शाहीनबागची सकारात्मक बाजू

नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत मंजूर झाल्यापासून उठलेले वादळ अजून शमण्याची चिन्हे नाहीत. ते शांत व्हावे म्हणून सरकार वा सत्ताधारी पक्ष फ़ारसा प्रयत्नशील दिसत नाही. उलट त्याच आगीत तेल ओतण्यासाठी पुढाकार घेणारे कॉग्रेस वा तत्सम पुरोगामी पक्ष मात्र त्यात शांतता यावी; म्हणून सरकारने पुढाकार घ्यावा असा आग्रह सातत्याने धरत आहेत. ही अजब गोष्ट आहे ना? वास्तविक अशा विषयात सरकारला कायदा सुव्यवस्था राखायची जबाबदारी असल्याने नेहमी सत्ताधारी पक्षच अशी आंदोलने वा चळवळी जितक्या लौकर संपुष्टात याव्या म्हणून प्रयत्नशील असतो. पण इथे उलटे चित्र तयार झालेले आहे. सत्ताधारी म्हणजे भाजपा त्याला राजकीय उत्तर देत असला तरी शासकीय पातळीवर शाहीनबागचे धरणे संपावे म्हणून काहीही करताना दिसत नाही. बघायला गेल्यास त्यात सुप्रिम कोर्टाचा आदेश मागवूनही तिथला हमरस्ता पोलिस बळ वापरून सरकारला मोकळा करता आला असता. कारण त्या एकप्रकारच्या अतिक्रमणाला हटवण्याचे आदेश कोर्टानेही सहज दिले असते. पण सत्ताधारी पक्षाने तशा कुठल्याही हालचाली केलेल्या नाहीत. याचा अर्थच सरकारला ते धरणे लांबावे असेच वाटते काय, याची शंका येते. शिवाय असे धरणे लांबवून सत्ताधारी पक्ष काही साध्य करून घेतो काय, याचा देखील विचार करणे भाग आहे.  कारण यापुर्वी असे सहसा झालेले नाही. सरकार नेहमी अशा चळवळी आंदोलने याविषयी कमालीचे संवेदनशील असते. त्यातून सरकारवर दडपण येत असते. पण त्याचा मागमूस मोदी सरकारने दाखवलेला नाही. मग सरकारला त्याची नकारात्मक बाजू दिसण्यापेक्षा सकारात्मक बाजू दिसते आहे? आपलाच त्यात राजकीय लाभ सत्ताधारी पक्ष शोधतो आहे? काहीतरी नक्कीच आहे. अन्यथा एव्हाना सरकारने त्यात तोडगा शोधण्यासाठी हातपाय हलवले असते. पण सरकार ढिम्म बसले आहे आणि शाहीनबागच्या समर्थकांचा धीर मात्र सुटत चालला आहे. त्याचे कारण काय असावे?

आजवर आपल्या देशात अनेक आंदोलने चळवळी अशा झाल्या आहेत आणि दिर्घकाळ चाललेल्या सुद्धा आहेत. पण त्यात सरकारने इतके दुर्लक्ष केलेले नाही. त्यातही मुस्लिमांचे कुठले आंदोलन असेल तर सरकार संवेदनाशील असते आणि लौकर विषय संपावा म्हणून प्रयत्न केले जातात. इथे मात्र सरकारने अलिप्त राहून गंमत बघण्याला प्राधान्य दिले आहे. असे या मुस्लिम महिलांच्या आंदोलनामध्ये काय वेगळेपण आहे? ते शोधून काढण्यासाठी आधी यापुर्वीच्या विविध मुस्लिम आंदोलनांचा पुर्वेतिहास तपासून बघावा लागेल. शोधक नजरेने बघितल्यास मुस्लिमांचे शाहीनबाग आंदोलन अनेक अर्थाने अभूतपुर्व आहे. कदाचित जगातले हे पहिले मुस्लिम आंदोलन असे असावे, जिथे मुस्लिम आंदोलनकर्त्यांच्या हातात कुठेही पवित्र कुराणाची प्रत दिसलेली नाही. त्याची जागा प्रथमच घटनेने घेतलेली आहे. अन्यथा जगात कुठल्याही मुस्लिम आंदोनलाचा अजेंडा सारखा आणि तोच तो असतो. त्यात इस्लाम बचाव किंवा शरिया म्हणजे धार्मिक कायद्याच्या अंमलाची मागणी पुढे केलेली असते. पण शाहीनबागच्या निदर्शक महिलांच्या हातात तिरंगा झेंडा आहे आणि त्यांनी संविधान बचाव असा पवित्रा घेतलेला आहे. प्रथमच मुस्लिमांच्या चळवळीने कुराणापेक्षाही देशाच्या संविधानाची थोरवी सांगत आंदोलन पुकारलेले आहे. हा नुसता वेगळेपणाच नाही, तर सकारात्मक बदलही आहे. सहसा मुस्लिम आपल्या धर्माच्या वर्चस्व किंवा संरक्षणासाठीच मैदानात येतात, असा समज आहे आणि बहुतांशी तो खराही आहे. अयोध्या असो वा शहाबानु खटल्याचा प्रसंग असो. ब्रिटन वा अमेरिका असो वा भारत असो, तिथे मुस्लिमांचे आंदोलन राज्यघटना वा कायद्यापेक्षाही धर्मग्रंथाच्या संरक्षणार्थ पुकारल्याचाच इतिहास आहे. त्याला शाहीनबाग अपवाद ठरलेला आहे. मुस्लिमांनी धर्मग्रंथापेक्षा देशाच्या घटनेच्या रक्षणार्थ आखाड्यात उडी घेणे कौतुकास्पद नाही काय? त्याचे वेगळेपण झाकण्यात काय अर्थ आहे?



आता प्रश्न असा येतो, की शहाबानुच्या निकालावेळी तात्कालीन मुस्लिमांनी सुप्रिम कोर्टाचा निकाल झुगारण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता आणि त्याला घाबरून प्रचंड बहूमताचे राजीव गांधी सरकार शरणागत झालेले होते. त्याने सुप्रिम कोर्टाचा तो निर्णय फ़िरवणारा नवा कायदा संसदेत संमत करून घेतला. पण त्यामागचे रहस्य काय होते? तर सुप्रिम कोर्टाचा निकाल कुराणाला छेद देणारा असल्याने तो नाकारला जावा, अशी मागणी होती. आज तसे काहीही झालेले नाही. पण तरीही संसदेने संमत केलेला कायदा झुगारात शाहीनबाग आंदोलन पेटले आहे. त्याने संसदेलाच नव्हेतर राज्यघटनेलाच आव्हान दिलेले आहे. जो कायदा संसदेने संमत केला, तो रद्दबातल व्हावा म्हणून हे आंदोलन चालू आहे. कुठल्याही चर्चेशिवाय तो कायदा सरकारने मागे घ्यावा अशी त्यातली मागणी आहे. त्याचा व्यवहारी अर्थ काय होतो? तर आम्हाला सुप्रिम कोर्ट मान्य नाही, हे शहाबानूच्या निकालानंतर आम्ही सिद्ध केलेलेच आहे. पण आता संसदही आम्हाला अमान्य आहे. भारतीय संसद जगासाठी भले सार्वभौम असेल, पण भारतीय मुस्लिमांसाठी ती सार्वभौम असू शकत नाही. इथल्या मुस्लिमांना संसदेने संमत केलेला कायदा मान्य नसेल, तर तो रद्द झाला पाहिजे; अशीच त्यातली मागणी आहे आणि त्यासाठी त्यांनी संविधान बचाव असा पवित्रा घेतलेला आहे. त्याचा व्यवहारी अर्थ इतकाच होतो, की संविधान वाचवण्यासाठी मुस्लिमांना संविधान म्हणजे घटनेची पायमल्ली हवी आहे. त्यांना तसे आश्वासन सरकारकडून हवे आहे आणि सरकार तसे आश्वासन देऊ शकत नाही. कारण संविधानानुसार संसद जन्माला आलेली असुन त्यात संमत झालेला कायदा सरकार फ़क्त अंमलात आणू शकते. तो बदलण्याचा अधिकार सरकारला नाही, तर संसदेला आहे. मग मोदी सरकारला काय करणे शक्य आहे? हा झाला शाहीनबागचा एक अर्थ. दुसरा काय असू शकतो?

नागरिकत्व कायदा बाजूला ठेवला आणि मुस्लिमांच्या संविधान बचाव मागणीचा दुसरा अर्थ काढायचा म्हटल्यास त्यात अपुर्ण राहिलेली राज्यघटना पुर्ण करण्याचीही मागणी असू शकते. म्हणजे असे, की राज्यघटना मंजूर होऊन आता सात दशकांचा कालावधी उलटला आहे. पण त्यात राहिलेल्या त्रुटी व अपुरेपणा नंतरच्या काळात संसदेने व सार्वभौम भारताने पुर्ण कराव्यात, अशीही अपेक्षा बाळगलेली होती. त्याला मार्गदर्शक तत्वे असेही म्हटले जाते. घटनाकार व घटनासमितीला देशातल्या सर्व जनतेसाठी धर्मजातीच्या पलिकडे जाऊन एकच नागरी कायदा हवा असेही वाटलेले होते. पण नवजात लोकशाही देशाला तितके निर्णायक बदल आरंभी करणे शक्य झालेले नव्हते. म्हणून ते काम घटनेने मार्गदर्शक तत्वे म्हणून संसदेवर सोपवलेले आहे. त्यात समान नागरी कायद्याचा समावेश आहे. बहुधा मुस्लिम महिलांना तीच घटनेतील त्रुटी भरून काढावी, असेही वाटलेले असावे. म्हणून त्यांनी प्रथमच हातातली कुराणाची प्रत बाजूला ठेवून संविधानाची प्रत झळकावली आहे. संविधान बचाव म्हणजे त्याची अपुरी राहिलेली कामे पुर्ण करणे, असाही होऊ शकतो आणि शाहीनबाग किंवा देशातील तत्सम आंदोलनातून तीच मागणी पुढे आणली गेली असेल. तर तिचा पुरता देशव्यापी प्रचार व्हावा, अशी मोदी सरकार व भाजपाची अपेक्षा असू शकते. त्यासाठी सकारात्मक प्रबोधनाचे काम अशा मुस्लिम महिलांच्या धरणे आंदोलनातून होत असल्यास भाजपाने त्याला पुरेशी सवड देणे योग्य मानलेले असावे. कारण जितका मुस्लिमांकडून संविधानाचा जयजयकार होईल, तितके समान नागरी कायद्याला पाठबळ त्याही समाजात मिळू शकेल. आजवर त्याला सर्वात मोठा अडसर मुस्लिम धर्मगुरू व मौलवींकडून झालेला आहे. त्याला मुस्लिम महिलाच परस्पर उत्तर देत असतील, तर मोदींचे त्या दिशेने काम करण्याचे दार उघडले जाते ना? ज्यांना आज संविधानाचा इतका पुळका आलेला आहे, त्यांना नजिकच्या काळात मार्गदर्शक तत्वानुसार आलेल्या समान नागरी कायद्याचे स्वागतच करावे लागणार ना? म्हणून शाहीनबागच्या आंदोलनाची सकारात्मक बाजू समजून घेतली पाहिजे.