नैतिक विजयाचे निरूपण

आजच्या सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाने मोदी विरोधकांचा आणखी एक नैतिक विजय झाला आहे. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की त्या विजयात सहभागी होऊन कॉग्रेस पक्ष तो विजय साजरा करायला पुढे आले्ला नाही. उलट कॉग्रेस पक्षाने माजी मुख्यमंत्री शीला दिकक्षीत यांना पुढे करून, त्यात कुठलाही नैतिक विजय वगैरे नसल्याचाच दावा मांडला आहे. केजरीवाल व आम आदमी पक्ष हा मोदी विरोधी आघाडीतला मोठा घटक आहे आणि त्यांनी दिल्लीच्या राज्यपालांच्या विरोधात पुकारलेल्या उपोषण धरण्याला पाठींबा देण्यासाठी आघाडीतले व आघाडीचे चार मुख्यमंत्री दिल्लीला पोहोचले होते. मात्र त्यापासून तेव्हाही कॉग्रेस चार हात दूर राहिली होती. आताही सुप्रिम कोर्टाचा महत्वाचा निकाल आलेला असून, त्यात नायब राज्यपालांना इतके निरंकुश अधिकार नसल्याचा निर्वाळा मिळालेला असतानाही, कॉग्रेस त्याला महत्व द्यायला तयार नाही. कारण तसे केल्यास केजरीवाल यांचे महत्व वाढते आणि पर्यायाने दिल्लीत उरलासुरला कॉग्रेसचा प्रभाव नामशेष होऊन जातो. म्हणूनच कॉग्रेसला आपच्या या विजयाला नैतिक ठरवण्यात अडचण आलेली आहे. किंबहूना मोदी विरोधात नेहमी बेटकुळ्या काढणार्‍या प्रत्येक विरोधी पक्षाची तीच अडचण आहे. त्यांना भाजपाला वा मोदींना पराभूत करायचे आहे. पण ते करताना वा तसे होताना विरोधातला दुसरा कुठला आपला प्रतिस्पर्धी शिरजोर व्हायला नको आहे. त्यामुळेच विषय तत्वाचा किंवा विचारधारेचा वगैरे नसून कोण दुसर्‍याचा किती द्वेष करतो, त्यानुसार प्रत्येक पक्षाची धोरणे व भूमिका ठरत असतात. मागल्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसचा पुरता सफ़ाया करूनच केजरीवाल प्रचंड बहूमताने निवडून आलेले आहेत. त्यांना इतके यश मिळताना भाजपाची मते कमी झाली नाहीत, फ़क्त जागा कमी झाल्या. पण कॉग्रेसची मात्र सगळ्या बाजूने धुळधाण उडाली. मग आता केजरीवालांचे कौतुक करून काय मिळेल?

खरेतर यात केजरीवाल वा आम आदमी पक्षाचा कुठलाही नैतिक वगैरे विजय झालेला नाही. केजरीवाल यांच्या आडमुठेपणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. जेव्हा केजरीवाल प्रथमच कॉग्रेसच्या पाठींब्याने २०१३ च्या अखेरीस मुख्यमंत्री झाले, त्या पाठींब्याची किंमत कॉग्रेसला अजूनही मोजावी लागते आहे. भाजपाला सत्तेच्या बाहेर ठेवण्याच्या खुळेपणासाठी तेव्हा कॉग्रेसने केजरीवालना बाहेरून पाठींबा देऊन सरकार स्थापन करू दिलेले होते. पण तेव्हाच आपल्या मनमानीमुळे केजरीवाल व राज्यपाल यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. आता पाच वर्षे होत आली म्हणून तो संपलेला नाही. मात्र दरम्यान कॉग्रेस दिल्लीतून पुरती उखडली गेली आहे. पुढे लोकसभेच्या वा नंतर विधानसभेच्या मतदानात कॉग्रेसचे दिल्लीत नामोनिशाण राहिले नाही. भाजपाला दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद मिळू द्यायचे नाही, हा कॉग्रेसचा डाव होता. पण तसे करण्याच्या नादात त्यांनी आपल्या मतदार व राजकीय प्रभावाचे दान केजरीवालांच्या झोळीत टाकून दिले. त्यामुळे लोकसभेत व विधानसभेत कॉग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही आणि त्यांचे दिग्गज मंत्रीही दणदणीत मतांनी पराभूत झाले. भाजपाच्या जागा कमी झाल्या तरी मते टिकून राहिली आहेत आणि त्याची प्रचिती महापालिका मतदानात आली. दिड वर्षापुर्वी दिल्लीच्या तीन महापालिका निवडल्या गेल्या आणि त्यात भाजपाने जबरदस्त बाजी मारली. फ़ार कशाला एका विधानसभा जागेसाठी झालेल्या मतदानात आम आदमी पक्ष तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला आणि पालिका मतदानात त्याला नाव घेण्यासारख्याही जागा जिंकता आल्या नाहीत. पण या गडबडीत कॉग्रेस संपली आणि दिल्लीत भाजपा व आप असे दोनच पक्ष शिल्लक राहिलेले आहेत. त्यामुळेच आता भाजपा विरोध कायम असला तरी कॉग्रेसला आम आदमी पक्षाला प्रोत्साहन देण्याची हिंमत उरलेली नाही. किंबहूना तीच कॉग्रेससाठी देशव्यापी समस्या आहे.

भाजपा विरोधातली राष्ट्रीय आघाडी कॉग्रेसला बनवायची आहे. कारण तसे केल्यासच त्याला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून केंद्रातील सत्ता व पंतप्रधान पदावर दावा करता येणार आहे. पण त्यासाठी विविध राज्यातील लहानमोठे प्रादेशिक पक्ष जी किंमत मागत आहेत, ती कॉग्रेसला परवडणारी उरलेली नाही,. या प्रत्येक पक्षाचे म्हणणे असे आहे की जिथे ज्याचा प्रभाव असेल, तिथे त्याच्याच नेतृत्वाखाली आघाडी उभी राहिली पाहिजे आणि त्याच पक्षाच्या नेत्याला तिथे नेता मानले पाहिजे. म्हणजे दिल्लीत केजरीवाल किंवा उत्तरप्रदेशात मायावती अखिलेश आणि बंगालमध्ये ममता किंवा आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबूंनाच श्रेष्ठी मानले पाहिजे. पण तसे करणे म्हणजे तिथली कॉग्रेस नामशेष करणे होय. हा अनुभव दिल्लीतून आलेला आहे. याचप्रकारे उत्तरप्रदेश, बिहार वा बंगालमध्ये कॉग्रेसने अनुभव घेतला आहे. स्थानिक महात्म्यानुसार कॉग्रेसने नेतृत्व करायचे तर त्याची व्याप्ती केवळ सहासात राज्यापुरती शिल्कक रहाते. मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, आसाम अशी मोजकीच राज्ये आता कॉग्रेस प्रमुख पक्ष म्हणून शर्यतीत आहे. उरलेल्या राज्यात प्रादेशिक नेत्याला नेतृत्व दिले, तर तिथल्या कॉग्रेस संघटनेला विसर्जित करण्याला पर्याय उरणार नाही. मग मोदी विरोधातले महागठबंधन म्हणजे कॉग्रेसचे विसर्जन किंवा स्वबळावर लढून आपले विविध राज्यातील संघटन टिकवणे, असाच पर्याय कॉग्रेसपाशी आहे. म्हणूनच दिल्लीत केजरीवालांचा ‘नैतिक विजय’ मोदी भाजपाचा नैतिक पराभव म्हणायला कॉग्रेस पुढे आलेली नाही. कारण त्यामुळे महागठबंधनाचा मार्ग खुला होणार असला, तरी कॉग्रेसचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. हे छोट्याशा दिल्लीत होत असेल, तर उत्तरप्रदेश, बिहार वा मध्यप्रदेश, बंगालसारख्या मोठ्या राज्यात काय होईल? महागठबंधनाचे स्वप्न म्हणूनच वाहिन्यांवरील चर्चेत रंगण्यापलिकडे जाणारा विषय नाही.

वास्तविक दिल्लीविषयी सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निर्णय कुणाचाही नैतिक विजय नाही, की कुणाचा कसलाही पराभव नाही. त्यात नायब राज्यपालांचे कोर्टाने जसे कान उपटले आहेत, तशीच केजरीवालांना त्यांची जागा दाखवून दिलेली आहे. कुठल्याही परिस्थितीत दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा मिळू शकत नाही, असाच निर्वाळा यातून मिळाला आहे. शिवाय राज्यपालांना अंधारात ठेवून मुख्यमंत्री कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असेही त्या निकालात म्हटलेले आहे. ठराविक विषय वगळता आपले निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते. पण त्यासाठी राज्यपालांची संमती आवश्यक नसली तरी माहिती राज्यपालांना द्यावीच लागेल, असा खुलासाही त्या निकालात केलेला आहे. थोडक्यात दिल्लीकरांना सुसह्य जीवन देण्याची जबाबदारी संयुक्त असून, कोणीही कोणावर कुरघोडी करण्याचे कारण नाही, असाच आदेश कोर्टाने दिलेला आहे. यापुर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्या मर्यादा पाळल्या, म्हणून हे वाद कधी कोर्टात गेलेले नव्हते. पण केजरीवाल अन्य राज्यातील मुख्यमंत्र्याप्रमाणे वागू लागल्याने सतत कोर्टात धाव घेण्याची वेळ येत राहिली. पर्यायाने राज्यपालही त्यांचा कामात अडथळे आणत राहिले. एकप्रकारे ही अहंगंडाची लढाई होऊन गेलेली होती. अर्थात आताच्या निकालाने त्यावर पडदा पडला असेही मानायचे करण नाही. केजरीवाल म्हणजे जित्याची खोड आहे. ते नव्या कुरापती काढतच जातील आणि त्यांच्याशीच दोन हात करण्याची भाजपाची भूमिका असल्याने, त्या पक्षाला कुठलीही मोठी अडचण येण्याची शक्यता नाही. मात्र भाजपा विरोधातल्या महागठबंधन जुळवण्यासाठी धडपडणार्‍या कॉग्रेससाठी यातून विरोधकात एकवाक्यता निर्माण करण्यातल्या अडचणी वाढल्या आहेत. आम आदमी पक्षाला सोबत घेऊन चालणे कॉग्रेसला शक्य नाही आणि बाकीच्या प्रादेशिक पक्षांना मात्र केजरीवाल आपल्या महागठबंधनात हवे आहेत.