सोनिया गांधींचे संख्याबळ

बुधवारी लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी मोदी सरकारच्या विरोधातला तेलगू देसमचा अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून घेतला आणि विनाविलंब गुरूवार शुक्रवारीच त्यावरील चर्चा घोषित करून टाकली. अर्थात असे काही करताना सभापती सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेत असतात. सहाजिकच त्यांनी सत्ताधारी पक्ष व संसदीय कामकाज मंत्र्यांची बाजूही ऐकलेली असणार. कुठलेही सरकार आपल्या विरोधातला अविश्वास प्रस्ताव इतक्या सहजासहजी स्विकारायला तयार नसते. प्रामुख्याने जेव्हा एखादे सरकार आपल्या बहूमताविषयी साशंक असेल तर असा प्रस्ताव टाळण्याचा आटापीटा करीत असते. पण तसे इथे झालेले नाही. म्हणजेच मोदी व एनडीए आघाडीच्या नेतृत्वाला आपल्या पाठीशी बहूमत असल्याची खात्री असावी. म्हणून तर कोणी पत्रकाराने सोनियांना त्या प्रस्तावाचे भवितव्य काय, असा प्रश्न विचारला. तेव्हा तो प्रस्ताव संमत करून घेण्यासाठी आपल्यापाशी संख्याबळ नाही, असे कोणी म्हटले? असा प्रतिसवाल सोनियांनी केलेला आहे. बर्‍याच दिवसांनी मातोश्री स्वत: मैदानात आलेल्या आहेत. म्हणूनच त्यांचे शब्द गांभिर्याने घेण्याची गरज आहे. ज्यांना लोकसभेत विरोधी नेतेपद मिळवण्याइतके संख्याबळ चार वर्षात दाखवता आले नाही, त्यांनी आपल्या पाठीशी सभागृहातील संख्याबळ असल्याचे इतके आत्मविश्वासपुर्ण बोलणे, नक्कीच गंभीर आहे. पण असाच आत्मविश्वास दोन महिन्यापुर्वी बंगलोर येथे येदीयुरप्पाही दाखवत नव्हते का? मैदानात उडी घेतली, मग कोणीही स्पर्धक आपण हमखास पराभूत होणार, असे आधीच मान्य करत नसतो. म्हणून तर लोकशाहीतल्या बेरीज वजाबाकीची गंमत असते. ती प्रत्यक्षात करून बघावी लागत असते. पण सोनियांचा आत्मविश्वास कौतुकाचा आहे. फ़क्त त्यांना विचारला गेलेला प्रश्न चुकीचा होता. संख्याबळ असेल तर तुम्ही राष्ट्रपतींकडे जाऊन दावा कशाला करत नाही, असा प्रश्न असायला हवा होता.

पहिली गोष्ट म्हणजे सोनिया गांधी अविश्वास प्रस्तावाच्या राजकारणाला नवख्या नाहीत. त्या संसदेत नव्हत्या, तेव्हाही त्यांनी अशा प्रस्त्तावाचे डावपेच खेळलेले आहेत. १९९८ सालच्या लोकसभा निवडणूकीतून सोनिया राजकारणात आल्या. त्यांनी त्या़च निवडणूकीत प्रथम कॉग्रेससाठी प्रचारसभा घेतल्या होत्या. तरीही भाजपा एनडीएला बहूमत व सत्ता मिळाल्यावर त्यांनी वाजपेयी सरकार पाडण्यासाठी आटापीटा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नाला यश येऊन तेव्हा एनडीएतून प्रथम जयललिता बाहेर पडल्या आणि त्यांनी तडक राष्ट्रपती भवनात जाऊन वाजपेयी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला होता. त्यापुर्वी सोनियांनीच अम्माला चहा पाजून तयार केलेले होते. त्याचे मुख्य सुत्रधार सुब्रमण्यम स्वामी होते आणि त्यांनीच या दोघींची भेटगाठ घडवून आणलेली होती. त्या पत्रानंतर राष्ट्रपतींनी वाजपेयींना नव्याने बहूमत सिद्ध करण्याची सक्ती केलेली होती. त्यामुळे अविश्वास प्रस्तावाऐवजी विश्वास प्रस्ताव लोकसभेत मांडला गेला होता. म्हणजेच संख्याबळ असते, तेव्हा कोणी अन्य पक्षाच्या पदराआडून असा अविश्वास प्रस्ताव आणत नाही, हे सोनियांना पक्के ठाऊक आहे. अर्थात तिथेच सगळा खेळ संपत नाही. ती १९९९ सालातली गोष्ट आहे. वाजपेयींच्या मदतीला मग द्रमुक धावून आला होता, तरी एकमताने ते सरकार पडले आणि राष्ट्रपतींना पर्याय शोधणे भाग झाले होते. त्यांनी लोकसभेतील सर्वात मोठा दुसर्‍या क्रमाकाचा पक्ष म्हणून कॉग्रेसकडे विचारणा केलेली होती. त्याच्या अध्यक्षा म्हणून सोनियाच राष्ट्रपतींकडे गेल्या होत्या आणि त्यांनी आजच्या प्रमाणेच ‘संख्याबळ’ आपल्याच पाठीशी असल्याचा दावा (पत्रकारासमोर नव्हे तर) राष्ट्रपती नारायणन यांच्याकडे केला होता. त्यांनीही विनाविलंब त्यांना पाठींब्याची पत्रे सादर करायला सांगितले आणि तिथे सगळा डावपेच बारगळला होता. कारण ज्या पुरोगामी पक्षांना गृहीत धरले, त्यांनी हात झटकले होते.

तेव्हा भाजपा विरोधाच्या नादात सगळेच पुरोगामी पक्ष आपल्या पाठीशी असल्याचा मोठा आत्मविश्वास सोनियांना होता आणि म्हणूनच त्यांनी तसा दावा केलेला होता. त्या बेरजेत मुलायमच्या समाजवादी पक्षाचे वीसहून अधिक खासदारही धरलेले होते आणि त्यांनीच नकारघंटा वाजवली. आपल्याला विचारल्याशिवाय सोनियांनी असा बहूमताचा दावा केला आहे, तेव्हा त्यांना आपल्या मदतीची गरज नसल्याचे जाहिरपणे सांगून मुलायमनी हात झटकले होते. ठरल्या मुदतीत सोनियांनी निमूट राष्ट्रपतींना आपल्याकडे ‘संख्याबळ’ नसल्याचे लिहून दिलेले होते. त्यामुळे लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणूका घेतल्या गेल्या होत्या. सहाजिकच आज सोनिया संख्याबळ हाती असल्याचा दावा करीत असतील, तर त्यांनी चंद्राबाबू बाहेर पडल्यावर त्यांनाच जयललितांच्या पद्धतीने राष्ट्रपटी भवनात पाठवून नव्याने बहूमत सिद्ध करण्याच्या मागणीचा पेच टाकला असता. त्याला आत्मविश्वास म्हणता आले असते. अकरा सदस्यांचा तेलगू देसम अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची वाट बघण्यापेक्षा सोनियांनी आपल्याच पक्षातर्फ़े यापुर्वीच तसा प्रस्ताव आणला असता. पण त्यासाठी संख्याबळ व आत्मविश्वास आवश्यक असतो. ही झाली एक बाजू. तशी दुसरी बाजूही आहे. दहा वर्षापुर्वी सोनियांच्याच तालावर नाचणारे मनमोहन सरकार सत्तेत होते आणि त्याला बाहेरून दिलेला पाठींबा डाव्या आघाडीचे सर्वोच्च नेते प्रकाश करात यांनी राष्ट्रपतींकडे जाऊन मागे घेतला होता. तेव्हा अविश्वास सोनियांच्या सरकार विरोधातला होता. तेव्हाही असाच फ़तवा राष्ट्रपतींना काढावा लागला होता व संख्याबळ दाखवताना सोनियांची कमालीची धावपळ झालेली होती. मुलायम व त्यांचे व्हीलरडिलर अमर सिंग यांना कामाला जुंपून खासदारांची जुळवाजुळव करण्यात आली होती. सहाजिकच संख्याबळ म्हणजे काय आणि ते असल्यावर किती उड्या मारता येतात, हे सोनियांचा चांगले़च ठाऊक आहे.

तेलगू देसमचा प्रस्ताव संमत करून घेण्याइतके संख्याबळ पाठीशी असते, तर सोनिया इतके दिवस प्रतिक्षा करीत बसल्या नसत्या. मागल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात त्या पक्षाने एनडीए सोडली, तेव्हाच असा प्रस्ताव आणून मोदी सरकार झोपवणे शक्य होते. कारण त्यानंतर संख्याबळात फ़ार मोठा फ़रक पडलेला नाही की अदलाबदल झालेली नाही. त्यामुळेच आपल्या पाठीशी कुठलेही संख्याबळ नाही, याची सोनियांना पुरेपुर खात्री आहे. पण तसे बोलता येत नसते. गरजही नसते. पण कॅमेरावाली पत्रकारीता इतकी उथळ झालेली आहे, की कुठलेही खुळचट प्रश्न विचारले जातात. त्याला तोंडदेखली उत्तरे द्यावी लागतात. तसे नसते तर राहुल गांधींच्या बोलण्याच्या भूकंपामुळे एव्हाना नवे संसदभवन उभारण्याची वेळ आली नसती का? आपण लोकसभेत बोललो, तर मोठा भूकंप होईल, अशा वल्गना राहुल गांधींनी केलेल्या आपण ऐकलेल्या नाहीत काय? त्याच्या तुलनेत सोनियांचे विधान खुपच समतोल आहे. त्यांना संख्याबळ दाखवण्याची खरी संधी लौकरच राज्यसभेच्या उपाध्यक्ष पदाची निवड होताना मिळणार आहे. आजवर कधीच ही जागा कॉग्रेसला गमावण्याची वेळ आलेली नव्हती. यावेळी प्रथमच लोकसभा व राज्यसभेतील तीन पदे आधीच कॉग्रेसकडून गेलेली आहेत. अलिकडेच कुरियन निवृत्त झाल्याने ती जागा रिक्त झालेली आहे आणि तिथे हक्काने आपला उमेदवार निवडून आणण्याचेही संख्याबळ कॉग्रेसपाशी उरलेले नाही. त्यामुळे लोकसभेतील संख्याबळाचा विषय बाजूला राहिला. सोनियांनी सर्व विरोधी पक्षांची मोट बांधून, तितके एक पद आपल्या पक्षाला मिळवून दिले, तरी त्यांच्या संख्याबळाचा आत्मविश्वास प्रभावशाली म्हणावा लागेल. नुसत्या युपीएच्या प्रमुख म्हणून विरोधकांच्या बैठका बोलावण्यातून संख्याबळ मिळत नसते, की वाढत नसते. काळजावर दगड ठेवून नाकर्त्या मुलाला बाजूला करायचे धाडस नसलेल्यांनी किती डरकाळ्या फ़ोडाव्यात?