केले तुका नि झाले माका

या वर्षाचा आरंभच मुळात न्यायालयीन धमाक्याने झालेला होता. अकस्मात वर्षाच्या पहिल्या सप्ताहात एकेदिवशी सकाळी सुप्रिम कोर्टातल्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद बोलावली आणि तात्कालीन सरन्यायाधीशांच्या विरोधात आपल्या तक्रारी जगासमोर उघडपणे मांडल्या. देशातील त्या सर्वात श्रेष्ठ कोर्टामध्ये येणार्‍या तक्रारी व याचिका कुठल्या न्यायाधीश वा खंडपीठासमोर सुनावणीला जाव्यात, त्याची निवड सरन्यायाधीश करतात. ही प्रथा दिर्घकाळ अबाधित चालू होती. कोणी त्याविषयी तक्रार केलेली नव्हती. पण अलिकडल्या वर्षभरात सतत सरन्यायाधीशांच्या विरुद्ध काही ज्येष्ठ वकिलांनी कुजबुज सुरू केलेली होती. त्याचाच परिपाक मग या तथाकथित बंडात झाला होता. पण त्यामध्ये पडायचा मोह भारत सरकारने टाळला आणि सरन्यायाधीशांनीही त्याबद्दल मौन पाळले. हळुहळू त्यातली हवा गेली आणि त्यावर एका अर्थी पडदा टाकला गेला. त्या चौघांपैकी एकटे न्या. रंजन गोगोई असे होते, की तेव्हाच्या प्रमुखाची निवृत्ती झाल्यावर त्यांची क्रमवारीने व ज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीशपदी वर्णी लागणार होती. ती डावलून मोदी सरकार आपलाच कोणी विश्वासातला माणूस सरन्यायाधीश म्हणून नेमण्याची धाकधुक होती. त्यामुळेच मग त्याला राजकीय रंग चढवण्यात आला होता. पण हवा गेली आणि हळुहळू उर्वरीत तीन न्यायाधीश निवृत्त होऊन गेले. पण त्यापैकी एक न्या. चेलमेश्वर यांनी निवृत्तीच्या मुहूर्तावर पुन्हा गोगोई यांचीच नेमणूक सरन्यायाधीशपदी व्हावी, असा इशारा देऊन ठेवला होता. आता तेच गोगोई त्या पदावर आरुढ झालेले आहेत. त्यामुळे इतके तमाशे करणार्‍या पुरोगामी वकील व गोटाचे समाधान व्हायला हरकत नसावी. मात्र त्यांचा अपेक्षाभंग सरकारपेक्षा खुद्द न्या गोगोई यांच्याकडूनच झाला म्हणायची वेळ आलेली आहे. कारण सुत्रे हाती घेताच त्यांनी न्यायप्रक्रीयेतून चाललेल्या राजकारणाला वेसण घालण्याचा पवित्रा पहिल्याच दिवशी जाहिर केला आहे.

सरन्यायाधीश हे देशातले एक महत्वाचे घटनात्मक पद असून, त्याच्याकडे लोकशाहीच्या तिसर्‍या खांबाचे नेतृत्व घटनेने सोपवलेले आहे. त्यामुळेच सरकारी धोरणे आणि विविध निर्णयावर सुप्रिम कोर्ट खुप प्रभाव पाडू शकत असते. त्यातूनच काही वर्षापुर्वी सुप्रिम कोर्टाने जनहित याचिका नावाची नवी व्यवस्था सुरू केली आणि हळुहळू तो एक महत्वाचा घटक होऊन गेला. आज हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टात जनहित याचिकांना अधिक प्राधान्य मिळालेले असून, अनेक खर्‍याखुर्‍या खटल्यांना न्यायासाठी अनेक वर्षे खोळंबून रहावे लागत असते. बाकीच्या सर्व गोष्टी व विषय बाजूला टाकून न्यायालयात अशा याचिकांना प्राधान्य दिले जाते. किंबहूना कुठल्याही विषयाला जनहित याचिका बनवण्याचे कसब काही वकिलांनी आत्मसात केले असून, त्यातून मग एक राजकीय अजेंडा पुढे सरकवला गेला आहे. अलिकडल्या कित्येक गाजलेल्या खटल्यात निकाल जनहित याचिकेवर आलेले दिसतील. अशा विषयातून आपला राजकीय अजेंडा पुढे रेटणार्‍या वकीलांचाही एक गट झालेला आहे आणि तसाच तो गट जानेवारीत पुढे होता. न्यायाधीशांच्या बंडावर पडदा पडल्यानंतर त्याच गटाने संसदेत सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाअभियोग आणण्याचेही प्रयत्न केलेले होते. पण वकीलांच्या अखिल भारतीय संघटनेने त्यात मोडता घातला आणि विषय मागे पडला. पण संदर्भ इतक्यासाठी महत्वाचा आहे, की अशी वकिलांची एक जमात तयार झालेली आहे आणि ती जनहित याचिकांतून राजकारण पुढे रेटत असते. राजकीय व निवडणुकीच्या मार्गाने जे खेळता येत नाही, त्यासाठी न्यायालयीन मार्ग चोखाळला जाण्याची आता एक सोयीस्कर वाट तयार झालेली आहे. पुर्वी त्यावर एका न्यायमुर्तींनी शेरेबाजीही केलेली होती. पण कोणी त्या राजकीय डावपेचांना रोखण्याचा वा वेसण घालण्याचा मुद्दा पुढे आणलेला नव्हता. नव्या सरन्यायाधीशांनी पहिल्याच दिवशी त्याला हात घातला हे महत्वाचे आहे.

आपला कार्यभार संभाळल्यानंतर न्या. गोगोई यांनी पहिल्याच दिवशी प्रशांत भूषण झापले. त्यांनी रोहिंग्या मुस्लिमांच्या हाकालपट्टीचा विषय याचिकेच्या रुपाने आणायचा प्रयास केला असता त्यांना तिथेच रोखले आणि असे विषय तातडीचे नसल्याने रितसर अर्जाची नोंदणी करून कोर्टासमोर येण्याची सुचना दिली. त्याखेरीज जनहित याचिका ही खर्‍या गरजवंताला न्याय देण्यासाठी असावी आणि आधी नोटिस न दिलेले विषय अकस्मात कोर्टासमोर आणायचे असतील, तर ते तितके खरोखर तातडीचे असायला हवेत, असेही सांगून टाकले. कुणाला त्याच दिवशी फ़ाशी होणार असेल किंवा घरातून हाकलून बेघर केले जाणार असेल, तर तो तातडीचा विषय होऊ शकतो, असेही स्पष्टीकरण न्या. गोगोई यांनी दिलेले आहे. त्याचा साधासरळ अर्थ असा, की कुठलाही विषय घेऊन त्याला जनहित याचिका बनवण्याचा उद्योग यापुढे चालवून घेतला जाणार नाही. जनहित याचिका हा वंचितांसाठी सुरू केलेला प्रघात आहे आणि त्याचा सरसकट गैरवापर दिर्घकाळ चाललेला आहे. त्याचप्रमाणे असे विषय कुठल्याही वेळी मधेच घुसून केले जात असतात. तर असे कुठले विषय तातडीचे व जनहिताचे असू शकतात, त्याची एक नियमावली बनवण्यात आपल्याला वकीलांसह इतरांनी मदत करावी, असेही आवाहन गोगोई यांनी केलेले आहे. पण तेव्हाच असेही सांगून टाकलेले आहे, की जोवर असे नियम होत नाहीत, तोपर्यंत मधे घुसून कोर्टाचे लक्ष वेधण्याचे प्रकार चालवून घेतले जाणार नाहीत. त्याचाच पहिला दणका प्रशांत भूषण यांना बसला. देशात बेकायदा घुसखोरी केलेल्या व म्यानमारचे मुळनिवासी असलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना सक्तीने देशाबाहेर पाठवण्याचा विषय त्यांना सुनावणीला आणायचा होता. त्यालाच त्यांनी जनहित याचिका वा तातडीचा विषय केलेले होते. पण गोगोईंनी तो दावा फ़ेटाळून लावला आणि रितसर मार्गाने विषय समोर आणायला फ़र्मावले आहे.

यातली एक महत्वाची बाजू लक्षात घेतली पाहिजे. ज्या देशात लाखो लोक आपले जीवनमरणाचे प्रश्न घेऊन कोर्टाचे दार ठोठावत असतात, त्यांचे करोडो खटले तसेच सुनावणीशिवाय खोळंबून पडलेले आहेत. उलट ज्यांच्यावरले गुन्हे सिद्ध झालेले आहेत, त्यांच्या फ़ाशी वा अन्य कुठल्या शिक्षेत सवलत देण्यासाठीचे खटले प्राधान्याने चालविले जातात. त्याला जनहित याचिका म्हणून पेश केले जात असते. त्याच घातपाती व मारेकर्‍यांच्या हातून हकनाक मारल्या केलेल्यांचा न्याय किंवा भरपाईचे कुठलेही खटले कित्येक वर्षे धुळ खात पडलेले असतात. मुंबईच्या उध्वस्त गिरणी कामगारांचा विषय तसाच आहे. हे बघितले मग सामान्य लोकांना न्याय कोणासाठी व कशासाठी, असा प्रश्न पडत असतो. कारण त्यांचे करोडो खटले खोळंबलेले आहेत आणि न्या. गोगोई यांनी तिकडेच लक्ष वेधलेले आहे. देशातल्या विविध कोर्टामध्ये अडकून पडलेले कोट्यवधी खटले ही चिंतेची बाब असून, ते निकालात काढण्याला वेग आला पाहिजे. प्रत्येकाने त्याचा विचार केला पाहिजे व त्यातून मार्ग काढण्याला प्राधान्य मिळाले पाहिजे; असाच त्यांचा सूर होता. त्याकडे पहाता असल्या याचिका व राजकीय अजेंडाला लगाम लावण्याचा मनसुबा घेऊनच ते आपल्या पदावर आरुढ झालेले आहेत. पण त्यांचा रोख बघता, तमाम पुरोगामी वकील चळवळ्यांना चिंता करावी लागणार आहे. उठसुट कसल्या तरी याचिका घेऊन राजकारण रेटण्याचा काळ संपला, असा त्याचा अर्थ आहे. लाखो सामान्य आरोपी कुठल्याही सुनावणीशिवाय तुरूंगात खितपत पडलेले असता्ना, सात नक्षली संशयितांच्या अटकेवरून रंगलेले नाटक, सामान्य लोकांना खटकलेले होते. तर त्याचेच प्रतिबिंब न्या. गोगोई यांच्या उक्ती कृतीतून उमटलेले आहे. मग त्यांचीच सरन्यायाधीश पदावर नेमणूक व्हावी म्हणून ऊर बडवलेल्यांचा भ्रमनिरासच होऊन जाणार ना?

ही सुरूवात आहे. मुद्दा इतकाच, की ज्या सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात इतका आटापिटा करण्यात आला, त्यांनीही कधी असल्या न्यायालयीन राजकरण खेळण्याला लगाम लावण्याची भाषा केली नव्हती. त्याला इतक्या स्पष्ट शब्दात झापलेले नव्हते. पण ज्यांनी मिश्रांना लक्ष्य करून गोगोईंना डोक्यावर घेतले, त्यांनाच आता नवा अनुभव येऊ लागेल असे दिसते. अर्थात त्यापैकी कोणाला मिश्रांप्रमाणे नव्या सरन्यायाधीशांवर तोंडसुख घेता येणार नाही. कारण वर्षारंभीच्या बंडखोरीतले तेही एक आघाडीचे शिलेदार होते. शिवाय पत्रकारांनी लोया मृत्यूविषयी विचारणा केली असताना, होकारार्थी उत्तर देणारेही गोगोईच होते. त्यामुळे आता त्यांनीच पुरोगामी वकील टोळीला लगाम लावायचे ठरवले, तर बोंबाही मारता येणार नाहीत. त्यांच्यावर हेत्वारोपही करता येणार नाहीत. साप कोणाच्याही हाताने मेला तरी बिघडत नाही. पण याचिका म्हणून जे राजकारण हाताबाहेर गेलेले होते, त्याला लगाम लागलाच पाहिजे. त्यासाठी गोगोईंनी पुढाकार घेतलेला असेल, तर त्यांचे स्वागतच करायला हवे. कारण सुप्रिम कोर्ट वा असल्या जनहित याचिका हा ठराविक राजकारणाची मक्तेदारी होऊन बसलेली आहे. मानवाधिकार वा अन्य कुठले पर्यावरण भ्रष्टाचार निर्मूलन असे विषय घेऊन, हे लोक धुडगुस घालत राहिले आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाला साधा न्यायही मिळण्यात अडसर निर्माण झाला आहे. त्याची दखल सरन्यायाधीश होताच गोगोईंनी घेतली असेल, तर त्याला शुभशकून म्हणावे लागेल. मात्र पुरोगाम्यांसाठी केले तुका झाले माका म्हणायची नामुष्की आलेली आहे. त्याचा अर्थ गोगोई पुरोगाम्यांचे शत्रू होत नाहीत की प्रतिगाम्यांचे पक्षपाती ठरत नाहीत. आपण स्वतंत्र वृत्तीने निर्णय देऊ शकतो व दबावाला झुगारून लावतो; याची साक्ष त्यांनी कृतीतूनच दिली आहे. बर्‍याच वर्षांनी एक चांगली सुरूवात न्यायपालिकेत झाली म्हणायची.