लोक कंटाळलेत

Nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced. - Albert Einstein 

सध्या दिल्लीच्या शाहीनबागमध्ये किंवा निर्भया खटल्याच्या निकालाच्या संदर्भाने जे काही चालू आहे, त्यातून एका मोठ्या बुद्धीमान प्रतिभावंत शास्त्रज्ञाचे शब्द खरे करून दाखवले जात आहेत. कारण त्यातून कायद्याच्या राज्याची जितकी विटंबना राजरोस चालू आहे, तितकी अन्य कुठला गुन्हेगारही करू शकणार नाही. शाहीनबाग येथे काही मुस्लिम महिला व जमाव मुख्य रस्ता अडवून धरण्यासाठी बसलेला आहे. त्यासाठी त्यांनी सत्याग्रहाचा आव आणला आहे. लोकशाहीत मतभिन्नतेला संधी असली पाहिजे, असा त्यामागचा युक्तीवाद आहे. राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीयाला मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार दिला असून त्यासाठी सत्याग्रह किंवा आंदोलन करण्याचा अधिकारही दिलेला आहे, असा त्यातला मुख्य दावा आहे. किंबहूना तोच अधिकार वापरण्यासाठी ह्या मुस्लिम महिला तिथे धरणे देऊन बसल्या असल्याने त्यात बाधा आणल्याने घटनेतील कलमांचा भंग होईल, अशी भितीही घातली जात आहे. पण राज्यघटनेने जो अधिकार त्या मुस्लिम महिलांना बहाल केला आहे, त्यामुळे दिल्लीच्या इतर नागरिकांचे मुक्तपणे व सोयीनुसार तोच रस्ता वापरण्याचे अधिकार रद्दबातल केलेले आहेत काय? मग अशा वेळी सरकार, कायदा यंत्रणा व न्यायालयांनी कोणती भूमिका घेतली पाहिजे? अशा सार्वजनिक यंत्रणांची जबाबदारी काय असते? कारण त्यातून एका नागरीक गटाच्या अधिकाराच्या वापरामुळे दुसर्‍या त्याहून मोठ्या नागरिक गटाच्या अधिकारावर गदा आलेली आहे. जेव्हा दोन नागरिकांच्या अधिकारातून वाद किंवा संघर्ष निर्माण होतो, तेव्हा त्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी शासन नावाची व्यवस्था असते ना? आणि ती व्यवस्थाही आपल्या जबाबदारीने वागू शकली नाही, तर तिचा कान पकडण्यासाठी न्यायालयाची रचना केलेली नाही काय? मग यातून मार्ग कोणी कसा काढायचा? की आपल्या अधिकारावर गदा आणली गेली म्हणून त्या वंचित नागरिकांनी आपला अधिकार उपभोगण्यासाठी स्वत:च कारवाई करावी?

कुठल्याही व्यवस्थेमध्ये अधिकार मिळतात, त्याच्यासोबतच जबाबदारीचे ओझेही आलेले असते. त्यातले फ़ायदे उचलून जबाबदारी नाकारण्याने घटनेचे पालन होत नसते. शाहीनबागच्या मुस्लिम महिलांनी जो रस्ता रोखून धरला आहे, त्यातून काही लाख लोकांच्या नित्यजीवनात मोठी अडवणूक निर्माण केली गेलेली आहे. त्या रस्त्याची उभारणी करण्यासाठी संपुर्ण दिल्लीकर नागरिकांच्या पैशातून खर्च झाला आहे. मग एका गटाने उर्वरीत नागरिक लोकांची कोंडी करण्याला घटनेचीच पायमल्ली नाहीतर काय म्हणता येईल? वास्तविक अशा बाबतीत कायदा खुप काही सांगतो. पण त्याचा वापर करताना राज्यकर्ते आपापल्या हितसंबंधांसाठी घाबरलेले असतात. यापेक्षा खुप साधी बाब अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनाच्या प्रसंगी निर्माण झालेली होती. रामलिला मैदानावर अण्णांनी धरणे उपोषणाचा कार्यक्रम जाहिर केला होता. पण त्यातून नागरी समस्या उभी राहू शकेल, असा आक्षेप घेऊन तात्कालीन युपीए सरकारचे गृहमंत्री चिदंबरम यांनी अण्णांसह त्यांच्या विविध सहकार्‍यांनाच अटक करायचे आदेश जारी केले होते. उपोषणाच्या जागी जायला अण्णा घराबाहेर पडले आणि त्यांच्यासह किरण बेदी, शिसोदिया, केजरीवाल इत्यादिंना पोलिसांनी तात्काळ ताब्यात घेतले होते. त्यांच्या हजारो सहकार्‍यांना पोलिस ठाण्यात बंद करणे शक्य नसल्याने एका स्टेडीयमलाच तुरूंग घोषित करून तिथे डांबण्यात आलेले होते. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की तेव्हा उपोषण सुरू झाले नव्हते, की नागरिकांना कुठलीही अडचण आलेली नव्हती. ती येईल अशा नुसत्या कल्पनेने ह्या अटका वा कैद सुरू झालेली होती आणि त्या अटकेचे तेव्हा समर्थन करणारे तात्कालीन गॄहमंत्री चिदंबरम आज शाहीनबाग येथे जाऊन काय प्रवचन करीत आहेत? शाहीनबागच्या मुस्लिम महिलांना रस्ता रोखण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिल्याचा हवाला चिदंबरमच देत आहेत ना? मग त्यांनी आणखी एका गोष्टीचा खुलासाही तिथेच करायला नको काय?

ज्या राज्यघटनेने मुस्लिम महिलांना शाहीनबाग परिसरातील लाखो नागरिकांच्या नित्यजीवनात व्यत्यय आणायचा अधिकार बहाल केला आहे, ती घटना कधीपासून भारतात लागू झाली? ती १९५० सालापासून लागू झालेली असेल, तर त्यानुसार २०११ सालातही तीच घटना असायला हवी आणि त्यानुसार याच मुस्लिम महिलांना मिळालेले अधिकार अण्णा हजारे व त्यांच्या सहकार्‍यांना मिळालेले असणार. मग तेव्हा कायद्याची यंत्रणा राबवणारे गृहमंत्री चिदंबरम त्या सत्याग्रहींना अटक कशाला करीत होते? आपण तेव्हा घटना पायदळी तुडवित होतो, असे आज त्यांनी सांगावे, किंवा अलिकडे देशात लागू असलेली घटना नव्याने अस्तित्वात आलेली असल्याचा खुलासा तरी करावा. कारण दोन्ही वेळची घटना समान असेल व त्यातून आलेले अधिकार सारखेच असतील, तर चिदंबरम नावाचा माणूस एकदा केव्हातरी धडधडीत खोटारडेपणा करीत असणार. त्यांचे आजचे शब्द खरे असतील तर तेव्हा त्यांनी जनतेची दिशाभूल केलेली असेल. सत्याग्रहींवर अन्याय केलेला असणार. किंवा आज ते शाहीनबाग रहिवाश्यांची फ़सवणूक करीत असणार. पण यापैकी कुठलाही खुलासा चिदंबरम करणार नाहीत आणि त्यांच्याच सेवेत रुजू असलेली माध्यमे व पत्रकार त्यांना असले अडचणीचे सवाल विचारणार नाहीत. हीच तर माध्यमांची  गंमत होऊन बसलेली आहे. त्यांनी शाहीनबागमध्ये महिलांना चिथावण्या देणारे चिदंबरम व त्यांचे भाषण प्रक्षेपित केले. पण त्यांना २०११ संदर्भ धरून प्रश्न विचारले नाहीत. जणू चिदंबरम निरूत्तर होतील, याचीच पत्रकारांना जास्त चिंता असावी. हे सार्वत्रिक झालेले आहे. शरद पवारही इथे वाटेल तशी विधाने करतात, पण त्यांचे असत्यकथन उघड होईल, असे प्रतिप्रश्न त्यांना कुठला मराठी पत्रकार विचारत असतो का? मात्र या गडबडीत देशातल्या कायदा व्यवस्था व न्यायाचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे.

एका बाजूला ह्या शाहीनबागच्या मुस्लिम महिलांच्या मनातली अन्यायाची भिती दुर करण्यासाठी सगळे राजकीय नेते व पक्ष अखंड राबत आहेत. तथाकथित पुरोगामी बुद्धीमंत चळवळी करणारे रात्रीचा दिवस करीत आहेत. पण २०१२ सालात ज्या निर्भयावर अन्याय अत्याचार झाला व तिला कोर्टाने न्यायही दिलेला आहे, त्याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून मात्र कोणी फ़िरकलेला नाही. उलट तो अन्याय अत्याचार विसरून आरोपींना माफ़ करण्याची गळ निर्भयाच्या आईला घालण्यापर्यंत अशा प्रतिभावंतांची मजल गेली आहे. कायदा, पोलिस, शासन व्यवस्था, तपास यंत्रणा व कायद्याची अंमलबजावणी हे कुठल्याही सत्तेचे वा समाजाचे आधारस्तंभ असतात. ते जितके मजबूत असतात, तितके ते राज्य व राष्ट्र शक्तीमान वा भक्कम मानले जाते. जेव्हा एखादे राष्ट्र व समाज उध्वस्त करायचा असतो, तेव्हा नुसत्या शस्त्रबळाने त्याच्यावर विजय संपादन करता येत नाही. त्याचा आत्मा किंवा राष्ट्र म्हणून असलेला आत्मविश्वास खच्ची होतो, तेव्हा शस्त्राशिवायही त्या देशाला नेस्तनाबुत करता येत असते. ब्रिटीश सत्ता इथे शतकापेक्षा अधिक काळ होती आणि त्याच्याही आधी अनेक साम्राज्ये बादशहा खंडप्राय भारतावर राज्य करू शकले. तेव्हा त्यांच्या सत्तेचा पाया शस्त्रबळात नव्हता. तर सामान्य जनतेच्या कायद्यावरील विश्वासात होता. त्यात किमान न्याय मिळू शकतो किंवा गुन्हेगाराला शासन दिले जाते, हा त्या सत्तेचा आधार होता. तो जसजसा ठिसूळ होत गेला, तसतसा त्या प्रत्येक साम्राज्याचा पाया उखडत गेला. महात्माजींनी अहिंसक मार्गाने ब्रिटीशांना हरवले असे मानले जाते, त्याचा आधार तोच होता. ज्या विश्वासाचा आधार ब्रिटीशांनी दिर्घकाळ सत्ता राबवताना घेतलेला होता, तोच आधार महात्माजींनी खिळखिळा करून टाकला आणि ब्रिटीशांना सत्ता सोडून पळ काढावा लागला. कारण त्यांच्या कायदा व्यवस्थेला सत्याग्रहाने माजवलेले अराजक आवरता आलेले नव्हते.

आज शाहीनबाग नावाने माजवण्यात आलेले आव्हान दिसायला घटनात्मक आहे. पण व्यवहारात त्यातून साक्षात राज्यघटनेने स्थापित केलेल्या कायदेशीर राज्याच्या सत्तेलाच आव्हान देण्यात आलेले आहे. मुठभर नागरीक एकत्र येऊन खंडीभर नागरिकांच्या जगण्याची कोंडी करून बसलेले आहेत आणि त्यातून आलेले अराजक थोपवण्यात कायदा व न्यायालये अपेशी ठरल्याचे चित्र तयार झालेले आहे. त्यातच निर्भयाच्या बलात्कारी खुनी गुन्हेगारांना न्यायालयांकडून मिळालेल्या सवलती कायद्यावरचा विश्वास उडवणार्‍या आहेत. पर्यायाने सामान्य नागरिकांचा प्रशासन व घटनात्मक सरकारवरून विश्वास उडवला जात आहे. त्याचा परिपाक कुठपर्यंत घेऊन जाऊ शकतो, त्याचेही भान राजकीय मुर्खपणाला उरलेले नाही. आज भाजपाची सत्ता असेल आणि उद्या कॉग्रेस वा अन्य पक्षही सत्तेत येऊ शकेल. पण सत्तेत बसून ज्या आधारे राज्य चालविले जाते, ती व्यवस्थाच कोट्यवधी नागरिकांना नकोशी झाली, तर येणारी व्यवस्था निव्वळ हुकूमशाहीची असेल. कारण मुठभर कायदेपंडीत, प्रतिभावंत बुद्धीमंत अशा वर्गाला जे अपेक्षित आहे, त्याची अपेक्षाही कोट्यवधी नागरिक करीत नसतात. त्यांना जीवनात शांतता व सुरक्षा हवी असते. ती देणारी व्यवस्था लोकशाहीची आहे की हुकूमशाही आहे, त्याच्याही बहुतांश लोकांना कर्तव्य नसते. शाहीनबाग वा निर्भयाच्या न्यायाची विटंबनाच लोकशाही असेल, तर कोट्य़वधी लोक बाहू पसरून लष्करी शासन वा हुकूमशाहीचे स्वागत करतील. हैद्राबादच्या चकमकीत चारही बलात्कारी तात्काळ मारून टाकणार्‍या पोलिस पथकाविषयी देशभरच्या बहुतांश लोकांना वाटलेली आत्मियता त्याची पहिली चाहूल आहे. त्यातून धडा घेतला गेला नाही, तर घटना अमूक अधिकार देते असल्या भाषेतली जादू संपून जाणार आहे आणि हुकूमशाहीच अधिक सुरक्षा व जीवनाची हमी देते; याला जनतेच्या मनात स्थान मिळणार आहे. शहाण्यांनी त्याचा विचार केला नाही तर अडाणी लोकशाही हुकूमशाहीत रुपांतरीत व्हायला वेळ लागणार नाही.