने बिहारचा कारभार हाकत होते. याला म्हणतात खरी पुरोगामी लोकशाही. याला म्हणतात न्यायव्यवस्था! मलेशियात यापैकी काहीच नसेल आणि इतक्या वेगाने देशाचा माजी पंतप्रधान तुरूंगात डांबला जात असेल; तर तिथे नक्कीच भयंकर हुकूमशाही असली पाहिजे. असंहिष्णूताच तिथे राज्य करीत असावी. राजकीय सुडबुद्धीला तिथल्या राज्यघटनेत स्थान मिळालेले असावे. गुन्हेगार झटपत शिक्षापात्र ठरतो, त्याला लोकशाही कसे म्हणता येईल?

मुंबईत बॉम्बस्फ़ोटाची मालिका घडून आता पाव शतकाचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यातला आरोपी याकुब मेमन याला अनेक कोर्टाच्या काटेकोर छाननीतून दोषी ठरवले गेले आणि फ़ाशीची शिक्षा झाली. राष्ट्रपतींनीही त्यात सवलत देण्याचे नाकारले आणि ऐन फ़ाशीच्या आदल्या दिवशी मध्यरात्री सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावले गेले. कोणासाठी? याकुबची फ़ाशी रोखण्यासाठी! ज्याने निर्दयपणे मुंबईच्या शेकडो लोकांना गाफ़ीलपणे ठार मारण्यासाठी घातपाताचे कारस्थान रचले व अंमलात आणले. तर त्याच्यासाठी आपल्या देशातील बुद्धीमंत नामवंत वकिलांना कळवळा असतो. हकनाक मरणार्‍या निर्दोषांच्या जीवाची किंमत जिथे होत नाही, पण त्यांचेच जीव घेणार्‍यासाठी कळवळा असतो, त्याला माणुसकी व मानवी हक्क म्हणतात ना? त्याच पायावर तर ‘आय़डिया ऑफ़ इंडिया’चा डोलारा उभा असतो. त्याचा साधा मागमूस मलेशियाच्या कायदा व्यवस्थेत दिसत नाही. नाहीतर आपली व्यवस्था! कशी चोख आहे? गुजरातमधला सोहराबुद्दीन नामक कोणी माफ़िया गुन्हेगार पोलिसांच्या चककमीत मारला गेला तर त्याच्या न्यायासाठी अवघे नामवंत कायदेपंडित आपली बुद्धी पणाला लावतात. पोलिसांनाच गजाआड टाकण्यासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावतात. पण त्यातला कोणी दंगलीत वा घातपातात मारल्या गेलेल्या निरपराधांच्या हक्क वा न्यायासाठी पुढाकार घेत नाही. याला लोकशाही म्हणतात. त्याचा एक दाखला मलेशियाला दाखवता येईल काय? मग वाटते मलेशियात संविधान नावाची काही वस्तुच नसावी. तिथले सत्ताधीश मनमानी करून कुणालाही दोषी ठरवित असावेत आणि राजकीय सुडबुद्धीने काम करीत असावेत. अन्यथा नजीब रझाक दोन महिन्यात तुरूंगात कशाला गेला असता? इथे चिदंबरम कशाला सुखरूप कांगावा करीत राहू शकले असते? चिदंबरम व रझाक यांच्यात फ़रक तरी कितीसा आहे?

सत्ता हातात आहे म्हणून निर्णय घेताना रझाकने आपली व कुटुंबाची तुंबडी भरून घेतली, असा आरोप आहे. त्याची पत्नी अमेरिका वा युरोपात जाऊन अब्जावधी किंमत मोजून बंगले बागा वा दागिने मालमत्ता खरेदी करत होती आणि चिदंबरम अर्थमंत्री असताना त्यांचे चिरंजीव परदेशात कंपन्या स्थापन करून मालमत्ता बंगले इमले खरेदी करत होते. दोघांच्या वागण्यात असा कुठला गुणात्मक फ़रक आहे? सत्तांतर होताच रझाकच्या कुटुंबाची चौकशी झाली आणि विनाविलंब पुढली कारवाई सुरू झाली. पण इथे चिदंबरम मोकाट आहेत. आपल्यावरच्या विविध आरोपांची उत्तरे त्यांच्यापाशी नाहीत. त्यासाठी सवड नाही. पण विद्यमान सरकारच्या आर्थिक धोरणातील चुका दोष दाखवायला त्यांना वेळ आहे. आपण केलेल्या कारभार व निर्णयाविषयी चिदंबरम अनभिज्ञ आहेत आणि आजच्या सरकारच्या लहानसहान निर्णयावर पांडीत्य झाडत असतात. लोकशाही अशी असते. चोराने शिरजोर होण्याला पुरोगामी सेक्युलर लोकशाही म्हणतात ना? म्हणून इथे असे चालू शकते. मलेशिया इस्लामिक देश आहे. म्हणजेच तिथे पुरोगामीत्व चालत नाही, की त्या नावावर गुन्ह्यावर पांघरूण घालण्याची मुभा नाही. मुद्दा इतकाच, लोकशाही पुरोगामी असली मग कुठलेही गुन्हे करून उजळमाथ्याने जगण्याची सोय असते. उलट लोकशाहीत पुरोगामीत्व नसले मग गुन्हेगाराला शिक्षा दिली जाते. शिक्षेला विलंब व कालापव्यय होत नाही. भारत किती संमृद्ध पुरोगामी देश आहे आणि मलेशिया किती मागासलेला मध्ययुगीन देश आहे ना? गरीबाने, वंचिताने पिचून मरावे, त्याला कोणी त्राता नसतो, ती पुरोगामी लोकशाही असते. कोणत्याही मार्गाने अशा अभिजन प्रतिष्ठीत नामांकित वर्गामध्ये दाखल होऊन पुरोगामी ठरलात, की तुमच्यासाठी सर्व मनमानीचे दरवाजे खुले होत असतात. तर मित्रहो, अशी सुड-बुद्धीमंतांची लोकशाही चिरायू होवो!