नव्या सरकारला सत्तेवर येऊन अता कुठे महिन्याभराचा काळ होतो आहे. अशावेळी तात्काळ जादूची कांडी फ़िरवल्याप्रमाणे परिस्थिती बदलेल, अशी अपेक्षाच मुळात चुकीची आहे. पण पेट्रोल, गॅस वा रेल्वेच्या प्रवास भाड्याची दरवाढ घेऊन ‘अच्छे दिन’ या मोदींच्या प्रचार घोषणेचे पोस्टमार्टेम सुरू झाले आहे. मग असे सांगताना त्यात मोठ्या उत्साहात भाग घेणारे जाणकार, इतक्यात सरकारला सवाल करणे चुकीचे असल्याचे अगत्याने सांगतात. पण स्वत:च अशा प्रश्नांची सरबत्तीही करतात. इथे पंतप्रधान हा मुळातच देशाच्या कारभारात संपुर्णपणे नवखा आहे आणि दिल्लीच्या राजकारणातला नवोदित आहे, याचा सर्वांनाच विसर पडला आहे. मग आधीच्या सरकारवर टिकेची झोड कशाला उठवली, असा प्रतिसवाल केला जातो. पण आधीचे सरकार मागल्या वर्षी वा काही महिन्यांपुर्वी नवखे नव्हते. तब्बल दहा वर्षाचा काळ सत्तेवर होते आणि त्याने आधीपासून येणार्‍या संकटांचा विचारच केला नव्हता, हे विसरता कामा नये. नव्या सरकारने कारभार हाती घेतल्यापासून व्यवहारी तपशीलच त्याच्या हाती अलिकडे आलेले आहेत. त्यावर तात्काळ निर्णय घेणे म्हणूनच अशक्य बाब आहे. कामाचा आवाका नसताना घाईगर्दीने घेतलेले निर्णय, अंतत: घातक असतात. पण तोही विषय बाजूला ठेवू. ज्यांनी मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशाचा विनाश होईल, असली भाकिते केली, त्यांनी तरी अपेक्षांची भाषा कशाला बोलावी? अपेक्षाच म्हणाल, तर अशा टिकाकारांची अपेक्षा मोदी सरकारने पुर्ण केली म्हणायची. कारण मोदींकडून काहीही चांगले होण्याच्या अपेक्षाच त्यांनी केल्या नव्हत्या. उलट सर्वकाही मोदी बिघडवून टाकणार हीच अपेक्षा असेल, तर त्यांनी खुशच व्हायला पाहिजे. मोदींनी त्यांच्या अपेक्षा पुर्ण केल्या हे सांगायला हिरीरीने पुढे यायला हवे. पण ज्यांच्या अपेक्षा नव्हत्या, तीच बुद्धीमान माणसे आज ‘मोदींकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या’ असे बोलतात, तेव्हा मौज वाटते.
गंमतीची गोष्ट अशी, की ज्या सामान्य अबोल मतदार जनतेने मोदींवर कुठलेही मत आधी व्यक्त करायचे टाळून त्यांना भरभरून मते व सत्ता दिली; ती जनता आजही गप्प आहे. तिने रस्त्यावर येऊन कुठली तक्रार केलेली दिसत नाही. उलट रेल्वे असो किंवा महागाईचे इतर मुद्दे असोत, जेव्हा वाहिन्यांनी अशा सामान्य लोकांच्या मुलाखती घ्यायचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यातल्या बहुतेकांनी मोदींना अवधी द्यायला हवा, असेच मतप्रदर्शन केलेले आहे. याचे कारण समजून घ्यावे लागेल. कुठलाही सत्ताधीश जादूची कांडी घेऊन येत नाही आणि क्षणार्धात चमत्कार घडवून बदल दाखवत नाही, हे सामान्य जनतेला पक्के ठाऊक असते. म्हणूनच दहा वर्षात माजलेली अनागोंदी व अराजकावर मात करायला थोडा विलंब लागणार, हे त्या सामान्य माणसाला नेमके कळते. पण ज्यांना प्रत्यक्ष महागाई वा अन्य समस्या कधी भोगाव्या लागत नाहीत व त्याचे फ़क्त तत्वज्ञान ज्यांना माहित असते, त्यांचाच अपेक्षाभंग इतक्या लौकर होऊ शकतो. पहिली गोष्ट निवडणूक प्रचारात मोदी सातत्याने फ़क्त अराजक व गैरकारभारावर बोलत होते. त्यावर उपाय योजणे शक्य असल्याचे लोकांना समजावत होते. आपल्यापाशी सर्व सोपे उपाय उपलब्ध असल्याचा दावा मोदींनी कधीच केला नाही. त्यामुळेच लोकांना कुठलेही आमीष दाखवून त्यांनी मते मागितली नव्हती, की आपल्याविषयी अपेक्षा वाढवून ठेवलेल्या नव्हत्या. मात्र मोदींनी आपल्याविषयी जनमानसात मोठ्या आकांक्षा निर्माण करून ठेवलेल्या आहेत. हा माणूस काहीतरी करील अशीच ती आकांक्षा आहे, अपेक्षा नाही. अपेक्षा ही गरजवंताची असते आणि आकांक्षा ही कर्तबगारी गाजवू बघणार्‍याची असते. मोदींनी आकांक्षा निर्माण केल्या आहेत आणि त्या पुर्ण करण्यासाठी संधी निर्माण करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्याचे परिणाम दिसायला काही काळ जावा लागणार, हे सामान्य माणसाला नेमके कळते.
अशा गोष्टी सामान्य माणसालाच का कळू शकतात? कारण ज्या समस्यांविषयी सातत्याने चर्चा होत असते, त्या समस्या बुद्धीमंतांसाठी एक चर्चेचा विषय असतो. तर सामान्य जनतेसाठी तो भेडसावणारा व्यवहारी अनुभव असतो. गेल्या डिसेंबर महिन्यात विधानसभांच्या निवडणूका ऐन रंगात आलेल्या होत्या. त्यावेळी देशातली स्थिती काय होती? आज कांद्याच्या किंमती दहापंधरा टक्के वाढल्या म्हणून गळा काढणारे आहेत, त्यांना आठ महिन्यापुर्वीचे कांदा वा भाजीसह इंधनाचे दर आठवतात तरी काय? कांदा तर विधानसभेच्या निवडणूकीत कळलाव्या झाला होता. दिल्लीसारख्या राजधानीत कांदा शंभर रुपये किलो इतका आभाळाला जाऊन भिडला होता. त्याच्या तुलनेत आज आठ महिन्यांनी कांद्याच्या किंमती किती आहेत? तेव्हाही अशीच साठेबाजी व सट्टेबाजी कांद्याच्या कृत्रीम टंचाईला कारणीभूत झाली होती. त्याच्या निम्मे तरी आजघडीला कांद्याचा किरकोळ विक्रीचा दर पोहोचला आहे काय? युक्तीवादच करायचा तर डिसेंबरच्या तुलनेत आजचे कांद्याचे दर अच्छे दिन असल्याचाच पुरावा म्हणता येईल. पण कुणाही मोदी सरकारच्या मंत्र्याने तसा दावा केलेला नाही. कारण कांद्याचे इतके दरसुद्धा सामान्य जनतेसाठी कष्टकर्‍यासाठी महागाईच असते, याचे भान नव्या सरकारला आहे. त्या समजूतदारपणाला समजून घ्यायचे असेल, तर आधीच्या सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी उधळलेल्या तात्कालीन मुक्ताफ़ळांशीच तुलना करावी लागेल. किती लोकांना तेव्हाचे अर्थमंत्री चिदंबरम काय बोलले होते त्याचे स्मरण आहे? साध्या पिण्याच्या पाण्याची बिसलेरी बारा पंधरा रुपयात खरेदी करणार्‍य़ांनी महागाईचा गहजब केला आहे, असेच चिदंबरम बोलले होते ना? मोदी सरकारच्या कुणा मंत्र्याने महागाईच्या तक्रारीची अशी जीवघेणी टवाळी तर केलेली नाही ना? तो समजूतदारपणाच लोकांना भावला आहे. म्हणूनच हा अपेक्षा व आकांक्षांचा खेळ होत चालला आहे.
गंमतीची गोष्ट अशी, की ज्या सामान्य अबोल मतदार जनतेने मोदींवर कुठलेही मत आधी व्यक्त करायचे टाळून त्यांना भरभरून मते व सत्ता दिली; ती जनता आजही गप्प आहे. तिने रस्त्यावर येऊन कुठली तक्रार केलेली दिसत नाही. उलट रेल्वे असो किंवा महागाईचे इतर मुद्दे असोत, जेव्हा वाहिन्यांनी अशा सामान्य लोकांच्या मुलाखती घ्यायचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यातल्या बहुतेकांनी मोदींना अवधी द्यायला हवा, असेच मतप्रदर्शन केलेले आहे. याचे कारण समजून घ्यावे लागेल. कुठलाही सत्ताधीश जादूची कांडी घेऊन येत नाही आणि क्षणार्धात चमत्कार घडवून बदल दाखवत नाही, हे सामान्य जनतेला पक्के ठाऊक असते. म्हणूनच दहा वर्षात माजलेली अनागोंदी व अराजकावर मात करायला थोडा विलंब लागणार, हे त्या सामान्य माणसाला नेमके कळते. पण ज्यांना प्रत्यक्ष महागाई वा अन्य समस्या कधी भोगाव्या लागत नाहीत व त्याचे फ़क्त तत्वज्ञान ज्यांना माहित असते, त्यांचाच अपेक्षाभंग इतक्या लौकर होऊ शकतो. पहिली गोष्ट निवडणूक प्रचारात मोदी सातत्याने फ़क्त अराजक व गैरकारभारावर बोलत होते. त्यावर उपाय योजणे शक्य असल्याचे लोकांना समजावत होते. आपल्यापाशी सर्व सोपे उपाय उपलब्ध असल्याचा दावा मोदींनी कधीच केला नाही. त्यामुळेच लोकांना कुठलेही आमीष दाखवून त्यांनी मते मागितली नव्हती, की आपल्याविषयी अपेक्षा वाढवून ठेवलेल्या नव्हत्या. मात्र मोदींनी आपल्याविषयी जनमानसात मोठ्या आकांक्षा निर्माण करून ठेवलेल्या आहेत. हा माणूस काहीतरी करील अशीच ती आकांक्षा आहे, अपेक्षा नाही. अपेक्षा ही गरजवंताची असते आणि आकांक्षा ही कर्तबगारी गाजवू बघणार्‍याची असते. मोदींनी आकांक्षा निर्माण केल्या आहेत आणि त्या पुर्ण करण्यासाठी संधी निर्माण करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्याचे परिणाम दिसायला काही काळ जावा लागणार, हे सामान्य माणसाला नेमके कळते.
अशा गोष्टी सामान्य माणसालाच का कळू शकतात? कारण ज्या समस्यांविषयी सातत्याने चर्चा होत असते, त्या समस्या बुद्धीमंतांसाठी एक चर्चेचा विषय असतो. तर सामान्य जनतेसाठी तो भेडसावणारा व्यवहारी अनुभव असतो. गेल्या डिसेंबर महिन्यात विधानसभांच्या निवडणूका ऐन रंगात आलेल्या होत्या. त्यावेळी देशातली स्थिती काय होती? आज कांद्याच्या किंमती दहापंधरा टक्के वाढल्या म्हणून गळा काढणारे आहेत, त्यांना आठ महिन्यापुर्वीचे कांदा वा भाजीसह इंधनाचे दर आठवतात तरी काय? कांदा तर विधानसभेच्या निवडणूकीत कळलाव्या झाला होता. दिल्लीसारख्या राजधानीत कांदा शंभर रुपये किलो इतका आभाळाला जाऊन भिडला होता. त्याच्या तुलनेत आज आठ महिन्यांनी कांद्याच्या किंमती किती आहेत? तेव्हाही अशीच साठेबाजी व सट्टेबाजी कांद्याच्या कृत्रीम टंचाईला कारणीभूत झाली होती. त्याच्या निम्मे तरी आजघडीला कांद्याचा किरकोळ विक्रीचा दर पोहोचला आहे काय? युक्तीवादच करायचा तर डिसेंबरच्या तुलनेत आजचे कांद्याचे दर अच्छे दिन असल्याचाच पुरावा म्हणता येईल. पण कुणाही मोदी सरकारच्या मंत्र्याने तसा दावा केलेला नाही. कारण कांद्याचे इतके दरसुद्धा सामान्य जनतेसाठी कष्टकर्‍यासाठी महागाईच असते, याचे भान नव्या सरकारला आहे. त्या समजूतदारपणाला समजून घ्यायचे असेल, तर आधीच्या सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी उधळलेल्या तात्कालीन मुक्ताफ़ळांशीच तुलना करावी लागेल. किती लोकांना तेव्हाचे अर्थमंत्री चिदंबरम काय बोलले होते त्याचे स्मरण आहे? साध्या पिण्याच्या पाण्याची बिसलेरी बारा पंधरा रुपयात खरेदी करणार्‍य़ांनी महागाईचा गहजब केला आहे, असेच चिदंबरम बोलले होते ना? मोदी सरकारच्या कुणा मंत्र्याने महागाईच्या तक्रारीची अशी जीवघेणी टवाळी तर केलेली नाही ना? तो समजूतदारपणाच लोकांना भावला आहे. म्हणूनच हा अपेक्षा व आकांक्षांचा खेळ होत चालला आहे.
भाऊराव,
ReplyDeleteतोंडफाट टीका करायला अक्कल हवीच असं कुठाय! फक्त मालकाशी असलेली बांधिलकी सांभाळली म्हणजे झालं. मोदींना निदान दोन वर्षे तरी द्यायला हवीत. पण लक्षात कोण घेतो.
आपला नम्र,
-गामा पैलवान