मानवाधिकाराचे अमानुष कारस्थान

शाहीनबाग म्हणून ज्याचा आटापिटा चालू आहे, त्याची जी मागणी आहे, ती मुळातच शाहीनबागमधून आलेली नाही. ह्यामागे एक व्यापक जागतिक कारस्थान आहे. कारण हा फ़क्त भारतापुरता किंवा नागरिकत्व कायद्याचाच विषय नाही. गेल्या दोन दशकात प्रगत देशांमध्ये असा एक वर्ग तयार झाला आहे, जो जगावर आपली मनमानी लादण्याच्या कायम प्रयत्नात असतो. अर्थात हा वर्ग काही हेतूने तसे करत असतो आणि त्यामागे पाश्चात्य देशातील भांडवलदारांचा पैसा गुंतलेला आहे. ह्या लोकांनी थिन्क टॅन्क नावाचे सुरूंग जगभरात निर्माण करून ठेवले आहेत. उलगडणार्‍या जगाचे भवितव्य किंवा त्याचा अभ्यास करणार्‍या संस्था, असे त्यांचे स्वरूप आहे. त्यात भविष्यामध्ये जगाचा नकाशा कसा असेल, किंवा कुठे काय घडू शकेल, याचा अभ्यास केला जातो. निदान असे भासवले जाते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यांना हवे तसे काही घडवण्यासाठीची कारस्थाने व योजनाच तिथे शिजवल्या जात असतात. मग त्याच्या पुर्ततेसाठी त्या ठराविक देशात वा प्रदेशात विविध आंदोलने उभारण्याचे काम हाती घेतले जाते. त्याकरिता माध्यमांचाही सढळहस्ते वापर होत असतो. अगदी अलिकडले उदाहरण म्हणजे मुंबई मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे येथील सरकारी जागा वापरली जाणार आणि तिथली झाडे तोडली जाणार, यासाठी आंदोलन पेटलेले होते. झाडे तर तोडून झाली आहेत आणि आता त्यावेळचे हे सगळे पर्यावरणवादी कुठल्या कुठे गायब आहेत. मुंबईचे फ़ुफ़्फ़ुस म्हणून त्यांचे प्राण कंठी आलेले होते आणि आता सहा महिने उलटून गेल्यावर त्यापैकी कुणाचा आवाजही ऐकू येत नाही. मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च वाढावा म्हणूनच ते आंदोलन होते. तो हेतू सफ़ल झाल्यावर यापैकी कोणाचाही श्वास अडलेला नाही. की पुढे काय झाले, त्याची कोणाला फ़िकीर नाही. याला कारस्थान म्हणतात. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात उठवलेले रान त्यापेक्षा वेगळे नाही. आता आग चांगली पेटल्यावर त्यात राष्ट्रसंघाच्या मानव अधिकार शाखेने उडी घेतली आहे. त्यांनाही नागरिकत्वाशी काडीचे कर्तव्य नाही. त्यांचा स्वार्थ भारतात अराजक माजवण्यापुरता मर्यादित आहे.

सौदी अरेबिया वा कुठल्याही मुस्लिम अरबी देशामध्ये लाखोच्या संख्येने अन्य धर्मियांवर सातत्याने अन्याय होतात. तेव्हा हे लोक मुग गिळून गप्प बसलेले असतात. पाकिस्तानातून गेल्या काही वर्षात लाखोच्या संख्येने अन्य धर्मिय लोकांना परागंदा व्हावे लागलेले आहे. नुसते बिगर मुस्लिमच नाही, तर सुन्नी मुस्लिमांना मान्य नसलेल्या विविध वंश वर्गालाही पाकिस्तानात जगणे अशक्य झालेले आहे. पण राष्ट्रसंघ वा एम्नेष्टी अशा संस्थांनी त्यावर कधी काही हालचाली केल्या आहेत काय? दोनतीन वर्षापुर्वी इराक सिरीयातून हजारो लोक समुद्रातून पलिकडे युरोपिय देशात पळाले. तर त्यांना कुठे ठेवायचे आणि कसे पोसायचे? त्याची कोणाला फ़िकीर नव्हती. पण त्या युरोपिय देशांनी त्यांना निर्वासित म्हणून स्विकारले पाहिजे, म्हणून हलकल्लोळ सुरू झाला. पण ज्या देशातून त्या मुळच्या नागरिकांना परागंदा व्हावे लागले, त्यांचा कानही पकडण्याचे सौजन्य अशा मानवाधिकार संस्थांनी दाखवले नाही. कारण इसिस वा अरबी देश या संस्थांना हिंग लावून विचारत नाहीत. एकूणच असल्या मानवाधिकार कायद्यामुळे जगाची अवस्था हळुहळू निर्भयासारखी किंवा तिच्या कुटुंबियांसारखी झालेली आहे. त्यात बलात्कार करून नंतर हत्या करणार्‍यांना सर्व मानवाधिकार असतात आणि त्यातल्या पिडीतांना कुठलेही अधिकार नसतात. निर्भयावर अत्याचार झाले, तेव्हा तिला यापैकी कुणा गुन्हेगाराने निसटण्याची वा आपला बचाव करण्याची एक तरी संधी दिली होती काय? पण तिच्यावरच्या अत्याचाराचा निवाडा करण्याची वेळ आलेली आहे, तेव्हा मात्र सगळे कायदे आणि त्यातल्या तरतुदी तिच्या गुन्हेगारांना मनसोक्त उपलब्ध आहेत. त्याच्याही पुढे जाऊन मानवाधिकाराचा नित्यनेमाने डंका पिटणार्‍या इंदिरा जयसिंग यांच्यासारख्या वकील निर्भयाच्या आईलाच सर्वकाही विसरून जाण्याचा सल्ला देतात. इथे खरे कारस्थान वा हेतू उघड होऊन जातो.

जयसिंग ह्या फ़क्त भारतीय वकील नाहीत. त्या जगातल्या विविध संस्थातर्फ़े चालवल्या जाणार्‍या मानवाधिकार चळवळीच्या भारतातील प्रतिनिधी वा हस्तक आहेत. अम्नेष्टी वा मानवाधिकाराच्या जागतिक संघटनांनी अशाच नामवंत वकील वा बुद्धीमंतांना हाताशी धरलेले आहे. त्यांचे काम एकच असते. देशातील अराजक माजवणार्‍यांना प्रोत्साहन द्यायचे आणि अडचणीत आल्यास त्यांच्यासाठी कायद्याची लढाई लढायला उभे रहायचे. इथे त्यांनी असे नाटक आरंभले, मग जगातल्या विविध संस्था आणि माध्यमे पत्रकार लेखक त्यांच्या वतीने जगभर गदारोळ सुरू करतात. त्यातून मग देशातील राज्यकर्त्यावर दबाव आणला जात असतो. त्याचे फ़क्त आपणच बळी आहोत असे मानायचे कारण नाही. तसाच दबाव म्यानमार, श्रीलंका वगैरे देशांवरही आणला गेला. चीन, रशियावरही तसे दडपण आणले जाते. पण त्यांनी या संस्थांना कधी जुमानलेले नाही. आज भारतातल्या मुस्लिमांची फ़िकीर त्यांना लागली आहे. पण चीनमध्ये झिंगझ्यांग प्रांतातील मुस्लिमांना लाखोच्या संख्येने तुरूंगात डांबण्यात आलेले आहे. त्यांच्याकडील कुराण धर्मग्रंथाच्या प्रति जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांना मशिदीत जाण्यावरही प्रतिबंध लागू करण्यात आलेले आहेत. त्याचा जगभर बोभाटा झालेला आहे. पण राष्ट्रसंघ वा एम्नेष्टी अशा संस्थांनी त्यावर कधी दाद मागितल्याचे वृत्त कुठे वाचायला मिळाले आहे? चीन वा सौदीच्या सुप्रिम कोर्टात त्यांनी कसली याचिका वगैरे केल्याची बातमी कुठे आलेली आहे काय? मग इथे भारतात त्यापैकी काहीही घडले नसताना हे उपटसुंभ राजरोस सुप्रिम कोर्टात याचिका घेऊन येतात कसे? किमान लाज असली तरी कोणी इतका बेशरमपणा करणार नाही. पण धंदा करणार्‍यांना लाज बाळगून चालत नाही. समाजसेवा किंवा मानवतेचा बाजार मांडून बसलेल्यांकडून शरम कोणी अपेक्षित धरावी?

पहिली गोष्ट म्हणजे राष्ट्रसंघ वा त्याच्या मानवाधिकार शाखेने अशी कुठलीही याचिका भारतीय कोर्टात आणणे, हा भारतीय सार्वभौमत्वाचा अपमान व भंग आहे. ते भारतीय राज्यघटनेलाच आव्हान देत आहेत. इतकीच मानवतेची चाड असती, तर कुलभूषण जाधवसाठी भारत सरकारला आंतरराष्ट्रीय कोर्टात आपल्या नागरिकासाठी लढावे लागले नसते. ते काम या अम्नेष्टी वा राष्ट्रसंघाने करायला हवे होते. पण पाकिस्तान यांना कुठे दाद देतो? त्यांना हवे असलेले अराजक तिथे आधीच माजलेले आहे. या लोकांना फ़िकीर आहे, ती जिथे देश व समाज शांततेत नांदतात, तिथे धुमाकुळ घालून अराजक माजवण्याची. त्यामुळेच अशा लोकांना आपण शांततामय देशात लुडबुडताना बघू शकतो. श्रीलंका अशाच लोकांनी दहशतवाद व हिंसेच्या खाईत लोटून दिली होती. तीन दशके अशाच शहाण्यांच्या मध्यस्थीने तामिळी वाघांचा दहशतवाद सोकावत राहिला. पण दहा वर्षापुर्वी राजपक्षे नावाच्या अध्यक्षाने श्रीलंकेत अम्नेष्टी व मानवाधिकार मंडळींना दरवाजे बंद केले आणि तिथे कायमची शांतता आलेली आहे. गुजरातची दंगल असो किंवा आता शाहीनबाग असो, तिथे तीस्ता सेटलवाड, हर्षमंदर असे सगळे एकजुट झालेले दिसतील. हे लोक अम्नेष्टी वा तत्सम लोकांचे इथले हस्तक आहेत आणि त्यांच्याच तालावर नाचणार्‍या कठपुतळ्या आहेत. भारतामध्ये हुकूमशाही वा फ़ॅसिझम असता, तर यांनीच पिडलेला माणूस पंतप्रधानपदी आल्यावर ह्या लोकांना इथे रहाणेही अशक्य झाले असते. पण मोदींनी तितके सौजन्य व सहिष्णूता दाखवलेली आहे. ह्यांच्याच प्रयासांमुळे मोदींना अमेरिकेत वा पाश्चात्य देशात प्रवेशबंदी लागलेली होती ना? आज त्याच मोदींना भारताने पंतप्रधानपदी बसवलेले आहे. त्यातूनच भारतीयांना कोण व कसे लोक नकोत, त्याची साक्ष मिळते. असे लोक कुठल्याही देशासाठी व समाजासाठी धोका असतात. खर्‍या घातपाती दहशतवादी लोकांपेक्षा हे मुखवटे लावून वावरणारे छुपे लोक अधिक घातक असतात.

अशा लोकांचे काम दोन पातळीवर चालते. एका बाजूला ते कुठल्याही देशातील घातपात्यांना प्रोत्साहन देतात आणि दुसरीकडे कायदा सुव्यवस्था मोडकळीस आणण्यासाठी प्रशासन व्यवस्थेतील तरतुदींचा सराईतपणे वापर करीत असतात. त्यांना ती सुविधा नाकारली तरच त्यांची नांगी ठेचली जात असते. म्यानमार किंवा श्रीलंकेने तेच पाऊल उचलले आणि त्या देशात शांतता प्रस्थापित झाली. चीन, सौदी वगैरे देश या लोकांना दारात उभे करीत नाहीत आणि तिथे जगातली कुठलीही मानवी समस्या उभी रहात नाही. म्हणजे असली तरी त्याचा गवगवा होऊ शकत नाही. यातले खरे कारस्थान असे आहे, की जगातल्या अशा मुठभर थिन्कटॅन्क नामक संस्था व त्यांचे खरे सुत्रधार यांना कुठल्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय प्रत्येक देशात लुडबुड करायची असते. बेकायदा घटनाबाह्य उचापती करून हे कारस्थानी लोक जगाच्या नाड्या आपल्या हाती घेण्याच्या प्रयत्नात असतात. अशाच मार्गाने त्यांनी इजिप्तच्या तहरीर चौकात धुमाकुळ घातला होता आणि होस्ने मुबारकची लष्करी सत्ता उलथून पाडली गेली. इथे लोकपाल आंदोलनाच्या निमीत्ताने तसाच खेळ चालला होता. पण भारतीय लोकसंख्या मोठी वा विखुरली गेली असल्याने त्यात यश मिळू शकले नव्हते. अन्यथा एका बाजूला केजरीवाल मैदानात आणि दुसरीकडे हर्ष मंदर वा तीस्ता सेटलवाड सोनियांचे सल्लागार होते. सरकारच्या नाड्या त्यांच्याकडे आणि बंडाचा झेंडाही त्यांच्याच हस्तकांकडे, असा मस्त खेळ होता. पण विखूरलेल्या भारतीय जनतेला त्या सापळ्यात फ़सवणे त्यांना साधले नाही आणि त्याच जनतेने मोदींनाच पंतप्रधानपदी बसवून तो डाव उधळून लावला आहे. आता ते परके, इथले त्यांचे हस्तक आणि वैफ़ल्यग्रस्त पुरोगामी राजकारणी; यांची संयुक्त आघाडी त्यासाठीच रान पेटवते आहे. यामागची एक प्रक्रीया समजून घेतली पाहिजे.

ह्यात अनेक शाखा किंवा विभाग सुसुत्रपणे काम करीत असतात. वरकरणी ते विभिन्न लोक वाटतील. पण थोडी बारकाईने नजर टाकली तर त्यातले काही घटक सुत्रबद्ध रितीने आपली योजना पुढे नेत असतात.  त्यामध्ये इतर त्रयस्थ घटकांना अनभिज्ञपणे त्यात ओढले जात असते. भारतात असा कायदा येणार म्हटल्यावर सर्वात आधी अमेरिकेतल्या एका सर्वधर्म समभाव जपणार्‍या संघटनेने विरोध दर्शवला आणि इथे नंतर आवाज उठवले जायला लागले. आधी बुद्धीजिवी वर्गाने व राजकीय विरोधकांनी आकाशपाताळ एक करून बघितले. पण त्याला जनतेचा प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट शाही इमाम बुखारी सारख्या मुस्लिम धार्मिक नेत्यांनीही कायद्याचे समर्थन केले, म्हटल्यावर कारस्थान बारगळण्याची वेळ आली होती. तेव्हा पाश्चात्य माध्यमातून खोटेनाटे लिहून अफ़वा पसरणे सुरू झाले. मग त्यांच्याच इथल्या हस्तक पत्रकार माध्यमांनी त्याचा आधार घेऊन रान उठवुन बघितले. पण काही झाले नाही. अशा वेळी शहीनबाग येथे महिलांच्या उत्स्फ़ुर्त धरण्याने आरंभ केला आणि बघता बघता हे सगळे लोक तिथे घुसले. मोदी वा भाजपा-संघाचे विरोधक फ़ुकट मिळणारी सुविधा होती. प्रसिद्धी व मुद्दा मिळताच असे मुर्ख लोक त्या गर्दीत सहभागी होत गेले. त्यामुळे आज देशव्यापी आंदोलन झालेले दाखवले जात आहे. पण त्याचा जोश उतरण्याची चिन्हे दिसू लागताच खरेखुरे कारस्थानी मैदानात आलेले आहेत. एम्नेष्टी वा राष्ट्रसंघाला त्यात उतरावे लागले. तेही साहित्य अकादमीच्या पुरस्कार वापसीसारखेच नाटक आहे. त्याला फ़ारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, मग मजा संपून जाणार आहे. ते टिकवायचे तर कोर्टात जाऊन तारखा घेत जीव धरून रहाणे, ही एक पळवाट आहे. ह्या लोकांच्या मेदूत एक साधी गोष्ट शिरत नाही. शेकडो वर्षे ह्या खंडप्राय देशाला पादाक्रांत करायला किंवा इथली स्वयंभू सार्वभौम संस्कृती उध्वस्त करायला प्रयास होत राहिले आहेत. पण कुणा एका नेत्याने वा प्रेषिताने त्या भूमीला वा संस्कृतीला जपले जोपासलेले नाही. इथल्या कोट्यवधी हिंदू म्हणवून घेणार्‍या लोकसंख्येने केलेला तो पराक्रम किंवा विक्रम आहे. ती लोकसंख्या असल्या भुरट्यांना दाद देत नाही, तोवर राष्ट्रसंघ वा दहशतवादाचे कुठलेही प्रयास भारत संपवू शकत नाहीत. मोदी हा त्याचा तात्कालीन चेहरा असतो. कधी इंदिरा हा चेहरा होता. तो मारून टाकल्याने भारत संपला नाही. मोदींनंतरही तो खंडप्राय देश अबाधित असेल.