शाहीनबागचा लालबाग होतोय?

हे शीर्षक वाचल्यावर अनेकांना त्यात शाब्दिक साम्य असल्याने वापरलेले शब्द वाटतील. कारण आज मराठी माणसाला वा गिरणगाव म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या लालबागकरांनाही त्यांचा इतिहास विस्मृतीत गेला आहे. चार दशकापुर्वीचा गिरणगाव आज टोलेजंग इमारतींचे रान झाला आहे आणि त्या काळात उत्तुंग वाटणारी गिरण्यांची धुरांडीही ठेंगणी वाटतील, इतके उंच रहिवासी इमारतींचे टॉवर तिथे उभे आहेत. त्यांच्या पायथ्याशी उखडून पडलेली गिरणगावाची पाळेमुळे बघायला ती नजर खालीच येत नसेल; तर ‘लालबाग’ ह्या शब्दातला आशय कुणाला कसा कळावा? मुद्दा शब्दातल्या साम्याचा नसून दोन्ही भागातल्या आंदोलनाचा आहे. १९८० च्या दशकात गिरणगावात अभूतपुर्व गिरणीसंप झाला होता आणि त्यातली सर्व पात्रे आज नामशेष झालेली असतानाही तो संप कधीच मागे घेतला गेला नाही. त्या संपाची झालेली दुर्दशा हे तात्कालीन वर्तमानाचे भविष्य एकाच माणसाने ओळखले होते आणि त्याचे नाव होते, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे. त्यांनी तो बेमुदत संप रोखण्याचा वा संपवण्याचा आपल्या परीने प्रयत्न केला होता. त्यांच्यावर कामगारांचा शत्रू असा शिक्का मारून बदनाम करण्यात आले. पण अखेरीस त्यांचेच शब्द खरे ठरले आणि गिरणगाव उध्वस्त होऊन गेला. कारण त्या संपामध्ये उत्साह व आवेश प्रचंड असला तरी त्याला दिशा नव्हती, की आशय नव्हता. कामगारांच्या मागण्या व अपेक्षा खर्‍या असल्या तरी संपाची काळ व होणारी वाटचाल चुकीची वा दिशाहीन होती. म्हणून परिणाम चुकत नसतात आणि चुकलेही नाहीत. चार दशकापुर्वी गिरण्य़ा नामशेष होतील व त्याबरोबरच गिरणी कामगार उध्वस्त होऊन जाईल, हा बाळासाहेबांचा इशारा होता. पण दत्ता सामंतांच्या नादी लागलेला गिरणी कामगार ते सत्य ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. म्हणून परिणाम कुठे चुकले? ‘कोण म्हणतो देनार नाय, घेतल्याशिवात र्‍हानार नाय’ अशीच तेव्हाच्या सामंती आंदोलनाची घोषणा होती ना? शाहीनबागची घोषणा वा अट्टाहास काय आहे?

कुठल्याही आंदोलन चळवळीची दिशा व त्यातले टप्पे आधीपासून ठरलेले असतात. निदान आंदोलनासारखा लढा उभारणारे जाणते पुढारी तितकी काळजी घेतात. पण जेव्हा एखाद्या आंदोलनाला उत्स्फ़ुर्त सुरूवात होते, किंवा कसल्या तरी भडक्याला आंदोलनाचे स्वरूप येते, तेव्हा त्याच्या मर्यादा ओळखणारे नेतृत्व शीर्षस्थानी नसले तर त्याचा कपाळमोक्ष अपरिहार्य असतो. गिरणी संपाची कथा वेगळी नव्हती. दिवाळी बोनसच्या मागणीसाठी एका गिरणीमध्ये उत्स्फ़ुर्त संप सुरू झाला आणि त्या कामगारांनी परस्पर दत्ता सामंतांचे नेतृत्व स्विकारल्याची घोषणा केली होती. सामंतांचा तेव्हा कामगार जगतामध्ये दबदबा होता. पण ते कधी गिरण्यांच्या भानगडीत पडलेले नव्हते. जिथे त्यांनी हात घातला, त्या मोठ्या कंपन्यांना संप परवडत नव्हते. त्यांना बेमुदत संपाने जेरीस आणून सामंतांनी मोठ्या पगारवाढी व बोनसचे करार करून दाखवले होते. पण त्यांच्या अशा तंत्राने उध्वस्त होऊन गेलेल्या शेकडो लहान कंपन्या कारखान्यातील उध्वस्त कामगारांची कथा कधीच माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचली नव्हती. सहाजिकच गिरणी कामगारांना सामंत प्रेषित वाटले तर नवल नव्हते. पण गिरणी धंदा डबघाईला आलेला होता व मालक वर्गाला गिरण्या चालवण्यापेक्षाही गिरणीने व्यापलेली जमिन विकाण्यात रस होता. पण सरकारच्या कायदे व धोरणामुळे त्यात अडथळा आलेला होता. बेमुदत संपाने ते काम सोपे करून टाकले. काही महिने संप चालला व त्या काळात जुन्या गिरण्यांमधली टाकावू मशिनरी साधने उचलून बाहेर काढण्याचे काम सोपे होऊन गेले. गिरणी कामगारही न संपणार्‍या संपाने जेरीस आला आणि हळुहळू गिरण्या बंद पडत गेल्या. रोजगार संपला आणि त्यांना वेळच्या वेळी न्याय देणारी यंत्रणा आपल्या देशात उपलब्ध नव्हती. रोजची चुल पेटण्याची भ्रांत पडलेल्या लढवय्या संपकरी कामगाराची हिंमत व शक्तीच संपून गेली आणि आज चार शतकानंतर उरल्या आहेत, त्या उध्वस्त होऊन गेलेल्या गिरणी संपाच्या खाणाखुणा. त्यात सामंत, कामगार वा मालकांचाही दोष नव्हता, इतका त्यातल्या जोश व दिशाहीनतेचा तो गुन्हा होता. शाहीनबागची कथा कितीशीवेगळी आहे?

एका गिरणीतला बोनसचा विषय ज्वलंत होऊन इतर गिरण्यात लोण पसरत गेले आणि बघता बघता गिरणगावच ठप्प होऊन गेला होता. आताही शाहीनबाग येथील आंदोलन हे तसे उत्स्फ़ुर्त होते. जामियामिलीया विद्यापीठ, नेहरू विद्यापीठ येथील विद्यार्थी हिंसाचाराने नागरिकत्व सुधारणा कायदा वादग्रस्त करण्यात आला. त्याची एक प्रतिक्रीया म्हणून शाहीनबाग येथील मुस्लिम रहीवाशी रस्त्यावर आले आणि तिथे महिलांपासून प्रत्येकजण घोषणा देत धरण्याला बसला. सहाजिकच अन्यत्र त्याच विषयावर राजकारण करणार्‍यांना चकीत व्हायची पाळी आली. ते आंदोलन कुणा संघटना वा पक्षाने पेटवलेले नव्हते, की त्याची आखणी केलेली नव्हती. ती प्रासंगिक प्रतिक्रीया होती. पण त्या ठिणगीवर आपली आग पेटवून घेण्याची संधी राजकीय पक्ष व नेत्यांना दिसली आणि त्यांनी लगेच तिकडे धाव घेतली. अन्यत्र पोलिस बळाचा वापर झालेला असल्याने सरकार दबलेले होते आणि त्याचा फ़ायदा घेत कॉग्रेस व अन्य पक्षांनी शाहीनबागला युद्धक्षेत्र बनवण्याचा पवित्रा घेतला. आपले हस्तक त्यात घुसवून आंदोलनाचा आगडोंब व्हावा अशी सज्जता केली. पण मुळातच आंदोलन पेटल्यावर पुढे काय, त्याची कुठलीही योजना नव्हती. कुठवर जायचे वा किती भडका उडवायचा, कुठे विझवायचा, याविषयी कसलीही तयारी नव्हती. थोडक्यात अन्य कुणाच्या घराला लागलेल्या आगीत आपले हातपात शेकून घेण्याचे राजकारण खेळले गेले. मग जसजसे दिवस गेले तसतशी शाहीनबागची आग थंडावू लागली. साधारणपणे अशा बाबतीतही सरकार पोलिसांना पाठवून लढा मोडून काढणार, ही पहिली अपेक्षा होती. हिंसाचार वाढला मग देशाच्या अन्य भागातही तशीच आंदोलने पेटवायची योजना होती. पण अशा डावपेचात प्रतिस्पर्ध्याने आपल्या अपेक्षेप्रमाणेच खेळावेही लागते. इथे सरकार नावाच्या प्रतिस्पर्ध्याने तसे खेळायला साफ़ नकार दिला आणि सगळी रणनितीच गडबडून गेली आहे. सरकार गंमत बघत बसले आणि हळुहळू शाहीनबागचा लढा मुंबईच्या गिरणी संपाप्रमाणे ओसरू लागला आहे. तसे होण्यामागची कारणेही समजून घेतली पाहिजेत.

कुठल्याही आंदोलन चळवळीत अव्वाच्या सव्वा मागण्या केल्या जात असतात. पण त्यातल्या बहुतांश मागण्या मागे घेण्यासाठीच पुढे केलेल्या असतात. बदल्यात ठरलेल्या मोजक्या मागण्या पदरात पाडून घेण्याची मुळ योजना असते. सहाजिकच लढाई अशक्य कोटीतल्या मागण्यांची भासत असली तरी इतरही सोप्या मागण्यांना प्राधान्य असते. किमान तितके पदरात पडले म्हणून आंदोलन मागे घेण्याची पळवाट त्यात ठेवलेली असते. पण शाहीनबाग आंदोलनाची एकच मागणी आहे आणि ती निव्वळ अशक्य कोटीतली आहे. जो कायदा संमत केला व राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिलेली आहे, तो मागे घेण्याविषयी आता भारत सरकार कुठलेही आश्वासन देऊ शकत नाही, सुप्रिम कोर्टानेही त्यावर तात्काळ स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. त्यामुळे ती अशक्य बाब लक्षात येऊ शकेल. कारण संसदेने संमत केलेला कायदा एका सरकार वा सत्ताधारी पक्षाची मालमत्ता उरत नाही. घटनात्मक सरकारी मामला होऊन जातो. तो मागे घेण्याची वा रद्द करण्याची प्रक्रीयाही तितकीच घटनात्मक असावी लागते. मग कुठले सरकार शाहीनबागच्या मागणीवर बोलणी करू शकेल? कारण त्याखेरीज दुसरी कुठलीही मागणी नाही. इथेच पहिली चुक झालेली आहे. अर्थात त्यासाठी अननुभवी स्थानिक मुस्लिम नागरिकांना दोष देता येणार नाही. पण त्यात शिरकाव करून घेतलेल्या व आंदोलन लांबवून आपली राजकीय पोकळी भाजून घ्यायला हजर झालेल्यांच्या अकलेची कींव येते. त्यांना ह्यातला पेच समजायला हवा होता. आंदोलन फ़ार काळ लांबले मग आवेश ओसरत जातो आणि म्हणूनच आंदोलन आटोक्यात आणायचा प्रयास राजकीय घुसखोरांनी करायला हवा होता. पण तेही उत्साही गिरणी कामगारांप्रमाणे ‘कोन म्हनतो देनार नाय’ नाटक रंगवण्यात रमले आणि आता शाहीनबाग थांबणार कशी व कधी; ही चिंता त्यांनाच भेडसावते आहे. कारण सरकार वा पोलिसांनी हाती लाठी घ्यावी इतकीही अपेक्षा पुर्ण झालेली नाही. त्यामुळे आगीचा भडका उडवण्याचा डाव पुरता फ़सलेला आहे. सरकार आंदोलकांचा आवेश ओसरून जाण्याची प्रतिक्षा करीत बसले आहे. पर्यायाने परिसरातील इतर नागरिकांना होणारा त्रास मोठा विषय झाला आणि त्याचा प्रभाव विधानसभा मतदानावर पडणार असेल, तर सत्ताधारी भाजपाला हवाच आहे.

शेवटी हिंदू असो वा मुस्लिम असो, शाहीनबाग आंदोलनात उतरलेले मुळचे लोक सामान्य नागरिक आहेत आणि त्यांनाही नित्यजीवन आहे. त्यात घरसंसार, रोजगार वा इतर शेकडो व्यवधाने आहेत. ते पगारी वा अनुदानित आंदोलक नाहीत. त्यांचा खर्च किंवा संसार कुठली एनजीओ वा फ़ोर्ड फ़ाऊंडेशनच्या निधीमधून चालत नसतात. पोटाला चटका बसत असतो आणि नागरिकत्वापेक्षा पोटाला येणारा चिमटा प्राधान्याचा विषय असतो. सहाजिकच दिवस सरकत गेले, तसतशी शाहीनबागची गर्दी कमी होऊ लागली. बाहेरून आणलेल्या गर्दीवर आंदोलनाचा देखावा कितीकाळ चालवला जाऊ शकणार आहे? अण्णा हजारे यांच्या बेमुदत उपोषणाला जशी दोन आठवडेच मर्यादा असते, तशीच कुठल्याही मोठा आक्रमक आंदोलनाची स्थिती असते. दिवस उलटत जातात, तशी त्यातली उर्जा संपू लागते आणि रिचार्ज आवश्यक होऊ लागतो. शाहीनबागचे आंदोलन विधानसभा मतदानापर्यंत चालू शकणार आहे. कारण त्यानंतर कुठल्याही राजकीय प्रायोजकाला तिथल्या रहिवासी नागरीकांच्या विषयाशी कर्तव्य उरणार नाही. हळुहळू असे राजकीय स्वार्थी लोक तिथून बाजूला होत जातील आणि माध्यमांना दिर्घकाळ शिळ्या कढीला ऊत आणणेही परवडणारे नाही. त्यामुळे अखेर आपल्याच आंदोलनाचा तंबू शाहीनबागकरांना गुंडाळताना नाकी दम येणार आहे. किंबहूना बातम्यांचा जोश नसता तर इतके दिवसही ते आंदोलन चालले नसते. आताही त्यातली हवा ओसरते आहे आणि कधीतरी तिथला तंबू ओस पडलेला असेल. आज त्यांच्यासाठी ऊर बडवणारेही तिकडे ढुंकून बघणार नाहीत. चार दशकापुर्वी गिरणी कामगारांना हरभर्‍याच्या झाडावर चढवणार्‍या माध्यमांना आज त्याचे स्मरण नसेल तर शाहीनबागची कथा वेगळी कशी असेल? त्यातली नवलाई आताच संपत आलेली आहे आणि थांबायचे कसे हा प्रश्न आहे. मग अण्णा कुणा मंत्र्याने येऊन मोसंब्याचा रस पाजावा म्हणून प्रयत्न करतात, तशी नवी मागणी पुढे आलेली आहे. मोदी सरकारमधील कोणीतरी येऊन शाहीनबाग रहिवाशांशी संवाद साधावा, म्हणून पळवाटा शोधल्या जाण्याचे अन्य काहीही कारण नाही.