स्वबळाची खुमखुमी नवी नाही

 

   लोकसभा निवडणूकीत अपुर्व यश संपादन केल्यानंतर शिवसेना भाजपा यांच्यात आता राज्याच्या मुख्यमंत्री पदासाठी झुंबड उडाली आहे. त्यातूऩच मग अधिक जागा लढवून अधिक जिंकायच्या आणि मुख्यमंत्री पदावर दावा करण्याचे लपंडाव सुरू झाले आहेत. असे डाव कुठल्याही पक्षांतर्गत दोनचार गटातच चालू असतात, तर युती आघाडीतील पक्षांमध्ये खेळले गेल्यास नवल नाही. पण अशा लपंडावामुळे सर्वच पक्षांचे पाठीराखे व समर्थक हवालदिल झाले आहेत. त्यातच वाहिन्या व माध्यमे अतिरंजित बातम्या देऊन आणखीनच गोंधळ उडवित आहेत. पण आजवरचा इतिहास पाहिल्यास दोन्ही आघाडया वा युत्या कधीच एकदिलाने लढलेल्या नाहीत. तसे असते, तर १९९९ सालात युतीला सत्ता गमावण्याची पाळीच आली नसती. तेव्हा तर युतीच सत्तेवर होती आणि कॉग्रेसच्या गोटात फ़ुट पडलेली होती. सोनियांच्या उदयामुळे आपल्याला मोकळे रान मिळेल व सीताराम केसरी याच्यासारख्या म्हातार्‍यांचा परस्पर काटा काढला जाईल; म्हणून सोनियांना थेट कॉग्रेसच्या अध्यक्षपदी आणून बसवण्यात पुढाकार घेणार्‍या शरद पवार यांचा वर्षभरातच भ्रमनिरास झाला. त्यांनी पुन्हा कॉग्रेस सोडून आपले नशीब (म्हणजे आजच्या भाषेत स्वबळ) आजमावण्याचा डाव खेळला. त्यामुळेच तेव्हाच्या तेराव्या लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी वाजपेयींच्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन विधानसभा सहज जिंकण्याचे मनसुबे तेव्हाचे चाणक्य प्रमोद महाजन यांनी रचले होते. त्यासाठी सहा महिने आधीच विधानसभा बरखास्त करून प्रथमच राज्यात मध्यावधी निवडणूका घेतल्या गेल्या होत्या. तेव्हा अर्थातच फ़ुटलेल्या कॉग्रेसचा लाभ युतीला होण्याचा आडाखा बांधण्यात आलेला होता. मात्र तो डाव साफ़ फ़सला. कारण युतीला एकत्रित कॉग्रेसला हरवून सत्ता मिळवणे साधले होते, तितक्याही जागा मध्यावधी निवडणूकीमध्ये मिळवता आल्या नाहीत. त्या पराभवाचे कारणही ‘स्वबळ’ हेच होते.

   एकमेकांच्या विरोधात कॉग्रेसचे दोन गट लढले, तरी त्यांनी एकत्रित जितक्या जागा मिळवल्या, त्यापेक्षा दोनचारच जागा युतीला अधिक मिळू शकल्या होत्या. पण पुर्ण बहूमत कुणालाच नसल्याने सर्वात मोठा निवडणूकपुर्व गट असल्याने सत्तेवर दावा करायला युती राज्यपालांकडे गेलीच नाही. त्यासाठी शिवसेनेकडून आग्रह धरला जात होता. पण बहुमताचा आकडा पुर्ण होत नसल्याचे सांगत महाजन-मुंडे अडून बसले होते. युतीमध्ये राष्ट्रवादीलाही घ्यावे असा त्यांचा आग्रह असल्याच्या बातम्या तेव्हा झळकत होत्या. पण सेनेचा त्याला साफ़ विरोध होता. तिथेच गाडे अडले होते. दरम्यान सेक्युलर पत्रकार व बाकीचे किरकोळ डावे पक्ष, यांनी दोन्ही कॉग्रेस गटांना एकत्र यायला इतके दडपण आणले, की शरद पवार त्याला शरण गेले. मग तशी शक्यता दिसल्यावर भाजपाच्या चाणक्यांची झिंग उतरली होती. तेव्हा उशिरा त्यांनी राज्यपालांकडे जाण्य़ास संमती दिली. पण तोवर दुसरीकडे सेक्युलर आघाडी तयार होत आलेली होती. त्यांनी विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपालांकडे आपला दावा पेश केला आणि युतीची संधी हातून निसटली. त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अशा डावपेचातूनच युतीने सत्ता गमावली. कारण त्यांनी आपल्या बाकीच्या सर्व सेक्युलर विरोधकांना एकत्र यायला पुरेसा अवधी तेव्हा बहाल केला होता. एकमेकांना शह काटशह देण्याचे तेच राजकारण दोघांना महागात पडले, ते तब्बल पंधरा वर्षे. त्यानंतर मात्र व्यवहारी कॉग्रेस गटांनी सत्ता हातून जाऊ दिली नाही. त्या म्हणजे १९९९ च्या निवडणूकीत व पुढल्या दोन निवडणूकीत युतीपक्ष आजच्यासारखेच एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात रममाण झालेले होते. जणू समोर कोणी दुसरा हरवायला त्यांना विरोधकच नव्हता. एकमेकांचे आमदार कमी करण्याच्या डावपेचात त्यांनी कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी पक्षाला मात देण्याचा विचारच केला नव्हता. थोडक्यात आज स्वबळावर लढण्याची मस्ती दिसते आहे, ती नवी असल्याचा गैरसमज कोणी करून घेण्याचे कारण नाही.

   १९९९ खुप जुनी गोष्ट झाली. त्यानंतरच्या २००४ च्या विधानसभा निवडणूकीत शिवसेनेतच तटबाजी गटबाजीला उधाण आलेले होते. माजी मुख्यमंत्री व तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनाच शह द्यायचे डावपेच रंगलेले होते आणि दुसरीकडे अधिक आमदार त्याचा मुख्यमंत्री या तत्वामुळे दोन्ही पक्ष आपले अधिक आमदार निवडून आणण्यापेक्षा मित्रपक्षाचे आमदार कमी करण्याच्या रणनितीमध्ये गर्क होते. उलट आधीचे वैर विसरून दोन्ही कॉग्रेस गट एकत्र आलेले होते आणि त्यांनी युतीचे तत्व स्विकारून जागावाटपही केलेले होते. अधिक त्यांनी मागल्या निकालानंतर सेक्युलर आघाडीसाठी पुढाकार घेणार्‍या छोट्या मित्रपक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. परिणामी पुन्हा त्यांना बहूमत नाही, तरी सत्ता मिळाली आणि दुसर्‍यांदा युतीला राज्यात मार खावा लागला होता. तेव्हा आपले डावपेच चुकल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी मान्य केले. पण फ़सलेले डावपेच कुठले, त्याचा कधीच खुलासा केला नाही. तो पुढल्या दोन वर्षात झाला. नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडून कॉग्रेसच्या वळचणीला आश्रय घेतला, तर राज ठाकरे यांनीही शिवसेनला जयमहाराष्ट्र करून आपली वेगळी राजकीय चुल मांडली. त्यामुळे शिवसेना दुबळी होत गेली. भाजपालाही प्रमोद महाजनांच्या आकस्मिक हत्येनंतर उभारी घेता आली नाही. अशा स्थितीत २००९ च्या लोकसभा निवडणूका आल्या आणि त्यात मग युती पक्षांना दहा वर्षातल्या पोरकट डावपेचांची खरी किंमत लक्षात आली. त्यांना मुंबईतल्या बहुतेक सर्वच जागा गमावण्य़ाची पाळी आली आणि त्याला राज ठाकरे यांचा मनसे नावाचा सवतासुभा कारण झाला. त्या पराभवाने दोन्ही युती पक्ष पुरते खचून गेले. यावेळी मोदी लाटेने त्यांना सावरायची संधी मिळाली. पण त्या यशाचा मोदी हा मानकरी बाजूला पडला आहे आणि हे इथले नेते छात्या फ़ुगवून स्वबळावर लढायच्या वल्गना करीत आहेत.

   केवळ मुंबई महापालिकेच्या निवडणूका सोडल्यास शिवसेनेला आपले बळ मागल्या पाच वर्षात अन्य पालिकांमध्येही दाखवता आलेले नाही. किंबहूना असल्याच डावपेच खेळण्याने त्यांना ठाणे व कल्याण महापालिकेतही नामुष्कीचे तोंड पहावे लागले होते. विधानसभेच्या मागल्या निवडणूकीत तर दादऱचा बालेकिल्लाही गमावण्याची वेळ सेनेवर आली आणि मनसेचा दणका भाजपालाही सोसावा लागला होता. असा दोन वर्षे मागेपर्यंतचा इतिहास समोर असताना, तेच इथले युतीचे पक्षीय नेते स्वबळावर विधानसभा लढवण्याची भाषा खुमखुमी आल्यासारखे बोलतात, तेव्हा गंमत वाटते. स्वबळ म्हणजे आपल्या बळावर होय.  दिल्लीत बसलेल्या नरेंद्र मोदींच्या बळाला स्वबळ म्हणता येत नाही. आणि मोदी भाजपाचे राष्ट्रीय नेता आहेत, म्हणून भाजपाला त्यांची शक्ती आपले बळ वाटत असेल, तर त्यांनी असली पोपटपंची सोडून मोदींवरच महाराष्ट्राचा निर्णय सोड्न द्यावा. नाहीतरी इथे राज्यात बसलेल्या भाजपानेत्यांना याबाबतीत स्वतंत्रपणे निर्णय घेता येईल, अशी कुठलीही शक्यता नाही. तेव्हा उगाच नसलेल्या स्नायूच्या बेडकुळ्या काढून दाखवण्यात कुठला पुरूषार्थ नाही. लोकसभा निवडणूकीनंतर सत्तासंपादनाची जी अपुर्व संधी त्या दोन्ही पक्षांना मिळालेली आहे, ती साधायची असेल तर संयमाची गरज आहे. इतकीच स्वबळाची खुमखुमी होती, तर शेतकरी संघटना व जानकर वा आठवले यांच्या छोट्या पक्षांना लोकसभेसाठी सोबत घेण्याची तरी काय गरज होती. युतीतील दोन्ही मोठे पक्ष लोकसभेत आपल्याला समर्थ समजत नव्हते. तर आज अकस्मात त्यांच्याकडे विधानसभा जिंकण्यासाठी स्वबळ आले तरी कुठून? ज्या मतदाराने हे यश दिले, त्याला त्याचे बळ कळते. ज्यांना ते कळले नाही, त्यांना त्याच मतदाराने नुकतेच घरी बसवले आहे. त्याचे भान युती पक्षांनी राखले तर त्यांना मोठे यश संपादन करता येईल. अन्यथा गेल्या तीन निवडणूकांच्या इतिहासाचीच पुनरावृत्ती झाल्याशिवाय रहाणार नाही.