शरियत कोर्ट आणि खाप पंचायत

मध्यंतरीच्या काळात हिंदू समाजातील विविध जातपंचायती व खाप पंचायतींना कोंडीत पकडण्यासाठी पुरोगामी लोकांनी खुप प्रयास केले होते आणि त्याला सुप्रिम कोर्टात आव्हान देऊन झालेले आहे. आजच्या काळाशी सुसंगत नसल्याने अशा कुठल्याही न्याय पंचायती वा त्यांच्या अधिकाराला कोर्टाने बंदी घातलेली आहे. किंबहूना तशा काही घटना घडल्यास त्यामध्ये भाग घेणार्‍यांच्या विरोधात कारवाई होऊ शकते. इतके स्पष्ट चित्र असताना मुस्लिम समाजातील काही मुठभरांनी शरियत कोर्टाच्या गमजा कराव्यात, याला मस्ती म्हणतात. कारण एका बाजूला हीच संस्था म्हणजे अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तीगत कायदा मंडळ, बाबरी मशिदीसाठी सुप्रिम कोर्टात दाद मागते आहे. म्हणजे आपल्याला कुठल्याही बाबतीत थेट न्याय करण्याचा अधिकार नसल्याचे मान्य करून तिथे न्यायाची याचना करते आहे. मग तेच लोक शरियत कोर्ट स्थापण्याच्या वल्गना कशाला करीत आहेत? कारण खाप पंचायत व शरियत कोर्ट यात तसूभर फ़रक नाही. देशाची राज्यघटना व प्रस्थापित कायद्याने ज्याला मान्यता दिलेली नाही, अशी कुठली व्यक्ती वा संस्था, न्यायदानाचे काम करू शकत नाही. त्यांनी तसे करणे हाच एक गुन्हा ठरतो. तरीही इतका मस्तवालपणा केला जात असतो. म्हणजे जे लोक इतरवेळी आपल्या धर्माच्या सुरक्षा व अधिकारासाठी राज्यघटना व अन्य कायद्याच्या पदराआड लपत असतात, तेच मतलब संपला मग त्याच घटना व कायद्याला वाकुल्याही दाखवायला तयार असतात. याला गुन्हेगारी मानसिकता म्हणतात. शरियत म्हणजे मध्ययुगीन इस्लामी राज्यातला कायदा आहे. अर्थात तो मुळातच लिखीत स्वरूपाचा कायदा नसून बिटिश सत्तेने आपल्या कारकिर्दीत ज्या़चे शब्दांकन केले, असा मसूदा आहे. पण घटना अस्तित्वात आल्यावर असे सर्व कायदे व पंचायती आपोआप विसर्जित झाल्या आहेत.

मोदी सरकार आल्यापासून देशातले पुरोगामी चाळे व चोचले संपुष्टात आले असल्याने, ह्या पळवाटा शोधल्या जात असतात. इतकी वर्षे या लोकांनी राज्यघटनेतील धर्मस्वातंत्र्याचा आडोसा घेऊन आपली मस्ती चालविली होती. त्यात अडथळा आल्यास मतपेढीच्या मदतीने राज्यकर्त्यांनाही वाकवलेले होते. म्हणून तर राजीव गंधी पंतप्रधान असताना शहाबानो हिच्या बाबतीत निर्णय सुप्रिम कोर्टाने दिलेला असताना तोही गुंडाळण्यापर्यंत शरणागती पत्करली गेली होती. पण आज चार दशकांनंतर चित्र खुप बदललेले आहे. राज्यघटना सर्वोच्च व सुप्रिम कोर्ट अंतिम ठरवण्यासाठी जी छप्पन इंची छाती लागते, तसा राजकीय नेता निवडून आला आहे आणि त्याने अनेक राजकीय भ्रम जमिनदोस्त करून सत्तेपर्यंत मजल मारली आहे. त्यातला पहिला भ्रम होता, मुस्लिम मतांशिवाय भारताचे केंद्र सरकार बनवलेच जाऊ शकत नाही. भाजपा मुस्लिम मते मिळवू शकत नाही, म्हणून त्याला कधीच बहूमत मिळू शकणार नाही. किंबहूना कुठलाही पक्ष वा नेता मुस्लिमांच्या धर्मांधतेला रोखायचा प्रयत्न करी्ल, तर त्याने पंतप्रधान व्हायचे स्वप्नच विसरून जावे. अशी एक घट्ट राजकीय समजूत होऊन गेलेली होती. पण २०१४ च्या लो्कसभा मतदानात मोदींनी मतदानातून त्याच भ्रमाला मूठमाती दिली. मुस्लिमांना उमेदवारी दिली नाही वा मुस्लिम टोपी घातली नाही, म्हणून सगळीकडून झोड उठली. तरीही हा नेता अढळ राहिला आणि भारतीयांनी त्याला भरभरून मते देत पंतप्रधानपदी बसवले. तेव्हा पुरोगामी मुर्खांसह अनेकांना गाढ झोपेतून जाग आली. मतांच्या बळावर भारतीय राजकीय पक्षांना ओलिस ठेवता येणार नाही, हा सिद्धांत प्रत्यक्ष अवतरला. तिथून हे मुस्लिम कायदा मंडळ वा विविध मुस्लिम मतांचे मक्तेदार दिवाळखोरीत निघाले. तिथून मग मुस्लिम समाजाला खर्‍या अर्थाने प्रथमच गुलामीतून मुक्तता मिळायचे काम सुरू झाले.

मागल्या चार वर्षात मोदींनी अतिशय चलाखीने तलाक व शरियत असे विषय सुप्रिम कोर्टाच्या दारात आणून ठेवले आणि त्या मक्तेदारीला क्रमक्रमाने सुरूंग लागत गेला. त्यातून मग पुरोगामी पक्षांसोबतच या मुस्लिम नेते व मंडळांची शक्ती क्षीण होत गेली. धर्माच्या नावाने समाजाला ओलिस ठेवण्याचे अनेक मार्ग असतात. त्यात खाप पंचायत, जात पंचायत तशीच शरियतही असते. धर्माच्या नावाने ओलिस ठेवलेल्या अशा लोक समुदायाला मग त्याच गुलामीत राहिल्याने घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य उपभोगता येत नाही. त्यांच्या व्यक्तीगत मताला गुंडाळून असे धार्मिक व राजकीय मुस्लिम नेते मतांचे सौदे करतात आणि राज्यकर्त्यांनाही वश करून घेतात. राजीव गांधी त्यालाच बळी पडले होते आणि त्यांनी अशा मौलवी काझींसमोर शरणागती पत्करून सुप्रिम कोर्टाचा निकालही फ़िरवला होता. मोदींनी त्याला साफ़ नकार दिला. पण त्यापेक्षा मोदी नकार देतील, अशी हमी असल्याने काही मुस्लिम महिलांनी कोर्टापर्यंत जाण्याची हिंम्रत केली आणि मार्ग साफ़ झाला. आधीच दिवाळाखोरीत गेलेली व्होटबॅन्क असलेले मुस्लिम नेते मग निराश वैफ़ल्यग्रस्त होते. कोर्टाचा निकाल विरुद्ध गेल्यावर त्यांच्या पायाखालची जमिन सरकलेली आहे. ती पुन्हा मिळवायची तर धर्माच्या नावाने पुन्हा मुस्लिम लोकसंख्येला आपल्या टाचेखाली आणणे भाग आहे. ते नुसत्या धर्माच्या नावाने आता शक्य राहिलेले नाही. मागल्या चार वर्षामध्ये सुन्नी सोडून अन्य पंथीय मुस्लिम व मुस्लिम महिला अशा मक्तेदारीला झुगारून प्रगत वाटचालीसाठी पुढाकार घेऊ लागलेले आहेत. त्याचे प्रतिबिंब उत्तरप्रदेश लोकसभा व विधानसभा मतदानात पडले आहे आणि त्यातून धर्ममार्तंड नेत्यांना जाग आलेली नसली, तरी सामान्य मुस्लिम जागृत होत चालला आहे. मोदी सरकार अशा जाग आलेल्यांना प्रोत्साहन देऊन धर्मांधतेचा विळखा सैल करते आहे.

अशा एकूण अनुभवातून गेलेल्या मुस्लिम नेत्यांना म्हणूनच आता आधी आपल्या व्होटबॅन्केची बाजारातील पत दाखवणे आवश्यक झालेले आहे. कारण त्यांचे आजवरचे आश्रयदाते पुरोगामी पक्षही मुस्लिम व्होटबॅन्केच्या मतांवर विसंबून राहाण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. मार्क्सवादी पक्षाने केरळात रामायण सप्ताह साजरे करण्याच्या योजना आखल्या आहेत. तर ममता बंगालच्या खेड्यापाड्यातल्या दुर्लक्षित ब्राह्मणांना गोळा करून गीता वगैरे हिंदू धर्मग्रंथ वाटण्याच्या उद्योगाला लागल्या आहेत. कारण आता प्रत्येकाला हिंदू व्होटबॅन्केची फ़िकीर लागून राहिली आहे. असे सगळेच पुरोगामी पक्ष हिंदूंच्या मागे लागले, तर मुस्लिमांच्या मतांचा बाजारभाव कोसळणार ना? तर अजूनही आपल्या मुस्लिम व्होटबॅन्केचा शेअर तेजीत असल्याचे दाखवायची नामुष्की आलेली आहे. मुस्लिम समाजाला कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने ओलिस ठेवूनच बाजारात ती पत मिळवणे शक्य आहे. त्यासाठी मुस्लिम कल्याणाचे कुठलेही काम हे तथाकथित कायदामंडळ करू शकत नाही. मग थेट सामान्य मुस्लिमांच्या व्यक्तीगत जीवनात घुसखोरी करून त्याला आपल्या कृपेचा लाचार बनवणे, हा एकमेव मार्ग आहे. धर्मशास्त्रानुसार न्याय हे त्यातले गाजर आहे. कौटुंबिक वादात यापुर्वीच शरीयत म्हणून चालणार्‍या मध्यस्थी वा न्यायात मौलवी काझींनी न्याय केला असता, तर दाद मागायला मोठ्या संख्येने महिला वा मुस्लिमांना घटनात्मक कोर्टात जावे लागले नसते. गरीबाला सामाजिक व्यवस्थेतच न्याय मिळाला असता. पण खाप वा जात पंचायतीमध्ये जसे शोषण चालते, त्याचाच धार्मिक अवतार म्हणजे शरियत कोर्ट असल्याने तिथली श्रद्धा ढासळली होती. मतांसाठी तिचा उपयोग संपल्यानंतर ती पुर्ण दिवाळखोर झाली. तिचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठीच हे नवे नाटक सुरू झाले आहे. पण पुरोगामी माध्यमांच्या पलिकडे त्याला कोणी किंमत देताना दिसत नाही.