मार्क्सवादी शोकांतिका

लौकरच राज्यसभेच्या बर्‍याच जागा रिकाम्या होणार असून, त्या भरण्यासाठी निवडणूका व्हायच्या आहेत. त्यामध्ये मार्क्सवादी पक्षाचे सरचिटणिस सीताराम येच्युरी यांना पुन्हा उमेदवारी देऊन निवडून आणण्याची धावपळ पक्षात सुरू असल्याचे वृत्त आहे. खरेतर त्यांना मध्यंतरी संसदेच्या त्या सभागृहातून निवृत्त व्हावेच लागले नसते. कारण पक्षाने त्यांना उमेदवारी देण्याचाच विषय होता. संख्याबळ पाठीशी नसतानाही ते नक्की निवडून आले असते. पण पक्षाची दिवाळखोर मुर्खपणाची परंपरा त्यांना व पक्षाला आडवी आली. कुठल्याही मार्क्सवादी नेत्याला राज्यसभेत दोनपेक्षा अधिक मुदतीचे प्रतिनिधीत्व द्यायचे नाही, असा त्या पक्षाचा खाक्या आहे. येच्युरी दोनदा बंगालमधून निवडून आलेले होते आणि त्यांना तिसर्‍यांदा संधी द्यायची नाही, असा अट्टाहास करण्यात आला. सहाजिकच दोन वर्षापुर्वी ते निवृत्त झाले. अर्थात कधीकाळी बंगालमधून डाव्यांचा कोणीही माणूस सहज राज्यसभेत निवडून जाऊ शकत होता, इतके त्यांचे विधानसभेत संख्याबळ होते. पण अलिकडे त्यांची त्या बालेकिल्ल्यातच इतकी दुर्दशा होऊन गेली आहे, की स्वबळावर कोणालाही ते राज्यसभेत निवडून आणू शकत नाहीत. पण तरीही दोन वर्षापुर्वी येच्युरी निवडून येऊ शकले असते. कारण मार्क्सवादी पक्षाने त्यांना उमेदवारी देण्याबाबत कॉग्रेसने आग्रह धरला होता. पण पक्षाची परंपरा आडवी आली आणि अन्य उमेदवार कॉग्रेसला मान्य नसल्याने त्या बाबतीत पक्षाला माघार घ्यावी लागली. आता संसदेत बंगालमधला कोणीही मार्क्सवादी खासदार उरलेला नाही आणि पर्यायाने त्या सभागृहात पक्ष पुरता संदर्भहीन होऊन गेला आहे. त्यामुळे परंपरा बाजूला ठेवून येच्युरींना पुन्हा तिसर्‍यांदा संधी द्यावी, असा प्रयास सुरू झाला आहे. पण आता कॉग्रेस तितके सहकार्य देऊन औदार्य दाखवणार काय? हा गहन प्रश्न आहे. कारण कॉग्रेस आमदारांच्या बळावरच मार्क्सवादी उमेदवार राज्यसभेत जाऊ शकणार आहे.

२०११ च्या विधानसभा निवडणूकीत या पक्षाने आपला बालेकिल्ला गमावला आणि सहा मुदतीनंतर तिथे तृणमूल कॉग्रेस हा वेगळा पक्ष सत्तेत आला. मार्क्सवादी पक्षाचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य सुद्धा आपल्या मतदारसंघात पराभूत झाले आणि अनेक दिग्गज हरले. त्यानंतर पक्षाला पुन्हा बंगालमध्ये उभारी घेता आली नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत त्यांचे व त्यांच्याच नेतृत्वाखाली असलेल्या डाव्या आघाडीचे पुरते खच्चीकरण होऊन गेले. २०१९ मध्ये तर त्या पक्षाचे लोकसभेत बंगालमधील नामोनिशाण पुसले गेले. दरम्यान २०१६ च्या विधानसभा निवडणूका झाल्या, तोपर्यंत मार्क्सवादी पक्ष इतका खचून गेला होता, की त्यांनी आपल्या सहा दशकाच्या स्पर्धक कॉग्रेस सोबत हातमिळवणी केली आणि आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली. कारण तोपर्यंत तिसर्‍या जागी असलेली कॉग्रेस त्या आघाडीमुळे दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष झाला. तर मार्क्सवादी तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकले गेले. त्यांचे आमदार विधानसभेत इतके घटले, की एक खासदार राज्यसभेत निवडून आणण्याइतकीही संख्या उरलेली नव्हती. पण येच्युरी सतत कॉग्रेसशी जुळवून घेत आले व त्यांनीच आघाडीसाठी पुढाकार घेतला असल्याने, कॉग्रेस पक्षाने त्यांना राज्यसभेत सहकार्य देण्याची भूमिका मांडलेली होती. पण परस्पर कॉग्रेस आपला उमेदवार सुचवते हे प्रकाश करात व अन्य मार्क्सवादी नेत्यांना रुचले नाही. त्यांनी येच्युरींना घरी बसवले. दोनदा खासदार झाल्याचे कारण दाखवून त्यांना उमेदवारीच द्यायची नाकारली. आपण कशामुळे नामशेष होत चाललोय, त्यावर सैद्धांतिक अभ्यास करण्यापेक्षाही आपले अट्टाहास चालवण्याचा हा मुर्खपणा, त्यांच्या मुळाशी आला आणि आता तर त्यांचा एकूण राजकारणातला प्रभाव केरळपुरता मर्यादित राहिला आहे. पण ऐतिहासिक चुका करणे व त्यांची नंतरच्या काळात कबुली देणे; ही सुद्धा भारतीय मार्क्सवादाची उज्ज्वल परंपराच राहिलेली आहे.

चिनी आक्रमणाच्या काळात चिन हा कम्युनिस्ट असल्याने त्याच्या आक्रमणाचे मुक्तीसेना म्हणून स्वागत करण्यापर्यत मार्क्सवादी दिवाळखोरी गेलेली होती. पण हळुहळू त्यातून हे लोक सावरले आणि त्यात कम्युनिस्ट पक्षाचे तुकडे झाले. त्यातला चीनशी जवळिक सांगणारा गट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट म्हणून ओळखला जातो. त्याच्या आरंभीचे नेतृत्व जमिनीवर पाय ठेवून होते. पण विसाव्या शतकाच्या अखेरीस नेहरू विद्यापीठातील पोथीनिष्ठ कम्युनिस्टांचे प्राबल्य त्या पक्षात माजले आणि ज्यांनी पक्षाची पाळेमुळे बंगाल वा देशभर रुजवली, त्यांचे खच्चीकरण करण्याला प्राधान्य मिळत गेले. त्याची सुरूवात १९९६ सालात झालेली होती. संसदेत सर्वात मोठा पक्ष झालेल्या भाजपाने तेरा दिवसांचे सरकार बनवले आणि ते कोसळल्यावर तमाम विरोधी पक्षांची नवी आघाडी उभी राहिली. त्यांना कॉग्रेसच्या सत्ताबाह्य पाठींब्याने सरकार स्थापनेची संधी मिळालेली होती. त्यात डाव्या आघाडीचे संख्याबळ बरे होते. म्हणूनच अनुभवी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना पंतप्रधान करण्याची कल्पना पुढे आली. पण प्रकाश करात व येच्युरी अशा नव्या पिढीतल्या नेत्यांनी त्याला आक्षेप घेऊन ती संधी पायदळी तुडवली. त्यावर बसुंनी दिलेली प्रतिक्रीया भविष्यवाणीच होती. ही मार्क्सवादी पक्षाची हिमालयाइतकी मोठी घोडचुक असल्याचे बसुंनी तेव्हा म्हटले होते. आता पंचवीस वर्षांनी येच्युरींना त्यांचे शब्द कितपत आठवतात, मार्क्सजाणे! कारण या दुकलीने मार्क्सवादी पक्ष पुरता जमिनदोस्त करून टाकला आहे आणि संसदेसह एकूण राष्ट्रीय राजकारणात डावी आघाडी देखील इतिहासजमा झालेला विषय बनला आहे. तेव्हा अन्य कुणाच्या तरी मदतीने येच्युरींना राज्यसभेत धाडायचे मनसुबे सुरू झाले आहेत. पण स्वबळावर काहीही करण्याची कुवतही त्यांच्याकडे उरलेली नाही. हा पक्ष आता फ़क्त नेहरू विद्यापीठाच्या निवडणूका जिंकण्यापुरता उरला आहे.

२००८ सालात त्याच नव्या नेतॄत्वाने मनमोहन सरकारला अमेरिकेशी अणुकरार केला म्हणून पाडायचा बेत आखला. तिथून त्यांची जी घसरण सुरू झाली, ती अजून थांबलेली नाही. २००४ सालात त्यांच्याच पाठिंब्यामुळे कॉग्रेसला पुन्हा केंद्रातील सत्ता हस्तगत करता आली आणि पुढल्या पाच वर्षात डाव्यांनी बंगालची सत्ताही गमावली. पण आपला असा र्‍हास कशामुळे होतो आहे आणि आपल्या धोरणात्मक चुका कुठे होत आहेत, त्याचा साधा आढावा घेण्याचीही सदबुद्धी त्यापैकी कोणाला झाली नाही. ही खरी शोकांतिका आहे. नेहरू विद्यापीठाची विद्यार्थी संघटना व तिथल्या निवडणुका जिंकणे व तत्सम विद्यापीठाच्या आंदोलनातून क्रांतीच्या डरकाळ्या फ़ोडणे; इतकेच आता त्यांचे इतिकर्तव्य उरलेले आहे. मायावती, कुमारस्वामी वा चंद्राबाबू अशा लोकांच्या मंचावर जाऊन हात उंचावून उभे रहाणेल् हा त्यांचा कार्यक्रम झाला आहे. सोनिया गांधींनी सर्वपक्षीय बैठकीत आमंत्रण दिल्यानेही येच्युरी खुश असतात. अधूनमधून विविध वाहिन्यांवर मोदींना शिव्याशाप देण्यासाठी त्यांचे ठरलेले नेते अगत्याने हजेरी लावतात. पण पक्ष म्हणून संघटनात्मक पातळीवर काही काम करण्याची इच्छाशक्तीही मरून गेली आहे. वर्षभरापुर्वी देशात मोदी विरोधातले महागठबंधन उभारण्याची धावपळ सुरू होती. पण त्यामध्ये कोणी डाव्या पक्षांचा सहभाग वा आवश्यकता यावर बोलतही नव्हता. इतके डावे संदर्भहीन होऊन गेले आहेत. पण कोणाला त्याची पर्वा आहे? नेहरू विद्यापीठातील आझादीच्या गर्जना घोषणांनी त्यांना देशात लालक्रांती होण्याची स्वप्ने पडत असतात. गेल्या लोकसभेत बंगालमध्ये जवळपास निम्मे जागी भाजपाने बाजी मारली व डाव्यांची मते भाजपाकडे वळत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाल्यावरही डाव्यांना चिंतीत केलेले नाही. यापेक्षा शोकांतिका म्हणजे काय असू शकते? अवघी हयात कॉग्रेस विरोधी राजकारणात घालवलेल्या डाव्यांना, आज त्याच कॉग्रेसच्या दारात एका राज्यसभा खासदाराला निवडून आणण्यासाठी वाडगा घेऊन उभे रहावे लागणे; याचा अन्य काय अर्थ असू शकतो?