वर्षभरापुर्वीचे कारस्थान

३७० च्या निमीत्ताने



 (महबुबा मुफ़्ती शाल बघत बसल्या. मागल्या भितींवरचे सावरकर आणि चाणक्य कोणी बघायचे?)

३७० आणि ३५ए हे आज खुप चर्चेचे विषय झालेले आहेत. मजेची गोष्ट अशी, की हे विषय भाजपासाठी नवे नाहीत. कारण पहिल्या निवडणूकीपासून सत्तर वर्षे भाजपा किंवा पुर्वाश्रमीच्या जनसंघीय जाहिरनाम्यातले ते विषय आहेत. जेव्हा भाजपाला एखादी महापालिकाही जिंकता येत नव्हती, तेव्हापासून त्या मागण्या घेऊन भाजपा ठामपणे उभा राहिलेला आहे. त्यासाठी अनेक शिव्याशापही त्या पक्षाने पुरोगाम्यांकडून सहन केलेल्या आहेत. किंबहूना त्यासाठी राजकारणात अस्पृष्य रहाणेही त्यांनी सहन केलेले आहे. १९९६ सालात जेव्हा भाजपा लोक्सभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला आणि वाजपेयींनी प्रथमच पंतप्रधान पदाची शपथ घेतलेली होती, तेव्हा त्यांच्यासोबत यायला एकही पक्ष तयार नव्हता, त्याची तीन कारणे होती. एक समान नागरी कायदा, दुसरे अयोध्येतील राममंदिर आणि तिसरे कारण होते, जम्मू काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करणे. पुढे १९९८ सालात अन्य काही पक्षांना सोबत घेऊन सरकार स्थापण्यासाठी वाजपेयींना हे तीनही मुद्दे गुंडाळून ठेवण्याची अट मित्र पक्षांनी घातलेली होती. त्यामुळे ३७० रद्द करण्यात मोदी-शहांनी किती मोठा पल्ला गाठला आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. कारण आज त्यांच्या आघाडीत नसलेल्याही अनेक पक्षांनी त्या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली आहे आणि अखेरीस ३७० सह ३५-ए ह्या घटनेतील तरतुदी निकालात निघाल्या आहेत. मात्र अशा विषयांना हात घालताना किती धुर्तपणे हालचाली कराव्या लागतात आणि कोणा कोणाचे नकळत सहकार्य मिळवावे लागते, त्याची चर्चा कुठेही कोणीही करताना दिसला नाही. त्यामुळे भाजपाचे विरोधक पक्ष, नेते व विश्लेषक किती निर्बुद्ध आहेत, त्याचे नवल वाटते. ह्या योजनेची सुरूवात आज झालेली नाही. तब्बल वर्षभरापुर्वी ह्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या आणि त्यात महबुबा, ओमर अब्दुल्ला इत्यादिकांचेही मोलाचे सहकार्य लाभलेले आहे. ते कसे?

क्रिमिनॉलोजी वा गुन्हेशास्त्रामध्ये असे मानले जाते, की कुठलीही घटना घडण्यासाठी चार घटक मोलाचे असतात. एक म्हणजे गुन्हा करण्यासाठी गुन्हेगार आवश्यक असतो. दुसरा घटक त्यात बळी पडणारा पिडीत असायला हवा. तिसरा घटक असतो, गुन्ह्याचा हेतू आणि चौथा पण सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे बळी जाणार्‍याचे गुन्हेगाराला मिळणारे सहकार्य. इथे एक बाब विसरता कामा नये. गुन्हेगाराच्या योजनेमध्ये पिडीताचे अपेक्षित सहकार्य मिळाले नाही, तर योजना किंवा कारस्थान यशस्वी होऊ शकत नाही. मग ३७० संपवण्याचे कारस्थान असेल, तर त्यात विरोधकांचे सहकार्य असल्याशिवाय यश कसे मिळू शकेल? त्या विरोधकात पुरोगामी पक्ष कॉग्रेस, भाजपाचे विरोधक, मोदीद्वेष्टे, यांच्यापासून महबुबा मुफ़्ती वा ओमर अब्दुल्ला यांच्या सहकार्याशिवाय अमित शहांना इतका मोठा पल्ला नक्कीच गाठता आला नसता. त्यांनी त्यात यश मिळवले असेल, तर त्यांना कोणत्या विरोधकाने कसले सहकार्य दिले आहे, ते तपासून बघणे अगत्याचे नाही काय? ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अचानक अमित शहा हा प्रस्ताव घेऊन राज्यसभेत आलेले नाहीत. ते गेले वर्षभर किंवा २०१८ च्या पुर्वार्धापासून त्याच्या तयारीला लागलेले होते आणि एक एक टप्पा गाठून आपल्या योजनेची अंमलबजावणी करीत होते. यावर कोणाचा विश्वास बसू शकतो काय? पण ती निव्वळ वस्तुस्थिती आहे आणि त्यामध्ये इतर घटकांनी वेळोवेळी योग्य सहकार्य केले नसते, तर अमित शहा सुद्धा काहीही करू शकले नसते. म्हणूनच या घटनाक्रमाची उलट तपासणी केल्यास त्याचे सगळे धागेदोरे आपण् सहज बघू शकतो. सुरूवात कुठून झाली? कुठल्याही राज्याचे विभाजन विधानसभेच्या संमतीशिवाय करता येत नाही. राष्ट्रपतींच्या आदेशान्वये तर अजिबात नाही. पण अमित शहांनी उचललेल्या पावलाचा मुलाधिकारच राष्ट्रपतींच्या आदेशातून आलेला आहे. पण राष्ट्रपतींना हा अधिकार मिळाला कुठून? दोन दिवसात यावर कोणीतरी सविस्तर विवेचन विश्लेषण केले आहे काय? मिमांसा झाली आहे काय?

गेला आठवडाभर काश्मिरात अधिकचे सैन्य पाठवले गेले, त्यानंतर ३७० ला धक्का लावला जाणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. पण त्याच्या विरोधात बोलणारे लोक गृहमंत्री वा सरकार असे कुठलेही पाऊल् घटनात्मक मार्गाने उचलू शकत नसल्याची ग्वाही देत होते. कारण काश्मिरातली विधानसभा बरखास्त झालेली आहे आणि तिच्याकडून संमती मिळवल्याशिवाय काहीही होऊ शकत नाही, याविषयी प्रत्येकाला खात्री होती. पण विधानसभेची संमती म्हणजे तरी काय असते? कायद्याच्या राज्यात कुठल्याही शब्दाचा व्यवहारी अर्थ कायदेशीर अर्थ नसतो. आपण सामान्यत: कोणी खरा बोलत नसेल, तर त्याला खोटारडा म्हणतो. पण कायदा त्याला खोटारडा मानत नाही, तर संशयास्पद मानतो. तसेच संमती, अधिकार वगैरे शब्दांच्या व्याख्या कायद्यानुसार भलत्याच भिन्न असतात. विरोधकांचा दावा आहे, की विधानसभा अस्तित्वात नाही. म्हणून तिची संमती मोदी सरकारला मिळालेली नाही. शिवाय ते कलम रद्द करण्यासाठी काश्मिरच्या मुळ घटनासमितीची मान्यता असायला हवी. तर ती समितीच बरखास्त होऊन सहा दशके उलटून गेलेली आहेत. त्यामुळे आता ३७० कलम कायमचे झालेले आहे. पण विधानसभेची संमती ही एका वेगळ्या नियमानुसार राष्ट्रपतींची संमती असू शकते, याचा कोणालाही थांगपत्ता नव्हता. तिथेच त्यांची गल्लत झाली. पण मुद्दा वेगळा आहे. कुठल्याही विधानसभेची संमती म्हणजे आपलीच संमती, असे ठरवण्याची मनमानी राष्ट्रपतींना करता येत नाही. कारण तसा कुठलाही कायमस्वरूपी अधिकार राज्यघटना राष्ट्रपतींना देत नाही. पण ठराविक परिस्थितीत मात्र असे अधिकार राष्ट्रपतींना तात्पुरते प्राप्त होतात आणि वापरता येतात. मात्र तशी परिस्थिती असायला हवी. ती परिस्थिती राष्ट्रपती वा अमित शहा निर्माण करू शकत नाहीत. अनेक राजकीय घटक, नेते, पक्ष वा त्यांच्या वागण्यातून तशी स्थिती निर्माण होऊ शकत असते. त्या सर्वांचे सहकार्य त्यासाठी आवश्यक असते.

जेव्हा विधानसभाच अस्तित्वात नाही, तेव्हा विधानसभेच्या संमतीचा विषय आला, मगच हंगामी स्थितीतून तोडगा म्हणून राष्ट्रपतींची संमती वा इच्छा विधानसभेची संमती मानावी; अशी घटनात्मक सोय आहे. अमित शहांनी त्याच तरतुदीचा उपयोग करून ३७० कलमाला ‘कलम’ करण्याचा डाव खेळलेला आहे. पण त्यासाठी पोषक परिस्थिती शहांनी निर्माण केलेली नाही. काश्मिरात राज्य सरकार असते. म्हणजे महबुबा मुफ़्तींनी सरकार चालविले असते आणि ते कोसळण्याची वेळच येऊ दिली नसती, तर विधानसभा टिकून राहिली असती आणि राष्ट्रपतींना अशी संमती वापरण्याचा कुठलाही अधिकार प्राप्त झाला नसता. म्हणजेच अमित शहांनी धुर्तपणे भले राष्ट्रपतींच्या संमतीचा विधानसभेची संमती असा उपयोग केला आहे. पण तो अधिकार व तशी संमती भाजपाच्या मोदी सरकारला मिळण्यासाठी योग्य परिस्थिती, त्या पक्षाने वा अमित शहांनी निर्माण केलेली नाही. त्यात त्यांना महबुबा मुफ़्ती वा ओमर अब्दुल्ला यांचे बहुमोल सहकार्य मिळालेले आहे. किंबहूना ते सहकार्य वर्षभरापुर्वीच मिळालेले होते. महबुबांनी काश्मिरच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा दिला आणि त्या नाट्याचा पहिला अंक सुरू झालेला होता. पण विधानसभा कायम होती. भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्याने महबुबांनी राजिनामा दिलेला होता. पण विधानसभा कायम होती व राज्यपाल त्यांना बडतर्फ़ करू शकत नव्हते. तात्काळ धावाधाव करून त्या ओमर अब्दुल्लांचा पाठींबा मिळवून बहूमत सिद्ध करू शकल्या असत्या. नंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांच्या पक्षाला सामावून घेत सरकार व विधानसभा कायम ठेवू शकल्या असत्या. पण येऊ घातलेले संकट त्या दोन्ही काश्मिरी नेत्यांना ओळखता आले नाही आणि त्यांनी विधानसभेच्या बरखास्तीचा मार्ग प्रशस्त केला. पर्यायाने विधानसभेची म्हणजेच राष्ट्रपतींची संमती ठरवण्याचा मार्ग खुला करून दिला. यात अमित शहा किंवा भाजपाचे कारस्थान कुठले? त्यात महबुबा कुठे फ़सल्या? ते आपण पुढल्या भागात वाचूया.   (अपुर्ण)