विभाजन कॉग्रेसचे, की जम्मू काश्मिरचे?

३७० च्या निमीत्ताने   (५)




लोकशाहीत एका पक्षाकडून दुसर्‍या पक्षाकडे सत्ता येत जात असते. त्यामुळे एखाद्या मोठ्या राजकीय पक्षाचा एकदोन निवडणूकांमध्ये पराभव झाला, म्हणून तो राजकीय पक्ष संपत नसतो. योग्य धोरणांची आखणी व जनतेला आकर्षित करू शकणारा कार्यक्रम घेऊन असा पराभूत पक्ष पुन्हा मोठा विजय संपादन करू शकत असतो आणि करतो सुद्धा. आज अजिंक्य वाटणारा भाजपा ३५ वर्षापुर्वी जवळपास संपल्यासारखाच वाटत होता. इंदिरा हत्येच्या सहानुभूतीने देशातल्या सर्वच पक्षांना दणका दिला होता आणि राजीवलाट संबोधल्या जाणार्‍या त्या निवडणूकीतले अपयश धुवून भाजपा नव्याने उभा राहिला. मात्र त्या यशातून कॉग्रेसला चढलेली झिंग साडेतीन दशकानंतरही उतरलेली नाही. कारण त्या पक्षाला वा नेत्यांना लोकशाही म्हणजे काय, त्याचेही विस्मरण होऊन गेलेले आहे. विजेत्याविषयी शंका वा त्याचा द्वेष करून, कुठला पराभूत आपली घडी सावरू शकत नाही आणि पराभवानेही तो संपत नसतो. राजकीय पक्ष निवडणूकातील पराभवाने संपत नसला तरी वैचारिक दिवाळखोरीतून त्याला कोणीही वाचवू शकत नाही. हेही तितकेच सत्य आहे. आज कॉग्रेस पक्ष नेमक्या त्याच वळणावर येऊन उभा आहे. कॉग्रेस संघटनात्मक दृष्ट्या खिळखिळा झालेला पक्ष आहेच. पण तो आपली ओळख व आपली विचारधाराही विसरून गेलेला आहे. तिथेच त्याचे दिवाळे वाजत चाललेले आहे. ताज्या संसदीय अधिवेशनात पक्षाच्या नेत्यांनीच त्याची साक्ष दिलेली आहे आणि त्यातून पक्षाला सावरण्यापेक्षा पक्षाध्यक्ष टिवल्याबावल्या करीत बसलेले आहेत. त्यातून कॉग्रेस आता दुभंगण्याच्या मार्गावर आलेली आहे. ३७० कलमाला रद्दबातल करण्याच्या संसदेतील प्रस्तावाने त्याला नवी चालना दिली इतकेच. पण तशी परिस्थिती गेल्या अनेक वर्षात नेतृत्वानेच आणून ठेवलेली होती. त्याला मोदी किंवा भाजपाची लोकप्रियता अजिबात कारणीभूत नाही. ३७० ने काश्मिरचे विभाजन झाले नाही, त्यापेक्षा कॉग्रेस पक्षाच्या विभाजनाची पाळी आणलेली आहे.

३७० कलम रद्द करणे हा भाजपाचा सात दशकाचा अजेंडा राहिलेला आहे. कधी सत्तेत आलो तर काश्मिरचा विशेष दर्जा संपवून त्याचे भारतीय संघराज्यात पुर्णपणे विलीनीकरण करायचे; हे भाजपा प्रत्येक जाहिरनाम्यात लिहीत आला. त्यासाठी मतेही मागत राहिलेला होता. उलट ह्या कलमाविषयी राजकीय मतभेद कितीही असले, तरी अगदी कॉग्रेस पक्षातही तत्वत: मतभेद अजिबात नव्हते. खुद्द नेहरू वा अन्य कॉग्रेस नेत्यांनी वारंवार हे कलम तात्पुरते असून हळुहळू ते निरूपयोगी बनल्याने संपुष्टात येईल; अशी ग्वाही संसदेतही दिलेली होती. सहाजिकच त्याविषयी आजच्या कॉग्रेस पक्षाने हटवादी भूमिका घेण्याचे काहीही कारण नव्हते. उलट लोकमत त्याच बाजूला झुकत असेल, तर जनमानसाचा आदर राखून कॉग्रेसने त्या कलमाच्या रद्द होण्यातले श्रेय उचलायची संधी साधायला हवी होती. त्यालाच तर राजकारण म्हटले जाते. पण भाजपाचा प्रस्ताव आणि श्रेय मोदींना मिळत असेल, तर त्याला कुठल्याही टोकाला जाऊन विरोध करणे; हा कॉग्रेसचा आजकाल एककलमी कार्यक्रम झालेला आहे. सहाजिकच त्या प्रस्तावाला विरोध करण्याला पर्याय उरलेला नव्हता. ही बाब राहुल गांधी वा त्यांच्यावरच विसंबून असलेल्या पक्षातील नेत्यांसाठी सोयीची असली, तरी हजारो सामान्य कार्यकर्ते नेते यांच्यासाठी गैरसोयीची होती. म्हणूनच अशा कार्यकर्त्यांना पक्षाचे बंधन झुगारून नेतृत्वाच्या भूमिकेला विरोध करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागला. आता कॉग्रेस जवळपास दुभंगण्याच्या कडेलोटावर येऊन उभी राहिलेली आहे. एकामागून एक कॉग्रेसनेते नेतृत्वाला व पक्षाच्या भूमिकेला विरोध करायला पुढे आले आणि त्यांना सामोरे जाण्याची हिंमतही नेतृत्व गमावून बसले. याला राजकीय आत्महत्या म्हणतात आणि एका नेत्याने त्याचीच् ग्वाही देत कॉग्रेसला रामराम ठोकला. पण ही स्थिती कशामुळे आली? कोणी आणली?

बालाकोटचा हवाई हल्ला असो किंवा पाकव्याप्त काश्मिरातील सर्जिकल स्ट्राईक असो. त्यावरही शंका घेऊन राहुल गांधी यांनी आपल्यासह कॉग्रेसची जनमानसातील प्रतिमाच मलीन करून टाकलेली होती. मोदी वा भाजपाला विरोध वेगळा आणि देशाच्या सैन्याने केलेल्या पराक्रमाची हेटाळणी वेगळी असते. त्यामुळे फ़क्त सेनादलच नव्हेतर त्यावर अपार श्रद्धा असलेल्या करोडो लोकांना राग येत असतो आणि अशाच मार्गाने कॉग्रेसने आपली मते गमावलेली आहेत. हे सर्व राहुल गांधी करीत होते आणि कुठलाही कॉग्रेसचा ज्येष्ठ नेता राहुलना रोखू शकला नाही. फ़क्त टिव्हीच्या पडदा वा कॅमेरासमोर मिरवणार्‍या राहुलसारख्या नेत्यांसाठी काहीही बरळणे सोपे असते. पण गावगल्लीत फ़िरून पक्षासाठी मते मागणार्‍या स्थानिक नेते कार्यकर्त्यांसाठी अशा भूमिका त्रासदायक असतात. कारण सामान्य लोकांकडून प्रश्नांचा भडीमार त्यांच्यावर होत असतो आणि त्यांना तोंड द्यावे लागत असते. राहुल वा अन्य कुणा कॉग्रेसवाल्याने मुर्खपणा करावा आणि त्यासाठीचा जनतेतील संताप कार्त्यकर्त्याने अकारण सोसावा, यालाही खुप मर्यादा असतात. सहनशीलतेलाही मर्यादा असतात. काश्मिर व ३७० कलमाची गोष्ट तसूभर वेगळी नाही. ह्या एका कलमाला हटवले तर काश्मिरातील दहशतवादाची नांगी मोडली जऊ शकते, हे लोकांना पटलेले आहे. तर त्याच्या विरोधात उभे रहाणे राहुल गांधींसाठी खुप सोपे आहे. गल्लीबोळातील व गावखेड्यातीला कार्यकर्त्याला केवळ अशक्य आहे. कारण त्यातून देशाशी गद्दारी वा पाकिस्तानची वकिली लोकांना टोचत असते. त्याचे भान राखून राहुल वा कॉग्रेसचे नेते वागत नसतील, तर त्यापासून वेगळे होण्याखेरीज अशा सामान्य कार्यकर्त्याला पर्याय उरत नाही. कारण ज्या विचारधारा वा भूमिकेसाठी तो पक्षात आलेला असतो, त्यालाच पक्षनेतॄत्व छेद देताना दिसत असते. ३७० नंतर कॉग्रेसमध्ये उंचावला गेलेला बंडाचा झेंडा त्याच प्रेरणेतून उभा राहिला आहे.

१९६४ साली तात्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनीच हे कलम हळुहळू निकामी होऊन जाईल असे म्हटलेले होते. त्यांचेच सुपुत्र अनील शास्त्री यांनी आज त्या कलमाच्या जाण्याचे समर्थन करताना पक्षाच्या भूमिकेला ठोकरलेले आहे. पण ते करताना त्यांनी दिलेला अनुभवी इशारा मोलाचा आहे. १९८९ सालात कॉग्रेसने मंडल शिफ़ारशींचा विरोध करून सत्ता गमावली होती आणि त्याची किंमत अजून मोजावी लागते आहे. ज्या दोन मोठ्या राज्यातील लोकमतावर कॉग्रेसला सहज बहूमत मिळत होते, ती दोन राज्ये त्यानंतर कधीच कॉग्रेसच्या आवाक्यात आली नाहीत. कारण तेव्हा लोकमताला ठोकरण्याचे पाप पक्षाने केले होते. आताही तसे़च वागल्यास उरलेल्या लोकप्रियतेलाही ओहोटी लागेल, असे अनील शास्त्री म्हणतात. पण पर्वा कोणाला आहे? राज्यसभेत ५ ऑगस्ट रोजी हा प्रस्ताव आला आणि त्याला पक्षाच्या भूमिकेनुसार विरोध करण्याचे आदेश जारी करायचे होते. ते करणारे कॉग्रेसचे व्हीप भुवनेश्वर कालिता यांनीच सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा आणि पक्षाचा राजिनामा देऊन टाकला. त्याच्याही पुढे जाऊन अशी भूमिका म्हणजे राजकीय आत्महत्या असल्याचे प्रतिपादन केले. त्यांच्या भावनाही पक्षश्रेष्ठींना समजून घेता येत नसतील, तर त्या पक्षाला श्रेष्ठींपासूनच मोठा धोका असतो. अर्थात राहुल गांधींनी दोन लोकसभा निवडणूकीत पक्षाचे नेतृत्व करून त्याची प्रचिती आणुन दिलेली आहेच. त्यांच्यामुळेच कॉग्रेसला इतका मोठा पराभव पत्करावा लागलेला आहे. कारण त्यांनी जनतेशी संबंधित नसलेल्या विषयांना प्रचारात व पक्षाच्या धोरणात महत्वाचे स्थान देऊन, मिळू शकतील अशीही मते गमवण्याचा पराक्रम केला आहे. बाकीच्या पक्ष संघटनेचे सोडून द्या आणि कार्यकर्तेही बाजूला ठेवा. ज्यांची ओळख मागल्या सहासात वर्षामध्ये ‘टिम राहूल’ अशी झाली होती, तिचाही आपल्या नेत्यावर विश्वास राहिलेला नाही.

कालिता व अनील शास्त्री इतकेच नेते नाहीत. राहुल टिम म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नव्या पिढीच्या अनेक कॉग्रेस नेत्यांनीही पक्षाचे धोरण झुगारून सरकारच्या या काश्मिरविषयक धोरणाचे उघड समर्थन केले. मुंबई कॉग्रेसचे अध्यक्ष मिलींद देवरा, मध्यप्रदेशचे माजी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे, आर. पी. एन. सिंग, जयवीर शेरगिल वा हरयाणाचे माजी खासदार दिपींदरसिंग हुड्डा; यांनीही ३७० जाण्याला पाठींबा जाहिर करून टाकला. सोनियांनी कॉग्रेचे नेतृत्व संभाळल्यापासून पक्षसचिव असलेले जनार्दन त्रिवेदी व इंदिराजींच्या काळापासून पक्षाचे महत्वाचे नेता असलेले डॉ. करणसिंग, यांनीही पक्षाची भूमिका झुगारून दिली आहे. असे व इतके नेते एकाच दिवसा्त किंवा एकाच कारणास्तव पक्षभूमिका झुगारत नसतात. त्यामागे अनेक कारणे असतात आणि अनेक दिवसापासूनची नाराजी संचित झालेली असते. कडेलोट होण्यासाठी एक महत्वाची घटना यावी लागते आणि ३७० ने राहुल यांच्या कॉग्रेसला् तोच दणका दिलेला आहे. फ़क्त ३७० इतकेच त्याचे कारण अजिबात नाही. मोदींचा विरोध वा द्वेष करताना कॉग्रेस आपला इतिहास व भूमिकाच विसरून गेली आहे. भाजपाला विरोध करताना समोर आलेल्या विषय वा त्यातल्या आशयाकडेही बघायची श्रेष्ठींना गरज वाटेनाशी झाली आहे. त्याच्या परिणामी पक्ष जनतेमध्ये हास्यास्पद होऊन गेला आहे. नेते व कार्यकर्ते अनुयायांना पक्षाची कुठल्याही विषयातील भूमिका प्रसंग घडून गेल्यावरच लक्षात येते, अशी दुर्दशा होऊन गेली आहे. म्हणून तर एकाच विषयावर नेते वेगवेगळ्या भूमिका घेतात आणि ऐनवेळी आलेल्या कुठल्याही बाबी किंवा मुद्दे याविषयी कार्यकर्ते नेतेच अनभिज्ञ असतात. राज्यसभेत पक्षाचे गटनेते गुलाम नबी आझाद पाकिस्तानची भाषा बोलतात आणि लोकसभेतले गटनेते अधीर रंजन चौधरी कॉग्रेसच्या आजवरच्या भूमिकाच तावातावाने खोडून काढताना सोनियांनाही चकीत होऊन बघावे लागत असते.

ह्याला कोण जबाबदार आहे? कुठल्याही पक्षाची काही विचारधारा असते आणि ठराविक विषयातली धोरणेही निश्चीत केलेली असतात. एकदा धोरणे ठरली, मग पक्षाच्या सर्व कार्यकर्ते वा नेत्यांना त्यानुसार आपापल्या पद्धतीने व भाषेत त्याची मांडणी करणे शक्य असते. पण जेव्हा विचारधारा वा धोरणच नसते, तेव्हा कार्यकर्ते व नेतेही गडबडून जातात. चार वर्षापुर्वी एका विषयात इशान्येकडील एका कॉग्रेस मुख्यमंत्र्याने पंतप्रधान मोदींच्या एका निर्णयाचे जाहिर स्वागत केले आणि काही तासात त्याला सोनियांच्या दबावामुळे आपल्याच विधानाला छेद देत मोदींच्या निषेधाचे शब्द टाकावे लागलेले होते. सहाजिकच तो मुख्यमंत्री त्याच्याच शब्दांनी हास्यास्पद होऊन गेला. ह्याला पक्षाचे धोरण म्हणत नाहीत. जेव्हा एका व्यक्ती वा संघटनेचा द्वेष हेच पक्षाचे धोरण होऊन जाते; तेव्हा त्या पक्षाला विचारधाराच शिल्लक उरत नाही. उदाहरण द्यायचे तर राष्ट्रवादाचे देता येईल. ज्या राष्ट्रीय भूमिकेवर कॉग्रेसने स्वातंत्र्याची चळवळ उभी केली व पन्नास वर्षे देशाची सत्ता उपभोगली, तीच भूमिका कॉग्रेससाठी आज अस्पृष्य झाली आहे. कारण् भाजपा तीच भाषा बोलतो आहे आणि त्याचीच टवाळी करण्याला कॉग्रेसने विचारधारा बनवलेले आहे. याच आठवड्यात माजी राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी यांना भारतरत्न देण्याचा सोहळा पार पाडला होता, तिथे आमंत्रण असूनही सोनिय राहूल गैरहजर राहिले. ह्या व्यक्तीने गांधी खानदानाच्या तीन पिढ्यांशी निष्ठा बाळगल्या व कॉग्रेससाठी सहा दशके राजकारण केले. त्या प्रणबदांना भाजपाच्या सरकारने सन्मानित केल्यावर ते कॉग्रेसला अस्पृष्य वाटू लागतात, यातच पक्षाच्या वैचारिक दिवाळखोरीची साक्ष मिळत असते. त्यातून त्या पक्षाला बाहेर पडणे अशक्य आहे. कारण कॉग्रेस आज आपलीच ओळख व इतिहास विसरून गेलेली आहे. त्यामुळे कॉग्रेस समोर निवडणूका जिंकण्याची समस्या नाही, तर आपलीच ओळख नव्याने करून घेण्याची खरी समस्या उभी आहे.

दोन अडीच महिने त्या पक्षाला कोणी अध्यक्ष नाही. जो आहे त्याने राजिनामा देऊन हात झटकलेले आहेत. पण कोणाला फ़िकीर नाही. अचानक उठून प्रियंका गांधी उत्तरप्रदेश वा कुठेतरी जातात आणि कार्यकर्त्यांना ज्ञानदान करतात. पुन्हा कुठल्या कुठे गायब होतात. राहुल गांधी तर संसद चालू असतानाही परदेशी विश्रांतीसाही गायब होतात. मध्यंतरीच्या काळात पक्ष कोणी चालवायचा? वेळोवेळी उदभवणार्‍या राजकीय परिस्थितीवर निर्णय कोणी घ्यायचे? भूमिका कोणी ठरवायच्या? दुर्दैव असे आहे, की आजकाल कॉग्रेसच्या याच दिवाळखोरीचेही समर्थन करणारे अनेक पत्रकार भाष्यकार विश्लेषक वाहिन्यांवर हिरीरीने कॉग्रेसची भूमिका मांडत असतात. ज्या भूमिकेचा पक्षाच्या दिग्गजांनाही पत्ता नसतो, त्याचे खुलासे वा विवेचन असे तोतया कॉग्रेसजन करतात. त्यातून जनमानसात कॉग्रेस अधिकाधिक हास्यास्पद होऊन गेलेली आहे. अब्बास, अलिमुद्दीन खान, निशांत वर्मा, रवि श्रीवास्तव यांच्यासारखे भुरटे कोणीतरी कॉग्रेसचे हे हास्यास्पद समर्थन करतात्त. त्यातून कॉग्रेस पक्षाला आलेली वैचारिक दिवाळखोरी अधिकच स्पष्ट होते. यातून निवडणूका जिंकता येणार नाहीत, की पक्षाची पडझड रोखता येणार नाही. कारण निवडणूका दुय्यम आणि पक्षाची वैचारिक बैठक निर्णायक महत्वाची असते. ती बैठक राहुलना ठाऊक नाही आणि अशा भुरट्या कॉग्रेसच्या अनधिकृत प्रवक्त्यांना कशी ठाऊक असते? तेही खरे कॉग्रेसजन नाहीत की कॉग्रेसनिष्ठही नाहीत. त्यांना फ़क्त भाजपा वा मोदी विरोधातील गरळ ओकण्याची संधी हवी असते आणि म्हणूनच असे लोक कुठल्याही थराला जाऊन मोदींना शिव्याशाप देतात. त्याला पुरक म्हणून कॉग्रेसच्या मुर्खपणातला शहाणपणा सिद्ध करायच्या कसरती करतात. त्यातून कॉग्रेसचे अधिक नुकसान झालेले आहे. कारण कॉग्रेसला आता पक्ष, संघटना, विचारधारा वा धोरणापेक्षाही निवडणूका हरण्याची चिंता अधिक आहे. पण विचारधाराच संपली असेल, तर संघटना वा मते यायची कुठून? म्हणून तर ३७० ने काश्मिरपेक्षाही कॉग्रेसचेच विभाजन करून टाकले आहे.