दोन महिन्यापुर्वी जेव्हा लोकसभा निवडणूक ऐन भरात होती आणि प्रचाराची रणधुमाळी चालू होती, तेव्हा आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजकीय त्सुनामी येत असल्याचा इशारा आपल्या विरोधकांना देत होते. पण किती लोकांनी त्याची गंभीर दखल घेतली? उलट तेव्हा कॉग्रेसच्या नेते प्रवक्त्यांनी मोदींची टवाळी करण्यातच धन्यता मानली होती. त्सुनामीबद्दल तेव्हा काय प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या होत्या? त्सुनामी म्हणजे विनाश आणि मोदी स्वत:च आपल्या विजयाने विनाश होणार असल्याची कबुली देत असल्याची मल्लीनाथी झाली होती. अर्थात मोदी हजरजबाबी असल्याने त्यांनी प्रतिक्रियातला उपरोध बाजूला ठेवून, पुन्हा नवा इशारा दिलेला होता. खरेच विनाशकारी राजकीय त्सुनामी असेल. पण ती देशासाठी नव्हेतर सत्ताधारी व विरोधकांसाठी विनाशक असेल, असेच बजावले होते. आज त्याचीच प्रचिती येत नाही काय? मतमोजणी होऊन निकाल समोर आले, तेव्हा मोदींच्या विरोधकांना राजकीय त्सुनामी म्हणजे काय, त्याचा अर्थ उमगायला हरकत नव्हती. कारण त्याच निकालांनी कॉग्रेसचा ऐतिहासिक पराभव घडवून आणला. आजवरच्या इतिहासात कॉग्रेसची इतकी दारूण अवस्था कधीच झालेली नव्हती. नुसती मतेच घटली नाहीत, तर जागाही इतक्या कमी झाल्या, की मागल्या सलग दहा वर्षात देशावर सत्ता गाजवणार्‍या या पक्षाला आज लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणूनही मान्यता मिळू शकत नाही. इतकी दयनीय अवस्था झालेली आहे. आपल्याला सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असल्याने विरोधी नेतेपद मिळावे, म्हणून गयावया कराव्या लागत आहेत. या लाचारीला त्सुनामीग्रस्त नाही तर काय म्हणायचे? पराभवाचा दणका इतका मोठा आहे, की पंतप्रधान व्हायला उत्सुक असलेल्या राहुल गांधींना लोकसभेतील पक्षनेता म्हणून उभे रहाण्याचीही हिंमत उरलेली नाही.
अर्थात एकटा कॉग्रेस पक्षच या निवडणूकीच्या त्सुनामीत वाहून गेला असे नाही. त्या पक्षाच्या सोबत सेक्युलर सहकार्याचे नाटक करणारे वा चुंबाचुंबी करणार्‍यांनाही मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. मागल्या दहा वर्षात सीबीआयच्या खटल्यांमुळे सत्तेबाहेर राहून पेचप्रसंगात सत्तेच्या पाठीशी उभे रहाणारे, मायावती व मुलायम यांचा उत्तरप्रदेशातील पायाच उखडला गेला आहे. पंचवीस वर्षांनी मायावतींच्या पक्षाचा एकही खासदार लोकसभेत पोहोचू शकलेला नाही. तशीच अवस्था दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या द्रमुक पक्षाचीही झाली आहे. १९६७ पासून तामिळनाडूत पाय रोवून उभा असलेल्या या पक्षाला प्रथमच लोकसभेत एकही उमेदवार निवडून पाठवणे शक्य झालेले नाही. सतत सत्तेसोबत राहुन कोलांट्या उड्या मारण्याचे राजकारण करणार्‍या अजितसिंग यांच्या लोकदल पक्षाला चरणसिंग यांची पुण्याई सुद्धा वाचवू शकली नाही. सेक्युलर डाव्यांची पुर्ण दुर्दशा होऊन गेली आहे. त्यांचे बालेकिल्ले उध्वस्त होऊन गेलेत. महाराष्ट्र असे एकमेव राज्य जे दिर्घकाळ कॉग्रेसचा हुकमी बालेकिल्ला राहिलेले होते. अगदी जनता पक्षाची लाट इथेच थोपवली गेली होती आणि बोफ़ोर्स व राममंदिराच्या वादळातही महाराष्ट्र कॉग्रेसला कधी वार्‍यावर सोडत नव्हता. १९९९ सालात शरद पवारांनी कॉग्रेस सोडल्यावरही इथे सोनियांनी मोठे यश व सत्ता मिळवून दाखवली होती. आज तिथेच कॉग्रेसची ऐतिहासिक दुर्दशा होऊन गेली आहे. पण त्याचीच सोबत करून सत्ता भोगणार्‍या राष्ट्रवादी पक्षालाही फ़टका बसला आहे. कॉग्रेसने लोकसभेत देशव्यापी पराभव पत्करला आणि राज्यात मुख्यमंत्र्यामुळे सत्ताधारी आघाडीला दणका बसला, असा पवारांचा दावा आहे. म्हणून त्यांच्या पक्षाची काय अवस्था आहे? त्यांना तर आपली राष्ट्रीय पक्ष म्हणून असलेली मान्यता गमावण्याची वेळ आली आहे. चार राज्यात असलेला किरकोळ पायाही पवार गमावून बसले आहेत.
मतमोजणी संपून एक महिना उलटल्यावर निवडणूक आयोगाने तीन राष्ट्रीय पक्षांना नोटिसा पाठवल्या. त्यात पवारांच्या पक्षाचा समावेश आहे. मायावती व कम्युनिस्ट पक्ष त्यांच्याच सोबत आहेत. त्यांनीही या निकालातून आपला राष्ट्रीय दर्जा गमावला आहे. तसे पाहिल्यास मायावती व पवार यांचे पक्ष प्रादेशिकच होते व आहेत. पण नियमांचा लाभ घेऊन त्यांनी स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवली होती. चार राज्यात सहा टक्के मते मिळवणार्‍या पक्षाला राष्ट्रीय मानले जाते. पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष महाराष्ट्राबाहेर फ़ारसा कुठे नव्हता. गोवा, दिल्ली वा मेघालय अशा राज्यात त्यांनी नाराज कॉग्रेसजनांना लढवून किमान सहा टक्के मतावर राष्ट्रीय मान्यता संपादन केलेली होती. तोच प्रकार मायावतींचा होता. उत्तरप्रदेशात त्यांचा पाया भक्कम आहे. पण पंजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड वा दिल्ली अशा ठिकाणी पुरेशी मते घेऊन त्यांनी राष्ट्रीय दर्जा संपादन केला होता. खेरीज देशात सगळीकडे कुणाही इच्छुकाला उमेदवार करून मतांची टक्केवारी जमवण्याचा उद्योग त्याला कारणीभूत होता. यावेळच्या त्सुनामीत त्यांचा बसपाही वाहून गेला. पण हे सगळे पक्ष नवे व उथळ म्हणता येतील, तितका कम्युनिस्ट पक्ष जुना आहे. १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीपासून मैदानात असलेला हा पक्ष, आपल्या नावनिशाणीसह टिकून राहिलेला एकमेव राष्ट्रीय पक्ष होता. कॉग्रेस स्वत:ला कितीही शतायुषी पक्ष म्हणत असला, तरी आज ज्याला आपण कॉग्रेस असे संबोधतो, त्याची पक्ष म्हणून १९७८ सालात नोंदणी झालेली आहे. त्याच्या नावात (इंदिरा) असे मुद्दाम कंसात त्यामुळेच टाकलेले असते. त्याचा वारसा जुना असला तरी नावनिशाणी अलिकडली आहे. तसे कम्युनिस्ट पक्षाचे नाही. त्याची नाव निशाणी पहिल्या लोकसभा निवडणूकीपासूनची आहे. असा एकमेव जुना पक्षही यावेळच्या त्सुनामीत वाहून गेला आहे. कारण त्यालाही आपले ‘राष्ट्रीयत्व’ टिकवता आलेले नाही.
राहिला प्रश्न विरोधी नेतेपदाचा. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणुन मान्यता द्यावी, अशी कॉग्रेसची मागणी आहे आणि ती मान्य होणार नसेल, तर त्यांनी मोदींवर थेट हुकूमशाहीचा आरोप केलेला आहे. युक्तीवाद करताना तो आपल्यावर उलटू नये, याची तरी काळजी घ्यायची असते. जर कॉग्रेसचा हाच युक्तीवाद मानायचा तर जुन्या इतिहासात आपलाही पक्ष व त्याचे पंतप्रधान हुकूमशाही वृत्तीनेच कारभार करत होते; असेही कॉग्रेसला मान्य करावे लागेल. कारण इंदिरा गांधी पंतप्रधान पदावर आल्या, तोपर्यंत कुठल्याच विरोधी पक्षाला लोकसभेत विरोधी पक्ष वा त्याचा नेता म्हणुन मान्यता दिली जात नव्हती. मग त्याआधीचे पंतप्रधान नेहरू हुकूमशाही वृत्तीचे होते म्हणायचे काय? त्याविषयीचे विविध नियम व संकेत बघताही कॉग्रेसने कधीच विरोधकांची बुज राखलेली नाही. इंदिराजींच्या बंडानंतर जो गट संघटना कॉग्रेस म्हणून बाजूला झाला; त्याला लोकसभेत प्रथम विरोधी पक्ष व नेता म्हणून मान्यता मिळाली होती. कालपर्यंत इंदिरा सरकारमध्ये मंत्री असलेले रामसुभग सिंग १९७० सालात पहिले विरोधी नेता होऊ शकले. त्यानंतरच्या काळात जनता कारकिर्दीत आधी यशवंतराव चव्हाण व पुढे सी एम स्टीफ़न असे विरोधी नेते झाले. पण एक दशांश सदस्य नसल्याने १९८० व १९८४ अशा दोन्ही लोकसभेत सर्वात मोठ्या पक्षाला विरोधी नेता वा पक्ष म्हणुन इंदिरा गांधी वा राजीव गांधींनी मान्यता दिलेली नव्हती. मग त्यांना हुकूमशहा म्हणायचे काय? कारण आजच्या कॉग्रेसप्रमाणेच तेव्हाच्या सर्वात मोठ्या (१९८० जनता पक्ष आणि १९८४ तेलगू देसम) पक्षाना ५५ जागा मिळवता आलेल्या नव्हत्या. यालाच त्सुनामी म्हणतात. ज्यात सापडलेली माणसे सैरभैर होतात आणि त्यांचे डोकेही सुसंबद्ध विचार करू शकत नाही. आपण उडवलेला चिखल, आपल्याच जुन्या मोठ्या नेत्यांना माखतोय, हेच कॉग्रेस प्रवक्त्यांच्या लक्षात येत नाही. अशी या त्सुनामीतील आपदग्रस्तांची स्थिती झाली आहे.
अर्थात एकटा कॉग्रेस पक्षच या निवडणूकीच्या त्सुनामीत वाहून गेला असे नाही. त्या पक्षाच्या सोबत सेक्युलर सहकार्याचे नाटक करणारे वा चुंबाचुंबी करणार्‍यांनाही मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. मागल्या दहा वर्षात सीबीआयच्या खटल्यांमुळे सत्तेबाहेर राहून पेचप्रसंगात सत्तेच्या पाठीशी उभे रहाणारे, मायावती व मुलायम यांचा उत्तरप्रदेशातील पायाच उखडला गेला आहे. पंचवीस वर्षांनी मायावतींच्या पक्षाचा एकही खासदार लोकसभेत पोहोचू शकलेला नाही. तशीच अवस्था दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या द्रमुक पक्षाचीही झाली आहे. १९६७ पासून तामिळनाडूत पाय रोवून उभा असलेल्या या पक्षाला प्रथमच लोकसभेत एकही उमेदवार निवडून पाठवणे शक्य झालेले नाही. सतत सत्तेसोबत राहुन कोलांट्या उड्या मारण्याचे राजकारण करणार्‍या अजितसिंग यांच्या लोकदल पक्षाला चरणसिंग यांची पुण्याई सुद्धा वाचवू शकली नाही. सेक्युलर डाव्यांची पुर्ण दुर्दशा होऊन गेली आहे. त्यांचे बालेकिल्ले उध्वस्त होऊन गेलेत. महाराष्ट्र असे एकमेव राज्य जे दिर्घकाळ कॉग्रेसचा हुकमी बालेकिल्ला राहिलेले होते. अगदी जनता पक्षाची लाट इथेच थोपवली गेली होती आणि बोफ़ोर्स व राममंदिराच्या वादळातही महाराष्ट्र कॉग्रेसला कधी वार्‍यावर सोडत नव्हता. १९९९ सालात शरद पवारांनी कॉग्रेस सोडल्यावरही इथे सोनियांनी मोठे यश व सत्ता मिळवून दाखवली होती. आज तिथेच कॉग्रेसची ऐतिहासिक दुर्दशा होऊन गेली आहे. पण त्याचीच सोबत करून सत्ता भोगणार्‍या राष्ट्रवादी पक्षालाही फ़टका बसला आहे. कॉग्रेसने लोकसभेत देशव्यापी पराभव पत्करला आणि राज्यात मुख्यमंत्र्यामुळे सत्ताधारी आघाडीला दणका बसला, असा पवारांचा दावा आहे. म्हणून त्यांच्या पक्षाची काय अवस्था आहे? त्यांना तर आपली राष्ट्रीय पक्ष म्हणून असलेली मान्यता गमावण्याची वेळ आली आहे. चार राज्यात असलेला किरकोळ पायाही पवार गमावून बसले आहेत.
मतमोजणी संपून एक महिना उलटल्यावर निवडणूक आयोगाने तीन राष्ट्रीय पक्षांना नोटिसा पाठवल्या. त्यात पवारांच्या पक्षाचा समावेश आहे. मायावती व कम्युनिस्ट पक्ष त्यांच्याच सोबत आहेत. त्यांनीही या निकालातून आपला राष्ट्रीय दर्जा गमावला आहे. तसे पाहिल्यास मायावती व पवार यांचे पक्ष प्रादेशिकच होते व आहेत. पण नियमांचा लाभ घेऊन त्यांनी स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवली होती. चार राज्यात सहा टक्के मते मिळवणार्‍या पक्षाला राष्ट्रीय मानले जाते. पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष महाराष्ट्राबाहेर फ़ारसा कुठे नव्हता. गोवा, दिल्ली वा मेघालय अशा राज्यात त्यांनी नाराज कॉग्रेसजनांना लढवून किमान सहा टक्के मतावर राष्ट्रीय मान्यता संपादन केलेली होती. तोच प्रकार मायावतींचा होता. उत्तरप्रदेशात त्यांचा पाया भक्कम आहे. पण पंजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड वा दिल्ली अशा ठिकाणी पुरेशी मते घेऊन त्यांनी राष्ट्रीय दर्जा संपादन केला होता. खेरीज देशात सगळीकडे कुणाही इच्छुकाला उमेदवार करून मतांची टक्केवारी जमवण्याचा उद्योग त्याला कारणीभूत होता. यावेळच्या त्सुनामीत त्यांचा बसपाही वाहून गेला. पण हे सगळे पक्ष नवे व उथळ म्हणता येतील, तितका कम्युनिस्ट पक्ष जुना आहे. १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीपासून मैदानात असलेला हा पक्ष, आपल्या नावनिशाणीसह टिकून राहिलेला एकमेव राष्ट्रीय पक्ष होता. कॉग्रेस स्वत:ला कितीही शतायुषी पक्ष म्हणत असला, तरी आज ज्याला आपण कॉग्रेस असे संबोधतो, त्याची पक्ष म्हणून १९७८ सालात नोंदणी झालेली आहे. त्याच्या नावात (इंदिरा) असे मुद्दाम कंसात त्यामुळेच टाकलेले असते. त्याचा वारसा जुना असला तरी नावनिशाणी अलिकडली आहे. तसे कम्युनिस्ट पक्षाचे नाही. त्याची नाव निशाणी पहिल्या लोकसभा निवडणूकीपासूनची आहे. असा एकमेव जुना पक्षही यावेळच्या त्सुनामीत वाहून गेला आहे. कारण त्यालाही आपले ‘राष्ट्रीयत्व’ टिकवता आलेले नाही.
राहिला प्रश्न विरोधी नेतेपदाचा. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणुन मान्यता द्यावी, अशी कॉग्रेसची मागणी आहे आणि ती मान्य होणार नसेल, तर त्यांनी मोदींवर थेट हुकूमशाहीचा आरोप केलेला आहे. युक्तीवाद करताना तो आपल्यावर उलटू नये, याची तरी काळजी घ्यायची असते. जर कॉग्रेसचा हाच युक्तीवाद मानायचा तर जुन्या इतिहासात आपलाही पक्ष व त्याचे पंतप्रधान हुकूमशाही वृत्तीनेच कारभार करत होते; असेही कॉग्रेसला मान्य करावे लागेल. कारण इंदिरा गांधी पंतप्रधान पदावर आल्या, तोपर्यंत कुठल्याच विरोधी पक्षाला लोकसभेत विरोधी पक्ष वा त्याचा नेता म्हणुन मान्यता दिली जात नव्हती. मग त्याआधीचे पंतप्रधान नेहरू हुकूमशाही वृत्तीचे होते म्हणायचे काय? त्याविषयीचे विविध नियम व संकेत बघताही कॉग्रेसने कधीच विरोधकांची बुज राखलेली नाही. इंदिराजींच्या बंडानंतर जो गट संघटना कॉग्रेस म्हणून बाजूला झाला; त्याला लोकसभेत प्रथम विरोधी पक्ष व नेता म्हणून मान्यता मिळाली होती. कालपर्यंत इंदिरा सरकारमध्ये मंत्री असलेले रामसुभग सिंग १९७० सालात पहिले विरोधी नेता होऊ शकले. त्यानंतरच्या काळात जनता कारकिर्दीत आधी यशवंतराव चव्हाण व पुढे सी एम स्टीफ़न असे विरोधी नेते झाले. पण एक दशांश सदस्य नसल्याने १९८० व १९८४ अशा दोन्ही लोकसभेत सर्वात मोठ्या पक्षाला विरोधी नेता वा पक्ष म्हणुन इंदिरा गांधी वा राजीव गांधींनी मान्यता दिलेली नव्हती. मग त्यांना हुकूमशहा म्हणायचे काय? कारण आजच्या कॉग्रेसप्रमाणेच तेव्हाच्या सर्वात मोठ्या (१९८० जनता पक्ष आणि १९८४ तेलगू देसम) पक्षाना ५५ जागा मिळवता आलेल्या नव्हत्या. यालाच त्सुनामी म्हणतात. ज्यात सापडलेली माणसे सैरभैर होतात आणि त्यांचे डोकेही सुसंबद्ध विचार करू शकत नाही. आपण उडवलेला चिखल, आपल्याच जुन्या मोठ्या नेत्यांना माखतोय, हेच कॉग्रेस प्रवक्त्यांच्या लक्षात येत नाही. अशी या त्सुनामीतील आपदग्रस्तांची स्थिती झाली आहे.
No comments:
Post a Comment