माफ़ कर आई

तुला जाऊन रविवारी रात्री सात वर्षे पुर्ण होतील. तो जागतिक महिलादिन होता. त्याही वर्षी मी आपल्या कामात गर्क असताना कधीतरी तू या जगाचा निरोप घेतलास. जग महिलादिन साजरा करत होते आणि उपचार म्हणून इथे सोशल माध्यमात बहुतांश लोक त्या दिवसाच्या शुभेच्छा एकमेकांना देण्यात गढलेले होते. मला मात्र त्यात रस नव्हता. पण मी कुणालाच कधी शुभेच्छा वगैरे देत नाही. कारण तू मला शुभेच्छा जगायला शिकवलेस. आज इतक्या वर्षांनी तसे जगताना वागताना एक शंका मनात आलीय. आपण शुभेच्छा जगलो म्हणून जग खरेच बदलते का? कधीतरी हे मानवी जग माणूसकीच्या दिखावू मुखवट्यातून बाहेर पडेल, अशी शक्यता आहे काय? अन्य प्राणिमात्रापेक्षा आपण वेगळे असल्याचे सिद्ध करण्याचे हे मानवी नाटक कधी संपणार आहे काय? आजही प्रत्येकजण एकमेकांना तशाच महिलादिनाच्या शुभेच्छा देतोय, पण कोणाला तरी निर्भयाने भोगलेल्या मरणयातना जाणवल्या तरी आहेत काय? तिची आई जीवंतपणे ज्या नरकयातना अनुभवते आहे, त्याची साधी मानवी संवेदना तरी कोणाला जाणवली आहे काय? तुझ्या जाण्यापुर्वी साधारण तीन महिन्यांची गोष्ट असेल. म्हणून तुझ्या हयातीतली घटना आहे. अजून तिला न्याय मिळालेला नाही आणि तिचे मारेकरी बलात्कारी उजळमाथ्याने त्याच कायद्याला व न्यायालाही वाकुल्या दाखवित आहेत. पण कोणाला फ़िकीर आहे? आम्ही सगळे एकमेकांना शुभेच्छा देऊन आपल्या नाकर्तेपणावर पांघरूण घालण्यात रमलेलो आहोत. अशा शुभेच्छा गुन्हे थांबवित नाहीत वा कोणा महिलेला प्रतिष्ठीतही करीत नाहीत. मग आमच्या अपयशावर किंवा नंपुसकत्वावर चादर घालण्यासाठी असले सोहळे अगत्याने साजरे करावे लागतात. खोटे अश्रू ढाळण्यात आता मानव समाज कमालीचा वाकबगार झालेला आहे आणि जितका अधिक कुशल होत चालला आहे, तितके सोहळे व महिलांची विटंबना हातात हात घालून वाढतच चालली आहे. म्हणून तुझ्या शुभेच्छा जगण्याचा आग्रह शंकास्पद वाटू लागलाय.

ती निर्भया जाऊनही आता सात वर्षाचा कालखंड उलटून गेलाय. अर्थात तीच अशा विटंबनेची पहिली बळी नव्हती. तिच्या आधी शेकड्यांनी हजारांनी मुली महिला अमानुष मानवी वासनेच्या शिकार झालेल्या आहेत. ज्यांची नावेही कोणी घेत नाही. त्यांची नोंद फ़क्त आकड्यात होत असते. महिलांवरचे अन्याय अत्याचार ठरणारे गुन्हे अमूक वर्षी इतके होते आणि आता त्यात घट वा वाढ झाल्याची उत्तरे देऊन आपली पाठ थोपटून घेतली जाते. त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे आता महिला कुठल्या जातीची वा धर्माची आहे, त्यानुसार शोकसोहळे साजरे होतात. नोंदी होतात, आवाज उठवला जात असतो. कालपरवा कोणीतरी टिव्ही मालिकांमध्ये एका जातीच्याच महिलांचा भरणा कशाला, असला प्रश्न उपस्थित केला. ह्याला आम्ही कलाकारी म्हणतो. जिथे अविष्कार, अभिनय, सृजनशीलताही जातीधर्मामध्ये विभागली गेली आहे. कोणी एक महिला एस्टी डेपोमध्ये हजारो लोकांच्या साक्षीने पेट्रोल ओतून पेटवली जाते. पण आम्ही मात्र आज शुभेच्छांचा रतीब घालणार आहोत. त्या महिलेने कितीही प्रगती करो, विक्रम पराक्रम करो, आमच्या लेखी ती फ़क्त मादी आहे. नराच्या पाशवी लालसेची सुविधा, यापेक्षा तिला अजून पुढला पल्ला गाठता आलेला नाही. कलाक्षेत्रातली असो किंवा पोलिस सैनिकी गणवेशातील असो, तिला उपभोग्य वस्तु म्हणून बघणे आमच्या रक्तामध्ये घट्ट बसलेले आहे. पण तिला मानवी समाजात मादी इतकीही प्रतिष्ठा वा सन्मान आम्ही देऊ शकलेलो नाही. उलट पशूतल्या मादीला मिळणारे स्वातंत्र्य वा अधिकारही सभ्य मानवी समाजाने नाकारले आहेत. ते पाप लपवायला आम्ही ‘पाशवी’ बलात्कार अशी लबाडी करतो. बलात्कार कधी पाशवी झाला? ही संकल्पनाच पशूंमध्ये नाही. ती फ़क्त मानवी कल्पना व व्यवस्था झालेली आहे. निर्भया त्याची बळी होती आणि अशी प्रत्येक पिडीता त्याचीच शिकार झालेली आहे. मग ते सत्य लपवायला आम्ही आमच्या पापकर्माची तुलना पाशवी ठरवून आपले हात झटकून नामानिराळे होतो. अन्यथा निर्भयाचे गुन्हेगार इतके उजळमाथ्याने कशाला फ़ाशीच्या दोराशी खेळत बसले असते?

आई तुला माहित आहे? आम्हाला कसलीही लाज वाटते. पण आपण मानवी समाजातील नर असूनही इथे आपल्या वंशातल्या मादीला साधा पाशवी सन्मान वा हक्क अजून मिळालेला नाही, याची कोणाला शरम वाटत नाही. बेटी बचाव वगैरे योजनांची राजकीय टिंगल करण्यात आम्ही धन्यता मानतो. पशूतली मादी सुद्धा जितकी प्रतिष्ठीत व स्वतंत्र आहे, तितकेही स्वातंत्र्य अधिकार मानव म्हणून आमच्यातल्या माद्यांना आम्ही नाकारलेत. पण त्याची कुठे फ़िकीर शरम दिसते? प्रत्येक सजीवाला निसर्गानेच बहाल केलेले स्वातंत्र्य व अधिकारही मानवी समाजात मादी म्हणून जन्म घेणार्‍यांना नाकारले गेले आहे. सभ्य मानल्या गेलेल्या मानव समाजातला नर सतत शिकार शोधावी, तसा मादीवर पाळत ठेवून वागतो, जगतो. त्याची लाज आजच्या दिवशीही कोणाला वाटलेली नाही. म्हणून आई, शुभेच्छा जगण्याचा तुझा सिद्धांत शंकास्पद वाटू लागलाय. कारण सभ्यता ही जशी मानवी संकल्पना आहे, तसाच महिलेला उपभोग्य वस्तू समजणेही मानवी संकल्पना आहे. आपल्या पौरूषाच्या देखाव्यासाठी हा खेळ चालतो. ते पशूही नागडेउघडे जगतात. पण त्यांच्यात कधी मादीच्या अधिकाराला बाधा येत नाही. तिच्या देहाला उपभोग्य समजण्याचा उन्माद जागा होत नाही. कारण ती मानवी बुद्धीची उपज आहे. त्या बुद्धीतूनच महिलांच्या मानसिक स्थितीला एक दिशा व स्वभाव बहाल करण्यात आला. तिला सहनशील, सोशिक, करुणामय बनवण्यात आले. तिच्या रौद्ररुपाला जितके म्हणून निष्प्रभ करता येईल, असे तिच्यात बदल करण्यात आले. तिला अबला ठरवून मनानेच खच्ची करण्यात आले. आजची पुढारलेली महिला ही समजते, त्यापेक्षा ती अधिक गुलाम असहाय होऊन गेलेली आहे. त्याला आरक्षण वगैरेतून अधिक खतपाणी घातले जात राहिले.

आई, गेल्या काही वर्षापासून शेतकरी आत्महत्यांचा विषय गाजतो आहे. त्यात अमूक राज्यात जिल्ह्यात तालुक्यात किती शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, त्याचे आकडे रंगवले जातात. पण या आकड्यात किती महिला आहेत? त्याही शेतकरी नाहीत का? ज्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांची मुलेबाळे हिंमतीने वाढवणारा कुटुंबप्रमुख नंतरच्या काळात वैधव्य नशिबी आलेल्या महिलाच होत्या ना? त्या महिलांना अबला संबोधणे हाच अवमान किंवा विटंबना नाही काय? अशा किती प्रश्नांनी आज डोके चालेनासे झाले आहे. कारण बालपणापासून विपरीत परिस्थितीत आम्हा भावंडांचे पालनपोषण तू केलेस आणि कधीही हिंमत सोडून हताश झालेली नव्हतीस. म्हणून महिलेकडे बघण्याचा दृष्टीकोन तयार झाला. तो दृष्टीकोन समाजात रुजला, तर कुठल्याही कठोर कायद्याची गरज नाही. कुठल्या संरक्षणाची महिलेला गरज उरणार नाही. महिलेकडे फ़क्त एक माणूस म्हणून बघितले वा वागवले; तरी खुप मोठा फ़रक पडू शकतो. आपल्या मुलांना सहकार्‍यांना त्यासाठी आम्ही प्रवृत्त करू शकलो, तरी प्रत्येक दिवस महिलादिनच असेल. प्रत्येक  मानवाच्या जीवनातला प्रत्येक दिवसच महिलेच्या कर्तबगारीचा असतो आणि पुरूष त्याचा फ़क्त लाभार्थी असतो. हे डोळसपण बघता आले, तरी आपण पशू इतके सभ्य होऊ शकू. कारण पशूंमध्ये मादीला कोणी गुलामासारखे वागवित नाही. तिच्या इच्छेविरुद्ध कुठला नर बळजबरी करू शकत नाही. तिचा जननी म्हणून सन्मान राखला जातो. माणसाने पशूपेक्षा वेगळे होण्यासाठी जी बुद्धी पणाला लावली, त्यातून आलेली विकृती म्हणून अशा पुरूषार्थाकडे आम्ही नैसर्गिक दृष्टीने बघू शकलो, तरी महिलादिनाचे सोहळे करावे लागणार नाहीत. महिलामुक्ती वगैरे नाटके करण्याची वेळ येणार नाही. महिला हा आकर्षक शिल्पासारखा असला तरी सजीव देह असून, त्यातही एक संवेदनशील मन असल्याचे आम्हाला समजू शकेल. मग या शुभेच्छांची गरज उरणार नाही.

आई, तू आयुष्यभर ज्या शुभेच्छा जगायला शिकवत राहिलीस, त्या शुभेच्छा आम्ही जगण्यातून अंमलात आणायला लागलेले असू. कधीतरी तुझी इच्छा पुर्ण होईल आणि मानव समाज शुभेच्छामुक्त होऊन शुभेच्छायुक्त होईल्. इतकीच अपेक्षा तुझ्या सातव्या स्मृतीदिनी व्यक्त करतो. आई, माझी इतकी निराशा व वैफ़क्यग्रस्तता बघायला आज तू हयात नाहीस, हेच बरे ना?

- भाऊ तोरसेकर

हिटलरच्या वारसांची कथा

 

सध्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्राथमिक फ़ेर्‍या चालू आहेत. त्यात प्रमुख दोन्ही पक्षाचे अंतिम उमेदवार ठरवले जात असतात. त्यापैकी डेमॉक्रेट पक्षाच्या उमेदवारांमध्ये तुलसी गब्बार्ड नावाच्या महिला उमेदवाराचा समावेश आहे. त्यांनी जगभर किंवा प्रामुख्याने पाश्चात्य देशातून जाणीवपुर्वक हिंदूविरोधी अपप्रचार चालू असल्याचा गंभीर आरोप केलेला आहे. भारतात तर हिंदूद्वेषालाच आता सेक्युलॅरीझम वा पुरोगामीत्व असे नाव मिळालेले आहे. पण अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्य देशातही पद्धतशीरपणे हिंदूविरोधाला प्राधान्य मिळू लागले आहे. इथे रा. स्व. संघ किंवा भाजपासह काही हिंदू संघटनांनी तसा आरोप करणे वेगळे आणि अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणूकीतील एका इच्छुक उमेदवाराने तोच आरोप करणे भिन्न असते. पण अलिकडल्या काळात जगभर जो हिंदूविरोधी अपप्रचाराचा धुमधडाका लावण्यात आलेला आहे, त्यामुळे सात समुद्रापलिकडल्या ह्या नवहिंदू महिला नेत्यालाही रहावलेले नाही. तिनेही अमेरिकेतल्या हिंदूंसाठी आवाज उठवण्याची हिंमत दाखवलेली आहे. हिंदूस्तानातही अनेक राजकीय नेते जे सत्य बोलायला धजावत नाहीत, ती हिंमत नगण्य अल्पसंख्य असलेल्या या अमेरिकन हिंदू महिलेने केली, ही बाब लक्षणिय आहे. कारण तुलसी गब्बार्ड ही अमेरिकेत जाऊन स्थायिक झालेल्या मुळ भारतीय वंशाच्या कुटुंबात जन्माला आलेली महिला नाही. तिचे जन्मदाते धर्माने श्रध्द्दाळू ख्रिश्चन आहेत आणि आपल्या कोवळ्या वयात तिला हिंदू धर्मतत्वांनी प्रभावित केल्याने ती हिंदू झालेली आहे. त्यामुळेच तिने आपले नाव तुलसी असे केलेले असून, तिच्या पाचही मुलांची नावे हिंदू पुराणकथांमधून आलेली आहेत. आता ती अध्यक्षीय स्पर्धेत उतरलेली असून ऐन प्रचार काळात तिने जगभरच्या वा पाश्चात्य देशातील हिंदूफ़ोबियावर तोफ़ डागली आहे. कारण आता हळुहळू यामागचे जागतिक कारस्थान उघड होत चालले आहे.

आपण विसरलेले नसू तर गतवर्षी याच दरम्यान भारतात सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुका ऐन भरात आलेल्या होत्या आणि तेव्हा अमेरिकेतील ख्यातनाम मानल्या जाणार्‍या ‘टाईम’ नियतकालिकाने मोदी विरोधात खोटेनाटे आरोप करणारी कव्हरस्टोरी केलेली होती. ‘महान दुभाजक’ असे त्यात मोदींचे वर्णन होते आणि त्याचा लेखक पाकिस्तानी असावा हा योगायोग नव्हता. अर्थात त्याने वापरलेली सर्व माहिती वा तपशील इथल्याच भारतीय पत्रकार बुद्धीजिवींनी मागल्या दोन दशकात पसरवलेले असत्य होते. त्या अफ़वा आणि काल्पनिक आरोपांचा गोषवारा करून जागतिक पातळीवर मोदींना बदनाम करणे, हा त्यामागचा एक हेतू होताच. पण त्यापेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे त्याचा आधार घेऊन भारतीय मतदाराचे मन कलुषित करण्याचा खरा डाव होता. कारण अमेरिकेतील महत्वाच्या माध्यमातून तेव्हा अशाच खोट्यानाट्या बातम्या पसरवल्या जात होत्या. मग त्याचे इथे पुनर्मुद्रण किवा वाहिन्यांवरून प्रक्षेपण चाललेले होते. त्याचा एकच सूर होता, मोदी व भाजपा मिळून भारतातल्या अल्पसंख्यांक मुस्लिमांचे हाल करीत असतात. पण त्याचा उपयोग झाला नाही आणि मोदी पुन्हा एकदा प्रचंड बहूमताने विजयी झाले. तेव्हा आपल्या उघड्या पडलेल्या अब्रुला झाकण्यासाठी त्याच ‘टाईम’ने मोदींना महान एकजुट करणारा नेता अशी भलामण केलेली होती. जे टाईमकडून चाललेले असते, तेच न्युयॉर्क टाईम्स, वॉशिंग्टन पोस्ट, वॉलस्ट्रीट जर्नल अशा नावाजलेल्या दैनिकांनी नंतर सातत्याने चालू ठेवलेले आहे. आर्थिक राजकीय सामाजिक घटनाक्रम घेऊन त्यात मोदींना व पर्यायाने हिंदूंना बदनाम करण्याच्या मोहिमा अखंड राबवल्या जात आहेत. त्यांनी वाटेल त्या थापा मारायच्या आणि मग तेच ब्रम्हवाक्य म्हणून इथल्या पुरोगामी माध्यमांनी पुढे न्यायचे; असा खेळ चालला आहे. हे आपण बोलणे वेगळे आणि तुलसी गब्बार्डने सांगणे म्हणूनच वेगळे आहे.

अशा प्रचाराने भले इथल्या जनमानसावर फ़ारसा परिणाम होत नसला तरी जगभरच्या अन्य देशातील लोकांची मने कलुषित होतात. त्याचा अनुभव तुलसी गब्बार्डने आपल्या वक्तव्यातून मांडला आहे. अमेरिकेत स्थायिक एका डॉक्टरला तिथल्या एका सामान्य उबेर ड्रायव्हरने केवळ हिंदू म्हणून कशी अपमानास्पद वागणूक दिली, त्याचाच तो किस्सा आहे. अशा बातम्या वाचणार्‍या ऐकणार्‍या त्या ड्रायव्हरच्या मनात हिंदूंविषयी इतका द्वेष रुजला होता, की त्याने त्या हिंदू डॉक्टर व त्याच्या मुलीला अर्ध्या वाटेतच गाडीतून हुसकावून लावण्यापर्यंत मजल मारली. त्याआधी केवळ नावावरून हिंदू असल्याचे जाणवल्यावर ड्रायव्हर त्यांच्याशी उद्धट वागू लागला. भारतात हिंदू  समाजाने मुस्लिमांचे जिणे कसे हराम करून सोडलेले आहे, त्याच्या कपोलकल्पित कहाण्या सांगू लागला. त्यात तथ्य नसल्याचे या डॉक्टरने पटवून देण्याचा प्रयत्न केल्यावर ड्रायव्हर हातघाईपर्यंत आला. हे कशामुळे होते आणि ते कसे साध्य करता येते, तेच ज्युंचे सार्वत्रिक हत्याकांड करणार्‍या हिटलरने सांगून ठेवलेले आहे आणि अमेरिकन, पाश्चात्य वा भारतीय बहुतांश पत्रकार हिटलरचे अनुकरण कसे करीत आहेत, त्याचा हा पुरावा आहे. भारतातील हिंदू संघटना वा राजकारणाला अकस्मात महत्व कसे आलेले आहे्, हे हिटलरच समजावू शकतो. ‘हिटलरच्या ज्युविरोधी प्रचाराचा आवाका बघून कोणीतरी त्याला म्हणाले की ज्यु लोकांना तुम्ही वाजवीपेक्षा जास्त महत्व देत नाही का? त्यावर हिटलर उत्तरला की, ‘छे छे असे बिलकुल नाही. एक शत्रू म्हणून ज्यु लोकांना जे महत्व आहे, ते मुळीच कमी लेखता येणार नाही.’ ह्याचा अर्थ इतकाच, की देशातील ७०-८० टक्के लोकसंख्या हिंदू असूनही त्यात अर्धेही मतदार भाजपाला हिंदूत्ववादी म्हणून मते देत नाहीत. मग तथाकथित विरोधकांनी हिंदूत्वाला घाबरण्याचे कारण काय? तर त्याचे महत्व शत्रू म्हणून आहे. ज्यांचा पाठींबा आपल्या पापकृत्यासाठी मिळवायचा असतो, त्याच्या मनात बळी घ्यायचाय त्याच्या विषयी शत्रूभाव किंवा भयगंड निर्माण करण्यातून ते साध्य होत असते.

जगातला कुठलाही विषय भारताच्या संबंधात आला, मग तात्काळ हिंदूत्वावर खापर फ़ोडायचे खुनशी तत्वज्ञान त्यातूनच उदभवले आहे. जगातल्या किंवा जर्मनीतल्या सर्व समस्यांचे मुळ ज्यू समाज असल्याचे लोकांच्या मेंदूत नाझींनी भरवले आणि त्यामुळेच नंतरच्या काळात केवळ कोणी ज्यु आहे म्हणून त्याचे शिरकाण वा कत्तल करणे उदात्त कार्य बनवणे सोपे झाले. आज आपण बारकाईने बातम्या वा अपप्रचार तपासला तर त्यात कुठेही हिंदू मारला गेल्यास अश्रू ढाळलेले दिसणार नाहीत. पाकिस्तानात वा मुस्लिम देशात राजरोस हिंदूंचा छळ होतो, त्यांना अरबी देशात आपल्या चार भिंतीत आपल्या दैवताची आराधना केली म्हणूनही फ़ाशी होऊ शकते. त्यावर कुणीही अश्रू ढाळणार नाही. पण हिंदू बहुसंख्यांक असलेल्या देशाच्या राजधानीत मुस्लिम महिला हमरस्ता अडवून बसल्या व त्यांनी एकूण जनजीवन ठप्प केल्यावरही त्यांना उठवायला जाणार्‍या पोलिसांना हिंदूंनीच केलेला छळ ठरवले जाते. ह्यातून हिटलरची मनोवृत्ती डोकावत असते. ती भारतातल्या भाजपा विरोधी व हिंदू विरोधी संघटना व राजकीय पक्षांची कार्यप्रणाली आहेच. पण आता हळुहळू त्यात जगभरच्या मुस्लिम व ख्रिश्चन धार्मिक संघटनाही उतरलेल्या आहेत. जगभरच्या माध्यमे व प्ऱचार साधनांच्या कंपन्यांमध्ये चर्च व इस्लामी राज्यकर्त्यांनी पैशाची मोठी गुंतवणूक केलेली आहे आणि त्याच बळावर असा अपप्रचार प्रतिष्ठापुर्वक चाललेला असतो. आता त्याचा जाच तुलसी सारख्या नवहिंदू अमेरिकन महिलेलाही जाणवू लागला असेल, तर बाकीच्या जुन्या वांशिक हिंदूंनी काय करायचे? इथल्या खोट्या घटनांवर भारताला व हिंदूंना सहिष्णूता शिकवणार्‍या अमेरिकेत तरी कितीजणांना केवळ हिंदू म्हणून प्राण गमवावे लागलेले आहेत? त्याची अशा माध्यमांनी वा बुद्धीजिवी पत्रकारांनी दखल घेतली आहे काय? कसे घेणार? हिटलरच्या जमान्यात वा कारकिर्दीत ज्युंचे छळ चालले असताना त्याच्या आशीर्वादाने आणि पुरस्काराने चाललेल्या कुठल्या माध्यमांनी त्याचे वर्तमान जगाला सांगितले होते? हिटलरचा राजकीय पक्षही समाजवादी होता, आजचे पुरोगामी त्याचेच वंशज निघाले तर नवल कुठले?

मानवाधिकाराचे अमानुष कारस्थान

शाहीनबाग म्हणून ज्याचा आटापिटा चालू आहे, त्याची जी मागणी आहे, ती मुळातच शाहीनबागमधून आलेली नाही. ह्यामागे एक व्यापक जागतिक कारस्थान आहे. कारण हा फ़क्त भारतापुरता किंवा नागरिकत्व कायद्याचाच विषय नाही. गेल्या दोन दशकात प्रगत देशांमध्ये असा एक वर्ग तयार झाला आहे, जो जगावर आपली मनमानी लादण्याच्या कायम प्रयत्नात असतो. अर्थात हा वर्ग काही हेतूने तसे करत असतो आणि त्यामागे पाश्चात्य देशातील भांडवलदारांचा पैसा गुंतलेला आहे. ह्या लोकांनी थिन्क टॅन्क नावाचे सुरूंग जगभरात निर्माण करून ठेवले आहेत. उलगडणार्‍या जगाचे भवितव्य किंवा त्याचा अभ्यास करणार्‍या संस्था, असे त्यांचे स्वरूप आहे. त्यात भविष्यामध्ये जगाचा नकाशा कसा असेल, किंवा कुठे काय घडू शकेल, याचा अभ्यास केला जातो. निदान असे भासवले जाते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यांना हवे तसे काही घडवण्यासाठीची कारस्थाने व योजनाच तिथे शिजवल्या जात असतात. मग त्याच्या पुर्ततेसाठी त्या ठराविक देशात वा प्रदेशात विविध आंदोलने उभारण्याचे काम हाती घेतले जाते. त्याकरिता माध्यमांचाही सढळहस्ते वापर होत असतो. अगदी अलिकडले उदाहरण म्हणजे मुंबई मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे येथील सरकारी जागा वापरली जाणार आणि तिथली झाडे तोडली जाणार, यासाठी आंदोलन पेटलेले होते. झाडे तर तोडून झाली आहेत आणि आता त्यावेळचे हे सगळे पर्यावरणवादी कुठल्या कुठे गायब आहेत. मुंबईचे फ़ुफ़्फ़ुस म्हणून त्यांचे प्राण कंठी आलेले होते आणि आता सहा महिने उलटून गेल्यावर त्यापैकी कुणाचा आवाजही ऐकू येत नाही. मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च वाढावा म्हणूनच ते आंदोलन होते. तो हेतू सफ़ल झाल्यावर यापैकी कोणाचाही श्वास अडलेला नाही. की पुढे काय झाले, त्याची कोणाला फ़िकीर नाही. याला कारस्थान म्हणतात. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात उठवलेले रान त्यापेक्षा वेगळे नाही. आता आग चांगली पेटल्यावर त्यात राष्ट्रसंघाच्या मानव अधिकार शाखेने उडी घेतली आहे. त्यांनाही नागरिकत्वाशी काडीचे कर्तव्य नाही. त्यांचा स्वार्थ भारतात अराजक माजवण्यापुरता मर्यादित आहे.

सौदी अरेबिया वा कुठल्याही मुस्लिम अरबी देशामध्ये लाखोच्या संख्येने अन्य धर्मियांवर सातत्याने अन्याय होतात. तेव्हा हे लोक मुग गिळून गप्प बसलेले असतात. पाकिस्तानातून गेल्या काही वर्षात लाखोच्या संख्येने अन्य धर्मिय लोकांना परागंदा व्हावे लागलेले आहे. नुसते बिगर मुस्लिमच नाही, तर सुन्नी मुस्लिमांना मान्य नसलेल्या विविध वंश वर्गालाही पाकिस्तानात जगणे अशक्य झालेले आहे. पण राष्ट्रसंघ वा एम्नेष्टी अशा संस्थांनी त्यावर कधी काही हालचाली केल्या आहेत काय? दोनतीन वर्षापुर्वी इराक सिरीयातून हजारो लोक समुद्रातून पलिकडे युरोपिय देशात पळाले. तर त्यांना कुठे ठेवायचे आणि कसे पोसायचे? त्याची कोणाला फ़िकीर नव्हती. पण त्या युरोपिय देशांनी त्यांना निर्वासित म्हणून स्विकारले पाहिजे, म्हणून हलकल्लोळ सुरू झाला. पण ज्या देशातून त्या मुळच्या नागरिकांना परागंदा व्हावे लागले, त्यांचा कानही पकडण्याचे सौजन्य अशा मानवाधिकार संस्थांनी दाखवले नाही. कारण इसिस वा अरबी देश या संस्थांना हिंग लावून विचारत नाहीत. एकूणच असल्या मानवाधिकार कायद्यामुळे जगाची अवस्था हळुहळू निर्भयासारखी किंवा तिच्या कुटुंबियांसारखी झालेली आहे. त्यात बलात्कार करून नंतर हत्या करणार्‍यांना सर्व मानवाधिकार असतात आणि त्यातल्या पिडीतांना कुठलेही अधिकार नसतात. निर्भयावर अत्याचार झाले, तेव्हा तिला यापैकी कुणा गुन्हेगाराने निसटण्याची वा आपला बचाव करण्याची एक तरी संधी दिली होती काय? पण तिच्यावरच्या अत्याचाराचा निवाडा करण्याची वेळ आलेली आहे, तेव्हा मात्र सगळे कायदे आणि त्यातल्या तरतुदी तिच्या गुन्हेगारांना मनसोक्त उपलब्ध आहेत. त्याच्याही पुढे जाऊन मानवाधिकाराचा नित्यनेमाने डंका पिटणार्‍या इंदिरा जयसिंग यांच्यासारख्या वकील निर्भयाच्या आईलाच सर्वकाही विसरून जाण्याचा सल्ला देतात. इथे खरे कारस्थान वा हेतू उघड होऊन जातो.

जयसिंग ह्या फ़क्त भारतीय वकील नाहीत. त्या जगातल्या विविध संस्थातर्फ़े चालवल्या जाणार्‍या मानवाधिकार चळवळीच्या भारतातील प्रतिनिधी वा हस्तक आहेत. अम्नेष्टी वा मानवाधिकाराच्या जागतिक संघटनांनी अशाच नामवंत वकील वा बुद्धीमंतांना हाताशी धरलेले आहे. त्यांचे काम एकच असते. देशातील अराजक माजवणार्‍यांना प्रोत्साहन द्यायचे आणि अडचणीत आल्यास त्यांच्यासाठी कायद्याची लढाई लढायला उभे रहायचे. इथे त्यांनी असे नाटक आरंभले, मग जगातल्या विविध संस्था आणि माध्यमे पत्रकार लेखक त्यांच्या वतीने जगभर गदारोळ सुरू करतात. त्यातून मग देशातील राज्यकर्त्यावर दबाव आणला जात असतो. त्याचे फ़क्त आपणच बळी आहोत असे मानायचे कारण नाही. तसाच दबाव म्यानमार, श्रीलंका वगैरे देशांवरही आणला गेला. चीन, रशियावरही तसे दडपण आणले जाते. पण त्यांनी या संस्थांना कधी जुमानलेले नाही. आज भारतातल्या मुस्लिमांची फ़िकीर त्यांना लागली आहे. पण चीनमध्ये झिंगझ्यांग प्रांतातील मुस्लिमांना लाखोच्या संख्येने तुरूंगात डांबण्यात आलेले आहे. त्यांच्याकडील कुराण धर्मग्रंथाच्या प्रति जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांना मशिदीत जाण्यावरही प्रतिबंध लागू करण्यात आलेले आहेत. त्याचा जगभर बोभाटा झालेला आहे. पण राष्ट्रसंघ वा एम्नेष्टी अशा संस्थांनी त्यावर कधी दाद मागितल्याचे वृत्त कुठे वाचायला मिळाले आहे? चीन वा सौदीच्या सुप्रिम कोर्टात त्यांनी कसली याचिका वगैरे केल्याची बातमी कुठे आलेली आहे काय? मग इथे भारतात त्यापैकी काहीही घडले नसताना हे उपटसुंभ राजरोस सुप्रिम कोर्टात याचिका घेऊन येतात कसे? किमान लाज असली तरी कोणी इतका बेशरमपणा करणार नाही. पण धंदा करणार्‍यांना लाज बाळगून चालत नाही. समाजसेवा किंवा मानवतेचा बाजार मांडून बसलेल्यांकडून शरम कोणी अपेक्षित धरावी?

पहिली गोष्ट म्हणजे राष्ट्रसंघ वा त्याच्या मानवाधिकार शाखेने अशी कुठलीही याचिका भारतीय कोर्टात आणणे, हा भारतीय सार्वभौमत्वाचा अपमान व भंग आहे. ते भारतीय राज्यघटनेलाच आव्हान देत आहेत. इतकीच मानवतेची चाड असती, तर कुलभूषण जाधवसाठी भारत सरकारला आंतरराष्ट्रीय कोर्टात आपल्या नागरिकासाठी लढावे लागले नसते. ते काम या अम्नेष्टी वा राष्ट्रसंघाने करायला हवे होते. पण पाकिस्तान यांना कुठे दाद देतो? त्यांना हवे असलेले अराजक तिथे आधीच माजलेले आहे. या लोकांना फ़िकीर आहे, ती जिथे देश व समाज शांततेत नांदतात, तिथे धुमाकुळ घालून अराजक माजवण्याची. त्यामुळेच अशा लोकांना आपण शांततामय देशात लुडबुडताना बघू शकतो. श्रीलंका अशाच लोकांनी दहशतवाद व हिंसेच्या खाईत लोटून दिली होती. तीन दशके अशाच शहाण्यांच्या मध्यस्थीने तामिळी वाघांचा दहशतवाद सोकावत राहिला. पण दहा वर्षापुर्वी राजपक्षे नावाच्या अध्यक्षाने श्रीलंकेत अम्नेष्टी व मानवाधिकार मंडळींना दरवाजे बंद केले आणि तिथे कायमची शांतता आलेली आहे. गुजरातची दंगल असो किंवा आता शाहीनबाग असो, तिथे तीस्ता सेटलवाड, हर्षमंदर असे सगळे एकजुट झालेले दिसतील. हे लोक अम्नेष्टी वा तत्सम लोकांचे इथले हस्तक आहेत आणि त्यांच्याच तालावर नाचणार्‍या कठपुतळ्या आहेत. भारतामध्ये हुकूमशाही वा फ़ॅसिझम असता, तर यांनीच पिडलेला माणूस पंतप्रधानपदी आल्यावर ह्या लोकांना इथे रहाणेही अशक्य झाले असते. पण मोदींनी तितके सौजन्य व सहिष्णूता दाखवलेली आहे. ह्यांच्याच प्रयासांमुळे मोदींना अमेरिकेत वा पाश्चात्य देशात प्रवेशबंदी लागलेली होती ना? आज त्याच मोदींना भारताने पंतप्रधानपदी बसवलेले आहे. त्यातूनच भारतीयांना कोण व कसे लोक नकोत, त्याची साक्ष मिळते. असे लोक कुठल्याही देशासाठी व समाजासाठी धोका असतात. खर्‍या घातपाती दहशतवादी लोकांपेक्षा हे मुखवटे लावून वावरणारे छुपे लोक अधिक घातक असतात.

अशा लोकांचे काम दोन पातळीवर चालते. एका बाजूला ते कुठल्याही देशातील घातपात्यांना प्रोत्साहन देतात आणि दुसरीकडे कायदा सुव्यवस्था मोडकळीस आणण्यासाठी प्रशासन व्यवस्थेतील तरतुदींचा सराईतपणे वापर करीत असतात. त्यांना ती सुविधा नाकारली तरच त्यांची नांगी ठेचली जात असते. म्यानमार किंवा श्रीलंकेने तेच पाऊल उचलले आणि त्या देशात शांतता प्रस्थापित झाली. चीन, सौदी वगैरे देश या लोकांना दारात उभे करीत नाहीत आणि तिथे जगातली कुठलीही मानवी समस्या उभी रहात नाही. म्हणजे असली तरी त्याचा गवगवा होऊ शकत नाही. यातले खरे कारस्थान असे आहे, की जगातल्या अशा मुठभर थिन्कटॅन्क नामक संस्था व त्यांचे खरे सुत्रधार यांना कुठल्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय प्रत्येक देशात लुडबुड करायची असते. बेकायदा घटनाबाह्य उचापती करून हे कारस्थानी लोक जगाच्या नाड्या आपल्या हाती घेण्याच्या प्रयत्नात असतात. अशाच मार्गाने त्यांनी इजिप्तच्या तहरीर चौकात धुमाकुळ घातला होता आणि होस्ने मुबारकची लष्करी सत्ता उलथून पाडली गेली. इथे लोकपाल आंदोलनाच्या निमीत्ताने तसाच खेळ चालला होता. पण भारतीय लोकसंख्या मोठी वा विखुरली गेली असल्याने त्यात यश मिळू शकले नव्हते. अन्यथा एका बाजूला केजरीवाल मैदानात आणि दुसरीकडे हर्ष मंदर वा तीस्ता सेटलवाड सोनियांचे सल्लागार होते. सरकारच्या नाड्या त्यांच्याकडे आणि बंडाचा झेंडाही त्यांच्याच हस्तकांकडे, असा मस्त खेळ होता. पण विखूरलेल्या भारतीय जनतेला त्या सापळ्यात फ़सवणे त्यांना साधले नाही आणि त्याच जनतेने मोदींनाच पंतप्रधानपदी बसवून तो डाव उधळून लावला आहे. आता ते परके, इथले त्यांचे हस्तक आणि वैफ़ल्यग्रस्त पुरोगामी राजकारणी; यांची संयुक्त आघाडी त्यासाठीच रान पेटवते आहे. यामागची एक प्रक्रीया समजून घेतली पाहिजे.

ह्यात अनेक शाखा किंवा विभाग सुसुत्रपणे काम करीत असतात. वरकरणी ते विभिन्न लोक वाटतील. पण थोडी बारकाईने नजर टाकली तर त्यातले काही घटक सुत्रबद्ध रितीने आपली योजना पुढे नेत असतात.  त्यामध्ये इतर त्रयस्थ घटकांना अनभिज्ञपणे त्यात ओढले जात असते. भारतात असा कायदा येणार म्हटल्यावर सर्वात आधी अमेरिकेतल्या एका सर्वधर्म समभाव जपणार्‍या संघटनेने विरोध दर्शवला आणि इथे नंतर आवाज उठवले जायला लागले. आधी बुद्धीजिवी वर्गाने व राजकीय विरोधकांनी आकाशपाताळ एक करून बघितले. पण त्याला जनतेचा प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट शाही इमाम बुखारी सारख्या मुस्लिम धार्मिक नेत्यांनीही कायद्याचे समर्थन केले, म्हटल्यावर कारस्थान बारगळण्याची वेळ आली होती. तेव्हा पाश्चात्य माध्यमातून खोटेनाटे लिहून अफ़वा पसरणे सुरू झाले. मग त्यांच्याच इथल्या हस्तक पत्रकार माध्यमांनी त्याचा आधार घेऊन रान उठवुन बघितले. पण काही झाले नाही. अशा वेळी शहीनबाग येथे महिलांच्या उत्स्फ़ुर्त धरण्याने आरंभ केला आणि बघता बघता हे सगळे लोक तिथे घुसले. मोदी वा भाजपा-संघाचे विरोधक फ़ुकट मिळणारी सुविधा होती. प्रसिद्धी व मुद्दा मिळताच असे मुर्ख लोक त्या गर्दीत सहभागी होत गेले. त्यामुळे आज देशव्यापी आंदोलन झालेले दाखवले जात आहे. पण त्याचा जोश उतरण्याची चिन्हे दिसू लागताच खरेखुरे कारस्थानी मैदानात आलेले आहेत. एम्नेष्टी वा राष्ट्रसंघाला त्यात उतरावे लागले. तेही साहित्य अकादमीच्या पुरस्कार वापसीसारखेच नाटक आहे. त्याला फ़ारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, मग मजा संपून जाणार आहे. ते टिकवायचे तर कोर्टात जाऊन तारखा घेत जीव धरून रहाणे, ही एक पळवाट आहे. ह्या लोकांच्या मेदूत एक साधी गोष्ट शिरत नाही. शेकडो वर्षे ह्या खंडप्राय देशाला पादाक्रांत करायला किंवा इथली स्वयंभू सार्वभौम संस्कृती उध्वस्त करायला प्रयास होत राहिले आहेत. पण कुणा एका नेत्याने वा प्रेषिताने त्या भूमीला वा संस्कृतीला जपले जोपासलेले नाही. इथल्या कोट्यवधी हिंदू म्हणवून घेणार्‍या लोकसंख्येने केलेला तो पराक्रम किंवा विक्रम आहे. ती लोकसंख्या असल्या भुरट्यांना दाद देत नाही, तोवर राष्ट्रसंघ वा दहशतवादाचे कुठलेही प्रयास भारत संपवू शकत नाहीत. मोदी हा त्याचा तात्कालीन चेहरा असतो. कधी इंदिरा हा चेहरा होता. तो मारून टाकल्याने भारत संपला नाही. मोदींनंतरही तो खंडप्राय देश अबाधित असेल.

मध्यप्रदेशातले कर‘नाटक’

कर्नाटकातले गठबंधन सरकार चौदापंधरा महिने चालले होते. ही निव्वळ योगायोगाची गोष्ट म्हणावी लागेल. कारण आताही मध्यप्रदेश सरकारला चौदा महिने पुर्ण झाले असून, तिथे गडबड सुरू झालेली आहे. कर्नाटकात असाच घटनाक्रम सुरू झालेला होता. आधी सत्ताधारी गोटातले काही आमदार अकस्मात गायब झाले होते आणि तपास करता त्यांचा ठावठिकाणा बाजूच्या महाराष्ट्रात लागला होता. त्यांना भाजपाने पळवून आणले व लपवून ठेवल्याचे आरोप कॉग्रेसकडून करण्यात आले. पण त्यात फ़क्त कॉग्रेसचेच आमदार नव्हते, तर त्यांचा मित्रपक्ष जनता दल सेक्युलरचेही दोनतीन आमदार होते. एक मोठा फ़रक असा आहे, की त्या आमदारांनी आपल्या पदाचे राजिनामे दिलेले होते. पण तिथल्या विधानसभा अध्यक्षांनी ते मान्य केलेले नव्हते. तिथेच मध्यप्रदेशची कहाणी वेगळी आहे. कारण तिथल्या सत्ताधीश कॉग्रेस पक्ष व त्यांच्या सहकारी अन्य आमदारांचा ठावठिकाणा लागत नसला, तरी त्यांनी आपल्या पदाचे राजिनामे दिलेले नाहीत. किंवा त्यांच्याकडून कुठली खबरबात समोर आलेली नाही. इतक्यातच कॉग्रेसने आपले आमदार भाजपा विकत घेत असल्याची बोंब ठोकलेली आहे. एका आमदाराला ३५ कोटी रुपयांची ऑफ़र असल्याचाही गवगवा केलेला आहे. त्याच पद्धतीच्या गप्पा गेल्या जुलै महिन्यात झाल्या होत्या. पण कितीही आटापिटा करून काहीही निष्पन्न झालेले नव्हते. त्या आमदारांना मागे बोलावणे किंवा त्यांचे राजिनामे मागे घ्यायला भाग पाडणे शक्य झाले नाही. तेव्हा कोर्ट खटल्यापासून विधानसभेतील अविश्वास प्रस्ताव लांबवण्याचेही खेळ कामी आले नाहीत. त्यामुळे अखेरीस तिथले कुमारस्वामी सरकार कोसळले होते. त्यामागे भाजपाचा डाव होता, हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण तितके आमदार आपल्या गोटात नाराज असताना त्याकडे साफ़ दुर्लक्ष करण्याचा मस्तवालपणा कॉग्रेस व जनत दलाने केला हेही सत्य नाकारले जाऊ शकत नाही. मध्यप्रदेश सरकारची कहाणी तरी कितीशी वेगळी आहे? सरकार तकलादू बहूमतावर चालले असताना निदान आपल्यातले कोणी नाराज होऊ नयेत, याची काळजी कॉग्रेसने घ्यायची की विरोधात बसलेल्या भाजपाने घ्यायची?

पंधरा वर्षानंतर मध्यप्रदेशात सत्तांतराचा प्रकार घडला, त्यात नव्या तरूण नेतृत्वाचे काम मोलाचे होते. निवडणूक काळात तिथे ज्योतिरादित्य शिंदे प्रदेशाध्यक्ष होते आणि राजस्थानात सचिन पायलट. पण सत्तांतर झाल्यावर मात्र त्यांना बाजूला सारून जुन्या नेत्यांनी सत्ता बळकावली. राजस्थानात तात्काळ प्रतिक्रीया उमटली म्हणून पायलट यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्यात आले आणि नाराजीला शांत करण्यात आले. पण मध्यप्रदेशात शिंदे यांना कुठलेही महत्व मिळाले नाही आणि चार महिन्यातच आलेल्या लोकसभा निवडणूकीत त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच शिंदे यांना पराभूत करण्याच्याही कारवाया पक्षातूनच झाल्या. त्यामुळे शिंदे नाराज असल्यास नवल नव्हते. अशावेळी प्रथम त्यांची नाराजी कमी करण्याला प्राधान्य असते. भाजपाला त्यात हात धुवून घ्यायचे असते, तर शिंदे यांच्यासारख्या तरूण नेत्याला हाताशी धरून खेळ कधीच करता आला असता. पण भाजपाने तितकी घाई केलेली नाही. उलट शिंदे व त्यांच्या कॉग्रेस समर्थकांमध्ये नाराजी खोलवर रुजण्यापर्यंत कळ काढली. त्याचा अर्थ भाजपाला शिंदेंच्या समर्थकांना हाताशी धरायची इच्छा नाही, असा लावणे हा मुर्खपणा होता. तोच मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी यथेच्छ केला. अन्यथा आजचा पेचप्रसंग उभाच राहिला नसता. मध्यंतरी वेगवेगळ्या मार्गाने शिंदे आपली नाराजी व्यक्त करीत राहिले आहेत. पण त्यांना चुचकारण्यापेक्षा कमलनाथ डिवचण्याची भूमिका घेत राहिले. दोन आठवड्यापुर्वी शिंदे यांनी जाहिरनाम्यातली वचने पुर्ण करण्यासाठी आग्रही भूमिका मांडून रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिलेला होता. तर त्यांनी रस्त्यावर उतरावेच, अशी कोपरखळी मुख्यमंत्र्यांनी मारण्यात कुठला हेतू असू शकतो? राज्यात शिंदे यांचे किमान ३० आमदार समर्थक असल्याचे म्हटले जाते. तितके नाही तर फ़क्त दहाबारा बंडखोरीचा पवित्रा घेऊन उभे ठाकले, तरी कमलनाथ सरकार धोक्यात येऊ शकते. असे तिथले समिकरण आहे. कारण सव्वा वर्ष ते सरकार चालले असले तरी त्याच्यापाशी आजही पुर्ण बहूमताचा आकडा नाही.

२३० आमदारांच्या विधानसभेत भाजपाचे १०७ आमदार तर कॉग्रेसचे ११३ आमदार आहेत. बसपा दोन, समाजवादी १ आणि अपक्ष चार अशा बळावर कॉग्रेसला तिथे सत्ता स्थापन करणे शक्य झाले आहे. कारण आजही दोन जागा मोकळ्या आहेत. त्यामुळे काठावरच्या बहूमताने चालणार्‍या सरकारला कुठल्याही क्षणी दोनतीन आमदारही दगाफ़टका करू शकतात, ही स्थिती कायम होती. पण कमलनाथ यांना त्याचे भान राखता आले नाही. त्यांनी एकाचवेळी पक्षातील आपले प्रतिस्पर्धी व पक्षाबाहेरचे विरोधक, यांना एकाचवेळी अंगावर घेण्याची घोडचुक केली. त्याचे परिणाम आता दिसत आहेत. बुधवारी जे नाट्य सुरू झाले, त्यात दहाबारा आमदारांचा कुठे थांगपत्ता लागत नसल्याने पळापळ सुरू झालेली आहे. तात्काळ मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीला धाव घेतली आणि नरेंद्र मोदींना टोमणे मारण्याचे ‘कर्तव्य’ बाजूला ठेवून राहुल गांधींनी तातडीची बैठक बोलावली. यातच विषयाचे गांभिर्य लक्षात येऊ शकते. नुसते भाजपावर आमदारांची खरेदीविक्री केल्याचे आरोप करून काहीही निष्पन्न होण्याची शक्यता नसल्याचा तो सर्वात मोठा पुरावा आहे. या गडबडीमागे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंग असल्याचेही सांगितले जाते. त्यात किती तथ्य आहे, ते नंतर कळू शकेल. दिग्विजय यांची राज्यसभेतील मुदत संपलेली असून नव्याने त्यांना ती जागा हवी आहे. त्यासाठीच त्यांनी हा खेळ केल्याचे म्हटले जाते. पण दुसरीकडे ज्योतिरादित्य शिंदेंची नाराजीही नजरेआड करता येणार नाही. कारण त्यांनी मागल्या दोनतीन महिन्यापासून उघडपणे आपली नाराजी दाखवलेली आहे. त्याचा फ़ायदा भाजप उठवित असेल, तर त्यांना गुन्हेगार मानता येणार नाही. महायुतीत भांडण लागले तर युती मोडून सत्ता बळकावण्यात सहभागी झालेले राष्ट्रवादी व कॉग्रेस आणि आज मध्यप्रदेशातला भाजपा यांच्यात कुठला गुणात्मक फ़रक आहे? सगळेच सत्तालोभी असतील, तर कोणाला शुचिर्भूत मानता येत नाही.

अशा आरोपबाजीला काहीही अर्थ नसतो. आपल्या राजकारणात कोणी साधूसंत तपश्चर्या करायला दाखल झालेले नाहीत. त्यांचेही आपापले स्वार्थ असतात आणि त्याला जनहिताच्या आकर्षक वेष्टनात गुंडाळून राजकारण खेळले जात असते. त्यामुळेच भाजपा सत्तालोभी आहे आणि बाकीचे पुरोगामी नि:स्वार्थ मनाने राजकारणात कार्यरत आहेत, असे अजिबात नाही. प्रत्येकजण सारखाच सत्तालोभी व स्वार्थसाधू आहे. भाजपा अशाच संधीची प्रतिक्षा करीत असेल, तर त्याला तशी संधी नाकारणे ही कॉग्रेससाठी रणनिती असली पाहिजे. आपल्यात कोणी नाराज असू नये आणि त्यातला कोणी भाजपाच्या गळाला लागू नये, याची काळजी कॉग्रेसने घ्यायला हवी. घोडेबाजाराचा आरोप करताना आपल्यातही नुसती खोगीरभरती आहे, याचीच कबुली दिली जात असते ना? आमिषाला बळी पडणारे सत्तालोभी आपल्या पक्षात पुरेसे असल्याचे मान्य करूनच हे आरोप करावेत. जेव्हा पक्षनेते अन्य पक्षांशी आघाडीचे सत्तावाटप करतात, तो घोडेबाजार नसतो का? की संपुर्ण तबेला खरेदी करणे पवित्र आणि एकदोनच घोडे खरेदी करणे पाप असते? काहीही असो, आजकालच्या राजकारणात हाच शिष्टाचार झालेला आहे आणि प्रत्येक पक्ष आपापल्या सोयीनुसार त्याचा अवलंब करीत असतो. महाराष्ट्रात जनमताला डावलून आघाडी सरकार स्थापन करणार्‍यांनी मध्यप्रदेशच्या तोडफ़ोडीला नावे ठेवण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा आपल्यातल्या नाराजांना आपण संभाळू शकलो नाही, त्याची कबुली देणे शहाणपणाचे असेल. आता तिथली स्थिती किती नाजूक आहे, तेही बघितले पाहिजे. २३० सदस्यांच्या विधानसभेत दोन जागा रिकामी असल्याने २२८ आमदार आहेत आणि त्यातही कॉग्रेसचे एकहाती बहूमत नाही. दोन आमदार कमीच आहेत. त्यामुळे सात अन्य आमदारांच्या बळावर कमलनाथ मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले आहेत. पण त्यांचा रुबाब व मस्तवालपणा बघितला तर त्यांचे जणू २०० आमदार पाठीशी उभे असल्याची मस्ती शब्दाशब्दातून जाणवते आणि त्यातून हा पेच उभा ठाकला आहे.

सरकार डळमळीत असताना वादग्रस्त ठरणारे निर्णय किंवा गोत्यात आणणारे काम करू नये, इतकी अक्कल असायला हवी ना? भाजपाचे १०७ आमदार आहेत आणि आणखी सात आमदार त्यांच्या गळाला लागले तरी सत्ता पलटू शकते, हे तिथले व्यवहारी सत्य आहे. कॉग्रेसपाशी ११३ आमदार असले तरी त्यातल्या सहासात आमदारांनी राजिनामे देऊन गडबड होऊ शकेल. कर्नाटकात अठरा आमदारांनी चमत्कार घडवला होता. त्यापेक्षा फ़क्त सात हा आकडा कमीच नाही काय? अशावेळी स्वपक्षातील आमदारांना चुचकारणे व विरोधी पक्षाच्या हातात कुठलेही कोलित न देणे अगत्याचे असते. पण कमलनाथ व अन्य कॉग्रेसजनांना इतकी चरबी चढली होती, की सावरकरांची निंदानालस्ती करणार्‍या पुस्तिका प्रकाशित करणे आणि शिवरायांचे स्मारक उखडून टाकण्यापर्यंत मजल गेलेली होती. राज्यातले सरकार चालवण्यासाठी अशा गोष्टींची काय गरज असते? मुठभर मतदारांच्या मनात का होई ना, नाराजी उभी करण्यातून सरकारला कुठली मजबुती मिळणार होती? पण कमलनाथ असोत किंवा राहुलभक्तांना त्याचे कुठे भान आहे? त्यांचा खेळ चालूच असतो. यापेक्षा आपल्यातल्या नाराजांना शोधून समजावून संभाळले असते तर? आज आमदार गायब आणि मुख्यमंत्र्यांना पळापळ करण्याची नामुष्की कशाला आली असती? अर्थात घडायचे ते आता घडलेले आहे. त्यातून अब्रु कशी वाचवायची त्याची चिंता कॉग्रेसने केली पाहिजे. प्रथम शिंदे किंवा तत्सम नाराजांना समजावून गोंजारून जवळ घेतले पाहिजे. पक्षातल्या सामान्य आमदार नेत्यांनाही जवळ राखले पाहिजे. भाजपाशी रोज लढण्यापेक्षा पक्षातल्या नाराजांची समजूत घालणे अगत्याचे आहे. भाजपाला निवडणूकीत हरवायचे असते. वाहिन्यांच्या चर्चेत वा टवाळी करण्यातून नव्हे. पक्ष किंवा सरकार चालवताना शत्रू व प्रतिस्पर्धी यांच्यापेक्षा जवळच्या दगाबाजांचा धोका अधिक असतो. हे ज्याला समजते व त्यानुसार वागता येते, त्यांनाच प्रदिर्घ काळ सत्ता राबवता येत असते. सत्ता टिकवता येत असते.

उचापतखोर मुला-मुलींची गोष्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियातून बाजूला होण्याची इच्छा काल व्यक्त केली आणि मला प्रथमच या माध्यमाची महत्ता लक्षात आली. ही माध्यमे नसती तर कदाचित काही उचापतखोर मुला-मुलींशी माझा परिचय कधीच झाला नसता. त्यांची ओळखपाळख झाली नसती, तर आयुष्यातल्या वेगळ्या आनंदालाही मी मुकलो असतो. कारण आज ज्यांची गोष्ट सांगणार आहे, ते केवळ याच माध्यमातून मला भेटलेले आहेत. आजकाल पुण्यात मुक्काम असला, मग भुकेची चिंता नसते. मधला वेळ असेल तर अंबर कर्वेच्या ‘फ़क्कड’मध्ये जाऊन क्षुधाशांती करून घेता येते आणि संध्याकाळ उलटून गेलेली असेल तर त्याच कर्वेनगरात गुरू सावंतच्या मालवण कट्ट्यावर जाऊन रात्रीचे तुडुंब जेवून ढाराढूर झोपण्याचा मार्ग मोकळा होत असतो. २६ फ़ेब्रुवारीला सांगलीत व्याख्यान होते. ते संपवून सातार्‍याला गावी दोन दिवस गेलो आणि माघारी पुण्यात शनिवारी आलो. घनश्याम पाटील व अक्षय बिक्कड चांदणी चौकातून घरापर्यंत सोडायला आलेले होते. नंतरच्या पिढीतली ही मुले आपापल्या परीने जगाचा जगण्याचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी प्रयत्नशील असताना बघून खरेच समाधान होते. कारण आमच्या पिढीप्रमाणे शिक्षण आणि नंतर आयुष्यभरात कुठेतरी चिकटण्याचा विषय त्यांच्या मनालाही स्पर्श करून गेलेला नाही. अन्यथा त्यांना असे एकाहून एक अजब उद्योग कशाला सुचले असते? त्यांनी नोकरी शोधण्यापेक्षा आपले वेगळे स्थान जगामध्ये निर्माण करण्यासाठी असे धाडसी प्रयोग कशाला केले असते? वयात मोठा फ़रक असतानाही ही मुले मित्रासारखी माझ्यासोबत रमतात आणि तितक्याच अधिकारात मी त्यांना वडिलधारा म्हणूनही कान उपटण्याचा फ़ायदा उठवत असतो. तर २९ तारखेलाही असे़च झाले. सूर्य मावळताना घरी पोहोचलो होतो आणि घनश्यामला सोबत घेऊन मालवण कट्ट्यावर रात्रीचे जेवण उरकायला गेलो. दुसर्‍या सकाळी लौकर उठून कामे उरकायची होती. पण गुरूने थोडा अजेंडा बदलला. जेवून आहारलो असताना त्याने कर्वेनगरातच एका नव्या हॉटेलला भेट देण्याचा अट्टाहास केला. त्याची मैत्रीण विणा अनेकदा मला कट्ट्यावर भेटलेली. तिनेही फ़ुड जॉइन्ट सुरू केलाय आणि तिथे मला आणायचे गुरूने आधीच मान्य केलेले होते. सहाजिकच अवेळी तिथे जाणे भाग झाले. नाव आहे ‘जोशीज क्विक ट्रीट’.



( स्वाती. विणा, किर्ती)

तसे बघायला गेल्यास मी कोणी खवय्या नाही आणि चविष्ट पदार्थांची चर्चा करणाराही नाही. पण काही खाद्यपदार्थ चवीने खाणारा व एखादा पदार्थ आवडला तर त्यानेच पुर्ण भूक भागवणारा एकदम अरसिक पोटार्थी माणूस. मग मनसोक्त सुरमई खाऊन झाल्यावर शाकाहारी जॉइन्टमध्ये जाण्यात काय अर्थ होता. पण गुरूचे मन मोडता आले नाही आणि त्याच्या बाईकवरून साडेनऊच्या सुमारास विणाच्या नव्या प्रयोगाचे दर्शन घ्यायला पोहोचलो. तिथे काहीही खाणे शक्य नव्हते, इतके मासे खाऊन झालेले होते. पण तिच्या आग्रहाखातर चहा घेतला आणि तिची इच्छा पुर्ण करण्यासाठी चार बटाटेवडे घेऊन निघालो. रात्री आहारून निद्रादेवीची प्रार्थना करीत पडलो असताना सहज डोक्यात विचार आला आणि मनापासून भारावून गेलो. ह्या नव्या पिढीतल्या मित्रांनी खिशात दमडा किंवा भांडवली पाठबळाची कुठलीही शाश्वती नसताना थेट हॉटेल वा तत्सम आहारगृहांचे नवनवे प्रयोग करावेत, त्याचे कौतुक वाटले. त्याहीपेक्षा आपल्याला अगत्याने बोलावून आमंत्रित करून खाऊपिऊ घालण्याचे त्यांचे प्रेम भारावून टाकणारे वाटले. पण अकस्मात डोक्यातील विचारांना भलतीच दिशा मिळाली आणि मनातल्या मनात त्याच पोरांना भरपूर शिवीगाळही करून झाली. विचित्र वाटले ना? आधी कौतुक आणि क्षणार्धात शिव्याशाप? आणि तेही कशासाठी, असे मनात यावे ना? त्याचे कारण चमत्कारीक आणि बालीश आहे. आज वयाची सत्तरी उलटून गेल्यावर भुक कमी झाल्यावर ही कारटी प्रेमाने व आग्रहाने खाऊ घालतात. मग जेव्हा खरोखर मनसोक्त खायचे वय होते, तेव्हा कुठे दडी मारून बसले होते सगळे? तीस चाळीस वर्षापुर्वी माझे खाण्याचे वय होते आणि ताव मारून खाता आले असते, तेव्हा हे कशाला माझ्या आयुष्यात आले नाहीत? असा खुळा राग किंवा विचार त्यामागे होता. पण काही क्षणापुरताच. कारण चुक त्यांची नाही वा गुन्हा माझाही नाही. त्यांचा जन्मच नंतरच्या पिढीतला असेल तर माझ्या उमेदीच्या काळात त्यांचे प्रयोग कसे शक्य झाले असते? अशा विचारांनी गाडी पुन्हा रुळावर आली. ह्या तीन हॉटेल वा खाद्यसुखसोयींची वेगळी बाजू सांगणे अगत्याचे वाटले.

अकस्मात काय वाटले आणि उठून दिवा लावला आणि विणाने दिलेला बटाटेवडा मायक्रोवेव्हमध्ये टाकून गरम केला आणि खाल्ला. जिभेला जाग आली आणि विचारांची गाडी रुळावर आली. माझा राग विणा,गुरू वा अंबरवर नव्हता. मनातला क्षोभ माझ्या उमेदीच्या काळातल्या हॉटेल वा खाद्यसुविधांवर होता. कुठेही गेले तरी मसाला, डोसा, इडली, मेदुवडा किंवा चटणी सांबारच्या पलिकडे जाता येत नव्हते. अस्सल मराठी पदार्थाची हॉटेल कुठेही शोधून काढावी लागत होती आणि त्यातही हळुहळू करून उत्तर भारतीय वा दाक्षिणात्य पदार्थांनी घुसखोरी केली होती. त्याचा सगळा राग वाढलेल्या वयामुळे या तिघांवर निघाला होता. तसे बघायला गेल्यास हळुहळू मराठीही हॉटेल निघाली आहेत आणि खास मराठी पदार्थांची रेलचेल आता दिसू लागली आहे. पण बहुतांश मराठी हॉटेल्स अजूनही खानावळ किंवा उडपी पंजाबी पेहरावातच अडकलेली आहेत. त्यातला मराठीपणा शोधावा, इतके त्यातले अमराठीपण बोचणारे असते. भाषा वा प्रांतिय अस्मिता म्हणून ही माझी तक्रार नाही. मराठी पदार्थाची विविधता अन्य कुठल्याही प्रांतीय खानसंस्कृतीमध्ये नाही, असे माझे अडाणी मत आहे. पनीर, राजमा, आलू व ग्रेव्ही म्हणजे उत्तर भारतीय आणि उडीद तांदुळाचे मिश्रण असलेले आंबवलेले पदार्थ म्हणजे दाक्षिणात्य; असे समिकरण होऊन बसले आहे. त्यातच आमच्या पिढीची हॉटेल्स गुरफ़टून गेली. खेरीज खाद्य दुकान वा हॉटेल़चे स्वरूपही ठाशिव. टेबल खुर्च्या सजावट सगळे सारखेच. क्वचित मराठीपणाचा ठळक अविष्कार. कमाई करण्याचा हेतू असावा. पण त्यात येणार्‍या ग्राहकाच्या आनंदाचा वा समाधानाची इच्छा असू नये का? असे कुठेतरी मनातल्या मनात डाचत असावे. त्यातून मग हा राग तयार झालेला असावा. मी खवय्या नाही, हे आरंभीच सांगितले आहे. पण सामान्य माणूस म्हणून भुकेच्या वेळी चविष्ट काही जिभेचे चोचले पुरवायला मिळाले, तर आनंदाला पारावार उरत नाही, इतकीच माझी खानपान संस्कृती मर्यादित आहे. त्या वेदनेला या पोरांनी पहिला छेद दिला.



(गुरू कट्ट्यावर)

यातला पहिला होता गुरू सावंत. त्याने नोकरी सोडून व्यवसायात पडण्याचा विचार केला, तेव्हा मलाही मागल्या पिढीतला असल्याने चुकचुकल्यासारखे वाटले होते. पण ते कधी बोलून दाखवले नाही. मात्र किती शक्यता आहेत आणि हिशोब किती जुळणार आहे, हे आडून आडून बोलत त्याला सावध प्रोत्साहन देत राहिलो. दोन वर्षापुर्वी त्याने कर्वेनगरात मालवणी माश्यांच्या पदार्थांचे हॉटेल सुरू करण्याचे धाडस केले, तेव्हा धीर देण्यापलिकडे काही केले असे मला म्हणता येणार नाही. पण त्याच्या यशाविषयी मला खात्री वाटत होती आणि त्याचे एकमेव कारण होते, गुरूची खाऊगिरी. सोशल मीडियात त्याच्या पोस्ट यायच्या, त्यात हटकून घरातल्या जेवणातले मासे असायचे आणि त्याची वर्णने असायची. मग एकेदिवशी त्याने मलाही घरात पकवलेले मासे आणून दिले आणि नंतर अनेक प्रसंगी त्याचा रतीब चालू राहिला. दरम्यान त्याची घरपोच सेवा सुरू झालेली होती आणि दोन वर्षापुर्वी केर्वेनगर येथे पहिला ‘कट्टा’ सुरू झाला. तिथे जम बसायला वेळ लागला. पण त्याची पत्नी स्मिता व वहिनी अजिताच्या हाताला चव असल्याची चुणूक मलाच मिळालेली होती. मालवणी वा माशाचे पदार्थ अनेक जागी मिळत असतील. पण कट्टा वेगळा एका बाबतीत आहे. तिथे कोणीही प्रस्थापित व्यावसायिक ‘शेफ़’ नाही. गुरूच्या घरात जे पदार्थ बनायचेम, ते तसेच्या तसे कट्ट्यावर आताही मिळतात. ज्या दिवशी तिथे शेफ़ येईल त्या दिवशी तिथली चव संपलेली असेल, याची मी खात्री देतो. आता मी ताव मारून मासे खाऊ शकत नसेन, पण स्मिताचे मासे म्हणजे खर्‍याखुर्‍या अस्सल मालवणी पदार्थाची चंगळ. यात गुरूचे नुसते नाव नाही. स्मिता, अजिताच्या हाताला असलेली चव जगाला कथन करून खायला भाग पाडण्याची कला गुरूपाशी आहे. त्यापेक्षाही गुरू स्वत:च एक उत्तम खवय्या आहे. हॉटेल सुरू होण्यापुर्वीच्या त्याच्या पाचसहा वर्षातल्या सोशल मीडियातल्या पोस्ट तपासल्या, तरी त्याच्यातला जीताजागता ‘अन्नदाता’ सहज डोळ्यात भरू शकतो.

गुरूमुळेच चारपाच वर्षापुर्वी अंबर कर्वेची ओळख झाली. हा दुसरा गुरूच. त्याच्या बोलण्यात निम्मे शब्द तरी खाऊगिरीचे असतात. जगातल्या कुठल्या भागातले कुठे पदार्थ कसे आहेत? त्याचवेळी आपले मराठी पदार्थ कसे व कुठल्या मोसमात चविष्ट असतात. वातावरण व परिस्थिती पदार्थाला कशी चविष्ट बनवते, त्याचा पाढा अंबर नेहमी वाचत असतो. खरे तर अंबर मिसळवेडा. पहिल्यांदा भेटला तेव्हा मिसळ हा पदार्थ ग्लोबल बनवण्याचा चंग बांधलेला लढवय्या, असा माझा त्याच्या विषयीचा चेहरा पक्का झालेला. त्यानंतर त्याने मिसळ उत्सव किंवा मेळावे असे अनेक प्रयोग चालविले होते. अगदी मॅगीसारखी तयार मिसळ पाकिटे बनवण्यापर्यंत त्याने नाना उद्योग केले आणि वर्षभरापुर्वी त्यानेही गुरूच्या मागे आपला क्रमांक लावला. त्यानेही कर्वेनगरात आपले एक स्थान निर्माण केले. ‘फ़क्कड’ हा जॉइन्ट सुरू केला. त्याने कितीही आग्रह केला म्हणून त्याच्या दुकानात लगेच उठून जाणे मुंबईकर असल्याने जमले नव्हते. मग एके दिवशी तो योग आला. कट्ट्यावर स्मिताने मला माझ्या आजीपासून जुन्या माशाच्या चवींची आठवण करून दिली होती आणि अंबरच्या ‘फ़क्कड’मध्ये पहिल्यांदाच गेलो आणि तो मला पन्नास वर्षे मागे घेऊन गेला. १९७० च्या जमान्यात पुण्याला फ़ेरी पडली, तर अगत्याने मंडईच्या त्या हमालांसाठी चालणार्‍या हॉटेलातला सॅम्पल पाव खाल्ल्याशिवाय कधी मुंबईला परतलो नव्हतो. इतका झणझणीत रस्सा आणि पाव असायचा, की नाका डोळ्यातून पाणी यायला हवे. दोनचार महिन्यातून एकदा त्याची चव घेतली मग तिखट खाण्याची गरज नसे. अंबरने मला त्या काळात नेवून सोडले. वर्षभरात फ़क्कडच्या माध्यमातून अंबर वेगवेगळे प्रयोग करतोय. लाखो रुपये ओतावेत असे त्यालाही भांडवलाचे पाठबळ नाही. पण इच्छाशक्ती हेच आजच्या या पिढीचे खरे भांडवल आहे. खरे तर आपली मराठी खाद्यसंस्कृतीची विविधता हेच मराठी माणसाचे हॉटेल धंद्यात उडी घेण्यासाठीचे खरे भांडवल आहे, हे ओळखणारी ही मुले असावीत. अन्यथा त्यांनी रिकाम्या खिशावत विसंबून असे धाडस कशाला केले असते?



(अंबरचा अड्डा)

आता त्यांच्यात विणा जोशी, किर्ती जोशी आणि स्वाती कुलकर्णी अशा तिघा मुलींची भर पडली आहे. कर्वेनगरात गेल्या आठवड्यात त्याच तिघींनी ‘जोशीज क्विक ट्रीट’ नावाचे अन्नकेंद्र सुरू केले आहे. वास्तविक त्याला फ़ुड जॉइन्ट असे म्हणणे योग्य असले तरी व्यवहारात ते अन्नकेंद्र आहे. कारण त्याचा पेहराव पाश्चात्य असला तरी चवीसह त्याचा आत्मा स्वैपाकघरातून सुटणार्‍या घमघमाटाचा आहे. अर्धी जागा भटारखाना व काऊंटरनेच व्यापली आहे आणि उरलेल्या अर्ध्या जागेसह बाहेरची उघडी मोकळी जागा उभ्या उभ्या क्षुधाशांती करणार्‍यांसाठी आहे. तिथे ऐसपैस बसून पदार्थावर ताव मारता येणार नाही. पंगतीसारखा वेळकाढूपणा नाही. आजकालची मुले मोटरबाईक घेऊन घाईगर्दीने येतात आणि उदरभरण नोहे अशा गडबडीने पोटाची आग शांत करण्याच्या स्थितीत असतात. त्यांना चांगले चवदार सकस खाऊ घालण्याचा उद्देश या तीन मुलींनी ठेवलेला दिसतो. प्रत्येक बाबतीत कुठेतरी गडबडीने निघालेल्या या पिढीची घाई बहुधा आजवरच्या अन्य मराठी खाद्यविक्रेत्यांना उमजलेली नसावी. तिचा वेध या मुलींनी घेतलाय. म्हणून तर अस्सल मराठी पण अमेरिकेतल्या स्टारबक्स वा मकडोनाल्ड शैलीतला हा जॉइन्ट त्यांनी उभा केलाय. माझ्या बालपणी जो बटाटेवडा खाल्लाय त्याचे स्मरण त्यांच्या वड्याने करून दिले. ह्यातली खरी गंमत म्हणजे विणा स्वत: फ़ुडब्लॉगर आहे. अंबरही तसाच. गुरू तसा लेखक वगैरे नाही. पण त्याच्या घरातच सुगरणी बसलेल्या आहेत. त्यामुळे ह्या तिघांची खरी खासियत त्यांच्या भटारखान्यात कोणीही प्रशिक्षित शेफ़ नाही. ही पदार्थ अस्सल घरगुती व पारंपारिक असल्याची हमी असते. त्याहीपेक्षा त्यांच्या पदार्थाची चव त्यांनाच आवडणारी असावी लागते. खायला येणार्‍याच्या जिभेची चिंता त्या ग्राहकापेक्षाही या मुलांना असते. हे वेगळेपण मोठे आहे. गल्ल्यात जमा होणार्‍या रोखीपेक्षाही खाणार्‍याच्या जिभेवरून दुरदुरपर्यंत दरवळणार्‍या चवीची चिंता करणारे असे कोणी आपल्या उमेदीच्या काळात कशाला नव्हते? हे माझे दुखणे त्या रात्री शिव्याशापाचे खरे कारण होते.

कुठल्या चॅनेलवर किंवा पाकशास्त्राच्या पुस्तकात यांच्या रेसिपी मिळणार नाहीत. कारण अंबर, गुरू वा विणाच्या अन्नछत्रामध्ये तयार होणार्‍या पदार्थाच्या रेसिपी कोणी कुठे लिहून ठेवलेल्या नाहीत. जितकी मला माहिती आहे, त्यानुसार याही मुलांनी त्याचे कुठे डॉक्युमेन्टेशन केलेले नाही वा कुठून शिकून घेतलेले नाही. आपल्या आज्या मावश्या, आई काकू वा आत्याच्या आसपास घोटाळताना जे काही शिकता आले वा निरीक्षण करता आले, त्यातून त्यांनी आत्मसात केलेल्या किंवा त्यात आपल्या बुद्धीनुसार घातलेल्या भरीतून जन्माला आलेल्या ह्या रेसिपी आहेत. कारण लोकांना आवडण्यासाठी वा गल्ला गोळा करण्यासाठी योजलेल्या त्या रेसिपी नाहीत. आपल्याला खाण्यात मिळणारा आनंद इतरांच्याही चेहर्‍यावर दृगोचर होताना बघण्याच्या अतीव इच्छेतून त्यांनी हे धाडस केलेले आहे आणि प्रयोग आरंभलेले आहेत. त्यांना आर्थिक यश किती मिळाले, ते मला ठाऊक नाही. पण आपला उदरनिर्वाह करताना इतरांच्या जीवनात आनंदाचा उदभव करण्याची इच्छा मात्र त्यातून लपत नाही. म्हणूनच नवनवे काही करण्यासाठी त्यांचे डोके कायम व्यस्त असते आणि त्यांच्याशी गप्पा करताना ते जाणवते. परेश मोकाशी हे नाव तुम्हीही ऐकले असेल. तो चित्रपट दिग्दर्शक आहे. त्याची आई श्रीया अशीच सुगरण आहे. आम्ही १९७०-८० च्या कालखंडात त्यांच्या घरी टोळीने जायचो आणि मुक्काम असायचा. तेव्हा पहिल्या रात्री पिठलं-भात करावा हा माझा आग्रह श्रीयाला संतप्त करायचा. पण तिच्या हाताने बनवलेल्या पिठल्याची चव मला जगात कुठे अनुभवता आली नाही. तिचाही स्वभाव या तिघांसारखा घरी आलेला कोणही असेल, त्याने समाधानाने ढेकर दिलेला ऐकल्याशिवाय तिचे कधी समाधान होत नसे. या पोरांचे हे नवे प्रयोग म्हणून मला पुर्वायुष्यात घेऊन जातात आणि ‘उदरभरण नोहे जणिजे यज्ञकर्म’ ही उक्ती पटवून देतात. तेव्हा खाण्याचे वय होते आणि श्रीया एकटीच लाड करायची. आज असे नवनवे तरूण मित्र मैदानात येत आहेत आणि आपले खाण्याचे वय निघून गेल्याचा राग मग त्यांना शिव्याशाप देण्याचे कारण होतो.

पराभवाच्या ‘स्मृती’ जागवा

भाजपाचा दिल्ली विधानसभेतील पराभव नेतृत्वाला जागवून गेला असे नक्की म्हणता येईल. एका इंग्रजी साप्ताहिकाच्या स्तंभलेखकाचे विश्लेषण खरे असेल, तर भाजपाने आपल्या पराभूत उमेदवारांना यशापेक्षाही पराभवाच्या ‘स्मृती’ जागवण्याचा सल्ला दिल्याचे कळते. या स्मृती कुठल्या आणि पराभव तरी कुठला? ते समजून घेण्यासाठी आधी भाजपाच्या वाट्याला मोदींसारखा लोकप्रिय नेता असतानाही त्यांचा पराभव कशाला झाला, तेही समजून घेतले पाहिजे. २०१४ साली भाजपाने नुसती सत्ता मिळवली नव्हती, तर सात लोकसभा निवडणूकीनंतर कुणा एकाच पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळण्याची अपुर्व घटना घडली होती. १९८४ सालात इंदिरा हत्येनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेत राजीव गांधींना चारशेहून अधिक जागा जिंकता आल्या होत्या. ती त्यांची लोकप्रियता नव्हती, तर इंदिराजींच्या हत्येने जागवलेली सहानुभूती होती. त्यानंतर कुठल्याच एका पक्षाला बहूमत सात लोकसभा निवडणुकीत मिळवता आले नाही. पक्षाची गोष्ट सोडाच वेगवेगळी अनेक आघाडी सरकारे दरम्यान बहूमत दाखवून सत्तेत आली तरी मतदाराने कोणालाही स्पष्ट बहूमताचा कौल दिलेला नव्हता. आघाड्यांनाही बहूमत मिळत नव्हते आणि निकालानंतर जोडतोड करून बहूमताचे आकडे दाखवावे लागत होते. अशा पार्श्वभूमीवर तीस वर्षांनी भाजपाने आपले नवे नेतृत्व मोदींच्या रुपाने पुढे केले आणि त्याला एकपक्षीय बहूमत मिळाले. ती लोकप्रियता भाजपाने नंतर विधानसभा मतदानासाठीही वापरून घेतली. त्यासाठी आधीपासूनचे मित्रपक्ष दुखावले आणि एकहाती सत्तेसाठी आटापिटा केला. पर्यायाने आपली शक्ती वाढल्याच्या भ्रमात भाजपा वागत गेला. पण वाढलेली मते ही हक्काची नव्हती वा भाजपानिष्ठही नव्हती. त्या सदिच्छा होत्या आणि म्हणूनच त्या पुढली पाच वर्षे टिकल्या नाहीत. लागोपाठ विधानसभा प्रचारातही मोदींना पुढे करण्याची किंमत तेव्हा समजली नव्हती, ती पाच वर्षे उलटून गेल्यावर मोजावी लागते आहे. म्हणून मग पराभवाच्या ‘स्मृती’ जाग्या झाल्या आहेत.

२०१४ च्या मोदी लाटेत उत्तरप्रदेशात भाजपाने ८० पैकी ७१ जागा जिंकल्या होत्या आणि तरीही रायबरेली व अमेठी अशा जागी भाजपाला कॉग्रेस पराभूत करणे शक्य झाले नव्हते. कारण ते नुसते कॉग्रेस नव्हेतर नेहरू कुटूंबाचे बालेकिल्ले होते. त्यामुळे अमेठीत राहुल गांधी यांच्या विरोधात आक्रमकपणे लढलेल्या स्मृती इराणीही जबरदस्त लढत देऊन पराभूत झाल्या होत्या. त्यांनी राहुल गांधींना मिळणारे लाखो मतांचे मताधिक्य जरूर कमी केले. पण म्हणून त्या मात करू शकल्या नाहीत. त्या राज्यसभा सदस्य होत्या आणि त्यांना मंत्रीमंडळातही स्थान मिळाले. त्याचा फ़ायदा घेत स्मृती इराणी यांनी अमेठीची साथ सोडली नाही. राहुल गांधी २०१४ च्या विजयानंतर तिथे फ़िरकले नसतील, त्याच्या अधिक प्रसंगी इराणी तिथे जात राहिल्या व शक्य तितके लाभ मतदार वर्गाला देत राहिल्या. जिंकलेल्या खासदाराचा नाकर्तेपणा दाखवून त्यांनी पाच वर्षात मतदाराची मने अशी जिंकली, की २०१९ साली राहुल गांधी लढण्यापुर्वीच पराभव मान्य करून बसले होते. त्यांनी सावधानता म्हणून केरळात वायनाड येथून दुसरी जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि अखेरीस त्यांच्याही अपेक्षा स्मृती इराणींनी पुर्ण केल्या. कारण यावेळी इराणींना अमेठीच्या मतदाराने भरभरून मते दिली आणि राहुल गांधी पराभूत झाले. त्यांना बालेकिल्ल्यात हरवून इराणींनी मोठा विक्रम केला. त्याच ‘स्मृती’कडे आता भाजपा श्रेष्ठींचे लक्ष गेलेले असावे. म्हणून आपल्या दिल्लीतील पराभूत विधानसभा उमेदवारांना भाजपाने स्मृती इराणींच्या पद्धतीने आपल्या जागीच पुढल्या काळात काम करून जनतेचा विश्वास संपादन करावा अशा सुचना दिल्याचे वृत्त आहे. खरे तर हा नियम वा सल्ला फ़क्त भाजपासाठी उपयोगाचा नसून सर्वच पक्षांसाठी कामाचा आहे. लोकशाही म्हणजे निवडून येऊ शकणार्‍या नेते उमेदवारांची मक्तेदारी नाही. तिथे मतदाराचा विश्वास संपादन करण्याला महत्व आहे. त्यात आजकाल किती उमेदवार यशस्वी होतात? किती पक्ष त्या भूमिकेतुन चालतात?

भारताने प्रातिनिधीक लोकशाही स्विकारलेली आहे. ती लोकशाही कुणाला तरी कायदेमंडळात नेता म्हणून पाठवावे, इतक्यापुरती मर्यादित नाही. तो कुठल्या पक्षाचा आहे, ही बाब दुय्यम आहे. त्यापेक्षा तो स्थानिक मतदारांचे कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व करीत असतो. आजकाल ही बाब पुर्णपणे विस्मृतीत गेलेली आहे. त्यामुळेच कुठल्याही पक्षाकडे आपले हक्काचे वैचारिक भूमिका घेणारे नेते प्रतिनिधी उरलेले नाहीत. त्यापेक्षा सगळेच पक्ष निवडून येणारे उमेदवार स्विकारत असतात. त्यांच्यापाशी पक्षाविषयी आस्था नसते किंवा वैचारिक बांधीलकीही नसते. असे उमेदवार प्रत्येक निवडणूकीत आपला पक्ष बदलतात किंवा निवडून आल्यावरही पक्षांतर करून सत्तेची सौदेबाजी राजरोसपणे करीत असतात. तो वास्तविक व्यवहारात लोकशाहीचा पराभव आहे. स्थानिक प्रभाव असलेले विविध नेते आणि त्यांच्यातल्या स्पर्धेतून लोकांनी निवडलेला प्रतिनिधी, असे निवडणूकीचे स्वरूप असले पाहिजे. पण राहुल गांधी वायनाडहून निवडून येतात, हा लोकशाहीचा पराभव असतो. मोदींनीही उत्तरप्रदेश राज्यातून लोकसभा लढवली व जिंकली. पण पुढल्या काळात त्यांनी वाराणशीला आपले कार्यक्षेत्र बनवले. केवळ निवडून येण्यापुरता मतदारसंघ नसावा. तर प्रतिनिधीचे त्या भागाशी सख्य वा आपुलकी असली पाहिजे. इराणींनी २०१४ लढवताना पराभव पत्करला, पण अमेठीची साथ सोडली नाही. केंद्रात मंत्री झाल्यावरही त्या अमेठीत येतजात राहिल्या आणि विविध योजना आपल्या परीने तिथे घेऊन जात राहिल्या. दिर्घकाळ नेहरू खानदानानेच अमेठीचे प्रतिनिधीत्व केले असले, तरी तो भाग कायम मागासलेला राहिला. लोकांच्या प्रेमाचा गैरफ़ायदाच त्यांनी घेतला. त्यांना पाच वर्षाच्या मेहनतीने इराणींनी पराभूत केले. आम आदमी पक्षाचे यश त्यात सामावलेले आहे आणि कॉग्रेसचा सफ़ाया होण्याचेही तेच कारण आहे.

जो नेता वा त्याचा पक्ष ठराविक भागात आपले सामाजिक कार्य अहोरात्र करीत असतो, त्याला निवडणूकीच्या ऐन भरात निवडून येणारा उमेदवार शोधण्याची गरज नसते. साठसत्तर वर्षाच्या वाटचालीत भाजपाच्या दोन पिढ्यांनी अनेक पराभव लागोपाठ पचवलेले आहेत. तेव्हा त्यांच्या झेंडा वा निशाणीला मते मिळण्याची हमी नसताना ज्यांनी पक्षाचा झेंडा रोवण्यासाठी काम केले, त्यांनाच उमेदवारी मिळायला हवी. भले आणखी एक पराभव पचवावा लागेल. पण पुढल्या वेळी मतदार तुमच्याकडे येण्याच्या आशेवरच काम करावे लागत असते. कॉग्रेसने ही भूमिका सोडली आणि कॉग्रेस पक्ष क्रमाक्रमाने खिळखिळा होत गेला. त्याची संघटनात्मक शक्ती क्षीण होत गेली. दिल्लीत वशिला असेल तर मुंबई वा कुठेही उमेदवारी मिळू शकते. आपल्या भागात काम असायची गरज नाही, असे प्रकार बोकाळले आणि हळुहळू कॉग्रेसला निवडून येणार्‍या उमेदवारांची गुलामी पत्करावी लागली. त्यातून हळुहळू सर्व भागात पक्षाचे संघटनात्मक काम करणार्‍या होतकरू कार्यकर्ते व कनिष्ठ नेत्यांची संख्या घटत गेली. पर्यायाने कॉग्रेस पक्षाचे खच्चीकरण होऊन गेले. आरंभी इंदिराजी वा राजीव गांधी यांच्या लोकप्रियतेच्या आश्रयाने कोणीही निवडून येणे शक्य होते. आता आपल्याच घराण्याच्या लोकप्रियतेवर आपल्या हक्काच्या जागीही राहुल गांधींना यशाची खात्री उरलेली नाही. कॉग्रेसचे हे खच्चीकरण हा सर्वच पक्षांसाठी धडा होता. पण आज लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार झालेल्या भाजपाला तो धडा शिकावा असे वाटले नाही. त्यानेही निवडून येणार्‍या उमेदवारांच्या शोधातून आपले नुकसान करून घेतलेले आहे. तुलनेने आम आदमी पक्ष वा अन्य दुबळे वाटणार्‍या पक्षांना त्यांचे स्थानिक नेते वा उमेदवार निवडून आणणे शक्य झाले. उलट आयात उमेदवारांच्या आहारी गेलेल्या भाजपाला सत्ता गमावण्याची नामुष्की आली. एकहाती सत्तेच्या नशेने भाजपाचे नुकसान केले.

२०१४ च्या लोकसभेनंतर भाजपाने हरयाणात स्थानिक पक्षाची मैत्री तोडली व स्वबळावर किरकोळ बहूमताने सत्ता मिळवली. महाराष्ट्रात पवारांच्या आशीर्वादाने चौरंगी लढती होऊन भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्तेपर्यंत पोहोचला. पण त्यात आयात किती व निष्ठावान पक्षवाले किती, ह्याचे समिकरण जुळणारे नव्हते. याच मार्गाने जात राहिल्याने भाजपाला अनेक राज्यात दणका बसला आहे. काहीही केले तरी मोदींसाठी लोक आपल्याच पक्षाला मते देतील, अशा भ्रमात हा मस्तवालपणा झालेला आहे. पण दिल्लीसह राजस्थान, मध्यप्रदेश वा छत्तीसगड येथील निकालांनी स्पष्टपणे दाखवून दिले, की मोदींची लोकप्रियता देशाचा नेता म्हणून असली तरी त्यांच्या आवाहनाला राज्य वा जिल्हा निवडणूकीत मतदार प्रतिसाद देत नाही. त्यापेक्षा स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेला कुठल्याही पक्षाचा नेता उमेदवार लोकांना भावतो. म्हणून केंद्रातून कोणीही प्रचाराला आलेला नसला तरी पुर्णपणे मरगळलेल्या कॉग्रेसला राज्यात ४४ जागा मिळाल्या. उलट भाजपाचे अनेक ठिकाणी आयात उमेदवार सपाटून पराभूत झाले. कारण त्यांना स्वबळावरही निवडून येण्याची खात्री नव्हती आणि ज्या पक्षात होते, त्यावरही विजय मिळवण्याची हमी नव्हती. अशा खोगीरभरतीने लढाई जिंकता येत नसते. अगदी नेतॄत्व मोदींपाशी असले तरीही. तेच मग दिल्लीतही घडले. कारण उपरोक्त सर्व राज्यात मतदाराने मोदींना लोकसभेसाठी मते दिली, त्यापैकी अनेक मतदार विधानसभेसाठी वेगळा विचार करीत होते. मधल्या पाच वर्षात भाजपाच्या पराभूत उमेदवारांनी स्मृती इराणींप्रमाणे आपापल्या भागात सत्तेचे लाभ घेऊन जाण्याचा प्रयास केला असता, तरी आयात उमेदवारांची भाजपाला गरज भासली नसती. इतका मोठा पराभव पत्करावा लागला नसता. लोकसभेच्या आधीचे तीन राज्यातील भाजपाने सत्ता गमावणे आणि नंतर महाराष्ट्र, झारखंड वा दिल्लीत पराभव, त्याचीच साक्ष आहे. भाजपा इतर पक्षातून उमेदवार आयात करीत बसला, त्यातून ही नामुष्की आलेली आहे.

स्मृती इराणी यांच्या पद्धतीने काम करावे म्हणजे काय? पाच वर्षापुर्वी भाजपाला अनेक राज्यात सत्ता नव्याने मिळाली होती. कुठे आपल्या बळावर तर कुठे आघाडी करून. पण अशा जागी सत्ता मिळाल्यावर पक्षाचे पराभूत उमेदवार होते, त्यांना त्यांच्या परिसरात सरकारी योजना यशस्वीपणे जनतेपर्यंत घेऊन जाण्याच्या कामाला जुंपले असते, तरी भाजपाला अधिक मते मिळवता आली असती. श्रेष्ठींच्या मागे मागे फ़िरणार्‍या दिखावू नेत्यांपेक्षाही आपापल्या भागात कार्यरत असलेले व सातत्याने जनसंपर्कात रहाणारे उमेदवार बाजी मारून जात असतात. त्या होतकरू उमेदवारांच्या बाजूने खमक्या लोकप्रिय नेता उभा असला, तर पक्षाला अभूतपुर्व यश मिळून जाते. दिल्ली राज्यात सात लोकसभेच्या जागा आहेत आणि त्या सर्व जागा भाजपाने जिंकल्या वा आम आदमी पक्षाला तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकले जाण्याची वेळ आली. पण विधानसभेची निवडणूक आली आणि त्याच पक्षाचे जनसंपर्कातले सर्व उमेदवार आपोआप वजनदार ठरले. त्यांना लोकप्रिय वा खमक्या नेता म्हणून केजरिवाल समोर होते. त्याच्यासमोर मोदींची लोकप्रियता फ़िकी पडली. हे सत्य लोकसभा निकालांनी राजस्थान मध्यप्रदेशात दाखवून दिलेले होतेच. पण भाजपा त्यातून शिकला नाही, त्याची किंमत आज मोजतो आहे. मतदाराचे सोडा. त्यांच्याच पक्षाच्या आक्रमक नेत्या स्मृती इराणींनी घालून दिलेला धडा महत्वाचा होता. त्यांनी राहुल गांधींना घराण्याच्या बालेकिल्ल्यात पराभूत केले होते. ते मोदींच्या लोकप्रियतेवर नाही, तर आपल्या सातत्याच्या जनसंपर्काने व कामातून. मोदींची लोकप्रियता मताधिक्यापर्यंत घेऊन जायला उपयोगी ठरली. ज्यांना पक्ष उमेदवारी देतो, त्यांची स्थानिक लोकप्रियता उपयुक्तता महत्वाची असते. ती पुरेशी असेल तर मोदी वा केजरीवाल यांच्यासारखा नेता मोठ्या यशाकडे जायची पायरी असते. निवडून येऊ शकणारा उमेदवार ही पळवाट असते. जसजसा मतदार चोखंदळ व समजदार होत चालला आहे, तसतसा हा निकष अधिक प्रभावित होत चालला आहे.

अर्थात हा धडा भाजपासाठी आहे असे कोणी मानायचे कारण नाही. जे भाजपासाठी यशाचे बाळकडू आहे, तेच अन्य पक्षांसाठीही तितकेच प्रभावी आहे. हैद्राबादेतून ओवायसी वा बारामतीतून पवार खानदानातील कोणी तरी निवडून येतोच. कारण त्यांचा स्थानिक जनसंपर्क कुठल्याही लाटेच्या निवडणूकीत खडकासारखा टिकून रहातो. इंदिरा हत्येनंतरच्या मतदानातही पवारांनी बारामती सहजगत्या जिंकली होती. दत्ता सामंतही गिरणगावात विजयी झालेले होते. आता दिल्लीत तिसर्‍या क्रमांकावरून आम आदमी पक्षाने थेट पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली, त्याचे श्रेय त्यांच्या उमेदवारांना अधिक आहे. नेता म्हणून केजरीवाल समोर दिसतात. पण खरे यश स्थानिक लोकप्रियता मिळवून देत असते. जे भाजपाने आपल्या दिल्लीकर पराभूत उमेदवारांना सांगितले म्हणतात. ती खरी लोकशाही आहे. सर्वच पक्षांनी आपापल्या परीने असा पक्षाचा संघटनात्मक सांगाडा उभा केला तर सर्वांना मोठा विजय मिळवता येईल असे नाही. त्यापैकी कोणी एकच पक्ष सत्तेपर्यंत पोहोचू शकेल. पण पराभूत होणारा उमेदवार जनतेकडे पाठ फ़िरवणार नाही आणि विजेत्याला आव्हान म्हणून काम करू लागला, तर जिंकणार्‍यालाही लोकांची कामे वेळेत करण्याचे दडपण आणले जाईल. जिंकलेला आपले स्थान कायम राखण्यासाथी जनतेच्या चरणी रुजू राहिल, तर पराभूत विजेत्याची जागा काबीज करण्यासाठी झुंज देत राहिल. त्यामुळे आपापल्या परिसरात लोकांना अनेक क्रियाशील नेते कार्यकर्ते उपलब्ध होतील. स्थानिक पातळीवर लोकशाही प्रभावी झाली म्हणजे आपोआप श्रेष्ठी वा हायकमांडची महत्ता कमी होऊन लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण त्या व्यवस्थेला अधिक प्रभावी बनवू शकेल. म्हणूनच केवळ भाजपाच नाहीतर सर्वच पक्षांनी स्मृती इराणीच्या कामाच्या आठवणी जागवाव्यात आणि आपापल्या भागात कामाचा असा प्रभाव उभा करावा, की जनतेला लोकशाही हा सुवर्णयोग आहे असेच वाटेल.

बालाकोटनंतर एक वर्षानी

गेले दोन महिने आपण नागरिकत्व कायदा आणि शाहीनबाग असल्या बातम्यांमध्ये इतके गुरफ़टून गेलो, की वर्षभरापुर्वीचा घटनाक्रम आपल्या पुर्णपणे विस्मृतीतच गेला. वर्षभरापुर्वी फ़ेब्रुवारी महिन्यातच काश्मिरच्या पुलवामा येथे भारतीय सेनादलाच्या एका तुकडीवर जबरदस्त घातपाती हल्ला झालेला होता. त्यात ४० जवानांचा हकनाक बळी गेलेला होता. त्याचे निमीत्त करून मोदी सरकारला लक्ष्य करण्याचे घाणेरडे राजकारणही झालेले होते. जणू त्यांचा मृत्यू घातपातामध्ये नाही तर सरकारनेच घडवून आणला, इथपर्यंत बेछूट आरोप झाले होते. पण त्या हल्ल्याला उत्तर द्यावे म्हणून कोणी सरकारच्या समर्थनाला पुढे आले नाही. उलट अवघ्या दोन आठवड्यात भारतीय सेनादलाने पाकला इतका जबरदस्त दणका दिला, की त्यातून पाकिस्तान अजून सावरलेले नाही. त्याच हल्ल्याने पाकिस्तानची बोलती नुसती बंद केली नाही, तर काश्मिरच्या दिर्घकाळ भिजत पडलेल्ता प्रश्नाचे निर्विवाद उत्तर काढण्याचा मार्गही मोकळा करून टाकला. त्याची पहिली खातरजमा पाकिस्तानकडून आली आणि मग त्याचेही इथे राजकारण सुरू झालेले होते. नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानने त्या हल्ल्याचा इन्कार केला नाही. पण इथले पाकप्रेमी मात्र भारतीय सेनादलाच्या दाव्यावर शंका घेऊ लागले होते. बालाकोट हा भूभाग व्याप्त काश्मिरचा नाही तर पाकिस्तानची स्वयंभू भूमी आहे. त्या जागी पाकिस्तानने सगळे जिहादी नेवून दडवले होते. ती माहिती काढून भारतीय हवाईदल व सेनादलाने त्याच जागी घाला घातला आणि तीनशेहून अधिक जिहादी व पाक सैनिक मारले गेले होते. तर त्याचे पुरावे मागण्याची स्पर्धा भारतात चालू झाली होती. त्यातून इथले पाकप्रेमी व जिहादी समर्थक उघड झालेले होते. पण त्यांना उत्तरे देत बसण्यापेक्षाही मोदी सरकारला मोठा हेतू साध्य करायचा होता आणि तो आता साध्य झालेला आहे. गेल्या सहा महिन्यपासून काश्मिर सुरळीत झाला आहे आणि त्याची प्रतिकृती दिल्लीत घडताना दिसते आहे.

गेले दोन महिने दिल्लीत नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्यासाठी शाहीनबाग येथे धरण्याचे आंदोलन मुस्लिम महिलांनी चालविले होते. त्याच दरम्यान दिल्ली विधानसभेच्या निवडणूकाही झाल्या आणि त्या धरण्याचा प्रभाव मतदानावर पडला. मात्र त्यानंतर हा विषय संपेल ही अपेक्षा फ़ोल ठरली. कारण मतदानाचे निकाल येऊन दिल्लीचे नवे सरकार स्थानापन्न झाल्यावर शाहीनबाग आंदोलनाला नवे वळण लागले. आसपासच्या परिसरातील लोकांची त्या आंदोलनाने कोंडी केल्याने अस्वस्थता आलेली होती. म्हणून त्यात सुप्रिम कोर्टाने हस्तक्षेप केला व आंदोलक महिलांशी बोलणी करायला मध्यस्थ धाडले होते. त्यातून काही निष्पन्न होण्यापेक्षा देशाच्या अन्य भागात तशी धरणी सुरू झाली व दिल्लीच्या अन्य मुस्लिम वस्त्यांमध्ये त्याची पुनरावृती होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. तेव्हा त्या अन्य भागातून त्याच कायद्याला समर्थन द्यायला लोक घराबाहेर पडू लागले आणि दोन बाजूंमध्ये संघर्ष पेटला. त्यातून जी दंगल उसळली, त्यात ३५ लोकांचा बळी गेला आहे. अल्पवधीत भडका उडालेल्या या हिंसाचारात ज्या लोकांचा बळी पडला, त्यांना भरपाई मिळून असे प्रश्न सुटत नसतात. आता चौकशा होतील व त्यांचे अहवाल धुळ खात पडतील. मुद्दा अशा दंगली पेटतात कशाला असा आहे. निदान या आठवड्यातील दिल्लीची दंगल पुर्णपणे नियोजनबद्ध होती हे मान्य करावे लागेल. त्यामागे फ़क्त नागरिकत्व कायद्याचा विरोध वा तितकेच निमीत्त नव्हते, ३७० वा राम जन्मभूमी निकालाचाही राग होता. पण दीडदोन दिवसात गेलेले बळी व जखमींची संख्या बघता, त्यात योजना असल्याचे लपून रहात नाही. शाहीनबाग आंदोलन कठोर कारवाईने वेळीच रोखले असते, तर कदाचित इतका मोठा हिंसाचार उफ़ाळला नसता. असे आता नक्की म्हणता येईल. पण ज्या पद्धतीने शाहीनबाग धरणे रंगवले जात होते, त्यातून कठोर कारवाईला जागाच शिल्लक राहिली नव्हती.

आता दंगल होऊन गेली आहे आणि त्यात अपरिहार्यपणे मुस्लिम व अन्य धर्मियांमध्ये तेढ निर्माण होण्याला हातभार लागला आहे. कितीही लपवले वा बोलायचे टाळले तरी हे सत्य आहे. तसे व्हावे ह्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न झाले. मग त्याचा परिपाक दंगलीत झाला आहे. पण आता तो मुद्दा बाजूला ठेवून बालाकोट व पुलवामा हल्ल्याचे परिणाम तपासणे भाग आहे. तेव्हाही सरकारचे अपयश दाखवण्याचे भरपूर राजकारण खेळले गेले होते. मोदी सरकारला काश्मिर विषय हाताळता आला नाही, अशीही टिका होत राहिली. पण आज काय स्थिती आहे? काश्मिर हा विषय मोठ्या प्रमाणात निकालात निघाला आहे. आज ३७० किंवा ३५ ए कलम निकालात निघालेले आहे आणि तरीही काश्मिर शांत आहे. तिथे सहा महिन्यांहून अधिक काळ चिथावण्या देणार्‍या नेत्यांना स्थानबद्ध केलेले आहे आणि फ़ुटीरप्रवृत्तीच्या पक्ष संघटनांच्या मुसक्या पुर्णपणे आवळलेल्या आहेत. सीमेपलिकडून होणारे हल्ले पुरते निष्प्रभ झालेले आहेत आणि काश्मिर खोर्‍यातील दंगलखोर दगडफ़ेकेही थंडावलेले आहेत. हा सगळा कठोर उपायांचा परिणाम आहे आणि ती कठोर पावले उचलण्याचा रस्ता पुलवामाच्या घातपातानंतर व बालाकोट हल्ल्याने मोकळा केलेला आहे. जागतिक पातळीवर ३७० नंतर भारताला मिळालेला पाठींबा आणि पाकिस्तानने गमावलेली सहानुभूती काश्मिरचा प्रश्न सोडवण्यातले मोठे सहयोगी ठरले होते. आपण विसरून गेलेले नसू तर कालपरवा दिल्लीच्या रस्त्यावरची दृष्ये जशीच्या तशी वर्षभरापुर्वीच्या काश्मिरची नाहीत का? श्रीनगरच्या लाल चौकात किंवा कुठल्याही हमरस्त्यावर पोलिस व त्यांच्यावर दगड फ़ेकणारे जमाव; हे दृष्य दिल्लीतले होते. काश्मिरी नव्हते. दोन्हीत कितीसा फ़रक होता? काश्मिरात जसा अतिरेक पराकोटीला गेला होता, तसाच दिल्लीत गेला ना? आणि दोन्हीकडली आझादीची घोषणा सारखीच असावी, ह्याला योगायोग म्हणता येईल काय?

काश्मिर प्रश्नात कायदा व न्यायव्यवस्था कायम दंगेखोरांच्या बाजूने सहानुभूती दाखवित राहिली होती. तेच आता दिल्लीतही आपण बघत होतो. पण पुलवामा आणि नंतरच्या घटनाक्रमाने काश्मिरी हिंसाचाराला सहानुभूती गमावण्याची पाळी आली. म्हणून तर ३७० कलम हटवल्यानंतर भडका उडण्याच्या वेळी सहानुभूती संपली होती. तिथल्या उचापतखोर नेते व म्होरक्यांना स्थानबद्ध करण्याला न्यायालयांचीही मान्यता मिळू शकली. मानवतावादी नाटके चालू शकली नाहीत आणि आज सहा महिने उलटून गेल्यावरही काश्मिर शांत आहे. तेच मुळातले दुखणे आहे. जो धिंगाणा काश्मिरमध्ये घालता आला नाही, त्याचा वचपा नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातले आंदोलन पेटवून काढण्याची मुळ योजना असू शकते. म्हणून घोषणांपासून हिंसाचारापर्यंत साम्य साधर्म्य आढळून येते. पण परिणामही वेगळे कशाला असतील? अशाच हिंसाचारामुळे काश्मिरी नेते व उचापतखोर किंवा त्यांच्या गर्दीमध्ये दिसणा‍र्‍या महिलांना मिळणारी सहानुभूती हळुहळू संपत गेली. दिल्लीच्या हिंसाचाराने त्याची पुनरावृत्ती झालेली आहे. आता शाहीनबाग किंवा तत्सम आंदोलनाला देशाच्या अन्य भागात सहानुभूती मिळणार नाही. हा विषय फ़क्त मुस्लिमांचा आहे आणि त्यासाठी सहानुभूती म्हणजे हिंदू-मुस्लिम संघर्षाला खतपाणी अशीचे एक सार्वत्रिक समजूत दिल्लीच्या हिंसाचाराने उभी केली आहे. म्हणून तर हिंसा माजली ती नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनाला लोक मैदानात आले त्यातून. आता असे आंदोलन देशाच्या कुठल्याही भागात उभे करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आधी स्थानिक नागरिकच आंदोलनाच्या विरोधात कंबर कसून उभे ठाकणार आहेत. कारण त्यांना शाहीनबागची पुनरावृत्ती नको आहे आणि असा जनतेतून विरोध उभा राहिला तर पोलिसांबरोबरच न्यायालयांनाही आंदोलनाला परवानगी देणे अशक्य होणार आहे. कारण सत्याग्रह किंवा विरोध हा आधार या लोकांनी गमावला आहे.

सहानुभूती गमावणे म्हणजे काय? काश्मिरी आंदोलकांनी सहानुभूती गमावली आणि ३७० हटवण्याचा मार्ग खुला झाला होता. आता नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधाचे रक्तरंजित नाटक घडल्यावर काय होऊ शकेल? समान नागरी कायदा येऊ शकेल काय? नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर इतके काहुर माजवण्यातून मुस्लिम महिलांनी वा भाजपा विरोधकांनी सहानुभूती गमावल्याने सरकारला कठोर उपाय योजण्यासाठी जनतेचा उत्स्फ़ुर्त पाठींबा मिळणार आहे. अन्यथा समान नागरी कायद्याचा मार्ग दुर्घर होता. जेव्हा तो कायदा संसदेत आणला जाईल किंवा तशा हालचाली सुरू होतील, तेव्हा विरोधाचा आवाज क्षीण झालेला असेल. कारण मुस्लिमेतर समाजाची आजवर मिळत असलेली सहानुभूती त्यातले खरे बळ होते. ते शाहीनबागच्या अतिरेकाने गमावले आहे. पुलवामानंतर जशी जगाची सहानुभूती पाकिस्तानने व काश्मिरी उचापतखोरांनी गमावली होती. तिचे पर्यवसान बालाकोट हल्ला व पुढल्या ३७० बाद होण्यापर्यंत गेले. आता शाहीनबागने समान नागरी कायद्याचा मार्ग खुला केला ना? अर्थातच लगोलग मोदी सरकार तो कायदा संसदेत आणणार नाही. आधी शाहीनबाग नंतरच्या हिंसाचाराचा राग लोकांना पुरेसा येऊ दिला जाईल. येत्या काही दिवसातच नागरिकत्व विरोधाचा विषय बाजूला पडणार असून दिल्लीतल्या दंगल हिंसाचार व दंगलीवर चर्चा रंगणार आहेत. त्यातून जी मुस्लिमांची नकारात्मक प्रतिमा तयार होईल, त्याच्याच बळावर मोदी सरकार समान नागरी कायद्याचे विधेयक सहज रेटून नेऊ शकणार आहे. कारण या हिंसाचाराने मुस्लिमेतरांची सहानुभूती संपुष्टात आणलेली आहे. जो पक्ष वा नेता त्या आंदोलनाचे समर्थन करील, त्याला इतर समाजाचा रोष पत्करावा लागणार आहे. योगायोगाने पुलवामा नंतर वर्षाने असा घटनाक्रम घडावा ना? त्यातून मोदी सरकारच्या अजेंडाला़च हातभार लावण्याचा मुर्खपणा त्यांच्या विरोधकांकडून व्हावा ना?