क्रोनी कॅपिटॅलिझमचा लोणी कॅपिटॅलिझम

Nikhil Wagle
It's our baby.We create a newspaper or a channel with our blood n sweat. Then a crony capitalist/politician comes n snatches it away! Ha!

   कोणीतरी इथे फ़ेसबुकवर निखील वागळे याची ही ट्विटरवरील उपरोक्त प्रतिक्रिया टाकली आहे. बहुधा राजदीप सरदेसाई व त्याची पत्नी सागरिका घोष यांना सीएनएन आयबीएन सोडावा लागल्यानंतरची ही प्रतिक्रिया आहे. कारण निखीलचा कायबीइन लोकमतही त्याच नेटवर्कचे भावंड आहे. सहाजिकच येऊ घातलेल्या संकटाचा भयगंड अशा प्रतिक्रीया जन्माला घालत असतो. गेल्या दहा पंधरा वर्षात ज्या क्रोनी जर्नालिझमने, क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या मदतीने देशाच्या राजकारणात व सार्वजनिक जीवनात धुमाकुळ घातला होता, त्याचा अंतकाळ जवळ येऊ घातल्याच्या ह्या खाणाखुणा आहेत. त्यात आज रममाण झालेले सुपातले म्हणून खिदळत असतात आणि जात्यात गेल्यानंतर आक्रोश करू लागतात. निखीलची ही प्रतिक्रीया जात्यात पडल्यानंतरची आहे, की जात्यात जाण्याच्या भयातून आलेली आहे, ते मला आता ठाऊक नाही. पण जी आज त्याची स्थिती व मनस्थिती आहे; त्याला दुसर्‍या कोणापेक्षाही तोच स्वत: सर्वाधिक जबाबदार आहे. असे म्हटले, की अनेकांच्या भुवया टाळूत जाऊ शकतील. त्या नॉर्मल होण्यासाठी त्यांनी मला शंका विचारण्यापेक्षा त्यांच्याच लाडक्या झुंजार पत्रकार संपादक निखील वागळे, याने अठरा वर्षापुर्वी लिहीलेले दोन लेख अगत्याने शोधून वाचावेत आणि त्यालाही मुद्दाम वाचायला द्यावेत.

   त्या काळात आजचे लोकभारती नामक एकखांबी पक्षाचे एकमेव विधान परिषद आमदार कपील पाटीलही झुंजार पत्रकार संपादक होते आणि त्यांनी चालविलेले ‘आज दिनांक’ नावाचे सायंदैनिक बंद पडले होते. तेव्हा कधीकाळी एकत्र टोळीबाजी करणार्‍या या दोघा झुंजार पत्रकारांत चिखलफ़ेकीची जुगलबंदी रंगली होती. त्यातल्या तीनपैकी दोन लेख निखीलचे होते. पहिला ‘आज दिनांक’च्या अकाली मृत्यूच्या सोहळ्याचा ‘एका सायंदैनिकाचा मृत्यू’ (कॅलिडोस्कोप, महानगर २५ आक्टोबर १९९६) आणि दुसरा त्यावर कपीलने झाडलेल्या दुगाण्यांवर दिलेली सफ़ाई म्हणून लिहीलेला ‘बुडत्याचा पाय खोलातच की हो’ (कॅलिडोस्कोप, महानगर १५ नोव्हेंबर १९९६). आपले लेख कपीलने रागलोभ बाजूला ठेवून गंभीरपणे वाचावेत. त्यावर चिंतन मनन करावे असाही आग्रह निखीलने त्यातून धरला होता. अर्थात आपल्यावरचे किटाळ दूर करण्यासाठी निखीलने असा आग्रह धरला नव्हता. तर एकूणच पत्रकारिता व अविष्कार स्वातंत्र्यापासून माध्यमे, यांच्या मुक्त स्वातंत्र्याविषयीच्या आग्रहास्तव निखीलने तसा सल्ला दिलेला होता. पण जे आपण विचारपुर्वक लिहीले, ते निदान निखीलने तरी कधी गंभीरपणे वाचले होते काय? असते आणि त्यानुसार आचरण केले असते, तर आज त्याला ट्विटरवरून क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या नावाने शिमगा करायचा प्रसंगच आला नसता. किंबहूना त्याला तसल्या पैशाच्या वाट्याला जाण्याचाही प्रसंग आला नसता.

   पण निखील असो किंवा कपील असो, अशी सेक्युलर मंडळी नेहमीच मानभावीपणा करण्यात वाकबगार असतात आणि इतरांना शहाजोगपणाने शहाणपणा शिकवण्यात धन्यता मानत असतात. आपण मात्र कोरडे पाषाण रहातात. त्याहीपेक्षा घाणेरडी गोष्ट म्हणजे क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या नावाने आज शंख करणारे अगोदर त्याच क्रोनी कॅपिटॅलिझमचा लोणी कॅपिटॅलिझम म्हणून उपभोग घेतात आणि जेव्हा त्यातले लोणी संपून ताक चाखायची वेळ येते, तेव्हा नाके मुरडून क्रोनी कॅपिटॅलिझमचा उद्धार सुरू करतात. ज्या पैशावर यांनी मौजमस्ती केलेली असते ‘तो अमाप पैसा हाती आला मग विवेक सुटतो’ आणि आपण कुणाचे दलाल हस्तक झालोत त्याचे भानसुद्धा उरत नाही. असले सल्ले अठरा वर्षापुर्वी कपील पाटलांना देणार्‍या निखीलला कायबीइन लोकमत नावाचे चॅनेल उभे करताना तिथला पैसा गंगेत धुवूनपुसून आणलेले पवित्र भांडवल वाटले होते काय? नसेल तर त्याच वहात्या गंगेत हात धुवून नव्हे यथेच्छ डुंबून झाल्यावर आक्रोश कशाला? जे चॅनेल रक्त व घाम गाळून उभे केले असा निखीलचा दावा आहे, त्यात भांडवल ओतणार्‍या विजय दर्डा यांच्यावर कोळसा घोटाळा प्रकरणात आरोप झाल्यावर संपादक निखील वागळे यांचे अविष्कार स्वातंत्र्य कुठल्या खाणीत तोंड लपवून बसले होते? अठरा वर्षापुर्वी कपीलवर दुगाण्या झाडताना मुकेश पटेल व लालसिंग राठोड यांच्या पैशाचे पावित्र्य तपासणार्‍या निखीलला, नव्या चॅनेलमध्ये ओतला जाणारा फ़ंड कुठून आला, त्याची चिट तपासायची बुद्धी कशाला झाली नव्हती?

   अशा सेक्युलर शहाण्यांच्या भंपकपणाचे शहाजोग बुद्धीप्रदर्शन कवडीमोलाचे असते आणि त्याला कुठलेही ऐतिहासिक मोल नसते. पण तरीही असली रद्दी जपायची मला एक वाईट सवय आहे. कारण हे शहाणे आपलेच ‘उत्सर्जित’ पांडित्य विसरतात, तेव्हा त्यांना व त्यांच्या समर्थकांना त्याचे स्मरण करून देणे अगत्याचे असते. अन्यथा निखीलच्याच भाषेत व शब्दात ‘चुकीच्या गोष्टीचीच इतिहास म्हणून नोंद होऊन जाते ना?’ कायबीइन लोकमत वाहिनीसाठी रक्त आटवल्याचा व घाम गाळल्याचा दावा निखीलने केला आहे. पण नुसत्या रक्त व घामातून वृत्तपत्रे व चॅनेल उभे राहू शकत असतील, तर असल्या महान पत्रकारांनी भांडवलदारांना सोबत घ्यावेच कशाला? नुसत्या श्रम व बुद्धीने ही माध्यमे उभी रहात नाहीत, तर त्यासाठी असल्या महान बुद्धीमंतांच्या मिजाशीला संभाळणारा अतिरीक्त पैसा त्यामध्ये ओतावा लागतो. तो ओतण्याची ‘अतिरीक्त’ क्षमताच त्या माध्यमांच्या उभारणीचा खरा पाया असतो. जेव्हा अशी माध्यमे विश्वासार्हता गमावतात, तेव्हा गुंतलेला पैसा बुडीत जाण्याची शक्यता निर्माण होते आणि ज्याचे पैसे, त्याला भांडवलाची जपणूक करण्यासाठी मिजासखोर दिवाळखोर बुद्धीमत्तेला डच़्चू द्यावा लागतो. थोडक्यात लोणी कॅपिटॅलिझम संपून ताकावर समाधान मानायचा क्रोनी कॅपिटॅलिझम सुरू होतो. तेव्हा बुद्धी गुंडाळून चोराच्या उलट्या बोंबा सुरू होतात. अर्थात हे सर्व माझे निष्कर्ष वा आरोप समजण्याचे कारण नाही. मी अत्यंत संयमी भाषेत मतप्रदर्शन केले आहे. असल्या ‘रक्त व घाम गाळणाच्या’ ढोंगाविषयी निखीलचे शब्दच अधिक बोलके व बोचरे आहेत. तेव्हा त्याने ते कपीलसाठी लिहीले होते. आजच्या निखीलला त्याचेच अठरा वर्षापुर्वीचे शब्द किती चपखलपण बसतात, ते वाचून त्याचेच चहाते थक्क होतील. जमल्यास पुढल्या आठवड्य़ात सवडीने टाईप करून मुद्दाम सादर करीन.

स्वबळाची खुमखुमी नवी नाही

 

   लोकसभा निवडणूकीत अपुर्व यश संपादन केल्यानंतर शिवसेना भाजपा यांच्यात आता राज्याच्या मुख्यमंत्री पदासाठी झुंबड उडाली आहे. त्यातूऩच मग अधिक जागा लढवून अधिक जिंकायच्या आणि मुख्यमंत्री पदावर दावा करण्याचे लपंडाव सुरू झाले आहेत. असे डाव कुठल्याही पक्षांतर्गत दोनचार गटातच चालू असतात, तर युती आघाडीतील पक्षांमध्ये खेळले गेल्यास नवल नाही. पण अशा लपंडावामुळे सर्वच पक्षांचे पाठीराखे व समर्थक हवालदिल झाले आहेत. त्यातच वाहिन्या व माध्यमे अतिरंजित बातम्या देऊन आणखीनच गोंधळ उडवित आहेत. पण आजवरचा इतिहास पाहिल्यास दोन्ही आघाडया वा युत्या कधीच एकदिलाने लढलेल्या नाहीत. तसे असते, तर १९९९ सालात युतीला सत्ता गमावण्याची पाळीच आली नसती. तेव्हा तर युतीच सत्तेवर होती आणि कॉग्रेसच्या गोटात फ़ुट पडलेली होती. सोनियांच्या उदयामुळे आपल्याला मोकळे रान मिळेल व सीताराम केसरी याच्यासारख्या म्हातार्‍यांचा परस्पर काटा काढला जाईल; म्हणून सोनियांना थेट कॉग्रेसच्या अध्यक्षपदी आणून बसवण्यात पुढाकार घेणार्‍या शरद पवार यांचा वर्षभरातच भ्रमनिरास झाला. त्यांनी पुन्हा कॉग्रेस सोडून आपले नशीब (म्हणजे आजच्या भाषेत स्वबळ) आजमावण्याचा डाव खेळला. त्यामुळेच तेव्हाच्या तेराव्या लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी वाजपेयींच्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन विधानसभा सहज जिंकण्याचे मनसुबे तेव्हाचे चाणक्य प्रमोद महाजन यांनी रचले होते. त्यासाठी सहा महिने आधीच विधानसभा बरखास्त करून प्रथमच राज्यात मध्यावधी निवडणूका घेतल्या गेल्या होत्या. तेव्हा अर्थातच फ़ुटलेल्या कॉग्रेसचा लाभ युतीला होण्याचा आडाखा बांधण्यात आलेला होता. मात्र तो डाव साफ़ फ़सला. कारण युतीला एकत्रित कॉग्रेसला हरवून सत्ता मिळवणे साधले होते, तितक्याही जागा मध्यावधी निवडणूकीमध्ये मिळवता आल्या नाहीत. त्या पराभवाचे कारणही ‘स्वबळ’ हेच होते.

   एकमेकांच्या विरोधात कॉग्रेसचे दोन गट लढले, तरी त्यांनी एकत्रित जितक्या जागा मिळवल्या, त्यापेक्षा दोनचारच जागा युतीला अधिक मिळू शकल्या होत्या. पण पुर्ण बहूमत कुणालाच नसल्याने सर्वात मोठा निवडणूकपुर्व गट असल्याने सत्तेवर दावा करायला युती राज्यपालांकडे गेलीच नाही. त्यासाठी शिवसेनेकडून आग्रह धरला जात होता. पण बहुमताचा आकडा पुर्ण होत नसल्याचे सांगत महाजन-मुंडे अडून बसले होते. युतीमध्ये राष्ट्रवादीलाही घ्यावे असा त्यांचा आग्रह असल्याच्या बातम्या तेव्हा झळकत होत्या. पण सेनेचा त्याला साफ़ विरोध होता. तिथेच गाडे अडले होते. दरम्यान सेक्युलर पत्रकार व बाकीचे किरकोळ डावे पक्ष, यांनी दोन्ही कॉग्रेस गटांना एकत्र यायला इतके दडपण आणले, की शरद पवार त्याला शरण गेले. मग तशी शक्यता दिसल्यावर भाजपाच्या चाणक्यांची झिंग उतरली होती. तेव्हा उशिरा त्यांनी राज्यपालांकडे जाण्य़ास संमती दिली. पण तोवर दुसरीकडे सेक्युलर आघाडी तयार होत आलेली होती. त्यांनी विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपालांकडे आपला दावा पेश केला आणि युतीची संधी हातून निसटली. त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अशा डावपेचातूनच युतीने सत्ता गमावली. कारण त्यांनी आपल्या बाकीच्या सर्व सेक्युलर विरोधकांना एकत्र यायला पुरेसा अवधी तेव्हा बहाल केला होता. एकमेकांना शह काटशह देण्याचे तेच राजकारण दोघांना महागात पडले, ते तब्बल पंधरा वर्षे. त्यानंतर मात्र व्यवहारी कॉग्रेस गटांनी सत्ता हातून जाऊ दिली नाही. त्या म्हणजे १९९९ च्या निवडणूकीत व पुढल्या दोन निवडणूकीत युतीपक्ष आजच्यासारखेच एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात रममाण झालेले होते. जणू समोर कोणी दुसरा हरवायला त्यांना विरोधकच नव्हता. एकमेकांचे आमदार कमी करण्याच्या डावपेचात त्यांनी कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी पक्षाला मात देण्याचा विचारच केला नव्हता. थोडक्यात आज स्वबळावर लढण्याची मस्ती दिसते आहे, ती नवी असल्याचा गैरसमज कोणी करून घेण्याचे कारण नाही.

   १९९९ खुप जुनी गोष्ट झाली. त्यानंतरच्या २००४ च्या विधानसभा निवडणूकीत शिवसेनेतच तटबाजी गटबाजीला उधाण आलेले होते. माजी मुख्यमंत्री व तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनाच शह द्यायचे डावपेच रंगलेले होते आणि दुसरीकडे अधिक आमदार त्याचा मुख्यमंत्री या तत्वामुळे दोन्ही पक्ष आपले अधिक आमदार निवडून आणण्यापेक्षा मित्रपक्षाचे आमदार कमी करण्याच्या रणनितीमध्ये गर्क होते. उलट आधीचे वैर विसरून दोन्ही कॉग्रेस गट एकत्र आलेले होते आणि त्यांनी युतीचे तत्व स्विकारून जागावाटपही केलेले होते. अधिक त्यांनी मागल्या निकालानंतर सेक्युलर आघाडीसाठी पुढाकार घेणार्‍या छोट्या मित्रपक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. परिणामी पुन्हा त्यांना बहूमत नाही, तरी सत्ता मिळाली आणि दुसर्‍यांदा युतीला राज्यात मार खावा लागला होता. तेव्हा आपले डावपेच चुकल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी मान्य केले. पण फ़सलेले डावपेच कुठले, त्याचा कधीच खुलासा केला नाही. तो पुढल्या दोन वर्षात झाला. नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडून कॉग्रेसच्या वळचणीला आश्रय घेतला, तर राज ठाकरे यांनीही शिवसेनला जयमहाराष्ट्र करून आपली वेगळी राजकीय चुल मांडली. त्यामुळे शिवसेना दुबळी होत गेली. भाजपालाही प्रमोद महाजनांच्या आकस्मिक हत्येनंतर उभारी घेता आली नाही. अशा स्थितीत २००९ च्या लोकसभा निवडणूका आल्या आणि त्यात मग युती पक्षांना दहा वर्षातल्या पोरकट डावपेचांची खरी किंमत लक्षात आली. त्यांना मुंबईतल्या बहुतेक सर्वच जागा गमावण्य़ाची पाळी आली आणि त्याला राज ठाकरे यांचा मनसे नावाचा सवतासुभा कारण झाला. त्या पराभवाने दोन्ही युती पक्ष पुरते खचून गेले. यावेळी मोदी लाटेने त्यांना सावरायची संधी मिळाली. पण त्या यशाचा मोदी हा मानकरी बाजूला पडला आहे आणि हे इथले नेते छात्या फ़ुगवून स्वबळावर लढायच्या वल्गना करीत आहेत.

   केवळ मुंबई महापालिकेच्या निवडणूका सोडल्यास शिवसेनेला आपले बळ मागल्या पाच वर्षात अन्य पालिकांमध्येही दाखवता आलेले नाही. किंबहूना असल्याच डावपेच खेळण्याने त्यांना ठाणे व कल्याण महापालिकेतही नामुष्कीचे तोंड पहावे लागले होते. विधानसभेच्या मागल्या निवडणूकीत तर दादऱचा बालेकिल्लाही गमावण्याची वेळ सेनेवर आली आणि मनसेचा दणका भाजपालाही सोसावा लागला होता. असा दोन वर्षे मागेपर्यंतचा इतिहास समोर असताना, तेच इथले युतीचे पक्षीय नेते स्वबळावर विधानसभा लढवण्याची भाषा खुमखुमी आल्यासारखे बोलतात, तेव्हा गंमत वाटते. स्वबळ म्हणजे आपल्या बळावर होय.  दिल्लीत बसलेल्या नरेंद्र मोदींच्या बळाला स्वबळ म्हणता येत नाही. आणि मोदी भाजपाचे राष्ट्रीय नेता आहेत, म्हणून भाजपाला त्यांची शक्ती आपले बळ वाटत असेल, तर त्यांनी असली पोपटपंची सोडून मोदींवरच महाराष्ट्राचा निर्णय सोड्न द्यावा. नाहीतरी इथे राज्यात बसलेल्या भाजपानेत्यांना याबाबतीत स्वतंत्रपणे निर्णय घेता येईल, अशी कुठलीही शक्यता नाही. तेव्हा उगाच नसलेल्या स्नायूच्या बेडकुळ्या काढून दाखवण्यात कुठला पुरूषार्थ नाही. लोकसभा निवडणूकीनंतर सत्तासंपादनाची जी अपुर्व संधी त्या दोन्ही पक्षांना मिळालेली आहे, ती साधायची असेल तर संयमाची गरज आहे. इतकीच स्वबळाची खुमखुमी होती, तर शेतकरी संघटना व जानकर वा आठवले यांच्या छोट्या पक्षांना लोकसभेसाठी सोबत घेण्याची तरी काय गरज होती. युतीतील दोन्ही मोठे पक्ष लोकसभेत आपल्याला समर्थ समजत नव्हते. तर आज अकस्मात त्यांच्याकडे विधानसभा जिंकण्यासाठी स्वबळ आले तरी कुठून? ज्या मतदाराने हे यश दिले, त्याला त्याचे बळ कळते. ज्यांना ते कळले नाही, त्यांना त्याच मतदाराने नुकतेच घरी बसवले आहे. त्याचे भान युती पक्षांनी राखले तर त्यांना मोठे यश संपादन करता येईल. अन्यथा गेल्या तीन निवडणूकांच्या इतिहासाचीच पुनरावृत्ती झाल्याशिवाय रहाणार नाही.

कॉग्रेसची दिग्विजयी भिक्षुकी?

   लोकसभा निवडणूकीत दारूण पराभव झाला तरी अजून कॉग्रेसचे नेते व अनेक वरीष्ठ शुद्धीवर आलेले दिसत नाहीत. देशात नवे सरकार सत्तेवर आले आहे आणि आपल्या हातून देशाची सत्ता निसटली आहे, त्याची जाणीव कुणा कॉग्रेस नेत्याच्या वर्तनातून दिसत नाही. दहा वर्षे सत्ता कॉग्रेसच्या हाती असली, तरी ती अत्यंत दुबळी सत्ता होती. ज्या पक्षाने प्रचंड बहूमताने देशावर दिर्घकाळ सत्ता राबवली आणि अनेक राज्यातल्या प्रादेशिक वा अन्य पक्षाच्या सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी सत्तेची शक्ती मोकाट वापरली, त्याच्या हाती गेली दहा वर्षे सत्तासुत्रे असली तरी, तिला साध्याही बहूमताचे पाठबळ नव्हते. पण विखुरलेल्या विरोधकांमुळे कॉग्रेस सत्तेच्या मस्तीत जगत राहिली आणि अखेर नामशेष व्हायच्या वळणावर येऊन उभी राहिली. पण आजही कॉग्रेस नेते व प्रवक्ते यांची भाषा ऐकली, तर तोच मस्तीचा दर्प त्यातून स्पष्ट जाणवतो. तसे नसते तर साध्या विरोधी नेतेपदासाठी दिग्विजय सिंग यांनी अरेरावीची भाषा कशाला केली असती? लोकसभेतील विरोधी नेतेपद मिळावे यासाठी आता कॉग्रेस पक्षाची कसरत चालू आहे. त्याचे कारण त्याने सत्ता गमावताना विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी, इतक्याही जागा जिंकलेल्या नाहीत. नियमानुसार सभागृहाच्या सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के वा अधिक जागा ज्याच्यापाशी असतील, त्यालाच सभापती प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता देतात. मग त्याच पक्षाला विरोधी नेतेपद मिळू शकते आणि अन्य संसदीय पदांवर दावा करता येतो. पण तितकी संख्या नसल्याने कॉग्रेसचे गाडे अडले आहे. असे विषय सामंजस्याने निकालात निघू शकतात. त्यात सत्ताधारी पक्षापेक्षा सभापतींची मर्जी महत्वाची असते. संसदीय खात्याच्या मंत्र्याशी संवाद साधूनही असे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. पण गेलेल्या सत्तेची मस्ती इतकी आहे, की हक्क म्ह्णून कॉग्रेस विरोधी नेतेपदावर दावा करते आहे. त्यामुळे प्रश्न गुतागुंतीचा झाला आहे.

   वास्तविक जेव्हा अशीच स्थिती इतर पक्षांच्या बाबतीत होती, तेव्हा इतरांनी कधी असा अट्टाहास केला नव्हता. आरंभीच्या काळात सभापती मावळंकर यांनी राष्ट्रीय पक्षाची व्याख्या करताना, निदान त्याला दहा टक्के जागा जिंकता याव्यात असे मतप्रदर्शन केले होते. त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणजे किमान दहा टक्के जागा जिंकणारा असावा असे तत्व रुढ झाले. पण तसा ठोस नियम नसल्याने त्याचे काटेकोर पालन कधी होऊ शकले नाही. म्हणूनच १९७७ सालात जनता सरकार आले, त्याने कॉग्रेस पक्षाला नुसता विरोधी पक्ष म्हणून मान्यताच दिली नाही, तर त्याच्या नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा देण्याचा नियम केला. मात्र त्यात संख्येचा उल्लेख नसल्याने पुन्हा मावळंकर यांचे तत्व कायम राहिले. दहा टक्के जागा जिंकेल तोच विरोधी पक्ष, असा संकेत चालू राहिला. तसे नसल्याने १९८० सालात इंदिराजींच्या कारकिर्दीत चरणसिंग यांचा पक्ष मोठा असूनही ५५ खासदार नसल्याने विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळवू शकला नाही. १९८४ सालात राजीव लाटेत सगळेच पक्ष वाहून गेले, तर तेलगू देसम २९ खासदारांचा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होता. पण राजीवनी त्यांना विरोधी पक्ष वा विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता अजिबात दिली नाही, म्हणजे कॉग्रेस पक्षानेच ५५ सदस्यसंख्या असा परिपाठ निर्माण केला व पाळला. आज ती संख्या महत्वाची वा सक्तीची नाही, असे युक्तीवाद करणार्‍या कॉग्रेसजनांना आपल्याच जुन्या कारकिर्दीचा इतिहास आठवत नाही. म्हणूनच दिग्विजय सिंग यांच्यासारखे शहाणे कायदा बदला, पण विरोधी नेतापद कॉग्रेसलाच मिळाले पाहिजे असा हट्ट करीत आहेत. ज्याच्यावर आपला हक्क नाही, ते मागताना निदान सौजन्य दाखवायचे असते व समंजसपणाने ते पदरात पाडून घ्यायचे असते, याचेही भान नसावे याला मस्ती नाहीतर दुसरे काय म्हणायचे? दिग्विजयी भिक्षुकी?

   एका पदासाठी अशा मोठ्या पक्षाने लाचार व अगतिक होण्याचे कारण काय, असे अनेकांना वाटू शकेल. त्याचेही कारण समजून घ्यायला हवे. हा एक विरोधी नेतेपद पदरात पाडून घेण्यापुरता विषय नाही. एकदा प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली, मग काही अधिकार त्या पक्षाला व त्याच्या नेत्याला प्राप्त होत असतात. ते मिळवण्यासाठी ही मान्यतेची कसरत चालू आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असेल, त्यालाच उपसभापती पद मिळू शकते. खेरीज लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष पदावरही दावा करता येतो. मध्यंतरी दोन वर्षापुर्वी ममता बानर्जी सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडल्या व त्यांचे कॉग्रेसशी साफ़ फ़ाटले. तेव्हा त्यांनी थेट मनमोहन सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणायचा पवित्रा घेतला होता. पण तो फ़सला. कारण त्याला अधिकृत विरोधीपक्ष भाजपाने पाठींबा द्यायचे नाकारले होते. कारण असा प्रस्ताव संमत होण्याशी शक्यता अजिबात नव्हती आणि एकदा तसा प्रस्ताव येऊन गेला, मग पुढले सहा महिने पुन्हा अविश्वास प्रस्ताव आणता येत नसतो. म्हणून भाजपाने ममतांना साथ द्यायला नकार दिला होता. पण तोही मुद्दा दुय्यम आहे. ममताच्या पाठीराख्यांनी प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला, पण त्याची पाठराखण करायला किमान सदस्य उभे राहिले नाहीत आणि तो बारगळला होता. इथे त्यातली गंमत लक्षात घेण्यासारखी आहे. विरोधी नेत्याला असा प्रस्ताव आणता येतो आणि कॉग्रेस पक्षाला तोच अधिकार मिळवायचा आहे. जेणेकरून मोदी सरकारला भंडावून सोडायला अपुर्‍या संख्येनेही शक्ती प्रदान होऊ शकेल. त्यासाठी मग विरोधी पक्ष व विरोधी नेतेपद मिळवायची केविलवाणी धडपड चालू आहे. हे भाजपालाही कळते. म्हणूनच सत्ताधारी पक्षानेही हा विषय लोंबकळत ठेवून दिला आहे. निर्णय सभापतींनी घ्यायचा आहे. त्याच्याशी सत्ताधारी पक्षाचा संबंध नाही, असे भाजपा म्हणूनच सांगून त्यातून अंग काढून घेत आहे.

   वास्तविक सभापती हा सत्ताधारी पक्षाचाच असतो आणि तो सरकारला झुकते माप देतो किंवा सरकारच्याच कलाने निर्णय करतो, हे उघड गुपित आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारला जे करायचे आहे, त्यानुसारच सभापती वागतील यात शंका नाही. आपण आघाडी म्हणून लढलो आणि आपल्या आघाडीतील पक्षांना ५५ पेक्षा अधिक म्हणजे ५९ जागा मिळाल्यात असा कॉग्रेसचा दावा आहे. त्यात राष्ट्रवादीचे सहा, लालूंचे चार अशी गोळाबेरीज आहे. पण आघाडीला एक पक्ष म्हणून मान्यता द्यावी किंवा नाही, हा संपुर्ण सभापतींच्या मर्जीचा विषय आहे. त्यासाठी कुठले नियम वा कायदे नाहीत. निवडणूक आयोगही पक्षाला मान्यता देतो, आघाडी म्हणून मान्यता मिळत नसते. पण आयोगाच्या नियमांचे बंधन कायदे मंडळाच्या सभापतीवर नसते. त्यांनी विविध पक्षांच्या एकजुटीला एक संसदीय गट म्हणून मान्यता द्यायचे म्हटल्यास त्यांना कोणी रोखू शकत नाही. अर्थात त्यासाठी त्या विविध पक्षाच्या गटनेत्यांनी व सदस्यांनी तसे लेखी निवेदन सादर करण्याची अपेक्षा असू शकते. पण त्यात मग एक अडचण आहे. अशा गटाला मान्यता दिली गेल्यास त्यांना पक्षांतराचे नियमही लागू होतात. त्यात सहभागी झालेल्या सदस्यांना कॉग्रेसच्या लोकसभेतील नेत्यालाही मान्य करावे लागेल व त्याचे आदेश पाळावे लागतील. थोडक्यात अशा पक्षांच्या सदस्यांना आपण कॉग्रेसचे सदस्य नसल्याचा दावा करायची मुभा रहाणार नाही. ही अडचण लक्षात घेता आघाडी म्हणून कॉग्रेसचा दावा कितपत टिकणार आहे? लालूंच्या पक्षाचे किती सदस्य कॉग्रेसला नेतेपद मिळावे, म्हणून स्वत:वर बंधन घालून घ्यायला राजी होतील? दिग्विजय सिंग वा अशा मागण्या करणार्‍यांनी म्हणूनच संयमाने काम करण्याची गरज आहे. पण डोके ठिकाणावर असेल तर ना? सत्ता गमावली आहे. पण त्याची शुद्ध कुठे आहे? म्हणूनच भिक्षांदेही करतानाही अरेरावी तितकीच चालू आहे.

अपेक्षा आकांक्षांचा खेळ

   नव्या सरकारला सत्तेवर येऊन अता कुठे महिन्याभराचा काळ होतो आहे. अशावेळी तात्काळ जादूची कांडी फ़िरवल्याप्रमाणे परिस्थिती बदलेल, अशी अपेक्षाच मुळात चुकीची आहे. पण पेट्रोल, गॅस वा रेल्वेच्या प्रवास भाड्याची दरवाढ घेऊन ‘अच्छे दिन’ या मोदींच्या प्रचार घोषणेचे पोस्टमार्टेम सुरू झाले आहे. मग असे सांगताना त्यात मोठ्या उत्साहात भाग घेणारे जाणकार, इतक्यात सरकारला सवाल करणे चुकीचे असल्याचे अगत्याने सांगतात. पण स्वत:च अशा प्रश्नांची सरबत्तीही करतात. इथे पंतप्रधान हा मुळातच देशाच्या कारभारात संपुर्णपणे नवखा आहे आणि दिल्लीच्या राजकारणातला नवोदित आहे, याचा सर्वांनाच विसर पडला आहे. मग आधीच्या सरकारवर टिकेची झोड कशाला उठवली, असा प्रतिसवाल केला जातो. पण आधीचे सरकार मागल्या वर्षी वा काही महिन्यांपुर्वी नवखे नव्हते. तब्बल दहा वर्षाचा काळ सत्तेवर होते आणि त्याने आधीपासून येणार्‍या संकटांचा विचारच केला नव्हता, हे विसरता कामा नये. नव्या सरकारने कारभार हाती घेतल्यापासून व्यवहारी तपशीलच त्याच्या हाती अलिकडे आलेले आहेत. त्यावर तात्काळ निर्णय घेणे म्हणूनच अशक्य बाब आहे. कामाचा आवाका नसताना घाईगर्दीने घेतलेले निर्णय, अंतत: घातक असतात. पण तोही विषय बाजूला ठेवू. ज्यांनी मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशाचा विनाश होईल, असली भाकिते केली, त्यांनी तरी अपेक्षांची भाषा कशाला बोलावी? अपेक्षाच म्हणाल, तर अशा टिकाकारांची अपेक्षा मोदी सरकारने पुर्ण केली म्हणायची. कारण मोदींकडून काहीही चांगले होण्याच्या अपेक्षाच त्यांनी केल्या नव्हत्या. उलट सर्वकाही मोदी बिघडवून टाकणार हीच अपेक्षा असेल, तर त्यांनी खुशच व्हायला पाहिजे. मोदींनी त्यांच्या अपेक्षा पुर्ण केल्या हे सांगायला हिरीरीने पुढे यायला हवे. पण ज्यांच्या अपेक्षा नव्हत्या, तीच बुद्धीमान माणसे आज ‘मोदींकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या’ असे बोलतात, तेव्हा मौज वाटते.

   गंमतीची गोष्ट अशी, की ज्या सामान्य अबोल मतदार जनतेने मोदींवर कुठलेही मत आधी व्यक्त करायचे टाळून त्यांना भरभरून मते व सत्ता दिली; ती जनता आजही गप्प आहे. तिने रस्त्यावर येऊन कुठली तक्रार केलेली दिसत नाही. उलट रेल्वे असो किंवा महागाईचे इतर मुद्दे असोत, जेव्हा वाहिन्यांनी अशा सामान्य लोकांच्या मुलाखती घ्यायचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यातल्या बहुतेकांनी मोदींना अवधी द्यायला हवा, असेच मतप्रदर्शन केलेले आहे. याचे कारण समजून घ्यावे लागेल. कुठलाही सत्ताधीश जादूची कांडी घेऊन येत नाही आणि क्षणार्धात चमत्कार घडवून बदल दाखवत नाही, हे सामान्य जनतेला पक्के ठाऊक असते. म्हणूनच दहा वर्षात माजलेली अनागोंदी व अराजकावर मात करायला थोडा विलंब लागणार, हे त्या सामान्य माणसाला नेमके कळते. पण ज्यांना प्रत्यक्ष महागाई वा अन्य समस्या कधी भोगाव्या लागत नाहीत व त्याचे फ़क्त तत्वज्ञान ज्यांना माहित असते, त्यांचाच अपेक्षाभंग इतक्या लौकर होऊ शकतो. पहिली गोष्ट निवडणूक प्रचारात मोदी सातत्याने फ़क्त अराजक व गैरकारभारावर बोलत होते. त्यावर उपाय योजणे शक्य असल्याचे लोकांना समजावत होते. आपल्यापाशी सर्व सोपे उपाय उपलब्ध असल्याचा दावा मोदींनी कधीच केला नाही. त्यामुळेच लोकांना कुठलेही आमीष दाखवून त्यांनी मते मागितली नव्हती, की आपल्याविषयी अपेक्षा वाढवून ठेवलेल्या नव्हत्या. मात्र मोदींनी आपल्याविषयी जनमानसात मोठ्या आकांक्षा निर्माण करून ठेवलेल्या आहेत. हा माणूस काहीतरी करील अशीच ती आकांक्षा आहे, अपेक्षा नाही. अपेक्षा ही गरजवंताची असते आणि आकांक्षा ही कर्तबगारी गाजवू बघणार्‍याची असते. मोदींनी आकांक्षा निर्माण केल्या आहेत आणि त्या पुर्ण करण्यासाठी संधी निर्माण करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्याचे परिणाम दिसायला काही काळ जावा लागणार, हे सामान्य माणसाला नेमके कळते.

   अशा गोष्टी सामान्य माणसालाच का कळू शकतात? कारण ज्या समस्यांविषयी सातत्याने चर्चा होत असते, त्या समस्या बुद्धीमंतांसाठी एक चर्चेचा विषय असतो. तर सामान्य जनतेसाठी तो भेडसावणारा व्यवहारी अनुभव असतो. गेल्या डिसेंबर महिन्यात विधानसभांच्या निवडणूका ऐन रंगात आलेल्या होत्या. त्यावेळी देशातली स्थिती काय होती? आज कांद्याच्या किंमती दहापंधरा टक्के वाढल्या म्हणून गळा काढणारे आहेत, त्यांना आठ महिन्यापुर्वीचे कांदा वा भाजीसह इंधनाचे दर आठवतात तरी काय? कांदा तर विधानसभेच्या निवडणूकीत कळलाव्या झाला होता. दिल्लीसारख्या राजधानीत कांदा शंभर रुपये किलो इतका आभाळाला जाऊन भिडला होता. त्याच्या तुलनेत आज आठ महिन्यांनी कांद्याच्या किंमती किती आहेत? तेव्हाही अशीच साठेबाजी व सट्टेबाजी कांद्याच्या कृत्रीम टंचाईला कारणीभूत झाली होती. त्याच्या निम्मे तरी आजघडीला कांद्याचा किरकोळ विक्रीचा दर पोहोचला आहे काय? युक्तीवादच करायचा तर डिसेंबरच्या तुलनेत आजचे कांद्याचे दर अच्छे दिन असल्याचाच पुरावा म्हणता येईल. पण कुणाही मोदी सरकारच्या मंत्र्याने तसा दावा केलेला नाही. कारण कांद्याचे इतके दरसुद्धा सामान्य जनतेसाठी कष्टकर्‍यासाठी महागाईच असते, याचे भान नव्या सरकारला आहे. त्या समजूतदारपणाला समजून घ्यायचे असेल, तर आधीच्या सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी उधळलेल्या तात्कालीन मुक्ताफ़ळांशीच तुलना करावी लागेल. किती लोकांना तेव्हाचे अर्थमंत्री चिदंबरम काय बोलले होते त्याचे स्मरण आहे? साध्या पिण्याच्या पाण्याची बिसलेरी बारा पंधरा रुपयात खरेदी करणार्‍य़ांनी महागाईचा गहजब केला आहे, असेच चिदंबरम बोलले होते ना? मोदी सरकारच्या कुणा मंत्र्याने महागाईच्या तक्रारीची अशी जीवघेणी टवाळी तर केलेली नाही ना? तो समजूतदारपणाच लोकांना भावला आहे. म्हणूनच हा अपेक्षा व आकांक्षांचा खेळ होत चालला आहे.

सुनंदा पुष्कर मृत्यूचे ‘पोस्टमार्टेम’

 माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांची पत्नी सुनंदा पुष्कर यांच्या गुढ मृत्यूचे रहस्य सहा महिने उलटून गेल्यावरही प्रश्नचिन्ह बनून राहिले आहे. मध्यंतरी लोकसभा निवडणूकीचे इतके मोठे रणकंदन माजले होते, की त्यात कोणालाच या रहस्यमय मृत्यूचे स्मरणही उरले नाही. वास्तविक अशा गोष्टींचा नको तितका वापर राजकारणात होऊ शकला असता. निदान यावेळी ज्या थराला प्रचाराची पातळी पोहोचली होती, त्यात पुष्कर मृत्यू एक मुद्दा नक्कीच होऊ शकला असता. पण विरोधी पक्ष भाजपा वा त्याचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी त्याचा गैरवापर केला नाही, याचेच नवल वाटते. कारण याच निवडणूकीत मोदींच्या वैवाहिक जीवनाचा नको इतका उहापोह झाला होता. त्याला उत्तर म्हणून मोदींनी पुष्कर प्रकरणाचा वापर केल्यास कोणी गैर मानले नसते. मोदींचा विवाह झाला असला, तरी त्यांनी कधीच वैवाहिक जीवन जगलेले नाही. बालवयीन विवाहानंतर ते विरक्तीमुळे संसारात पडले नाहीत आणि त्यांच्या पत्नीनेही त्याबद्दल तक्रार केली नाही. दोघेही आपापले जीवन स्वतंत्रपणे जगले. त्यांची तक्रार नव्हती, की वाच्यता सहसा झालेली नव्हती. मोदींनी आजवर कधी पत्नीचा उल्लेखही कुठे केला नव्हता. पण यावेळी निवडणूक आयोगाच्या सक्तीमुळे त्यांनी पत्नीच्या नावाचा उल्लेख आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला. तेवढ्यावरून काहूर माजवण्यात आलेले होते. जणू मोदींनी आपल्या पत्नीवर मोठाच काही अत्याचार केला; असा गदारोळ कॉग्रेसने उठवला होता. इतक्या थराला मोदी विरोध गेला असताना, मोदींनी पुष्कर मृत्यू प्रकरणाचा वापर हत्याराप्रमाणे केल्यास कोणी गैर मानले नसते. कारण जशोदाबेन व मोदी यांच्यात कुठलाच व्यक्तीगत बेबनाव नव्हता. तर थरूर व पुष्कर यांच्यातले वैवाहिक संबंध विस्कटले होते. अशा पार्श्वभूमीवर सुनंदाचा मृत्यू संशयास्पद असेल, तर कॉग्रेसला नामोहरम करण्यास त्याचा वापर का करू नये?

   निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान जशोदाबेन या विषयावर अनेक वाहिन्या व माध्यमातून काही दिवस चर्चा होत राहिली. त्यात कॉग्रेसजन अगत्याने भाग घेत होते. मग त्यांना सुनंदा पुष्करची फ़िकीर का नसावी? सुनंदाचा मृत्यू अतिशय गुढ होता. एकतर तो आकस्मिक होता आणि कारणेही शंकास्पद होती. मृत्यूच्या दोनच दिवसपुर्वी या महिलेले आपल्या पतीच्या चारित्र्याबद्दल शंका घेतली होती. एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार आपल्या पतीला जाळ्यात ओढाय़चे उद्योग करते आहे आणि तीच महिला पाक हेरखात्याची हस्तक आहे, असा गंभीर आरोप सुनंदाने सोशल मीडियातून केलेला होता. थरूर व ही पाक पत्रकार यांच्यात प्रेमाचे संवाद होत असल्याची तक्रार होती आणि पुरूषांच्या प्रामाणिकपणाचा आपल्याला विश्वास नाही, असेही सुनंदाने खुलेआम लिहीलेले होते. इथे सुनंदाचा पती कोणी सामान्य गृहस्थ नाही, तर भारत सरकारचा एक मंत्री होता, हे विसरता कामा नये. एका भारतीय मंत्र्याला पाकिस्तानी हेर महिला आपल्या जाळ्यात ओढायला बघते आहे, असा पत्नीचा आरोप त्यांच्यातली खाजगी बाब उरत नाही. तो राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय होत असतो. म्हणूनच मोदी वा भाजपानेच त्यावर बोलणे पुरेसे नव्हते. सरकारनेही आपल्या अशा मंत्र्याच्या वर्तनाचा गंभीरपणे तपास करणे आवश्यक होते. तेवढेच नाही, सुनंदाने आपल्या पतीसाठी आपण किती सहन केले, याबद्दलही जाहिरपणे वाच्यता केली होती आणि पुढे जाऊन आपण इंडीयन प्रिमीयर लीगच्या व्यवहाराच्या भानगडी उघड करणार असल्याचेही सुचित केले होते. संशयास्पद मृत्यूच्या केवळ दोन दिवस आधी सुनंदाने अशा अनेक गंभीर विषयांना वाचा फ़ोडलेली होती. म्हणूनच तिचे व शशी थरूर यांच्यातील भांडण त्यांच्या वैवाहिक जीवनापुरता मर्यादित विषय होऊ शकत नाही. पण जशोदाबेन-मोदी यावर रसभरीत चर्चा करणार्‍यांना सुनंदा प्रकरणात बोलायची इच्छाही असू नये हे चमत्कारिक नाही काय?

   आयपीएल या देशांतर्गत होणार्‍या क्रिकेटस्पर्धेच्या संघ मालकीचा विषय मुळात गाजला, म्हणून सुनंदा व शशी थरूर यांना विवाहित व्हावे लागले होते. दोन वर्षापुर्वी हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणूक प्रचारात भाषण करताना थरूर यांचे नाव न घेताच मोदी यांनी पन्नास कोटीची गर्लफ़्रेन्ड; असा टोमणा कॉग्रेसी मंत्र्याला मारला होता. त्यातूनच गवगवा झाल्यावर थरूर यांनी सुनंदासाठी दहा मंत्रीपदे कुर्बान करू अशी भाषा केली होती. मग अशा निष्ठावान प्रिय पतीबद्दल वर्षभरातच सुनंदाने चारित्र्याचा संशय कशाला घ्यावा? ज्या आयपीएल स्पर्धेतील संघाच्या खरेदी किंमतीबद्दल थरूर यांनी हस्तक्षेप केल्याचा बोलबाला झाला, म्हणून त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागले होते. त्याबद्दल सुनंदा कोणता असा गौप्यस्फ़ोट करणार होती? सुनंदाच्या अशा गुपिते उघड करण्यामुळे कोण इतके विचलित झाले होते? आपल्या प्रेमसंबंधांचे जाहिरपणे प्रदर्शन मांडायची एकही संधी थरूर सोडत नव्हते. मग त्यांच्या वैवाहिक जीवनात असे कोणते वादळ आलेले होते, की सुनंदाने त्यांच्याविषयी जाहिर तक्रारी सुरू केल्या होत्या? शिवाय त्या तक्रारी खाजगी स्वरूपाच्या नव्हत्या, तर राष्ट्रीय सुरक्षेची चिंता वाढवणार्‍या होत्या. असे असूनही माध्यमांनी सुनंदा प्रकरणात मौन धारण करणे थक्क करणारे नाही काय? प्रामुख्याने जशोदाबेन या महिलेच्या वैवाहिक जीवनासाठी चिंतातूर असलेल्या कॉग्रेस पक्षाने थरूर यांच्या विस्कटलेल्या वैवाहिक जीवनाची किती काळजी घ्यायला हवी होती ना? उलट खालपासून वरपर्यंत नुसती झाकपाक करण्यासाठीच प्रयत्न झाले. आपल्या प्रचारसभेत खुद्द राहुल गांधींनी अनेकदा मोदी यांच्या पत्नीचे नाव लपवल्याबद्दल सवाल केले होते. त्यांनी तरी सुनंदाच्या वैवाहिक जीवनाची किती फ़िकीर केली? नसेल तर कशाला केली नव्हती? त्याच प्रकरणी आता एम्स या सरकारी रुग्णालयातील पोस्टमार्टेम म्हणूनच राष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे.

   आता सहा महिने होत आल्यावर ते पोस्टमार्टेम करणार्‍या पथकाचा प्रमुख म्हणतोय, की मृत्यूचे खरे कारण लपवण्यासाठी आपल्यावर तेव्हा सरकारी दबाव आला होता. नुसता दबाव असा गोलमाल खुलासा या डॉक्टरने केलेला नाही. त्याने शशी थरूर व तेव्हाचे आरोग्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी दबाव आणल्याचा स्पष्ट आरोप केला आहे. त्यामुळे ती बाब नुसती संशयास्पद उरत नाही. तिला सुनंदा पुष्कर यांची तात्कालीन विधाने, आरोप व खुलासे धमक्या जोडल्या, तर हा विषय राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत असल्याचे लक्षात येऊ शकते. पाकिस्तानी हेरखात्याची हस्तक एका मंत्र्याला आपल्या जाळ्यात ओढू बघतेय असे सुनंदा म्हणतात, तेव्हा त्यांची चिंता व्यक्तीगत असेल. पण तो पती भारत सरकारचा मंत्री असल्याने असा संशय राष्ट्रीय सुरक्षेला चिंतेत टाकणारा असतो. अशा पार्श्वभूमीवर अत्यंत सुरक्षित स्थळी म्हणजे पंचतारांकित हॉटेलच्या एका दालनात दिवसाढवळ्या सुनंदाचा शंकास्पद गुढ मृत्यू कसा होऊ शकतो? मुळात हे सर्व भांडण चालू असताना आपला मंत्रीनिवास सोडून मंत्री महोदय हॉटेलात कशाला मुक्कामाला येतात? आले तरी त्यांच्या पत्नीला तिथे पोलिस सुरक्षा कशी असू शकत नाही? यासारखे शेकडो प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. पण यापैकी कुठलेही प्रश्न तेव्हा विचारले गेले नाहीत. मोदी जशोदाबेन यांच्यात कुठलीही कुरबुर नसताना त्याबद्दल देशव्यापी चिंता व्यक्त करणार्‍यांना, इथे देशाच्या सुरक्षेशी थेट संबंध असलेल्या व बिघडल्या वैवाहिक संबंधाविषयी मौन कशाला धारण करावे लागते? तेव्हाच्या सत्ताधार्‍यांना पोस्टमार्टेम रिपोर्ट म्हणजेच डॉक्टरांनी केलेल्या शवचिकित्सेत इतका कशाला रस असू शकतो? नैसर्गिक मृत्यू असा अहवाल देण्यासाठी सरकारच दबाव कशाला आणते? सुनंदा पुष्कर यांचा संशयास्पद मृत्यू हे इतिहासात मोठमोठे गौप्यस्फ़ोट घडवून आणणारे रहस्य आहे, इतकेच आज सांगता येईल. कारण त्याचे धागेदोरे खुप दूरवर पसरले आहेत, इतके निश्चीत.

निवडणूक त्सुनामीतले आपदग्रस्त

   दोन महिन्यापुर्वी जेव्हा लोकसभा निवडणूक ऐन भरात होती आणि प्रचाराची रणधुमाळी चालू होती, तेव्हा आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजकीय त्सुनामी येत असल्याचा इशारा आपल्या विरोधकांना देत होते. पण किती लोकांनी त्याची गंभीर दखल घेतली? उलट तेव्हा कॉग्रेसच्या नेते प्रवक्त्यांनी मोदींची टवाळी करण्यातच धन्यता मानली होती. त्सुनामीबद्दल तेव्हा काय प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या होत्या? त्सुनामी म्हणजे विनाश आणि मोदी स्वत:च आपल्या विजयाने विनाश होणार असल्याची कबुली देत असल्याची मल्लीनाथी झाली होती. अर्थात मोदी हजरजबाबी असल्याने त्यांनी प्रतिक्रियातला उपरोध बाजूला ठेवून, पुन्हा नवा इशारा दिलेला होता. खरेच विनाशकारी राजकीय त्सुनामी असेल. पण ती देशासाठी नव्हेतर सत्ताधारी व विरोधकांसाठी विनाशक असेल, असेच बजावले होते. आज त्याचीच प्रचिती येत नाही काय? मतमोजणी होऊन निकाल समोर आले, तेव्हा मोदींच्या विरोधकांना राजकीय त्सुनामी म्हणजे काय, त्याचा अर्थ उमगायला हरकत नव्हती. कारण त्याच निकालांनी कॉग्रेसचा ऐतिहासिक पराभव घडवून आणला. आजवरच्या इतिहासात कॉग्रेसची इतकी दारूण अवस्था कधीच झालेली नव्हती. नुसती मतेच घटली नाहीत, तर जागाही इतक्या कमी झाल्या, की मागल्या सलग दहा वर्षात देशावर सत्ता गाजवणार्‍या या पक्षाला आज लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणूनही मान्यता मिळू शकत नाही. इतकी दयनीय अवस्था झालेली आहे. आपल्याला सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असल्याने विरोधी नेतेपद मिळावे, म्हणून गयावया कराव्या लागत आहेत. या लाचारीला त्सुनामीग्रस्त नाही तर काय म्हणायचे? पराभवाचा दणका इतका मोठा आहे, की पंतप्रधान व्हायला उत्सुक असलेल्या राहुल गांधींना लोकसभेतील पक्षनेता म्हणून उभे रहाण्याचीही हिंमत उरलेली नाही.

   अर्थात एकटा कॉग्रेस पक्षच या निवडणूकीच्या त्सुनामीत वाहून गेला असे नाही. त्या पक्षाच्या सोबत सेक्युलर सहकार्याचे नाटक करणारे वा चुंबाचुंबी करणार्‍यांनाही मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. मागल्या दहा वर्षात सीबीआयच्या खटल्यांमुळे सत्तेबाहेर राहून पेचप्रसंगात सत्तेच्या पाठीशी उभे रहाणारे, मायावती व मुलायम यांचा उत्तरप्रदेशातील पायाच उखडला गेला आहे. पंचवीस वर्षांनी मायावतींच्या पक्षाचा एकही खासदार लोकसभेत पोहोचू शकलेला नाही. तशीच अवस्था दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या द्रमुक पक्षाचीही झाली आहे. १९६७ पासून तामिळनाडूत पाय रोवून उभा असलेल्या या पक्षाला प्रथमच लोकसभेत एकही उमेदवार निवडून पाठवणे शक्य झालेले नाही. सतत सत्तेसोबत राहुन कोलांट्या उड्या मारण्याचे राजकारण करणार्‍या अजितसिंग यांच्या लोकदल पक्षाला चरणसिंग यांची पुण्याई सुद्धा वाचवू शकली नाही. सेक्युलर डाव्यांची पुर्ण दुर्दशा होऊन गेली आहे. त्यांचे बालेकिल्ले उध्वस्त होऊन गेलेत. महाराष्ट्र असे एकमेव राज्य जे दिर्घकाळ कॉग्रेसचा हुकमी बालेकिल्ला राहिलेले होते. अगदी जनता पक्षाची लाट इथेच थोपवली गेली होती आणि बोफ़ोर्स व राममंदिराच्या वादळातही महाराष्ट्र कॉग्रेसला कधी वार्‍यावर सोडत नव्हता. १९९९ सालात शरद पवारांनी कॉग्रेस सोडल्यावरही इथे सोनियांनी मोठे यश व सत्ता मिळवून दाखवली होती. आज तिथेच कॉग्रेसची ऐतिहासिक दुर्दशा होऊन गेली आहे. पण त्याचीच सोबत करून सत्ता भोगणार्‍या राष्ट्रवादी पक्षालाही फ़टका बसला आहे. कॉग्रेसने लोकसभेत देशव्यापी पराभव पत्करला आणि राज्यात मुख्यमंत्र्यामुळे सत्ताधारी आघाडीला दणका बसला, असा पवारांचा दावा आहे. म्हणून त्यांच्या पक्षाची काय अवस्था आहे? त्यांना तर आपली राष्ट्रीय पक्ष म्हणून असलेली मान्यता गमावण्याची वेळ आली आहे. चार राज्यात असलेला किरकोळ पायाही पवार गमावून बसले आहेत.

   मतमोजणी संपून एक महिना उलटल्यावर निवडणूक आयोगाने तीन राष्ट्रीय पक्षांना नोटिसा पाठवल्या. त्यात पवारांच्या पक्षाचा समावेश आहे. मायावती व कम्युनिस्ट पक्ष त्यांच्याच सोबत आहेत. त्यांनीही या निकालातून आपला राष्ट्रीय दर्जा गमावला आहे. तसे पाहिल्यास मायावती व पवार यांचे पक्ष प्रादेशिकच होते व आहेत. पण नियमांचा लाभ घेऊन त्यांनी स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवली होती. चार राज्यात सहा टक्के मते मिळवणार्‍या पक्षाला राष्ट्रीय मानले जाते. पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष महाराष्ट्राबाहेर फ़ारसा कुठे नव्हता. गोवा, दिल्ली वा मेघालय अशा राज्यात त्यांनी नाराज कॉग्रेसजनांना लढवून किमान सहा टक्के मतावर राष्ट्रीय मान्यता संपादन केलेली होती. तोच प्रकार मायावतींचा होता. उत्तरप्रदेशात त्यांचा पाया भक्कम आहे. पण पंजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड वा दिल्ली अशा ठिकाणी पुरेशी मते घेऊन त्यांनी राष्ट्रीय दर्जा संपादन केला होता. खेरीज देशात सगळीकडे कुणाही इच्छुकाला उमेदवार करून मतांची टक्केवारी जमवण्याचा उद्योग त्याला कारणीभूत होता. यावेळच्या त्सुनामीत त्यांचा बसपाही वाहून गेला. पण हे सगळे पक्ष नवे व उथळ म्हणता येतील, तितका कम्युनिस्ट पक्ष जुना आहे. १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीपासून मैदानात असलेला हा पक्ष, आपल्या नावनिशाणीसह टिकून राहिलेला एकमेव राष्ट्रीय पक्ष होता. कॉग्रेस स्वत:ला कितीही शतायुषी पक्ष म्हणत असला, तरी आज ज्याला आपण कॉग्रेस असे संबोधतो, त्याची पक्ष म्हणून १९७८ सालात नोंदणी झालेली आहे. त्याच्या नावात (इंदिरा) असे मुद्दाम कंसात त्यामुळेच टाकलेले असते. त्याचा वारसा जुना असला तरी नावनिशाणी अलिकडली आहे. तसे कम्युनिस्ट पक्षाचे नाही. त्याची नाव निशाणी पहिल्या लोकसभा निवडणूकीपासूनची आहे. असा एकमेव जुना पक्षही यावेळच्या त्सुनामीत वाहून गेला आहे. कारण त्यालाही आपले ‘राष्ट्रीयत्व’ टिकवता आलेले नाही.

   राहिला प्रश्न विरोधी नेतेपदाचा. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणुन मान्यता द्यावी, अशी कॉग्रेसची मागणी आहे आणि ती मान्य होणार नसेल, तर त्यांनी मोदींवर थेट हुकूमशाहीचा आरोप केलेला आहे. युक्तीवाद करताना तो आपल्यावर उलटू नये, याची तरी काळजी घ्यायची असते. जर कॉग्रेसचा हाच युक्तीवाद मानायचा तर जुन्या इतिहासात आपलाही पक्ष व त्याचे पंतप्रधान हुकूमशाही वृत्तीनेच कारभार करत होते; असेही कॉग्रेसला मान्य करावे लागेल. कारण इंदिरा गांधी पंतप्रधान पदावर आल्या, तोपर्यंत कुठल्याच विरोधी पक्षाला लोकसभेत विरोधी पक्ष वा त्याचा नेता म्हणुन मान्यता दिली जात नव्हती. मग त्याआधीचे पंतप्रधान नेहरू हुकूमशाही वृत्तीचे होते म्हणायचे काय? त्याविषयीचे विविध नियम व संकेत बघताही कॉग्रेसने कधीच विरोधकांची बुज राखलेली नाही. इंदिराजींच्या बंडानंतर जो गट संघटना कॉग्रेस म्हणून बाजूला झाला; त्याला लोकसभेत प्रथम विरोधी पक्ष व नेता म्हणून मान्यता मिळाली होती. कालपर्यंत इंदिरा सरकारमध्ये मंत्री असलेले रामसुभग सिंग १९७० सालात पहिले विरोधी नेता होऊ शकले. त्यानंतरच्या काळात जनता कारकिर्दीत आधी यशवंतराव चव्हाण व पुढे सी एम स्टीफ़न असे विरोधी नेते झाले. पण एक दशांश सदस्य नसल्याने १९८० व १९८४ अशा दोन्ही लोकसभेत सर्वात मोठ्या पक्षाला विरोधी नेता वा पक्ष म्हणुन इंदिरा गांधी वा राजीव गांधींनी मान्यता दिलेली नव्हती. मग त्यांना हुकूमशहा म्हणायचे काय? कारण आजच्या कॉग्रेसप्रमाणेच तेव्हाच्या सर्वात मोठ्या (१९८० जनता पक्ष आणि १९८४ तेलगू देसम) पक्षाना ५५ जागा मिळवता आलेल्या नव्हत्या. यालाच त्सुनामी म्हणतात. ज्यात सापडलेली माणसे सैरभैर होतात आणि त्यांचे डोकेही सुसंबद्ध विचार करू शकत नाही. आपण उडवलेला चिखल, आपल्याच जुन्या मोठ्या नेत्यांना माखतोय, हेच कॉग्रेस प्रवक्त्यांच्या लक्षात येत नाही. अशी या त्सुनामीतील आपदग्रस्तांची स्थिती झाली आहे.

शत प्रतिशत भाजपा? डाव तितकाच पेच

   उत्तर प्रदेशात चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकल्या गेलेल्या भाजपाला थेट पहिल्या क्रमांकावर आणून लोकसभेत त्या पक्षाला प्रथमच स्वबळावर बहूमताची मजल मारायला हातभार लावणारे अमित शहा; आता भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होणार असल्याच्या बातम्या आहेत. त्याच्याही आधी, म्हणजे नव्या मोदी सरकारचा शपथविधी होण्यापुर्वीच त्यांना पुढल्या विधानसभा निवडणूका जिंकण्यासाठी महाराष्ट्रात पाठवावे, अशी मागणीही झाल्याचे आठवते. थोडक्यात अमित शहा यांच्यापाशी कुठलीही मते फ़िरवण्याची क्षमता असल्याचा एक समज भाजपाच नव्हेतर एकूणच राजकीय अभ्यासकात निर्माण झालेला दिसतो. अन्यथा आता विधानसभेच्या आगामी निवडणूकीत भाजपा ‘शत प्रतिशत लढणार’ असल्याच्या बातम्या मराठी माध्यमात आल्या नसत्या. अर्थात अशी स्थिती वा अशा बातम्या केवळ महायुतीच्याच गोटातून येत नाहीत. याच लोकसभा निवडणूकीत सडकून मार खाल्लेल्या सत्ताधारी आघाडीतही धुसफ़ुस असल्याच्या बातम्या आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना बदलून मतदानापुर्वी आघाडीला पोषक ठरेल, असे नेतृत्व पुढे आणायचा आग्रह कॉग्रेस पक्षात होताच. पण त्यासाठी मित्रपक्ष राष्ट्रवादीचे सर्वोच्च नेते शरद पवार यांनीही जोर लावला होता. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. सोनियांनी पवारांच्याच गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची उमेदवारी टाकून, त्यांचे मनसुबे खच्ची केले. दुसरीकडे मार खाल्लेल्या मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही आपली उमेदवारी घोषित केली आहे. तर युतीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख ज्येष्ठ सहकार्‍यांकडून आपली उमेदवारी घोषित करून बसले आहेत. थोडक्यात आता विधानसभेच्या निवडणूकीत मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार; हा कळीचा मुद्दा होत चालला आहे. त्यात भाजपाने दिल्लीत नरेंद्र मुंबईत देवेंद्र; अशी पुडी सोडून रंगत आणली आहे. पण एकूण रागरंग पहाता, चारही प्रमुख पक्ष स्वबळाची कसोटी लावण्याला उत्सुक दिसतात.

   १९९९ नंतर मागल्या पंधरा वर्षात पवारांना स्वबळावर लढायची हिंमत झालेली नव्हती. यावेळी लोकसभेत कॉग्रेसला सर्वत्र दणका बसल्याने त्यांना नव्याने आपले प्रस्थ वाढवण्याची संधी दिसते आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात शिवसेनेचा दुय्यम मित्र म्हणून धुसफ़ुसत राहिलेल्या भाजपालाही स्वतंत्र होण्याची ही सुवर्णसंधी वाटते आहे. कारण शिवसेनेत आता बाळासाहेबांसारखे उत्तुंग व्यक्तीमत्व नाही आणि यावेळची लोकसभा मोदींच्याच लोकप्रियतेवर जिंकता आली, हे सगळेच बोलतात. त्यामुळे आता भाजपाला सेनेची गरज नाही, असे वाटत असेल तर नवल नाही. त्यातच कॉग्रेस गळपटलेली आणि राष्ट्रवादी गोंधळलेली असल्याचा लाभ उठवून सेनेशिवाय मैदानात उडी घ्यायचा जुगार; भाजपाच्या डोक्यात असेल तर नवल नाही. मात्र अजून तितका अत्मविश्वास असलेला नेता भाजपाला राज्यात सापडलेला नाही. म्हणूनच त्या पक्षात घालमेल चालू आहे. स्वबळावर म्हणजे शिवसेना वगळून व इतर लहान युतीपक्षांना सोबत घेऊन जाण्याचा भाजपाचा बेत दिसतो. युतीमध्ये नेहमी विधानसभेच्या अधिक जागा सेनेच्या वाट्याला गेलेल्या आहेत. तेच याहीवेळी झाले, तर स्वबळावर बहूमताचा पल्ला अशक्यच आहे. त्यामुळे जागांची हिस्सेदारी वाढवून मिळावी, असा भाजपाचा प्रयास आहे. त्यासाठी हुज्जत केली, मग आपोआप उद्धव ठाकरे यांची उमेदवारी मागे पडते. शिवाय तिथेच अडवणूक केली आणि त्यातून सेनेने डोक्यात राख घालून घेतली, म्हणजे युती सेनेने तोडली म्हणायला मोकळीक रहाते. खरेच सेना भाजपा युती तुटली, तर काय स्थिती असेल? रिपाई, शेतकरी संघटना व जानकर यांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष; यांना सोबत ठेवून भाजपा काय साधू शकतो? सेनेच्या वाट्याला जाणार्‍या निम्मे जागा इतर पक्षांशी वाटून घेताना अधिक उदारहस्ते वाटप होऊ शकेल. शिवाय शिवसेना बाजूला झाल्यास मनसे महायुतीत येऊ शकते. १८०-१९० जागा आपल्याला घेऊन भाजपा उरलेल्या शंभरच्या आसपास जागा मित्रांना देऊ शकतो ना?

   लोकसभेत मार खाल्लेली मनसे ५० जागांवर समाधान मानू शकेल. त्या जागांपेक्षा युतीतून सेनेला डच्चू दिला गेला, म्हणूनच राज ठाकरे विजयाचा आनंद साजरा करू शकतील. बाकी छोट्या पक्षांना भाजपा दहा पंधरा जागांवर समाधानी करू शकतो. शिवाय आज तरी त्यांच्यापाशी लोकप्रिय पंतप्रधानाचा चेहरा उपलब्ध आहेच. म्हणजेच युती मोडण्यात भाजपाचा लाभ असला तरी बाळासाहेबांच्या मागे आधीच दुबळी झालेली शिवसेना अधिकच दुबळी एकाकी होऊन जाईल. त्याचा दोष अर्थातच भाजपावर टाकता येणार नाही. त्यासाठीच सेनेला डिवचण्य़ाचे व त्यातून युतीत सेनेने मोडता घालण्याचे डावपेच खेळले जात आहेत काय? निदान तशी शंका घेण्याला वाव आहे. अशी युती तुटली, तर भाजपाचेही नुकसान होणार नाही काय? तशा स्थितीत सत्ताधारी आघाडी कितपत टिकू शकेल? युती तुटल्यास त्याचा लाभ उठवण्यासाठी राष्ट्रवादी स्वबळावर मैदानात उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युपीए व कॉग्रेसमुळे राज्यात आपल्याला पराभव पत्करावा लागला, असा पवारांचा दावा आहे. पण युतीच्या एकत्रित ताकदीमुळे वेगळे होण्याची हिंमत त्यांच्यात नाही. युती तुटल्यास तेही वेगळे होण्याचे धाडस करू शकतील. थोडक्यात युती तुटली, तर प्रथमच राज्यात चौरंगी लढती होण्याची शक्यता दिसते. कॉग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजपाप्रणित युती अशी ही चौरंगी लढत असू शकेल. म्हणजे स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्तेचे स्वप्न भाजपा बघतो आहे, त्याची अशी व्युहरचना असू शकते. अशा चौरंगी लढतीमध्ये भाजपाला नक्कीच सर्वांना मागे टाकून मोठे यश संपादन करणे शक्य आहे. त्यासाठी युती आपण तोडली नाही, तर सेनेच्या आडमुठेपणामुळे युती भंगली; असा देखावा मात्र निर्माण करावा लागेल. आजवरच्या घडामोडी बघता सेनेतले काही तोंडाळ नेते तरी त्यात फ़सताना दिसतात. असे सेना नेतेच युतीत दुफ़ळी माजवण्याचे कारण व्हावेत, असा भाजपाचा डाव असू शकेल.

   मनसेच्या उमेदवारांनी सर्वत्र मार खाल्ला हे खरे असले, तरी राज ठाकरे यांनी आधीपासून मोदींचे समर्थन केलेले आहे. त्यामुळेच त्यांचा मतदार लोकसभेसाठी युतीकडे झुकलेला असला, तरी युती मोडल्यास तो माघारी मनसेकडे फ़िरू शकतो. त्याचप्रमाणे तेव्हा जसा नाराज मतदार मनसेकडे पाठ फ़िरवून युतीकडे झुकला होता, तसाच आता सेनेने युती मोडल्याच्या रागाने मतदार सेनेकडे पाठ फ़िरवू शकेल. थोडक्यात युती मोडल्याने मनसे युतीत आल्यास मनसेचा मोठा राजकीय लाभ होऊ शकेल. याचा अर्थ असा, की भाजपा दोन भावांमध्ये बेबनाव असल्याचा राजकीय लाभ उठवायच्या प्रयत्नात आहे. अशावेळी साहेबांच्या अनुपस्थितीत उद्धव ठाकरे यांनी आधी सेनेत स्थिरस्थावर व्हायला प्राधान्य दिले पाहिजे आणि जुना फ़ॉर्म्युला कायम राहिल, यावरच लक्ष केंद्रीत करायला हवे. विधानसभेच्या अधिक जागा सेनेला आणि ज्याचे अधिक आमदार, त्याचा मुख्यमंत्री हाच तो फ़ॉर्म्युला आहे. त्याच्या पुढे जाऊन आधीपासून भाजपाने सेनेचा उमेदवार मुख्यमंत्री पदासाठी स्विकारण्याचा आग्रह घातक ठरू शकेल. जसा त्यासाठी भाजपा प्रयत्नशील आहे, तसाच राष्ट्रवादी पक्षही सेनेने वेगळे होण्यासाठी उत्सुक आहे. कारण त्यामुळेच त्याही पक्षाला आघाडीतून बाहेर पडण्य़ाचे बळ मिळणार आहे. युती फ़ुटल्याने दुर्बळ कॉग्रेसला राज्यात मागे टाकण्याचा राष्ट्रवादीचा मनसुबा आहे. मात्र अशा सर्वच गुंतागुंतीच्या राजकारणात एकमेव अपवाद आहे, तो नरेंद्र मोदी यांचा. लोकसभेतील त्यांच्या यशानंतर जी प्रतिमा उभी राहिली आहे, तिचा लाभ त्यांनी प्रचार केलेल्या पक्षाला, युती आघाडीला मिळणार आहे. तो उठवायचा की वाचाळ नेते व तोंडपूज्यांच्या नादाला लागून सेनेच्या लोकसभा यशालाला मातीमोल करायचे, हे उद्धव ठाकरे यांना येत्या काही दिवसात ठरवावे लागणार आहे. त्यावर पुढील मोठे राजकारण अवलंबून असेल.