झारखंडातले कुमारस्वामी

एकूण देशाची पुरोगामी माध्यमे सध्या नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आंदोलन पेटव्ण्यात गर्क झालेली असताना बाकीच्या राजकीय घडामोडी झाकल्या गेलेल्या आहेत. पण म्हणून त्या थांबलेल्या नाहीत वा संपलेल्या नाहीत. अलिकडेच झारखंड राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होऊन त्यात भाजपाने सत्ता गमावली. कॉग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा यांची आघाडी बहूमताने निवडून आली. पण त्यांच्यात कसली गडबड नव्हती, किंवा दिलेला शब्द पाळण्याचे नाटक रंगले नाही, म्हणून तिथे आघाडीचे सरकार स्थापन होऊ शकले. आरंभापासूनच मोर्चाचे नेते हेमंत सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित केलेले होते आणि त्यांनी विनाविलंब सरकारही स्थापन केले. अर्थात वादाला फ़ारशी जागाही नव्हती. कारण मोर्चाच मोठा पक्ष होता आणि त्याला अधिक जागा मिळाल्या होत्या. सहाजिकच त्यांचाच मुख्यमंत्री ठरलेला होता व झाला. पण सत्तावाटपामध्ये त्यांना दुप्पट आमदार असूनही कमी मंत्रीपदे मिळालेली आहेत आणि कॉग्रेसला निम्मे आमदार असूनही अधिकची मंत्रीपदे मिळालेली आहेत. तरीही कॉग्रेस पक्षात धुसफ़ुस चालू आहे आणि म्हणूनच नवे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा कधी कुमारस्वामी होईल त्याचा कोणाला भरवसा देता येत नाही. कारण तिथेही कर्नाटकसारखे नाटक रंगू लागलेले आहे. सोळापैकी आठ कॉग्रेस आमदार नाराज असल्याचे म्हटले जाते आणि त्यांना बाजूला करण्याचे काम अमित शहांनी भाजपाचे माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी यांच्यावर सोपवले असल्याचे समजते. तसे झाले तर मरांडी यांनाच मुख्यमंत्रीपद देऊ, असे आश्वासनही भाजपाने दिल्याचे म्हटले जाते. अर्थात आठ आमदार बंड करू शकत नाहीत. किमान ११ जणांना बाहेर पडावे लागेल. त्यामुळे ही नजिकच्या काळातली शक्यता नसली तरी शक्यता नक्कीच आहे. सरकार वाचवण्याची वा टिकवण्याची जबाबदारी कॉग्रेस कितपत पार पाडते, यावर सोरेन यांच्या सरकारचे भवितव्य विसंबून आहे.

भाजपाकडे गेल्या वेळीही बहूमत नव्हते. पण तिथल्या एका प्रादेशिक छोट्या पक्षाला सोबत घेऊन निवडणूका लढवणार्‍या भाजपाने सत्ता मिळवली होती. यावेळी ती आघाडी किंवा जागावाटप होऊ शकले नाही आणि सत्ताही गमावण्याची पाळी आली. मुक्ती मोर्चा व कॉग्रेसला बहूमत मिळालेले असले तरी ते निर्विवाद म्हणता येणार नाही. कारण विरोधात बसलेल्या आमदारांची संख्या किरकोळ हेराफ़ेरीने सत्तापालट घडवण्याइतकी आहे. ८१ सदस्य असलेल्या विधानसभेत कॉग्रेसपाशी ४९ आमदारांची संख्या आहे. त्यातले १६ कॉग्रेस तर मोर्चाचे ३० आहेत. बाकी अपक्ष वा डावे वगैरे आहेत. उरलेली संख्या ३२ आहे. त्यांना आणखी अकरा जणांची साथ मिळाली तर सत्तापालट होऊ शकतो. कॉग्रेसच्या नाराज आमदारांची संख्या आठ आहे आणि किमान ११ आमदारच पक्षांतर करून सुरक्षित राहू शकतात. सहाजिकच सत्ता टिकवण्यासाठी सोरेन व कॉग्रेस यांनी आपसातील संवाद चांगला ठेवला पाहिजे. तिथेच पहिली गडबड आहे. आपण राज्यात स्वबळावर सत्तेत नाही, याचे भान राहुल गांधींना किती आहे, याला म्हणूनच महत्व आहे. कर्नाटकात त्यांना आपल्याच पक्षाचे आमदार मुठीत ठेवता आले नाहीत आणि जोडीला मित्रपक्षाच्या मुख्यमंत्र्याला उठसुट सतावण्यातून तिथले राजकारण जमिनदोस्त झालेले होते. काहीशी तशीच स्थिती झारखंडात आहे आणि महाराष्ट्राची कहाणी वेगळी नाही. इथेही कॉग्रेस व राष्ट्रवादी शक्य तितकी सेनेची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात असतात. आधीच अर्ध्या सत्तेसाठी महायुती मोडण्याचा त्याग सेनेने केलेला आहे. पण मुख्यमंत्रीपद वगळता सेनेला कुठलाही मोठा हिस्सा मिळालेला नाही. तरीही वैचारिक बाबतीत सेनेला गोत्यात आणायचे उद्योग जोरात आहेत. सोरेन यांचा झारखंडातला अनुभव वेगळा नाही. मोठा पक्ष म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळालेले आहे. पण एका महिन्यात सहा वेळा त्यांना दिल्लीला सोनियांच्या चरणी हजेरी लावायची पाळी आणली गेली.

आघाडीचे सरकार बनवताना दुप्पट आमदार असून मोर्चाने फ़क्त सहा मंत्रीपदावर समाधान मानले. पण कॉग्रेस सोळा आमदारांच्या बदल्यात चार मंत्रीपदावर समाधानी नाही. म्हणून धुसफ़ुस सुरू झाली आहे. त्यातच श्रेष्ठींचा हेमंत सोरेनवर दबाव आहे. त्यातून ही नाराजी चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे. पण भाजपाने तिथे पुढाकार घेऊन सत्तापालट करण्यापेक्षा ते काम कंत्राटी पद्धतीने दिलेले आहे. झारखंड राज्याची निर्मिती झाली, तेव्हा भाजपानेच प्रथम सरकार बनवले होते आणि बाबुलाल मरांडी हेच पहिले मुख्यमंत्री झालेले होते. पण पक्षांतर्गत सत्तास्पर्धेत त्यांना बाजूला सारून अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री झाले आणि मरांडी भाजपातून बाहेर पडले. त्यांनी विकास मोर्चा या नावाचा प्रादेशिक पक्ष बनवला व ते सातत्याने विविध आघाडीत रमलेले आहेत. पण दोनचार आमदार निवडून आणण्यात यशस्वी होतात. आताही त्यांच्या पक्षाचे तीन आमदार आहेत आणि म्हणूनच अमित शहांनी त्यांना पुढे केले आहे. मुख्यमंत्रीपदाचे गाजर दाखवून कॉग्रेस फ़ोडण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवण्यात आले आहे. बहूमताचा आकडा जमवण्यात ते यशस्वी झाले, तर त्यांनाच नेतृत्व मिळणार असल्याने त्यांनी त्यात पुढाकार घेतलेला आहे. कारण अर्थातच कर्नाटकासारखे आहे. तिथे अनेक नाराज कॉग्रेस नेत्यांना मंत्रीपदे हवी होती आणि कुमारस्वामी त्यांना समाधानी करू शकत नव्हते. म्हणून त्यांनी एकेक करून आमदारकीचे राजिनामे देऊन सरकार पाडलेले होते. त्याची पुनरावृत्ती होईल असे नाही. कारण तिथे भाजपाच्या चिन्हावर पुन्हा निवडून येण्याविषयी कॉग्रेसचे नाराज खात्री बाळगून होते. तितकी शक्यता झारखंडात नसल्याने आमदार राजिनाम्याचा मार्ग पत्करू शकणार नाहीत. पण सोळापैकी अकराजण जमले तर चित्र पालटू शकते. आठ सज्ज आहेत आणि त्यांना आणखी तीन सहकार्‍यांची साथ हवी आहे.

अशा स्थितीत कॉग्रेसश्रेष्ठींनी हेमंत सोरेन यांना बळ व साथ देऊन आपल्या पक्षातील नाराजीला लगाम लावला पाहिजे. कर्नाटकात झाली तशी दडपशाही उपयोगाची नाही. कारण झारखंडात सत्तापालट झाला तर बाजूच्या मध्यप्रदेशातही उलथापालथ व्हायला चालना मिळू शकेल. कारण तिथेही कमलनाथ व दिग्विजयसिंग यांच्यामुळे ज्योतिरादित्य शिंदे पक्षापासून अलिप्त होऊन योग्य संधीची प्रतिक्षा करीत आहेत. त्याही राज्यात कॉग्रेसची संख्या निरंकुश सत्ता राबवण्यासारखी नाही. पाचसात आमदारांनी राजिनाम्याचा पवित्रा घेतला तरी उलथापालथ होऊ शकते. म्हणूनच झारखंडातला मामला त्या राज्यापुरता मर्यादित नाही. त्याचा विस्तारीत प्रभाव मध्यप्रदेशातही पडू शकतो. दुरस्थ प्रभाव महाराष्ट्रातही दिसू शकतो. म्हणून कॉग्रेसने आपल्या हातात जी सत्ता मित्रांच्या मदतीने आलेली आहे, तिचा योग्य वापर करून आपले पक्ष संघटन वाढवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. पण अशोक चव्हाण प्रत्येक राज्यात असतातच आणि आगावूपणाने पक्षाच्या अडचणी वाढवित असतातच. झारखंड त्यापैकीच एक समस्या आहे. मात्र अशा घडामोडी झटपट घडत नसतात किंवा उघडपणे होत नसतात. त्यात गुंतलेले लोक व नेते छुप्या हालचाली करून योग्य मुहूर्त साधण्याची प्रतिक्षा करीत असतात. त्यांच्याकडून तसे संकेतही दिले घेतले जात असतात. इथे तानाजी सावंत वा भास्कर जाधव यासारखे शिवसेनेचे आमदार अस्पष्ट शब्दात माराजी व्यक्त करीत असतात, त्याला संकेत म्हणतात. ते विरोधी गटाला आपले मन व भूमिका अशा मोजक्या शब्दातून सांगत असतात. त्यात पुन्हा अशोक चव्हाण यांच्यासारख्याने आगीत तेल ओतले वा शिवसेना नेतृत्वाची शरणागती कथन केली, मग भडका उडायला वेळ लागत नसतो. कारण आता लोकशाही संख्याबळाची झालेली असून त्यात कुठे वैचारिक सोवळेओवळे राहिलेले नाही.

पक्षाचे नेते वा श्रेष्ठीच आपापले स्वार्थ वा पदांसाठी पक्षाची प्रतिष्ठा जुगारासारखी पणाला लावित असतील, तर आमदार वा पक्षातील साधारण नेत्यांनी आपले स्वार्थ गुंडाळून वैचारिक भूमिका जपण्याला अर्थ उरत नाही. म्हणून नितीशकुमार यांनी पवन वर्मा व प्रशांत किशोर यांची हाकालपट्टी केली व आपले मुख्यमंत्रीपद कायम राहिल याला प्राधान्य दिलेले आहे. अमित शहांनी बिहारमध्ये आघाडी कायम व नितीशच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार अशी घोषणा केली आणि वर्मा किशोर यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. ही राजकीय वस्तुस्थिती आहे. कुठल्याच पक्षाला वैचारिक भूमिकांचे पथ्य राहिलेले नाही. सत्तेसाठी काहीही आणि कसेही, हे राजकीय तत्वज्ञान झालेले आहे. अन्यथा उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करायला अबु आझमी कशाला पुढे सरसावले असते? कोरेगाव भीमाचा विषय येऊनही सेनेने गप्प रहाणे कशाला मान्य केले असते? मग झारखंडातील कॉग्रेस आमदारांना हिंदूत्व जवळचे वाटले तर नवल कुठले? सोनिया राहुलना शिवसेनेचे वावडे नसेल तर आमदारांनी सोवळे कसले पाळायचे? वैचारिक भूमिका जनतेच्या डोळ्यातली धुळफ़ेक असते. लोकांना झुलवण्यासाठी असली भाषणे होत असतात आणि मतदान संपल्यावर सत्तेसाठी वाटेल ते करायला सगळेच पक्ष सज्ज असतात. त्यामुळेच झारखंडात उलथापालथ झाली, तर नवल नाही. एकूणच आपल्या देशातले राजकारण स्थित्यंतरातून चालले आहे. तिथे कुठला विचार वा भूमिका पक्क्या नाहीत. सोयीनुसार अर्थ काढले जातात. कॉग्रेस नामशेष होऊन भाजपा मध्यवर्ती पक्ष होतो आहे आणि त्याचा विरोधी पक्ष अजून आकार घेतानाही दिसलेला नाही. त्याचा हा परिणाम आहे. हळुहळू धुरळा खाली बसेल, गढूळ पाणी निवळेल; तेव्हा चित्र स्पष्ट होत जाईल. तेव्हा भाजपा कितीसा हिंदूत्ववादी राहिलेला असेल आणि पुरोगामीत्त्वाची नवी व्याख्याही तयार झालेली असेल. किती राज्ये व सरकारे त्यात दोलायमान होतील, ते आता सांगता येणार नाही. कुमारस्वामी वा हेमंत सोरेन त्याच होमहवनातले बळी असतात.