आंदोलनाचा अतिरेक

अलिकडे कुठल्या ना कुठल्या कारणास्तव देशाच्या कुठल्या तरी भागात आंदोलने चालू असतात. त्यातून नेमके काय साधले जाते, त्याचा अंदाजही करता येत नाही. उदाहरणार्थ चार महिन्यांपुर्वी अण्णा हजारे यांनी रामलिला मैदानावर पुन्हा एकदा लोकपाल विषय घेऊन बेमुदत उपोषण पुकारले होते. त्याचा माध्यमातून खुप गवगवा झाला. पण निष्पन्न काय झाले, त्याचा शोध अजून अण्णांनाही लागलेला नाही. सात वर्षापुर्वी अण्णांनी असेच आंदोलन पुकारले होते आणि त्याला माध्यमातून इतकी वारेमाप प्रसिद्धी मिळाली, की अण्णांना अनेक संस्थांनी राष्ट्रपुरूष म्हणून घोषित करून टाकलेले होते. पण त्यानंतर अण्णांचे उपोषण व आंदोलन हा विनोदाचाच विषय होऊन गेला. त्यावर चार महिन्यापुर्वीच्या फ़सलेल्या उपोषणाने पडदा टाकलेला आहे. यातले बहुतांश लोक स्वत:ला गांधीवादी म्हणवून घेतात, पण त्यांना महात्मा गांधी म्हणजे नेमके काय रसायन होते, ते समजून घेण्याची कधी गरज वाटलेली नाही. त्यातच अशा गांधीवादाचे व गांधीवादी मार्गाचे अपयश दडलेले आहे. आंदोलन करायचे तर तो शेवटचा पर्याय असला पाहिजे आणि ते आंदोलन फ़सण्यापुर्वी मागे घेण्याची चतुराई बापूंपाशी होती. किंबहूना एकवेळ आंदोलन अपयशी झाले तरी बेहत्तर, पण लोकांना त्याचा त्रास होता कामा नये. त्यात हिंसेला स्थान असता कामा नये, याकडे महात्माजींचा कटाक्ष होता. तशी नुसती चाहुल लागली तरी त्यांनी मोठी आंदोलने स्थगित करण्याचे धाडस दाखवलेले होते. आजच्या गांधीमार्गातला तोच मोठा गतिरोधक झालेला आहे. त्याचेच मग लहानमोठे प्रयोग आपण नेहमी बघत असतो. सध्या महाराष्ट्रात दुधकोंडी नावाचे आंदोलन पेटलेले आहे आणि त्याला दुध पेटल्याची उपमाही देण्यात आलेली आहे. पण त्यातून नेमके काय साध्य होणार आहे, ते कोणी सांगू शकत नाही. काही महिन्यापुर्वी अशाच शेतकरी लॉंगमार्चने काय साध्य केले?

शेतकरी आत्महत्या व शेतीत आलेली दिवाळखोरी, हे आजकालचे परवलीचे शब्द आहेत. त्यामुळेच मग कर्जमाफ़ी वा शेतमालाला वाढीव हमीभाव, अशा गोष्टी कळीच्या झालेल्या आहेत. आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांची आकडेवारी तमाम अभ्यासक विरोधक तात्काळ तोंडावर फ़ेकत असतात. कॉग्रेस पक्ष आपण दहा वर्षापुर्वी केलेल्या कर्जमाफ़ीचे श्रेय घ्यायला आजही कंबर कसून पुढे येत असतो. पण त्या कर्जमाफ़ीतून आत्महत्या झालेल्या कुठल्या व किती कुटुंबांना लाभ मिळू शकला, त्याचा आकडा कोणी समोर आणत नाही. आजही दिवाळखोरीत गेलेल्या किती शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्यासाठी कुठल्या बॅन्कांचे किती कर्ज भेडसावत असते? त्याचे आकडे दिले जात नाहीत. मागितलेही जात नाहीत. ज्या देशात हजारो कोटी रुपयांची अफ़रातफ़र करून परदेशी पळून जाणारे मल्ला नीरव मोदी असतात, त्या देशातल्या शेतकर्‍याला कर्ज तुंबले वा कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या करावी लागते, हा विरोधाभास नाही काय? मल्ल्या सारख्याचे करोडो रुपयांचे कर्ज माफ़ केले, म्हणून मग शेतकर्‍यांचे कर्ज कशाला माफ़ होत नाही, असला खणखणित सवाल उच्चरवात विचारला जातो. पण बॅन्केचे कर्ज थकल्याने किती कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, त्याचा गोषवारा कोणी देत नाही. कारण तेच एक थोतांड असावे. आत्महत्या करणारा बहुतांश शेतकरी सावकारी पाशात फ़सलेला असतो आणि सरकारने माफ़ केलेल्या कर्जाचा त्याला कुठलाही लाभ मिळण्याची शक्यता नसते. उलट त्याच्या आत्महत्येचे निमीत्त पुढे करून ज्यांना सरसकट माफ़ी हवी असते, ते शेती व्यवसाय दाखवणारे नीरव मोदी वा मल्ल्याच असतात. आपली करोडो रुपयांची बॅन्क पतपेढ्यातून बुडवलेली कर्जे भागवण्यासाठी असे लोक खर्‍या पिडीत शेतकर्‍यासाठी आसवे ढाळणारी आंदोलने करीत असतात. तसे नसते तर मागल्या कर्जमाफ़ीनंतर आत्महत्या घटायला हव्या होत्या.

महाराष्ट्रात सध्या जे दूधकोंडी आंदोलन चालू आहे, तो व्यवसाय कशातून उभा राहिला? स्थानिक दुधसंघ व त्यांच्या डेअर्‍या यातून उभा राहिलेला हा व्यवसाय आहे. ते सहकारी दुधसंघ वा त्यांच्या डेअर्‍यांना तोट्यात जाण्याची पाळी कोणी आणली? अनेक सहकारी साखर कारखाने सरकारी अनुदानातून व शेतकर्‍यांच्या भागधारक गुंतवणूकीतून उभे राहिले. ते लिलावात कशाला गेले? त्याला कुठला शेतकरी जबाबदार होता? बहुतांश राजकीय नेत्यांनी सहकारी संस्था आपली साम्राज्ये बनवून टाकली व त्यातल्या गैरकारभाराने दिवाळखोरी आली. मग त्यांचे लिलाव करून मागल्या दाराने त्याचे खाजगीकरण उरकण्यात आले., तेव्हा शेतकर्‍यांच्या कल्याणाचा कुठला विचार झालेला होता? भंगाराच्या भावाने हे कारखाने लिलावात काढले गेले आणि नेत्यांनीच आपली बुजगावणी पुढे करून त्यांचे खाजगीकरण केले. त्यातून कुणा शेतकर्‍याला न्याय मिळाला? मागल्या कित्येक वर्षात शेतक‍र्‍यांची अशी दयनीय अवस्था कोणी करून टाकली? कोणाच्या धोरण निर्णयांनी ही दुर्दशा केलेली आहे? हे खरे मुलभूत प्रश्न आहेत आणि त्याकडे पाठ वळवून उठसूट आंदोलनाची भाषा विनाशाकडे घेऊन जाणारी आहे. तीन दशकापुर्वी मुंबईच्या गिरणी कामगारांनी अशीच टोकाची भूमिका घेणार्‍या दत्ता सामंत नावाच्या नेत्याची कास धरली होती. त्यातून काय हाती लागले? सव्वा दोन लाख कामगार व तितकी कुटुंबे उध्वस्त होऊन गेली. त्यांची एक पिढी गारद झाली. तेव्हा त्या आंदोलनाचे एल्गार म्हणून गुणगान करणार्‍यांना आता त्याच कामगारांच्या कुटुंब वारसांचे स्मरणही राहिलेले नाही. लढवय्या नेत्याच्या आरत्या ओवाळल्या जातात. पण त्याच्या शौर्या्साठी चिरडून मरणार्‍यांची मोजदादही होत नसते. रस्त्यावर सांडणार्‍या दुधाचे संगोपन संकलन करणार्‍या लाखो कष्टकर्‍यांचे श्रम, कोणाला मातीत जाताना दिसले आहेत काय?

मध्यंतरी शेतकर्‍यांना आक्रमक पवित्रा घेण्याचे आवाहन करताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी टोकाची भूमिका घेण्याचा सल्ला दिलेला होता. राज्यात त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असताता याच स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व तिचे नेते राजू शेट्टी यांनी अशी टोकाची भूमिका घेतलेली होती. त्यासाठी बारामतीला वेढा दिलेला होता. तेव्हा पवार यांची भूमिका काय होती? कोल्हापूरातील काही कारखाने चालू होते आणि शेट्टींनी बारामतीला वेढा दिला, तर कोल्हापुरातील कारखाने कुठल्या समाजाचे (जातीचे) आहेत, त्याकडे लक्ष वेधण्याची ‘टोकाची’ भूमिका पवारांनी घेतलेली होती. असे एकूण आजच्या आंदोलन चळवळींचे स्वरूप झालेले आहे. त्यात कशाचे कोणाला तारतम्य उरलेले नाही. आपले नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणाचाही कुठेही बळी द्यायला नेते उत्सुक असतात. शेतमालाला स्वामिनाथन शिफ़ारशीनुसार अधिक हमीभाव मिळावा, ही दिर्घकालीन मागणी राहिलेली आहे. तिला मोदी सरकारने प्रतिसाद दिला. कित्येक वर्षे पडून राहिलेल्या मागणीला प्रतिसाद मिळाला, तर थोडा दम खाऊन पुढले पाऊल टाकायचे असते. याचे भान सुटले मग टोकाची भूमिका कडेलोटावर येऊन उभी रहाते आणि कपाळमोक्ष व्हायला पर्याय उरत नाही. तेच दत्ता सामंतांचे झाले आणि अलिकडल्या काळात अण्णा हजारे यांचे झालेले आहे. सरकार वा सत्ताधारी कडेलोटावर आलेले असतात, तेव्हा टोकाची भूमिका घ्यायची असते. त्यातूनच त्यांची कोंडी होऊ शकते. अन्यथा सरकारला कालापव्यय करण्याची सवड असेल, तर आंदोलनाची हवा विरून जाते. उलट आंदोलन फ़सल्यावर हाती काय लागले, याचा जबाब लढवय्या नेत्याला देण्याची कोंडी होत असते. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी त्यातच कोंडमारा होऊन नामोहरम झाले. चाळीस वर्षापुर्वी रस्त्यावर कांदा ओतण्याचे पहिले आंदोलन त्यांनीच केलेले होते.

शेतीचा जोडधंदा मानल्या जाणार्‍या दूध व कुक्कूटपालन या दोन उद्योगात अशा आंदोलनापेक्षा अन्य मार्गाने शेतकर्‍यांना संपन्न करणारे दोन्ही नेते कधीच राजकारणी नव्हते. कुरीयन या केरळी माणसाने गुजरातच्या दुध उत्पादकाला संघटित करून बहुदेशीय कंपन्यांना मागे टाकणारा व्यापारी ब्रॅन्ड निर्माण केला. त्याला अमूल म्हणून जग ओळखते. वेन्कीज हा ब्रॅन्ड निर्माण करणारा वेंकटेश्वर राव कोणी राजकीय नेता नव्हता, तर कुक्कूटपालन क्षेत्रातला जाणकार होत्ता. त्यांना हमीभाव मागायचे लढे उभारावे लागले नाहीत. त्यांनी शेतकर्‍याचे उद्धारक होण्यापेक्षा त्यालाच स्वयंभू बनवण्याचे सुत्र घेतले आणि त्यातून दोन मोठे व्यापारी ब्रॅन्ड उभे राहिले. शरद जोशी ते करू शकले असते. पण त्यांना आंदोलनातून बाहेर पडता आले नाही. चाळीस वर्षापुर्वी नाशिक पुण्याच्या परिसरातील कांदा उत्पादकांना संघटित करून उभारलेली त्यांची शेतकरी संघटना वा तिचे वारस आजही आंदोलनाच्याच सापळ्यात फ़सलेले आहेत, शेतकर्‍याला स्वयंभू करण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल होऊ शकलेली नाही. दलाल व म्ध्यस्थ यांना शरणागत करून त्या दोन लोकांनी शेतकरी व त्यांच्या संघटित शक्तीला इतके मजबूत केले, की आज त्यांच्या संघटना हमीभाव मागत नाहीत. तर तेच दूध, अंडी वा कोंबडीचा बाजारभाव ठरवित असतात. घाऊकच नव्हेतर किरकोळ विक्रीच्याही किंमती ठरवण्याचे अधिकार त्यांनी उत्पादकांच्या हाती केंद्रीत करण्यापर्यंत सबलीकरण आणले. आंदोलनाचा मार्ग आपला आवाज उठवण्यासाठी असतो. पण एकदा आवाज उठवला, मग शक्तीचा वापर करून निर्णयाधिकारही आपल्या हाती आणण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. अन्यथा शांतताप्रिय जनता आंदोलनाला विटते आणि न्यायाचा आवाजही त्याखाली दडपला जात असतो. कुठल्याही सरकारला तेच हवे असते. म्हणूनच चळवळ आंदोलनाचा अतिरेक उलटण्यापर्यंत टोकाची भूमिका घेऊन चालत नाही.