झुंडीचे मानसशास्त्र

नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत संमत झाल्यानंतर इतक्या आग्रहपुर्वक अनेक संघटना वा नेते बुद्धीमंत त्याच्या विरोधात आवेशात कशाला बोलत असतात? एका बाजूला त्यात राजकीय समज असलेले नेते पक्ष सहभागी आहेत, तर दुसरीकडे त्यात केवळ धर्माच्या अंधश्रद्धेने भारावलेले सामान्य मुस्लिमही सहभागी झालेले दिसतात. यांची सांगड कशी घालावी? हा लेख लिहीत असताना एका प्रमुख मराठी वृत्तपत्राच्या बौद्धीक दिवाळखोरीचा दाखलाही वाचनात आला. ‘एक पाऊल मागे’ या शीर्षकाच्या अग्रलेखाचा आरंभच भ्रमिष्ठावस्थेची साक्ष देतो. हे संपादक महाशय लिहीतात, ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी म्हणजे एनआरसी साऱ्या देशभर लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अजून घेतलेला नाही, असे संसदेत स्पष्ट करून केंद्र सरकारने या कमालीच्या वादग्रस्त आणि ज्वालाग्रही बनलेल्या विषयात एक पाऊल मागे घेतले आहे.’ हे एक पाऊल मागे घेतले म्हणजे काय केले? तर सरकारने संशय संपवण्यासाठी आपली भूमिका स्पष्ट केली. निर्णय अजून केंद्र सरकारने घेतलेला नसेल, तर ‘पाऊल मागे’चा अर्थ काय होतो? सरकार म्हणते की पाऊल पुढे टाकण्यासाठी उचललेले सुद्धा नाही. मग ते मागे घेण्याचा विषयच कुठे येतो? तर आधी सरकारच्या वतीने असे सांगितले जात होते म्हणे. सरकारच्या वतीने संसदेत सांगितलेले सत्य मानायचे, की कोणी उपटसुंभाने काहीही कथन केले तर त्याला सरकारचा निर्णय म्हणायचा? मुद्दा इतकाच आहे, की तीन मुस्लिम देशातून धार्मिक छळ होऊन आलेल्यांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यापेक्षा अन्य कुठलाही निर्णय झालेला नाही. असा निर्णय घेतला जातो, तो फ़तवा नसतो, तर कायदेशीर प्रक्रीया केलेली असते. ती प्रक्रीया कुठे सुरू झालेली नसेल वा सरकारने तशी हालचालही केलेली नसेल, तर ‘वतीने सांगणण्यात आलेल्या’ गावगप्पांना आधार मानुन अग्रलेख लिहायचे का?

हा विषयच मुळात नागरिकत्व कायदा संसदेने संमत केल्यामुळे सुरू झाला. कितीही आटापिटा करून संसदेत तो कायदा नामंजूर करण्यात विरोधी पक्ष अपेशी ठरल्यामुळे आलेले वैफ़ल्य, ह्या आंदोलनाचा पाया झालेला आहे. तो भ्रमावर आधारलेला आहे. नागरीकत्व कायद्याला विरोध करणे अशक्य झाल्याने त्याच्याशी नागरीक नोंदणी जोडण्याचा डाव खेळला गेलेला आहे. जी नोंदणी आसाममध्ये सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार सुरू झाली आणि वादग्रस्त ठरलेली आहे. तसाच काहीसा प्रकार उर्वरीत देशामध्ये सुरू होणार; अशी भाजपाने भूमिका घेतलेली आहे. पण सत्ताधारी पक्षाची भूमिका व सरकारचा कारभार, यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असतो. हे शाहीनबागेत धरणे धरून बसलेल्या मुस्लिमांना समजत नसेल तर हरकत नाही. पण अग्रलेख लिहून वाचकाला ज्ञानामृत पाजायचा आव आणणार्‍यांना तरी आपण लिहीत असलेल्या शब्दांचे अर्थ माहिती असायला हवेत ना? सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलेल्या वावड्यांना सरकारी धोरण ठरवायचे आणि मग सरकारने माघार घेतल्याचाही निष्कर्ष काढायचा, इतक्या खुळ्या पातळीवर आता हा शहाणपणा पोहोचला आहे. त्याचेही कारण समजून घेतले पाहिजे. झुंडशाही यालाच म्हणतात. झुंडी फ़क्त पशूंच्या वा अडाणी लोकांच्याच नसतात. त्या बुद्धीजिवींच्याही असतात. तसे नसते तर सरकारने विविध प्रकारे खुलासे केल्यावरही इतक्या भ्रामक गोष्टींवर आगीत तेल ओतण्याचे पाप संपादक विश्लेषकांकडून झाले नसते. अर्थात म्हणून या संपादक वा पत्रकारांवर सुपारीबाजीचा आरोप करायचे कारण नाही. तेच अशा झुंडीचा भाग असतील, तर त्यांनाही वस्तुस्थितीशी कर्तव्य उरत नाही. आपल्या जमावाला जे वाटले तेच त्यांनाही प्रामाणिकपणे वाटू लागते. त्यांच्याकडूनही तशाच शारिरीक व बौद्धिक प्रतिक्रीया उमटू लागतात. मोदी सरकारने काहीही केले तर चुकीचे असणार, ही पक्की समजूत अशा रुपाने बाहेर येत असते. तिथे कुठलाही खुलासा वा पुराव्यांचा उपयोग होत नसतो. प्रोटेस्टंट पंथाचा जनक मार्टीन ल्युथर त्याची साक्ष देतो.

हा मार्टीन ल्युथर म्हणजे अमेरिकेतील कृष्णवर्णियांचा नेता नव्हे, तर काही शतकांपुर्वी कॅथलिक चर्च व पोपच्या विरोधात बंडाचा झेंडा उभारणारा धार्मिक क्रांतीकारक होता. तो एका ठिकाणी म्हणतो, ‘ख्रिस्ताच्या शिकवणूकीतून जे जग आमच्यासमोर मांडले गेले आहे त्या जगावर माझा इतका दृढ विश्वास आहे की त्यातील शब्द न शब्दाला आपण घट्ट धरून रहायला हवे असेच मी म्हणेन. त्यामुळे उद्या स्वर्गातील सर्वच्या सर्व देवदूत जरी खाली उतरून नव्या कराराच्या विरुद्ध मला काही सांगू लागले तरी मी त्यातील एकाही अक्षराचा विश्वास धरणार नाही. उलट त्यांचे शब्द कानांनी ऐकावे लागू नयेत म्हणून मी कान आणि डोळे बंद करून घेईन.’ (प्रोटेस्टंट पंथाचा संस्थापक मार्टीन ल्युथर)

उपरोक्त अग्रलेख लिहीणारे संपादक वा तत्सम सीएए विरोधी शहाण्यांची अवस्था नेमकी तशीच झालेली आहे. त्यांना वास्तवाशी कुठलेही कर्तव्य उरलेले नाही. त्यांचा एका भ्रमावर पक्का विश्वास आहे, की मोदी किंवा भाजपा सरकार पुरोगामी नाही. म्हणूनच त्याने केलेले कुठलेही कृत्य वा कायदा हा समाजासाठी घातक आहे. त्यामुळेच कायदा कुठला वा त्यातील तरतुदी वा परिणामांकडे बघण्याचीही गरज नाही. त्यातले सत्य सांगायला आकाशातून देवदुत वा ब्रह्मदेव उतरला, तरी हे लोक कान डोळे घट्ट मिटून बसलेले आहेत. त्यांना तुमचे खुलासे वा स्पष्टीकरण ऐकूनच घ्यायचे नसेल, तर खुलाशाने साधणार काय? सूर्य उगवून उपयोग नसतो. त्याने दिलेला प्रकाश बघायला डोळेही उघडे असावे लागतात. अर्थात त्यामुळे व्हायचे परिणाम बदलत नसतात. आज मुस्लिमांची फ़सगत होईल आणि उद्या आणखी कोणाची फ़सगत होईल. कारण अशा लोकांना त्या सामान्य मुस्लिमांच्या भवितव्याशी कुठले कर्तव्य नसते किंवा जनहिताशी बांधिलकी नसते. त्यांना आपला अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी बळीचे बकरे हवे असतात. त्यासाठी झुंड हवी असते. त्या झुंडीला डिवचून आपले हेतू साध्य करून घ्यायचे असतात. एकदा मतलब साध्य झाला मग त्या झुंडीची अवस्था कशी असते? काय असते? त्यांना उकिरड्यावर फ़ेकायलाही असे शहाणे मागेपुढे पहात नाहीत. त्याचाही बौद्धिक दाखला मार्टीन ल्युथरनेच आपल्या विवेचनातून दिलेला आहे. कधीकाळी जर्मनीत चर्च व सत्तेचे साटेलोटे होते. तेव्हा या मार्टीन ल्युथरला चर्च किंमत देत नव्हते. तर त्याने गरीबांना हाताशी धरून आंदोलनाचा भडका उडवला होता. पण त्याचे परिणाम लक्षात आल्यावर सत्तेने म्हणजे तिथल्या राजेशाहीने ल्युथरला जवळ केले आणि त्याची भाषा एकदम कशी बदलून गेली ते समजून घेतले पाहिजे. मगच भारतामधले पुरोगामी बुद्धीजिवी आणि मोदी यातला संघर्ष समजणे सोपे होईल. जर्मन राजांनी जवळ केल्यावर तोच मार्टीन ल्युथर आंदोलनाची हेटाळणी करताना म्हणतो,

‘एखादे शासन कितीही अकल्याणकारक असले तरी आणि बाजारबुणग्यांची बाजू कितीही न्याय्य असली तरी त्यांची झुंडशाही चालवून घेण्यापेक्षा राजेलोकांचे दुष्ट शासनच परमेश्वर अधिक पसंत करील’.

याला बुद्धीवाद म्हणतात, मित्रांनो. जोपर्यंत कुठल्याही देशातील व समाजातील असा वैफ़ल्यग्रस्त बुद्धीजिवी वर्ग असमाधानी असतो, तोवर तिथे आंदोलनाचे भडके उडत असतात. कारण त्यांचा प्रस्थापित शासनाशी संघर्ष चालू असतो. शासन त्यांना मान्यता देत नाही वा त्यांची व्हेटो पॉवर मान्य करीत नाही, तोपर्यंत ते शासन कसे जनहित विरोधी आहे त्याचा डंका पिटण्यात हा वर्ग आघाडीवर असतो. एकदा त्याच अन्याय्य शासनाने त्यांचे मोठेपण मान्य केले, मग कचर्‍याप्रमाणे आंदोलकांना उकिरड्यावर फ़ेकले जाते. भले त्यांची बाजू कितीही न्याय्य का असेना? हे समजून घेण्य़ासाठी खुप दुर जाण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर व्हायचा कालखंड आठवून बघा. शेतकरी बुडालेला होता. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या प्राधान्याचा विषय होता. बुडालेल्या शेतीचा विषय सर्वांनी ऐरणीवर घेतलेला होता. शरद पवार तर एक दिवसआड शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन त्यांचे अश्रू पुसत होते ना? आता सरकार स्थापन होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी संपलेला आहे. त्या शेतकर्‍याच्या पदरात काय पडले आहे? तेव्हा सत्तेचे समिकरण जुळवताना आघाडीमध्ये सहभागी असलेल्या लहानसहान पक्षांशी विचारविनिमय करावा लागेल, असे पवाऱच सांगत होते. पण हल्ली त्यातले जोगेंद्र कवाडे वा राजू शेट्टी कुठे दिसतात तरी काय? कर्जमाफ़ी हा शेतीच्या समस्येवरील उपाय नसल्याची भाषा पवार बोलू लागले आहेत. अवकाळी पावसाने बुडालेली शेती आता उकिरड्यात जाऊन पडली आहे आणि सर्वात कळीचा विषय आहे भीमा कोरेगावच्या हिंसाचारातले आरोपी. त्या नक्षलवादी ‘बुद्धीमंतांना; सोडवण्यासाठी सत्ता राबू लागलेली आहे. पवार आणि मार्टीन ल्युथर यांच्यातला फ़रक आपल्याला कोणी कधी समजावला आहे काय? कुठल्या संपादकाला त्या विरोधाभासावर भाष्य करायला, अग्रलेख लिहायला गेल्या दोन महिन्यात सवड मिळाली आहे काय?

ह्यालाच झुंडीचे मानसशास्त्र म्हणतात. झुंडींना लढायला पुढे करायचे आणि त्यासाठी द्वेषमूलक भावना खतपाणी घालून पोसायच्या, हे यातले तंत्र आहे. ते अर्थातच भारतातलेच नाही. जगभर त्याची पुनरावृत्ती आपल्याला प्रत्येक समाजात व देशात झालेली दिसेल. समाजवाद नावाचा चमत्कार आपण गेल्या शतकात सातत्याने ऐकत आलेलो आहोत. पण शोषितांना न्याय देण्याच्या मार्क्सवादी वा माओवादी तत्वज्ञानाने किती गरीबांचे कल्याण केले आहे? सर्वहारा अशा शोषितांच्या कल्याणासाठी चाललेला संघर्ष त्यांना अधिक गुलामगिरीत घेऊन गेलेला नाही काय? संयम व सहिष्णूतेचा सर्वात मोठा पुरावा बुधवारी अमेरिकेच्या संसदेत नान्सी पलोसी यांनी जगासमोर मांडला, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पदच्युत करण्यासाठी खालच्या सभागृहात त्यांनी प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. पण सिनेटमध्ये तो प्रस्ताव नामंजूर होण्याची चिन्हे दिसल्यावर त्यांनी त्या सभागृहातच ट्रम्प यांनी दिलेली आपल्या छापील भाषणाची प्रत फ़ाडून टाकली. ह्याला बुद्धीजिवी सहिष्णूता म्हणतात. ही सहिष्णुता नसते किंवा संयमही नसतो. तो आपल्या अनधिकृत व घटनाबाह्य वर्चस्वाचा अहंकार असतो. ट्रम्प वा मोदींना अशा लोकांना पराभूत
करून सत्ता भलेही मिळालेली असेल. पण त्यांनी कारभार मात्र अशा पराभूतांच्या इच्छेनुसार चालवला पाहिजे असा अट्टाहास असतो. म्हणून जगासमोर पुरावे आल्यानंतरही त्या पलोसी वा त्यांचा पक्ष लैंगिक शोषण करणारे क्लिन्टन यांना पाठीशी घालणार आणि ट्रम्प यांना मात्र आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणार. इंदिराजी वा कॉग्रेसने पदोपदी राज्यघटनेची पायमल्ली करून कायद्यांचा पुरता बोजवारा उडवला. तरीही त्यांचे समर्थन करणारेच आता संसदेकडून संमत झालेल्या कायद्याला घटनाबाह्य ठरवणार. त्यात रक्त सांडायला सामान्य मुस्लिमांच्या झुंडीच्या झुंडी रस्त्यावर आणणार.

असे काही व्हावे, ही माझी तरी २०१९ च्या लोकसभा निकालानंतर अटकळ होती. कारण ती अमेरिकेन नाट्याची पुनरावृत्ती असेल अशी माझी अपेक्षा होती. २०१६ अखेरीस झालेल्या राष्टाध्यक्ष निवडणूकीत अशा शहाण्यांना टांग मारून मतदाराने ट्रम्प यांना अध्यक्षपदी बसवले. ते या वर्चस्ववादी लोकांना इतके झोंबले होते, की ट्रम्पना अध्यक्ष मानायलाही त्यांनी नकार दिलेला होता. शपथविधीच्या समारंभात उच्छाद मांडून राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये जाळपोळ करण्यापर्यंत मजल मारली होती. त्याची तात्काळ इथे पुनरावृत्ती लोकसभा निकालानंतर व्हावी, अशीच माझी अपेक्षा होती. पण बसलेल्या धक्क्यातून ही मंडळी सावरायलाही दोनतीन महिने गेले आणि आता मुस्लिम समाजाला भुलवून तोच प्रयोग सुरू झाला आहे. आपली मान्यता नसेल आणि आपल्यासमोर झुकणार नसेल, अशी सत्ता त्यांना सहन होत नाही, ही खरी समस्या आहे. विषय राफ़ेल खरेदीचा असो किंवा नोटाबंदीचा असो, असे शेकडो निर्णय यापुर्वीच्या सरकारांनी घेतलेले आहेत. नागरिकत्व कायद्यातही यापुर्वी पाचदा सुधारणा झाली आहे. पण तेव्हा कोणी आंदोलन छेडले नव्हते, की लोक रस्त्यावर उतरलेले नव्हते. कारण हा विषय भारतातल्या नागरीकांचा नाहीच. पण तो तसा आहे अशी समजूत करून देण्यात आलेली आहे. त्या धरण्यात येऊन बसलेल्या एका मातेने आपले अर्भक भयंकर थंडीमुळे गमावले, तर तिला आपण धर्मासाठी बालकाचा बळी दिल्याचे विकृत समाधानही वाटलेले आहे. त्यातून हा द्वेष व धर्मभावना किती पराकोटीला नेवून ठेवण्यात आली त्याचाही अंदाज येऊ शकतो. द्वेषामुळे लोक लौकर प्रभावित होतात. मात्र उद्या जेव्हा हे आंदोलन संपलेले असेल आणि त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नसेल, तेव्हा तेच बिचारे मुस्लिम वैफ़ल्याने अधिक ग्रासले जातील. आज त्यांनाच भडकावून आगडोंब पेटवणारे दुसरे काही सरण जळण शोधायला निघून गेलेले असतील. झुंडीच्या नशिबी फ़क्त वैफ़ल्य व निराशाच असते. त्यातून त्यांना मोदी वा शहा वाचवू शकणार नाहीत. कारण त्यांनी भामट्यांवर विश्वास ठेवलेला असेल तर दोष कुणाला द्यायचा?