बेशरम मान्यवरांचे अभिमानास्पद अत्याचार?

राहुल कन्वल नावाचा एक पत्रकार तुम्ही इंडियाटूडे किंवा आजतक वाहिनीवर नित्यनेमाने बघत असाल. राजकीय वादावादीत तो नेहमीच भाजपाच्या प्रवक्त्याला संघाविषयी अडचणीचे प्रश्न विचारताना दिसेल. संघाच्या हिंदूविषयक आस्था वा बिगरहिंदूंच्या विरोधाचे प्रश्न विचारताना दिसेल. पण अशा वादामध्ये कधी संघाच्या चांगल्या कामाविषयी अवाक्षर बोलताना ऐकायला मिळणार नाही. मग तो मनापासून अशा संघाचा विरोधक वा शत्रू असतो काय? कधी छातीवर हात ठेवून सत्य बोलायची वेळ आलीच, तर तो काय बोलेल? तीन वर्षापुर्वी नेपाळमध्ये भूकंपाचे जबरदस्त हादरे बसले आणि सर्व जनजीवन उध्वस्त झाले, तेव्हा तशी वेळ आलेली होती. तेव्हाही वाहिनीवर नव्हेतर आपल्या सोशल मीडियाच्या व्यक्तीगत खात्यावर भाष्य करताना राहुलने संधाविषयी आपले प्रामाणिक मत व्यक्त केले होते. ‘कॅमेराच्या झगमगाटापासून दूर राहून संघाचे स्वयंसेवक पिडीतांना मदत करतात. हे कौतुकास्पद असल्याचे त्याने २०१५ साली लिहून टाकले होते. तेव्हा नेपाळ उध्वस्त झालेला होता आणि त्याच्या मदतीसाठी जगभरच्या संघटना व संस्थांनी धाव घेतलेली होती. त्यात भारतातला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संस्था होती. पण राहुलला त्याचेच कौतुक करावे असे वाटले, ते त्याच्या शब्दातूनच स्पष्ट होते. प्रसिद्धीपासून दुर राहून केलेले कार्य. मात्र बाकीच्या जगन्मान्य संस्था व संघटना आपण करायच्या कामापेक्षा प्रसिद्धीचे काम मोठे करीत असतात. किंबहूना त्या प्रसिद्धीच्या आड आपले पाप झाकण्याची कसरत करत असतात. अलिकडेच भारतरत्न मदर टेरेसा यांच्या बालकल्याण संस्थेच्या भानगडी चव्हाट्यावर आलेल्या आहेत आणि जगातल्या शेकडो देशात अशा संस्थांनी मांडलेला उच्छाद प्रसिद्धीच्या झगमगाटाखाली सतत झाकला गेलेला आहे. पण वास्तवात ह्या स्वयंसेवी संस्था म्हणजे दुकाने, बाजार व गरीबपिडीतांच्या शोषणाचे अड्डे बनून गेलेले आहेत.

कालपरवा झारखंडात असलेल्या ‘निर्मल हृदय’ या मिशनरीज ऑफ़ चॅरीटीज नामक मदर टेरेसांच्या मुळ संस्थाच्या बालकल्याण शाखेतून अर्भकांची चोरी व विक्री होत असल्याचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. पण मुद्दा असा आहे, की आपल्या देशातल्या एकाहून एक महान छुपे कॅमेरे घेऊन शोध पत्रकारिता करणार्‍या पत्रकार संपादकांना त्याचा सुगावा कशाला लागलेला नव्हता? भाजपा किंवा संघातले लोक खाजगी बैठकीत काय काय बोलतात वा त्यातून कोणती कारस्थाने शिजवली जातात, यासाठी दबा धरून बसलेल्यांना स्वयंसेवी गारूड निर्माण केलेल्या शेकड्यांनी संस्थांचे असे छुपे चित्रण करून काही सत्य जगाला दाखवण्याची हिंमत आजवर कशाला झालेली नाही? तशी इच्छाही कधी दिसलेली नाही. दुसरीकडे राहुल कन्वल म्हणतो, तशा संघाच्या खर्‍याखुर्‍या सत्कार्याची चुणूकही दाखवावी असे का वाटलेले नाही? कुठल्याही परदेशी मदत वा निधीशिवाय कार्यरत असलेला संघ व परदेशी निधीशिवाय कुठलेही काम न करणार्‍या अन्य स्वयंसेवी संस्था, यात नेमका असा कोणता फ़रक आहे? तर त्याचे उत्तर परदेशी पैसा इतकेच आहे. जे कोणी भारतात स्वयंसेवी संस्था म्हणून गाजावाजा करून घेत असतात, त्यांचे हे कार्य कुणा गरीबपिडीताच्या कल्याणासाठी अजिबात नसते, तर तथाकथित जनहितासाठी झपाटलेल्यांच्या पोटपाण्याची व चैनीची सोय असते. म्हणूनच मोदी सरकारने त्यांच्याकडे येणार्‍या परदेशी पैशाचा हिशोब मागताच सर्वांची बोबडी वळलेली आहे. आपल्या पैशाची व खर्चाची सफ़ाई देण्यापेक्षा त्यांनी तात्काळ जनहिताची व विरोधी आवाजाची गळचेपी होत असल्याच्या बोंबा ठोकलेल्या आहेत. त्यात याकुब वा अफ़जल गुरूला फ़ाशीच्या फ़ंद्यातून वाचवायला रात्री जागवणारे वकील आहेत, तसेच सोहराबुद्दीन या गुन्हेगाराला साधू ठरवून पोलिसानाच खुनी मारेकरी ठरवायला पुढे सरसावलेले उपटसुंभही आहेत.

अशा शेकड्यांनी नव्हेतर हजारांनी स्वयंसेवी संस्थांचे मागल्या दोनतीन दशकात पेव भारतात फ़ुटलेले आहे. तो स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनचा आजार आहे. ब्रिटीशांनी भारताची सत्ता नेटीव्हांच्या हाती सोपवली, तेव्हा आपला देश लुटला गेलेला कफ़ल्लक देश होता. तिथे मग अमेरिकन फ़ोर्ड फ़ौंडेशन ही संस्था गरीबांच्या कल्याण करू म्हणून पुढे आली. तिला इथे कार्य करायचे असेल, तर भारतीय कायद्यान्वये मान्यता मिळवावी लागेल अशी अट घालण्यात आलेली होती, ती साफ़ फ़ेटाळून लावली गेली, तेव्हा तिच्यासमोर शरणागत होऊन पंतप्रधान नेहरूंनी तिला मोकाट रान दिले. गरीब पिडीतांच्या कल्याणाच्या नावाखाली मग इथे अमेरिकाधार्जिणे बुद्धीमंत व पत्रकार विचारवंत तयार करण्याचे काम या संस्थेने हाती घेतले, ते कालपरवापर्यंत मोकाट चालू राहिले होते. परदेशातून जनकल्याणासाठी येणार्‍या पैशाचा हिशोब देण्यात कुठली अडचण होती? तर देशाला पोखरून काढण्याच्या कामी खर्च होणार्‍या पैशाचा हिशोब देता येत नसतो. पाकिस्तानी हेरखाते वा आणखी कुणा शत्रूदेशाचे हस्तक इथे काय खर्च करतात, त्याचा हिशोब कसा देता येईल? स्वयंसेवी संस्था वा जनहिताच्या नावाखाली असे उद्योग राजरोस करता येतात. नेहरूंच्या नावाने मोदी खडे फ़ोडतात, असे अगत्याने सांगितले जाते. पण मोदी सत्तेत येईपर्यंत फ़ोर्ड फ़ौंडेशन भारतात कोट्यवधी रुपये बेहिशोबी कशाला आणत होते आणि त्यातून कुठला खर्च झाला, त्याचा हिशोब कधी सादर झाला आहे काय? सनातन संस्थेवर शेकड्यांनी झालेले आरोप अगत्याने प्रसिद्ध होतात. पण त्याच संस्थेवर ज्या दाभोळकरांच्या हत्येचा आरोप आहे, त्यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने परकीय निधीचा हिशोब कित्येक वर्षे दिलेला नाही, या आरोपाला एकदाही प्रसिद्धी मिळत नाही. ही गंमत नाही काय? कारण त्यात तथ्य आहे. सत्य आहे. तत्सम संस्था कोणासाठी काय काम करतात, त्याचा तो पुरावा असतो ना?

मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर अशा हजारो संस्थांच्या नाड्या आवळल्या गेल्या. म्हणजे त्यांच्यावर कुठलीही कामाची बंदी घालण्यात आलेली नाही. तर मागल्या अनेक वर्षात त्यांना जो परकीय निधी मिळालेला आहे, त्या अब्जावधी रुपयांचा कोणता सदुपयोग लोककल्याणासाठी झाला, त्याचा हिशोब मागण्यात आलेला आहे. तसा तो मागणे हा सरकारचा अधिकार आहे आणि तो पुरवणे ही संस्थेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. बारीकसारीक कायद्याच्या त्रुटी काढून सातत्याने सरकारला जबाबदारी शिकवणार्‍या व नवनवे कायदे बनवायला सांगणार्‍या याच संस्था आहेत. कालपरवा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कोणीतरी आंबा खाण्यावरून भिडे गुरूजीच्या विरुद्ध अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा भंग केल्याची याचिका दाखल केली आहे. पण त्यांच्याच समितीने दिर्घकाळ आपल्याला मिळालेल्या परदेशी निधीचा कायद्याने द्यायचा हिशोब का दिलेला नाही? भिडे गुरूजींच्या विरोधात ज्या सरकारने जाब विचारायचा आहे, त्याच सरकारने या समितीकडे जुना हिशोब मागितला आहे. तो अन्याय असेल तर भिडे गुरूजींकडे जाब विचारणे न्याय्य कसे होईल? सांगायचा मुद्दा इतकाच, की ज्या काही भारतीय समाजाच्या संकल्पना आहेत, त्यांना सुरूंग लावण्यासाठी अशा संस्था झटत असतात आणि त्यासाठीच त्यांना हा परदेशी पैसा पुरवला जात असतो. प्रामुख्याने त्यात ख्रिश्चन व इस्लामी जागतिक धार्मिक संघटनांच्या पैशाचा वापर होत असतो. सौदी अरेबियाचा निधी मशिदी व मदरसे उभारण्यासाठी केला जातो आणि ख्रिश्चन मिशनरीजचा पैसा इथल्या धर्मप्रसारासाठी केला जात असतो. त्याला पुरक ठरण्यासाठी मग हिंदू समाजात धार्मिक गोंधळ उडवून देण्याचे काम अशा स्थनिक एनजीओ वा स्वयंसेवी संस्थावर सोपवलेले असते. हे अर्थात़च केवळ भारतापुरते मर्यादित नाही. परदेशी संस्था भले आपल्या धार्मिक प्रसारासाठी दान करीत असतील. अशा संस्थामधले भुरटे त्याचा आपल्या चैनीसाठी वापर करतात.

तीस्ता सेटलवाड या महिलेने गुजरात दंगल व त्यातले पिडीत हा आपल्या व्यापाराचा कच्चा माल बनवला होता. इंदिरा जयसिंग यांच्याही बाबतीत असेच आरोप झाले आहेत. त्यांनी कुठल्याशा विधेयक व कायद्यासाठी आंदोलन उभे केले आणि त्यात निदर्शक दाखवण्यासाठी रोजंदारीवर गर्दी उभी केलेली होती. आपल्या हिशोबातही त्या रोजंदारीची बिले सादर केलेली आहेत. म्हणजे भारत सरकारला दबावाखाली आणून कायदे बनवण्यासाठी परदेशी पैसा वापरणे वा त्यातून सरकारवर दबाव आणणे, हा उद्योग होऊन बसला. अशा रितीने परदेशी पैसा भारतात आणण्यावर प्रतिबंध लावण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये एक लॉयर्स कंबाईन नावाची संस्था आहे. आजवर या संस्थेने कोणत्या जनकल्याणाच्या याचिका केल्या? एकदा तर सुप्रिम कोर्टाच्या एका खंडपीठाने त्यांना विचारले, जनहित याचिका ही तुमच्या संस्थेची मक्तेदारी आहे काय? मजेची गोष्ट अशी, की यातल्या बहुतेक याचिका वा आंदोलने ही हिंदू संस्था व संघटनांच्याच विरोधात असतात आणि घातपाती मानल्या जाणार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी असतात. ही बाब संशयास्पद नाही काय? भारतीय मूल्यव्यवस्था खिळखिळी करणे, हे त्यातले मुख्य उद्दीष्ट कधीच लपून राहिले नाही. म्हणूनच परदेशी निधीवर चालणार्‍या मदर टेरेसा यांच्या विविध संस्थांमधले गोंधळ घोटाळे चालू राहिले. त्याचा उहापोह कधी झाला नाही आणि क्वचित कोणी केलाच, तर विनाविलंब अल्पसंख्यांची गळचेपी म्हणून भडीमार करण्यात आला. यात फ़क्त परदेशी भांडवल गुंतलेल्या स्वयंसेवी संस्थाच आघाडीवर राहिलेल्या नाहीत. तर माध्यमातही त्यांचे हस्तक सोडलेले होते आणि त्यामुळेच आपले पाप झाकून संघ व तत्सम संस्था संघटनांना लक्ष्य बनवण्याचा खेळ दिर्घकाळ चालू राहिला. त्याचा कळस सोनिया गांधींच्या हाती सत्तासुत्रे केंद्रीत केल्यावर झाला. या संस्थांनी भारत सरकारच रिमोटने चालवायला घेतले.

मनमोहन सिंग हे कळसुत्री सरकार होते, हे समजावून सांगण्याची गरज नाही. ते सोनिया गांधी चालवत होत्या, हेही तितकेसे खरे नाही. त्या सरकारला चालवण्यास एक सल्लागार मंडळ नेमण्यात आलेले होते. सोनियांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या संस्थेचे सदस्य म्हणजे देशभर विखुरलेल्या अशा स्वयंसेवी संस्थांचे संचालक होते. त्यांनी मसुदा वा योजना आखायची आणि मग ते धोरण म्हणून मनमोहन यांनी कायद्याच्या चौकटीत बसवून कारभार करायचा, इतक्या थराला ही गोष्ट गेलेली होती. आज ज्या हजारो संस्थांची परदेशी मदत मोदी सरकारने रोखून धरलेली आहे, त्यात बहुतेक संस्थांचे संचालक सोनियांच्या राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचे सभासद असल्याचे आढळून येईल. त्याचीच दुसरी बाजूही तपासून बघता येईल. मोदी सरकार ज्या काळातील परदेशी निधीचा हिशोब त्यांच्याकडे मागत आहे, तो सगळा निधी नेमका त्याच कालखंडातील आहे, जेव्हा हे सल्लागार भारत सरकार रिमोटने चालवित होते. म्हणजे त्यांनीच कायदे मोडायचे, नियम धाब्यावर बसवायचे आणि सरकार तेच चालवित होते. हा मस्तवालपणा भारतापुरता मर्यादित नाही. ज्या जागतिक मोठ्या स्वयंसेवी संस्था आहेत, त्यांच्याही दिव्याखालचा अंधार असाच सतत लपवून ठेवला गेला आहे. राहुल कन्वलने नेपाळच्या भूकंपातील संघाचे काम सांगितले आहेच. पण अशा जगभरच्या नैसर्गिक आपत्ती वा युद्धप्रसंगी स्वयंसेवी संस्थांनी केलेले पिडीत ग्रासलेल्या लोकांचे शोषण गुलदस्त्यातील रहस्यकथा आहेत. हायती या वेस्ट इडीज बेटवजा देशातील भुकंपग्रस्तांना मदत करायला गेलेल्या ऑक्सफ़ॅम संस्थेच्या संचालकाने तिथल्या गरजू महिलांचे लैंगिक शोषण कसे केले? त्याचा अहवाल कोणी दाबून ठेवला? सिरीयातील युद्धग्रस्त महिलांना कोणती वागणूक स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकर्ते देत होते? त्याच्या सुरसकथा अतिशय बिभत्स आहेत.

काश्मिरात भारतीय सेना अत्याचार करते असा अहवाल राष्ट्रसंघाच्या मानव हक्क समितीने दिलेला आहे. त्याच संस्थेची निर्वासित पुनर्वसन शाखा कोणते दिवे लावत असते? सिरीयातील परागंदा झालेल्या मुली महिलांकडे लैंगिक सुखाची मागणी करून झालेल्या शोषणाचा अहवाल कधी समोर आला आहे काय? जे हायती वा सिरीयात झाले, तेच सुदान डारफ़ोर वा सोमानियात झालेले आहे. पण त्याबद्दल इथे कोणी ‘बेशरम’ तोंड उघडणार नाहीत. कारण ज्या संस्थांच्या संचालक वा मान्यवरांकडून अशी हिडीस कृत्ये झालेली आहेत, तेच भारतातल्या परदेशी निधीचे गुंतवणूकदार आहेत ना? भारता कुठे कठुआ किंवा उन्नावसारखी बालिकांच्या लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली, मग अशा महान पुण्यात्मा स्वयंसेवी लोकांना आपण भारतीय असल्याची कमालीची शरम वाटत असते. पण आपण ज्यांच्याकडून पैसे घेतो त्यांनी इतर देशात अशा बालिका वा गरजू महिलांच्या केलेल्या लैंगिक शोषणाविषयी असे लोक तोंड शिवून बसत असतात. तेव्हा त्यांची छाती अभिमानाने फ़ुलून येते किंवा कसे? त्याचाही खुलासा त्यांच्याकडे कोणीतरी मागितला पाहिजे की नाही? सिरीया वा हायतीमध्ये मुली महिलांवर स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांनी केलेल्या अत्याचारासाठी सेटलवाड, इंदिरा जयसिंग वा प्रशांत भूषण धाय मोकलून रडल्याचे तुमच्या वाचनात आहे काय? अशा लोकांचा निधी घेतल्याबद्दल शरमेने त्यांची मान खाली गेल्याचे ऐकिवात आहे काय? कसे असेल? पापी पेटका सवाल है भाई!  जगभर स्वयंसेवी संस्था व त्यांचे चालक यांच्या चैनी व मस्तवालपणासाठी पिडीतगरीब हा कच्चा माल झाला आहे. नैसर्गिक आपत्तीपासून युद्ध वगैरे अशा लोकांसाठी पर्वणी झालेली आहे. गरीबांच्या नावाने भिका मागणारी प्रतिष्ठीत जमात, असा त्यांचा खराखुरा हिडीस चेहरा आहे. बाकी प्रसिद्धी माध्यमातून झळकत असते, ती नुसती रंगरंगोटी व मेकप असतो. मोदी सरकारने तोच मुखवटा टरटरा फ़ाडायचे काम हाती घेतल्यावर त्यांनी टाहो फ़ोडून रडावे, यात नवल ते कुठले?