खरीखुरी समस्या

   कॅम्पा कोला इमारतीच्या निमित्ताने जितक्या बातम्या रंगवल्या गेल्या, तितक्या कुठल्या खर्‍या गरजवंत बेघर नागरिकांच्या बाबतीत गाजवल्या जातात काय? गेली कित्येक वर्षे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते. कुणा सामान्य पालिका अधिकार्‍याच्या आक्षेपाने सुरूवात झालेले हे प्रकरण कायदा व न्यायाच्या प्रत्येक पायरीवर तपासले गेलेले आहे. कनिष्ठ कोर्टापासून देशातील सर्वश्रेष्ठ न्यायपिठापर्यंत जाऊन ही इमारत अनधिकृत वा बेकायदा असल्याचे सप्रमाण सिद्ध झालेले आहे. त्या संपुर्ण लढाईत तिथले जे रहिवासी आहेत, त्यांनी आपण कायदेशीर वा अधिकृत इमारतीमध्येच वास्तव्य करतो; असाच दावा केलेला होता. पण कायद्याच्याच निकषावर ती इमारत अवैध ठरली आहे. इतके कायद्याचे सव्यापसव्य केल्यावर त्यांनी आता कायदा गुंडाळून माणूसकीची अपेक्षा करावी काय? त्यांना माणूसकीचा विचार करून संरक्षण दिले जावे काय? सर्वांनीच याचा गंभीरपणे विचार करायला हरकत नसावी. आणि सुप्रिम कोर्टाने अखेरच्या क्षणी दिलेली स्थगिती कितपत योग्य आहे, ते ठरवावे. कारण हा झोपडपट्टी, अनधिकृत वस्त्या किंवा एखाद्या इमारतीपुरता विषय नसून देशातल्या कायद्याच्या राज्याचा सवाल आहे. कायदा व नियम प्रत्येक व्यक्ती वा परिस्थितीनुसार बदलत वा सवलत देणार असेल; तर त्या नियमाची वा कायद्याची मातब्बरी काय शिल्लक राहिल? जगाच्या डोळ्यांसमोर शेकडो निरपराधांचे गोळ्या झाडून बळी घेणार्‍या कसाबनेही कोर्टात आपला बचाव मांडताना कायद्याच्या सर्व सवलती घेतल्या होत्या आणि आपण निरपराध असल्याचे सिद्ध करण्याचा आटापिटा केलेला होता. मग तिथे अपयश आल्यावर आपल्याला माणुसकीची वागणूक देऊन फ़ाशीतून सवलत देण्याचाही अर्ज केला होता. दोन्हीत काय फ़रक आहे?

   आधी कायद्याचाच आडोसा घ्यायचा आणि मग त्यात फ़सल्यावर त्याच कायद्याला माणुसकीच्या पदराआड लपून टांग मारायला चांगुलपणाला आवाहन करायचे असेल; तर कायदा वा न्याय ह्या गोष्टी हव्यातच कशाला? इतके सव्यापसव्य करायची गरजच काय? कॅम्पा कोला इमारतीचे रहिवासी असोत किंवा कसाब असो, अशा प्रकरणात कायद्याचे निकष शोधून तपासत इतकी वर्षे व इतका खर्च करण्याची तरी गरज काय? पालिकेच्या सामान्य अधिकार्‍याने अथवा कुणा साध्या सरकारी अंमलदाराने दिलेले निवाडे तिथल्या तिथे मान्य करायला काय हरकत आहे? सुप्रिम कोर्टापर्यंत कशासाठी जायचे असते? जेव्हा गुंतागुंतीच्या प्रकरणात कायद्याचा अन्वयार्थ लागत नसतो, त्याचे स्पष्टीकरण होण्यासाठीच वरचे न्यायालय असते. तिथे पक्षपात होणार नाही आणि खाली पक्षपात होतो, त्यावरचा उपाय म्हणून वरची न्यायव्यवस्था असते. ती जो निवाडा देते, तोच कायद्याचा अंतिम अर्थ असतो, अशी एकूण रचना आहे. व्यक्ती वा प्रकरण असेल, त्यानुसार न्यायनिवाडे बदलत नाहीत, असा जनमानसात विश्वास रुजवण्यासाठी अनेक स्तरांची न्यायपालिका उभारलेली आहे. जेव्हा सुप्रिम कोर्टामध्ये एका प्रकरणाचा निवाडा होतो, तेव्हा तशा विषयातला तो अंतिम शब्द मानला जातो किंवा मानला जायला हवा. त्यापलिकडे त्यावर शंका संशय घ्यायचे थांबले पाहिजे, अशीच अपेक्षा आहे. पण खुद्द सुप्रिम कोर्टच आपण दिलेल्या न्यायावर स्थगिती देत असेल व फ़ेरविचार करणार असेल; तर कायद्याचा अंतिम अर्थ कुणी लावायचा? लोकांनी त्यासाठी कोणाच्या तोंडाकडे बघायचे? आणि कशाला न्याय वा कायदा मानायचे? कॅम्पा कोला प्रकरणाने तीच सर्वात मोठी समस्या उभी करून ठेवली आहे.

   हे प्रकरण आजचे नाही. त्यावर अंतिम निर्णय होऊन काही वर्षे उलटलेली आहेत. अनधिकृत म्हणुन ती इमारत जमीनदोस्त करण्याचा आदेश देण्यात आलेला होता. पण तिथे वास्तव्य केलेल्या रहिवाश्यांना इजा होऊ नये किंवा त्यांना अन्यत्र आडोसा निवारा शोधण्याची मुभा असावी; म्हणून आदेशाच्या थेट अंमलबजावणीला ठराविक स्थगिती देण्यात आलेली होती. मग ती अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याचे डावपेच खेळले गेले, सहानुभूतीचे वाडगे फ़िरवण्यात आले. या सर्वांना कोर्टच बळी पडणार असेल, तर हा विषय एका इमारतीचा वा अन्य कुठल्या शेकडो हजारो, बेकायदा बांधकामांचाही उरत नाही. तो प्रश्न कायद्याचा अंतिम शब्द व निकालाच्या ठामपणाचा होऊन जातो. इथे सुप्रिम कोर्ट आपल्याच अंतिम निकालाचा फ़ेरविचार करणार असेल, तर आजवरच्या विविध न्याय व आदेशांबद्दल कुठल्या आधारावर विश्वास ठेवायचा? शेकडो, हजारो न्यायनिवाडे सुप्रिम कोर्टाने केलेले आहेत, त्यांचाही नव्याने फ़ेरविचार सुरू व्हायला हरकत नाही. कारण ते आदेश व निवाडे ज्यांच्या विरोधात गेलेले आहेत, त्यांनाही आपल्यावर अन्यायच झाल्याची धारणा असू शकते. पण कायद्याने आणि घटनेने सुप्रिम कोर्टाचा शब्द अंतिम ठरवलेला असल्याने आजवर लोक त्याला निमूटपणे न्याय मानत आलेले आहेत. त्या आपल्याच निर्णायक अधिकारावर अशा फ़ेरविचार व स्थगितीमधून खुद्द सुप्रिम कोर्टाने प्रश्नचिन्ह लावलेले नाही काय? म्हणूनच एका इमारतीची वा गरीब श्रीमंत यांना भेदभावाने वागवल्याची ही समस्या नाही. या देशातल्या कायद्यावर आणि त्यानुसार होणार्‍या न्यायनिवाड्यावर विसंबून जगणे कितपत विश्वासार्ह आहे, न्याय्य आहे, असा संभ्रम आता लोकांच्या मनात निर्माण होऊ शकेल; ही समस्या उभी ठाकली आहे.