‘टहलका’मागचे राजकारण

   ज्या मुलीने ही तक्रार केलेली आहे, तिने आपले शब्द वा भूमिका एकदाही बदललेली नाही. पण त्यात फ़सलेल्या तेजपालपासून त्याच्या समर्थकांची भूमिका मात्र सातत्याने बदलत आहेत. योगायोगाने यामुळे संशयाच्या घेर्‍यात सापडलेले तमाम लोक समाजात उजळमाथ्याने फ़िरणारे मान्यवर आहेत. मग त्यात खुद्द तेजपाल असो किंवा त्याच्या ‘टहलका’ नियतकालिकाची व्यवस्थापकीय संपादिका शोमा चौधरी असो, त्याचा चेहरा क्षणोक्षणी फ़ाटत चालला आहे. तो कधीतरी फ़ाटणार असतोच. कारण समाजात उजळमाथ्याने वावरणार्‍यांपैकी जे मोठ्या आवेशात आपल्या सभ्यता व सुसंस्कृतपणाचा ढोल वाजवत असतात; त्यांचा आपल्याला दिसणारा चेहरा अजिबात खरा नसतो. तो त्यांनी प्रतिष्ठेचा चढवलेला मुखवटा असतो. त्यांचे वास्तविक जगणे व लोकांसमोर दाखवलेला चेहरा; यात जमीन अस्मानाचा फ़रक असतो. म्हणूनच त्यांना सतत आपला मुखवटा जपावा लागत असतो. तो जपायचा म्हणजे आपला मुखवटा हाच खरा चेहरा आहे, त्याचा सतत उदघोष करावा लागत असतो. तेजपाल हा असेच मुखवटे फ़ाडण्याचा आव आणताना, स्वत:च एक मुखवटा बनून गेला होता आणि त्यासाठीच त्याने आपले नियकतकालीक वापरलेले होते. त्यातून मुखवटे फ़ाडण्याचा धाक घालून अनेकांची लूटमार केलेली होती. एकीकडे ‘टहलका’ नावाचे वृत्तपत्र तोट्यात चालत होते आणि दुसरीकडे त्याची मालकी सांगणार्‍यांची वैयक्तीक संपत्ती मालमत्ता मात्र फ़ुगत चालली होती. त्यामागचे रहस्य उलगडण्याचे भय अनेकांना सतावते आहे. कारण तेजपाल हा अशा अनेक प्रतिष्ठीतांसाठीही मुखवटा बनलेला होता. त्याच्या उद्योगात पैसे गुंतवणारे आता आपापले चेहरे जपायच्या मागे लागले आहेत. म्हणून इतके मोठे वकील त्याला वाचवायला उभे करण्यात आलेले आहेत.

   आज तेजपाल याला गोव्यात भाजपाचे सरकार आहे म्हणून आपल्यावर अन्याय होईल अशी भिती वाटते, तर त्याला तिथेच तीन आठवड्यापुर्वी थिन्कफ़ेस्ट नावाचा समारंभ योजताना भिती कशाला वाटलेली नव्हती? आपण कुठेही जाऊन कसलाही धुडगुस घालू शकतो आणि कायदा आपल्याला हातही लावू शकणार नाही; अशी मस्ती चढल्याचे हे लक्षण आहे. पण गोवा पोलिसांनी ती मस्ती जुमानली नाही, तेव्हा तिथे भाजपाचे सरकार असल्याची शुद्ध तेजपाल याला आलेली आहे. तिथे अन्याय व्हायचा विषयच कुठे येतो? गोवा किंवा अन्य राज्यात वेगवेगळे फ़ौजदारी कायदे आहेत काय? भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यातले पोलिस न्यायपुर्ण तपास करतील, अशी तेजपालला खात्री कशाला वाटते? की कॉग्रेसची सत्ता असेल तिथे आपल्या पापावर पांघरूण घातले जाईल, याची खात्री त्याला आहे? सत्ताधार्‍यांच्या इच्छेनुसार पोलिस कायदे लावतात, अशी ही तेजपालची भिती कॉग्रेसच्या राज्यात काय होते, त्याची ग्वाही देणारी नाही काय? हाच नियम असेल तर सीबीआयचा वापर कसा होतो, त्याची साक्ष मिळते ना? तेजपाल प्रकरण चव्हाट्यावर येण्यापुर्वी आठवडाभर तरी अमित शहा प्रकरण कॉग्रेस गाजवत होती. त्यातले मुद्रीत संभाषण तेजपालच्याच सहकार्‍याने चव्हाट्यावर आणलेले असावे, हा योगायोग होता काय? ते संभाषण सीबीआयच्या ताब्यात असलेल्या गुजरातच्या आरोपी पोलिस अधिकार्‍याने केलेले असावे, हा योगायोग होता काय? बाकी आरोपींना जामीन मिळू न देणारी सीबीआय याच एका अधिकार्‍याला जामीन मिळू देते आणि त्यानेच मुद्रीत केलेल्या संभाषणावर कॉगेसवाले गदारोळ करतात; तेही नेमके तेजपालचा सहकारीच चव्हाट्यावर आणतो? किती योगायोग असावेत ना?

   सिंघल नावाचा अधिकारी ताब्यात घेतल्यावर सीबीआय त्याची इशरत चकमकीसाठी चौकशी करीत होती. त्याच्याकडून माहिती घेताना, त्याने अमित शहा व स्वत:मध्ये झालेल्या संभाषणाचे मुद्रण सीबीआयला दिले. त्यामुळे त्याला एकट्यालाच जामीन मिळू शकला. वास्तविक ते संभाषण व इशरत प्रकरणाचा काडीमात्र संबंध नाही. पण तेच संभाषण तेजपालचा जुना सहकारी अनिरुद्ध बहल याला मिळाले व त्याने ते कोब्रापोस्ट या वेबसाईटवर टाकलेले आहे. त्याचाच आधार घेऊन मग कॉग्रेसने मोदी व शहा विरोधात आघाडी उघडली. थोडक्यात मोदींना गोत्यात घालण्यासाठी उपयुक्त माहिती देण्याच्या बदल्यात सिंघल याला जामीनाची सवलत सीबीआयने दिली. त्या सीबीआयवर कॉग्रेअची हुकूमत चालते. याचा अर्थ इतकाच, की आपल्या राजकीय शत्रूला गोत्यात घालायला पोलिस यंत्रणा धुर्तपणे वापरता येते. मग जे डावपेच कॉग्रेस सीबीआयमार्फ़त खेळते; तेच भाजपाही आपल्या सत्तेखाली येणार्‍या पोलिसांच्या मार्फ़त वापरू शकते. गोव्यात भाजपाची सत्ता आहे आणि त्यांच्या तावडीत तेजपाल अडकला, तर बलात्कार प्रकरणाचा तपास करताना त्याच्याकडू्न दडपणाखाली दिल्लीच्या बड्या कॉग्रेसवाल्यांच्या विरोधात पुरावे वा माहिती मिळवता येऊ शकते. भाजपा तसे करील, हे तेजपालचे भय नसून त्याच्यापाशी ज्या कॉग्रेस नेत्यांच्या विरोधात पुरावे असू शकतात, त्यांची ती भिती आहे. सिंघल या गुजरातच्या पोलिस अधिकार्‍याचा जसा ताब्यात घेतल्यावर वापर झाला, तसाच तेजपालचा वापर भाजपाचे राजकीय नेते करतील; ही भिती हेच या प्रकरणातले राजकारण आहे. तेजपालची एकूण शोध पत्रकारिता पाहिल्यास त्याच्यापाशी दिल्लीच्या अनेक नेत्यांच्या विरोधातील पुराव्यांचे गोदामच असू शकते ना?

दिल्ली का घाबरलीय?

   आसाराम किंवा बाबा रामदेवच नव्हेतर अण्णा हजारे यांचे आंदोलन पेटलेले असताना दिल्लीतला प्रतिष्ठीत बुद्धीवादी वर्ग मात्र त्यांची हेटाळणी करण्यात दंग होता. अशा रितीने क्रांती होत नाही, सत्ता परिवर्तन वा समाज परिवर्तन शक्य नाही, असे आग्रहपुर्वक सांगायला हाच वर्ग आपली बुद्धी खर्ची घालत होता. मजेशीर गोष्ट अशी, की जेव्हा आसाराम, रामदेव किंवा अण्णा हजारे यांच्यासारख्यांचे आंदोलन वा गडबडींनी माध्यमांची जागा व्यापलेली नसते; त्या काळात हीच बुद्धीवादी मंडळी त्याच अण्णा वा रामदेवाच्याच भाषेत सरकार व राजकारण्यांवर टिकेचे आसूड ओढत असतात. जणू सरकार किंवा राजकीय नेत्यांच्या पापाचे पितळ उघडे पाडणारे हेच प्रामाणिक सत्यवादी आहेत. निदान असा आभास हेच उच्चभ्रू लोक जनतेसमोर उभा करीत असतात. पण ज्या सत्तेच्या विरुद्ध ही मंडळी अत्यंत मुद्देसुद बोलत वा भाषण करीत असतात; त्यातून त्या शासन व्यवस्थेमध्ये कधी सुधारणा होत नाही किंवा कुठलेही परिवर्तन घडून येत नाही. पण तेच परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ते संघर्ष करीत असल्याचा त्यांचा आवेश आपण नित्यनेमाने बघू शकतो. परंतू दुसरीकडे अधूनमधून कुठल्यातरी समारंभातून हीच मंडळी त्या ‘आरोपीत’ सत्ताधारी वा राजकारण्यांसोबत पार्ट्या करताना दिसतात. जणू रंगमंचावर एकमेकांच्या विरोधात भाषा बोलणारे नायक व खलनायक पडदा पडल्यावर हास्यविनोद करताना दिसावेत, त्यातलाच प्रकार असतो. म्हणजेच प्रतिष्ठीत बुद्धीवादी वर्गाचे असे नाटक नित्यनेमाने चालू असते. पण जेव्हा कधी त्यांनीच व्यक्त केलेल्या नाराजीला असंतोषाची जोड देऊन जनता रस्त्यावर येते; तेव्हा हाच वर्ग त्या आंदोलनाच्या विरुद्ध उभा ठाकतो, आणि यातून परिवर्तन होणार नसल्याची ग्वाही देऊ लागतो.

   अण्णा वा रामदेव यांच्या विरोधात कुठलेही भक्कम पुरावे नसताना आणि केवळ आरोप असताना, त्यांना गुन्हेगार ठरवण्य़ापर्यंत मजल मारणारे बुद्धीवादी लोक; आता तरूण तेजपाल गुन्हेगार ठरला असताना मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. अण्णांच्या आंदोलनाला लोकशाहीविरोधी ठरवण्यात तीच मंडळी आघाडीवर होती. आपण बारकाईने बघितले तर एक लक्षात येते, की नेत्यनेमाने सत्ता व प्रस्थापित व्यवस्थेला शिव्याशाप देणारा हा बुद्धीवादी अभिजनवर्ग परिवर्तनाला सज्ज होऊन जनता रस्त्यावर येते, तेव्हा मात्र त्याच भ्रष्ट व्यवस्थेला जपण्यासाठी पुढे सरसावत असतो. थोडक्यात जी प्रस्थापित व्यवस्था किंवा सत्ताधारी असतात, त्यांच्या सत्तेत व व्यवस्थेमध्ये हा बुद्धीवादी वर्ग आपले हितसंबंध गुंतवून आपण परिवर्तनवादी असल्याचा निव्वळ आभास निर्माण करीत असतो. आपण शोषण वा अन्यायाचे विरोधक व न्यायाचे समर्थक असल्याचे भासवून जनतेची दिशाभूल करीत असतो. व्यवहारात हा वर्ग त्याच शोषणकर्त्या नेते व व्यवस्थेचा भागिदार असतो. तो महिलांच्या हक्क व न्यायाचा आवाज उठवतो, पण व्यवहारात तोच महिलांचे पद्धतशीर शोषण करीत असतो. सामान्यजनांना पापपुण्याचे भय घालून त्यांची दिशाभूल करणारा कुणी अध्यात्मिक बाबा बुवा आणि त्याला न्यायाचे हवाले देऊन त्याची दिशाभूल करणारा आजकालचा बुद्धीवादी अब्रुदार वर्ग; यात तसूभर फ़रक नसतो. म्हणूनच जेव्हा तेजपालच्या बलात्कारी लिलांचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले, तेव्हा आरंभी कायद्याने आपले काम करावे, अशी मखलाशी प्रतिष्ठीतांकडुन सुरू झाली. तोंडापुरता निषेध करून मौन धारण करण्यात आले. आणि जेव्हा तेजपालने फ़रारी होऊन आपल्या गुन्हेगारी वृत्तीचाच पुरावा दिला; तेव्हा आता दिल्ली मुंबईतले अनेक प्रतिष्ठीत हात झटकू लागले आहेत.

   भाजपानेत्या सुषमा स्वराज यांनी कुणाचेही नाव न घेताच एक मंत्रीच तेजपालला वाचवतो आहे, असा आरोप केला होता. त्यावर कपील सिब्बल यांनी इन्कार करण्याची काय गरज होती? आपण तेजपाल याला मदत केलेली नाही, पण पुर्वी कधी टहलका सुरू करण्यासाठी पाच लाखाची देणगी दिली होती, असा खुलासा सिब्बल यांनी केला आहे. चोराच्या मनात चांदणे यालाच म्हणतात ना? आज दिल्लीतल्या अनेक प्रतिष्ठीतांची अब्रू तेजपालने पणाला लावली आहे. कारण तो फ़रारी झाला असून, जितके दिवस तो असा लपंडाव खेळणार आहे, तितके दिवस त्याचा गुन्हा चर्चेत रहाणार आहे. सहाजिकच आजवर त्याच्याशी निकटवर्तिय राहिलेले वा त्याला मदत करणार्‍यांकडे संशयाने बघितले जाणार आहे. त्यातून त्यांच्याच अब्रुचे धिंडवडे निघणार आहेत. अशी प्रतिष्ठीत मंडळी आता तेजपालच्या पापामुळे आपला मुखवटा फ़ाटण्याच्या भितीने बेजार झालेली आहेत. दुसर्‍या कुणाचे मुखवटे फ़ाडायला त्यांनीच आजवर तेजपालचा वापर केला आणि इतराच्या अब्रुचे धिंडवडे काढण्याचे डावपेच खेळलेले आहेत. त्यात दुखावले गेलेले किंवा नुकसान झालेले आता तेजपालच्या पापाचा आडोसा घेऊन अशा साळसूद प्रतिष्ठीतांना तेजपालचे भागिदार म्हणून बेइज्जत करायला निघाले असतील; तर त्यांना तरी दोष कसा देता येईल? ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी असतात. या निमित्ताने सत्यकथनाचे दावे करणार्‍या अनेक माध्यमसमुह वा ज्येष्ठ पत्रकार विचारवंताच्या प्रतिष्ठेची लक्तरे चव्हाट्यावर आणली जाऊ शकतात. टहलकाने छुपे चित्रण करून जितकी पापे उघड केली; त्याच्या हजारो पटीने त्याच्याच पाठीराख्यांची लपवलेली पापे वेशीवर टांगली जाण्याच्या भयाने दिल्ली सध्या शहारली आहे. दिल्लीचा अभिजनवर्ग भेडसावला आहे. सिब्बल त्याची नुसती सुरूवात आहे.

बलात्कार सेक्युलर असतो?

  लौकरच त्या घटनेला वर्ष पुर्ण होईल. राजधानी दिल्लीत एका रात्री धावत्या बसमध्ये सामुहिक बलात्काराची घटना घडली होती. त्यानंतर देशभर एकच काहूर माजले होते. हमरस्त्यावरून फ़िरणार्‍या बसमध्ये अशी घटना घडते, याचाच सार्वत्रिक संताप व्यक्त झाला होता. रस्त्यावर उतरून हजारोच्या संख्येने नागरिक निषेध व्यक्त करत होते. शेवटी लौकरच त्यातल्या बहुतेक आरोपींना पोलिसांनी शोधून काढले होते. पण पुढे निदर्शने व राजकारणाचा जोश सुरू झाला आणि अत्यंत महत्वा्चे अनेक मुद्दे बाजूला पडले होते. त्यातला एक मुद्दा होता या बलात्कारी आरोपींना तिहार तुरूंगात आलेला अनुभव. पोलिसांनी त्यांना शोधून धरपकड केल्यावर तिहार तुरूंगात ठेवलेले होते. पण त्यांच्या गुन्ह्याच्या बातम्या तुरूंगातही पोहोचल्या होत्या. तेव्हा तिथल्या कैद्यांनी या बलात्कार्‍यांना बेदम मारहाण केली होती. सहाजिकच त्यांना वेगळे काढून स्वतंत्र कोठडीत ठेवले गेले. त्यापैकी प्रमुख आरोपीने पुढे गळफ़ास लावून तुरूंगातच आत्महत्या केलेली होती. उलट तेजपालकडे बघा. तो त्या मुलीच्या चारित्र्यावरच शिंतोडे उडवतो आहे. या दोन घटनांचा त्या वादळात फ़ारसा उहापोह झाला नव्हता. पण आपल्या समाजातील ढोंगबाजीचे मुखवटे टरटरा फ़ाडणार्‍या अशाच या दोन घटना होत्या. आपल्यासारखेच गुन्हेगार असणार्‍या इतर कैद्यांनी त्या बलात्कार्‍यांना कशाला अशी मारहाण करावी? त्या प्रमुख आरोपीने स्वत:ला गळफ़ास लावून आत्महत्या कशाला करावी? बाकीच्या कायदेशीर किंवा राजकीय गोष्टींपेक्षा हेच त्यातले महत्वाचे मुद्दे होते. आपण ज्यांना कायदा धाब्यावर बसवणारे गुन्हेगार गुंड म्हणतो किंवा हिणवतो; त्यांचीही काही नितीमूल्ये असतात. त्यांचे हे गुन्हेगारही सोवळेपणाने पालन करीत असतात. उलट ज्यांना आपण सुसंस्कृत सभ्य म्हणतो, हे लोक सभ्यतेचे निव्वळ सोंग आणत असतात, त्याचाच हा पुरावा असतो.

   या कैद्यांनी त्या बलात्कार्‍यांना असे बेदम कशाला मारावे? तर त्यांच्या गुन्हेगारी जगात खुन मंजूर आहे, पण बलात्कार मंजूर नसतो. त्या कैद्यांनाही असे बलात्कारी म्हणजे आपल्यात घुसलेली वा आणून ठेवलेली श्वापदे वाटली, जनावरे वाटली आणि त्या कैद्यांना तशीच पाशवी वागणूक दिली गेली. सभ्य समाजात त्या वागणूकीला भले आपण असभ्य वा पाशवी कृती म्हणू. पण गुन्हेगारी जगालाही बलात्कार पाशवी वाटतो आणि असह्य वाटतो, याचीच ती साक्ष होती. त्यांच्या तुलनेत राजधानी दिल्लीतील बुद्धीमंत सुसंस्कृत माणसांकडे आपण बघू शकतो. ‘टहलका’चा संपादक तरूण तेजपाल याने एका समारंभात आपल्या सहकारी महिलेशी जे अश्लिल वर्तन केले व बलात्काराचा प्रयास केला; त्यानंतर दिल्लीतल्या सभ्य समाजाची प्रतिक्रिया काय आहे? कुठल्याही गल्ली वा भागात अशी घटना घडल्यावर पांडित्य सांगणारे हेच बुद्धीमंत; आज तेजपालला पाठीशी घालताना दिसत आहेत. त्यापैकी कोणाला त्या तेजपालला शोधून जोड्याने मारावा असे वाटलेले नाही. उलट मखलाशी करण्यासाठी बुद्धी पणाला लावली जात आहे. मग आपण कोणाला सभ्य मानणार आहोत? जे बलात्कारही आपल्या मैत्रीसाठी पाठीशी घालतात, त्यांना आजकाल सभ्य म्हणून मिरवायची सोय झाली आहे. त्याचीच साक्ष गेल्या आठवडाभरात दिल्लीच्या अनेक सेक्युलर बुद्धीमंतांनी दिली आहे. गुजरातच्या कुणा मुलीवर पोलिसांनी पाळत ठेवली म्हणून मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप करायला खास पत्रकार परिषद घेणार्‍या कॉग्रेसच्या महिला नेत्यांना टहलका प्रकरणात साधी प्रतिक्रियाही द्यावीशी वाटलेली नाही. आणि दुसरीकडे जामीनासाठी केलेल्या अर्जात तरूण तेजपालने त्यांच्या सेक्युलर विचारांची व्याख्याच केली आहे.

   आपण नेहमी भाजपाच्या जातीयवादी चेहर्‍यावरचे मुखवटे फ़ाडायचे ‘सेक्युलर’ काम केले. म्हणून त्याच पक्षाने आपल्या विरोधात कारस्थान करून बलात्काराच्या आरोपात आपल्याला गोवले आहे, असे हा तेजपाल कोर्टाला सादर केलेल्या अर्जात म्हणतो. त्याचा अर्थ काय होतो? ज्या गुन्ह्याची तेजपालने स्वत:च पिडीतेला पत्र लिहून कबुली दिली आहे, ते सेक्युलर कार्य होते काय? बलात्कार सेक्युलर असतो काय? बलात्कारात जातीयवादी व सेक्युलर असा भेदभाव असतो काय? नसेल तर जे स्वत:ला सेक्युलर म्हणतात, त्यांनी तेजपालच्या विरोधात आवाज कशाला उठवलेला नाही? कुठेही किरकोळ दुर्घटना घडली वा अन्य काही गुन्हा घडला; मग आपण भारतीय वा हिंदू असल्याची शरम वाटते, असला शहाजोगपणा करणार्‍यांची वाचा आज कशाला बंद आहे? तेजपाल याने बलात्काराच्या प्रयत्नालाही सेक्युलर कार्य ठरवल्य़ानंतर या तमाम सेक्युलरांना तो युक्तीवाद अभिनामास्पद वाटलेला आहे काय? नसेल तर त्यांनी मौन कशाला धारण केले आहे? त्यांना आपल्यातला एक सेक्युलर असा पाशवी गुन्हेगार निघाल्याची अजून लाज कशाला वाटलेली नाही? त्यांना तेजपालच्या अशा युक्तीवादाने आपली अब्रु गेल्यासारखे कशाला वाटलेले नाही? त्यांनी समोर येऊन तेजपालचा निषेध कशाला केलेला नाही? कसे करतील? त्यांनाही हेच ‘मोठ्या प्रतिष्ठेचे कार्य’ वाटत असेल, तर मौन पाळायलाच हवे ना? नेहमीच असे घडत असेल, तर त्याची लाज कशाला वाटायची? यांच्यापेक्षा त्या तिहार तुरूंगातले ते खतरनाक गुन्हेगार कैदी अधिक सभ्य व विश्वासू नाहीत काय? त्यांना पाप-पुण्याची निदान चाड तरी आहे. इथे तेजपाल व त्याचे सेक्युलर सहकारी बलात्कारालाही आपले पवित्र कार्य समजतात. त्यांना शरम कशाला वाटावी?

न्यायाचे निकष कोणते?

   ‘टहलका’चे संस्थापक व संपादक तरूण तेजपाल यांच्यावर त्यांच्याच संस्थेत काम करणार्‍या तरूण पत्रकार महिलेने लैंगिक शोषणाचा आरोप केल्यानंतर उच्चभ्रू समाजातील अनेक मान्यवरांचे व प्रतिष्ठीतांचे मुखवटे फ़ाटत चालले आहेत. कुठल्याही संघटित गुन्हेगारीमध्ये परस्परांमध्ये एकमेकांचे गुन्हे लपवायचा एक अलिखित करार असतो. त्यामुळे वरकरणी एकमेकांची पापे चव्हाट्यावर आणायचा आव आणणारे अनेक उच्चभ्रू प्रतिष्ठीत; प्रत्यक्षात परस्परांना संभाळून घेत असतात. अगदी कुठल्याही गुन्हेगार टोळीत नेमकी हीच नितीमत्ता असते. जोपर्यंत छोटा राजन हा दाऊदच्या टोळीत कार्यरत होता तोपर्यंत त्याने कधीच दाऊदच्या पापाचा उच्चार केला नव्हता. पण दोघांमध्ये फ़ाटाफ़ूट झाल्यावर त्यांनी एकमेकांवर दोषारोप सुरू केलेले होते. टोळीतला एखादा गुन्हेगार माफ़ीचा साक्षीदार होऊन साक्ष देतो; तेव्हाच त्यांची लपलेली पापे चव्हाट्यावर येत असतात. छोटा राजन याने दाऊदची पापे सांगितली, म्हणून त्याच्या पापांना माफ़ी नसते. पण निदान त्यामुळे गुन्ह्याचे धागेदोरे तरी सापडायला मदत होते. उच्चभ्रूंची संघटित गुन्हेगारी नितीमत्ता त्यापेक्षा वेगळी नसते. ती पाळली जाते तोपर्यंत त्यांचे उजळमाथ्याने समाजात वावरायचे मुखवटे सुरक्षित असतात. काही वर्षापुर्वी त्याच नितीमत्तेला तडा गेला. दिल्लीच्या उच्चभ्रू वर्तुळात वावरत असलेल्या काहीजणांनी आपापल्या वैचारिक किंवा सैद्धांतिक भूमिकांच्या आहारी जाऊन इतरांचे मुखवटे फ़ाडण्याचा प्रयास सुरू केला. त्यातून तरूण तेजपाल नावाचा एक ‘महान पत्रकार’ उदयास आला. त्याने छुपा कॅमेरा वापरून अनेक प्रतिष्ठीतांची अब्रू चव्हाट्यावर आणायच्या कारवाया सुरू केल्या. त्याला अर्थातच अनेक बुद्धीमंतांनी सैद्धांतिक बांधिलकीमुळे पाठींबा व समर्थन दिले.

   जेव्हा एनडीए सरकार सत्तेवर होते, तेव्हा त्याला पराभूत करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती व कुवत गमावून बसलेल्या सेक्युलर राजकारण्यांनी तरूण तेजपाल नावाच्या अट्टल गुन्हेगारी वृत्तीच्या भंपक पत्रकाराला हाताशी धरून त्याच्या ब्लॅकमेल करणार्‍या पत्रकारितेला प्रतिष्ठा बहाल केली. जे काम राजकीय कुवतीने साध्य होणार नव्हते, ते बदनामीतून साधण्याच्या सुपारीबाजीने तेजपाल पैसे मिळवू लागला व प्रतिष्ठीतही झाला. पण जितका तो अशा ‘प्रतिष्ठीतांच्या’ संगतीत वावरू लागला, तसतसा त्यालाही त्यांचेच छंद लागले. ‘टहलका’ नावाचा एक दरारा निर्माण झाला. कुणाचीही कुलंगडी काढायची आणि बदल्यात अशा प्रतिष्ठीतांना बदनामीचा धाक दाखवून पैसे उकळायच धंदा राजरोस सुरू झाला. मात्र त्याची वाच्यता अन्य कुठल्या माध्यमात होत नव्हती. कुणी त्याचे पुरावे आणून दिले तरी माध्यमातल्या ‘बुजूर्गांनी’ त्या पुराव्यांना भिक घातली नव्हती. त्यातूनच तेजपाल व टहलकाची दहशत वाढत गेली. मिळालेल्या ताकदीची मस्ती चढणे अपरिहार्यच असते. मग त्याचे चटके त्या नियतकालिकात काम करणार्‍या तरूणी व महिलांना बसू लागले. पण बाकीच्या प्रतिष्ठीतांच्या अब्रुचे धिंडवडे काढणार्‍याच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची? ज्या महिलांनी हे चटके सोसले, त्यांनी ज्याच्याकडे तक्रार करायची, तीच अत्याचार करणार्‍याची भागीदार आणि इतरांना महिला अधिकाराची महत्ता सांगणारी असल्यावर न्याय मागायचा तरी कुणाकडे? अर्थात तेवढा तेजपाल एकटाच अन्याय अत्याचार करणारा म्हणायचे कारण नाही. त्याच्या या ‘मिळकती’मध्ये अनेक प्रतिष्ठीत भागिदार असणार, यातही शंका नको. म्हणूनच जेव्हा तेजपालचे हे गोवा प्रकरण न्याय मागायला टाहो फ़ोडत होते, तेव्हा बाकीची माध्यमे व पत्रकार अमित शहाच्या फ़ोन संभाषणावर गदारोळ माजवण्यात गर्क होती.

   खरोखरच या माध्यमांना त्या अनामिक गुजराती तरूणीच्या सुरक्षा वा स्वातंत्र्याची चाड होती, की तेजपाल प्रकरणाला वाचा फ़ुटण्याच्या भयाने सर्वच माध्यमे लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी अमित शहाचे ‘साहेब’ प्रकरण गाजवत होते? पण केवळ सोशल मीडियाच्या कुजबुजीला जोर चढल्याने वाहिन्या व माध्यमांना तेजपाल प्रकरणात लक्ष घालावे लागले. अशाच एका कार्यक्रमात, चर्चेत सहभागी होताना ज्येष्ठ संपादक पत्रकार विनोद मेहता यांनी अधिकच भयंकर सत्य सांगून टाकलेले आहे. त्याचा पाठपुरावा कुणा पत्रकाराला किंवा महिला आयोगाला करावासा वाटू नये; याचे नवल वाटते. ‘टाईम्स नाऊ’ वाहिनीवर बोलताता मेहता यांनी हाच प्रकार बहुतेक नावाजलेले संपादक, पत्रकार नवख्या विद्यार्थी पत्रकार मुलींशी नित्यनेमाने करीत असतात, असा दावा केला होता. आजच नव्हेतर गेल्या कित्येक वर्षात हेच चालू असुन त्यात बरबटलेले अनेकजण मान्यवर संपादक ज्येष्ठ पत्रकार झाले आहेत असे मेहता यांनी सांगितले. महिला आयोगाला अमित शहाच्या संभाषणाची फ़िकीर आहे. त्यात कुठलीही इजा झालेली नाही, त्या मुलीची चिंता आहे. पण मेहता यांनी उघडपणे सांगितलेल्या माध्यमातील मुखंडांनी शेकडो तरूण मुलींचे पत्रकार म्हणून केलेल्या लैंगिक शोषणाची दखलही घ्यावी असे का वाटू नये? टहलका प्रकरणातली पिडीत तरूणी आजही एकाकी लढते आहे. तिच्या मदतीला किती महिला अधिकार संस्था पुढे आल्या? येणार नाहीत, कारण यात गुंतलेली आरोपीची भागिदार शोमा चौधरी त्यांच्यापैकीच एक ‘प्रतिष्ठीत मान्यवर’ आहे. मेहता म्हणतात ते बहुतांश पत्रकार त्याच सेक्युलर टोळीतले आहेत. अमित शहा त्या टोळीतला नाही. हा सेक्युलर न्यायाच्या निकषातला फ़रक आहे.

न मावळलेला काळा दिवस

  २६/११ ही आता कॅलेन्डरवरली एक सोहळ्याची तारीख होऊन राहिली आहे. पाच वर्षे झाली आणि त्या दिवशी जे घडले त्या जखमांवर फ़ुंकर घालण्याचा सोहळा साजरा करण्याची एक तारीख, यापेक्षा त्या आकड्यांला फ़ारसा अर्थ उरलेला नाही. अर्थात असे शेकडो लोक आहेत, ज्यांच्या जखमा अजून ओल्या आहेत, त्यांच्यासाठी तीच एक तारीख संपुर्ण उर्वरित आयुष्य होऊन गेलेले आहे. कारण त्या शेकडो लोकांचे आयुष्यच त्यातून अस्ताव्यस्त, उध्वस्त होऊन गेलेले आहे. बाकीच्या जगासाठी पाच वर्षे उलटली तरी हे शेकडो लोक असे आहेत, ज्यांच्यासाठी तो काळवंडलेला दिवस अजून मावळलेलाच नाही. कारण त्यात कुणाच्या घरातला कर्ताधर्ता, कमावता वा कुटुंबाचा आधारस्तंभ जमिनदोस्त होऊन गेलेला आहे. कुणाचे बालपण हरवले आहे, कुणाच्या भविष्याच्याच स्वप्नांचा चुराडा झालेला आहे, तर कुणाला भविष्यच उरलेले नसून केवळ भूतकाळच त्यांच्या भोवती पिंगा घालतो आहे. पण बाकीचे जग २६/११ विसरून पुढे आलेले आहे. आज त्याच मुंबईला सचिन निवृत्त झाल्याने कुणाचे क्रिकेट बघायचे, अशी चिंता पडलेली आहे. कुणाला कांदा, टोमॅटोच्या किंमतीने सतावले आहे, तर कुणाला इतर आणखी कुठल्या समस्या भेडसावत आहेत. पण कोणी कसाब पुन्हा आपल्या साथीदारांना घेऊन येईल आणि आपल्या स्वप्नांचा वा आयुष्याचा चक्काचूर करून टाकील, याची फ़िकीर आपल्याला उरलेली नाही. या स्वप्नांच्या व कल्पनांच्या गर्दीत आपण थोडेफ़ार उदार होतो आणि कुणा हेमंत करकरे, तुकाराम ओंबळे, साळसकर, अशोक कामटे यांना वहाण्याचा श्रद्धांजलीचा उपचार उरकून घेतो. तो उपचार उरकण्याच्या दिवसाला आता २६/११ म्हणतात. बाकी त्या दिवसाला किंवा तारखेला विशेष महत्व उरलेले नाही.

   पण खरे सांगायचे, तर त्या तारखेला ज्यांचे नुकसान व्हायचे वा विध्वंस व्हायचा तो होऊन गेलेला आहे. कदाचित तशा स्थितीत हे लोक पुन्हा सापडण्याची वा त्यांच्यावर पुन्हा ती वेळ येणार सुद्धा नाही. पण जे आपण बाकीचे त्यातून सहीसलामत निसटलो, म्हणून विसरून गेलो त्या घटनाक्रमाला, त्या प्रत्येकासाठी तशा अनुभवाचा धोका मात्र कायम टांगल्या तलवारीसारख्या आपल्या डोक्यावर घिरट्या घालतो आहे. झाले ते मुंबईत, आपण पुणेकर कसे सुरक्षित असे वाटायचे, त्यांना जर्मन बेकरी वा जंगली महाराज रोडवरच्या स्फ़ोटांनी त्या फ़सव्या सुरक्षिततेची प्रचिती घडवली. दहशतवाद किंवा जिहादी मानसिकता जगाला कशी कवेत घेते आहे, त्याचे सर्वात विदारक चित्र २६/११ रोजी मुंबईकरांनी जवळून अनुभवले. पण उर्वरित जगाने त्याचे चित्रण व थेट प्रक्षेपणही बघितले ना? मग त्याची दाहकता विसरून आपल्याला सुरक्षिततेच्या भ्रामक जगात जगता येईल काय? साळसकर करकरे यांना शहीद व्हायला लागले ते कोणासाठी हे विसरून चालेल काय? त्यांचा बळी ज्या कारणांनी घेतला, त्यापासून मुक्ती मिळत नाही, तोपर्यंत अशा विस्मृतीतून आपण भविष्यातल्या कसावांना प्रोत्साहन देत असतो; हे विसरता कामा नये. दुर्दैवाने आपण नेमके तेच करीत आहोत, कारण कसाबला फ़ाशी दिले गेले म्हणजे आपण सुरक्षित आहोत, अशा भ्रमाला कवटाळून आपण जगत आहोत. पण कसाब सारखे नरभक्षक घडवणारी व त्यांना आपल्यावर सोडणारी प्रवृत्ती आजही सुखरूप आहे, नवे कसाब घडवले जातच आहेत, त्यांच्या मनात विष कालवून त्यांना निरपराधांच्या हिंसेसाठी सज्ज केले जात आहे. पण त्याविषयी बेफ़िकीर असलेल्या शासनव्यवस्थेला आपण तरी किती जाब विचारला आहे? मग आपली सुस्ती नव्या कसाबांना प्रोत्साहनच नाही काय?

   कुठल्या दंगलीनंतर मुस्लिम तरूण अस्वस्थ होऊन पाकिस्तानचे हस्तक होतात किंवा त्यांच्यात पाकिस्तानचे हस्तक घुसून त्यांना हिंसाचाराला चिथावण्या देतात; असली मखलाशी केंद्रीय मंत्री असताना शरद पवार करतात. राजकीय हेतू साधण्यासाठी सत्ताधारी कॉग्रेसचा उपाध्यक्ष असलेले राहुल गांधी त्याबद्दल उघड बोलतात. तेव्हा ते धोका सांगत असतात, की नव्या यासिन भटकळ वा टुंडाला पाकिस्तानी हस्तक वा जिहादी होण्याला प्रेरणा देत असतात? कधीतरी गंभीर होऊन आपण अशा राजकीय वक्तव्याचा निदान आपल्या जीवनावर होणारा परिणाम म्हणून विचार करणार आहोत किंवा नाही? कारण असल्याच राजकीय भामटेगिरीने जगभरच्या मुस्लिम तरूणांना हिंसाचारी जिहादचे घातपाती बनायला चिथावण्य़ा दिलेल्या आहेत. राहुल वा पवार मुस्लिमांच्या मतासाठी अशी भाषा बोलत असतात, पण त्याचा परिणाम पुढे कसाबच्या हिंसाचारामध्ये होत असतो, ज्याचे परिणाम २६/११ सारख्या घटनांमधून सामान्य भारतीय नागरिकांना भोगावा लागत असतो. आज दुर्गम भागातल्या मुस्लिम तरूणांचा घातपातातील सहभाग पाटण्यातील स्फ़ोटाच्या तपासातून समोर आलेला आहे. त्यांना आपल्या पापात ओढायचे प्रयास पाकिस्तानने नक्कीच केले असतील. पण सूडाची भाषा व प्रेरणा त्यांच्या डोक्यात पवार-राहुल यांच्या वक्तव्यातून घातली जात नसते काय? या चिथावणीखोरांना कायदा रोखू शकत नाही. पण मतदानातून आपण सामान्य माणसेच अशा नेत्यांना बाजूला करून २६/११ च्या शक्यता निर्माण करणार्‍या राजकारणाला पायबंद घालू शकत असतो. ते आपण करणार नसू; तर मग २६/११ एक तारीख होऊन जाते, एक उपचार बनून जातो, आपणच बेफ़िकीर बधीर होतो, तेव्हा आपल्याइतका आपला अन्य कोणी भयंकर शत्रू असू शकत नसतो.

रितीरिवाजांचे राज्य

   आपल्याकडे सुधारणावादी किंवा बुद्धीमंत लोक नेहमी कसल्या ना कसल्या सव्यापसव्यात गुंतलेले असतात. एकीकडे जुन्या रितीरिवाजांना व कालबाह्य अशा गोष्टींना मूठमाती द्यावी, असा आग्रह धरला जात असतो. कारण हे नियम, निर्बंध वा रितीरिवाज कालबाह्य झालेत, असा दावा असतो. पण कालबाह्य म्हणजे तरी काय? तर ते नियम-कायदे रिवाज परिणामशून्य झालेले असतात. पण दुसरीकडे त्यांच्या जागी नवे रितीरिवाज आणले जात असतात आणि त्याचीही अंमलबजावणी तितकीच परिणामशून्यतेने व्हावी; असाही आग्रह होत असतो. ज्यांचा कुठल्याही परिणामांशी संबंध येत नाही, अशाच लोकांचा त्या बाबतीतला आग्रह अधिक असतो आणि अशा रुढीप्रिय लोकांना विद्वान बुद्धीमंत समजणारा एक स्वयंघोषित शहाणा समाजघटक त्यांच्या मागे फ़रफ़टत असतो. याच आठवड्यात त्याची प्रचिती आली. गुजरातच्या पोलिसांनी एका पित्याच्या मागणीवरून त्याच्या तरूण मुलीवर पाळत ठेवली. तर तिच्या खाजगी जीवनातील गोपनीयतेवर अतिक्रमण झाल्याचा गदारोळ उठला आहे. थोडक्यात तिच्यावर पाळत ठेवली गेल्याने तिच्या खाजगी जीवन जगण्याच्या स्वातंत्र्यावर गुजरात पोलिसांनी, अर्थात तिथल्या मुख्यमंत्र्याने गदा आणली, अशी तक्रार आहे. त्यासाठी दिल्लीतल्या सत्ताधार्‍यांपासून महिला आयोगापर्यंत तमाम सरकारी संस्था खडबडून जाग्या झालेल्या आहेत. त्या अनामिक मुलीने न मागितलेला न्याय तिला देण्याची जबरदस्त मॅराथॉन शर्यतच सुरू झाली आहे. पण गेल्या वर्षी याच काळात त्याच दिल्लीत एका मुलीवर सामुहिक बलात्कार भररस्त्यावर आणि धावत्या बसमध्ये झाला होता. तेव्हा याच सरकारी यंत्रणा, सत्ताधारी वर्ग आणि महिला आयोग ढाराढूर झोपा काढत होते. त्यांना जागवण्याचे तमाम प्रयत्न फ़ोल ठरले होते.

   दिल्लीच्या रस्त्यावर किंवा कॉग्रेसची सत्ता असलेल्या कुठल्याही राज्यात आज महिला सुरक्षित उरलेल्या नाहीत. आजही सामुहिक बलात्कार वा अपहरणाच्या घटना घडत आहेत, त्यावेळी अवाक्षर न बोलणार्‍या महिला आयोगाची, या अज्ञात मुलीच्या स्वातंत्र्याविषयीची सतर्कता म्हणूनच संशयास्पद होऊन जाते. पण मुद्दा त्याहीपेक्षा भीषण तेव्हा होतो, जेव्हा त्यात बुद्धीमंत व माध्यमे उडी घेतात. काही वर्षापुर्वी ह्या मुलीवर पाळत ठेवली गेली आणि इशरत जहान प्रकरणी तपास करताना एका पोलिस अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीतून या पाळतीचे धागेदोरे समोर आलेले आहेत. त्याची स्पष्टता अजून होऊ शकलेली नाही. तरीही त्यावर सार्वत्रिक काहूर माजले असून नरेंद्र मोदी त्यात फ़सणार काय, याची चर्चा आहे. म्हणजेच त्यावर आक्रोश करणार्‍या कुणालाही तिच्या स्वातंत्र्याबद्दल फ़िकीर नसून मोदींना गोत्यात आणण्यासाठी तिच्या स्वातंत्र्याचा मोहर्‍याप्रमाणे वापर होतो आहे. पण त्याचवेळी बंगलोरच्या हमरस्त्यावरील एका एटीएममध्ये पैसे काढायला गेलेल्या महिलेवर प्राणघातक हल्ला झाला व त्याचे भीषण चित्रण उपलब्ध आहे, त्या महिलेच्या जीवावर बेतलेल्या प्रसंगाबद्दल कुणाला फ़िकीर नाही. याचा अर्थ काय होतो? ज्या महिलेच्या खाजगी जीवनात अतिक्रमण झाल्याचा कागदी दावा आहे, तिच्या त्या भ्रामक स्वातंत्र्याविषयी कायद्याच्या शब्दाचे पावित्र्य जपायला सगळे सिद्ध झालेले आहेत. आपली बुद्धी पणाला लावत आहेत. पण त्यापैकी कुणालाच बंगलोरमध्ये एका महिलेचा जीव धोक्यात येण्यापर्यंत प्रसंग आला त्याची फ़िकीर नाही. याला रिवाजांचे पावित्र्य म्हणतात. ज्याचा वास्तविक जीवनाशी संबंध नसतो. महिला राक्षसी हल्ल्यात मारली गेली तरी बेहत्तर, पण तिच्या कागदोपत्री स्वातंत्र्याची जपणूक मात्र व्हायला हवी.

   कायदा व नियमांच्या पालनाचे रितीरिवाज जपले गेले पाहिजेत आणि ते जपण्यालाच प्राधान्य असले पाहिजे. मग त्याची जपणूक करताना त्याच महिलेचा बळी पडला तरी बेहत्तर; असेच ना? कुणा महिलेचा पाठलाग झाला, तिच्यावर पाळत ठेवली गेली, तिचे कुणाशी झालेले संभाषण चोरून ऐकले गेले तर मोठा धोका आहे. पण प्रत्यक्ष तिच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला, बलात्कार झाला, तर ती क्षुल्लक गोष्ट आहे, असाच या आग्रहाचा अर्थ होत नाही काय? महिलेला सुरक्षा हवी, तर तिने रितसर तक्रार द्यायला हवी, त्याची तपासणी व्हायला हवी, तिच्यावर बलात्कार झाला तर त्याची तक्रार बघणार्‍याने द्यायला हवी. मगच कायद्याने त्यात हस्तक्षेप करावा, असाच हा आग्रह नाही काय? मग घटना घडत असेल तर त्यात इतर कोणी हस्तक्षेप करणे गुन्हा झाला ना? याचा अर्थ इतकाच, की जोपर्यंत गुन्हा होत नाही वा तशी तक्रार होत नाही, तोपर्यंत कारवाई होता कामा नये. ती केली तर कायद्याच्या शब्दांचे उल्लंघन होते. म्हणूनच तो गैरकारभार आहे. आणि असाच आग्रह असल्याने पोलिसही हल्ली गुन्हे होऊ देतात व तक्रार आल्याशिवाय कुठली हालचाल करीत नाहीत. कसे छानपैकी रुढी व रितीरिवाजांचे पालन चालले आहे ना? आणि त्याचा आग्रह धरणारे लोक बुद्धीमंत आहेत, पुरोगामी सुधारणावादी आहेत. उलट अशा घटनांना रोखू बघणारे गुन्हेगार असतात. बंगलोरच्या महिलेला संरक्षण देण्यात अपेशी ठरलेल्यांना कुणी जाब विचारत नाही, पण काही वर्षापुर्वी एका मुलीवर पित्याच्या आग्रहास्तव पाळत ठेवली गेली; तर त्याबद्दल काहूर माजवले जाते. ह्यालाच सुधारणा, पुरोगामीत्व म्हणायचे असेल, तर प्रतिगामी शब्दाचा अर्थ कसा लावायचा? शब्दप्रामाण्यालाच बुद्धीप्रामाण्य बनवणार्‍या बुद्धीमंतांनी प्रतिगामीत्वाला पुरोगामीत्वाचे प्रमाणपत्र दिल्यावर दुसरे काय व्हायचे?

निर्ढावलेले बेशरम अब्रुदार

  गेले दोनतीन दिवस वाहिन्यांवरून एका नावाजलेल्या संपादकाचे वस्त्रहरण चालू आहे. दहा पंधरा वर्षे आपल्या शोध पत्रकारितेतून एकाहून एक धमाकेदार गौप्यस्फ़ोट करणार्‍या या संपादक आणि त्याच्या समर्थकांना आता तोंड लपवून बसण्याची पाळी आली आहे. पत्रकारिता आणि बुद्धीवादी वर्ग म्हणजे सोवळेपणाचे पवित्र पुतळे, असे एक चित्र तयार करण्यात आले. अर्थात तसे चित्र ज्यांच्या हाती सत्ता व प्रसार साधने असतात; त्यांना सहज निर्माण करता येते. कारण बुद्धीमान व शक्तीशाली लोक म्हणून त्यांचा समाजात आधीपासून दबदबा असतो. त्यात पुन्हा अशा लोकांना मुठीत ठेवणारे कोणी संन्यासी साधू चारित्र्यवान समोर आले, तर बघायलाच नको. त्यांचा जनमानसावर मोठाच प्रभाव पडत असतो. गेल्या दोन दशकात पत्रकारिता व प्रसार माध्यमांचा दबदबा त्याच माध्यमातून; जनमत बनवण्यातून; इतका माजवण्यात आला, की कुठल्याही कायदा यंत्रणा वा माफ़िया गुंडांपेक्षा अशा बुद्धीवादी माध्यमांची एक दहशतच तयार झाली. मग त्यांच्या आशीर्वाद किंवा सहमतीशिवाय सत्तेलाही पुढे सरकणे अवघड होऊन बसले होते. त्यामुळे मग सत्शील वा चारित्र्यसंपन्न लोकांना या माध्यमातून बाहेर पडावे लागले किंवा तडजोड करायची पाळी आली. कुणालाही आयुष्यातून उठवायच्या वा कुणा चारित्र्यहीन व्यक्तीला आदर्श बनवण्याच्या या जादूई ताकदीच्या बळावर, माध्यमांचा भस्मासूरच उभा झाला. पण त्याला आव्हान देण्याची क्षमता कुणात राहिली नव्हती. आज पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीपर्यंत मजल मारणार्‍या आणि लोकप्रियतेचा कळस गाठणार्‍या नरेंद्र मोदी यांना संपवण्याचे हिंसक डाव याच माध्यमांनी मागल्या बारा वर्षात खेळलेले नाहीत काय? तरूण तेजपाल त्याच परिस्थितीचा एक नमूना आहे.

   ज्याने आजवर इतरांच्या गैरवर्तन वा पापाचे घडे उपडे केले आणि जगासमोर त्यांना नागडे केले; त्याचा त्यामागचा हेतू किती पवित्र होता? ही जनहिताची पत्रकारिता होती, की राजकीय डावपेचामध्ये एकाचे चारित्र्यहनन करून दुसर्‍या राजकीय पक्षाला बळ देण्यासाठी केलेली सुपारीबाजी होती? वाजपेयी सरकारच्या कारकिर्दीत भाजपाचा अध्यक्ष लाखभर रुपये कुठल्या कंत्राटासाठी खाताना छुप्या कॅमेरावर पकडून भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला. किंवा गुजरात दंगलीतील हिंसाचाराची कबुली छुप्या कॅमेराने टिपून उघड करणार्‍या याच ‘टहलका’वाल्यांना २जी, कोळसा घोटाळा, रेलेघोटाळा किंवा युपीए सरकारच्या कारकिर्दीतला एकही लहान घोटाळा कसा टिपता आलेला नव्हता? लाखभर रुपयाची लाच घेणार्‍याला भस्मासूर भासवणार्‍यांना अब्जावधी रुपयांचे घोटाळे करीत बेफ़ाम झालेल्या अन्य राजकारण्यांचे एकही प्रकरण कसे चित्रित करता आले नाही? पण सत्तांतर झाल्यावर याच टोळक्याची चंगळ झालेली असावी? त्यांनी पहिल्यापासून केली ती पत्रकारिता नव्हतीच. ज्याला इंग्रजीमध्ये ब्लॅकमेल म्हणतात, त्यातला तो प्रकार होता आणि सेक्युलर वा पुरोगामी बुद्धीमंतांनी त्याला प्रतिष्ठा बहाल केली, त्यातूनच ही पाप्याची पितरे पत्रकारिता व माध्यमात सोकावत गेली. अशा शोध पत्रकारितेचा उदगाता म्हणून नावाजलेल्या तरूण तेजपाल याचा बुरखा त्याच्याच वृत्तपत्रात काम करणार्‍या मुलीने फ़ाडला आहे. विशेष म्हणजे त्याच्या मित्राचीच ती मुलगी आहे आणि त्याच्या मुलीची मैत्रिण आहे. बालवयापासून पित्यासमान मानलेल्या या हैवानाने आपले खरे हिडीस रुप त्या मुलीला दाखवले आणि तिने ते जगासमोर आणले आहे. पण घडल्या घटनेत तेजपालपेक्षा आजकालच्या सेक्युलर माध्यमांचा हिडीस विकृत चेहरा मात्र समोर आलेला आहे.

   आपल्या मुलीसारख्या तरूणीवर ह्या नराधमाने एका लिफ़्टमध्ये बलात्काराचा प्रयास केला. त्यानंतरही तिला धमकावले आणि अगदी मोबाईलवर संदेश पाठवून धमकावण्यापर्यंत त्याने मारलेली मजल अधिक बोलकी आहे. फ़सलेला माणूस आपल्या पापावर पांघरूण घालायचा प्रयास करतो. पण इथे तेजपाल बिनदिक्कतपणे तिला संदेश पाठवून धमकावतो आहे. याचा अर्थच आजवर त्याने हेच उद्योग केले आहेत आणि ते पाप पचवले सुद्धा आहे. पाप करून पुन्हा अशा लेखी धमक्या देण्यापर्यंतची हिंमत त्याच्यात आहे, म्हणजेच आजवर त्याने अशा कितीतरी मुलींचा असाच बळी घेतलेला असणार. त्या बिचार्‍या मुलींच्या लाजेकाजेस्तव गप्प बसण्यातून त्याची मस्ती वाढलेली आहे. आणि तोच मस्तवालपणा पकडला गेल्यावरही तसूभर कमी झालेला नाही. म्हणूनच गोवा पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून लिफ़्टमध्ये घडलेल्या घटनेचे सीसीटिव्हीमध्ये चित्रित झालेला पुरावा मिळवला, त्यावर तेजपालची प्रतिक्रिया अतिशय उघड आहे. आपण पोलिसांच्या तपासाला संपुर्ण सहकार्य करू, असे सांगताना हा तेजपाल म्हणतो, पोलिसांनी ते चित्रण बारकाईने तपासावे. मग जबरदस्ती झाली की सहमतीने घडले, ते लक्षात येईल. यासारखा बेशरमपणा असू शकत नाही. पोटच्या कन्येची कोवळ्या वयाची मैत्रिण समोर आहे आणि ती तशी गैरलागू वागली असेल, तर तिला समजावून शुद्धीवर आणण्याला सभ्यता म्हणतात. त्याचा गैरफ़ायदा घेण्याला नव्हे. अर्थात असा एकटा तेजपालच नासलेला आंबा आहे, असेही मानायचे कारण नाही. कित्येक माध्यमात वा अन्य संस्थांमध्ये उजळमाथ्याने वावरणारे असे नरराक्षस आहेत. संस्थेची वा संघटनेची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी त्यांच्या पापावर पांघरूण घालण्याच्या बुद्धीवादाने अशी श्वापदे समाजाच्या सर्व क्षेत्रात बोकाळली आहेत. त्यामुळे निर्ढावलेला बेशरमपणा आज समाजाच्या सर्वच क्षेत्रात उजळमाथ्याने वावरताना दिसतो आहे.

मळलेली कलंकित झाडू

  शहाजोगपणा किंवा मानभावीपणा म्हणजे काय ते बघायचे असेल, तर आपण अरविंद केजरिवाल यांचा चेहरा बघावा; असे म्हणायची पाळी या माणसाने राजकारणात प्रवेश केल्यापासून आणली आहे. आधी त्यांनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन सरकारी नोकरी सो्डत समाजसेवेचे व्रत घेतले होते. मग त्यातूनच विविध जनहिताची कामे करताना त्यांच्याभोवती जो तरूणांचा गोतावळा तयार झाला,; त्यातून त्यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षा निर्माण झाल्या असाव्यात. त्यातही काही गैर नाही. कुणी समाजसेवेतून राजकारणात येणे अजिबात चुकीचे नाही. पण ज्याने राजकारणाची दलदल साफ़ करण्याचे संकल्प सोडून राजकारणाचा तंबू थाटला; त्याने आपल्यावर कुठल्या गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप होऊ नयेत, याची काळजी घ्यायला हवी. राजकारणात शिरल्यापासून केजरिवाल यांनी आपल्या स्वच्छ चारित्र्याचा कुठलाही दाखला देण्यापेक्षा इतरांवर चिखलफ़ेक करण्यालाच स्वत:च्या चारित्र्याचा दाखला असल्याचा आभास निर्माण केला होता. तसे पाहिल्यास राजकारणात त्यांनी येण्यापुर्वीच त्यांच्यावर अनेकांनी भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराचे आरोप ठेवलेले होते. पण प्रत्येकवेळी अण्णा हजारे यांच्या पदराआड लपून केजरीवाल यांनी आपला चेहरा झाकला होता. मात्र ताज्या घडामोडीत खुद्द अण्णांनीच त्यांच्याविषयी शंका व संशय व्यक्त केल्याने केजरीवाल यांचा मुखवटा पुरता फ़ाटला आहे. आपल्या नावावर आणि आंदोलन काळात प्रचंड रक्कम जमा झाली; त्याचे काय झाले, अशी शंका आता खुद्द अण्णांनीच पत्र पाठवून विचारली आहे. त्याचे उत्तर अण्णांना थेट पाठवले तरी चालले असते. पण पक्षकार्य वा समाजकार्य म्हणजे पत्रकार परिषद घेऊन बोभाटा करणे; हीच समजूत असलेल्या केजरिवाल यांनी सर्वाच घोटाळा करून टाकला.

   अण्णांच्या पत्राची जाहिर वाच्यता केजरिवाल यांनीच पत्रकार परिषदेत केली. तिथे कोणा भाजपा कार्यकर्त्याने त्यांच्या तोंडाला काळे फ़ासण्याचा प्रयास केला आणि तेच निमित्त धरून केजरिवाल यांनी भाजपा व कॉग्रेसचे धाबे दणाणल्याने आपल्यावर आरोप होत आल्याचा कांगावा करून टाकला. पण अण्णांच्या शंकाचे निरसन मात्र त्यांना करता आलेले नाही. इतरांवर केजरिवाल यांनी आरोप केल्यावर त्याची चौकशी होण्यापुर्वीच ते गुन्हेगार असल्याची घोषणा करून टाकणारा हाच माणूस; आता आपल्यावरच्या आरोपाची चौकशी व्हावी म्हणतो आहे. यापुर्वी त्यांच्याच पक्षाचे मुंबईतील नेते मयंक गांधी व अंजली दमाणिया यांच्यावर आरोप झाल्यावर केजरिवाल यांनी चौकशी करण्याचे सांगितले होते. त्याचे पुढे काय झाले? प्रशांत भूषण यांच्यावरही असेच जमीन बळकावचे आरोप होते, त्याचे पुढे काय झाले? या आरोपातून आपले सहकारी मुक्त झाल्याचे वा निर्दोष सुटल्याचा कुठला पुरावा अजून तरी केजरिवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहिर केल्याचे, ऐकण्यात नाही. मग आता अण्णांनी त्यांच्याकडे खाजगीत पत्राद्वारे खुलासा मागितलेला असताना जाहिर खुलासा कशाला द्यायचा? हा अत्यंत धुर्त माणूस तिथेच फ़सला. कारण अण्णांना खाजगी पत्र पाठवण्याला ज्यांनी फ़ुस दिलेली होती, त्यांनी हा सापळा लावला असावा. कारण उत्साहाच्या भरात केजरिवाल खुलासा करणार याची त्यांना खात्री असावी. तो खुलासा होताच अण्णांही भीडेस्तव केजरिवालच्या विरुद्ध बोलणार नाहीत, हे गृहित असावे. पण अशी दोन्हीकडून आळीमिळी गुपचिळी झाल्यावर अण्णांशी वर्षभरापुर्वी झालेल्या खाजगी भेटीत कोणीतरी अण्णांचे केजरिवाल विषयी असलेले मत समोर आणले. चोरून केलेल्या त्या चित्रणाने केजरिवाल यांचा मुखवटा फ़ाटून गेला.

   आपल्या विरुद्ध हे कारस्थान असल्याचा केजरिवाल यांचा आरोप खोटा अजिबात नाही. आजवर त्यांनी अनेकांचे मुखवटे फ़ाडले आणि त्यासाठी कारस्थानी रितीनेच आरोप केले व लोकांना गोत्यात आणलेले आहे. नेमक्या त्याच पद्धतीने कोणीतरी त्यांना आज गोत्यात आणले आहे. आधी खुलासा द्यायला भाग पाडून नंतर तो खुलासा किती बनवेगिरी आहे; तिचा पुरावा अण्णांच्या जुन्या चित्रणातून समोर आणलेला आहे. हे चित्रण जुने असून आताच निवडणूकीच्या तोंडावर समोर आणणारे कारस्थानी आहेत, हा केजरिवाल यांचा आरोप म्हणूनच खरा आहे. पण म्हणून ते चित्रण खोटे पडत नाही. त्यात अण्णांनी व्यक्त केलेले मत आणि विचारलेल्या शंकांचा खुलासा केजरिवाल यांच्यापाशी नाही. अण्णांनी केजरिवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी विविध आंदोलने व कार्यक्रमातून निधी गोळा करण्याचा इद्योग केला व त्याचा अपहार केल्याची शंका व्यक्त केलेली आहे. गैरप्रकार घडल्याचे व घडत असल्याचाही संशय व्यक्त केला आहे. त्याच कागदोपत्री इन्कार केजरिवाल का करू शकलेले नाहीत? वाड्रा, गडकरी वा अन्य राजकारण्यांची कागदपत्रे मांडून खुलासा मागणार्‍या केजरिवालांकडे आता कागदोपत्री खुलासा देण्याइतके ‘पारदर्शक’ पुरावे का नाहीत? इतरांनी तपास करण्याची गरजच काय? आपल्यापाशी असलेली कागदपत्रे किंवा बॅन्केची खातेपुस्तिका. वर्गणी देणगीची पावतीपुस्तके थोबाडावर मारून केजरिवाल आरोपकर्त्यांचे तोंड बंद करू शकतात ना? पण त्यासाठी मानभावीपणा पुरेसा नाही. अण्णांच्या पत्राचे राजकीय भांडवल करायला गेलेल्या केजरिवाल यांच्या पावित्र्याचे सोंग उघडे पडले आहे. राजकारणात झाडू निशाणी घेऊन आलेल्या केजरिवाल यांनी घाण साफ़ करताना आपणही त्याच घाणीने माखलो असल्याची साक्ष दिली म्हणायची.

राहुल वा मोदी सारखेच?

   रविवारी सुट्टीचा दिवस असूनही राजधानी दिल्लीच्या कॉग्रेस बालेकिल्ला मानल्या जाणार्‍या परिसरात राहुल गांधी यांच्या भव्य मेळाव्याचा पुरता फ़ज्जा उडाला. त्यामुळे कॉग्रेस पक्षात चिंतेचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कारण पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका चालू असून त्यात अखेरचे मतदान दोन आठवड्यांनी दिल्ली विधानसभेसाठीच व्हायचे आहे. त्यासाठीच पक्षाचे उपाध्यक्ष असलेल्या राहुलची मोठी जाहिरसभा कॉग्रेसने आयोजित केलेली होती. पण तिथे राहुल गांधी उशिरा पोहोचले आणि कशीबशी जमवलेली गर्दीही पांगू लागली. पक्षाच्या प्रमुख नेत्याच्या भाषणातूनच लोक उठून जात असतील तर चिंता वाटणारच. कारण हल्ली सर्वत्र माध्यमांचे कॅमेरे पाळत ठेवून असतात. सहाजिकच लोटलेली गर्दी किंवा रिकामी मैदाने यांच्या तात्काळ बातम्या होतात. म्हणूनच ह्या सभेत राहुल गांधी यांचे भाषण सुरू होण्याआधीच लोक पांगू लागल्यावर; दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांनी दहा मिनीटे तरी थांबा आणि राहुलचे चार शब्द ऐका; अशा गयावया करण्याची पाळी आली. तितकेच नाही, तर खुद्द राहुलनाही पांगणार्‍या गर्दीची दखल घेऊन अवघ्या पाचसहा मिनीटात भाषण आवरते घ्यावे लागले. दोन आठवड्यात मतदान व्हायचे असताना, राहुलच्या भाषणांना मिळणारा असा विपरित प्रतिसाद पक्षाच्या उमेदवार व नेत्यांना काळजी करायला लावणाराच असणार ना? कारण अशी दृष्य़े जनमानसावर प्रभाव पाडणारी असतात. पण तितकीच चिंता असती तरीही हरकत नाही. या घटनेनंतर अनेक उमेदवारांनी चक्क राहुल गांधी वा तत्सम बड्या कॉग्रेस नेत्यांच्या आपल्या मतदारसंघात सभाच नकोत; अशी विनंती पक्षाकडे केली, ही गंभीर बाब आहे. ज्यांना पक्षाचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मानले जाते, तेच प्रचाराला नकोत?

   मागल्या पाच वर्षात कॉग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पद्धतशीर रितीने आपले सुपुत्र राहुल गांधी यांना वडीलार्जित पंतप्रधानकीच्या जागेवर अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी प्रशिक्षित करण्याचा आटापिटा चालविला आहे. त्यासाठी त्यांच्या लोकप्रियतेचा डोलारा उभा करताना सर्व प्रयत्न व साधनांचा वापर केला आहे. पण या इतक्या संधी व हाताशी असलेली पक्षाची पुरातन संघटना व पुण्याई, यांच्या आधारावर राहुल गांधींना आपले बस्तान बसवता आले नाही. त्याची प्रचिती उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणूकीने दिली. तब्बल तीन महिने तिथेच मुक्काम ठोकून बसलेल्या राहुल गांधींची माध्यमातून इतकी टिमकी वाजवण्यात आली, की बहुधा दोन दशकांनंतर पुन्हा त्या राज्यात कॉग्रेस स्वबळावर बहूमत संपादन करणार असे वाटावे. मात्र निकाल लागले तेव्हा माध्यमांच्या असल्या प्रचाराचा फ़ुगा फ़ुटला आणि राहुलना तोंड लपवून बसण्याची पाळी आलेली होती. तिथेच त्यांचे भवितव्य ठरून गेले होते. तसे ते अनपेक्षित नव्हते. कारण तोच प्रयोग राहूलनी बिहारमध्ये एक वर्ष आधी करून फ़सलेला होता. त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी मग कर्नाटकात कॉग्रेस हमखास जिंकणार तिथे राहुलना महिनाभर मुक्काम ठोकायला लावून तिथल्या यशाचे बाशिंग त्यांच्या डोक्याला बांधण्याचे नाटक रंगवण्यात आले. पण वास्तवात राहुल गांधी यांच्याकडे जनमानसापवर प्रभाव पाडण्याची कुठलीही गुणवत्ता नाही आणि अन्य पक्षापाशी ताकदवान नेता असेल, तर त्यासमोर राहुल फ़िके पडतात, हेच वास्तव होते. तेच विविध विधानसभांच्या निवडणूकीत वारंवार सिद्ध झाले. भाजपाच्या नाकर्तेपणाने मिळणार्‍या कर्नाटकच्या यशाचे उसने अवसान राहुलमध्ये चमत्कार घडवू शकत नव्हते. त्याचीच प्रचिती आता येत आहे. तीच चिंता आजवर भाटगिरी करणार्‍यांना भेडसावते आहे.

   राहुलच्या भाषणातून लोकांनी उठून जाणे किवा त्यांना ऐकायला लोकांची गर्दी न लोटणे; इतकेच कॉग्रेसजनांच्या चिंतेचे कारण नाही. नेमक्या त्याच दरम्यान गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी दौरे करून मोठमोठ्या सभा घेत आहेत आणि त्यांना बघायला व ऐकायला लाखोंची गर्दी लोटते आहे. हे कॉग्रेस नेत्यांच्या चिंतेचे खरे व वास्तविक कारण आहे. राहुलकडे लोकांनी पाठ फ़िरवणे आणि मोदींसाठी गर्दी लोटणे; याचा जनमानसावर पडणारा प्रभावच कॉग्रेसविरोधी लोकमत बनवायला उपयुक्त ठरणार आहे. याची जाणिवच त्या पक्षाच्या नेत्यांना सतावते आहे. दिल्लीच्या अनेक कॉग्रेस उमेदवारांनी नेमक्या त्याच गोष्टीकडे पक्षनेतृत्वाचे लक्ष वेधले आहे. आपल्या स्थानिक लोकप्रियता व कामाच्या बळावर निवडून येण्य़ाची शक्यता असताना, पक्षाच्या नाकर्तेपणाने आपल्या यशाला बाधा येऊ शकते; ही त्या उमेदवारांची भिती आहे. राहुल वा सोनियाच नव्हेतर मनमोहन सरकारच्या नाकर्तेपणाचा बोजा घेऊन कॉग्रेसच्या उमेदवारांना लढावे लागते आहे. आपल्या भाषणातून खोचक भाषेत मोदी नेमके त्याच दुखण्यावर बोट ठेवतात आणि त्याची प्रचिती श्रोते उठून जाण्यातून येऊ लागली. मग घरोघरी टिव्ही बघणारेही आपल्याला मते देणार नाहीत, अशी भिती त्या उमेदवारांना सतावणे स्वाभाविक आहे. थोडक्यात काय? कॉग्रेसचा सर्वात लोकप्रिय नेताच आज त्या पक्षाच्या उमेदवारांना बोजा वाटू लागला आहे. ज्याने चार मते मिळवून द्यावीत किंवा वाढवावित अशी अपेक्षा असते, तोच मिळू शकणारी मते तोडण्याच्या भयाने पक्षाला भंडावून सोडले आहे. पण हे सत्य बोलायचे कोणी व कोणासमोर? राहुल व मोदी यांची भाषा व मुद्दे वेगळे असतील, पण दोघेही कॉग्रेसला लोकसभा निवडणूकीत धाराशायी करायचे समान काम करीत असल्याचा यापेक्षा वेगळा पुरावा द्यायला हवा काय?

वेडगळपणाची परिसीमा

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results...........Albert Einstein

   पुन्हा पुन्हा त्याच त्याच चुका करीत रहाणे आणि नव्याने काही वेगळे घडेल अशी अपेक्षा बाळगणे; हा शुद्ध वेडगळपणा असतो, असे विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आईनस्टाईन म्हणतो. भारतीय राजकारणात तरी निदान त्याचा अलिकडे वारंवार अनुभव येऊ लागला आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी, यांच्यावर विविध आरोप करण्यात आणि त्यांना गुजरातच्या सत्तेतून पदभ्रष्ट करण्यासाठी मागली दहा वर्षे अखंड प्रयास झाले आहेत. पण गुजरातमध्ये झालेल्या दंगली वा अन्य कुठल्याही बारीकसारीक प्रकरणात त्यांना गुंतवण्याचे अक्षरश: हजारो प्रयास निकामी झालेले आहेत. उलट त्यातूनच त्यांची आज देशव्यापी प्रतिमा उभी राहिली आहे. माध्यमे व त्यातील सेक्युलर पत्रकारांसह सेक्युलर पक्षांनी, मोदींना याप्रकारे आरोप ठेवून बदनाम करण्याचा उद्योग केलाच नसता, तर आज त्यांना गुजरातबाहेरच्या लाख दोन लाख लोकांनी तरी ओळखले असते किंवा नाही; याचीच शंका आहे. हा एक मुख्यमंत्री सोडून देशातील अन्य कुठल्या राज्यातील मुख्यमंत्री अन्य भागात इतका परिचित आहे का? नसेल तर कशाला परिचित नाही? मोदींच्या कारभाराचे बरेवाईट कौतुक होते, तसे अन्य कुणा मुख्यमंत्र्याचे का होत नाही? भाजपाचेच डॉ. रमण सिंग, शिवराज चौहान याही मुख्यमंत्र्यांचे काम मोदींच्या इतकेच कौतुकास्पद आहे, असे दावे करून त्यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार का केले नाही; असा सवाल मोठे पत्रकार भाजपाला विचारत असतात. मग त्यांनीच आधी उत्तर द्यावे, की त्या अन्य मुख्यमंत्र्यांबद्दल याच माध्यमांनी, अभ्यासकांनी, व विरोधकांनी आजवर मौन कशाला धारण केलेले आहे? त्या अन्य मुख्यमंत्र्यांवर आरोप वा त्यांचे कौतुक कशाला झाले नाही?

   उत्तर सोपे आहे. गुजरातच्या दंगलीचे निमित्त करून भाजपाला लक्ष्य करण्यासाठी माध्यमातून सेक्युलर मोहिम राबवली गेली. त्यातून मोदींवर खरेखोटे आरोप करण्यात आले. आज खोटे दाखले व घटना सांगितल्याचा मोदींवर सर्रास आरोप होतो. पण मागल्या दहा वर्षात मोदींवर खोटेनाटे आरोप झाले त्याचे काय? त्याचा खरेखोटेपणा कोणी कधी तपासला आहे काय? मोदींच्या भाषणाचा तपशील तपासणार्‍यांनी मोदींच्या विरोधात तपास चालू असताना, कुठला तरी सज्जड पुरावा का सादर केला नाही? म्हणजेच त्यांना प्रत्येक तपासानंतर क्लिन चीट देणार्‍या कोर्टांनी मोदींवर आरोप करणार्‍यांना साफ़ खोटे पाडलेले आहे ना? यातून मोदींवरचे आरोप नुसते खोटे पडले नाहीत किंवा त्यांनाच कोर्टाकडून निर्दोष असण्याचे प्रमाणपत्र लाभलेले नाही; तर पर्यायाने मोदींवर होत असलेले आरोप निव्वळ खोटारडेपणा असतो, हेच सिद्ध झालेले आहे. त्याचा परिणाम ‘लांडगा आला रे आला’ या गोष्टीसारखा झालेला आहे. आता मोदींवर कोणी खोटेपणाचा आरोप केला; मग तो ऐकणार्‍या सामान्य माणसाला तोच मोदींचा खरेपणा वाटू लागला आहे. त्यासाठी इतिहास वा साक्षीपुरावे देण्याचा कुठला उपयोग राहिलेला नाही. सतत तेच तेच खोटे आरोप करण्याच्या वेडगळपणाने मोदींना आज लोकप्रियतेच्या शिखरावर आणून बसवले आहे. मात्र त्या जुन्या व फ़सलेल्या डावपेचातून त्यांचे विरोधक व शत्रू बाहेर पडायला तयार नाहीत. बदनामीतून मोदी यांना रोखता येणार नाही, पराभूत करता येणार नाही, की संपवता येणार नाही, हेच दशकातला अनुभव सांगतो आहे. साक्षीदाराची विश्वासार्हता त्याने दिलेल्या पुराव्यापेक्षा अधिक महत्वाची असते. ती विश्वासार्हता गमावलेल्या मोदी विरोधकांना आपले डावपेच व रणनिती बदलल्याखेरीज मोदींचा अश्वमेध रोखता येणार नाही.

  चाणाक्ष राजकारणी असल्याने मोदी हे नेमके जाणून आहेत. म्हणूनच आपल्या भाषणात राहिलेली त्रुटी वा जाणूनबुजून घुसडलेले चुकीचे संदर्भ सुधारण्याचा प्रयासही मोदी करीत नाहीत. शेवटी त्यांना आपल्या विरोधकांचे समाधान करायचे नसून, मते मिळवण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेची मने जिंकायची आहेत आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कलाने मोदी बोलतात, मुद्दे मांडतात. त्यातला खोटेपणा सांगण्यापेक्षा त्यांच्या विरोधकांनी जनमानसातून आपणच गमावलेला स्वत:चा खरेपणा पुन्हा नव्याने प्रस्थापित करण्याची गरज आहे. नुकतेच एक कुणा मुलीचे फ़ोन चोरून ऐकणे वा तिच्यावर पाळत ठेवण्याचे गुजरात पोलिस खात्याचे प्रकरण बाहेर आणले गेले आहे. त्यावर मोठाच गदारोळ चालू आहे. तसे हे प्रकरण क्षुल्लक आहे. याच प्रकारचे आरोप मनमोहन सरकारवर त्यांच्या अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी, दिग्विजय सिंग, मित्रपक्षाचे नेते प्रकाश करात किंवा विरोधी नेते अरूण जेटली यांनीही केलेले होते. तेव्हा कॉग्रेस पक्षाने आपल्याच सरकारच्या पापाची कुठली चौकशी केली व कोणाला शिक्षा दिलेली आहे? कुठलाही सत्ताधारी अशा किरकोळ चुका करतो किंवा गडबडी करीत असतो. स्त्रियांची सुरक्षा धोक्यात आल्याच्या गप्पा कॉग्रेसच्या महिला नेत्या मारत होत्या. त्यापैकी कितीजणी अकरा महिन्यांपुर्वी दिल्लीत सामुहिक बलात्काराची घटना घडल्यावर पिडीत मुलगी वा तिच्या कुटुंबाच्या मदतीला धावल्या होत्या? तिथेच त्यांची विश्वासार्हता रसातळाला गेलेली असते. त्यांनी मोदींवर असले शिळेपाके आरोप केल्याने मोदींना रोखता येणार नाही. उलट त्या फ़सलेल्या वेडगळपणातून बाहेर पडून आपण उत्तम कारभार करू शकतो आणि गुजरात व मोदींपेक्षा आपल्या पक्षाने व सरकारने उत्तम कारभार केला आहे; हे लोकांना पटवून देण्यात भले होईल.

वर्ष उलटल्यानंतर

   शिवसेनाप्रमुखांच्या प्रथम स्मृतीदिनी मुंबईत त्यांना अभिवादन करायला जमलेली गर्दी अपेक्षितच होती. गेल्या वर्षी त्यांचे निर्वाण झाल्यानंतर झालेली अपुर्व गर्दी कित्येक पिढ्यांना स्मरणात रहाणारी आहेच. पण त्यानंतर त्यांच्या स्मारकाविषयी उठलेले वादळ आज थंडावले आहे. तेव्हा जिथे बाळासाहेबांचे अंत्यसंस्कार पार पडले, तिथेच त्यांचे स्मारक झालेले आहे; अशी भूमिका घेऊन वाद सुरू झाला होता. त्यावर नंतरच्या काळात पडदा पडला, मात्र जिथे त्यांनी आयुष्यातल्या सर्वच सभा गाजवल्या आणि तिथे अखेरची चिरनिद्रा घेतली; तिथे त्यांचे स्मारक व्हावे, ही अपेक्षा चुकीची म्हणता येणार नाही. परंतु ज्यांना मुंबईच्या विविधता व सौंदर्याची विशेष काळजी होती, त्या बाळसाहेबांनाही जागेपेक्षा जागेच्या सौंदर्याचे महत्व कळत होते. त्यामुळेच त्याच जागेवर स्मारकाचा अट्टाहास धरणे गैरलागू होते. त्यावरून असा वाद व्हायचे कारण नव्हते. प्रामुख्याने त्यांच्या निर्वाणाला काही दिवसही उलटले नव्हते आणि हजारो लोक त्यांच्या अस्थी कलशाचे दर्शन घ्यायला अजूनही येतच होते; तेव्हा तरी निदान असा वाद व्हायला नको होता. सुदैवाने त्यावर लौकरच पडदा पडला आणि आज वर्षाचा काळ लोटल्यावर तिथे पुन्हा त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करायला शिस्तबद्ध व शांततापुर्ण लोटलेली गर्दी बघायला मिळाली, त्याचे स्वागत करायला हवे. शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकाचे काय झाले, असा सवालही मध्यंतरी विचारला जात होता. त्यामागे उत्सुकता होती, तितकाच डिवचण्याचा हेतूही होता, हे नाकारता येणार नाही. पण जी माणसे मोठ्या लोकसंख्येचे जीवन प्रभावित करतात, त्यांची स्मृती कुठल्या इमारत वा जड वस्तूमध्ये नसते; तर त्यांच्या विचार व मार्गदर्शनात सामावलेली असते. त्याचे पुढे काय झाले?

   साडेचार दशके मराठी मनावर आणि मराठी राजकारणावर बाळासाहेबांनी आपल्या उक्ती व कृतीची छाप सोडलेली आहे. त्याच त्यांच्या खर्‍याखुर्‍या स्मृती आहेत आणि त्यांची जपणूक कशी होणार व होते आहे? त्याची उत्तरे शोधावी लागतील. बाळासाहेबांनी मुंबईच्या मराठीपणाची जपणूक या विषयापासून आपल्या सार्वजनिक जीवनाला सुरूवात केली आणि अखेरच्या कालखंडात त्यांनी हिंदूत्वाची पताका आपल्या खांद्यावर घेतली होती. त्यासाठी राजकारणामध्ये त्यांनी आमुलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याचे प्रयास केले, हे कोणी नाकारू शकत नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून सुरू असलेल्या मराठी राजकारणाला, अधिक राजकीय कार्यपद्धतीला बाळासाहेबांनी नवा चेहरा बहाल केला. सामान्य घरात जन्मलेली तरूण मंडळी नेहमी कार्यकर्ता राहिली. त्यांना नेतृत्वाचे पाठ देऊन त्यांच्यामध्ये भावी नेतृत्व जोपासण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्रामध्ये बाळासाहेबांनी सुरू केली. तिथूनच सर्वसामान्य घरातले कार्यकर्ते राजकारणात पुढे आले. ज्यांच्या पिढ्यानु पिढ्या खुर्च्या मांडणे, फ़लक झळकवणे किंवा पोस्टर लावून लाठ्या खाण्यातच खर्ची पडल्या होत्या; त्याच वर्गातल्या तरूणांना नेता बनवून राजकारणात नवी पिढी आणायचे काम बाळासाहेबांनी केले. मंत्रालयात त्यांना श्रद्धांजली देण्याचा कार्यक्रम झाला; तेव्हा छगन भुजबळ आणि नारायण राणे यांनी त्याची स्पष्ट शब्दात कबुली दिली होती. बाळासाहेब नसते तर आमची नावे तुम्ही कधी ऐकली नसती आणि प्रसिद्धही केली नसती, असे राणे भुजबळ म्हणाले. ही तळागाळातली नेतृत्व उभारण्याची व त्या समाज घटकांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची प्रक्रिया साहेबांनी सुरू केली, ती भविष्यात कशी जपली जोपासली जाणार आहे? कारण तेच साहेबांचे खरे स्मारक असेल.

   एका व्यंगचित्र साप्ताहिकातूल चित्रांच्या व शब्दांच्या माध्यमातून एक चळवळ उभी राहिली. जनजागृती व संवादातून उभ्या राहिलेल्या त्या चळवळीचे पुढल्या काळात संघटनेत व राजकीय पक्षात रुपांतर झाले. ज्याने कधी कुठल्या राजकीय विचारधारेची गुलामी न करता प्रासंगिक व दिर्घकालीन समाजजीवनातील प्रश्नांना हात घालण्यापर्यंत मजल मारली, असा साहेबांचा वारसा आहे. तो वारसा म्हणजे केवळ शिवसेनेची संघटना नव्हे. मुंबईचे मराठीपण आणि भारताचा हिंदू आत्मा ह्यासाठी ज्याने आपले आयुष्य खर्ची घातले; त्याचे स्मारक त्यांनी वापरलेल्या वस्तू किंवा त्यांनी वास्तव्य केलेल्या इमारतीमध्ये असू शकत नाही. त्यांच्या भूमिका व विचारांमध्ये त्यांच्या स्मृती सामावलेल्या असतात. त्यांच्या पश्चात शिवसेनेने गेल्या वर्षभरात त्या दिशेने किती व कोणती पावले टाकली, याला म्हणूनच महत्व आहे. आज शिवसेनेची संघटनात्मक शक्ती कायम आहे आणि त्यांच्या मागेही शिवसेना तितकीच पाय रोवून राजकारणात उभी आहे. पण तिची कसोटी त्यांच्या पश्चात होणार्‍या निवडणूकातून लागणार आहे. आणि त्या निवडणूका आगामी सहा महिन्यात होऊ घातल्या आहेत. त्या निवडणूकांचेच निकाल साहेबांच्या स्मृती किती जपल्या, जोपासल्या गेल्या त्याचे उत्तर देणार आहे. राज्यातली प्रदिर्घ कॉग्रेस सत्ता बाजूला करून भगवा फ़डकवण्याचे स्वप्न त्यांनी आपल्या जिवंतपणी साकार केले होते. पण ते टिकवण्यात पुढल्या तीन निवडणूकातले अपयश त्यांना जिवंतपणी बघायला लागले. ती कालचक्रे उलटी फ़िरवून पुन्हा मंत्रालयावर भगवा फ़डकवण्यासारखे त्यांचे दुसरे स्मारक असू शकत नाही, हे त्यांच्या निष्ठावंत शिवसैनिकाला अन्य कोणी समजावण्याची गरज आहे काय? ती साहेबांची इच्छा पुर्ण करण्यासाठी काय चालले आहे?

खरीखुरी समस्या

   कॅम्पा कोला इमारतीच्या निमित्ताने जितक्या बातम्या रंगवल्या गेल्या, तितक्या कुठल्या खर्‍या गरजवंत बेघर नागरिकांच्या बाबतीत गाजवल्या जातात काय? गेली कित्येक वर्षे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते. कुणा सामान्य पालिका अधिकार्‍याच्या आक्षेपाने सुरूवात झालेले हे प्रकरण कायदा व न्यायाच्या प्रत्येक पायरीवर तपासले गेलेले आहे. कनिष्ठ कोर्टापासून देशातील सर्वश्रेष्ठ न्यायपिठापर्यंत जाऊन ही इमारत अनधिकृत वा बेकायदा असल्याचे सप्रमाण सिद्ध झालेले आहे. त्या संपुर्ण लढाईत तिथले जे रहिवासी आहेत, त्यांनी आपण कायदेशीर वा अधिकृत इमारतीमध्येच वास्तव्य करतो; असाच दावा केलेला होता. पण कायद्याच्याच निकषावर ती इमारत अवैध ठरली आहे. इतके कायद्याचे सव्यापसव्य केल्यावर त्यांनी आता कायदा गुंडाळून माणूसकीची अपेक्षा करावी काय? त्यांना माणूसकीचा विचार करून संरक्षण दिले जावे काय? सर्वांनीच याचा गंभीरपणे विचार करायला हरकत नसावी. आणि सुप्रिम कोर्टाने अखेरच्या क्षणी दिलेली स्थगिती कितपत योग्य आहे, ते ठरवावे. कारण हा झोपडपट्टी, अनधिकृत वस्त्या किंवा एखाद्या इमारतीपुरता विषय नसून देशातल्या कायद्याच्या राज्याचा सवाल आहे. कायदा व नियम प्रत्येक व्यक्ती वा परिस्थितीनुसार बदलत वा सवलत देणार असेल; तर त्या नियमाची वा कायद्याची मातब्बरी काय शिल्लक राहिल? जगाच्या डोळ्यांसमोर शेकडो निरपराधांचे गोळ्या झाडून बळी घेणार्‍या कसाबनेही कोर्टात आपला बचाव मांडताना कायद्याच्या सर्व सवलती घेतल्या होत्या आणि आपण निरपराध असल्याचे सिद्ध करण्याचा आटापिटा केलेला होता. मग तिथे अपयश आल्यावर आपल्याला माणुसकीची वागणूक देऊन फ़ाशीतून सवलत देण्याचाही अर्ज केला होता. दोन्हीत काय फ़रक आहे?

   आधी कायद्याचाच आडोसा घ्यायचा आणि मग त्यात फ़सल्यावर त्याच कायद्याला माणुसकीच्या पदराआड लपून टांग मारायला चांगुलपणाला आवाहन करायचे असेल; तर कायदा वा न्याय ह्या गोष्टी हव्यातच कशाला? इतके सव्यापसव्य करायची गरजच काय? कॅम्पा कोला इमारतीचे रहिवासी असोत किंवा कसाब असो, अशा प्रकरणात कायद्याचे निकष शोधून तपासत इतकी वर्षे व इतका खर्च करण्याची तरी गरज काय? पालिकेच्या सामान्य अधिकार्‍याने अथवा कुणा साध्या सरकारी अंमलदाराने दिलेले निवाडे तिथल्या तिथे मान्य करायला काय हरकत आहे? सुप्रिम कोर्टापर्यंत कशासाठी जायचे असते? जेव्हा गुंतागुंतीच्या प्रकरणात कायद्याचा अन्वयार्थ लागत नसतो, त्याचे स्पष्टीकरण होण्यासाठीच वरचे न्यायालय असते. तिथे पक्षपात होणार नाही आणि खाली पक्षपात होतो, त्यावरचा उपाय म्हणून वरची न्यायव्यवस्था असते. ती जो निवाडा देते, तोच कायद्याचा अंतिम अर्थ असतो, अशी एकूण रचना आहे. व्यक्ती वा प्रकरण असेल, त्यानुसार न्यायनिवाडे बदलत नाहीत, असा जनमानसात विश्वास रुजवण्यासाठी अनेक स्तरांची न्यायपालिका उभारलेली आहे. जेव्हा सुप्रिम कोर्टामध्ये एका प्रकरणाचा निवाडा होतो, तेव्हा तशा विषयातला तो अंतिम शब्द मानला जातो किंवा मानला जायला हवा. त्यापलिकडे त्यावर शंका संशय घ्यायचे थांबले पाहिजे, अशीच अपेक्षा आहे. पण खुद्द सुप्रिम कोर्टच आपण दिलेल्या न्यायावर स्थगिती देत असेल व फ़ेरविचार करणार असेल; तर कायद्याचा अंतिम अर्थ कुणी लावायचा? लोकांनी त्यासाठी कोणाच्या तोंडाकडे बघायचे? आणि कशाला न्याय वा कायदा मानायचे? कॅम्पा कोला प्रकरणाने तीच सर्वात मोठी समस्या उभी करून ठेवली आहे.

   हे प्रकरण आजचे नाही. त्यावर अंतिम निर्णय होऊन काही वर्षे उलटलेली आहेत. अनधिकृत म्हणुन ती इमारत जमीनदोस्त करण्याचा आदेश देण्यात आलेला होता. पण तिथे वास्तव्य केलेल्या रहिवाश्यांना इजा होऊ नये किंवा त्यांना अन्यत्र आडोसा निवारा शोधण्याची मुभा असावी; म्हणून आदेशाच्या थेट अंमलबजावणीला ठराविक स्थगिती देण्यात आलेली होती. मग ती अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याचे डावपेच खेळले गेले, सहानुभूतीचे वाडगे फ़िरवण्यात आले. या सर्वांना कोर्टच बळी पडणार असेल, तर हा विषय एका इमारतीचा वा अन्य कुठल्या शेकडो हजारो, बेकायदा बांधकामांचाही उरत नाही. तो प्रश्न कायद्याचा अंतिम शब्द व निकालाच्या ठामपणाचा होऊन जातो. इथे सुप्रिम कोर्ट आपल्याच अंतिम निकालाचा फ़ेरविचार करणार असेल, तर आजवरच्या विविध न्याय व आदेशांबद्दल कुठल्या आधारावर विश्वास ठेवायचा? शेकडो, हजारो न्यायनिवाडे सुप्रिम कोर्टाने केलेले आहेत, त्यांचाही नव्याने फ़ेरविचार सुरू व्हायला हरकत नाही. कारण ते आदेश व निवाडे ज्यांच्या विरोधात गेलेले आहेत, त्यांनाही आपल्यावर अन्यायच झाल्याची धारणा असू शकते. पण कायद्याने आणि घटनेने सुप्रिम कोर्टाचा शब्द अंतिम ठरवलेला असल्याने आजवर लोक त्याला निमूटपणे न्याय मानत आलेले आहेत. त्या आपल्याच निर्णायक अधिकारावर अशा फ़ेरविचार व स्थगितीमधून खुद्द सुप्रिम कोर्टाने प्रश्नचिन्ह लावलेले नाही काय? म्हणूनच एका इमारतीची वा गरीब श्रीमंत यांना भेदभावाने वागवल्याची ही समस्या नाही. या देशातल्या कायद्यावर आणि त्यानुसार होणार्‍या न्यायनिवाड्यावर विसंबून जगणे कितपत विश्वासार्ह आहे, न्याय्य आहे, असा संभ्रम आता लोकांच्या मनात निर्माण होऊ शकेल; ही समस्या उभी ठाकली आहे.

भाडोत्री न्यायदाते?

   पुढल्या आठवड्यात डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्याकांडाला तीन महिने पुर्ण होत आहेत आणि अजून त्या प्रकरणाचा धागादोराही पुणे पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. अशा स्थितीत पुण्याच्या शंकरशेट मार्गावर एका हॉटेलमध्ये, कुख्यात गुंडाची अधिक भयावह पद्धतीने हत्या करण्यात आलेली आहे. इतकी भीषण घटना घडलेली असूनही त्याबद्दल पोलिसांना कुठलाही दुवा मिळू शकलेला नाही. दाभोळकरांची हत्या भल्या सकाळी हमरस्त्यावर झाली होती तर कुणाल पोळ या गुंडाची हत्या मध्यरात्री एका हॉटेलमध्ये झाली आहे. पहिल्या प्रकरणात एकदोन मारेकर्‍यांनी पाठलाग करून गोळ्या झाडत पोबारा केलेला असू शकतो. पण त्यापेक्षाही दुसरा गुन्हा अधिक भयकारी आहे. कारण यायला बळी गुंड असून तो नुकताच तुरूंगातून बाहेर आलेला होता. शिवाय आपल्यावर असा प्राणघातक हल्ला होऊ शकतो, हे ठाऊक असल्याने तो अतिशय सावधही असणार. इतके असूनही तो त्या हॉटेलमध्ये अवेळी गेला असताना दहापंधरा हल्लेखोरांनी त्याच्या देहाची चाळण होऊन जाईल, इतका अफ़ाट गोळीबार केला आहे. म्हणजेच ही घटना काही मिनिटे सलग घडत असावी. थोडक्यात दाभोळकर हत्येइतके हे काम सोपे नाही. इतक्या हल्लेखोरांना नेमक्या जागी पोहोचणे बेछूट गोळीबार करून निसटणे, सोपे अजिबात नाही. तरीही त्यांनी आपले काम चोख बजावले आहे आणि सर्वच हल्लेखोर सहीसलामत निसटले आहेत. याचा अर्थ इतकाच, की पुण्याचा पोलिस बंदोबस्त आणि कायदा सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. ताज्या हत्याकांडाने पुण्याच्या पोलिस यंत्रणेच्या नाकर्तेपणावर शिक्कामोर्तब केले, असेच म्हणता येईल. परिणामी दाभोळकर हत्येचे कोडे उलगडले जाईल अशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही.

   अर्थात दाभोळकर यांच्या हत्याकांडाचे पडसाद उमटणे अपरिहार्य होते. कारण हा माणूस सभ्य अजातशत्रू असा कार्यकर्ता होता. उलट कुणाल पोळ हा समाजकंटक होता. म्हणूनच त्यावरून माध्यमात याप्रकरणी काहूर माजणे असंभव आहे. पण म्हणून त्या घटनेने निर्माण केलेली स्थिती बदलत नाही. हे हत्याकांड ही दाभोळकर हत्येची पुढली पायरी आहे, हे विसरून चालणार नाही. कुणाल पोळ याने निवडलेली जीवनशैली अशाच पद्धतीने शेवटाला पोहोचत असते. पण त्यातून समाजाच्या सुरक्षेला व कायदा व्यवस्थेला आव्हानही दिले जात असते. कुणी गुन्हा केला वा कायदा धाब्यावर बसवला; म्हणून त्याला दंडीत करण्याचा अधिकार न्यायालयाचा आहे. अगदी ज्याच्यावर अन्याय झाला, त्यालाही परस्पर गुहेगाराला शिक्षा करायची मुभा कायद्याच्या राज्यात नसते. तिथे पोलिसांनी व कायद्याने हस्तक्षेप करायचा असतो. इथे अर्थातच कुणालचे जे कोणी शत्रू आहेत किंवा त्याने दुखावलेले लोक आहेत, त्यांनी परस्परच त्यांच्या शत्रूची विल्हेवाट लावलेली आहे. त्यांचे आक्षेप खरे वा योग्यही असतील. पण म्हणून त्यांना कायदा हाती घेऊन न्यायनिवाडा करायचा अधिकार नाही. तशी मुभा दिली गेल्यास कोणीही कोणालाही शिक्षा देऊन तिची अंमलबजावणी करू लागेल आणि समाजात अराजकच माजल्यासारखे होईल. कुणालची हत्या म्हणूनच महत्वाची आहे. जेव्हा अशा हत्या किवा घटनांकडे दुर्लक्ष होते, तेव्हाच मारेकरी किवा खाजगी ‘न्यायदाते’ निर्माण होतात, ज्यांना आजकाल सुपारी हल्लेखोर मारेकरी म्हणून ओळखले जाते. त्यातूनच मग दाभोळकरांच्या हत्येसारख्या घटनांना मोकळीक मिळत असते. ज्याला कोणाला आपल्या शत्रूचा काटा काढायचा असतो, तो अशा ‘भाडोत्री‘ न्यायदात्यांकडे जाऊ लागतो.

   कुणालच्या हत्याकांडाची पार्श्वभूमी तपासणे म्हणूनच अगत्याचे आहे. बातमीनुसार तो अमुक एका हॉटेलमध्ये आलेला असल्याचे त्याच्या मारेकर्‍यांनी आधीच खात्रीपुर्वक तपासून व खातरजमा करून घेतलेले होते. कुणाल तिथे एकटा नव्हता, काही साथीदारांसह तिथे आलेला होता. म्हणजेच हत्याकांडाचे साक्षीदार असणार, उरणार याचीही हल्लेखोरांना खात्री होती. तरीही त्यांनी अशा हल्ल्याचा धोका पत्करलेला आहे. जितक्या गोळ्या झाडल्या गेल्याचे बातमीतून स्पष्ट होते, त्याकडे बघता जणू ते हॉटेल युद्धभूमीच झालेले होते. गोळ्यांचा अक्षरश: पाऊसच पाडला गेला आणि कुणाल मारला गेल्याची खात्री पटल्यावरच खुनी तिथून बाहेर पडले. याचा सरळ अर्थ इतकाच, की दहाबारा मिनीटे गोळीबार चालू होता, त्यात पोलिस वा कायद्याचा कुठलाही व्यत्यय येण्याची भिती त्या हल्लेखोरांना नव्हती. खेरीज तिथून निसटताना आपल्याला अडथळा येणार नाही, याचीही हमी त्यांना होती. दहापंधरा हल्लेखोर एकत्रित इतका भीषण हल्ला करायच्या जागी एकाच वेळी पोहोचू शकतात आणि सहजगत्या निसटूही शकतात, यातून पुण्याच्या सुरक्षा व कायदा व्यवस्थेची प्रकृती किती ढासळली आहे, त्याचीच साक्ष दिली जाते. ही सरकार व पोलिसांसाठी अत्यंत लांच्छनास्पद अशीच बाब आहे. कारण इथे सभ्यगृहस्थ दाभोळकर किंवा कुणाल गुंड यांचीच हत्या झालेली नाही, तर त्यातून पोलिस व कायद्याच्या राज्याला आपण जुमानत नाही, याचीच साक्ष त्या हल्लेखोरांनी दिलेली आहे. दाभोळकरांची हत्या पचवता आली, म्हणून आता इथपर्यंत गुन्हेगार मजल मारू शकले हे विसरता कामा नये. आता पुणे ही विद्यानगरी वा बुद्धीमंतांचे गाव राहिलेले नसून ते माफ़ियांचे सामाज्य झाले आहे, त्याचीच उदघोषणा यातून त्या मारेकर्‍यांनी केली आहे. कारण दाभोळकर हत्याकांड अनुत्तरीत असताना कुणालच्या हत्याकांडातून त्या हल्लेखोरांनी पुण्याच्या कायदा सुव्यवस्थेलाच जखमी व अपंग करून टाकले आहे.

फ़ुकटचे सल्लागार

  आता सचिन तेंडुलकर लौकरच सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्त होणार आहे, दोनशेवी कसोटी खेळून मुंबईतच तो खेळातून संन्यास घेणार आहे. अशा वेळी क्रिकेटच्या क्षितीजावर अनेक नवे तारे उगवत आहेत. मुंबईचाच रोहित शर्मा अलिकडल्याच कसोटीत चमकला आणि त्याच्या आधीपासून विराट कोहली नवे विक्रम साजरे करू लागला आहे. त्याच्याही आधी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी यानेही अनेक विक्रम साजरे करीत आपली लोकप्रियता संपादन केलेली आहे. पण लोकप्रियतेच्या रिंगणात त्याला मागे टाकून विराट पुढे गेल्याच्या बातम्या आहेत. ही लोकप्रियता कशावर ठरत असते? तर आजकाल लोकप्रियतेचा वापर जाहिरातीच्या उद्योगात होत असतो आणि कुठल्या खेळाडू किंवा कलावंताला सर्वाधिक जाहिरातीचे मोल मिळते; त्यावरून त्यांच्या लोकप्रियतेचा निकष काढला जात असतो. मग अशा लोकप्रिय व्यक्तीमत्वाला सल्ले देणारे पुढे येतात. असे म्हणतात, की आजकाल राजकीय नेते व पक्षांनाही अशी लोकप्रियतेची उंची गा्ठून देण्यासाठी सल्लागार उदयास आलेले आहेत. तशा व्यवसायात नाव कमावलेल्या कंपन्याही आहेत. अशा कंपन्या मग त्या व्यक्तीला लोकांसमोर कसे जावे, कुठले कपडे परिधान करावेत, काय बोलावे; याचेही बारीकसारीक मार्गदर्शन करीत असतात. पण असे सल्लागार वा कंपन्या कुठल्याही व्यक्तीला लोकप्रिय बनवू शकत नाहीत, हे तेवढेच सत्य आहे. पण कोण लोकांमध्ये लोकप्रिय होतोय व त्याला अधिक लोकप्रिय कसे बनवावे; याचे सल्ले हे लोक देऊ शकतात. म्हणूनच त्यांचा उद्योग चालतो आहे. एका बाजूला असा उद्योग वधारला आहे आणि म्हणूनच माध्यमातील अनेक आगंतुक सल्लागारही उदयास आले आहेत. मात्र अशा बिनबुलाया सल्लागारांना फ़ारसा कोणी दाद देत नाही.

   सचिन असो किंवा धोनी, विराट; त्यांची गुणवता दिसल्यावर त्यांच्या लोकप्रियतेचे मोल मिळवून देणारे त्यांच्याकडे धावले. त्यांनी या लोकप्रिय खेळाडू वा कलावंतांना योग्य मोल मिळवून दिले आहे. पण जोपर्यंत ह्या व्यक्ती आपली गुणवत्ता दाखवून जनतेच्या मनात ठसल्या नव्हत्या; तोपर्यंत त्यांच्यातले गुण वा योग्यता यापैकी कोणीच सल्लागार ओळखूही शकला नव्हता, हे विसरता कामा नये. जेव्हा अशी व्यक्ती आपल्या गुणकौशल्यावर जनमानसात आपली एक प्रतिमा प्रस्थापित करते; तेव्हाच हे सल्लागार पुढे येत असतात. तसेच आज नरेंद्र मोदी यांना अनेकजण परस्पर सला देऊ लागले आहेत. जोपर्यंत मोदींनी आपली लोकप्रियता वा गुणवत्ता सिद्ध केलेली नव्हती; तोपर्यंत हे तमाम सल्लागार कुठे होते, हा खरे तर संशोधनाचा विषय आहे. उलट हेच तमाम अभ्यासू राजकीय सल्लागार; मोदी म्हणजे आपल्याच पक्षाच्या गळ्यातले लोढणे आहे, असे सांगण्यात आघाडीवर होते. किंबहूना त्यातल्या बहुतांश सल्लागारांनी मोदी हे कसे बदनाम आहेत, हेच सिद्ध करण्याचा उद्योग चालविला होता. त्यानंतरही मोदी यांनी आपली लोकप्रियता सिद्ध केली. मगच मोदींना पंतप्रधान व्हायचे असेल तर त्यांनी कोणती पथ्ये पाळली पाहिजेत; त्याचे सल्ले द्यायला हे राजकीय सल्लागार पुढे सरसावले आहेत. पण मोदी त्यापैकी कोणाला भिक घालताना दिसत नाहीत. कारण उघड आहे. अशा दिवाळखोरांचा सल्ला मानायचाच असता; तर एव्हाना मोदींना आत्महत्याच करावी लागली असती. दहा बारा वर्षे असल्याच सल्लागारांनी जी टिकेची व आरोपांची झोड उठवली होती, त्यांना खरे मानले असते; तर मोदींनी इतक्यात राजकारणातून संन्यास घेऊन टाकायला हवा होता. पण मोदींचे आजचे यश अशा सल्लागारांना नाकारल्यानेच साध्य झालेले आहे.

   पंतप्रधान व्हायचे असेल तर मोदींनी सर्वसमावेशक व्हायला हवे. मोदींनी मुस्लिमांना विश्वासात घ्यायला हवे. मोदींनी गुजरात दंगलीसाठी माफ़ी मागायला हवी. मोदींनी अमूक किंवा तमूक करायला हवे, असले सल्ले नित्यनेमाने देणार्‍यांची प्रवचने आपण वाहिन्यांपासून, वृत्तपत्रात हल्ली वाचत असतो. लोकप्रिय होणे वा निवडणूका जिंकणे या सल्लागारांना इतकेच कळत असते; तर मोदी २००२ सालातली पहिलीच निवड्णूक हरले असते. पण मोदींच्या बाबतीत असा अनुभव आहे, की राजकीय अभ्यासक सांगतात, त्याच्या नेमके विरुद्ध वागूनच मोदींनी आजवरचा पल्ला गाठलेला आहे. सहाजिकच मोदींच्या भल्यासाठी सल्ले देणार्‍यांनी आधी आपल्या आजवरच्या सल्ले वा भाकितांची उजळणी केलेली बरी. मोदींना सल्ले देण्यापेक्षा अशा जाणकारांनी आपण आजवर कुठे व का चुकलो, त्याचाच अभ्यास केलेला बरा. कारण मोदी हा असा अजुबा आहे, की त्यांच्या बाबतीत जाणकार अभ्यासक व सल्लागारांनी दिलेले सर्वच सल्ले गैरलागू ठरलेले आहेत. थोडक्यात आजची जी लोकप्रियता मोदींनी संपादन केलेली आहे; तो मोदी ब्रांन्ड सल्लागारांचे यश नसून मोदींनी आपल्या बळावर संपादन केलेले ते यश आहे. आणि त्यात त्यांना जे कोणी अनामिक सल्लागार मदत करीत आलेत, त्यांनाच त्याचे श्रेय द्यावे लागेल. राजकीय अभ्यासक व पत्रकारांच्या सल्ल्याच्या विरोधात जाऊन मोदी इतकी मजल ज्या सल्लागारांच्या सल्ल्याने मारू शकले; त्यांच्यावरच विसंबून मोदींनी पुढली वाटचाल करणे शहाणपणाचे ठरेल. अडवाणी यांनी तीच चुक केलेली होती. रथयात्रेत त्यांनाही एक पत्रकार भेटले आणि त्यांचा सल्ला मानताना अडवाणींनी आपली दुर्दशा करून घेतली. मोदी ती चुक करताना दिसत नाहीत. कारण असे सल्लागार बुडवे असतात हे त्यांनी अडवाईंच्या अनुभवातून नेमके ओळखलेले दिसते. असे फ़ुकटचे सल्लागार भल्याभल्यांची लोकप्रियता मातीमोल करून टाकतात व नामानिराळे होतात.

विक्रमी मतदानाचे रहस्य

   विधानसभेच्या निवडणूकीतील मतदानाचा पहिला टप्पा सोमवारी यशस्वीरित्या पार पडला आहे आणि त्यात विक्रमी मतदान झालेले आहे. आजवरच्या इतिहासात बस्तर व दक्षिण छत्तीसगड परिसरात कधीही झाले नाही, इतके प्रचंड मतदान या पहिल्या फ़ेरीत झाले आहे. मतदानाची वेळ संपली, तेव्हा तिथे ६७ टक्क्याहून अधिक मतदान झालेले होते. अधिक वेळ संपण्यापुर्वी केंद्रात पोहोचलेल्यांचे मतदान वेळ संपल्यावरही चालू होते. त्यामुळे अंदाजे सत्तर टक्के मतदानाचा टप्पा ओलांडला जाईल, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. यापुर्वी ५५-६० टक्के इतक्याच मतदानाची नोंद या भागात व्हायची. सरसकट ७० टक्के हे प्रमाण म्हणूनच धक्कादायक तितकेच उत्साहवर्धक आहे. मात्र त्याचे श्रेय कुणा शांततावाद्यांना देता येणार नाही, की राजकीय पक्षाला घेता येणार नाही. पण म्हणूनच या दुर्लक्षित व दुर्गम भागातील या मतदानातील उत्साहाचा अभ्यास महत्वाचा आहे. जिथे नित्यनेमाने माओवादी, नक्षलवादी हिंसाचार करून दहशत माजवत असतात, त्यांच्याच भयग्रस्त छायेखाली जगणार्‍या या स्थानिक नागरिकांनी इतका उत्साह कशाला दाखवावा? जिथे त्याच दहशतवाद्यांनी मतदानावर बहिष्काराची धमकी दिलेली होती; तिथेच असे विक्रमी मतदान करायला तो आदिवासी मतदार कशाला बाहेर पडला असेल? आपल्या जीवावरचा धोका पत्करून त्या आदिवासींना काय सिद्ध करायचे होते? काय साध्य करायचे होते? तसे बघितल्यास स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही व स्वातंत्र्याचे विविध लाभ मिळवलेल्या उर्वरित भारतीत सुखवस्तू समाजापेक्षा सर्वाधिक वंचित राहिलेला हा वर्ग आहे. मग त्याने त्याच लोकशाहीतील मतदानासाठी इतका जीवावरचा धोका कशाला पत्करावा? आहे ना कोडे?

   नेहमीप्रमाणेच बस्तर व त्या दुर्गम भागातील आदिवासींवर, त्या प्रदेशावर आपली हुकूमत सिद्ध करण्यासाठी माओवादी, नक्षलवाद्यांनी मतदानावर बहिष्कार घोषित केला होता. जागोजागी घातपाताचे इशारे दिलेले होते. पण किरकोळ दोनचार मतदान केंद्रे वगळता सर्वत्र मतदान शांततेत पार पडले आणि सामान्य आदिवासींनी प्रचंड प्रतिसाद देऊन माओवाद्यांना उघडेच पाडले. पण त्या आदिवासीने इतका धोका कशाला पत्करावा? कारण त्याच्या घरापासून, वस्तीपासून मतदान केंद्रापर्यंत सरकारने त्यांना संरक्षण दिलेले नव्हते. मग या लोकांना निवडणूकीत इतका रस कशाला? कोणीही निवडणूका जिंकून सत्ता मिळवली तरी हा गरीब आदिवासी वंचितच रहात असतो. उलट ज्यांनी आजवर लोकशाही व सत्तेचे अनेक लाभ उठवले त्यांच्या सुखवस्तू परिसरात नेहमी मतदानाची टक्केवारी कमीच असते. का विरोधाभास कशासाठी असावा? मुंबई वा अन्य सुखरूप वस्त्यांमध्ये मतदानाची टक्केवारी कमी आणि अशा मागास असुरक्षित भागात जीवाला धोका असूनही मतदान अधिक कशाला व्हावे? त्यातून त्या गरीबाची लोकशाहीवरील श्रद्धा व निष्ठा दिसून येतेच. पण त्याहीपेक्षा त्याची आपल्या देशाशी जोडून घेण्याची अनिवार इच्छाही प्रकट होते. ही एक मतदानाची संधी सोडली, तर त्या आदिवासी वंचित वर्गाच्या जीवनात देश, राष्ट्र, सत्ता वा राजकीय प्रक्रियेशी त्याला थेट जोडणारी कुठलीही अन्य सोय नाही. जणू भिकारी, लाचार वा गरजवंत म्हणूनच त्याला इतक्या वर्षात मिळणारी वागणूक आहे. एक नागरिक म्हणून त्याला मिळणारी सन्मानाची व अभिमानाची एकमेव संधी म्हणजे मतदान एवढीच आहे. म्हणून असेल, तो सामान्य गरीब वा वंचित मतदानाला अगत्याने बाहेर पडतो व जीवाचा धोका पत्करूनही मतदान करतो.

   आपल्या नागरीकत्वाचे एकमेव प्रतिक म्हणून वा एकमेव हक्क म्हणून घराबाहेर पडणारा हा गरीब आपल्या वस्ती वा परिसरातल्या गुंडगिरी वा नक्षलवादाला मतदानाच्या दिवशी घाबरत का नाही? हा आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे. ज्या नक्षल प्रभावित भागात जायला वा काम करायला सरकारी कर्मचारी आणि पोलिसही तयार नसतात किंवा घाबरलेले असतात; तिथेच हा मतदार निर्भयपणे मतदानाच्या दिवशी का बाहेर पडतो? तर त्याचे उत्तर सोमवारी मतदा्नाच्या दिवशी तिथे सज्ज ठेवलेला बंदोबस्त होय. केवळ अठरा विधानसभा मतदारसंघात मतदान होते. पण सरकार व निवडणूक आयोगाने तिथे तब्बल साठ हजार पोलिस व सशस्त्र जवान तैनात केलेले होते. शिवाय हा परिसर काही दिवस सातत्याने गस्त घालून व तपास करून सुरक्षित केल्याची हमीच दिलेली होती. अधिक तो सशस्त्र बंदोबस्त लोकांना डोळ्यांनी दिसत होता. तिथल्या स्थानिक लोकांना तिथे वावरणारे नक्षलवादी किती आहेत ते नेमके ठाऊक आहे. त्यांच्यापेक्षा पोलिस व सैनिकांची सशस्त्र संख्या अधिक म्हणजे हत्यारे अधिक असतात, तेव्हा नक्षलवादी निष्प्रभ होतात, हे त्या लोकांना पक्के ठाऊक आहे. म्हणूनच तिथेच ठाण मांडून बसलेल्या जवान व त्यांच्या छावण्या लोकांची हिंमत वाढवत असतात. धाक वा दहशत ही शस्त्राची असते. ती शस्त्रे ज्या बाजूला अधिक, त्यांची दहशत लोकांना विश्वास देत असते. जेव्हा पोलिस व सरकारच्या शस्त्रांपेक्षा माओवाद्यांची शस्त्रे जास्त व दहशत अधिक, तेव्हा त्याच बाजूला सामान्य जनतेचा झुकाव असतो. निर्भयपणे मतदानाला मोठ्या संख्येने आदिवासी येण्याचेही तेच कारण आहे. सरकारने नेहमीचा कायदा व्यवस्था राबवताना याचा विचार केला, तर नक्षलवादाचा प्रभाव संपुष्टात आणणे फ़ारसे अवघड नाही.

दंगलग्रस्त हा कच्चा माल

  मुझफ़्फ़रनगर येथील दंगलीच्या बातम्या आता जवळपास थांबल्या आहेत. पण तिथल्या दंगलग्रस्तांची काय स्थिती आहे? तिथले तथाकथित सेक्युलर सरकार तिथल्या मुस्लिमांचे आपणच तारणहार आहोत असे सातत्याने सांगत असते. पण प्रत्यक्षात तेच समाजवादी पक्षाचे अखिलेश सरकार दंगलग्रस्तांचे व प्रामुख्याने मुस्लिमांचे किती भयंकर शत्रू झाले आहे; त्याची वस्तुस्थिती माध्यमे जाणिवपुर्वक लपवतात काय, अशी शंका येते. रविवारी एक चुकार बातमी वाचायला मिळाली. चुकार अशासाठी म्हणायची, की ती कुठल्या वाहिनीने सांगायचा किंवा दाखवायचा प्रयत्नही केला नाही. इंग्रजी वृत्तपत्रात कोपर्‍यात उपचार म्हणावा, तशी ही बातमी प्रसिद्ध झालेली आहे. ती बातमी अशी, की दंगलग्रस्त म्हणून निर्वासित शिबीरात येऊन पडलेल्या मुस्लिमांना आता शांततेनंतर आपापल्या गावी व घरी जाण्यास तिथल्या सेक्युलर सरकारनेच प्रतिबंध चालविला आहे. अखेरीस त्या पिडीत मुस्लिमांना आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फ़ोडण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची पाळी आलेली आहे. कारण त्यांना आपली घरे व आयुष्यभराच्या कमाईवर पाणी सोडायची वेळ अखिलेश सरकारने आणली आहे. जेव्हा दंगल भडकली व हिंसाचार सुरू होता, तेव्हा गदारोळ झाल्यावर सरकारने नुकसान भरपाईचे मोठमोठे वादे केले होते. पण आता ती भरपाई देताना त्याच मुस्लिमांना अतिशय जाचक व त्रासदायक अटी घातल्या जात आहेत. त्या पाळण्यासाठी त्यांच्यावर कुठल्या जातीयवादी वा हिंदुत्ववादी संघटनेने जबरदस्ती केलेली नाही; तर खुद्द सेक्युलर अखिलेश सरकारचेच अधिकारी तशी सक्ती करीत आहेत. भरपाईची रक्कम घेऊन त्याच दंगलग्रस्त मुस्लिमांनी आपली घरेदारे सोडून निघून जावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.

   अलाहाबाद हायकोर्टामध्ये असद हयात नावाच्या वकीलाने या दंगलीची सीबीआय चौकशी व्हावी म्हणून अर्ज केलेला आहे. तोच एकहाती दंगलपिडीतांना न्याय मिळावा म्हणून झगडतो आहे. आपल्यावरील अन्यायाची जाहिरसभा घेण्यासाठी अनेक पिडीत ‘रिहाई मंच’ संस्थेतर्फ़े उत्तरप्रदेशची राजधानी लखनौ येथे आलेले होते. पण त्यांना सभेची परवानगी नाकारण्यात आली. तेव्हा त्यांनी मोर्चा काढून आपली कैफ़ीयत मांडली. त्यातून अखिलेश सरकारचा मुखवटा फ़ाटला आहे. हयात म्हणतात, ही दंगल १६२ गावात पसरली होती, पण अवघ्या नऊच गावातील पिडीतांना भरपाई देण्याचा निर्णय झाला आहे. निर्वासित शिबीरात साठ हजार लोक अडकून पडले आहेत. पण त्यांना कुठल्या सोयीसुविधा मिळालेल्या नाहीत, की भरपाई वा पुनर्वसनाचे काम सुरू झालेले नाही. उलट ज्यांना भरपाई वा मदत हवी, त्यांना जिल्हा प्रशासन एक प्रतिज्ञापत्र भरून द्यायला सांगते आहे. त्यानुसार भरपाई घेणार्‍यांनी पैशाच्या मोबदल्यात आपले मुळचे गाव व घरदार सोडून अन्यत्र निघून जायची कबुली द्यायची आहे. याचा अर्थ पाच लाख रुपये घेऊन त्या मुस्लिम पिडीतांनी व दंगलग्रस्तांनी आपल्या पिढीजात घर व गावाला सोडून निघून जावे, अशीच सरकारची सक्ती आहे. त्यासाठी अशी प्रतिज्ञापत्रे लिहून देण्यासाठी प्रशासनाकडून दंगलग्रस्तांवर दबाव आणला जातो आहे. त्याच्याच विरोधात आवाज उठवण्यासाठी पन्नास साठ पिडीतानी लखनौला धाव घेतली होती. त्यामुळे समाजवादी अखिलेश सरकारच्या जातीयवादाला वाचा फ़ुटली आहे. मात्र त्याला माध्यमांकडून फ़ारशी प्रसिद्धी मिळालेली नाही किंवा त्याबद्दल मौन पाळले जात आहे. त्यामुळे अर्थातच मुस्लिमांचे डोळे उघडू लागले आहेत. यातले नुसते आकडेच बोलके आहेत.

   साठ हजार निर्वासित असूनही त्यातल्या कुणालाच पुरेशी भरपाई वा पुनर्वसनाची कुठली योजना आखण्यात आलेली नाही. आपले गाव सोडून अन्यत्र निघून जाण्याची अट शासनानेच घातलेली असून ती अमान्य असलेल्यांना आर्थिक भरपाई देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. म्हणजेच अखिलेशचे समाजवादी सरकार प्रत्यक्षात आपल्या नागरिकांना गावागावातून धर्माच्या निकषावर वेगळे काढायचा पद्धतशीर प्रयास करते आहे. पण सेक्युलर किंवा धर्मैनिरपेक्षतेचा वसा घेतलेले पक्ष, नेते किंवा समाजसेवकही त्याबद्दल अवाक्षर बोलायला राजी नाहीत. गुजरातच्या दंगलीबाबत आज बारा वर्षांनंतरही गळा काढणार्‍या कोणीही मुझफ़्फ़रागरकडे ढुंकून बघितलेले नाही. आपली वडिलार्जित घरदारे व गावे सोडून अन्यत्र जायचे, तर या मुस्लिम दंगलग्रस्तांना कामधंदाही मिळवणे अशक्य आहे आणि नव्याने नव्या गावात घर उभे करायलाही पाच लाखाची रक्कम पुरेशी पडणार नाही. पण त्यांची दादफ़िर्याद घ्यायची कोणी? ज्यांनी दंगल पेटवली किंवा हिंसेला चिथावणी दिल्याचा आरोप होता, अशा भाजपाच्या नेत्यांना लावण्यात आलेला रासुका कोर्टाच्या सल्लागार मंडळाने अवैध ठरवला आहे आणि ज्या सेक्युलर नेत्यांना चिथावणीखोर भाषणे दिल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले, त्यांच्यावर अखिलेश सरकारने कारवाईच केलेली नाही. दुसरीकडे मुस्लिमांना सेक्युलर सरकार चुचकारते असे भासवले जाते. पण प्रत्यक्षात तेच सेक्युलर सरकार व त्यांचे राजकीय पक्ष त्याच मुस्लिमांची मते घेऊन पुन्हा त्यांनाच आपल्या मतांच्या राजकारणात बळीचे बकरे कसे बनवतात, त्याचे हे हृदयद्रावक ज्वलंत उदाहरण आहे. सामान्य जनता व मुस्लिमांनीही त्यापासून धडा शिकण्याची गरज आहे. कारण सेक्युलर राजकारणाच्या उद्योगात पिडीत मुस्लिम हा आता कच्चा माल बनला आहे.

‘रामबाण’ उपाय

   गेल्या आठवड्यात मुंबईच्या उपनगरात गोरेगाव येथे एका अल्पवयीन मुलीवर काही गुंडांनी सामुहिक बलात्कार केला आणि तिलाच पोलिसांकडे वगैरे जाऊ नको अशा धमक्या दिल्याचे वृत्त झळकले होते. आता देशामध्ये अशा सामुहिक बलात्काराचे अप्रुप फ़ारसे राहिलेले नाही. दिल्लीतल्या तशा घटनेनंतर सरकारने ज्याप्रकारे आपल्या नागरिकांना कारभार करून दाखवला; त्यानंतर सामुहिक वा घरात घुसून बलात्कार, ही आपल्या देशातील नित्याची जीवनशैली मानायची लोकांनी सवय लावून घेणेच अपरिहार्य झाले आहे. म्हणूनच शक्ती मिल कंपाऊंड येथील बलात्कार वा दिल्लीतला वर्षभरापुर्वीच्या बलात्काराने जेवढे काहूर माजले, तेवढे आता तशाच घटना घडल्यावरही आज काहुर माजत नाही. याचा अर्थच माध्यमांसह समाजसेवी मंडळींनीही ही एक नित्याची बाब असल्याचे मान्य केलेले आहे. अडीच महिन्यापुर्वी पुण्यातल्या हमरस्त्यावर डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची राजरोस हत्या झाली. त्याचा धागादोराही दहा आठवड्यात पोलिस लावू शकलेले नाहीत. दोनतीन आठवडे त्यावर ऊर बडवून झाल्यावर न्यायाचे प्रणेते थंडावले आहेत. एकूण आता आपल्या देशात कुठलाही गुन्हा सहजासहजी घडू शकतो आणि त्याबद्दल फ़ारसे मनाला लावून घेऊ नये, ही बाब सर्वमान्य होत चालली आहे. फ़क्त अशा घटनेत जातीयवादी किंवा सेक्युलर असण्यालाच काय ते थोडेफ़ार महत्व राहिले आहे. घातपात झाला तर त्यात मरणारा, जखमी होणारा पिडीत असतो; त्याच्या जीवाला, प्रतिष्ठेला अजिबात किंमत उरलेली नाही. त्याचे राजकीय तत्वज्ञान कोणते, यानुसारच त्याला महत्व मिळू शकते किंवा त्याची दखल घेतली जाऊ शकते. म्हणूनच पंधरा बॉम्ब मोदींच्या पाटणा सभास्थानी ठेवले गेले, किंवा त्याच संदर्भातला तपास चालू असताना रांचीला जीवंत बॉम्बचा साठा सापडला, त्याची कोणाला फ़िकीर नाही.

   कायद्याच्या राज्याचा बोजवारा आणि एकूणच कारभाराचे अराजक, ही आता आपल्या सार्वजनिक जीवनातली वस्तुस्थिती व नित्याची बाब बनली आहे. नेमक्या याच पार्श्वभूमीवर गोव्यातील घडामोडींचा आढावा घ्यावा लागेल. जेव्हा आपल्याच देशात लोकांना निर्वासित म्हणून, दंगलपिडीत म्हणून किवा बलात्काराची शिकार म्हणून निमूटपणे जगावे लागते; तेव्हा न्यायाची वा सुरक्षेची अपेक्षा कोणी कुणाकडून करावी? जेव्हा आपलेच सरकार आपल्याला सुरक्षा देऊ शकत नाही, तेव्हा बाहेरच्या देशात आपल्याला कोणी त्रास दिला किंवा आपल्यावर अन्याय केला, तर आपण न्यायाची अपेक्षा करूच शकणार नाही. पण आपल्या मातॄभूमीतही आपल्याला न्यायाची अपेक्षा बाळगता येत नाही. कारण कोणीही यावे आणि आपल्यावर अन्याय अत्याचार करावेत; अशीच व्यवस्था असते, जिला आपण सरकार व कायद्याचे राज्य समजून बसलेले असतो. गोव्यात नेमकी त्याचीच प्रचिती येत आहे. तिथे पर्यटक म्हणून येऊन अंमली पदार्थाचा गुन्हेगारी व्यवसाय करणार्‍यांनी आपले इतके बस्तान बसवलेले आहे, की स्थानिक भारतीयांवर अरेरावी करण्यापर्यंत त्या परकीय नागरिकांची मजल जाऊन पोहोचली आहे. म्हणूनच स्थानिक व परक्या गुन्हेगारांच्या हिंसक हाणामारीत झालेल्या एका हत्येनंतर गोव्यातल्या नायजेरीयन नागरिकांनी मोर्चा काढून धुमाकुळ घातला. त्यावर कठोर कारवाईचा बडगा राज्य सरकारने उचलताच, त्या पर्यटकांच्या सरकार व राजदूताने आपल्या गुंडांची पाठराखण करताना नायजेरीयातील भारतीयांना ओलीस ठेवण्याची उघड धमकी दिली. ही त्या राजदूताची हिंमत नसून भारत सरकारच्या दुबळेपणाचा तो परिणाम आहे. म्हणूनच त्या देशाचा राजदूत राजकीय शिष्टाचार धाब्यावर बसवून भारताला धमक्या द्यायला धजावला आहे.

   सीमेवर आमच्या हद्दीत येऊन पाक सैनिक वा जिहादी आपल्या जवानांची मुंडकी कापतात आणि आमचे सरकार पाकिस्तानला साधा इशाराही द्यायची हिंमत करत नाही. चिनी फ़ौजा आमच्या हद्दीत घुसतात, त्यांना हुसकणे दूर, त्याबद्दल जाब विचारायलाही भारत सरकार घाबरत असेल, तर नायजेरिया सारख्या फ़डतूस देशाने भारतीयांना ओलीस ठेवायची भाषा केली, तर नवल कुठले? आज देशात नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी जनसामान्यात आकर्षण त्याचमुळे निर्माण झाले आहे. कॉग्रेस वा युपीए सरकारच्या नाकर्तेपणा व नेभळटपणाला कंटाळलेल्या जनतेला त्या नालायक शासनकर्त्यांच्या तावडीतून सोडवणारा कुणीतरी प्रेषित हवा आहे. कुणी खंबीर, समर्थ नेता हवासा वाटू लागला आहे. जो नेता टिका वा आक्षेप झुगारून हिंमतीने सार्वजनिक हिताचे निर्णय ठामपणे घेऊ शकेल आणि तितक्याच निष्ठूरपणे राबवू शकेल. लोकांना भाजपा किंवा अन्य कुणा पक्षाविषयी आशा उरलेल्या नाहीत. सेक्युलॅरिझम म्हणून जे थोतांड गेल्या दहा वर्षापासून या देशात चालू आहे, त्याने जी दयनीय अवस्था सामान्य जनतेच्या वाट्याला आलेली आहे; त्यापासून भारतीयांना मुक्तीची ओढ लागली आहे. म्हणूनच जितक्या आवेशात मोदींच्या विरोधात सेक्युलर तुणतुणे वाजवले जाणार आहे; तितके लोक त्यांच्याकडे आकर्षित झाले आहेत व होतच आहेत. गोव्यासारख्या घटनेनंतर ती जाणीव अधिक वरचढ होणार आहे. राजकीय पक्ष व तत्वज्ञान, राजकीय धोरणे व लोकशाही यापेक्षा व्यक्तीकेंद्री राजकारण व्हायचे तेच एकमेव कारण आहे. सेक्युलर राजकारण म्हणजे नाकर्तेपणा व अराजक अशा भावनेतून उमटेलेल्या संतप्त प्रतिक्रियेने आज मोदींना अफ़ाट लोकप्रियता बहाल केलेली आहे. सर्व रोगांवरील एकमेव रामबाण उपाय अशी धारणा त्यातूनच आलेली आहे.

राम लल्ला तारी त्याला कुठला मुल्ला मारी?

   गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना कुठल्या ना कुठल्या भानगडीत अडकवून; अपशकून करण्याचे उपलब्ध सगळेच हातखंडे कॉग्रेस वापरते आहे. त्यासाठीच मग कुठल्याही खटले वा आरोपांचा शोध घेऊन मोदी वा त्यांच्या निकटार्तियांना गुन्हेगारीच्या प्रकरणात गोवण्याच सपाटाच लागला होता. आणि अशी नुसती अफ़वा आली किंवा पिकवली, तरी तात्काळ त्याच्या ब्रेकिंग न्युज बनवून बवाल माजवण्याचा धिंगाणा माध्यमातले सेक्युलर घालत होते. पण श्रद्धाळू व देवभक्त जसे म्हणतात, की देव तारी त्याला कोण मारी, तशी स्थिती आलेली आहे. मोदी यांना भाजपाच्या संसदीय मंडळात सहभागी करून घेण्यात आल्यावर पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी आपले सहकारी घोषित केले. त्यात अमित शहा यांचा सरचिटणिस म्हणून समावेश करण्यात आला होता. हे अमित शहा कोण? गुजरातचे माजी मंत्री व मोदींचे उजवे डावे हात मानले जाणारे वादग्रस्त व्यक्तीमत्व अमित शहा यांना पुढे भाजपाच्या उत्तर प्रदेश शाखेचे प्रभारी बनवण्यात आले. त्यावरूनही काहुर माजलेले होते. कारण गुजरातच्या दंगल काळात तेच तिथले गृहराज्यमंत्री होते. शिवाय सतत गाजवल्या गेलेल्या इशरत जहान चकमक काळातही शहाच त्या पदावर होते. म्हणूनच त्यांना त्यातले संशयित ठरवून अटकही झालेली होती. सध्या ते जामीनावर मुक्त असून त्यांच्यावरील आरोप पुरेसे भक्कम व पुरावे सबळ नाहीत म्हणूनच हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाने त्यांना जामीन दिलेला आहे. असे असतानाही त्यांच्यावर नव्याने आरोप सीबीआय ठेवणार आणि त्यांना निवडणूकीपुर्वी गजाआड पाठवणार; अशा अफ़वा पिकवल्या जात होत्या. पण दोनदा जोड आरोपपत्रे दाखल केल्यावरही अजून त्यात सीबीआय अमित शहांना त्यात गोवू शकलेली नाही. मात्र लौकरच आणखी एक जोड आरोपपत्र दाखल केले जाईल आणि शहांना अटक केली जाईल, अशा अफ़वा सुरूच आहेत.

   नेमक्या अशा मोसमात दूर पुर्वेच्या बाजूने एक सनसनाटी बातमी आलेली आहे आणि ती सीबीआयलाच हादरा देणारी आहे. कारण त्या बातमीने खुद्द सीबीआयलाच गोत्यात टाकले आहे. अमित शहा सोडूनच द्या, अन्य कुणालाही पकडण्याच्या सीबीआयच्या अधिकारावरच गदा आणली गेली आहे. आसामची राजधानी गुवाहाटी येथील हायकोर्टाने सीबीआय ही संस्थाच बेकायदा असून तिला कुठल्याही अधिकृत पोलिसी कारवाया करण्याचा अधिकारच नसल्याचा सनसनाटी निकाल दिला आहे. नुसता निकालच नव्हेतर सीबीआयलाच निकालात काढलेले आहे. मग जी संस्थाच बेकायदा आहे, तिला कुणा माजी मंत्री किंवा अन्य कुणा आरोपीला हात लावण्याचा अधिकार तरी उरतो काय? नसेल तर सीबीआय वा तिच्या माध्यमातून कॉग्रेसचे सरकार अमित शहाला अटक तरी कशी करणार? ती सीबीआय अमित शहावर आरोपपत्र तरी कुठल्या अधिकारात ठेवणार? थोडक्यात रामलल्ला तारी त्याला कुठला मुल्ला मारी, म्हणायची वेळ आली ना? उत्तर प्रदेशातील पक्षाचा प्रभारी म्हणून आपली कारकिर्द सुरू करताना अमित शहा अगत्याने अयोध्येत गेले होते आणि त्यांनी रामलल्लाचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद मागितले होते. तेच आशीर्वाद त्यांच्या मदतीला धावून आले म्हणायचे काय? कारण सगळीकडून कोंडी चालू असताना अतिपुर्वेकडील एका हायकोर्टाने अमित शहाला पकडू पहाणार्‍या सीबीआयच्याच मुसक्या बांधल्या आहेत. मग व्हायचे काय? कारण जो निकाल वेगळ्या प्रकरणात हायकोर्टाने दिला आहे, तरी तो देशभरच्या सीबीआय कारवायांना लागू होतो. त्या निकालाने सीबीआयच्या अस्तित्व आणि अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह लावले आहे. किंवा माजी गृहमंत्री व आद्य अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याच भाषेत बोलायचे; तर आजवरच्या सीबीआयच्या सर्वच कारवायांना त्या निकालाने ‘खोट्या चकमकी’ ठरवले आहे. अशा फ़ेक पोलिसांना अमित शहाला अटक करता येईल काय?

   अर्थात इतक्या सोप्या मार्गाने कुठले कोर्ट सीबीआयला निकालात काढू शकणार नाही. त्यावर सरकारला सुप्रिम कोर्टात धाव घ्यावीच लागणार आहे. त्यावर अपील झाल्याशिवाय रहाणार नाही. सीबीआयसहीत भारत सरकारही अपीलात जाणार यात शंकाच नाही. पण सरकार अपीलात गेले म्हणून झालेल्या निकालाला नुसती स्थगीती मिळू शकते. पण ती मिळेपर्यंत सीबीआयच्या सर्वच कारवायांना लगाम घातला गेला आहे. उद्यापासून देशभरच्या कुठल्याही कोर्टात सीबीआयने आरोपी ठरवलेले लोक; आपल्या बचावार्थ सीबीआयच्या अधिकारालाच आव्हान देणार आहेत आणि त्याविषयीचा निकाल स्पष्ट होइपर्यंत सीबीआय लुळीपांगळी होऊन जाणार आहे. थोडक्यात कॉग्रेस सरकारच्या हातातील हे एक हत्यार गुवाहाटीच्या त्या निकालाने अगदीच बोथट करून टाकले आहे. शिवाय नुसतीच सुप्रिम कोर्टाची स्थगीती मिळून चालणार नाही, त्या स्थगीतीमध्ये सीबीआयची कार्यकक्षा अंतिम निकाल येईपर्यंत अबाधित ठेवणारी तरतुद असली तरच सीबीआय आज चालू असलेल्या कारवाया पुढे चालवू शकेल. पण त्यासाठी प्रत्येक वेळी व प्रत्येक बाबतीत तिच्या कार्यकक्षेला आव्हान दिले जाणार यात शंकाच नाही. अशा स्थितीत अमित शहाला पकडून वा आरोप ठेवून मोदींना गोत्यात आणायची चैन सीबीआयला परवडणारी नाही. थोडक्यात मोदी वा त्यांच्या निकटवर्तियांना गोत्यात घालायचे सगळेच डावपेच कॉग्रेसवर उलटत आहेत. सुप्रिम कोर्टात अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत कदाचित आगामी लोकसभेच्या निवडणूका संपूनही जातील. मग सीबीआयचा कॉग्रेसला उपयोग तो काय उरला? पुर्वी असे पुराणकथांत वाचायला मिळायचे, की जी दिव्यशक्ती मिळालेली असायची, तिचा गैरवापर केला तर ती नष्ट होऊन जायची. इथे कॉग्रेस व सीबीआयची स्थिती तशीच झाली असेल काय? सीबीआयच्या गैरवापराने तिला मिळालेले अधिकाराचे वरदानच निकामी होऊन गेले असेल का?

गरजते वो बरसते नही

  गेल्या दोन वर्षात इंटरनेट नावाच्या तंत्रज्ञानाने जगाला अनेक धक्के दिलेले आहेत. भारतामध्ये अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद, त्याचाच पुरावा होता. पण इजिप्त किंवा पाश्चात्य देशात जशी त्यातून राजकीय उलथापालथ घडून आली; तितकी अजून भारतीय इंटरनेटची मजल गेलेली नाही. म्हणूनच केवळ माध्यमे वा सोशल मीडियाचा वापर करून क्रांती घडवू बघणार्‍या लोकांचा भ्रमनिरास होऊ लागलेला आहे. आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा आणि अण्णा हजारे यांच्या छायेतून प्रकाशात आलेले नवे राजकारणी अरविंद केजरीवाल, त्यापैकीच एक आहेत. अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनाच्या निमित्ताने त्यांनी फ़ेसबुक व मोबाईल माध्यमातून लोकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळवला होता. मग त्याचे प्रतिबिंब माध्यमातून पडत असले, म्हणून खरेच प्रत्यक्ष समाजजीवनावर त्यांच्या आंदोलनाचा किती प्रभाव पडू शकला होता? जोपर्यंत ही मंडळी आंदोलनात होती तोपर्यंत मिळणारा प्रतिसाद त्यांनी राजकीय आखाड्यात उतरण्याचा पवित्रा घेतल्यावर ओसरत गेला. किंबहूना दिल्लीनंतर त्यांनी मुंबईत आरंभलेल्या उपोषण आंदोलनाचा पुरता बोजवारा उडाला होता. तेव्हा कांगावा करीत केजरीवाल यांनी सरकारने लोकांची कोंडी केल्याचा आरोप केला होता. पण अखेरीस दोनच दिवसात अण्णांसह केजरिवाल यांना मुंबईतील गाशा गुंडाळावा लागला होता. मग त्यांच्यापासून अण्णा सावध झाले. तेव्हा केजरीवाल यांनी आपले व्यक्तीगत महात्म्य वाढवायला सुरूवात केली आणि अनेकजण त्यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षा ओळखून त्यांच्यापासून दुरावत गेले. मग आंदोलनाची कास सोडून केजरीवाल यांनी आरोपबाजीची नवी लढाई सुरू केली. सतत प्रसिद्धीत रहाण्याने सत्तेपर्यंत जाण्याचे त्यांचे डाव पुरते फ़सले आहेत.

   राजकारण म्हणजे घाण, उकिरडा, भ्रष्टाचाराचे आगर असली भाषा वापरणार्‍या केजरीवाल यांनी मग राजकारणाचा कचरा उपसण्याचा पवित्रा घेऊन नागरिकांना उजवा म्हणजे स्वच्छ राजकारणाचा पर्याय देण्याचा पवित्रा घेतला. आम आदमी पार्टी नावाचा पक्ष स्थापन केला. त्यात आधीपासूनच त्यांच्या सोबत असलेले जुन्या संघटनेचे कार्यकर्ते सहकारी सहभागी झाले. तर किरण बेदी यांच्यासारख्यांनी त्यापासून फ़ारकत घेतली. पण लोकपाल म्हणून प्रसिद्धी संपादन केलेला चेहरा घेऊन आपण निदान दिल्लीत आपले राजकीय बस्तान बसवू शकतो; अशा आशेवर केजरीवाल धडपडत राहिले. अण्णांप्रमाणे पांढरी टोपी डोक्यावर चढवून त्यावर त्यांच्या पाठीराख्यांनी मग अण्णांच्या आंदोलनाच्या वारशाचे भांडवल करण्याचा सपाटा लावला. पण साठ वर्षे मुरलेल्या भारतीय मतदाराला भुरळ घालण्यात असली नाटके उपयोगी पडेनाशी झाल्याची त्यांना आता जाणीव झालेली असावी. नुसते इंटरनेट किवा माध्यमातून झळकल्याने आपल्या झोळीत मते पडायची खात्री वाटेनाशी झाल्यावर अस्सल राजकीय मुरब्बी नेत्याला शोभेल अशा चाकोरीतून केजरीवाल वाटचाल करू लागले. त्यांनी इतर पक्षांप्रमाणे विविध जातीधर्माच्या आधारावर मतांची भिक मागण्याचा मार्ग चोखाळला आहे. मुस्लिम मतांचा गठ्ठा नावाचा एक भ्रम बहुतेकांना सतावत असतो, त्यातच गुरफ़टलेल्या केजरीवाल यांनी मग अन्य कुठल्या नेत्याप्रमाणेच मुस्लिम मौलवीसमोर माथा टेकण्याचा पर्याय निवडला. निव्वळ भ्रष्टाचार विरोधाच्या घोषणा निरूपयोगी वाटल्याने त्यांनी चक्क जिहादी मुस्लिमांचेही पाय धरायचा पवित्रा घेतलेला आहे. मात्र हा मामला चव्हाट्यावर येणार नाही याची पुरेपुर काळजी त्यांनी घेतली होती. पण पाप चव्हाट्यावर आलेच.

   नुसत्या धर्माच्या नावाने मतांचा गठ्ठा मिळवायला केजरिवाल मौलवीकडे गेले नाहीत, तर दंगल व हत्येला चिथावणी देणार्‍या जिहादी मौलवीकडे मतांची भिक मागायला हा क्रांतीकारक जाऊन पोहोचला. तस्लिमा नसरीन या बांगलादेशी बंडखोर लेखिकेला धर्मद्रोहासाठी ठार मारण्याला जाहीर बक्षीस लावणार्‍या बरेलीच्या मौलाना तकीर रझा खान यांचा अशीर्वाद घ्यायला केजरीवाल गेल्याचे उघड झाले. कारण बरेलीच्या दर्ग्यात ते गेलेले होते. पण त्याची फ़ारशी कोणी दखल घेतली नव्हती. मात्र त्यावर तस्लिमाचे भाष्य प्रसिद्ध झाल्यावर केजरीवाल यांची बोलती बंद झाली. लोकांनी जाहिर कार्यक्रमातच त्यांना याबद्दल जाब विचारायला सुरुवात केली आणि पक्षाच्या म्होरक्यापासून पार्टीतले तमाम ‘आम आदमी’ दोनतीन दिवस माध्यमाच्या कॅमेरापासून गायब झाले होते. बिळात दडी मारून बसले होते. इतरांच्या लहानसहान चुका शोधून जाब विचारण्याचेच राजकीय कर्तृत्व आजवर गाजवलेले हे लढवय्ये; आपल्यावर आरोप होताच तीन दिवस तोंड लपवून बेपत्ता झाले होते. आमंत्रित करूनही कुठल्या वाहिनी वा कॅमेरासमोर आले नाहीत. पारदर्शक कारभार व राजकारणाचे हवाले देत स्थापन झालेल्या या पक्षाला पहिल्या निवडणूकीत व पहिल्या आरोपातच तोंड लपवायची पाळी आली असेल; तर भविष्यात त्याच्याकडून कसली अपेक्षा करता येईल? पारदर्शक म्हणजे यांचेच नंगेपण जगाला दिसायची वेळ आल्यावर कसे व्हायचे? गरजेते वो बरसते नही म्हणतात, त्याचीच प्रचिती त्यांच्या टोळीला झाल्यावर राजकारण म्हणजे नुसते आरोपांनी खेळले जात नाही, तर सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यातून विस्तारते; याचा अनुभव केजरीवाल यांना येऊ शकेल. तोपर्यंत नुसतेच फ़ुगे उडवायला त्यांना कोणी रोखू शकत नाही.

लेकी बोले सुने लागे

   कॉग्रेस पक्षाचे एक अभ्यासू व व्यासंगी नेते, अधिक केंद्रियमंत्री जयराम रमेश यांची तुलना त्याच पक्षातल्या अन्य भाट मंडळींशी करता येणार नाही. म्हणूनच वरकरणी त्यांचे एखादे विधान वा वक्तव्य कितीही चमचेगिरीचे वाटले; म्हणून त्याकडे डोळेझाक करून त्याची हेटाळणी करण्यात अर्थ नाही. आपल्याकडे मराठीत एक उक्ती आहे, ‘लेकी बोले सुने लागे’. जयराम रमेश नेमके त्याच हेतूने कशावरून बोलत नसतील? ज्या कॉग्रेस पक्षात सोनिया वा राहुल-प्रियंका यांच्या चुका व मुर्खपणाबद्दल बोलणेच पक्षशिस्तीचा भंग होत असतो; तिथे सत्य बोलायची हिंमत कोण करणार? बिरबलानंतर आपणच मोठे चतुर आहोत, अशा थाटात भाष्य करण्याची रमेश यांना खुप हौस आहे. सत्य बोलायची हिंमत नसेल, पण सत्य बोलल्याशिवाय रहाताही येत नसेल, तर त्यांनी सुनेला ऐकवायचे शब्द लेकीला उद्देशून बोललेले कशावरून नसतील? म्हणूनच त्यांची विधाने समजून घेण्याची गरज आहे. आपल्या पक्षाचा राहुल व सोनिया गांधींनी योजलेला विनाश त्यांना कळत व जाणवत असेल, तर त्यांना असेच उपरोधिक बोलणे आवश्यक नाही काय? मध्यंतरी त्यांनी असेच एक सत्य बोलून दाखवले होते आणि त्यांना पक्षातुनच कानपिचक्या मिळालेल्या होत्या. म्हणूनच यावेळी त्यांनी अतिशय चतुरपणे आपले मत मांडलेले आहे. तेव्हा रमेश म्हणाले होते, ‘नरेंद्र मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील कॉग्रेस समोरचे सर्वात मोठे व खरे आव्हान आहे.’ त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया देताना पक्षाचे प्रवक्ते व दुय्यम बिरबल सत्यव्रत चतुर्वेदी यांनी मोदींचे इतकेच कौतुक वाटत असेल तर रमेश यांनी भाजपात सामील व्हावे, असा सल्ला दिला होता. आज दोन महिन्यांनी रमेश यांचे शब्द खरे ठरत आहेत आणि बाकीचेही कॉग्रेस नेते, प्रवक्ते आडमार्गाने तेच सत्य कबुल करू लागले आहेत.

   अशावेळी जयराम रमेश यांनी २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीविषयी नवे भाकित केले आहे. पक्षाचे अनेक बिनडोक प्रवक्ते जसे ठराविक पोपटपंची करतात, तसे रमेश यांनी मतप्रदर्शन केलेले नाही. त्यांनी मांडलेले मुद्दे काळजीपुर्वक समजून घेण्याची गरज आहे. शब्दापेक्षा त्यातला गर्भित अर्थ ओळखायची गरज आहे. काय म्हणालेत रमेश? ‘आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाल्यास त्यांचा खेळच खल्लास होईल. त्यांचा फुगा फुटेल. पण राहुल गांधींचा पराभव झाला तरी त्यांना फरक पडणार नाही. त्यांना भविष्यातही मोठी संधी असेल. कारण त्यांच्याकडे दूरदृष्टी आहे. भविष्यातील ठोस योजना आहेत.’ यातून रमेश काय सूचित करीत आहेत? मोदींसमोर आगामी निवडणूका जिंकायच्याच असे आव्हान आहे. तेवढे राहुल समोर आव्हान नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा, की राहुल आव्हान असल्याप्रमाणे मैदानात उतरलेले नाहीत. किंबहुना राहुलनी पराभूत होण्याची मानसिक तयारी ठेवलेली आहे.  म्हणूनच त्याच्याच पुढले वाक्य आहे, ‘राहुल गांधींचा पराभव झाला तरी त्यांना फरक पडणार नाही.’  म्हणजेच राहुल गांधी यांच्या सोबतच आगामी निवडणुकीत कॉग्रेसचा दारूण पराभव मोदी करू शकतील, याची ही कबुली आहे. आणि तसे झाले म्हणून राहुल राजकारणातून संपणार नाहीत, असे रमेश म्हणत आहेत. थोडक्यात मोदी हे अभूतपुर्व असे आव्हान असून प्रथमच कुठल्या अन्य पक्षाकडून कॉग्रेसचा एकहाती पराभव होऊ शकतो; हेच रमेशना सांगायचे आहे. तितकी क्षमता मोदींपाशी आहे आणि राहुलपाशी नाही, असाही त्याचा गर्भित अर्थ आहे. मात्र त्यामुळे राहुलना राजकारणातून निवृत्त होण्याची वेळ येणार नाही असाही निष्कर्ष आधीच काढण्य़ात आलेला आहे. रमेश आडमार्गाने तो कबुल करीत आहेत.

   राहिला मुद्दा त्यांनी हत्ती व कोल्ह्याची सांगितलेली गोष्ट. कॉग्रेस हा सव्वाशे वर्षांचा जुना पक्ष हत्तीसारखा आहे. त्यामुळे तो संथगतीने चालतो, कोल्ह्याप्रमाणे तो चतुर, चलाख नाही, तर चक्क निर्बुद्ध आहे. म्हणूनच हत्तीप्रमाणे त्याला लगेच वळता किंवा पळता येत नाही, हेच रमेशना सांगायचे आहे. भाजपा किंवा मोदी कोल्ह्याप्रमाणे चतुर व चपळ आहेत. असे सांगणार्‍या रमेश यांनी त्यांच्या पक्षाची दुरावस्थाच कथन केली आहे. हत्तीसाठी सर्वच बाबतीत त्याचे प्रचंड वजन अडचणीचे असते. खड्ड्यात पडला तर त्याला आपल्या वजनामुळे उठून खड्ड्याबाहेर निघता येत नसते. धावता येत नसते. अगडबंब शरीर हेच हत्तीसाठी बळ असले; तरी तीच त्याची सर्वात भीषण दुर्बळता असते. रमेश यांना राहुलसह स्वपक्षियांचे लक्ष त्याच दुर्ब्ळतेकडे वेधून घ्यायचे आहे. पण ते स्पष्टपणे पक्षात वा नेते मंडळीसमोर बोलायची हिंमत कॉग्रेसवाला दाखवू शकत नाही. ज्याप्रकारे राहुलची वाटचाल व पोरकटपणा चालू आहे, तो कॉग्रेसला पराभवाच्या दिशेने घेऊन चालला आहे. पण हे दिसत असले तरी बोलायची मुभा नसेल, तर असेच आडमार्गाने सुचवणे भाग आहे. मोदी जिंकतोय आणि तुमच्याच मुर्खपणामुळे त्याचा विजय सोपा करताय; ही घंटा मांजराच्या गळ्यात बांधणार कोण आणि कशी? रमेश यांनी तेच सत्य भाजपाला टोमणे मारण्याचा आव आणून राहुलसाठी सांगितले आहे. आपला पक्ष हत्तीसारखा आहे, पण तो विविध घोटाळ्यांच्या खड्ड्यात जाऊन पडला व अडकलेला आहे. त्यातून बाहेर निघणे शक्य नसल्याने आपली शिकार करणे एखाद्या कोल्ह्यालाही सोपे झाले आहे, हेच जयराम रमेश सांगत आहेत. पण रमेश यांचे दुर्दैव असे, की भाजपाच्या समर्थकांना त्यामधले आपले कौतुक ओळखता आलेले नाही, की राहुलसह कॉग्रेसवाल्यांना त्यातील आपल्याला दिला जाणारा धोक्याचा इशाराही ओळखता आलेला नाही.