Monday, March 2, 2020

पराभवाच्या ‘स्मृती’ जागवा

Image result for smruti won in amethi

भाजपाचा दिल्ली विधानसभेतील पराभव नेतृत्वाला जागवून गेला असे नक्की म्हणता येईल. एका इंग्रजी साप्ताहिकाच्या स्तंभलेखकाचे विश्लेषण खरे असेल, तर भाजपाने आपल्या पराभूत उमेदवारांना यशापेक्षाही पराभवाच्या ‘स्मृती’ जागवण्याचा सल्ला दिल्याचे कळते. या स्मृती कुठल्या आणि पराभव तरी कुठला? ते समजून घेण्यासाठी आधी भाजपाच्या वाट्याला मोदींसारखा लोकप्रिय नेता असतानाही त्यांचा पराभव कशाला झाला, तेही समजून घेतले पाहिजे. २०१४ साली भाजपाने नुसती सत्ता मिळवली नव्हती, तर सात लोकसभा निवडणूकीनंतर कुणा एकाच पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळण्याची अपुर्व घटना घडली होती. १९८४ सालात इंदिरा हत्येनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेत राजीव गांधींना चारशेहून अधिक जागा जिंकता आल्या होत्या. ती त्यांची लोकप्रियता नव्हती, तर इंदिराजींच्या हत्येने जागवलेली सहानुभूती होती. त्यानंतर कुठल्याच एका पक्षाला बहूमत सात लोकसभा निवडणुकीत मिळवता आले नाही. पक्षाची गोष्ट सोडाच वेगवेगळी अनेक आघाडी सरकारे दरम्यान बहूमत दाखवून सत्तेत आली तरी मतदाराने कोणालाही स्पष्ट बहूमताचा कौल दिलेला नव्हता. आघाड्यांनाही बहूमत मिळत नव्हते आणि निकालानंतर जोडतोड करून बहूमताचे आकडे दाखवावे लागत होते. अशा पार्श्वभूमीवर तीस वर्षांनी भाजपाने आपले नवे नेतृत्व मोदींच्या रुपाने पुढे केले आणि त्याला एकपक्षीय बहूमत मिळाले. ती लोकप्रियता भाजपाने नंतर विधानसभा मतदानासाठीही वापरून घेतली. त्यासाठी आधीपासूनचे मित्रपक्ष दुखावले आणि एकहाती सत्तेसाठी आटापिटा केला. पर्यायाने आपली शक्ती वाढल्याच्या भ्रमात भाजपा वागत गेला. पण वाढलेली मते ही हक्काची नव्हती वा भाजपानिष्ठही नव्हती. त्या सदिच्छा होत्या आणि म्हणूनच त्या पुढली पाच वर्षे टिकल्या नाहीत. लागोपाठ विधानसभा प्रचारातही मोदींना पुढे करण्याची किंमत तेव्हा समजली नव्हती, ती पाच वर्षे उलटून गेल्यावर मोजावी लागते आहे. म्हणून मग पराभवाच्या ‘स्मृती’ जाग्या झाल्या आहेत.

२०१४ च्या मोदी लाटेत उत्तरप्रदेशात भाजपाने ८० पैकी ७१ जागा जिंकल्या होत्या आणि तरीही रायबरेली व अमेठी अशा जागी भाजपाला कॉग्रेस पराभूत करणे शक्य झाले नव्हते. कारण ते नुसते कॉग्रेस नव्हेतर नेहरू कुटूंबाचे बालेकिल्ले होते. त्यामुळे अमेठीत राहुल गांधी यांच्या विरोधात आक्रमकपणे लढलेल्या स्मृती इराणीही जबरदस्त लढत देऊन पराभूत झाल्या होत्या. त्यांनी राहुल गांधींना मिळणारे लाखो मतांचे मताधिक्य जरूर कमी केले. पण म्हणून त्या मात करू शकल्या नाहीत. त्या राज्यसभा सदस्य होत्या आणि त्यांना मंत्रीमंडळातही स्थान मिळाले. त्याचा फ़ायदा घेत स्मृती इराणी यांनी अमेठीची साथ सोडली नाही. राहुल गांधी २०१४ च्या विजयानंतर तिथे फ़िरकले नसतील, त्याच्या अधिक प्रसंगी इराणी तिथे जात राहिल्या व शक्य तितके लाभ मतदार वर्गाला देत राहिल्या. जिंकलेल्या खासदाराचा नाकर्तेपणा दाखवून त्यांनी पाच वर्षात मतदाराची मने अशी जिंकली, की २०१९ साली राहुल गांधी लढण्यापुर्वीच पराभव मान्य करून बसले होते. त्यांनी सावधानता म्हणून केरळात वायनाड येथून दुसरी जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि अखेरीस त्यांच्याही अपेक्षा स्मृती इराणींनी पुर्ण केल्या. कारण यावेळी इराणींना अमेठीच्या मतदाराने भरभरून मते दिली आणि राहुल गांधी पराभूत झाले. त्यांना बालेकिल्ल्यात हरवून इराणींनी मोठा विक्रम केला. त्याच ‘स्मृती’कडे आता भाजपा श्रेष्ठींचे लक्ष गेलेले असावे. म्हणून आपल्या दिल्लीतील पराभूत विधानसभा उमेदवारांना भाजपाने स्मृती इराणींच्या पद्धतीने आपल्या जागीच पुढल्या काळात काम करून जनतेचा विश्वास संपादन करावा अशा सुचना दिल्याचे वृत्त आहे. खरे तर हा नियम वा सल्ला फ़क्त भाजपासाठी उपयोगाचा नसून सर्वच पक्षांसाठी कामाचा आहे. लोकशाही म्हणजे निवडून येऊ शकणार्‍या नेते उमेदवारांची मक्तेदारी नाही. तिथे मतदाराचा विश्वास संपादन करण्याला महत्व आहे. त्यात आजकाल किती उमेदवार यशस्वी होतात? किती पक्ष त्या भूमिकेतुन चालतात?

भारताने प्रातिनिधीक लोकशाही स्विकारलेली आहे. ती लोकशाही कुणाला तरी कायदेमंडळात नेता म्हणून पाठवावे, इतक्यापुरती मर्यादित नाही. तो कुठल्या पक्षाचा आहे, ही बाब दुय्यम आहे. त्यापेक्षा तो स्थानिक मतदारांचे कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व करीत असतो. आजकाल ही बाब पुर्णपणे विस्मृतीत गेलेली आहे. त्यामुळेच कुठल्याही पक्षाकडे आपले हक्काचे वैचारिक भूमिका घेणारे नेते प्रतिनिधी उरलेले नाहीत. त्यापेक्षा सगळेच पक्ष निवडून येणारे उमेदवार स्विकारत असतात. त्यांच्यापाशी पक्षाविषयी आस्था नसते किंवा वैचारिक बांधीलकीही नसते. असे उमेदवार प्रत्येक निवडणूकीत आपला पक्ष बदलतात किंवा निवडून आल्यावरही पक्षांतर करून सत्तेची सौदेबाजी राजरोसपणे करीत असतात. तो वास्तविक व्यवहारात लोकशाहीचा पराभव आहे. स्थानिक प्रभाव असलेले विविध नेते आणि त्यांच्यातल्या स्पर्धेतून लोकांनी निवडलेला प्रतिनिधी, असे निवडणूकीचे स्वरूप असले पाहिजे. पण राहुल गांधी वायनाडहून निवडून येतात, हा लोकशाहीचा पराभव असतो. मोदींनीही उत्तरप्रदेश राज्यातून लोकसभा लढवली व जिंकली. पण पुढल्या काळात त्यांनी वाराणशीला आपले कार्यक्षेत्र बनवले. केवळ निवडून येण्यापुरता मतदारसंघ नसावा. तर प्रतिनिधीचे त्या भागाशी सख्य वा आपुलकी असली पाहिजे. इराणींनी २०१४ लढवताना पराभव पत्करला, पण अमेठीची साथ सोडली नाही. केंद्रात मंत्री झाल्यावरही त्या अमेठीत येतजात राहिल्या आणि विविध योजना आपल्या परीने तिथे घेऊन जात राहिल्या. दिर्घकाळ नेहरू खानदानानेच अमेठीचे प्रतिनिधीत्व केले असले, तरी तो भाग कायम मागासलेला राहिला. लोकांच्या प्रेमाचा गैरफ़ायदाच त्यांनी घेतला. त्यांना पाच वर्षाच्या मेहनतीने इराणींनी पराभूत केले. आम आदमी पक्षाचे यश त्यात सामावलेले आहे आणि कॉग्रेसचा सफ़ाया होण्याचेही तेच कारण आहे.

जो नेता वा त्याचा पक्ष ठराविक भागात आपले सामाजिक कार्य अहोरात्र करीत असतो, त्याला निवडणूकीच्या ऐन भरात निवडून येणारा उमेदवार शोधण्याची गरज नसते. साठसत्तर वर्षाच्या वाटचालीत भाजपाच्या दोन पिढ्यांनी अनेक पराभव लागोपाठ पचवलेले आहेत. तेव्हा त्यांच्या झेंडा वा निशाणीला मते मिळण्याची हमी नसताना ज्यांनी पक्षाचा झेंडा रोवण्यासाठी काम केले, त्यांनाच उमेदवारी मिळायला हवी. भले आणखी एक पराभव पचवावा लागेल. पण पुढल्या वेळी मतदार तुमच्याकडे येण्याच्या आशेवरच काम करावे लागत असते. कॉग्रेसने ही भूमिका सोडली आणि कॉग्रेस पक्ष क्रमाक्रमाने खिळखिळा होत गेला. त्याची संघटनात्मक शक्ती क्षीण होत गेली. दिल्लीत वशिला असेल तर मुंबई वा कुठेही उमेदवारी मिळू शकते. आपल्या भागात काम असायची गरज नाही, असे प्रकार बोकाळले आणि हळुहळू कॉग्रेसला निवडून येणार्‍या उमेदवारांची गुलामी पत्करावी लागली. त्यातून हळुहळू सर्व भागात पक्षाचे संघटनात्मक काम करणार्‍या होतकरू कार्यकर्ते व कनिष्ठ नेत्यांची संख्या घटत गेली. पर्यायाने कॉग्रेस पक्षाचे खच्चीकरण होऊन गेले. आरंभी इंदिराजी वा राजीव गांधी यांच्या लोकप्रियतेच्या आश्रयाने कोणीही निवडून येणे शक्य होते. आता आपल्याच घराण्याच्या लोकप्रियतेवर आपल्या हक्काच्या जागीही राहुल गांधींना यशाची खात्री उरलेली नाही. कॉग्रेसचे हे खच्चीकरण हा सर्वच पक्षांसाठी धडा होता. पण आज लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार झालेल्या भाजपाला तो धडा शिकावा असे वाटले नाही. त्यानेही निवडून येणार्‍या उमेदवारांच्या शोधातून आपले नुकसान करून घेतलेले आहे. तुलनेने आम आदमी पक्ष वा अन्य दुबळे वाटणार्‍या पक्षांना त्यांचे स्थानिक नेते वा उमेदवार निवडून आणणे शक्य झाले. उलट आयात उमेदवारांच्या आहारी गेलेल्या भाजपाला सत्ता गमावण्याची नामुष्की आली. एकहाती सत्तेच्या नशेने भाजपाचे नुकसान केले.

२०१४ च्या लोकसभेनंतर भाजपाने हरयाणात स्थानिक पक्षाची मैत्री तोडली व स्वबळावर किरकोळ बहूमताने सत्ता मिळवली. महाराष्ट्रात पवारांच्या आशीर्वादाने चौरंगी लढती होऊन भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्तेपर्यंत पोहोचला. पण त्यात आयात किती व निष्ठावान पक्षवाले किती, ह्याचे समिकरण जुळणारे नव्हते. याच मार्गाने जात राहिल्याने भाजपाला अनेक राज्यात दणका बसला आहे. काहीही केले तरी मोदींसाठी लोक आपल्याच पक्षाला मते देतील, अशा भ्रमात हा मस्तवालपणा झालेला आहे. पण दिल्लीसह राजस्थान, मध्यप्रदेश वा छत्तीसगड येथील निकालांनी स्पष्टपणे दाखवून दिले, की मोदींची लोकप्रियता देशाचा नेता म्हणून असली तरी त्यांच्या आवाहनाला राज्य वा जिल्हा निवडणूकीत मतदार प्रतिसाद देत नाही. त्यापेक्षा स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेला कुठल्याही पक्षाचा नेता उमेदवार लोकांना भावतो. म्हणून केंद्रातून कोणीही प्रचाराला आलेला नसला तरी पुर्णपणे मरगळलेल्या कॉग्रेसला राज्यात ४४ जागा मिळाल्या. उलट भाजपाचे अनेक ठिकाणी आयात उमेदवार सपाटून पराभूत झाले. कारण त्यांना स्वबळावरही निवडून येण्याची खात्री नव्हती आणि ज्या पक्षात होते, त्यावरही विजय मिळवण्याची हमी नव्हती. अशा खोगीरभरतीने लढाई जिंकता येत नसते. अगदी नेतॄत्व मोदींपाशी असले तरीही. तेच मग दिल्लीतही घडले. कारण उपरोक्त सर्व राज्यात मतदाराने मोदींना लोकसभेसाठी मते दिली, त्यापैकी अनेक मतदार विधानसभेसाठी वेगळा विचार करीत होते. मधल्या पाच वर्षात भाजपाच्या पराभूत उमेदवारांनी स्मृती इराणींप्रमाणे आपापल्या भागात सत्तेचे लाभ घेऊन जाण्याचा प्रयास केला असता, तरी आयात उमेदवारांची भाजपाला गरज भासली नसती. इतका मोठा पराभव पत्करावा लागला नसता. लोकसभेच्या आधीचे तीन राज्यातील भाजपाने सत्ता गमावणे आणि नंतर महाराष्ट्र, झारखंड वा दिल्लीत पराभव, त्याचीच साक्ष आहे. भाजपा इतर पक्षातून उमेदवार आयात करीत बसला, त्यातून ही नामुष्की आलेली आहे.

स्मृती इराणी यांच्या पद्धतीने काम करावे म्हणजे काय? पाच वर्षापुर्वी भाजपाला अनेक राज्यात सत्ता नव्याने मिळाली होती. कुठे आपल्या बळावर तर कुठे आघाडी करून. पण अशा जागी सत्ता मिळाल्यावर पक्षाचे पराभूत उमेदवार होते, त्यांना त्यांच्या परिसरात सरकारी योजना यशस्वीपणे जनतेपर्यंत घेऊन जाण्याच्या कामाला जुंपले असते, तरी भाजपाला अधिक मते मिळवता आली असती. श्रेष्ठींच्या मागे मागे फ़िरणार्‍या दिखावू नेत्यांपेक्षाही आपापल्या भागात कार्यरत असलेले व सातत्याने जनसंपर्कात रहाणारे उमेदवार बाजी मारून जात असतात. त्या होतकरू उमेदवारांच्या बाजूने खमक्या लोकप्रिय नेता उभा असला, तर पक्षाला अभूतपुर्व यश मिळून जाते. दिल्ली राज्यात सात लोकसभेच्या जागा आहेत आणि त्या सर्व जागा भाजपाने जिंकल्या वा आम आदमी पक्षाला तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकले जाण्याची वेळ आली. पण विधानसभेची निवडणूक आली आणि त्याच पक्षाचे जनसंपर्कातले सर्व उमेदवार आपोआप वजनदार ठरले. त्यांना लोकप्रिय वा खमक्या नेता म्हणून केजरिवाल समोर होते. त्याच्यासमोर मोदींची लोकप्रियता फ़िकी पडली. हे सत्य लोकसभा निकालांनी राजस्थान मध्यप्रदेशात दाखवून दिलेले होतेच. पण भाजपा त्यातून शिकला नाही, त्याची किंमत आज मोजतो आहे. मतदाराचे सोडा. त्यांच्याच पक्षाच्या आक्रमक नेत्या स्मृती इराणींनी घालून दिलेला धडा महत्वाचा होता. त्यांनी राहुल गांधींना घराण्याच्या बालेकिल्ल्यात पराभूत केले होते. ते मोदींच्या लोकप्रियतेवर नाही, तर आपल्या सातत्याच्या जनसंपर्काने व कामातून. मोदींची लोकप्रियता मताधिक्यापर्यंत घेऊन जायला उपयोगी ठरली. ज्यांना पक्ष उमेदवारी देतो, त्यांची स्थानिक लोकप्रियता उपयुक्तता महत्वाची असते. ती पुरेशी असेल तर मोदी वा केजरीवाल यांच्यासारखा नेता मोठ्या यशाकडे जायची पायरी असते. निवडून येऊ शकणारा उमेदवार ही पळवाट असते. जसजसा मतदार चोखंदळ व समजदार होत चालला आहे, तसतसा हा निकष अधिक प्रभावित होत चालला आहे.

अर्थात हा धडा भाजपासाठी आहे असे कोणी मानायचे कारण नाही. जे भाजपासाठी यशाचे बाळकडू आहे, तेच अन्य पक्षांसाठीही तितकेच प्रभावी आहे. हैद्राबादेतून ओवायसी वा बारामतीतून पवार खानदानातील कोणी तरी निवडून येतोच. कारण त्यांचा स्थानिक जनसंपर्क कुठल्याही लाटेच्या निवडणूकीत खडकासारखा टिकून रहातो. इंदिरा हत्येनंतरच्या मतदानातही पवारांनी बारामती सहजगत्या जिंकली होती. दत्ता सामंतही गिरणगावात विजयी झालेले होते. आता दिल्लीत तिसर्‍या क्रमांकावरून आम आदमी पक्षाने थेट पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली, त्याचे श्रेय त्यांच्या उमेदवारांना अधिक आहे. नेता म्हणून केजरीवाल समोर दिसतात. पण खरे यश स्थानिक लोकप्रियता मिळवून देत असते. जे भाजपाने आपल्या दिल्लीकर पराभूत उमेदवारांना सांगितले म्हणतात. ती खरी लोकशाही आहे. सर्वच पक्षांनी आपापल्या परीने असा पक्षाचा संघटनात्मक सांगाडा उभा केला तर सर्वांना मोठा विजय मिळवता येईल असे नाही. त्यापैकी कोणी एकच पक्ष सत्तेपर्यंत पोहोचू शकेल. पण पराभूत होणारा उमेदवार जनतेकडे पाठ फ़िरवणार नाही आणि विजेत्याला आव्हान म्हणून काम करू लागला, तर जिंकणार्‍यालाही लोकांची कामे वेळेत करण्याचे दडपण आणले जाईल. जिंकलेला आपले स्थान कायम राखण्यासाथी जनतेच्या चरणी रुजू राहिल, तर पराभूत विजेत्याची जागा काबीज करण्यासाठी झुंज देत राहिल. त्यामुळे आपापल्या परिसरात लोकांना अनेक क्रियाशील नेते कार्यकर्ते उपलब्ध होतील. स्थानिक पातळीवर लोकशाही प्रभावी झाली म्हणजे आपोआप श्रेष्ठी वा हायकमांडची महत्ता कमी होऊन लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण त्या व्यवस्थेला अधिक प्रभावी बनवू शकेल. म्हणूनच केवळ भाजपाच नाहीतर सर्वच पक्षांनी स्मृती इराणीच्या कामाच्या आठवणी जागवाव्यात आणि आपापल्या भागात कामाचा असा प्रभाव उभा करावा, की जनतेला लोकशाही हा सुवर्णयोग आहे असेच वाटेल.

2 comments:

  1. पक्ष नेत्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडेल तेंव्हा खरे.किमान भाजपने तरी याचा विचार करावा

    ReplyDelete
  2. भाजप नेत्यांच्या डोक्यात अंजन घालणारा लेख आहे. राष्ट्रीय नेत्यांनी नक्की विचार केला पाहीजे.

    ReplyDelete