कुमारस्वामी व्हावे लागेल

रविवारी कॉग्रेस कार्यकारिणीची बैठक होऊन त्यात महत्वाचा निर्णय कुठला झाला असेल, तर तो महागठबंधन नावाच्या पाखंडाचा निकाल लावण्याचा. त्या बैठकीत कॉग्रेसने एक गोष्ट आपल्या मित्रपक्ष व समविचारी पक्षांना स्पष्टपणे सांगून टाकली. २०१९ साली मोदी सरकार व भाजपा यांचा पराभव करायचा आहे. तो जितका अन्य पक्षांचा अजेंडा आहे, तितकाच कॉग्रेसचाही अजेंडा आहे. पण त्यासाठी कॉग्रेस तुमच्या दारी पायर्‍या झिजवायला येणार नाही. तुम्हाला गरज असेल तर कॉग्रेसच्या दारी यावे लागेल आणि राहुल गांधींच्या चरणी आपल्या निष्ठा वहाव्या लागतील. राहुलना पुण्य़ात्मा घोषित करून कुमारस्वामी व्हावे लागेल. अर्थात त्यानंतर आपल्याच पक्षाच्या बैठकीत अश्रू ढाळण्याचे व विषप्राशन करीत असल्याचे रडगाणे गाण्याचे स्वातंत्र्य मित्रपक्षांना जरूर असेल. रविवारच्या बैठकीचा हाच एकमेव महत्वाचा निर्णय असुन, सोनिया गांधींनी स्पष्ट शब्दात ती भूमिका मांडलेली आहे. ती अजिबात चुकीची वा गैरलागू मानता येणार नाही. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून कॉग्रेस हा आजही देशातला दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष असून, अन्य कुठल्याही पक्षापेक्षा मोदींना आव्हान देण्याची क्षमता त्याच्यापाशीच अधिक आहे. २०१४ सालात एकटे लढताना कॉग्रेसला सपाटून मार खावा लागलेला असला, तरी भाजपाच्या जवळ पोहोचू शकण्याइतकी मते त्याच कॉग्रेसने मिळवलेली आहेत. भाजपाच्या निम्मेहून अधिक मते कॉग्रेसला मिळालेली आहेत. तितक्या प्रमाणात जागा मिळालेल्या नसतील. पण म्हणून कॉग्रेस हा नगण्य पक्ष नाही. विखुरलेल्या मतांमुळे मतांचे जागांमध्ये रुपांतर होत नाही आणि तुलनेने खुपच कमी मते असूनही, अण्णा द्रमुक वा तृणमूल याना खुप जागा मिळालेल्या दिसतात. सतरा टक्के मतांच्या कॉग्रेसने दोनपाच टक्के मतांच्या अन्य पक्षांची दादागिरी किती ऐकायची याला मर्यादा आहेत, असा त्या कॉग्रेसी निर्णयाचा अर्थ आहे.

आघाडी होते, तेव्हा विविध पक्ष देवाणघेवाण करीत असतात. ते शक्य नसेल तर आघाडी होऊ शकत नसते. मोदींनी ३१ टक्क्यांचे सरकार बनवले असा दावा करणे खुप सोपे आहे. पण ते करणार्‍या किती पक्षांना तीन टक्के तरी मते मिळवता आलेली आहेत? त्यांच्यापेक्षा कॉग्रेसचा मतांचा हिस्सा अधिक आहे. सहाजिकच पन्नास टक्केहून अधिक मते मोदी विरोधात असल्याचे दाखवताना, त्यातल्या सर्वाधिक बलशाली पक्षाला नेतृत्व देण्याचे औदार्य इतर पक्षांना दाखवता आले पाहिजे. एकत्रित मतांची बेरीज मांडताना १७-१८ टक्केवाल्यांना दमदाटी करून भागत नाही. त्याचे नेतृत्व मानले पाहिजे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली मागल्या वेळी जी एनडीए तयार झाली, तेव्हाही अशा मित्रपक्षांनी भाजपाला अटी घातलेल्या नव्हत्या आणि भाजपानेही त्या मानलेल्या नव्हत्या. म्हणून तर नितीशकुमार यांच्या जदयूने आघाडीतून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला होता. भाजपाने त्यांच्यासाठी आपण निवडलेला नेता बदलला नव्हता. किंबहूना २०१४ च्या लढाईचे शिंग फ़ुंकताना भाजपाने आधी नेत्याची निवड केली होती आणि नंतरच मित्रपक्ष वा समविचारी पक्ष गोळा केलेले होते. नितीश गेले, पण रामविलास पासवान एनडीएत नव्याने दाखल झाले होते ना? मग राहुल गांधी यांना कॉग्रेसने नेता बनवून एक योग्य पाऊल टाकले गेले, असेच म्हणायला हवे. कारण मित्रपक्षांच्या चर्चा व एकमत होण्यापर्यंत लोकसभेचे मतदान संपून जायचे. पण एकमत मात्र होण्याची शक्यता नसते. त्यापेक्षा निकाल लागल्यावर संख्येची जुळवाजुळवही शक्य असते. २००४ सालात तरी कॉग्रेसच्या युपीएला कुठे बहूमत मिळालेले होते? ती तुट भाजपाला सत्तेपासून बाजूला ठेवण्यासाठी डाव्या आघाडीने भरून दिली व बहूमताचा आकडा जुळला होता. त्याची किंमत पुढे डाव्यांना मोजावी लागली हा भाग वेगळा. पण कॉग्रेसचे तरी नुकसान झालेले नव्हते ना?

राजकारणात व नेतृत्व करताना अनेक नावडते निर्णय नेत्याला घ्यावे लागत असतात. प्रत्येकाची मर्जी संभाळत बसले, तर कुठलाच निर्णय घेता येत नसतो. म्हणूनच राहुल नेता मानून सोबत आलात तर ठिक आहे. नाहीतर तुमच्याशिवाय कॉग्रेस लोकसभा निवडणूकांना सामोरी जाण्यास सज्ज असल्याचा, हा इशारा चांगला वाटतो. प्रत्येकाची मर्जी म्हणजे अराजक असते आणि त्याला वेसण घालण्यासाठीच नेतृत्वाची गरज असते. राहुल वा पडद्यामागून सोनिया ते कितपत करू शकतील, हे पुढल्या काळात दिसेलच. पण प्राप्त परिस्थितीत झालेला निर्णय समयसूचक व रास्त वाटतो. त्यामुळे मोदी विरोधी पक्षांनाही लौकर निर्णय घ्यावा लागेल. राहुलसोबत जायचे अथवा तिसरी आघाडी बनवून वेगळा तंबू उभारायचा. त्यात चंद्राबाबू, ममता वा नविन पटनाईक असे काहीजण येणारही नाहीत. त्याचा थोडाफ़ार लाभ भाजपाला मिळू शकेल. पण त्या लाभतोट्याचा हिशोब मांडण्यात मार्च उजाडला, तर लढाईला सामोरे जाण्याची वेळ टळून गेलेली असेल. अर्थात ही एक बाजू झाली. मित्रपक्ष वा समविचारी पक्ष मानले जातात, त्यांचीही अडचण कॉग्रेसला विचारात घ्यावी लागेल. आघाडीचे राष्ट्रीय नेतृत्व करणार्‍या राहुलनाही मातोश्रींनी थोडी वेसण घालावी लागेल. लोकसभेत थेट पंतप्रधानाला मिठी मारायला जाणे किंवा नंतर सहकार्‍यांना डोळा मारणे, असले थिल्लर प्रकार केल्यास त्याचा बचाव मांडणे कॉग्रेसला भाग आहे. पण  समविचारी पक्ष व मित्रपक्षांसाठी शिक्षा ठरते आणि म्हणूनच असे पक्ष साशंक आहेत. त्यांच्या मनातल्या शंका दुर केल्यास मार्ग अधिक सुकर होऊ शकेल. राजकारणातले गांभिर्य व वर्तनाला लगाम, ही अतिशय आवश्यक गोष्ट आहे. अन्यथा राहुल गांधींचे नेतृत्व ही अट जाचक ठरणारी असते. मोठ्या पक्षासोबत जाऊन त्याच्या नेत्यामुळे आपलाही लाभ व्हावा, ही मित्रांची किमान अपेक्षा असते. तोट्यासाठी कोणी मैत्री करीत नसतात.

३१ टक्के मतांवर मोदी राज्य करतात हा युक्तीवाद किती खोटा आहे, ते यातून सिद्ध होते. कारण देशात कधीही कुठल्या राज्यकर्त्याला पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळालेली नाहीत. अगदी ४१५ जागा जिंकणार्‍या राजीव गांधींनाही ४९ टक्केपेक्षा कमी मते होती आणि जागा मात्र ८० टक्के मिळालेल्या होत्या. नेहरू इंदिराजीना कधी तितकीही मते मिळू शकली नव्हती. पण तेव्हा त्यांच्या विरोधात ५५ किंवा ६० टक्के मते असल्याचे कोणी ठणकावून सांगितले नव्हते. पण आता मागल्या दोनतीन वर्षात हे ३१ टक्के मतांचे नाटक रंगवले आहे, तेच विरोधकांच्या गळ्यात अडकलेले हाडूक बनले आहे आणि त्यांना उर्वरीत मते एकत्र आणून मोदींना परभूत करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. त्याची सुरूवात कॉग्रेसने केली हे खरे असेल, पण ते सिद्ध करण्याची नैतिक जबाबदारी विरोधकांवर आलेली आहे आणि त्यांची एकजुट करणे सोपे काम नाही. त्याचाच लाभ कॉग्रेसला घ्यायचा आहे, उद्या एकजुट झाली नाही आणि पुन्हा ३५-४० टक्के मतांचा पल्ला गाठून मोदींनी सत्ता मिळवली; तर त्याचे खापर इतरांच्या माथी फ़ोडायला कॉग्रेसने अ्शी भूमिका घेतलेली आहे. कारण मोदींना आपापल्या राज्यात रोखण्यापर्यंत प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाची भूमिका मर्यादित असते. त्यांनी केंद्राला वा आपल्या राज्याबाहेरच्या भाजपाला आव्हान देण्याचा आव आणणे वा कुठलीही आघाडी बनवण्याच्या फ़ंदात पडण्याची गरज नव्हती. अखिलेश मायावती वा चंद्रशेखर राव आणि नविन पटनाईकना ते नेमके उमजलेले आहे. ते अशा उद्योगापासून म्हणूनच चार हात दुर राहिलेले आहेत. उलट बाकीच्यांची तारांबळ उडालेली आहे. कॉग्रेस त्याचाच राजकीय फ़ायदा उठवत असेल, तर तिला दोषी मानता येणार नाही. राजकारणात प्रत्येक पक्ष संधीसाधूच असतो आणि असावाही लागतो. बाकीच्या अतिशहाण्यांना ते कळत नसेल, तर कॉग्रेसला दोष कसा देता येईल?