Sunday, October 7, 2018

सभेत सोडलेला उंदीर

mayawati statue के लिए इमेज परिणाम

पुर्वीच्या काळात म्हणजे साधारण तीसचाळीस वर्षापुर्वी राजकीय पक्षांच्या किंवा कुठल्याही जाहिरसभा समारंभात गडबड करण्यासाठी एक खास युक्ती वापरली जायची. तिथे शांत बसलेल्या जमावात उंदीर सोडला जायचा, किंवा उंदीर साप घुसल्याचा गदारोळ केला जायचा. मग तिथे जे रणकंदन माजायचे व पळापळ व्हायची, त्यातून सभेच्या कामकाजाचा पुरता बोजवारा उडून जायचा. कारण उंदीर वा साप चटकन दिसत नाही, पण त्याची मनात घर करून असलेली भिती काम करून जायची. हल्ली तसे प्रकार होत नाहीत. पण कालपरवा बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावतींनी अकस्मात तसाच काहीसा प्रकार विरोधी पक्षांच्या महागठबंधनाच्या बाबतीत केला. अजून विधानसभांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहिर झालेला नाही आणि लोकसभा आठ महिने दुर असताना, त्यांनी त्या निमीत्तने एकत्र येण्यासाठी जमलेल्या विरोधी पक्षांच्या मानसिक बैठकीमध्ये एक उंदीर सोडून दिला आहे. त्याला उंदीर इतक्यासाठी म्हणायचे, की त्यांनी केलेली कृती वा जाहिर केलेला निर्णय, राजकारणावर फ़ारसा परिणाम घडवणारा नसला, तरी मोदी विरोधातील आघाडीच्या आवेशाला टाचणी लावणारा आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान अशा विधानसभांच्या निवडणूका पुढल्या दोन महिन्यात व्हायच्या असून, तिथे आपण कॉग्रेससोबत युती आघाडी वा जागावाटप करणार नसल्याचा निर्णय मायावतींनी जाहिर केला आहे. त्यामुळे कॉग्रेस पक्षाचे फ़ार मोठे कुठले नुकसान संभवत नाही. पण लोकसभेसाठी जी विरोधकांची आघाडी कॉग्रेसला उभी करायची आहे, त्यात सहभागी होऊ शकणार्‍या पक्षांच्या मनात मायावतींनी संशयाचे पिल्लू सोडून दिले आहे. त्यामुळे एकूणच घडामोडीला कसा प्रतिसाद द्यावा, त्याचा विरोधकात गोंधळ उडाला आहे आणि भाजपावाले खुश होऊन गेलेले आहेत. मात्र मायावतींनी त्यातून आपला दुरगामी डाव यशस्वीपणे खेळलेला आहे.

खरे तर हे असेच होणार हे आधीपासून दिसत होते. कर्नाटकातल्या कुमारस्वामी सरकारचा शपथविधी होत असताना तमाम विरोधी नेते एकाच मंचावर आले आणि त्याचाच धागा पकडून मध्यप्रदेशात नव्याने पक्षाध्यक्ष झालेल्या कमलनाथ यांनी विधानसभा निवडणूकीत मायावतींशी हातमिळवणी करण्याचा मनसुबा जाहिर करून टाकला. कारण बंगलोरच्या त्या मंचावर सोनिया व मायावती एकमेकांच्या डोक्याला डोके लावून मैत्रिणी असल्यासारख्या पोज देऊन मोकळ्या झाल्या होत्या. पण अशा फ़ोटोतून वा माध्यमातल्या चर्चेतून राजकारण पुढे सरकत नसते आणि निर्णयही होत नसतात. म्हणूनच कमलनाथ यांनी इतक्या गडबडीने जाहिर घोषणा करणे चुकीचे होते. एकदा तसे काही बोललात, मग वाहिन्यांचे कॅमेरेवाले तुमचा पाठलाग सुरू करून उहापोह सुरू करतात. अशाच एका बातमीत कमलनाथ यांनी थेट मायावतींशी संपर्क साधला असल्याची घोषणाही करून टाकली होती. मात्र मायावतींच्या मध्यप्रदेशातील पक्षनेत्याने त्याचा साफ़ इन्कार केला होता आणि आपला बसपा सर्व जागा लढवायला सज्ज असल्याचेही सांगून टाकलेले होते. परिणामी ती न झालेली युती आघाडी टिकवणे, कॉग्रेसची जबाबदारी होऊन गेली आणि मायावती मात्र अन्य कुठल्याही पक्षांशी नेत्यांशी पुढले नियोजन करायला मोकळ्या होत्या. त्याप्रमाणे त्यांनी बाजूच्या छत्तीसगड राज्यात कॉग्रेसपासून वेगळा झालेला अजित जोगींचा पक्ष हाताशी धरून जागावाटप उरकले आणि त्याची घोषणा करतानाच मध्यप्रदेशातील २२ उमेदवारही जाहिर करून टाकले. त्यामुळे कमलनाथ यांना काय भूमिका घ्यावी, किंवा बोलावे तेही समजेनासे झाले. अशावेळी त्यांना गोत्यात घालायला टपलेले मध्यप्रदेशचेच कॉग्रेसनेते दिग्विजयसिंग यांनी आगीत तेल ओतले नसते तरच नवल होते. सगळा मग चुथडा होत गेला आणि आता मायावतींनी निदान विधानसभेला तरी कॉग्रेसशी हातमिळवणी अशक्य असल्याचे जाहिर करून टाकले.

वास्तविक हा मायावतींचा निर्णय आहे आणि तो जाहिर करताना त्यांनी भाजपापेक्षाही कॉग्रेसवर तोंडासुख घेतलेले आहे. पण ते करताना त्यांनी वापरलेले शब्द आणि आरोप इतर पक्षांना चिंतेत टाकणारे आहेत. भाजपाला पराभूत करण्यापेक्षा कॉग्रेसला बसपासारख्या लहान व पुरोगामी पक्षांनाच संपवायचे आहे, असा गंभीर आरोप त्यात झाला आहे. तो खोटाही मानता येणार नाही. कारण उत्तरप्रदेशात सत्तेत असलेला समाजवादी पक्ष विधानसभेला अखेरच्या क्षणी कॉग्रेसच्या सोबत गेला व त्यामध्ये सत्तेसोबतच पक्षाचाही बोजवारा उडाला. त्याच्याही आधी असाच प्रयोग बंगालमध्ये डाव्या आघाडीने ममतांचे आव्हान स्विकारण्यासाठी केलेला होता. आपल्या पारंपारिक वैरभावनेला बाजूला ठेवून मार्क्सवाद्यांनी कॉग्रेसशी हात मिळवला व जागावाटपही केले. त्याचा लाभ कॉग्रेसला झाला आणि डावी आघाडी बंगालमधून जवळपास संपून गेली आहे. आज त्यांना तिथून राज्यसभेत एक खासदारही निवडून आणणे शक्य उरलेले नाही. महाराष्ट्रात पुरोगामी एकजुट करताना रिपब्लिकन, शेकाप वा कम्युनिस्ट अ्से पक्ष गिळंकृत करून कॉग्रेस टिकली व बाकीचे पक्ष लयास गेले. म्हणूनच पुरोगामीत्वाच्या नावाखाली कॉग्रेस पुरोगामी लहान पक्षांना खाऊन फ़स्त करते, हा आरोप बिनबुडाचा मानता येणार नाही. नेमका तोच आरोप मायावतींनी बुधवारी केला आणि होऊ घातलेल्या महागठबंधनाला अपशकून होऊन गेलेला आहे. उत्तरप्रदेशात मायावती व अखिलेश यांचे सपा-बसपा एकत्र येऊन मोठा फ़रक पडू शकतो. कॉग्रेसला त्यात घ्यायला अखिलेश राजी नव्हताच. तरीही मायावती कॉग्रेससाठी आग्रही होत्या. आता त्यांनीही पाठ फ़िरवली असेल तर बिहारमध्ये लालू व महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी सोडल्यास कॉग्रेसने गठबंधनाचे मित्र आणायचे कुठून? बंगालमध्ये ममतांना राहुलची कॉग्रेस नकोच आहे. अशा स्थितीत मायावतींनी काय बॉम्ब टाकला ते लक्षात येऊ शकेल.

पण राजकारणात फ़क्त सूड वा रागलोभ काम करीत नाहीत. आपल्या रागासाठी कोणी दुसर्‍या शत्रूचा लाभही करून देत नाहीत. म्हणूनच मायावतींवर भाजपाची बी टीम असल्यचा आरोप करणे खुळेपणाचे लक्षण आहे. त्यापेक्षा त्यात मायावतींची कुठली खेळी आहे, ते समजून घेणे योग्य ठरेल. पहिली गोष्ट म्हणजे जिथे निवडणूका होऊ घातल्या आहेत, त्यापैकी एकाही जागी बहूजन समाज पक्ष शक्तीशाली पक्ष नाही वा मतदानावर मोठा प्रभाव टाकण्याची त्याची क्षमता नाही. पण अशा पक्षाला सोबत घेऊन त्याची प्रत्येक मतदारसंघातील किरकोळ मते आपल्या पारड्यात घेतली, तर कॉग्रेससारख्या पक्षाला मोठा लाभ मिळू शकतो. काठावरच्या अल्पमताने गमावल्या जाणार्‍या अनेक जागा त्यामुळे विजयी होऊ शकतात आणि त्याचे पुर्ण भान मायावतींना आहे. कॉग्रेसशी युती केल्याने आपला लाभ तुलनेने मोठा असला तरी व्यवहारात कॉग्रेसचा लाभ अधिकच मोठा असल्याचे मायावती जाणतात. म्हणून त्या अधिक किंमत मागत होत्या आणि ती कॉग्रेसला परवडणारीही किंमत होती. पण सौदा ताणून धरण्याच्या नादात कॉग्रेसने संधी गमावली आहे. उलट युती आघाडी झिडकारून मायावतींनी मात्र मोठी संधी साधली आहे. मागल्या पंधरा वर्षात जिथे भाजपाची सत्ता आहे, तिथे आणखी पाच वर्षे भाजपाच सत्तेत आला, तर मायावतींचा बाल बाका होणार नाही. पण त्यातून लागोपाठ कॉग्रेसचा पराभव झाल्यास तो पक्ष अधिकच खचून जातो. त्याच्या भंगारातून मायावती व अन्य लहान पुरोगामी पक्षांना आपापल्या उपयोगाच्या वस्तु घटक किमान किंमतीत मिळवता येणार आहेत. या ती्न किंवा एकदोन राज्यात सत्ता मिळाल्यास कॉग्रेस अधिक शिरजोर होईल आणि मग लोकसभेसाठी त्या पक्षाबरोबर सौदेबाजी अवघड होऊन जाईल. उलट त्यात कॉग्रेस खच्ची झाली तर निमूट मित्रपक्षांच्या अटी मान्य करायला तयार होईल.

मोठा पक्ष जितका दुवळा तितका त्याच्याशी सौदा सोपा व लाभाचा असतो. कॉग्रेस व राहुल सोनियांसाठी राज्यांपेक्षा दिल्लीतील लोकसभा व तिथल्या जागा महत्वाच्या आहेत. म्हणूनच विधानसभेपेक्षा लोकासभेच्या जागा हा कॉग्रेससाठी जटील सौदा आहे. देशाच्या विविध राज्यात कॉग्रेसच्या मदतीने लोकसभा लढवण्याचा मोठा फ़ायदा मायावती वा अन्य काही पक्षांना मिळू शकतो. जसा बंगाल, तामिळनाडू वा आंध्रप्रदेशात पाय रोवण्यासाठी भाजपाने स्थानिक शक्तीशाली पक्षांचा उपयोग करून घेतलेला होता. मायावतींना अन्य राज्यात आपले सहकारी पायावर उभे करायचे आहेत आणि त्यासाठी तिथे नजरेत भरणारी संख्या व जागा निवडून आणायच्या तर कॉग्रेसशी आघाडी लाभदायक आहे. पण अडचणीतली कॉग्रेस नम्रपणे व्यवहार करते आणि विजयाची मस्ती चढली, मग मित्रांनाही गुलामासारखी नाकारते. म्हणून तीन राज्यात मायावतीच कशाला, इतर मित्र पक्षांनाही कॉग्रेस जिंकलेली नकोच आहे. पण तितकाच भाजपाही नको असल्याने तोंडदेखली कॉग्रेसला साथ द्यावी लागत असते. त्याचीच कोंडी मायावतींनी फ़ोडलेली आहे. मायावतींनी लोकसभेवर डोळा ठेवून विधानसभेची रणनिती आखलेली आहे. त्यात कॉग्रेसला सत्तेपासून दुर ठेवून आणि मित्र पक्षांची गरज भासावी, अशा स्थितीत आणायचा डाव यातून खेळलेला आहे. त्यासाठीच छत्तीसगडमध्ये अजित जोगींशी युती केली आणि राजस्थानात अन्य लहान पक्षांची मोट मयावतींनी पुढाकार घेऊन उभी केलीय. ती सगळी जमवाजमव होईपर्यंत मायावतींनी मौन पाळले होते आणि सज्जता झाल्यावर थेट बॉम्बच टाकला आहे. त्याचा अर्थ कॉग्रेस नेत्यांना लागलेला नाही, की आकलनही होऊ शकलेले नाही. म्हणून तर बहनजींनी इतके आरोप करूनही कॉग्रेस नेते प्रवक्ते कुठलीच नेमकी प्रतिक्रीयाही द्यायला धजावलेले नाहीत. म्हणून याला सभेत उंदीर सोडून देणे म्हणावे लागते.

आपल्या देशातले बहुतांश राजकीय नेते विद्यापीठातले राज्यशास्त्र शिकून राजकारणात आलेले नाहीत. ते मुख्यत: सार्वजनिक जीवनाचे अनुभव घेत इथपर्यंत आलेले आहेत. म्हणूनच त्यांच्या राजकीय भूमिका, डावपेच, रणनिती यांचे अंदाज अभ्यासकांना व पत्रकारांना समजून घेता येत नाहीत, की ओळखताही येत नाहीत. वरवरच्या गोष्टी बघून व त्यालाच हेतू समजून उलगडा करण्याची केविलवाणी कसरत चालते. म्हणून मग भाजपाला संघाला शिव्याशाप देऊन कोणीही उपटसुंभ पुरोगामी होतो आणि त्याच खुळेपणाने कोणालाही ट्रोल भक्त वा भाजपाचा भाडोत्री ठरवायचीही स्पर्धाही चालते. सत्य त्यापासून मैलोगणती दुर असते. पुढे प्रत्यक्ष परिणामातून त्याची प्रचिती येते, तेव्हा असे उपटसुंभ त्याला चमत्कार वा करिष्मा ठरवून पळ काढतात. त्यांच्या खुळ्या आकलनावर विसंबून राजकारण करणार्‍यांना मग इव्हीएम घोटाळे दिसू लागतात. पळवाटा बुद्धीमंत अभ्यासक शोधू लागतात आणि त्यांच्यापेक्षा सामान्य बुद्धीचे राजकारणी यशस्वी होतात. एकट्याच्या बळावर मायावतींनी विविध समाज घटकांना जोडून सत्ता मिळवल्यानंतर त्याला सोशल इंजिनीयरींग म्हणून पाठ थोपटली जाते. पराभव झाला मग त्यात जातीची मते शोधली जातात. मुलायम वा मायावती हे सामान्य घटकातून आलेले राजकारणी आहेत आणि नरेंद्र मोदीही त्यापैकीच एक आहेत. त्यांना लोकमताचे हेलकावे समजत असतात, जाणवतही असतात. म्हणूनच एखादे विधान ते करतात, तेव्हा त्यातून साधायच्या परिणामांना अधिक महत्व देतात. त्याचे राजकीय वजन बुद्धीमंतांच्या तागडीत तोलून मोजता येत नसते की परिणामांचा अंदाजही घेता येत नसतो. ज्या विधानांमुळे मोदींना बुद्धीमंतांचे शिव्याशाप मिळाले, त्यासाठीच त्यांना सत्तेपर्यंत घेऊन जाणारी मतेही मिळाली. तरीही त्यापासून काही धडा घेण्याची कुठली तयारी नाही.

कालपरवाच कुठल्या वाहिनीने चाचणीचे आकडे प्रसारीत केले. त्यात ८० टक्के लोकांना राफ़ायल प्रकरणच ठाऊक नसल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यात तेवढ्याच लोकांनी राफ़ायलची किंमत जाहिर करू नये, असेही मत व्यक्त केलेले आहे. पण माध्यमे राहुलची पाठ थोपटत आहेत आणि त्यांच्यासह कॉग्रेसने आपली सगळी शक्ती राफ़ायल प्रकरणातच पणाला लावलेली आहे. माध्यमे व बुद्धीमंत खुश करताना कॉग्रेसने आपली अशी दुर्दशा करून घेतलेली आहे, तर मायावतींना त्यांच्याच शिव्या पडणार असतील, तर त्या योग्य दिशेने जात असल्याची ग्वाही देता येईल. लोकसभेत त्यांच्या पक्षाचा एकही सदस्य नाही आणि विधानसभेतून राज्यसभेत खासदार पाठवण्याइतकेही आमदार आलेले नाहीत. त्यांना पुरोगामी विचारांच्या विजयापेक्षाही आपल्या पक्षाचा टिकाव लागण्याची चिंता सतावते आहे. पुन्हा मोदी वा भाजपा सत्तेत आले आणि मायावतींना त्याचवेळी संसदेसह राजकारणात महत्वा़चे स्थान मिळाले, तर हवे आहे. पण पुरोगामीत्वासाठी आपल्या पक्षाचा बळी देण्याचा मुर्खपणा त्यांना करायचा नाही, ही गोष्ट साफ़ आहे. येत्या काही वर्षात आपला पक्ष संघटनात्मक बळावर काही राज्यात उभा करायचा आणि त्यासाठी कॉग्रेस वा तत्सम पक्षांचे बळ कमी होणे अगत्याचे आहे. याचे पुर्ण भान असल्याने मायावतींनी ही रणनिती योजलेली आहे. ती भाजपाला पराभूत करण्यापेक्षा आपला राजकीय प्रभाव विस्तारणे असा हेतू गाठण्यासाठीची रणनिती आहे. महागठबंधन वा पुरोगामी आघाडी हा बुद्धीमंतांचा खेळ असला तरी त्यांच्या पटावरचे प्यादे होऊन आपलीच बरबादी करायला मायावती राजी नाहीत. इतकाच त्यांच्या आक्रमक पवित्र्याचा आता लागणारा अर्थ आहे. तो त्यांना कळतो तितकाच कॉग्रेसलाही समजलेला आहे. म्हणूनच पुरोगाम्यांचे बुद्धीमंत ऊर बडवत असताना कॉग्रेसच्या आघाडीवर शांतता नांदते आहे.


केले तुका नि झाले माका

justice gogoi के लिए इमेज परिणाम

या वर्षाचा आरंभच मुळात न्यायालयीन धमाक्याने झालेला होता. अकस्मात वर्षाच्या पहिल्या सप्ताहात एकेदिवशी सकाळी सुप्रिम कोर्टातल्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद बोलावली आणि तात्कालीन सरन्यायाधीशांच्या विरोधात आपल्या तक्रारी जगासमोर उघडपणे मांडल्या. देशातील त्या सर्वात श्रेष्ठ कोर्टामध्ये येणार्‍या तक्रारी व याचिका कुठल्या न्यायाधीश वा खंडपीठासमोर सुनावणीला जाव्यात, त्याची निवड सरन्यायाधीश करतात. ही प्रथा दिर्घकाळ अबाधित चालू होती. कोणी त्याविषयी तक्रार केलेली नव्हती. पण अलिकडल्या वर्षभरात सतत सरन्यायाधीशांच्या विरुद्ध काही ज्येष्ठ वकिलांनी कुजबुज सुरू केलेली होती. त्याचाच परिपाक मग या तथाकथित बंडात झाला होता. पण त्यामध्ये पडायचा मोह भारत सरकारने टाळला आणि सरन्यायाधीशांनीही त्याबद्दल मौन पाळले. हळुहळू त्यातली हवा गेली आणि त्यावर एका अर्थी पडदा टाकला गेला. त्या चौघांपैकी एकटे न्या. रंजन गोगोई असे होते, की तेव्हाच्या प्रमुखाची निवृत्ती झाल्यावर त्यांची क्रमवारीने व ज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीशपदी वर्णी लागणार होती. ती डावलून मोदी सरकार आपलाच कोणी विश्वासातला माणूस सरन्यायाधीश म्हणून नेमण्याची धाकधुक होती. त्यामुळेच मग त्याला राजकीय रंग चढवण्यात आला होता. पण हवा गेली आणि हळुहळू उर्वरीत तीन न्यायाधीश निवृत्त होऊन गेले. पण त्यापैकी एक न्या. चेलमेश्वर यांनी निवृत्तीच्या मुहूर्तावर पुन्हा गोगोई यांचीच नेमणूक सरन्यायाधीशपदी व्हावी, असा इशारा देऊन ठेवला होता. आता तेच गोगोई त्या पदावर आरुढ झालेले आहेत. त्यामुळे इतके तमाशे करणार्‍या पुरोगामी वकील व गोटाचे समाधान व्हायला हरकत नसावी. मात्र त्यांचा अपेक्षाभंग सरकारपेक्षा खुद्द न्या गोगोई यांच्याकडूनच झाला म्हणायची वेळ आलेली आहे. कारण सुत्रे हाती घेताच त्यांनी न्यायप्रक्रीयेतून चाललेल्या राजकारणाला वेसण घालण्याचा पवित्रा पहिल्याच दिवशी जाहिर केला आहे.

सरन्यायाधीश हे देशातले एक महत्वाचे घटनात्मक पद असून, त्याच्याकडे लोकशाहीच्या तिसर्‍या खांबाचे नेतृत्व घटनेने सोपवलेले आहे. त्यामुळेच सरकारी धोरणे आणि विविध निर्णयावर सुप्रिम कोर्ट खुप प्रभाव पाडू शकत असते. त्यातूनच काही वर्षापुर्वी सुप्रिम कोर्टाने जनहित याचिका नावाची नवी व्यवस्था सुरू केली आणि हळुहळू तो एक महत्वाचा घटक होऊन गेला. आज हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टात जनहित याचिकांना अधिक प्राधान्य मिळालेले असून, अनेक खर्‍याखुर्‍या खटल्यांना न्यायासाठी अनेक वर्षे खोळंबून रहावे लागत असते. बाकीच्या सर्व गोष्टी व विषय बाजूला टाकून न्यायालयात अशा याचिकांना प्राधान्य दिले जाते. किंबहूना कुठल्याही विषयाला जनहित याचिका बनवण्याचे कसब काही वकिलांनी आत्मसात केले असून, त्यातून मग एक राजकीय अजेंडा पुढे सरकवला गेला आहे. अलिकडल्या कित्येक गाजलेल्या खटल्यात निकाल जनहित याचिकेवर आलेले दिसतील. अशा विषयातून आपला राजकीय अजेंडा पुढे रेटणार्‍या वकीलांचाही एक गट झालेला आहे आणि तसाच तो गट जानेवारीत पुढे होता. न्यायाधीशांच्या बंडावर पडदा पडल्यानंतर त्याच गटाने संसदेत सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाअभियोग आणण्याचेही प्रयत्न केलेले होते. पण वकीलांच्या अखिल भारतीय संघटनेने त्यात मोडता घातला आणि विषय मागे पडला. पण संदर्भ इतक्यासाठी महत्वाचा आहे, की अशी वकिलांची एक जमात तयार झालेली आहे आणि ती जनहित याचिकांतून राजकारण पुढे रेटत असते. राजकीय व निवडणुकीच्या मार्गाने जे खेळता येत नाही, त्यासाठी न्यायालयीन मार्ग चोखाळला जाण्याची आता एक सोयीस्कर वाट तयार झालेली आहे. पुर्वी त्यावर एका न्यायमुर्तींनी शेरेबाजीही केलेली होती. पण कोणी त्या राजकीय डावपेचांना रोखण्याचा वा वेसण घालण्याचा मुद्दा पुढे आणलेला नव्हता. नव्या सरन्यायाधीशांनी पहिल्याच दिवशी त्याला हात घातला हे महत्वाचे आहे.

आपला कार्यभार संभाळल्यानंतर न्या. गोगोई यांनी पहिल्याच दिवशी प्रशांत भूषण झापले. त्यांनी रोहिंग्या मुस्लिमांच्या हाकालपट्टीचा विषय याचिकेच्या रुपाने आणायचा प्रयास केला असता त्यांना तिथेच रोखले आणि असे विषय तातडीचे नसल्याने रितसर अर्जाची नोंदणी करून कोर्टासमोर येण्याची सुचना दिली. त्याखेरीज जनहित याचिका ही खर्‍या गरजवंताला न्याय देण्यासाठी असावी आणि आधी नोटिस न दिलेले विषय अकस्मात कोर्टासमोर आणायचे असतील, तर ते तितके खरोखर तातडीचे असायला हवेत, असेही सांगून टाकले. कुणाला त्याच दिवशी फ़ाशी होणार असेल किंवा घरातून हाकलून बेघर केले जाणार असेल, तर तो तातडीचा विषय होऊ शकतो, असेही स्पष्टीकरण न्या. गोगोई यांनी दिलेले आहे. त्याचा साधासरळ अर्थ असा, की कुठलाही विषय घेऊन त्याला जनहित याचिका बनवण्याचा उद्योग यापुढे चालवून घेतला जाणार नाही. जनहित याचिका हा वंचितांसाठी सुरू केलेला प्रघात आहे आणि त्याचा सरसकट गैरवापर दिर्घकाळ चाललेला आहे. त्याचप्रमाणे असे विषय कुठल्याही वेळी मधेच घुसून केले जात असतात. तर असे कुठले विषय तातडीचे व जनहिताचे असू शकतात, त्याची एक नियमावली बनवण्यात आपल्याला वकीलांसह इतरांनी मदत करावी, असेही आवाहन गोगोई यांनी केलेले आहे. पण तेव्हाच असेही सांगून टाकलेले आहे, की जोवर असे नियम होत नाहीत, तोपर्यंत मधे घुसून कोर्टाचे लक्ष वेधण्याचे प्रकार चालवून घेतले जाणार नाहीत. त्याचाच पहिला दणका प्रशांत भूषण यांना बसला. देशात बेकायदा घुसखोरी केलेल्या व म्यानमारचे मुळनिवासी असलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना सक्तीने देशाबाहेर पाठवण्याचा विषय त्यांना सुनावणीला आणायचा होता. त्यालाच त्यांनी जनहित याचिका वा तातडीचा विषय केलेले होते. पण गोगोईंनी तो दावा फ़ेटाळून लावला आणि रितसर मार्गाने विषय समोर आणायला फ़र्मावले आहे.

यातली एक महत्वाची बाजू लक्षात घेतली पाहिजे. ज्या देशात लाखो लोक आपले जीवनमरणाचे प्रश्न घेऊन कोर्टाचे दार ठोठावत असतात, त्यांचे करोडो खटले तसेच सुनावणीशिवाय खोळंबून पडलेले आहेत. उलट ज्यांच्यावरले गुन्हे सिद्ध झालेले आहेत, त्यांच्या फ़ाशी वा अन्य कुठल्या शिक्षेत सवलत देण्यासाठीचे खटले प्राधान्याने चालविले जातात. त्याला जनहित याचिका म्हणून पेश केले जात असते. त्याच घातपाती व मारेकर्‍यांच्या हातून हकनाक मारल्या केलेल्यांचा न्याय किंवा भरपाईचे कुठलेही खटले कित्येक वर्षे धुळ खात पडलेले असतात. मुंबईच्या उध्वस्त गिरणी कामगारांचा विषय तसाच आहे. हे बघितले मग सामान्य लोकांना न्याय कोणासाठी व कशासाठी, असा प्रश्न पडत असतो. कारण त्यांचे करोडो खटले खोळंबलेले आहेत आणि न्या. गोगोई यांनी तिकडेच लक्ष वेधलेले आहे. देशातल्या विविध कोर्टामध्ये अडकून पडलेले कोट्यवधी खटले ही चिंतेची बाब असून, ते निकालात काढण्याला वेग आला पाहिजे. प्रत्येकाने त्याचा विचार केला पाहिजे व त्यातून मार्ग काढण्याला प्राधान्य मिळाले पाहिजे; असाच त्यांचा सूर होता. त्याकडे पहाता असल्या याचिका व राजकीय अजेंडाला लगाम लावण्याचा मनसुबा घेऊनच ते आपल्या पदावर आरुढ झालेले आहेत. पण त्यांचा रोख बघता, तमाम पुरोगामी वकील चळवळ्यांना चिंता करावी लागणार आहे. उठसुट कसल्या तरी याचिका घेऊन राजकारण रेटण्याचा काळ संपला, असा त्याचा अर्थ आहे. लाखो सामान्य आरोपी कुठल्याही सुनावणीशिवाय तुरूंगात खितपत पडलेले असता्ना, सात नक्षली संशयितांच्या अटकेवरून रंगलेले नाटक, सामान्य लोकांना खटकलेले होते. तर त्याचेच प्रतिबिंब न्या. गोगोई यांच्या उक्ती कृतीतून उमटलेले आहे. मग त्यांचीच सरन्यायाधीश पदावर नेमणूक व्हावी म्हणून ऊर बडवलेल्यांचा भ्रमनिरासच होऊन जाणार ना?

ही सुरूवात आहे. मुद्दा इतकाच, की ज्या सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात इतका आटापिटा करण्यात आला, त्यांनीही कधी असल्या न्यायालयीन राजकरण खेळण्याला लगाम लावण्याची भाषा केली नव्हती. त्याला इतक्या स्पष्ट शब्दात झापलेले नव्हते. पण ज्यांनी मिश्रांना लक्ष्य करून गोगोईंना डोक्यावर घेतले, त्यांनाच आता नवा अनुभव येऊ लागेल असे दिसते. अर्थात त्यापैकी कोणाला मिश्रांप्रमाणे नव्या सरन्यायाधीशांवर तोंडसुख घेता येणार नाही. कारण वर्षारंभीच्या बंडखोरीतले तेही एक आघाडीचे शिलेदार होते. शिवाय पत्रकारांनी लोया मृत्यूविषयी विचारणा केली असताना, होकारार्थी उत्तर देणारेही गोगोईच होते. त्यामुळे आता त्यांनीच पुरोगामी वकील टोळीला लगाम लावायचे ठरवले, तर बोंबाही मारता येणार नाहीत. त्यांच्यावर हेत्वारोपही करता येणार नाहीत. साप कोणाच्याही हाताने मेला तरी बिघडत नाही. पण याचिका म्हणून जे राजकारण हाताबाहेर गेलेले होते, त्याला लगाम लागलाच पाहिजे. त्यासाठी गोगोईंनी पुढाकार घेतलेला असेल, तर त्यांचे स्वागतच करायला हवे. कारण सुप्रिम कोर्ट वा असल्या जनहित याचिका हा ठराविक राजकारणाची मक्तेदारी होऊन बसलेली आहे. मानवाधिकार वा अन्य कुठले पर्यावरण भ्रष्टाचार निर्मूलन असे विषय घेऊन, हे लोक धुडगुस घालत राहिले आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाला साधा न्यायही मिळण्यात अडसर निर्माण झाला आहे. त्याची दखल सरन्यायाधीश होताच गोगोईंनी घेतली असेल, तर त्याला शुभशकून म्हणावे लागेल. मात्र पुरोगाम्यांसाठी केले तुका झाले माका म्हणायची नामुष्की आलेली आहे. त्याचा अर्थ गोगोई पुरोगाम्यांचे शत्रू होत नाहीत की प्रतिगाम्यांचे पक्षपाती ठरत नाहीत. आपण स्वतंत्र वृत्तीने निर्णय देऊ शकतो व दबावाला झुगारून लावतो; याची साक्ष त्यांनी कृतीतूनच दिली आहे. बर्‍याच वर्षांनी एक चांगली सुरूवात न्यायपालिकेत झाली म्हणायची.

Saturday, October 6, 2018

बंगालचे गौडबंगाल

मतचाचणी विश्लेषण (२)

Image result for mamta cartoon

कर्नाटकातल्या जेडीएस कॉग्रेस युतीमध्ये अनेकांना महागठबंधन दिसले होते, त्याचे काय झाले ते आपण बघत आहोत. पण त्यातून काढला गेलेला एक निष्कर्ष असा होता, की सगळे विरोधक एक आले तर भाजपाला सत्ता मिळणे सोडा, शंभर जागाही मिंळणे अशक्य होईल. कागदावर अशा गोष्टी सहज निकाली लावता येतात. पण व्यवहार तितका सोपा नसतो. तेव्हाच मी एक गोष्ट सांगितली होती, की बंगलोरला हात गुंफ़ून उंचावणार्‍यांपैकी अखिलेश मायावती सोडले, तर बाकीच्यांच्या उड्या मारण्याने काहीही साध्य होणार नाही. ताज्या रिपब्लिक सी-व्होटर चाचणीने त्याची साक्ष दिली आहे. फ़क्त सपा-बसपा एकत्र लढले तरी भाजपाला उत्तरप्रदेशात मोठे आव्हान उभे राहू शकते आणि किमान २५-३० जागा घटू शकतात. दुसरी थिअरी अशी, की उत्तरप्रदेश, बिहार व महाराष्ट्रात मिळून १६८ जागा आहेत आणि तिथे भाजपाच्या जागा कमी केल्या, की त्याची भरपाई करायला भाजपाला अन्य सुपिक जमिन नाही. इथेच सगळा घोळ होतो. मोदींनी लोकसभा एकहाती जिंकून चार वर्षे उलटल्यावर विरोधातील नेते व त्यांचे बुद्धीमंत यांना आज हा साक्षात्कार होतो आहे. पण जे जिंकले त्यांना यशाच्या नशेतही तो धोका ओळखता आला होता. उतरप्रदेशामध्ये लागली ती लॉटरी आहे आणि पुढल्या खेपेस ८० पैकी ७१ जागा जिंकणे शक्य नसेल. म्हणूनच जिथे सर्वाधिक जागा जिंकल्यात त्यात होणारी घट भरून काढायला इतर प्रदेश धुंडले पाहिजेत, हे विजेत्या पक्षाच्या अध्यक्षाने तात्काळ ठरवले आणि तो कामाला लागला होता. त्याने जे नवे प्रदेश आपल्यासाठी सुपिक बनवले, त्यामध्ये बंगाल नावाचे राज्य समाविष्ट होते. ताज्या मतचाचणीने त्याची ग्वाही दिलेली आहे. जिथे २०११ पर्यंत भाजपाला एक आमदार विधानसभेत निवडून आणणे शक्य नव्हते, तिथे चक्क १६ खासदार लोकसभेत येण्याचा अंदाज या चाचणीने दिला आहे.

आणखी आठ महिन्यांनी लोकसभेचे मतदान आवरलेले असेल आणि मतमोजणीची प्रतिक्षा चालू असेल. त्याच्या बरोबर दहा वर्षापुर्वी म्हणजे २००९ साली लोकसभेच्या निवडणूका झाल्या होत्या आणि त्यात डाव्या आघाडीला शह देण्यासाठी ममता बानर्जी ‘महाजोत’ म्हणजे आजच्या भाषेत महागठबंधन त्या बंगालपुरते बनवायला मेहनत घेत होत्या. भाजपाची साथ सोडून त्या कॉग्रेसच्या वळचणीला गेल्या होत्या, कारण भाजपाच्या बाजूला तेव्हा नाव घेण्यासारखीही मते नव्हती. दहा वर्षापुर्वी बंगालमध्ये भाजपाला सर्व मिळून सहा टक्के कशीबशी मिळायची. त्यापेक्षा कॉग्रेसला मिळणारी पंधरावीस टक्के मते ममतांसाठी उपयुक्त होती. तिथून आज कुठवर बदल घडून आला आहे? नुकत्याच संपलेल्या स्थानिक निवडणूकात मार्क्सवादी डावी आघाडी व कॉग्रेसला मागे टाकून भाजपा बंगालमध्ये दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष बनुन गेला आहे. ह्याचे श्रेय जितके अमित शहा आणि त्यांच्या संघटना कौशल्याला आहे, त्यापेक्षाही अधिक पुरोगामी मुर्खपणाला आहे. त्यात सगळे आले. ममतासह डावे व कॉग्रेसचाही त्याला हातभार लागलेला आहे. परिणाम असा, की ताज्या चाचणीत भाजपाला मिळणार्‍या मतांमध्ये २००९ च्या तुलनेत सहापटीने व २०१४ च्या तुलनेत दुपटीने वाढ झालेली आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाचे कष्ट आहेतच. पण त्याला जनतेपेक्षाही पुरोगामी प्रतिसाद अप्रतीम मिळू शकला, ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. कारण नसताना ममता इत्यादिकांनी भाजपा व संघ म्हणजेच समस्त हिंदू समाजाला आपला शत्रू करून टाकल्याचा परिणाम आहे. त्याचा अर्थ हिंदू समाज धर्मवादी झाला किंवा हिंदूत्व बहरले, असाही होत नाही. किंबहूना त्याच खुळेपणाने भाजपाला आपला पाया बंगालमध्ये विस्तारता आला आहे. ज्या राज्यात वा देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत, त्यांनाच सतत देशाचे दुष्मन ठरवले जाण्यावरची ती प्रतिक्रीया आहे.

बंगालमध्ये दुर्गापूजा हा सर्वात मोठ सण असतो आणि सर्व गटातटातले घटकातले लोक त्यात उत्साहाने सहभागी होतात. ही शेकडो वर्षाची परंपरा असून त्याचा भाजपा वा संघाच्या हिंदूत्वाशी काडीमात्र संबंध नाही. पण मुस्लिम मतांचे लांगुलचालन करण्यासाठी आधी डाव्यांनी व अलिकडे ममतांनी हिंदूंना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून टाकले. मागल्या दोन वर्षात ममतांनी त्याच दुर्गापुजा समारंभ व त्याच्या विसर्जनाच्या मिरवणूकीवर निर्बंध लादण्यापर्यंत मजल मारली. लहानसहान बाबतीत संघ वा भाजपा विरोध करताना हिंदूंना आपल्या धार्मिक श्रद्धा बाळगणे जणू गुन्हा ठरवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. त्याच दुखर्‍या भावलेला जोजावत भाजपाने इथवर मजल मारलेली आहे. त्या दिशेने वळालेल्या हिंदूंना संघाच्या हिंदूत्वाधी कसलेही कर्तव्य नाही. पण आपण जन्माने हिंदू आहोत, हाही त्यांना गुन्हा वाटत नाही. तसे कोणी ठरवू लागला तर त्याचा संताप येणे स्वाभाविक आहे. मग त्या भावनेवर फ़ुंकर घालणारा जवळचा वाटू लागतो. त्यासाठी आपल्या पाठीशी उभा रहाणारा पक्ष आपला वाटू लागतो. तेच भाजपाचे आज बंगालमध्ये व देशाच्या अनेक भागातले स्वरूप आहे. दिर्घकाळ बंगाल, ओडीशा वा अन्य काही प्रांतामध्ये तशी स्थिती नव्हती आणि तिथे भाजपाची डाळ शिजत नव्हती. त्यासाठी आवश्यक असलेला अग्नी ममतांनी चेतवला आणि आज भाजपा दुसर्‍या क्रमांकाचा वा ममतांनाच आव्हान देणारा पक्ष होऊन गेला आहे. ताज्या चाचणीत बंगालमध्ये भाजपा १६ जागा एकहाती स्वबळावर मिळताना दिसतो आहे. त्याची ही अशी पार्श्वभूमी आहे. पण त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे आपल्याला तिथे विस्तारण्यास वाव असल्याचे ओळखून, अमित शहा मागली चार वर्षे धडपडत होते आणि उत्तरप्रदेश बिहारमध्ये घटणार्‍या जागा भरून काढण्यासाठी अशा जागा शोधतही होते. मोठा विजय मिळाल्यावरही ते सावध होते आणि विरोधक आजही गाफ़ील आहेत.

कॉग्रेसने आपल्या हयातीतला निचांक गाठला तरी त्यांची सत्तेची नशा अजून उतरलेली नाही. ते राहुल सारख्या पोरकट नेत्याकडून अपाल्या पक्षाच्या उद्धाराची स्वप्ने रंगवित बसले आहेत. डाव्यांना आपल्या चुका सुधारून गमावलेली भूमी परत मिळवण्यासाठी चुका शोधण्याची गरज भासलेली नाही आणि ममतांना यशाची नशा इतकी भयंकर चढली, की त्या बंगालला आपली जागिर समजून मतदार व कार्यकर्त्यालाही गुलाम समजू लागल्या. त्याचा एकत्रित लाभ बंगालमध्ये भाजपाला मिळताना दिसतो आहे. दोनच महिन्यापुर्वी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांनी बंगालमध्ये २२ जागा जिंकण्याचा मनसुबा व्यक्त केला होता. तेव्हा त्यांची अनेक अभ्यासकांनी टवाळी केली होती. यातून विश्लेषकांची जनता व प्रचलीत राजकारणाशी असलेली नाळ कशी तुटली आहे, त्याची साक्ष मिळते. मात्र मतचाचणी घेणार्‍यांना सत्याकडे पाठ फ़िरवून चालत नाही. कारण चाचणीत मतांची टक्केवारी काढली जात असते आणि त्यावरून जागा निश्चीत करताना गफ़लत होऊ शकते. त्या जागांची संख्या चुकू शकते. पण मतांची टक्केवारी कधी धोका देत नाही. बंगालमध्ये भाजपाला ३१ टक्के मते मिळताना चाचणी दाखवत असेल, तर त्रिपुरात काय घडले त्याची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही. त्रिपुरात आधीच्या विधानसभेत एकही आमदार भाजपाचा नव्हता आणि निवडणूका येण्यापुर्वी तिथला तॄणमूल पक्षच भाजपात विलीन होऊन गेला. ममता बानर्जींच्या उनाडपणाने त्यांच्याच पक्षातल्या तळागाळाच्या कार्यकर्ते व दुय्यम स्थानिक नेत्यांची बेचैनी अधुनमधून बातम्यातून झळकत असते. त्याचेच प्रतिबिंब या मतचाचणीत पडलेले आहे. त्यामुळे सावध होऊन ममता सर्व विरोधकांना एकत्र घेण्याची भाषा करू लागल्या आहेत. कारण त्यांना नुसती भाजपाची वाढलेली टक्केवारी भयभीत करीत नसून, बंगालचा त्रिपुरा होण्याच्या भितीने पछाडलेले आहे.

ममतांचे पुरोगामीत्व दुधारी ठरले आहे. आजवर त्यांनी भाजपा संघाला डिवचण्यासाठी मुस्लिमांचे अतिरेकी लांगुलचालन केलेले होते. त्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली तेव्हा त्यांनाही हिंदू दिसण्य़ाचे वेध लागलेले असून, यावर्षी दुर्गापुजेला अनुदान देण्यापर्यंत ममतांची घसरगुंडी झालेली आहे. पण तेवढ्यावरच न थांबता त्यांनी नव्याने विरोधकांची महाजोत उभी करण्यासाठी कंबर कसली आहे. ज्या दिवशी ही मतचाचणी प्रक्षेपित झाली, त्याच्या आदल्या दिवशीच मायावतींनी मध्यप्रदेश राजस्थानात कॉग्रेस सोबत महागठबंधन मोडीत काढलेले होते. चाचणीच्या दुसर्‍या दिवशीच ममतांनी तो वसा घेतला आणि सर्व विरोधकांची संयुक्त जाहिरसभा योजण्याची घोषणा करून टाकलेली आहे. त्याचा अर्थ ममतांना पंतप्रधान व्हायचे वेध लागलेत, असा अजिबात नाही. त्यांना बंगालमध्ये आपल्या हातून निसटणारे बहूमत टिकवायची चिंता लागलेली आहे. कारण आता त्यांच्या ताज्या हिंदूप्रेम व दुर्गापुजा अनुदानाने मुस्लिमांना विचलीत केले आहे. या अनुदानाच्या विरोधात मौलवींच्या एका संघटनेने मोर्चा काढून ममतांचा निषेधही केलेला आहे. थोडक्यात भाजपाच्या हिंदूत्वाने मुस्लिम जितके विचलीत नाहीत, त्यापेक्षा अधिक मुस्लिम असल्या पुरोगामी पोरकटपणाने बिथरले आहेत. हिंदू आधीच अस्वस्थ आहेत. एकूण या चाचणीतला निष्कर्ष कोणता? तर उत्तरप्रदेश व अन्य राज्यात मागल्यावेळी मिळालेल्यापैकी ज्या जागा घटतील, त्या भरून काढायला बंगाल हे एक राज्य भाजपाने आपल्या प्रभावक्षेत्रात आणलेले आहे. चाचणी ही चाहुल आहे. खरोखरच डावे ममता व कॉग्रेस एकजुटीने उभे ठाकले नाहीत, तर बंगाल हा पुढल्या लोकसभा मतदानातील मोठा धक्कादायक चमत्कार असेल. कारण अजून मतदानाला आठ महिने असून, त्यात ममतांच्या गुंड कार्यकर्त्यांना उच्छाद मांडण्याची मुभा नाही आणि ७० टक्के बंगाल हिंदू लोकसंख्या आहे.

Friday, October 5, 2018

ए टीम आणि बी टीम

mayawati 2019 cartoon kureel के लिए इमेज परिणाम

चारपाच महिन्यापुर्वी कर्नाटकातल्या निवडणूका ऐन रंगात आलेल्या होत्या आणि सगळेच प्रमुख पक्ष आवेशात प्रचाराला लागलेले होते. त्यात मग एकमेकांवर आरोप आणि चिखलफ़ेक, ही नित्याची बाब झालेली आहे. पण एक आरोप गेल्या चारपाच वर्षात सातत्याने सगळे बिगरभाजपा पक्ष सातत्याने करीत असतात, त्याची गंमत वाटते. कर्नाटक विधानसभा निवडणूकीत तो आरोप झाला होता आणि अलिकडल्या काळात तोच आरोप तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्यावरही झालेला आहे. गेल्या बुधवारी तोच आरोप बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावतींनी कॉग्रेसवर केला आणि गंमत वाटली. त्यांनी मध्यप्रदेशात आपल्या पक्षातर्फ़े सर्व जागा लढवण्याची घोषणा करतानाच, महागठबंधन व कॉग्रेसशी आघाडीची शक्यता संपवतानाच कॉग्रेसलाच भाजपाचा एजंट म्हणण्यापर्यंत मजल मारली. तिथले माजी मुख्यमंत्री व कॉग्रेसचे तोंडाळ नेते दिग्विजयसिंग, यांना भाजपाचे एजंट म्हटले. नेमका हाच आरोप कर्नाटकात पाच महिन्यांपुर्वी कॉग्रेसचे तात्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या देवेगौडांच्या पक्षावर करीत होते. आज कॉग्रेसशी युती करून सत्तेत बसलेले कुमारस्वामी व त्याचा जनता दल सेक्युलर, हा पक्ष भाजपाची बी टीम असल्याचा तो आरोप होता. मात्र मजेची गोष्ट अशी, की मतदान संपुन निकाल लागल्यावर कॉग्रेसने सर्वप्रथम याच भाजपा बी टीमशी सत्तेसाठी हातमिळवणी करून टाकली होती. थोडक्यात भाजपाची बी टीम हा आता एक राजकीय विनोद होऊन गेला आहे. ज्याला कोणाला शिव्या घालायच्या असतील, त्याच्यावर भाजपाची बी टीम असा शिक्का मारायचा, ही पुरोगमी फ़ॅशन बनलेली आहे. पण त्यातून एक निष्कर्ष नक्की काढता येतो. सगळा मोदी विरोधातला शोध हा भाजपाच्या बी टीमसाठी चालू असून, ए टीम कुठली ती प्रत्येकाने मान्य केलेली आहे. तिचे नाव मुद्दाम सांगण्याची गरज आहे काय?

कुठल्याही खेळात उत्तम खेळाडूंचा संघ असतो, त्याला ए टीम असे नाव गृहीत असते. सहाजिकच जे कोणी तितकेच चांगले पण उत्तम खेळू शकत नसतील, त्यांचीही एक टीम तयार ठेवली जात असते. विचित्र प्रसंग आला मग ही बी टीम बाहेर काढली जाते. कुठल्याही जटील गुंतागुंतीच्या कामात व योजनेत ए प्लान असतो, तसाच बी-सी असे आणखी प्लान तयार असतात. त्याचा अर्थ मुख्य योजना असफ़ल झाली तर इतर पर्याय बघायचे असतात. विचारात घ्यायचे असतात. पण पहिलाच प्लान वा योजना चांगली असेल, तर इतर योजनांना कोणी किंमत देत नाही, विचारातही घेत नाही. बी टीम हा तसाच प्रकार आहे. हा संदर्भ लक्षात घेतला, तर भाजपाची बी टीम म्हणजे काय ते लक्षात येऊ शकेल. कुठल्याही क्षणी भाजपाला अडचण आली, तर त्याच्या मदतीला धावून जाईल अशा पक्षाला वा नेत्याला बी टीम संबोधले जायला हवे. पण प्रत्यक्षात बघितले तर ह्या सगळ्या भाजपाच्या बी टीम, नेहमी भाजपा विरोधकांनाच मदतीला धावून जात असतात. ते शरद पवार, मायावती वा देवेगौडा असोत वा ममता असोत. याच मायावतींनी उत्तराखंडात कोसळणारे कॉग्रेस सरकार वाचवण्यासाठी आपले दोन आमदार कोणाच्या मदतीला पाठवले होते? एफ़डीआय विरोधात मोठे भाषण संसदेत दिल्यानंतरही प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी मायावती कोणाच्या बाजूने गेल्या होत्या? हा सगळा इतिहास उकरून काढला तर भाजपाच्या बी टीम या प्रत्यक्ष व्यवहारात कॉग्रेसच्याच बी टीम म्हणून कायम राबत राहिल्या आहेत. त्यात बंगालच्या मार्क्सवादी पक्षाची गणना होते, तशीच महाराष्ट्रातल्या राष्ट्रवादी पक्षाचीही गणती होते. मात्र त्यांचे एकमेकांशी सौदे साधले नाहीत, मग परस्परांवर चिखलफ़ेक करताना त्यापैकी कोणावर तरी भाजपाची बी टीम अशा शिक्का मारला जात असतो. पण अशा कुठल्याही बी टीमची भाजपाला निदान मागल्या चारपाच वर्षात गरजही भासलेली नाही ना?

त्यातला विनिद बाजूला ठेवला तर एक गोष्ट लक्षात येते, की ही विरोधकांची पराभूत मानसिकता आहे. त्यांच्यात परस्परांचा विश्वास नाही आणि स्वत:च्या बळाविषयी आत्मविश्वासही नाही. एकमेकांच्या आधाराशिवाय चालणे उभे रहाणेही अशक्य असल्याचा आत्मविश्वास जबरदस्त आहे. मात्र एकमेकांना आधार देताना आपले ओझे कुणा दुसर्‍याने निमूटपणे उचलावे आणि आपण पालखीत बसून सैर करावी; अशी प्रत्येकाची महत्वाकांक्षा आहे. तिथेच सगळी गडबड होऊन जाते. तसे झाले, मग बाकी गोष्टी सोडून देत एकमेकांना भाजपाची बी टीम ठरवण्याची स्पर्धा सुरू होत असते. पण यातला कोणीही भाजपाची ए टीम कोण त्याचा खुलासा कशाला करत नाही? की त्यांना ती टीम ठाऊक आहे आणि त्या भाजपाच्या ए टीमचे नावही घेण्याची भिती वाटत असते? की त्या ए टीमला कुठल्याही बी टीमची गरजही नसल्याची भिती अशा लोकांना सतावत असते? मायावती वा कॉग्रेसला आपल्या शक्तीचा इतकाच आत्मविश्वास असेल, तर त्यांनी मुळात जागावाटप किंवा तडजोडीची भाषा करवीच कशाला? आपल्याच बळावर भाजपाला एकहाती पराभूत करायचा मनसुबा कशाला नसावा? कारण स्पष्ट आणि उघड आहे. आपला नाकर्तेपणा प्रत्येकाला साफ़ माहिती आहे. मात्र ते मान्य करून तडजोड करायची नाही, की एकहाती लढायची क्षमता आत्मसात करायचे कष्ट घ्यायचे नाहीत. साध्या शब्दात भिक हवी आहे, पण हक्काचे दावेही जोरात आहेत. एक दुसर्‍याला आपल्याशिवाय तुझे चालणार नसल्याचे पटवून देण्यासाठीचे खेळ चालवित आहेत. मात्र त्यात त्यांचेच नाकर्तेपण जनतेसमोर उघडे पडत चालले आहेत. अशा भाजपाची बी टीम आरोपातून ते जनतेला समजावून देत आहेत, की आम्ही सगळे विरोधकच राजकारणा्ली बी टीम आहोत आणि उत्तम टीम हवी असेल, तर मतदाराने भाजपाची ए टीम म्हणजे मोदींकडे जावे.

आघाडीत आपल्याला मित्रपक्ष काय देणार, यापेक्षा आपण मित्राला काय अधिक देऊ शकतो, या्ला प्राधान्य असते. मोदींची घो्डदौड रोखण्यासाठी बिहारमध्ये नितीश हट्टाला पेटले. त्यांनी ११२ आमदार असतानाही शंभर जागांवर समाधान मानले होते आणि २८ आमदार असलेल्या लालूंना शंभर जागा दिल्या होत्या. कॉग्रेसचे अवघे ४ आमदार असतानाही त्यांना ४० जागा देऊ केल्या होत्या. त्याला खरी आघाडी म्हणतात. जिथे ए टीम किंवा बी टीम असले आरोप करावे लागत नाहीत. आताही तिथे बिहारमध्ये लोकसभेच्या २२ जागा भाजपाकडे आहेत. पण नितीशना सोबत घेण्यासाठी भाजपा २० जागांपर्यंत खाली यायला राजी झालेला आहे. लढायला अधिक जागा मागण्यापेक्षा जिंकायच्या जागा अधिक जुळवण्याला आघाडी वा गठबंधन असे नाव आहे. पण ते कॉग्रेसच्या स्वभावातच नाही. म्हणून त्यांनी बंगालमध्ये मार्क्सवादी पक्षाशी आघाडी करून त्याला बुडवले आणि उत्तरप्रदेशात शंभर जागा घेऊन समाजवादी पक्षाचा बोर्‍या वाजवून दिला. मायावतींना त्यासाठीच कॉग्रेसच्या सोबत जाण्याची भिती सतावते आहे. लाभ होण्यापेक्षा आपला तोटा झाला तर? कॉग्रेस सोबत युती-आघाडी करून कुठल्याही पक्षाचा स्थानिक वा सार्वत्रिक निवडणूकीत फ़ायदा झाल्याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र अशा आघाड्यातून बी टीम झालेल्यांचा अवतार संपुष्टात आल्याचे दाखले पैशाला पासरी आहेत. मायावती त्यालाच घाबरलेल्या असाव्या. म्हणून त्यांनी छत्तीसगडामध्ये अजित जोगींच्या नवख्या पक्षाची बी टीम होणे पसंत केले, कर्नाटकात देवेगौडांची बी टीम होण्याला मान्यता दिली. पण कॉग्रेस पक्षाची बी टीम व्हायला मायावती तयार नाहीत. त्याच कशाला? दिवस जवळ येत जातील, तसे इतरही लहानमोठे पक्ष असेच कॉग्रेसला हुलकावणी देऊन अन्य पर्याय स्विकारत जातील. कारण भाजपाची बी टीम म्हणून बदनाम होण्यापेक्षा कॉग्रेसी बी टीम होण्यातला धोका अधिक आहे.

राजिनाम्याची ताकद

मतचाचणी विश्लेषण (१)


 national approval rating c voter के लिए इमेज परिणाम


महाराष्ट्रातल्या शिवसेना मंत्र्यांचे राजिनामे हा विनोदाचा विषय बनला आहे, किंवा सेनेच्या काही तोंडाळ लोकांनीच तो तसा बनवून टाकला. पण म्हणून राजिनाम्याची ताकद नगण्य मानायचे कारण नाही. अनेकदा राजिनाम्यांनी राजकारणात मोठ्या उलथापालथी घडवून आणलेल्या आहेत. १९८८ सालात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी बोफ़ोर्स गाजू लागल्यावर आपल्या लोकसभा सदस्यत्वाचा राजिनामा दिला होता. त्याच्याही आधी राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील उत्साही मुस्लिम नेते आरीफ़ महंमद खान यांनी शहाबानु प्रकरणावर राजिनामा दिला होता. त्या दोन राजिनाम्यांनी ‘मिस्टर क्लिन’ ही राजीव गांधींची प्रतिमा डागाळत गेली आणि कॉग्रेस पक्षाची घसरगुंडी सुरू झाली. त्यातून तो पक्ष आजपर्यंत सावरू शकलेला नाही. कारण पुढे शहाबानु व बोफ़ोर्सने इतके रौद्ररूप धारण केले, की त्याला चुड लावण्यासाठी सहा महिने शिल्लक असताना विरोधी पक्षाच्या जवळपास सर्वच प्रमुख खासदारांनी लोकसभेचे राजिनामे दिले होते. म्हणूनच राजिनाम्यांची हेटाळणी करण्यात अर्थ नाही. मात्र राजिनामे कोणाचे, कुठल्या कारणास्तव दिले आणि त्याचे परिणाम काय संभवतात, त्याचा योग्यवेळी विचार करणे अगत्याचे असते. अन्यथा राजिनामे दिले जातात आणि त्याची तेव्हा कोणी दखल घेत नाही. मात्र परिणाम समोर आले, मग तेच राजिनामे अनेकांना आठवू लागतात. गेल्या एप्रिल महिन्यात तेलगू देसम पक्षाचे नेते व आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबु नायडू एनडीए आघाडीतून बाहेर पडल्याचा गाजावाजा खुप झाला. पण त्याची पार्श्वभूमी अशाच राजिनाम्याची होती, त्याकडे कोणाचे फ़ारसे लक्ष गेले नाही. ते राजिनामे होते, त्याच्याच राज्यातील वायएसआर कॉग्रेस पक्षाच्या खासदारांचे. त्याच राजिनाम्यामुळे चंद्राबाबूंनी एनडीए सोडली आणि त्याची किंमत चंद्राबाबूंना मोजावी लागेल, असे मी तेव्हाच म्हटले होते. काल सी व्होटरच्या मतचाचणीत त्याची ग्वाही देण्यात आलेली आहे.

गुरूवारी रिपब्लिक टिव्ही आणि एबीपी या वाहिन्यांनी सी व्होटर संस्थेच्या पहाणीचा अहवाल सादर केला. त्यात राज्यवार लोकसभा मतदान कसे होईल आणि कुठल्या पक्षाला यश मिळेल वा किती जागा मते मिळू शकतील, त्याचे आडाखे मांडलेले आहेत. त्यात जे मोठे फ़ेरबदल सांगितले आहेत, त्याचा पहिला व मोठा बळी चंद्राबाबू व त्यांचा तेलगू देसम पक्ष असणार आहे. मला आठवते, की जेव्हा चंद्राबाबूंनी एनडीए सोडली, तेव्हाच मी त्याला आत्महत्या असे म्हटलेले होते. कारण तो विरोधातल्या जगनमोहन म्हणजे वायएसआर कॉग्रेसच्या नेत्याने लावलेला सापळा होता. मागल्या वेळीच त्याच्या पक्षाने आंध्रामध्ये बाजी मारली असती. पण खच्ची झालेल्या नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाने भाजपाशी हातमिळवणी करून काठावर अधिक जागा जिंकलेल्या होत्या. भाजपाची साथ चंद्राबाबूंना मिळाली नसती, तर जगनमोहनने तेव्हाच मुख्यमंत्रीपद मिळवले असते. आताही तीच अडचण होती. म्हणूनच त्याने तेलगू देसम व भाजपात फ़ुट पडावी, म्हणून चंद्राबाबूंच्या अहंकारी भूमिकेला खतपाणी घातले आणि नव्या राजधानी व विशेष राज्याचा दर्जा, या विषयावर ओरडा करणार्‍या चंद्राबाबूंना कोंडीत पकडले. नायडू नुसतेच हातपाय आपटत बसलेले होते. त्यांचा तोच बोटचेपेपणा उघड करण्यासाठी जगनमोहनने आपल्या सर्व लोकसभा सदस्यांना थेट राजिनामे द्यायला भाग पडले. मग चंद्राबाबूंना मर्दुमकी दाखवण्याखेरीज अन्य काही पर्याय ठेवला नाही. सहाजिकच तितके धाडस करता येत नसेल तर चंद्राबाबूंना आपल्या दोन केंद्रीय मंत्र्यांचे राजिनामे देत एनडीएतून बाहेर पडणे भागच पडले. मात्र त्यांनीच बनवलेला विशेष राज्याचा विषय, खरोखर आंध्रातला तितका ज्वलंत प्रश्न नाही आणि म्हणूनच सत्ता सोडण्याचा तो डाव उलटलेला आहे. कारण आता ताज्या चाचणीत लोकसभेसह विधानसभा चंद्राबाबूंच्या हातून पुर्ण निसटत असल्याचा निर्वाळा मिळालेला आहे.

तेव्हा आंध्रातील जागांची विभागणी १६ तेलगू देसम आणि ९ जगनमोहन अशी झालेली होती. आता तिथे मतदान झाल्यास तेलगू देसम अवघ्या ४ जागा मिळवू शकेल आणि जगनला तब्बल २५ जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. त्याचा भाजपाला कुठलाही फ़ायदा नसला, तरी जगन कॉग्रेस सोबत जाणारा नाही व चंद्राबाबू आधीच कॉग्रेस गोटात जाऊन बसलेले आहेत. अर्थात कुठल्याही निवडणूकीत ते कॉग्रेससोबत जाण्याचा मुर्खपणा करणार नाहीत. पण अलिकडल्या सहा महिन्यात त्यांनी आपण दिल्लीच्या राजकारणात कॉग्रेस सोबत रहाणार असल्याचे स्पष्ट करून टाकलेले आहे. मात्र जगनने कुठल्याही स्थितीत कॉग्रेसकडे पाठ फ़िरवलेली आहे. आंध्राचे विभाजन केल्याचा मोठा राग मागल्या मतदानात मतदाराने दाखवलेला आहे. तिथली कॉग्रेस पुरती नामशेष होऊन गेली आणि तिच्या मतदार वर्गाने जगनची कास धरलेली आहे. तो मतदार माघारी फ़िरण्याची कुठलीही शक्यता नव्हती आणि चाचणीत त्याचेच प्रतिबिंब पडलेले आहे. पण त्याच्याही पलिकडली गोष्ट म्हणजे चंद्राबाबूंच्या कॉग्रेस सलगीने, त्यांचीच काही प्रमाणातली मते सरकून जगनकडे गेलेली आहेत. थोडक्यात कॉग्रेस सलगीने असलेली मते चंद्राबाबूंनी गमावली आहेत आणि मित्रपक्ष म्हणून भाजपाच्या सोबतीने मिळणारी मते पिटाळून लावली आहेत. परिणामी जगनची मते ४२ टक्के आणि चंद्राबाबूंची मते ३१ टक्के झाली आहेत. भाजपाला १२ टक्के मते आहेत आणि ती तेलगू देसमच्या सोबत असती, तर चंद्राबाबूंना बाजी पुन्हा मारता आली असती. पण त्यांनी आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. अर्थात तो स्वेच्छेने वा आपल्या बुद्धीने केलेला आत्मघात नाही. त्याच्या मागची प्रेरणा जगनच्या खासदारांचे राजिनाने आहेत. म्हणून राजिनामे हा हास्यास्पद विषय नाही. कुशलतेने व चतुराईने वापरले तर ते भेदक हत्यार आहे, नाहीतर आपल्याच गळ्याला लागणारा फ़ास आहे.

माध्यमातले शहाणे वा राजकीय अभ्यासकांच्या पटावरचे प्यादे होणार्‍या राजकारण्यांना पटावरच यश मिळत असते आणि बाजीही मारता येत असते. पण लोकशाहीत राजकारणाचा आखाडा निवडणूका असतात आणि तिथे मतदाराची मर्जी चालते. म्हणूनच लोकमत कुठल्या बाजूने झुकते आहे वा झुकू शकेल, याचा अंदाज घेऊन आपला खेळ करणार्‍याला इथे बाजी मारता येत असते. त्याचे भान असल्यामुळेच तेलंगणा समिती, जगनमोहन वा नविन पतनाईक यांनी अविश्वास प्रस्तावाकडे पाठ फ़िरवली होती. उलट चंद्राबाबूंनी आक्रमक पवित्रा घेऊन स्वत:च मोदी सरकार विरोधातला अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. त्यासाठी कॉग्रेसच्या गळ्यात गळे घातलेले होते. बंगलोरला जाऊन महागठबंधनाचे समूहगीत गायले होते. आता त्यातल्या कोणाशी जागावाटप करता येत नाही, की मते मिळवून द्यायला त्यापैकी कोणाचा वापर करता येत नाही. पण यापासून पुर्णपणे अलिप्त राहुन जगनमोहन याने आपले बस्तान पक्के केले आहे. चंद्राबाबू एनडीएतून बाहेर पडणे, म्हणजेच जगनमोहनचा सत्तेचा मार्ग प्रशस्त करून देणे होते. जगनने त्यासाठीच राजिनाम्याचा डाव खेळला होता. त्या सापळ्यात चंद्राबाबू आगावूपणा करून व माध्यमांच्या भुलभुलैयाला फ़सून अडकत गेले. हा अंदाज मी तेव्हाच व्यक्त केला होता. आता सहा महिन्यांनी सी-व्होटरच्या मतचाचणीने व टक्केवारी आणि त्यावरून जागांच्या केलेल्या भाकिताने माझा राजकीय अंदाज खरा ठरवला आहे. अर्थात मतदान व्हायचे आहे आणि निकाल लागायचे आहेत. जागा दुय्यम असतात आणि मतांची चाचणीत मिळणारी आकडेवारी मार्गदर्शक असते. ती आकडेवारीच सांगते आहे, की एनडीएतून बाहेर पडत भाजपाशी तोडलेली दोस्ती म्हणजे चंद्राबाबूंची आत्महत्या होती. मतचाचण्या किंवा त्यावरची भाकिते आपल्या जागी असतात. राजकीय अभ्यासात त्याचे तपशील घेऊन व्यवहारी राजकीय संदर्भ जोडून आपल्यालाही काही अंदाज बांधता येत असतात. गुरूवारच्या चाचणीने मला दाखवलेला हा एक पैलू आहे.

Wednesday, October 3, 2018

कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी।

संबंधित इमेज

सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा।
हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिसताँ हमारा।।

यूनान-ओ-मिस्र-ओ-रूमा, सब मिट गए जहाँ से।
अब तक मगर है बाक़ी, नाम-ओ-निशाँ हमारा।। 

कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी।
सदियों रहा है दुश्मन, दौर-ए-ज़माँ हमारा।। 

देशात लाखो करोडो प्रसंगी गायले गेलेले हे गीत पाकिस्तानला निघून गेलेल्या कवि इक्बालचे आहे. त्यातल्या या अखेरच्या ओळी हिंदूराष्ट्र वा हिंदूत्व म्हणजे काय, त्याची नेमकी ओळख करून देणार्‍या आहेत. अर्थात समजून घेतल्या तर. नाहीतर पुरोगामीत्व मिरवायला त्यांचा खुप वापर होतच असतो, इक्बाल काय सांगु इच्छितो त्यातून?

‘भारत तेरे टुकडे होंगे’, अशा घोषणा भारत सरकारच्या अनुदानातून चालणार्‍या विद्यापीठात दिल्या जातात आणि त्यांची पाठराखण करायला देशातल्या बहुतांश विरोधी पक्षांचे नेते धाव घेतात, तेव्हा राष्ट्रवाद किंवा देशप्रेम म्हणजे नेमके काय असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. गेल्या साडेचार वर्षात आपल्या देशामध्ये सत्तांतर झाल्यापासून हा प्रकार सातत्याने बोकाळत गेलेला आहे. राष्ट्र, राष्ट्रीय अस्मिता, देश वा त्याच्या सुरक्षेच्या कल्पना, यांना मिळेल तिथून सुरूंग लावण्याचा आटापीटा लपून राहिलेला नाही. त्यात भाग घेणारे व पुढाकार घेणारे लोक पाहिले, तर सुबुद्ध कोणाला म्हणावे असाही प्रश्न पडतो. सामान्य माणसाच्या मनाचा मग गोंधळ उडून जातो. नामवंत, मान्यवर किंवा सुशिक्षित प्रतिष्ठीत म्हणून ज्यांच्याकडे आजवर बघितले गेले, तीच माणसे असे काही बोलत वागत असतील, तर एकूणच शब्दकोष नव्याने तपासण्याची वेळ येत असते. पण तिकडे वळण्यापुर्वी अस्मिता म्हणजे काय ते आधी समजून घेतले पाहिजे. अस्मिता व्यक्तीची, समाजाची वा राष्ट्राची असेही असू शकते. एकाच व्यक्तीच्या मनात अनेक अस्मिता असू शकतात आणि त्या एकमेकांना छेद देणार्‍या नसतात व एकत्रही नांदू शकत असतात. कारण अस्मिता हाच कुठल्याही मानवसमुह किंवा समाजाचा एकत्र येण्याचा व टिकण्याचा आधार असतो. त्या अस्मिता कधीकधी लादलेल्या असतात, तर कधीकधी उपजतच रुजलेल्या असू शकतात. पण अस्मिताच नसेल, तर कुठला प्राणीसमुह एकत्र येऊ शकत नाही वा सामाजिक जीवनही जगू शकत नाही. त्यासाठीच मग वेगवेगळ्या युगात व जगात अस्मिता उदयास आल्या व त्यातल्या धुरीणांनी त्या जन्माला घातल्या, जपल्या व जोपासल्या. त्याच्याखेरीज मोठमोठ्या संस्कृती घडल्या नसत्या, की उध्वस्त होऊन नव्या संस्कृती उदयास आल्या नसत्या. राष्ट्र वगैरे संकल्पनेच्या पायात म्हणूनच अस्मिता अपरिहार्य असते.

समाजाला किंवा मानव समुहाला एकत्र जोडणारी काही प्रतिके असतात आणि ती वारशात मिळतात किंवा निर्माण करावी लागतात. त्या प्रतिकांच्या भोवताली अस्मिता नावाचे अदृष्य़ बंध गुंतलेले असतात. ते साध्या डोळ्यांना दिसणारे नसतात. पण अतिशय घट्ट असतात. एकदा अशा प्रतिकांच्या गुंत्यामध्ये लोकसंख्येला गुरफ़टून टाकले, मग त्या समाजाला अधिकाधिक एकजिनसी व एकजीव करणे सोपे जात असते. मागल्या लोकसभा निवडणूकीच्या काळात व प्रचारात भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी, यांचे एक दृष्य़ सातत्याने लाखो वेळा वाहिन्यांवर प्रदर्शित करण्यात आलेले होते. एका सोहळ्यात व्यासपीठावर एक मौलवी येतो आणि मोदींना तो विणलेली पांढरी टोपी देऊ करतो. मोदी त्याला तसेच रोखतात आणि आपल्या डोक्यावर ती टोपी चढवू देत नाहीत. त्याच्या बदल्यात त्या मौलवीला खांद्यावरची शाल देण्याची विनंती करतात. तोही ती आपली शाल मोदींच्या खांद्यावर टाकून निरोप घेतो. यात काय मोठे घडलेले होते? कशाला लाखो प्रसंगी त्याचे प्रक्षेपण करण्यात आले? त्यावर कोट्यवधी शब्द कशाला बोलले व लिहीले गेले? तर ती विणलेली टोपी एक प्रतिक आहे. कुठलाही मुस्लिम नमाज पढण्यापुर्वी अशी टोपी परिधान करतो आणि बोडक्या डोक्याने नमाज पढला जाऊ शकत नाही. पण त्याहीपलिकडे असा एक परिपाठ आहे. की टोपी मौलवी किंवा मुस्लिम अन्य कोणाही बिगर मुस्लिमाला बहाल करत असतो, तेव्हा तो त्या व्यक्तीला इस्लाममध्ये येण्याचे आमंत्रण देत असतो. ही गोष्ट ठाऊक असल्यानेच मोदींनी तितक्याच अगत्याने ती टोपी नाकारलेली होती. त्याचा अर्थ आपल्याला इस्लामचे आमंत्रण देऊ नये आणि त्यातून त्या धर्माची अवहेलना करू नये, याकडे मोदींचा कटाक्ष होता, पण त्याच घटनेचा किती बागुलबुवा करण्यात आला? मोदींनी मौलवी वा एका मुस्लिमाचीच नव्हेतर इस्लामची अवहेलना केल्याचा डंका सतत पिटला जात होता.

वास्तवात मोहरम वा अन्य इफ़्तार पार्ट्यांमध्ये जे कोणी बिगर मुस्लिम सहभागी होऊन असल्या टोप्या घालतात, ती इस्लामची सर्वात मोठी अवहेलना असते. कारण ते इस्लाम स्विकारल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात ते आवाहन झिडकारत असतात. त्या टोपीसह त्या आमंत्रणाची अवहेलना करीत असतात. पण हे किती लोकांना ठाऊक असते? ते दृष्य सातत्याने वाहिन्यांवर झळकवणार्‍या पत्रकार संपादकांना आणि राजकीय पक्ष व नेत्यांना मोदी मुस्लिम विरोधी असल्याचा प्रचार करायचा होता. म्हणूनच त्या दृष्याचा प्रतिकात्मक वापर झाला होता. त्यातून मुस्लिम मतदारांना मोदींपासून परावृत्त करण्याचा मुळ मनसुबा होता. पण प्रत्यक्षात तो डाव खेळणार्‍यांवरच उलटला. जे प्रतिक दाखवून हे लोक मुस्लिमांच्या मतांचे धृवीकरण करू बघत होते, त्यातून उलट्या बाजूला हिंदू समाजाचे मात्र धृवीकरण होत गेले. जितक्या वेळी ते चित्रण दाखवले गेले, त्यातून बघणार्‍या हिंदूंच्या मनात मोदींची एक वेगळी प्रतिमा आकार घेत गेली. देशातले सगळे पक्ष व त्यांचे नेते मागल्या सात दशकात मुस्लिम मते मिळवण्यासाठी लांगुलचालन करतात, ही एक धारणा तयार झालेली आहे. त्यात पुन्हा सतत हिंदूंना व त्यांच्या धर्माला शिव्याशाप दिल्याने पुरोगामी ठरण्याची स्पर्धाच लागलेली असते. हिंदू मनातून कमालीचा अस्वस्थ होता व आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ते वारंवार दाखवले गेलेले चित्रण मोदींच्या पथ्यावर पडले. देशात एक तरी नेता असा आहे, की मतांसाठी असल्या लांगुलचालनाचा बळी होत नाही. मुस्लिमांच्या मतांचा लाचार नसलेला एक नेता आहे आणि आपल्या मताने त्याचे हात बळकट करावेत, अशी धारणा साकारत गेली. प्रतिक एकच होते आणि प्रतिक्रीया दोन वेगवेगळ्या होत्या. जशी त्यात मुस्लिमांधी धार्मिक अस्मिता सामावलेली होती, तितकीच त्यामध्ये हळव्या हिंदूंची धार्मिक अस्मिताही गुंतलेली होती.

धर्माच्या नावाने वेगळा पाकिस्तान तोडून दिला आणि तरीही इथे हिंदूना उरलेल्या भारतात किंमत नाही. प्रतिष्ठा नाही अशी समजूत लोकांच्या मनात घर करून राहिली आहे. तिला मोदींनी खतपाणी घातले नाही, तर त्यांना गोत्यात आणण्यासाठी खेळल्या गेलेल्या डावाने हे धृवीकरण घडवून आणले. पण मुद्दा अस्मितेचा आहे. एक साधी विणलेली टोपी कोणी दिली वा कोणी नाकारली, त्याचे इतके भांडवल कशाला झाले? तर त्यातून तो प्रतिकात्मक बंध आपल्याला दिसू शकतो. मुस्लिमांना अशा अस्मितेतून चिथावणी दिली, मग ते बाकीचे सर्व प्रश्न समस्या विसरून आपल्याला मते देतात, हा पुरोगामी समज त्याला कारणीभूत होता. मोदी विरोधात डंका पिटणार्‍या कुणालाही मुस्लिमांविषयी आस्था नाही की इस्लामविषयी आपुलकी नाही. पण त्यांना हिंदू धर्मियांना वा हिंदूत्ववादी समाजाला खिजवायचे होते आणि त्याच्या बदल्यात मुस्लिमांच्या मतांचे धृवीकरण करायचे होते. त्यासाठी असे प्रतिक किती सहजगत्या वापरता येते, हे लक्षात घेतले तर अस्मिता व त्याचे प्रतिकत्मक स्वरूप लक्षात येऊ शकेल. आपले जिव्हाळ्याचे प्रश्न समस्या विसरून मोठी लोकसंख्या प्रतिकांच्या मागे धावत असते आणि त्यासाठी आपल्या हितासह स्वार्थावरही निखारे ठेवायला निर्धास्तपणे पुढे सरसावते. त्याला अस्मिता म्हणतात. म्हणूनच पाकिस्तानातून आत्मघात करून घ्यायला अजमल कसाब मुंबईपर्यंत येऊन धडक मारतो वा त्याला रोखण्यासाठी नि:शस्त्र तुकाराम ओंबाळे आपले बलिदान द्यायला पुढे सरसावत असतो. यातला कसाबचा हिंसाचारी हेतू बाजूला ठेवा. त्याला कोणीतरी त्यामध्ये उदात्तता दाखवली आणि ती भावल्याने तो आत्मसमर्पण करायला इथवर आला. इस्लामच्या नावाखाली त्याने आपला जीव धोक्यात घातला होता आणि ओंबाळे यांनी देशाच्या सुरक्षेलाच आपल्या आयुष्याचे उद्दीष्ट समजून जीव ओवाळून टाकला होता.

दोघांच्या हेतूतले पावित्र्य वा पापपुण्य वेगळे विषय आहेत. त्यातली आस्था श्रद्धा लक्षात घेण्यासारखी आहे. ते प्रतिकासाठीच लढले ना? बदल्यात त्यांना काय मिळाले, याचे उत्तर नकारार्थी आहे. व्यवहारात दोघांचेही जीव गेलेले आहेत. आपल्या मृत्यूनंतर काय झाले, त्याचा दोघांनाही कधी पत्ता लागू शकत नाही. पण प्रतिक्रीया कशा होत्या? आपल्यासाठी कसाब घातपाती व ओंबाळे शहीद हुतात्मा असतो. कसाब धर्माच्या अस्मितेसाठी जीवावर उदार झाला आणि ओंबाळे आपल्या राष्ट्रीय अस्मितेसाठी जीव ओवाळून टाकतो. जे इथे झाले तेच कालपरवा मराठा सकल मोर्चा म्हणून निघालेल्या मोर्चामध्ये औरंगाबादला एका मराठा तरूणाने केलेले होते. कालव्याच्या पात्रात उडी घेऊन त्याने आत्मसमर्पण केले. त्याच्या तशा समर्पणाने तात्काळ मराठा आरक्षण मिळू शकणार नाही, हे त्याला कळत नसेल काय? कळते, पण अस्मिता कुठल्याही टोकाला घेऊन जात असते. कुठल्याही धाडसाला प्रवृत्त करीत असते. हा त्यातला अतिरेक वाटला तरी दुसरीकडे अशा प्रतिकात्मक उदाहरणांनी लोकसंख्येतील अस्मिता जागवल्या व जोपासल्या जात असतात. त्यातला खुळेपणा बुद्धीवादी सांगू शकतील. पण त्यातली उर्जा कुठल्याही बुद्धीवाद वा तर्कवादाने उभी राहू शकत नाही. त्यासाठी प्रतिके लागतात आणि त्या प्रतिकांनी निर्माण केलेल्या अख्यायिका, उदाहरणे व कथातून अशा अस्मितांचे जतन होत असते. मानवसमुह एकजुट होऊ शकत असतो. म्हणून शोधून काढून अशा प्रतिकांचे अवडंबरही माजवले जात असते. घराणे, खानदान, जातीसमुह, वंशवाद यापासून राष्ट्रवादापर्यंत अस्मितेची शिडी चढतच जात असते. पण तिच्याशिवाय कुठलाही समाज उभा रहात नाही, की राष्ट्र वा संस्कृती आकाराला येऊ शकत नाही. बुद्धीमंत वा बुद्धीवादाने कुठलीही संस्कृती उभी केली नाही. मात्र मोठ्यमोठ्या संस्कृती बुद्धीवादाने रसातळाला नेलेल्या आहेत.

Monday, October 1, 2018

ब्राह्मण ब्युरोक्रासी

अर्थात सनातनी पुरोगामीत्व
संबंधित इमेज

पाच वर्षापुर्वी मोदी बहूमत मिळवू शकतात, हे मी सांगू शकलो, त्याचा पाया मला इब्न खालदूनच्या मुकदीमा या चौदाव्या शतकातल्या ग्रंथात सापडला होता. कुठलीही राजव्यवस्था वा प्रस्थापित साम्राज्य कसे खिळखिळे होत जाते, त्याचा खालदूनने एक सिद्धांत मांडलेला आहे. त्यानुसारच कॉग्रेसचा र्‍हास झालेला आहे. मात्र अशा खिळखिळ्या झालेल्या व्यवस्थेला कोणी बाहेरचा आव्हान देणारा उभा रहातो आणि धक्का देतो, तोपर्यंत तीच सडलेली व्यवस्था चालू रहाते, असे खालदून म्हणतो. तेच इथेही झाले. कॉग्रेस वा तथाकथित पुरोगामी युपीएला अडवाणी वा भाजपाचे तात्कालीन वरीष्ठ नेतृत्व धक्का देऊ शकत नव्हते. कारण तेही त्याच प्रस्थापित व्यवस्थेचा भागच होते. सत्ता कुणाही व्यक्तीची वा पक्षाची येवो, व्यवस्था तीच तशीच कायम होती. नोकरशाही तीच होती आणि तिच्यावर हुकूमत गाजवणारी बौद्धिक सत्ताही तशीच्या तशी होती. तिला जनता सरकार आल्याने वा वाजपेयी सरकार आल्याने कुठला धक्का लागलेला नव्हता. लागण्याची शक्यताही नव्हती. पण मोदी मैदानात आल्यावर एक एक करून हे पडद्यामागून हुकूमत चालवणार्‍या अदृष्य शक्ती उजागर होऊ लागल्या. शाहू महाराजांनी त्याला ‘ब्राह्मण ब्युरोक्रासी’ आसे नाव दिले आहे, त्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. इंटेलेक्चुअल क्लास वा सिव्हील सोसायटी असे जे चमत्कारीक शब्द आपण ऐकत असतो, त्यालाच शाहू महाराज ‘ब्राह्मण ब्युरोक्रासी’ म्ह्णतात. त्याचा अर्थ ब्राह्मण जातीचे वर्चस्व असा अजिबात नाही. त्याचा अर्थ आपणच बुद्धीमान आहोत आणि जगातले वा व्यवस्थेतील काय चांगले वा वाईट आहे, ते ठरवण्याचा परस्पर अधिकार हाती घेऊन बसलेले स्वयंघोषित विचारवंत, म्हणजे ब्राह्मण ब्युरोक्रासी असते. त्यात जन्माने ब्राह्मण असलेल्याचा शाहू महाराजांच्या कालखंडात भरणा होता. आज त्यात विविध जातींचा व त्यात जन्म घेऊन तिथपर्यंत पोहोचलेल्यांचा भरणा आहे.

हे लोक ग्रीक समाजात वा अगदी अलिकडल्या काळात सोवियत वा पाश्चात्य समाजातही दिसतील. उदाहरणार्थ युरोपियन युनियन वा राष्ट्रसंघ म्हणून जगावर आपल्या इच्छा लादणारे नोकरशहा म्हणजे ब्युरोक्रासी असते. आपल्या सोयीनुसार हे लोक व्याख्या वा नियम बदलत असतात व लादतही असतात. अशांना शरण जाणार नाहीत, त्यांना शत्रू वा पापी घोषित करण्याचे अमोघ अस्त्र त्यांनी हाती धारण केलेले असते. ते त्यांना जनतेने दिलेले नसते वा कोणी अधिकृत केलेले नसते. तुमच्या मनातील हळवेपणा वा चांगुलपणाचे भांडवल करून अशी मंडळी कुठल्याही प्रस्थापित व्यवस्थेवर आपली हुकूमत निर्माण करीत असतात. राजे रजवाडे वा सुलतान बादशहांच्या जमान्यातही तुम्हाला त्यांची असली हुकूमत दिसून येईल. जेव्हा प्रस्थापित राजकीय सत्ता त्यांना झुगारून लावते तेव्हा आपले अस्तीत्व, महत्व टिकवायला हेच लोक कुठल्याही नियमाला वाकवून अर्थ व आशय बदलूनही टाकतात. बाबासाहेब आंबेडकर हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. आज प्रत्येक क्षणी कॉग्रेसवाले उठसुट बाबासाहेबांची घटना वा विचारांचे हवाले देताना दिसतील. पण बाबासाहेब हयात असताना त्यांना लोकसभेत निवडून येण्यात सर्वाधिक अडथळे त्यांनीच आणलेले आहेत. मुंबई महापालिकेतर्फ़े बाबासाहेबांचा सत्कार करण्यात हेच मांजर आडवे गेलेले आहे आणि त्यांच्याच स्मारकासाठीचे तात्कालीन प्रस्ताव मुंबई महापालिकेत फ़ेटाळण्याचे पाप कॉग्रेसनेच केलेले आहे. मात्र आज सत्तेसाठी व आपली थोरवी टिकवण्यासाठी तेच कॉग्रेस विचारवंत वा भाट अगत्याने उठसुट बाबसाहेबांच्या वक्तव्ये व विचारांचे हवाले देताना दिसतील. त्यालाच शाहू महाराज ‘ब्राह्मण ब्युरोक्रासी’ म्हणतात. आजच्या जमान्यात तीच सिव्हील सोसायटी असते. जोपर्यंत अशी ब्युरोक्रासी पाठीशी असते, तोवर जनमानसावर हुकूमत राखायला सत्तेला मदत होत असते आणि त्याच ब्युरोक्रासीला संपवल्याशिवाय खरेखुरे परिवर्तन होऊ शकत नसते.

महाराष्ट्रात पेशवाई संपुष्टात आली किंवा बंगालमध्ये त्या काळात सिराज उद दौलाची सत्ता निकालात निघाली, तेव्हाही असा वर्ग सर्वात प्रथम नव्या सत्तेला शरणागत झालेला आढळून येईल. मात्र जोवर त्यांना जुनी सत्ता टिकण्याची आशा असते, तोपर्यंत हे त्या कालबाह्य सत्तेला टिकवण्य़साठी आपली बुद्धी पणाला लावत असतात. आता मोदी विरोधात उठणारी वादळे, पुरस्कार वापसी इत्यादी घटना त्याचीच उदाहरणे आहेत. नुसते पुरोगामी पक्ष वा त्यांची विचारसरणी कालबाह्य झालेली नाही, तर सामान्य जनमानसावर असलेली त्यांची हुकूमतही संपुष्टात आलेली आहे. लोक मागल्या मतदानात मोदींच्या मागे गेले, ते नुसती आश्वासने आवडली म्हणून नाही. तर लोकांना कॉग्रेस व तिला मान्यता देणार्‍या या ब्युरोक्रासीला संपवायचे होते. ते काम अल्पावधीत शक्य नाही. काही प्रमाणात मोदींनी त्याला हात घातलेला आहे. पण पुन्हा मोदी निवडून आले, तर मात्र ही ब्युरोक्रासी संपणार आहे. यापैकी अनेकजण नव्या व्यवस्थेत आपले स्थान पक्के करण्यासाठी वेगवेगळी कारणे व मिमांसा शोधू लागतील. आजही त्यातले बहुतेक कॉग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी झगडत आहेत. त्याचे कारण पुरोगामी विचारसरणी असे काहीही नसून, त्यांना आपले प्रस्थापित स्थान टिकवून ठेवायचे आहे. पण त्याचा उपयोग होणार नाही. २०१९ सालात पुन्हा मोदी सत्ता संपादन करतील, त्यानंतर हळुहळू या प्रस्थापिताला शेवटचे हादरे बसू लागतील. ती नामशेष होत जाईल आणि त्यातले अनेकजण मोदी अर्थशास्त्र, मोदी राज्यशास्त्र वा मोदी विचारधारा यांची नव्याने मांडणी सुरू करतील. सहाजिकच ती नव्या युगाची नवी ब्युरोक्रासी असेल. कुठलीही जुनी व्यवस्था मोडकळीस येऊन संपते, तेव्हा त्याच्याजागी येणारी नवी व्यवस्था प्रस्थापित होत असताना, नवे दुर्गुण घेऊनच येत असते आणि आपोआप प्रतिगामीच होत असते. आज ज्याला पुरोगामी म्हणतात तेच मुळात प्रतिगामी झालेले आहे.

कुठल्याही व्यवस्थेत तिची प्रबळ बाजू निरूपयोगी ठरू लागली, मग ती बोजा होत असते. त्याचा आधार घेऊन ती व्यवस्था टिकू शकत नसते, तर त्याच बोजामुळे ती व्यवस्था दबून चिरडून जाण्याची स्थिती निर्माण होत असते. आज नेहरूंचे नाव पुसले जाते आहे आणि त्यांच्या कर्तबगारीच्या खाणाखुणा नष्ट केल्या जात आहेत, असा ओरडा सातत्याने ऐकू येत असतो. त्या खाणाखुणा मुळातच कशाला हव्यात, याचा खुलासा कोणी देऊ शकत नाही. कधीकाळी राजेशाही थाट असलेले राजवाडे वा किल्लेही आज अवशेष होऊन राहिले आहेत. त्यांची तशी दुर्दशा कोणी केली? जुन्या पराक्रमाच्या खुणा खरेच इतक्या महत्वाच्या असतील, तर नेहरूपर्वाच्या आधीच्याही इतिहासाची तितकीच जपणूक व्हायला नको काय? पण तशी ओरड करणारी त्या त्या काळातील ब्युरोक्रासी आज शिल्लक नाही. जी ब्युरोक्रासी कशीबशी टिकून आहे, तिला नेहरू युगापेक्षाही आपल्या अस्तित्वाच्या चिंतेने भेडसावून टाकलेले आहे. मोदी हे कॉग्रेस समोरचे स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे तेव्हा़च कॉग्रेसनेते जयराम रमेश यांनी म्हटलेले होते आणि पाच वर्षापुर्वी मी तशी स्पष्ट कल्पना माझ्या पुस्तकातून मांडलेली होती. मोदी यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील पदार्पण किंवा मिळणारे यश, हे नुसते सत्तांतर नसेल, ती नेहरू युगाच्या शेवटाची सुरूवात असेल, असेही मी तेव्हा़च नमूद करून ठेवलेले होते. पण ज्याला नेहरूवादी ब्युरोक्रासी असे मी म्हणतो, त्यांना आपल्या मस्तीतून जाग यायलाही चार वर्षे खर्ची पडलेली आहेत. मोदींना मिळालेले बहूमत हा त्यांना अपवाद, किवा इतिहासातील गफ़लत वाटलेली होती. त्यांच्याच आहारी गेलेल्या कॉग्रेस वा अन्य पुरोगाम्यांनाही म्हणूनच समोरून अंगावर येणारे संकट बघता आले नाही, की समजून घेता आलेले नव्हते. आज दिसत आहेत, ते त्याचे परिणाम आहेत.