फ़क्त तुलनात्मक मुद्दे

१) असीमानंद यांच्या मारून मुटकून घेतलेल्या कबुलीजबाबाच्या आधारे कर्नल पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांना आठदहा वर्षे तुरूंगात बिनाजामिन डांबले गेले; तेव्हा कॉग्रेससहीत पुरोगामी बुद्धीमंतांची विवेकबुद्धी कुठे चरत-फ़िरत होती? सोळा महिने चिदंबरम अटकपुर्व जामिनाचा आडोसा घेऊन मोकाट जगले. ती सुविधा पुरोहित वा प्रज्ञाला मिळाली होती का? तेव्हा देशामध्ये कायद्याचे राज्य चालू होते? की जामिन देणार्‍या नाकारणार्‍या न्यायालये व तपास यंत्रणांचे राज्य चालू होते? तेव्हा कुठल्या सुडाचे राजकारण खेळले जात होते? मालेगाव स्फ़ोट प्रकरणात बारा वर्षे उलटून गेली तरी खटला आरोपपत्र का होऊ शकलेले नव्हते? त्यातला मुख्य संशयित गृहमंत्री म्हणून चिदंबरमच होते ना? हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा गैरवापर घटनात्मक असतो का?

२) कर्नल पुरोहित भारतीय सेनेतील एक जबाबदार कर्तबगार सेनाधिकारी असूनही त्याला कुठली दयामाया दाखवली गेली होती का? आज चिदंबरम यांच्या समाजातील प्रतिष्ठेचा डंका पिटणार्‍यांना कर्नल कोणी कुख्यात गुन्हेगार वाटलेला होता काय? निदान त्याने सीबीआय वा अन्य तपास यंत्रणा दाराशी आल्यावर कुंपणाचे दार बंद करून बिळात दडी मारली नव्हती. पोलिस व यंत्रणांनी वागवले तसे निमूट सहन केले होते. अगदी अमानुष वागणूकही सहन केली, तरी त्याला जामिन देण्यात कोर्टाने दफ़्तरदिरंगाईच केलेली होती. किंबहूना अखेरीस कॉग्रेसी व चिदंबरी सुडनितीची शेवटी कोर्टालाही लाज वाटली आणि कर्नलना जामिन देण्यात आला. तेव्हाचे सुप्रिम कोर्टाचे मत सुडबुद्धीच्या कारभाराचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. ‘कुठल्या तरी समाज घटकाला खुश करण्यासाठी एखाद्या नागरिकाला अमर्याद काळापर्यंत जामिन नाकारता येणार नाही’ असेच कोर्टाने म्हटलेले होते. त्या कुकर्माचा आरोपी गृहमंत्री म्हणून चिदंबरमच होते ना?

३) सोहराबुद्दीन वा इशरत जहान यांच्या चकमकीतील मृत्त्यूचे खापर गुजरातचे तात्कालीन गृहमंत्री अमित शहांवर फ़ोडण्यासाठी जी तपास व न्याययंत्रणा वापरली गेली, तीच आज व्याजासह चिदंबरमना कर्ज फ़ेडायला लावते आहे ना? आजचे आर्थिक प्रकरण दहा वर्षे जुने असेल, तर गुजरात चकमकीचे प्रकरणही कुठे नवे होते? कालपरवा न्या. लोया मृत्यूचे भांडवल करून कुठले मुडदे उकरले गेले होते? त्यात कोणते सोज्वळ राजकारण विविध वाहिन्या व माध्यमे खेळत होती? अमित शहांना आरोपी बनवून आठ महिने तुरुंगात डांबले गेले, त्यातला कुठला पुरावा किंवा साक्ष न्यायाच्या कसोटीवर टिकू शकली?

४) मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना आठ तास विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून प्रश्नांचा भडीमार करून भंडावून सोडण्यात आले. गुजरात दंगलीचा आरोप आजही चालू आहे. अशा शेकडो आरोपांचा कुठला पुरावा कधी समोर येऊ शकला आहे काय? हिंदू दहशतवादाचा गवगवा करणार्‍यांनी कधी पुराव्याची तजवीज केली काय? पण ह्याच न्यायव्यवस्था व तपास यंत्रणांचा सुडबुद्धीने वापर करून छळवाद मांडलेला होता ना? शिवराज पाटलांनी ज्या इशरतला तोयबा म्हणून संसदेतच ग्वाही दिलेली होती, तिलाच निष्पाप ठरवण्यासाठी चिदंबरम यांनी कागदोपत्री किती हेराफ़ेरी केली? त्यासाठी किती वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांचे व सनदी अधिकार्‍यांचे बळी घेतले? आयबी व गुजरातच्या डझनभर पोलिस अधिकार्‍यांचे आयुष्य उध्वस्त करताना चिदंबरम यांनी देशाचे कोणते कल्याण केले? त्यांनी प्रत्येकवेळी देशाची न्यायव्यवस्था व तपास यंत्रणांचा फ़क्त गैरवापरच केला होता ना?

५) चिदंबरम आणि बाकीचे यांच्यात एक मूलभूत फ़रक आहे. कर्नल, साध्वी, अमित शहा यापैकी कोणी चुकूनही तमाशा केला नाही. त्यातला कोणी तपासणी पथक दाराशी आल्यावर दडी मारून बसला नाही. जामिन नाकारला गेला म्हणून फ़रारी झाला नाही. केवळ चिदंबरम असे पवित्र प्रतिष्ठीत गृहस्थ आहेत, ज्यांना पोलिस आपल्या दारी येणार म्हटल्यावर घाम फ़ुटला. गडी विजय मल्ल्या किंवा नीरव मोदी यांच्यासारखा पळत सुटला. आपला मोबाईल फ़ोन बंद करून फ़रारी झाला. आपल्या ड्रायव्हर आणि सहाय्यकाला मध्येच कुठे सोडून २७ तास बेपत्ता झाला. अख्खा देश चिदंबरम यांच्या पुरुषार्थाची प्रतिक्षा करीत असताना, हे स्वातंत्र्याचे प्रवचनकार गायब झालेले होते. सुप्रिम कोर्टातून जामिन मिळण्यासाठी लटपटी करीत होते. त्यांचे एकाहून एक नामवंत सहकारी वकील कोर्टामध्ये आशाळभूत येरझर्‍या घालत होते. कालपर्यंत ज्यांनी कर्नल वा साध्वीला पुरावा किंवा आरोपाशिवाय तुरुंगात डांबण्यालाच कायदा व्यवस्था ठरवण्यात बुद्धी खर्ची घातली; तेच जामिन हा जन्मसिद्ध हक्क असल्याचे युक्तीवाद करण्याचा आटापिटा करीत होते. जनतेचे किती मनोरंजन झाले असेल ना? या देशात पुरोहित आणि चिदंबरम यांच्यासाठी वेगवेगळे कायदे व न्यायव्यवस्था असते काय?



६) हायकोर्टानेच कर्नलना अनेकदा जामिन नाकारला. सुप्रिम कोर्टानेही नाकारला. त्यांनी कधी त्यावर शंका व्यक्त केली होती काय? त्याला सभ्यता म्हणतात. लालू सुद्धा चिदंबरम यांच्यापेक्षा सभ्य म्हणायची पाळी आली आहे. कारण लालूंनी कधी अटकेचा प्रसंग आल्यावर दडी मारली नाही, किंवा फ़रारी होण्याचे नाटक रंगवले नाही. कोर्टातून चिदंबरम पळून गेले आणि आपला सुगावा लागू नये म्हणून त्यांनी मोबाईल फ़ोनही बंद करून टाकला. उलट लालूंची सभ्यता बघा. आपला जामिन संपला आणि शिक्षेची वेळ आल्यावर लालू पाटणा येथून रांचीला आपण जाऊन हजर झाले. उलट चिदंबरम हायकोर्टाने जामिन नाकारला व सुप्रिम कोर्टात दिलासा मिळाला नाही, तेव्हा गायब झाले. ना आपल्या घरी पोहोचले ना कुठे त्यांचा थांगपत्ता लागत होता. ह्याला पुरोगामी भाषेत सभ्यता म्हणतात. हा आजकाल पुरोगामी सुसंस्कृतपणा झालेला आहे. याला कायद्याचे पालन मानले जाते. थोडक्यात बेशरमपणाला आजकाल अब्रु संबोधण्याची नामुष्की पुरोगाम्यांवर आलेली आहे. सुदैवाने देशातली सामान्य जनता अजून तितकी बुद्धीवादी झालेली नसल्याने देश सुरक्षित आहे.

७) प्रकरण २००८ सालचे आहे आणि तपास २०१७ मध्ये सुरू झाला. मग इतकी वर्षे सीबीआय किंवा इडी झोपलेले होते काय? किती नेमका सवाला आहे ना? यापैकी २०१४ पर्यंत सीबीआय किंवा इडीवर कोणाचा अधिकार चालू होता? २००८ पासून २०१४ पर्यंत ईडी वा सीबीआय झोपलेले होते, कारण त्यांच्यासाठी अर्थमंत्री वा गृहमंत्री बनुन खुद्द चिदंबरमच अंगाईगीत गात होते ना? काय बिशाद होती, त्या दोन बाळांची झोपेतून उठून कामाला लागण्याची. तेव्हा तर चिदंबरम यांनी सीबीआयला कर्नल व साध्वी यांना हिंदू दहशतवादी सिद्ध करण्याच्या कामाला जुंपलेले होते. आपल्या अधिकार वा अकलेनुसार काम करण्याची मोकळीक चिदंबरम यांनी कुठल्या खाते वा विभागाला दिलेली होती काय? असती, तर मुळातच हे प्रकरण त्यांच्या अंगाशी आलेच नसते.

८) रेनकोट परिधान करून मनमोहन सिंग अंघोळ करायचे, हे मोदींचे शब्द अनेकांना झोंबलेले होते. त्याचा अर्थ यातून उलगडू शकतो. चौकीदार चोर है असे राहुल मागले वर्षभर कशाला बोंबलत होते, त्याचाही उलगडा होऊ शकतो. सत्ता हाती आल्यावर देशाची लूटमार करायची असते आणि मोदी सरकारच्या कोणालाही तसे काही करता आले नसेल तर चोरांना तीच चोरी वाटणार ना? चिदंबरम यांनी देशातील प्रतिष्ठीतांच्या तोंडालाच काळे फ़ासले आहे. कारण आजपर्यंत त्यांच्या इतका उच्चपदस्थ कधी कोर्टाने जामिन नाकारल्यावर असा सामान्य गुन्हेगारासारखा फ़रारी झाला नव्हता. किंवा त्याच्या शोधासाठी अशी डझनभर पोलिस पथके नेमावी लागली नव्हती. एखाद्या सराईत गुन्हेगाराप्रमाणेच चिदंबरम वागले आणि त्यांची मोडस ऑपरेन्डी जशीच्या तशी मल्ल्या वा नीरव मोदीशी जुळणारी असावी, याला योगायोग मानता येत नाही. त्या फ़रारी दिवाळखोर आर्थिक गुन्हेगारांचा बोलविता धनी कोण आहे, त्याचीच चिदंबरम यांनी आपल्या कृतीतून साक्ष दिलेली आहे.

९) शेवटचा मुद्दा! मंगळवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास दिल्ली हायकोर्टाने चिदंबरम यांचा जामिनअर्ज फ़ेटाळला आणि सुप्रिम कोर्टात त्यावर अपील करण्यासाठी त्यांचेच उथळ सहकारी कपील सिब्बल यांनी धाव घेतली, ही ऊंटाच्या पाठीवरची काडी होती. हल्ली आपल्या प्रत्येक कायदेशीर प्रकरणात सिंघवी व सिब्बल यांनी सुप्रिम कोर्टात सपाटून मार खाल्लेला आहे. किंबहूना आरोप असलेल्या गुन्ह्यापेक्षाही चिदंबरम यांची वकील नेमण्यात् मोठी घोडचुक झाली. सिब्बल यांना सुप्रिम कोर्टात धाडणे म्हणजेच, जामिन गमावणे होते. सिब्बल यांनी अलिकडल्या काळात सुप्रिम कोर्टात असा धुडगुस घातलेला आहे, की त्यांना पिटाळून लावण्याकडेच न्यायमुर्तीचा कल असतो. असा माणूस चिदंबरम यांच्या बचावाला उभा रहाण्यानेच त्यांचे संकट भयानक झालेले होते. याहीपुढे सिब्बल सिंघवीच चिदंबरम यांची बाजू मांडण्याची शक्यता असल्याने, आता ब्रह्मदेवही या माजी अर्थमंत्री गृहमंत्र्याला वाचवू शकणार नाही.