मध्यप्रदेशातले कर‘नाटक’

कर्नाटकातले गठबंधन सरकार चौदापंधरा महिने चालले होते. ही निव्वळ योगायोगाची गोष्ट म्हणावी लागेल. कारण आताही मध्यप्रदेश सरकारला चौदा महिने पुर्ण झाले असून, तिथे गडबड सुरू झालेली आहे. कर्नाटकात असाच घटनाक्रम सुरू झालेला होता. आधी सत्ताधारी गोटातले काही आमदार अकस्मात गायब झाले होते आणि तपास करता त्यांचा ठावठिकाणा बाजूच्या महाराष्ट्रात लागला होता. त्यांना भाजपाने पळवून आणले व लपवून ठेवल्याचे आरोप कॉग्रेसकडून करण्यात आले. पण त्यात फ़क्त कॉग्रेसचेच आमदार नव्हते, तर त्यांचा मित्रपक्ष जनता दल सेक्युलरचेही दोनतीन आमदार होते. एक मोठा फ़रक असा आहे, की त्या आमदारांनी आपल्या पदाचे राजिनामे दिलेले होते. पण तिथल्या विधानसभा अध्यक्षांनी ते मान्य केलेले नव्हते. तिथेच मध्यप्रदेशची कहाणी वेगळी आहे. कारण तिथल्या सत्ताधीश कॉग्रेस पक्ष व त्यांच्या सहकारी अन्य आमदारांचा ठावठिकाणा लागत नसला, तरी त्यांनी आपल्या पदाचे राजिनामे दिलेले नाहीत. किंवा त्यांच्याकडून कुठली खबरबात समोर आलेली नाही. इतक्यातच कॉग्रेसने आपले आमदार भाजपा विकत घेत असल्याची बोंब ठोकलेली आहे. एका आमदाराला ३५ कोटी रुपयांची ऑफ़र असल्याचाही गवगवा केलेला आहे. त्याच पद्धतीच्या गप्पा गेल्या जुलै महिन्यात झाल्या होत्या. पण कितीही आटापिटा करून काहीही निष्पन्न झालेले नव्हते. त्या आमदारांना मागे बोलावणे किंवा त्यांचे राजिनामे मागे घ्यायला भाग पाडणे शक्य झाले नाही. तेव्हा कोर्ट खटल्यापासून विधानसभेतील अविश्वास प्रस्ताव लांबवण्याचेही खेळ कामी आले नाहीत. त्यामुळे अखेरीस तिथले कुमारस्वामी सरकार कोसळले होते. त्यामागे भाजपाचा डाव होता, हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण तितके आमदार आपल्या गोटात नाराज असताना त्याकडे साफ़ दुर्लक्ष करण्याचा मस्तवालपणा कॉग्रेस व जनत दलाने केला हेही सत्य नाकारले जाऊ शकत नाही. मध्यप्रदेश सरकारची कहाणी तरी कितीशी वेगळी आहे? सरकार तकलादू बहूमतावर चालले असताना निदान आपल्यातले कोणी नाराज होऊ नयेत, याची काळजी कॉग्रेसने घ्यायची की विरोधात बसलेल्या भाजपाने घ्यायची?

पंधरा वर्षानंतर मध्यप्रदेशात सत्तांतराचा प्रकार घडला, त्यात नव्या तरूण नेतृत्वाचे काम मोलाचे होते. निवडणूक काळात तिथे ज्योतिरादित्य शिंदे प्रदेशाध्यक्ष होते आणि राजस्थानात सचिन पायलट. पण सत्तांतर झाल्यावर मात्र त्यांना बाजूला सारून जुन्या नेत्यांनी सत्ता बळकावली. राजस्थानात तात्काळ प्रतिक्रीया उमटली म्हणून पायलट यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्यात आले आणि नाराजीला शांत करण्यात आले. पण मध्यप्रदेशात शिंदे यांना कुठलेही महत्व मिळाले नाही आणि चार महिन्यातच आलेल्या लोकसभा निवडणूकीत त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच शिंदे यांना पराभूत करण्याच्याही कारवाया पक्षातूनच झाल्या. त्यामुळे शिंदे नाराज असल्यास नवल नव्हते. अशावेळी प्रथम त्यांची नाराजी कमी करण्याला प्राधान्य असते. भाजपाला त्यात हात धुवून घ्यायचे असते, तर शिंदे यांच्यासारख्या तरूण नेत्याला हाताशी धरून खेळ कधीच करता आला असता. पण भाजपाने तितकी घाई केलेली नाही. उलट शिंदे व त्यांच्या कॉग्रेस समर्थकांमध्ये नाराजी खोलवर रुजण्यापर्यंत कळ काढली. त्याचा अर्थ भाजपाला शिंदेंच्या समर्थकांना हाताशी धरायची इच्छा नाही, असा लावणे हा मुर्खपणा होता. तोच मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी यथेच्छ केला. अन्यथा आजचा पेचप्रसंग उभाच राहिला नसता. मध्यंतरी वेगवेगळ्या मार्गाने शिंदे आपली नाराजी व्यक्त करीत राहिले आहेत. पण त्यांना चुचकारण्यापेक्षा कमलनाथ डिवचण्याची भूमिका घेत राहिले. दोन आठवड्यापुर्वी शिंदे यांनी जाहिरनाम्यातली वचने पुर्ण करण्यासाठी आग्रही भूमिका मांडून रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिलेला होता. तर त्यांनी रस्त्यावर उतरावेच, अशी कोपरखळी मुख्यमंत्र्यांनी मारण्यात कुठला हेतू असू शकतो? राज्यात शिंदे यांचे किमान ३० आमदार समर्थक असल्याचे म्हटले जाते. तितके नाही तर फ़क्त दहाबारा बंडखोरीचा पवित्रा घेऊन उभे ठाकले, तरी कमलनाथ सरकार धोक्यात येऊ शकते. असे तिथले समिकरण आहे. कारण सव्वा वर्ष ते सरकार चालले असले तरी त्याच्यापाशी आजही पुर्ण बहूमताचा आकडा नाही.

२३० आमदारांच्या विधानसभेत भाजपाचे १०७ आमदार तर कॉग्रेसचे ११३ आमदार आहेत. बसपा दोन, समाजवादी १ आणि अपक्ष चार अशा बळावर कॉग्रेसला तिथे सत्ता स्थापन करणे शक्य झाले आहे. कारण आजही दोन जागा मोकळ्या आहेत. त्यामुळे काठावरच्या बहूमताने चालणार्‍या सरकारला कुठल्याही क्षणी दोनतीन आमदारही दगाफ़टका करू शकतात, ही स्थिती कायम होती. पण कमलनाथ यांना त्याचे भान राखता आले नाही. त्यांनी एकाचवेळी पक्षातील आपले प्रतिस्पर्धी व पक्षाबाहेरचे विरोधक, यांना एकाचवेळी अंगावर घेण्याची घोडचुक केली. त्याचे परिणाम आता दिसत आहेत. बुधवारी जे नाट्य सुरू झाले, त्यात दहाबारा आमदारांचा कुठे थांगपत्ता लागत नसल्याने पळापळ सुरू झालेली आहे. तात्काळ मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीला धाव घेतली आणि नरेंद्र मोदींना टोमणे मारण्याचे ‘कर्तव्य’ बाजूला ठेवून राहुल गांधींनी तातडीची बैठक बोलावली. यातच विषयाचे गांभिर्य लक्षात येऊ शकते. नुसते भाजपावर आमदारांची खरेदीविक्री केल्याचे आरोप करून काहीही निष्पन्न होण्याची शक्यता नसल्याचा तो सर्वात मोठा पुरावा आहे. या गडबडीमागे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंग असल्याचेही सांगितले जाते. त्यात किती तथ्य आहे, ते नंतर कळू शकेल. दिग्विजय यांची राज्यसभेतील मुदत संपलेली असून नव्याने त्यांना ती जागा हवी आहे. त्यासाठीच त्यांनी हा खेळ केल्याचे म्हटले जाते. पण दुसरीकडे ज्योतिरादित्य शिंदेंची नाराजीही नजरेआड करता येणार नाही. कारण त्यांनी मागल्या दोनतीन महिन्यापासून उघडपणे आपली नाराजी दाखवलेली आहे. त्याचा फ़ायदा भाजप उठवित असेल, तर त्यांना गुन्हेगार मानता येणार नाही. महायुतीत भांडण लागले तर युती मोडून सत्ता बळकावण्यात सहभागी झालेले राष्ट्रवादी व कॉग्रेस आणि आज मध्यप्रदेशातला भाजपा यांच्यात कुठला गुणात्मक फ़रक आहे? सगळेच सत्तालोभी असतील, तर कोणाला शुचिर्भूत मानता येत नाही.

अशा आरोपबाजीला काहीही अर्थ नसतो. आपल्या राजकारणात कोणी साधूसंत तपश्चर्या करायला दाखल झालेले नाहीत. त्यांचेही आपापले स्वार्थ असतात आणि त्याला जनहिताच्या आकर्षक वेष्टनात गुंडाळून राजकारण खेळले जात असते. त्यामुळेच भाजपा सत्तालोभी आहे आणि बाकीचे पुरोगामी नि:स्वार्थ मनाने राजकारणात कार्यरत आहेत, असे अजिबात नाही. प्रत्येकजण सारखाच सत्तालोभी व स्वार्थसाधू आहे. भाजपा अशाच संधीची प्रतिक्षा करीत असेल, तर त्याला तशी संधी नाकारणे ही कॉग्रेससाठी रणनिती असली पाहिजे. आपल्यात कोणी नाराज असू नये आणि त्यातला कोणी भाजपाच्या गळाला लागू नये, याची काळजी कॉग्रेसने घ्यायला हवी. घोडेबाजाराचा आरोप करताना आपल्यातही नुसती खोगीरभरती आहे, याचीच कबुली दिली जात असते ना? आमिषाला बळी पडणारे सत्तालोभी आपल्या पक्षात पुरेसे असल्याचे मान्य करूनच हे आरोप करावेत. जेव्हा पक्षनेते अन्य पक्षांशी आघाडीचे सत्तावाटप करतात, तो घोडेबाजार नसतो का? की संपुर्ण तबेला खरेदी करणे पवित्र आणि एकदोनच घोडे खरेदी करणे पाप असते? काहीही असो, आजकालच्या राजकारणात हाच शिष्टाचार झालेला आहे आणि प्रत्येक पक्ष आपापल्या सोयीनुसार त्याचा अवलंब करीत असतो. महाराष्ट्रात जनमताला डावलून आघाडी सरकार स्थापन करणार्‍यांनी मध्यप्रदेशच्या तोडफ़ोडीला नावे ठेवण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा आपल्यातल्या नाराजांना आपण संभाळू शकलो नाही, त्याची कबुली देणे शहाणपणाचे असेल. आता तिथली स्थिती किती नाजूक आहे, तेही बघितले पाहिजे. २३० सदस्यांच्या विधानसभेत दोन जागा रिकामी असल्याने २२८ आमदार आहेत आणि त्यातही कॉग्रेसचे एकहाती बहूमत नाही. दोन आमदार कमीच आहेत. त्यामुळे सात अन्य आमदारांच्या बळावर कमलनाथ मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले आहेत. पण त्यांचा रुबाब व मस्तवालपणा बघितला तर त्यांचे जणू २०० आमदार पाठीशी उभे असल्याची मस्ती शब्दाशब्दातून जाणवते आणि त्यातून हा पेच उभा ठाकला आहे.

सरकार डळमळीत असताना वादग्रस्त ठरणारे निर्णय किंवा गोत्यात आणणारे काम करू नये, इतकी अक्कल असायला हवी ना? भाजपाचे १०७ आमदार आहेत आणि आणखी सात आमदार त्यांच्या गळाला लागले तरी सत्ता पलटू शकते, हे तिथले व्यवहारी सत्य आहे. कॉग्रेसपाशी ११३ आमदार असले तरी त्यातल्या सहासात आमदारांनी राजिनामे देऊन गडबड होऊ शकेल. कर्नाटकात अठरा आमदारांनी चमत्कार घडवला होता. त्यापेक्षा फ़क्त सात हा आकडा कमीच नाही काय? अशावेळी स्वपक्षातील आमदारांना चुचकारणे व विरोधी पक्षाच्या हातात कुठलेही कोलित न देणे अगत्याचे असते. पण कमलनाथ व अन्य कॉग्रेसजनांना इतकी चरबी चढली होती, की सावरकरांची निंदानालस्ती करणार्‍या पुस्तिका प्रकाशित करणे आणि शिवरायांचे स्मारक उखडून टाकण्यापर्यंत मजल गेलेली होती. राज्यातले सरकार चालवण्यासाठी अशा गोष्टींची काय गरज असते? मुठभर मतदारांच्या मनात का होई ना, नाराजी उभी करण्यातून सरकारला कुठली मजबुती मिळणार होती? पण कमलनाथ असोत किंवा राहुलभक्तांना त्याचे कुठे भान आहे? त्यांचा खेळ चालूच असतो. यापेक्षा आपल्यातल्या नाराजांना शोधून समजावून संभाळले असते तर? आज आमदार गायब आणि मुख्यमंत्र्यांना पळापळ करण्याची नामुष्की कशाला आली असती? अर्थात घडायचे ते आता घडलेले आहे. त्यातून अब्रु कशी वाचवायची त्याची चिंता कॉग्रेसने केली पाहिजे. प्रथम शिंदे किंवा तत्सम नाराजांना समजावून गोंजारून जवळ घेतले पाहिजे. पक्षातल्या सामान्य आमदार नेत्यांनाही जवळ राखले पाहिजे. भाजपाशी रोज लढण्यापेक्षा पक्षातल्या नाराजांची समजूत घालणे अगत्याचे आहे. भाजपाला निवडणूकीत हरवायचे असते. वाहिन्यांच्या चर्चेत वा टवाळी करण्यातून नव्हे. पक्ष किंवा सरकार चालवताना शत्रू व प्रतिस्पर्धी यांच्यापेक्षा जवळच्या दगाबाजांचा धोका अधिक असतो. हे ज्याला समजते व त्यानुसार वागता येते, त्यांनाच प्रदिर्घ काळ सत्ता राबवता येत असते. सत्ता टिकवता येत असते.