१९९० चे शिवसेना-भाजपा

मनसे की वंचित आघाडी?  (उत्तरार्ध)



मागल्या अनेक निवडणुकात विविध आघाड्या वा मैत्रीचे प्रयोग करून सतत पराभव पचवलेल्या प्रकाश आंबेडकरांनी लोकसभेच्या निमीत्ताने ओवायसी यांना सोबतीला घेऊन वंचित बहूजन आघाडी उभारली होती. तिचा गाजावाजा खुप झाला तरी मतदानावर त्याचा फ़ारसा परिणाम झाला नाही. तो होणारही नव्हता. कारण आंबेडकर आजही महाराष्ट्रामध्ये प्रभावी राजकारणी बनलेले नाहीत. त्यांच्या वेळोवेळी बदलणार्‍या भूमिकांमुळे त्यांचा नेमका मतदार कोणता व कुठे; त्याचे विवरण त्यांच्यासह कोणालाही देता येणार नाही. आधी रिपब्लिकन पक्ष किंवा त्यातला एक गट म्हणून ते कार्यरत होते. नंतर त्यांनी ओबीसींना सोबत घेण्याचाही प्रयोग दिर्घकाळ करून बघितला. त्यातून फ़ारसा प्रभाव ते पाडू शकले नाहीत. राज्यातल्या ५ ते १० टक्के विखुरलेल्या दलित मतांनाही धृविकरण करून आपल्या मागे आणण्यात त्यांना अजून यश मिळालेले नाही. मायावतींनी उत्तरप्रदेशात केला तसा सोशल इंजिनीतरिंगचाही प्रयोग आंबेडकरांना इथे करून दाखवता आलेला नाही. सहाजिकच दिर्घकाळ डरकाळ्या फ़ोडूनही त्यांना आपला ठराविक मतदार सिद्ध करता आलेला नाही, की कुठल्या मोठ्या पक्षाने सोबत घ्यावे, इतका प्रभाव पडता आलेला नाही. परिणामी प्रकाश आंबेडकर कायम प्रयोगशील राहिले आणि दलित मतांमध्येही त्यांना आपली हुकूमत निर्माण करता आलेली नाही. म्हणून मनसेपेक्षाही त्यांच्या खात्यात मतांची संख्या वा टक्केवारी कमीच राहिलेली आहे. पण मागल्या लोकसभेत त्यांच्या वंचित आघाडीला मिळालेली मते विचार करायला लावणारी आहेत. तो डाव्यांनी किंवा प्रकाश आंबेडकर यांनी गंभीरपणे विचार करण्यासारखा विषय होता आणि आहे्. तो विचार कितपत होऊ शकला आहे, त्याची काहीही माहिती उपलब्ध नाही. आबेडकर ओवायसी आघाडीला मिळालेली सात टक्के मते कौतुकाची नक्कीच आहेत.

पण वंचितविषयी निकालानंतर आलेल्या बातम्या किंवा उहापोह फ़क्त त्यांनी कॉग्रेस राष्ट्रवादीचे किती उमेदवार पाडले, यापुरताच आहे. म्हणजेच मते फ़ोडणारी आघाडी किंवा पक्ष; यापेक्षा त्यांच्याकडे कोणी गंभीरपणे बघितलेले नाही. पण वास्तवात मते फ़ोडणे वा लक्षणिय मतांनी पराभूत होण्यापेक्षा मोठी बाब म्हणजे आंबेडकरांच्या प्रयोगाला मिळालेली सात ट्क्के मते आहेत. त्यांना मिळालेली मते दलित वा फ़क्त मुस्लिमांची नाहीत. कदाचित त्यातली अर्धीमुर्धी मते दलित मुस्लिमांची असतील, पण अर्ध्याहून अधिक मते मराठी राजकारणात नामशेष होऊन गेलेल्या पुर्वाश्रमीच्या डाव्या पक्ष व चळवळीची मते आहेत. या डाव्या विचारांच्या उरल्यासुरल्या मतदार वर्गाला अलिकडल्या कालखंडात कुठलाही प्रातिनिधीक पक्ष वाली उरलेला नाही. मग असा मतदार फ़रफ़टत कधी कॉग्रेस वा अन्य कुठल्या पक्षाकडे जात असतो. गेल्या लोकसभा निवडणूकीत मुळचे डावे कुठलेच पक्ष शिल्लक नसल्याने, त्याच मतदाराने वंचित आघाडीला मते दिलेली असू शकतात. त्यांच्यासाठी भाजपा सेनेच्या विरुद्ध मते देण्याखेरीज पर्याय नाही, म्हणून हा वर्ग कॉग्रेस राष्ट्रवादीकडे झुकत असतो. त्याला बातम्यातून सेक्युलर असे नाव दिले जात असले, तरी तो पारंपारिक विचारांचा बांधील वा निष्ठावान मतदार आहे. पण लोकसभेत असा कुठलाच पक्ष समोर नव्हता आणि कॉग्रेस आघाडीत आंबेडकरांना सोबत घेण्याचा शहाणपणा नसल्याने तोच मतदार वंचितकडे वळलेला आहे. किंबहूना पुर्वीच्या काळात ज्यांचा उल्लेख बातम्यातून डावी आघाडी वा तिसरी आघाडी असा व्हायचा, तिचीच जागा लोकसभा लढतीत वंचित आघाडीने घेतलेली आहे. त्यामुळे वंचितचे खरे बलस्थान आता दलित मते असे नसून, तीच राज्यातली तिसरी वा डावी आघाडी आहे. आपल्या आघाडीचा विस्तार आंबेडकरांनी डाव्या दुबळ्या पक्षांना सोबत घेऊन केल्यास, त्यांचे आगामी विधानसभा निवडणूकीतले स्थान लक्षणिय होऊ शकेल. 

म्हणूनच मनसे आणि वंचित आघाडी या दोन्ही शक्ती आगामी विधानसभेतले महत्वाचे घटक आहेत. किंबहूना त्यांच्याकडे भविष्यात भाजप वा शिवसेनेला आव्हान देऊ शकणारे राजकीय पक्ष वा गट म्हणून बघण्याची गरज आहे. एकूण राज्यातील राजकारणातून राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांचा संपत चाललेला प्रभाव लक्षात घेतला, तर पुढले प्रतिपक्ष कोण असा प्रश्न येतो. तर त्याचे उत्तर आज तरी मनसे आणि वंचित आघाडी असेच आहे. मात्र त्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी तितकी दुरदृष्टी ठेवून वाटचाल केली पाहिजे. म्हणजे मनसेने झटपट यशाची अपेक्षा न करता आपले संघटनात्मक बळ वाढवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे आणि आंबेडकरांनीही निवडणूकांपुरता आपला राजकीय पक्ष दाखवण्याचे प्रयोग सोडून व्यापक पातळीवर समावेशक राजकीय संघटना उभारण्याचा प्रयास आरंभला पाहिजे. मायावतींनी तसा उत्तरप्रदेशात आपला पक्का ठराविक मतदारसंघ निश्चीत केला आणि त्यांची संघटना विणली. नंतर इतर पक्षांशी राजकीय सौदेबाजी करून पक्षाला मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष घडवले. त्याचे अनुकरण आंबेडकरांना करता येईल, तसे झाल्यास विविध आंबेडकरी विचारांचे गट त्यांच्यामध्ये अलगद विसर्जित होतील आणि इतरही लहानमोठ्या दुर्लक्षित वंचित समाजांना त्यापासून दुर रहाणे शक्य होणार नाही. ही शक्ती उभी रहाते, तेव्हाच निवडणूका जिंकायला उतावळे झालेले अन्य पक्ष तुमच्या दारी येऊ लागतात आणि पर्यायाने तुमचा एक ठराविक मतदार निष्ठावान बांधील म्हणून तुमची ताकद बनून जातो. तशी वाटचाल करू शकली तर वंचित आघाडी हा भविष्यातील इथला दखलपात्र व आव्हान देण्यापर्यंत जाऊ शकणारा पक्ष होऊ शकतो. किंबहूना अशा पक्षाची वा संघटनेची राज्याच्या राजकारणात गरज असून, त्याच्याअभावी महाराष्ट्रातले राजकीय स्वरूप एकतर्फ़ी वा एकजिनसी होत चालले आहे,

मनसे व वंचित आघाडी यांच्यासमोर नेमक्या काय संधी आहेत, ते समजून घ्यायचे तर १९९० पुर्वीच्या शिवसेना भाजपाचे राजकरण अभ्यासावे लागेल. त्यांनी पुर्वीच्या तथाकथित पुरोगामी दुर्बळ पक्षाचा विखुरलेला कॉग्रेसविरोधातला मतदार आपल्यामागे संघटित करण्याला प्राधान्य दिलेले होते. १९६० पासून महाराष्ट्रातले शेकाप, समाजवादी, कम्युनिस्ट किंवा विविध रिपब्लिकन गट कॉग्रेस विरोधातले राजकारण जोराने करीत होते. पण त्यांनी कधीच सत्तापालटाच्या दिशेने निर्णायक खेळी केली नव्हती. आघाडी करून निवडणूकीपुरता कॉग्रेस विरोध त्यांनी जरूर केला. पण हक्काचा मतदारसंघ उभा करून कॉग्रेसच्या एकतर्फ़ी जिंकण्याला शह देण्यासाठी कधी काही विशेष हालचाली केल्या नाहीत. व्यवहारापेक्षाही तात्विक ढोल पिटून त्यांनी गहजब खुप केला. परिणामी त्यांची पाठराखण करणारा कडवा कॉग्रेस विरोधातला मतदार नेहमीच वैफ़ल्यग्र्स्त राहिला. कॉग्रेसला पराभूत होताना बघायच्या त्याच्या आकांक्षांची अशा पुरोगामी पक्षांनी कधी फ़िकीर केली नाही की दखलही घेतली नाही. पर्यायाने असा मतदार सतत बिगर कॉग्रेसी राजकीय पक्षाचा पर्याय शोधत राहिला होता. तो मतदार वैचारिक पुरोगामी नव्हता, तर कॉग्रेसविरोधी होता आणि त्याला राज्यामध्ये कॉग्रेस पक्षाला पर्याय होऊ शकेल, अशा नेतृत्वाचा व पक्षाचा वेध तो मतदार घेत होता. शिवसेना व भाजपा यांनी ती अपेक्षा ओळखूनच १९९० नंतर राजकारण केले आणि त्याचा त्यांना लाभ मिळत गेला. या दोनतीन दशकात त्यांनी आरंभी पुरोगामी पक्षांची जागा व्यापली आणि नंतरच्या काळात असे पुरोगामी पक्ष वैचारिक भूमिका घेऊन कॉग्रेसलाच मदत करू लागल्याने, सेना भाजपाचे काम सोपे होऊन गेले. एका बाजूला पुरोगामी पक्षच नामशेष झाले आणि दुसरीकडे कॉग्रेस खिळखिळी होऊन गेलेली होती. मुद्दा इतकाच, की आधी सेना भाजपा विरोधकांना पर्याय झाले आणि नंतर कॉग्रेसी सत्तेलाही पर्याय होऊन गेले.

आता मागल्या पाच वर्षात अशी स्थिती आलेली आहे, की दिर्घकाळ सत्तेत बसलेल्या कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीला नियतीने दिलेली विरोधकाची भूमिका पार पाडणे शक्य झालेले नाही आणि त्यातून विरोधी पक्ष म्हणून् असलेली राजकीय जमिन मोकळी होत चालली आहे. ती व्यापणारा कोणी पक्ष वा नेतृत्व असावे, अशी ठराविक मतदाराची अपेक्षा आहे. लोकशाहीत नेहमी सत्ताधारी पक्षाचा विरोधक वर्ग असतो आणि त्याला आपला नेता व पक्ष हवा असतो. आज शिवसेना व भाजपा सत्तेत आहेत आणि पुन्हाही सत्तेत येणार आहेत. पण त्यांनाही पर्याय असावा अशी अपेक्षा करणारा प्रचंड म्हणजे ४० टक्केहून अधिक मतदार जनतेत उपलब्ध आहे. त्याचे नेतॄत्व करण्यात दोन्ही कॉग्रेस पक्षांकडून गेल्या पाच वर्षात मोठी कसूर वा हेळसांड झालेली आहे आणि म्हणूनच ती जागा किंवा भूमिका घेणार्‍या नेत्याच्या वा पक्षाचा शोधात असा मतदार बसलेला आहे. त्यापैकीच काहींनी धाडस करून वंचित आघाडीला लोकसभेत मते दिली आणि तोच मोठ्या उत्साहाने राज ठाकरे यांच्या सभांना गर्दीही करीत होता. त्याने मते कॉग्रेसला दिली असतील. पण त्याला नेता मात्र आंबेडकर किंवा राजसारखाच हवा आहे. आक्रमकपणे शिवसेना भाजपावर तुटून पडणारा किंवा अतिशय जहाल भाषेत सत्तेला आव्हान देणारा. त्याचा मागमूस दोन्ही कॉग्रेस पक्षात नसेल, तर तिथे पोकळी आहे आणि ती भरून काढणार्‍या नेत्याला वा पक्षाला मराठी राजकारणात भवितव्य आहे. १९८४ सालात धुव्वा उडालेला भाजपा किंवा विधानसभेत एकमेव आमदार निवडून आणू शकणार्‍या शिवसेनेपेक्षा, आजची मनसे वा वंचित आघाडी किती भिन्न आहेत? तेव्हा पुढल्या पाच वर्षात तेच दोन्ही पक्ष महाराष्ट्रातले प्रमुख विरोधी पक्ष बनून गेलेले होते. पाच वर्षात त्यांनी पारंपारिक पुरोगामी पक्षांना राजकारणातून निवृत्त केले आणि पुढल्या पाच वर्षात सत्ताही संपादन केलेली होती. मनसे किंवा वंचित यांच्यासाठी तो आदर्श नाही काय?

आगामी विधानसभा निवडणूक म्हणूनच युती की कॉग्रेस आघाडी जिंकणार; असा अजिबात नाही. ही निवडणूक ऐतिहासिक आहे, ती भावी विरोधी पक्षाचा चेहरामोहरा निश्चीत करण्यासाठीची आहे. त्यात शिवसेना भाजपा यांना पराभूत करणे किंवा सत्तेतून हटवणे; असा विषयच पटलावर नाही. ते सहजगत्या एकत्रित किंवा वेगवेगळे लढून सत्तेत येणारच आहेत. सवाल आहे, तो आगामी काळात युतीला आव्हान देऊन खराखुरा विरोधी पक्ष म्हणून कोण उदयास येणार असा. कारण सत्तेशिवाय दोन्ही कॉग्रेस पक्ष टिकण्याच्या परिस्थितीत नाहीत आणि त्यातल्या अनेक नेत्यांना दिग्गजांना त्याची जाणिव झाल्यानेच त्यांनी सत्ताधारी युतीत समाविष्ट होण्याचा निर्णय आधीच केलेला आहे. त्यातून आगामी विधानसभेतील विजेत्याचा चेहरा स्पष्ट झालेला आहे. अंधुक वा अस्पष्ट आहे, तो विरोधी पक्षाचा चेहरा किंवा नेता. म्हणून ही विधानसभा भविष्यातला विरोधी पक्ष किंवा आघाडी ठरवण्यासाठीच होते आहे, असे समजायला हरकत नसावी. अर्थात यावेळी जो कोणी पक्ष विरोधी म्हणून नावारुपाला येईल, तो कायम विरोधातच बसणार आहे, असेही अजिबात नाही. पण ती जागा व्यापली, मग त्याला सत्ताधारी पक्ष होण्याची द्वारे खुली होणार आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष होताना किंवा नंतर सत्ता प्रथम संपादन करताना, युती पक्षांची एकत्रित मते २०-३० टक्क्यांच्याच आसपास होतॊ. आजही सत्ताधारी शिवसेना भाजपाच्या विरोधातली मते ४० टक्क्यांहून अधिक आहेत आणि ती आपल्या पारड्यात ओढण्याची संधी केवळ दोन पक्षांना उपलब्ध आहे. मनसे आणि वंचित आघाडी हेच ते दोन पक्ष आहेत. कारण दिसायला कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्ष मतांनी व आकाराने मोठे असले, तरी ते लढण्याची इच्छा गमावून बसलेले आहेत. कोणीतरी आपल्या डोक्यावरून ही विरोधक असण्याची जबाबदारी उचलून घेण्याच्या प्रतिक्षेत ते दोघेही आहेत. आणि त्यांच्यासह विरोधातला मतदारही पर्याय शोधत चाचपडतो आहे.  (संपुर्ण)