अब होगा न्याय

कधी कधी विचित्र साधर्म्य भिन्न प्रसंगातून अनुभवायला मिळत असते. हा लेख लिहीत असताना माजी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचे निधन झाल्याची बातमी आलेली आहे आणि सगळ्या वाहिन्या त्यांच्या कारकिर्दीचे गुणगान करीत आहेत. पण त्याचवेळी जेटलींच्या आधी देशाचे अर्थमंत्रीपद दिर्घकाळ भूषवलेले पी. चिदंबरम मात्र, आपल्या या संसदीय मित्राचे अंतिम दर्शनही घ्यायला येऊ शकणार नाहीत. कारण आज चिदंबरम सीबीआयच्या कोठडीत पडलेले आहेत. तिथून त्यांना येत्या सोमवारपर्यंत बाहेर पडण्याची मुभा नाही. किती चमत्कारीक योगायोग आहे ना? ज्या कालखंडात एका माजी अर्थमंत्र्याच्या पापकर्माचा पाढा वाचला जात आहे, त्याचवेळी अरूण जेटली यांनी इहलोकाचा निरोप घेतला आहे. पण चिदंबरम यांच्यासाठी हा एकमेव योगायोग बिलकुल नाही. ज्या कारणास्तव किंवा आरोपाखाली त्यांना प्रतिष्ठा सोडून सामान्य गुन्हेगारासारखे तोंड लपवून पळावे लागले, तो आरोप त्यांनीच जन्माला घातलेल्या एका कठोर कायद्यामुळे न्यायालयीन कक्षेत आलेला आहे. अवघ्या आठ वर्षापुर्वी देशाचे गृहमंत्री म्हणून चिदंबरम यांनीच त्या मनि लाऊंडरींगला प्रतिबंध घालणार्‍या कायद्याची नियमवली बनवली होती. त्यावेळी त्या कायद्याची महत्ता जगाला समजावून सांगताना चिदंबरम यांना आपणच कधीतरी त्याचे बळी होऊ असे वाटले असेल का? नक्कीच नाही. पण आज त्यांच्यावरचे आरोप त्याच पद्धतीचे असून त्याच कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना सीबीआयने अटक केलेली आहे. नियतीचा खेळ कसा विचित्र असतो ना? खुद्द चिदंबरम यांना आता चार दिवस त्यावर शांतपणे विचार करायला भरपूर मोकळा वेळ उपलब्ध आहे. अनेक मुद्दे असे आहेत की आपल्या उक्ती आणि कृतीतल्या तफ़ावती शोधून त्यावर मुक्तपणे चिदंबरम यांनी गंभीरपणे आत्मचिंतन करायला हरकत नसावी. किंबहूना चिदंबरम हा एक विरोधाभास होता व आहे.

पाकिस्तानात काहीसा असाच प्रकार घडलेला होता. झिया उल हक यांची लष्करशाही त्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर संपली आणि तिथे पुन्हा लोकशाही आणताना झालेल्या निवडणूकीत बेनझीर भुत्तो यांच्या पिपल्स पार्टीला बहूमत मिळालेले होते. पण त्यांच्या पतिराजांनी म्हणजे ‘मिस्टर टेन पर्सेन्ट’ म्हणून कुख्यात झालेल्या आसिफ़ अली झरदारी यांनी त्या सत्तेला भ्रष्टाचारी राजवट करून टाकले होते. परिणामी पाच वर्षांनी आलेल्या निवडणूकीत बेनझीर भुत्तो पराभूत झाल्या आणि नवाज शरीफ़ प्रथमच पंतप्रधान झाले. त्यांनी निवडणूकीत दिलेले भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे आश्वासन पुर्ण करण्यासाठी पाकिस्तानात नॅशनल अकाउंटीबिलिटी हा कायदा संसदेत संमत करून घेतला होता. त्यानुसार एका ब्युरोची स्थापना करण्यात आली आणि त्याकडे असे सर्व भ्रष्टाचाराचे आरोप सोपवण्यात आले. पर्यायाने आसिफ़ अली झरदारी तुरूंगात गेले आणि बेनझीर भुत्तो ब्रिटनला पळून गेल्या. परागंदा झालेल्या होत्या. त्यांनीही आजच्या चिदंबरम प्रमाणेच राजकीय सुडबुद्धीचा आरोप केलेला होता. पण म्हणून झरदारी सुटले नाहीत. त्यांना दहापंधरा वर्षाची प्रतिक्षा करावी लागली. पण गंमत तिथे नाही. पुढे हा कायदा कार्यरत होऊन झरदारी तुरूंगात पडलेले असताना पाकिस्तानात पुन्हा लष्करी नेतॄत्वाने उठाव केला. नवाज शरीफ़ यांना जनरल मुशर्रफ़ यांनी बडतर्फ़ केले. देशाची लूट केल्याचा आरोप ठेवून शरीफ़ यांची धरपकड झाली. अर्थातच सत्ता लष्कराच्या ताब्यात असल्याने न्यायालयेही मुशर्रफ़ यांच्या मर्जीनुसार निकाल देत होती आणि त्यात शरीफ़ दोषी ठरून कायमचे बंदिस्त झाले. पण त्यांना तुरुंगात डांबण्यासाठीचा उपलब्ध कायदा त्यांनीच बनवलेला होता. बेनझीर या प्रतिस्पर्ध्याला संपवायचे मनसुबे असे शरीफ़ यांच्यावरच उलटले. जो कायदा व ब्युरो त्यांनीच निर्माण केला होता, त्याची शिकार खुद्द शरीफ़च होऊन गेले. इथे आज चिदंबरम कुठल्या कायद्याच्या जाळ्यात फ़सलेले आहेत?

तसे बघायला गेल्यास प्रिव्हेन्शन ऑफ़ मनि लाऊंडरींग एक्ट हा कायदा वाजपेयी सरकार सत्तेत असतानाच मंजूर झालेला होता. पण् तो अंमलात आणण्यासाठी जी नियमावली बनवावी लागते, ती युपीएच्या कालखंडात तयार झाली आणि तेव्हा चिदंबरम अर्थमंत्री होते. किंबहूना विषय आर्थिक गुन्ह्याचा असल्याने ही नियमावली बनवली जात असताना त्यातले बारकावे ठरवण्यासाठी लागलेली कुशाग्र बुद्धी चिदंबरम यांचीच असणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यात आरोपी वा संशयिताला जामिन नाकारला जाण्याची तरतुद युपीएच्याच कालखंडातून आलेली आहे. २०१७ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने ती तरतुद शिथील केल्यानेच आज चिदंबरम यांना थोडासा दिलासा मिळू शकलेला आहे. अन्यथा यातल्या कठोर तरतुदी त्यांनीच नियमावली व कायद्यात समाविष्ट केल्या होत्या. योगायोग तिथेच संपत नाही. ज्या सीबीआय मुख्यालयात चिदंबरम यांना सध्या कोठडीत डांबलेले आहे, त्या इमारतीचे उदघाटनही तेच गॄहमंत्री असताना झालेले होते आणि त्याप्रसंगी भाषण करताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग काय म्हणाले होते? ‘सीबीआय सध्या भ्रष्टाचाराचे अनेक गुन्हे तपासत आहे आणि त्याकडे जनतेचे लक्ष वेधलेले आहे. अशा तपासाचे बारकावे तुमच्यासाठी अग्निपरिक्षा आहे. अतिशय बारकाईने तपासकाम करावे, हीच सीबीआयकडून लोकांची अपेक्षा आहे. न्याय्य तपास आणि त्वरीत परिणाम अशीही अपेक्षा लोकांची आहे. सीबीआयने कुणालाही न घाबरता व दडपणाशिवाय काम करायला हवे. कोणीही कितीही बलवान प्रतिष्ठीत असो, गुन्हेगारांना न्यायाच्या चौकटीत आणून उभे करण्यात दिरंगाई होता कामा नये.’ चिदंबरम यांनी फ़रारी होणे आणि नंतर त्यांच्या घरात सीबीआयला प्रवेश नाकारण्यातून आणले गेलेले दडपण झुगारून चाललेली कारवाई, मनमोहन सिंग यांची अपेक्षा पुर्ण करणारीच नाही काय? नियती कसा खेळ खेळत असते ना? कारण मनमोहन हे बोलत असताना त्यांच्या शेजारच्या खुर्चीवर तेव्हा चिदंबरमच बसलेले होते.

इशरत प्रकरणात कागदोपत्री ढवळाढवळ करून चिदंबरम यांनी डझनभर वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना खोट्या चकमकीच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची उचापत केलेली होती. अमित शहा व नरेंद्र मोदी यांना त्यातले गुन्हेगार ठरवून देण्यासाठी गृहखात्यातील तात्कालीन सहसचिव आर व्ही एस मणि यांना व्यक्तीगत छळातून हेराफ़ेरी करायचे दडपण चिदंबरम यांनीच आणलेले होते. त्यावर मणि यांनी लिहीलेले पुस्तक दस्तावेजासह उपलब्ध आहे. त्या अधिकार्‍याला कागदपत्रे बदलण्यासाठी बेकायदा घरात जाऊन इतके छळण्यात आले, की ते अत्याचार बघून त्याची वृद्ध माता हृदयविकाराचा झटका येऊन मरण पावली होती. तेच राजेंद्रकुमार नावाच्या आयबी विशेष अधिकार्‍याच्या बाबतीत झालेले होते. कर्नल पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्या दिर्घकालीन नरकवासाचे सुत्रधार चिदंबरमच नव्हते का? चिदंबरम पत्रकारांसमोर कुठल्या स्वातंत्र्याच्या गप्पा येऊन मारत होते? अनेकांचे साधे जगण्याचे अधिकार ज्याने सत्तेची मस्ती दाखवताना पायदळी तुडवले, त्याचेही नाव चिदंबरम असेच होते ना? आता सोमवारपर्यंत सीबीआयच्या कोठडीत सवड असताना त्यांनी आपल्या या पुर्वसंचिताची उजळणी करून बघायला हरकत नाही. आज त्यांना मानवी स्वातंत्र्याची महती कळली आहे. पण त्यांच्याच कारकिर्दीत कुठल्याही पुराव्याशिवाय आणि कसल्याही आरोपपत्राचा थांगपत्ता नसताना, डझनावारी लोकांचे स्वातंत्र्य पायदळी तुडवताना त्यांना राज्यघटना वा त्यातली कलमे आठवत नव्हती काय? त्यांचा अर्थ आणि आशय उमजलेला नव्हता काय? कसे विचित्र योग असतात ना? योगायोग असा, की अलिकडेच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीत गरीबांना ७२ हजार रुपये फ़ुकटात वाटण्याची राहुलची योजना कॉग्रेसने मांडलेली होती आणि त्याचे घोषवाक्य होते ‘अब होगा न्याय’. तेव्हा चिदंबरम वा कॉग्रेसच्या कुणाही श्रेष्ठीला नियती कसा न्याय करते व केव्हा करते; त्याचा थांगपत्ता नसावा. पण नियतीने त्यांना अखेर गाठलेच. अगदी खिंडीतच गाठले म्हणायचे.