Wednesday, December 31, 2014

प्रत्येक वर्ष तितकेच महान नाही का?

It's been a great half century of long 50 years! Thanks for being a part of it.



गेले दोन आठवडे सतत विविध मित्रांनी फ़ेसबुकवर मावळत्या वर्षाच्या महानतेबद्दल अनेक मते व्यक्त केली. इथपर्यंत ठिक होते. पण त्या एकसुरी पोस्टींमध्ये त्या वर्षाचे भागिदार म्हणून माझेही आभार मानले. माझे म्हणजे अर्थातच फ़ेसबुकी मित्रांनाही भागिदार करून घेतले. त्याची मला खुप मौज वाटली. खरेच हे वर्ष इतके महान होते काय? माझा तरी अनुभव तसे म्हणत नाही. उलट मागल्या अर्धशतकातले प्रत्येक वर्ष माझ्यासाठी तितकेच महान होते, जितके २०१४. त्यातले जे कोणी माझ्या संपर्कात आले, त्यापैकी कोणी कधी अमूक एक वर्ष महान असल्याचा दावा कधीच केला नव्हता. अलिकडे जुन्या वर्षाला निरोप देतानाचे अगत्य अथवा नव्या वर्षाच्या स्वागताचे कौतुक मात्र नवा अनुभव आहे. म्हणूनच एकसुरी पोस्ट टाकण्यापेक्षा दोन शब्द यासंबंधाने लिहावेत असे वाटले. अर्धशतक वा पन्नास वर्षे एवढ्यासाठी, की मला मॅट्रीक होऊन आता नेमकी पन्नास वर्षे होतील. त्या काळात मॅट्रीक होण्याने शहाणपण येते, अशी एक समजूत होती आणि १९६५ साल माझ्या मॅट्रीकचे वर्षे होते. पुढल्या जून महिन्यात त्याला अर्धशतक पुर्ण होईल. ते माझ्या आयुष्यातील आजच्या इतकेच महान वर्ष होते. अजून बाळासाहेबांनी शिवसेना स्थापन करायला दिड वर्षाचा अवधी शिल्लक होता आणि बेस्टच्या बसचे किमान तिकीट अवघे सात पैसे होते. ट्राम नुकतीच बंद झाली होती आणि गरीबाचे वाहन सरकारने हिरावून घेतल्याच्या तक्रारी चालूच होत्या. शाळेत नवी पुस्तके घेण्याची ऐपत मोजक्या मुलांकडे वा पालकांकडे होती आणि शाळेला अनुदाने मिळत नव्हती. सरकारला मोफ़त पुस्तके व गणवेश वाटण्याइतकी श्रीमंती आलेली नव्हती. मग आम्ही मागल्या वर्षीची जुनी पुस्तके अर्ध्या-पाव किंमतीत घेऊन अभ्यास करायचो. प्रवेशासाठी दर्जेदार शाळेत देणगी मागायची आधुनिकता आलेली नव्हती. उलट महिन्याची फ़ी भरताना पालक मेटाकुटीला येत आणि परिक्षेची फ़ॉर्म फ़ी देखील पालकांना महाग वाटत असे. गणवेश सोडून मुलांकडे अन्य रंगाचे कपडेही नसत. कमावत्या गृहस्थाचे ७०-८० टक्के पगाराचे पैसे घरच्यांना पोटभर अन्न खाऊ घालण्यातच संपायचे. म्हणून अर्धवट शिक्षण सोडणार्‍यांची संख्या मोठी असायची. पगार वा उत्पन्नातील पाच टक्के रक्कम मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करणेही चैन होती आणि कुठल्याही कुटुंबाच्या मासिक वार्षिक खर्चात मुलांचे शिक्षण हा बजेटमध्ये शेवटचे प्राधान्य असलेला विषय होता. शिक्षकांचा पगार हे फ़ी जमा होण्यावर अवलंबून होता आणि शाळांना देणग्या मागण्या इतका दर्जा प्राप्त झालेला नव्हता. त्याहीपेक्षा मागासलेपणा म्हणजे अभ्यासात कच्चा असलेल्या मुलांनाच ट्युशन लावली जायची. गाईड दफ़्तरात असणे हा गुन्हा मानला जायचा. आपल्या वर्गातला विद्यार्थी कच्चा राहिला, याची शिक्षकांना शरम वाटायची. हुशार विद्यार्थ्यांचे क्लासेस तेव्हा जन्माला यायचे होते. फ़ार कशाला केजी नावाची कल्पनाही कुणाला ऐकायला मिळालेली नव्हती. पाच सहा वर्षाचे मुल झाले, मग महापालिकेच्या शाळेत दाखला घ्यायचे. त्यातून पार केल्यासच पाचवी वा आठवीपर्यंत मजल जायची. पालिकेच्या शाळा सातवीपर्यंत होत्या आणि आठवीनंतर खाजगी शाळेत दहा पंधरा टक्के मुले पोहोचायची.

आर्टस, सायन्स किंवा कॉमर्स असे कॉलेजचे अभ्यासक्रम होते आणि तिथपर्यंत पोहोचणे म्हणजेच आभाळाला हात लागले असे मानले जाई. त्यातला कोणी इंजीनियर डॉक्टर व्हायचे स्वप्न बघायचा, म्हणजे थेट राजकन्येलाच मागणी घालायला निघाला असेच वाटायचे. एकूण कनिष्ठ मध्यमवर्गात मॅट्रीक होणे म्हणजे ‘शिक्षान पुरे झाला’ कामधंदा शोधा, अशी मानसिकता होती. कुठेतरी टॅक्सी दिसायची आणि अजून टांग्यांच्या जमाना संपलेला नव्हता. शाळेतही प्रवासभाड्यापुरते पैसे घेऊन सहली निघायच्या आणि खाण्यापिण्यासाठी मुले घरातूनच पुरीभाजीचे डबे आणायची. मुक्कामाची सहल असली तर एक वाटी तांदूळ, दोन वाट्या पीठ, दोन कांदे, दोन बटाटे अशी सहलीची वर्गणी शिक्षक मागायचे. आज रुपयाचे निकेलचे नाणे आहे, त्याच आकाराचा नया पैसा नव्याने व्यवहारात आलेला होता. दशमान पद्धती प्रचलीत होऊ लागली होती. व्यवहार आण्यात व्हायचे आणि त्यात त्या इवल्या तांब्याच्या नया पैशाला खुप मोल होते. एक आण्याचे सहा पैसे होत आणि चार आण्यासाठी पंचवीस पैसे मोजावे लागत. म्हणून लोक दोन आण्याची वस्तू दोनदा घेऊन २४ पैशाचा व्यवहार करीत. तीन आण्याचा व्यवहार केल्यास एकोणिस पैसे मोजावे लागत. अशा सहा व्यवहारात पैसा वाचवला तर एक आणा म्हणजे सहा नये पैसे बचत होत असे. आज सायनला गुरूकृपा नावाचे प्रसिद्ध हॉटेल आहे, त्याचा मूळ मालक त्या काळात तिथल्या निर्वासित सिंधी वस्तीतला धडपड्या माणूस होता. धर्मप्रकाश विद्यालयासमोर एका छपरीत तो परातभर रगडा घेऊन बसायचा आणि दोन पैशात बशीभर धट्ट रगडा द्यायचा. घरात कुठे तरी पडलेले असे दोन पैसे जमा झाले, की आम्ही रगडा खाण्याची चैन करायचो. कधी चौकोनी आकाराचे पाच पैशाचे नाणे हाती लागले तर विचारू नका. काय श्रीमंती होती तेव्हा पैशांना. नववीत असताना अवघ्या अडीच रुपयात दोन दिवसाची लोणावळा सहल अनुभवली होती. मॅट्रीक झाल्यावर प्रथमच हक्काची फ़ुलपॅन्ट अंगावर आली. कॉलेजच्या त्या काळात म्हणजे १९६५ च्या मध्याला उडीपी हॉटेल नव्याने प्रस्थापित होऊ लागली होती आणि साधारण दहा किंवा पंधरा पैशात इडली डोसा वगैरे मिळायचे. खिशात रुपया असेल, तर मित्रांना पार्टी देण्याची उधळपट्टी शक्य असायची. पण पालकांकए रुपया मागण्याची बिधाद किती कॉलेज विद्यार्थ्यांकडे होती? मग सुखवस्तू विद्यार्थ्यांकडून प्रथमच पॉकेटमनी असा शब्द ऐकायला मिळाला. आमच्या पाटलोणीला पॉकेट म्हणजे खिसे होते, पण त्यामध्ये पैशाचे पाकीट बाळगण्याची औकात नव्हती. प्लास्टीकच्या कव्हरमध्ये रेल्वेचा कन्सेशनमध्ये मिळणारा पास तेवढा असायचा. बाकी ३०-४० पैशाचा खुर्दा नुसता खुळखुळणारा. तो खर्चायची हिंमत नसे. कारण तेवढीच त्या काळातली सगळी पुंजी असायची. १९६५ साल लक्षात राहिले ते बेस्टच्या एका योजनेमुळे. एक रुपयाचे तिकीट घेतले, मग बसने दिवसभर कुठेही कसेही फ़िरायची मुभा होती. माझ्या मावस बहिणीचे लग्न होते आणि मावसभावाच्या सोबत आम्ही दोन रुपयात ७० हून अधिक नातेवाईकांना घरी जाऊन पत्रिका वाटल्या होत्या. रुपया किती श्रीमंत होता त्याचा दाखला यातून मिळेल. त्या मस्तवाल एक रुपयाची नोट खिशात असण्याची उब, आज हजाराची तांबडी नोट खिशात असताना मिळत नाही. असे ५० किंवा ७५ पैसे जमा होऊ शकले तर मॅटिनीचा स्वस्तात सिनेमा बघणे शक्य असायचे. अशा नव्याने मध्यमवर्ग होऊ लागलेल्यांच्या चैनीसाठी तेव्हा दुपारी ११ किंवा १२ वाजता जुन्या चित्रपटांचे शो होत. असे होते पन्नास वर्षापुर्वीचे नवे उगवलेले १९६५ साल. पण तेव्हा त्याचे स्वागत केल्याचे वा मावळत्या १९६४ सालाला निरोप दिल्याचे मात्र स्मरत नाही. कॅलेंडर बदलले आणि तारखा बदलत गेल्या. बाकी त्या वर्षांना आपली नेमकी काय ओळख होती, तेच आज आठवत नाही. वार होते, तारखा होत्या, आठवडे होते. बाकी आजच्या सारखीच ती सुद्धा वर्षे आणि दिवस होते.

२०१४ ग्रेट वर्ष असेल तर मग मागली पन्नास वर्षे नगण्य होती का? मागल्या पंधरा दिवसात मला पडलेला हा यक्षप्रश्न आहे. किती बदललो आपण? किती काळ बदलला? परिस्थिती किती बदलली? कोण कोण होते माझ्या आयुष्यात आलेले लोक या पन्नास वर्षातले? ते तितकेच महान नव्हते का? ही सगळी वर्षे सुखातली होती की दु:खातली होती? सुखाचे माहित नाही, पण दु:ख वा तक्रारी मात्र या अर्धशतकात जशाच्या तशा आहेत. दुखणी तीच तशीच्या तशी आहेत. बाळसाहेबांचे तेव्हा काढलेले हे व्यंगचित्रच त्याची साक्ष देणारे आहे. १९६४ हे मावळते वर्ष काय वेगळी वेदना व्यक्त करते आहे २०१४ पेक्षा?

चौथ्या खांबाचे बेफ़िकीर वर्तन?



भारतीय क्रिकेटचा सर्वाधिक यशस्वी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी याच्या आकस्मिक निवृत्तीच्या घोषणेने तमाम माध्यमांना विचलीत करून टाकले आहे. क्रिकेटचा कर्णधार निवृत्त होणे, इतकी विचलीत करणारी बातमी असू शकते काय? क्रिकेट हा भारतातला सर्वात अधिक लोकप्रिय खेळ आहे, यात शंका नाही. पण त्यातल्या घडामोडींना खरेच इतके महत्व असावे काय? जो खेळ मैदानातले ११ खेळाडू खेळतात, त्याच्या लाखोपटीने अधिक लोकसंख्या तो खेळ मैदानाच्या बाहेर खेळत असते. कारण हा खेळ मैदानापेक्षा माध्यमातून अधिक खेळला जातो. चित्रपट आणि क्रिकेट यांना भारतीय माध्यमात इतके मोठे स्थान आज प्राप्त झाले आहे, की त्याच्या तुलनेत आसाममध्ये ८० लोकांना हकनाक ठार मारले गेल्याची बातमीही झाकोळली जावी. कुठल्याही संवेदनशील समाजात माणसाने माणसाची केलेली हत्या व्याकुळ करणारी असायला हवी. पण याच आठवड्यात झालेल्या अशा दोन घटनांना माध्यमातून मिळालेले प्राधान्य बघितले, तर आसामच्या निरपराध बळींपेक्षा माध्यमांना धोनीच्या निवृत्तीविषयी अधिक आस्था असल्याचे दिसते. आपोआपच त्याचे प्रतिबिंब जनमानसावर पडत असते. त्याचे कारण जी माहिती त्यांच्यापर्यंत येऊन पोहोचते आणि जितकी माथी मारली जाते, त्यानुसारच त्यांची प्रतिक्रिया उमटणार. लोकांना आसाममध्ये ऐंशी माणसे हकनाक मारली गेल्याचे माहित आहे. पण त्याची भयानकता बातम्यांमधून प्रकटलेली नाही. ह्या घटनाक्रमाचे पुरेसे विवेचन बातम्यातून झालेले नाही. सहाजिकच त्याची भयानकता लोकांना आकलनच झालेली नाही. मग लोकांच्या प्रतिक्रियेत त्याचे पडसाद कसे उमटवेत? पण असे का होते? धोनीच्या निवृत्तीविषयी हळवी होणारी माध्यमे, आसामच्या हत्याकांडाविषयी बधीर का असतात? कधीतरी याचा विचार होणार आहे किंवा नाही?

धोनी निवृत्त झाल्याने भारतीय क्रिकेटचे काहीच नुकसान होणार नाही, असे आम्हीही म्हणणार नाही. लोकांच्या आवडीचा खेळ असताना त्याकडे माध्यमांनी डोळेझाक करावी असेही आम्हाला वाटत नाही. पण त्या घटनेला किती प्राधान्य द्यावे, याचे तारतम्य असावे इतकाच आमचा आग्रह आहे. आसाममध्ये जे हत्याकांड घडले, त्याची पुर्वसुचना गुप्तचर खात्याने आधीच दिलेली होती. कुठे, केब्हा आणि कोणावर हल्ले होऊ शकतात, त्याची पुर्वसुचना दिलेली असेल, तर तिथे घडलेले हत्याकांड अतिशय गंभीर मामला असतो. ज्या शासनाने त्या निरपराधांचे प्राण वाचवण्यासाठी वेळीच हालचाली करायला हव्या होत्या, त्यात दिरंगाई वा हलगर्जीपणा झालेला आहे. पर्यायाने ते हत्याकांड होऊ देण्यात आले, असाच अर्थ निघतो. किंबहूना मग सरकारनेच त्या हत्याकांडाला प्रोत्साहन दिले, असेही म्हणता येऊ शकेल. म्हणूनच आसामची घटना गंभीर आहे. तिची भयानकता भीषण आहे. ज्यांना अजून तेरा वर्षानंतर गुजरातच्या विस्मृतीत गेलेल्या दंगलीच्या खपल्या काढण्यात मौज वाटते, त्यांना दोनचार दिवस आधी झालेले आसामचे हत्याकांड नजरेआड कसे करता येते? धोनीच्या निवृत्तीची बातमी आली, त्याच्याच काहीकाळ आधी हत्याकांडाची पुर्वसुचना राज्यसरकारला मिळाली होती, असाही गौप्यस्फ़ोट झालेला आहे. त्याची माहिती तितक्या विस्ताराने जगासमोर मांडणे हे माध्यमांचे काम नाही काय? कारण जे आज आसाममध्ये घडले, त्याचीच पुनरावृत्ती उद्या आपल्या जवळपास कुठे घडू शकते. त्यामुळेच अशा बाबतीत जनमानसाला संवेदनशील बनवणे, माध्यमांचे कर्तव्य आहे. पण दुर्दैवाने त्याचे भान कुठे दिसले नाही. त्यापेक्षा धोनीच्या निवृत्तीचा मात्र प्रचंड गाजावाजा झाला. इतके क्रिकेटला महत्व दिले जाण्याची अजिबात गरज नव्हती. तरीही माध्यमांनी तसेच का वागावे? आसामकडे दुर्लक्ष का करावे?

मग कधी कधी असे वाटते, की माध्यमांचाही काही राजकीय अजेंडा असावा. म्हणजे माध्यमे चालवणार्‍यांचा काही अजेंडा ठरलेला असतो की काय? कुठल्या बातम्यांना वा घटनांना प्राधान्य द्यायचे आणि कुठल्या बातम्या दडपून टाकायच्या, असा काही अजेंडा आहे काय? ही शंका नाकारता येत नाही. कारण यापुर्वीही अनेक क्रिकेट कर्णधार खेळाडूंनी अशीच आकस्मिक निवृत्ती जाहिर केलेली आहे. त्यावरून इतके काहूर कशाला माजवण्यात आलेले नव्हते? धोनी या खेळाडूवर बरेच आक्षेपही घेतले गेले आहेत. प्रामुख्याने ज्या चेन्नई आयपीएल टीमचा तो कर्णधार होता, त्याचा मालक सध्या फ़िक्सिंगच्या गोत्यात फ़सलेला आहे. शिवाय धोनीला टिममध्ये राखण्यासाठी त्याला कंपनीचा उपाध्यक्षही करण्यात आलेले होते. अशा अनेक गडबडीतही धोनी सापडल्याच्या बातम्या होत्या. अशा गोष्टींकडे केवळ क्रिकेटसाठी दुर्लक्ष करावे काय? पण तोही मुद्दा नाही. धोनीच्या निवृत्तीवर इतके काहुर माजवणार्‍यांना इतर बातम्या मोलाच्या कशाला वाटत नाहीत? महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे रणकंदन माजले आहे. तिकडे बंगालमध्ये शारदा चिटफ़ंड प्रकरणातून तृणमूल पक्षाचे सरकार दोलायमान झालेले आहे. आसाममध्ये रक्ताची थारोळी माजली आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर धोनीच्या निवृत्तीचा आक्रोश किती करावा? की तो आक्रोश माजवून खर्‍या भयानक बातम्यांना झाकून टाकण्याचा प्रयास असतो? ज्यामुळे समाजमन क्षुब्ध होईल आणि सत्तेला आव्हाने उभी राहातील, अशा बातम्यांना कमी महत्व देण्याचा तर माध्यमांचा अजेंडा नाही ना? माध्यमात येणारी प्रचंड गुंतवणूक व त्यातला तोटा बघता, यातली गुंतवणूक शंकास्पद झाली आहे. ही गुंतवणूक पापावर पांघरूण घालण्यासाठी मुक्त स्वतंत्र माध्यमांची गळचेपी करण्यासाठी तर नाही, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. लोकांपर्यंत जाणार्‍या माहितीचा प्रवाह गढूळ करणे वा सत्याचा प्रवाह रोखणे, असा तर त्यातला हेतू नाही ना?

याच आठवड्यात ‘ द हिंदू’ या प्रतिष्ठीत दैनिकाने शेतकरी कर्जमाफ़ीच्या विषयावर एक मोठा धक्कादायक गौप्यस्फ़ोट केला. सहा वर्षापुर्वी तेव्हाच्या सरकारने हजारो कोटीची शेतकर्‍यांची कर्जमाफ़ी केली होती. त्यातले अब्जावधी रुपये श्रीमंत वस्तीतल्या बॅन्क शाखातून माफ़ झाले. जे शेतकरी मुंबईच्या पेडर रोड, कफ़परेड अशा श्रीमंत वस्तीत वास्तव्य करतात, किंवा तिथल्या बॅन्केतून कर्ज घेतात, त्यांची कर्जमाफ़ी खरेच आत्महत्येवरचा उपाय होता काय? ज्यांची दहा पंधरा लाखाची कर्जे माफ़ झाली, असे शेतकरी कोण आहेत, त्याचा शोध माध्यमांना घ्यावासा वाटू नये, हे नवल नाही काय? शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफ़ीचा हा घोटाळा माध्यमांना सनसनाटी कशाला वाटू नये? त्यापेक्षा एका खेळाडूची निवृत्ती इतकी सनसनाटी कशी होऊ शकते? की त्यातली सनसनाटी झाकण्यासाठी धोनीच्या निवृत्तीचा डंका पिटला जात असतो? माध्यमे अशी वागतात, तेव्हा त्यांच्या कर्तव्यावर प्रश्नचिन्ह लागत असते. लोकशाहीत सरकार वा विरोधी पक्षाच्या घटनादत्त जबाबदार्‍या असतात. त्याच आधारावर राजकारणी नेत्यांना सतत धारेवर धरायला माध्यमे सज्ज असतात. मग माध्यमांच्या जबाबदारीचे काय? लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून माध्यमकर्मी सतत आपली टिमकी वाजवत असतात. मग त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केली तर जाब कोणी विचारायचा? धोनीची टिमकी वाजवताना आसामच्या हत्याकांडावर पांघरूण घातले जाते किंवा शेतीकर्जे माफ़ करण्यात झालेल्या करोडोच्या घोटाळ्यावरही पांघरूण घालणेच चालू आहे. त्यासाठी जाब कोणी कोणाला विचारावा? हेच तर माध्यमांचे चौथा खांब म्हणून कर्तव्य असते. धोनीची निवृत्ती वा आमिरखानचे नग्न छायाचित्र, ह्या निव्वळ बाजारगप्पा असतात. त्यातच रमणार्‍यांनी आपल्याला चौथा खांब म्हणवून घेणे कितपत उचित असेल? नव्या वर्षात माध्यमे कितपत आत्मपरिक्षण करणार आहोत?

Monday, December 29, 2014

चॅनेलवाले बहुतही कमात है, आमिरखान खाये जात है



आचार्य अत्रे यांच्या नावावर अनेक विनोद बिनधास्त खपवले जात असतात. त्यांच्या हयातीतही हे चालू होते. आज तर त्याला कोणी आळा घालू शकत नाही. तर त्यातला एक विनोद सध्या गाजत असलेल्या वादग्रस्त चित्रपटामुळे आठवला. तो चित्रपट आहे आमिरखानचा ‘PK’. आचार्य अत्रे यांचे पुर्ण नाव प्रल्हाद केशव अत्रे असे होते आणि प्र. के. अत्रे असेही म्हटले जायचे. सहाजिकच इंग्रजीत पी. के. असा उल्लेख व्हायचा. शिवाय आपल्या मद्यपानाविषयी सुद्धा अत्रे प्रसिद्ध होते. त्याचाच फ़ायदा घेऊन एक किस्सा ऐकवला जायचा. एका हिंदी कार्यक्रमाला अत्रे हजर झाले आणि आयोजकांनी जाहिर केले, पीके आये पीके आये. तर म्हणे अत्र्यांनी तिथल्या तिथे हजरजबाबी दाखवत म्हटले ‘नही, अभी पीके नही आये’. सध्या गाजत असलेल्या आमिरखानच्या चित्रपटाने नेमके तेच नाव आहे. त्यात काय आहे आणि किती कलात्मक आहे ते ठाऊक नाही, कारण आम्ही तरी तो चित्रपट बघितलेला नाही. पण परग्रहावरून आलेल्या प्राण्याची कहाणी सांगताना धार्मिक टिप्पण्या त्यात झाल्या असल्याने त्याचा अधिक गाजावाजा होत आहे. असे विषय आले, मग त्यावर नेहमीच गदारोळ होतो आणि अशी प्रसिद्धी संपादन करण्यात अनेक पुरोगामी कमालीचे ख्यातनाम आहेत. अधिक त्यांच्या अशा नगण्य निरूपयोगी कृत्याला महान समाजप्रबोधन ठरवणारेही आपल्याकडे कमी नाहीत. कैलास सत्यार्थी नावाचा माणूस आपल्याच देशात आहे आणि त्याने नोबल पारितोषिक संपादन करण्याइतके महान कार्य केले असल्याचे, आपल्याला त्याच्या जागतिक मान्यतेनंतर उमगते. पण कुठलेही तसे योगदान नसताना आमिरखान मागल्या काही वर्षात थोर समाजसुधारक असल्याचे आपले गृहीत आहे. यातून आपल्या माध्यमांची व पत्रकार विचारवंतांची एकूण लायकी आपल्या लक्षात यायला हरकत नाही.

तर PK हा चित्रपट सध्या खुप गाजतो आहे. यात PK या इंग्रजी अक्षरातून कोणता बोध होतो, ते आमिरखानच्या समर्थकांनाच माहित. पण त्याचा पहिला गाजावाजा झाला, तो त्याच्या नग्न चित्रामुळे हे आठवते. येऊ घातलेल्या निर्माणाधीन चित्रपटाची जाहिरात पुर्वीच्या काळात पोस्टरपासून व्हायची. हल्ली तो जमाना मागे पडला होता. आता येणार्‍या वा निर्माणाधीन चित्रपटांचा गवगवा थेट चित्रणातील गडबडी वाहिन्यांवर दाखवून होत असतो. पण त्याऐवजी अशी काही चमत्कारिक पोस्टर्स प्रसिद्ध करून आमिरखानने जाहिरात सुरू केली होती. विपरित मार्गाने प्रसिद्धी मिळवण्यातला त्याचा हातखंडा मानावाच लागेल. अब्रु झाकण्याच्या जागी ट्रांन्झीस्टर ठेवून असलेले त्याचे संपुर्ण नग्न वाटणारे पोस्टर आले आणि तिथून PK चित्रपटाचा गदारोळ सुरू झाला होता. त्याचीच फ़ळे सध्या आपण चाखत आहोत. आपल्यावर बंदी घालण्याची मागणी हा हल्ली लोकप्रियतेचा फ़ंडा झालेला आहे. त्याप्रमाणे मग PK चित्रपटावर बंदीची मागणी झाली. असे काही झाले, म्हणजे तात्काळ त्यामागे संघ वा हिंदूत्ववादी मंडळी असतात, असाही एक अत्यंत लोकप्रिय पुर्वग्रह आपल्याकडे प्रचलित आहे. त्यामुळेच अशी मागणी येताच त्याचे खापर हिंदुत्वावर फ़ोडायला अनेकजण पुढे सरसावले तर नवल नाही. थोडक्यात त्यातून आमिरखानने गल्ला जमा करून घेतला. आजवरच्या सर्वाधिक लोकप्रिय अशा ‘कौन बनेगा करोडपती’ नामक टिव्ही मालिकेची जाहिरात सुद्धा दिर्घकाळ करावी लागली होती. पण आमिरखान मात्र फ़ुकटात प्रसिद्धी पदरी पाडून घेण्यातला खरा कलावंत आहे. कुठल्या तरी वादात शिरायचे आणि यातून विनाखर्च बेफ़ाट प्रसिद्धी मिळवायची, असा त्याचा खाक्या राहिला आहे. PK चित्रपटाच्या पोस्टरपासून त्याने त्याचा छान वापर करून घेतला. मात्र त्याच्या मागे धावत सुटलेल्यांना आपण कुठे भरकटलो, त्याचा अंदाज येऊ शकलेला नाही.

आमिरखानने अशा भंपक विचारवंत आणि व्यापारी माध्यमांविषयी आपले भाष्य यापुर्वीच केलेले आहे. असे लोक कधी समाजाच्या कल्याणाचा किंवा सुधारणांचे पूजक नसतात, तर कुठल्याही मार्गाने गल्ला गोळा करणारे बाजारू बुद्धीमंत असतात. असा सिद्धांत मांडणारा ‘पिपली लाईव्ह’ नावाचा चित्रपटही आमिरनेच काढला होता. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून होणार्‍या आत्महत्या आणि त्यामागचे माध्यमांचे मार्केटींग. यावर तो चित्रपट आधारलेला होता. गिधाडाप्रमाणे बाजारू माध्यमे लोकांच्या जीवनाशी व भावनांशी कशी खेळतात, त्याचे अत्यंत विदारक चित्रण त्यामध्ये होते. वैषम्य याचेच वाटते, की आज तोच आमिरखान तशाच माध्यमांचा तितकाच बाजारू वापर आपला गल्ला भरण्यासाठी करून घेतो आहे. माध्यमांना हिंदू संघटना व हिंदूत्ववाद यांना लक्ष्य करण्यात धन्यता वाटत असते आणि तितकेच बाजारू विचारवंत त्यात उत्साहाने सहभागी होतात, याचे पुर्ण भान असलेल्या लोकांनी PK चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. त्यातून मग गल्ला जमा व्हायला खिशातली दमडी खर्चायला नको, याचेही त्यांना पुर्ण भान होते. जाहिरातीपेक्षा बातमी अधिक परिणामकारक असते याची जाणिव झाल्यापासून माध्यमात पेडन्युज नावाचा प्रकार खुपच बोकाळला. राजकारणात त्याचा उपयोग होत असला, तरी चित्रपटाच्या क्षेत्रात आमिरखान त्याचा मस्त उपयोग करून घेताना दिसतो. अन्य चित्रपटाच्या जशा खर्चिक जाहिराती असतात, तसा कुठलाही खर्च केल्याशिवाय PK ने केलेला धंदा म्हणूनच लक्षणिय आहे. त्यासाठी राबलेल्या माध्यमांना पेडन्युज म्हणून किती पैसे मिळाले, त्याचा कुणीतरी शोध घेतला पाहिजे. अन्यथा अशा फ़डतुस चित्रपटासाठी इतका गाजावाजा व्हायचे काही कारण नव्हते. गल्लाभरू चित्रपट आणि त्यात समाज सुधारणा शोधणारे दिवटे बघितले, मग इतक्या शतकानंतरही भारतीय बुद्धीवाद असा दिवाळखोर कशाला राहिला, त्याचा अंदाज येऊ शकतो.

हा गाजावाजा होऊन PK चित्रपटावर हिंदूत्ववादी संघटनांनी बंदीची मागणी केली, यात नवे काहीच नाही. यापुर्वी अशा अनेक बाबतीत अनेक धर्माच्या संघटनांनी काही चित्रपट-पुस्तके यावर बंदीची मागणी केलेलीच आहे. भावना दुखावणे किंवा श्रद्धेची हेटाळणी अशा विषयावर अशी वादळे उठतच राहिली आहेत. पण PK प्रकरणात आता एका मुस्लिम धार्मिक नेत्यानेही बंदीची मागणी केल्याने बुद्धीवादी कलावादी किती बेफ़ाम झालेत, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य मौलाना खालिद रशिद फरांगी महाली यांनीही PK वर बंदीची मागणी केली आहे आणि त्यासाठी त्यांनी दिलेले कारण मोलाचे व वास्तववादी म्हणावे लागेल. सध्याचे वातावरण धर्मांतरण, लव्हजिहाद किंवा तत्सम कारणांनी विस्कटलेले असताना, अशा चित्रपटांनी त्या आगीत तेल ओतले जाऊ शकते. म्हणून PK वर बंदी घालावी असे मौलाना म्हणतात. त्यांनी धार्मिक श्रद्धा व भावना म्हणून नव्हेतर त्यातून होणार्‍या भीषण परिणामांना प्रतिरोध होण्यासाठी बंदीची मागणी केली आहे. ती रास्त एवढ्यासाठी आहे, की परिणामांना महत्व असते. ज्यातून सामाजिक सौहार्दाला बाधा येऊ शकते आणि सामाजिक वितुष्ट निर्माण होऊ शकते, अशा गोष्टींना रोखायला हवे. कला व साहित्य बुद्धीला चालना देणारे असले, तरी त्यातून सामाजिक वितुष्टाचा भडका उडण्याची शक्यता असल्यास त्यावर प्रतिबंध असावा. तस्लिमा नसरीन या लेखिकेने तर वर्मावरच बोट ठेवले आहे. पाकिस्तान बांगला देशात असा चित्रपट काढणार्‍याची एव्हाना हत्याच झाली असती, असे तस्लिमा म्हणते, त्यातून हा हिंदूत्वाचा विषय नसून हिंदूंच्या सोशिकतेचा निकष असल्याचेच प्रमाण मिळते. पण PK ची छडी बनवून हिंदूत्व आणि हिंदूत्ववादी संघटनांना झोडपणार्‍यांना सत्याचा सूर्य कोणी दाखवायचा? एकूणच घटनाक्रम बघून आमिरच्याच ‘पिपली लाईव्ह’मधले गाणे आठवले. शब्द बदलून असे म्हणूया,

चॅनेलवाले बहुतही कमात है
आमिरखान खाये जात है


Sunday, December 28, 2014

शिवसेना हातपाय पसरू लागलीय?



दोन महिन्यापुर्वी संपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा धक्का बसला, तो राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला. त्यातून तो पक्ष अजून सावरलेला दिसत नाही. प्रथम त्याला लोकसभेत धक्का बसला होता. त्यापासून धडा घेतला असता, तर विधानसभेचे डावपेच योग्यरित्या खेळले गेले असते. शिवसेना भाजपा युती तुटल्याचा ताबडतोब लाभ उठवायचा प्रयास तेव्हाच व्हायला हवा होता. राजकारणात कुठे अडून बसायचे आणि केव्हा माघार घ्यायची, याचे प्रसंगावधान आवश्यक असते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब यांनी कधीच आपल्या अहंकारासाठी संघटनात्मक बळ पणाला लावले नव्हते. उलट अनेकदा व्यक्तीगत प्रतिष्ठा बाजूला ठेवून असे राजकीय डाव खेळले, की त्यातून संघटनेला लाभच झालेला होता. १९८० सालात शिवसेनेला लागोपाठच्या पराभवानंतर मरगळ व वैफ़ल्य आलेले होते. तेव्हा कार्यकर्त्यांना नव्या लढाईत उतरवण्यापेक्षा त्यांनी कॉग्रेसला बिनशर्त पाठींबा देण्यापर्यंत माघार घेतली होती. विधान परिषदेतल्या दोन आमदारांच्या बदल्यात त्यांनी इंदिरा कॉग्रेसला पाठींबा देऊन टाकला होता. पण पुढल्या पाच वर्षात स्वबळावर महापालिका जिंकण्यापर्यंत आपले संघटनात्मक बळ त्यांनी वाढवले होते. या काळात शाखा व संघटना बळकट बनवताना नव्या पिढीचे नेतृत्व पुढे आणले होते. त्यांनीच मग नव्या शिवसेनेचा पाया घातला होता. ज्याच्या बळावर शिवसेना राज्याव्यापी पक्ष बनली होती. १९८० सालात विधानसभा लढाईकडे पाठ फ़िरवणार्‍या शिवसेनेने मग दहा वर्षात थेट विधानसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली होती. आज ज्यांना शिवसेनेचे प्रमुख नेते म्हणून बघितले जाते, ती नवी नेत्यांची पिढी त्याच कालखंडात उभी राहिली. १९७५ ते १९८० या कालखंडातल्या सततच्या पराभवातून शिवसेना नव्या दमाने उभी राहिली, त्यामागे त्या माघारीचे महत्व खुप मोठे होते.

राज ठाकरे यांना मे महिन्यात लोकसभा निवडणूकीत दणका बसला, तेव्हा त्यांनी आपल्या राजकारणाचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आलेली होती. पण परिस्थितीचे गांभिर्य त्यांना ओळखता आले नाही. म्हणूनच मग विधानसभा निवडणूकीतल्या परिस्थितीचा पुरेसा लाभ त्यांना घेताच आला नाही. किंबहूना नियतीने त्यांना अपुर्व संधी बहाल केली होती. २५ वर्षाची जुनी शिवसेना भाजपा युती तुटणे, ही मनसेसाठी सावरण्याची अप्रतिम संधी होती. ज्या दिवशी युती तुटली वा तशी घोषणा भाजपा नेत्यांनी केली; त्याच रात्री शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राजना अस्वस्थ होऊन फ़ोन केला होता. तीच अपुर्व संधी होती. खुद्द राज यांनीच एका वाहिनीवर झालेल्या गप्पांच्या कार्यक्रमात त्याची ग्वाही दिलेली होती. आणि युती तुटल्यानंतरच्या दोन भावातल्या त्या संवादाने दोघे एकत्र येतील, अशी चर्चाही सुरू झालेली होती. पण पुढे काहीच झाले नाही. राज त्या संवादाबद्दल जे काही सांगतात, त्यावर विश्वास ठेवायचा, तर उद्धव तेव्हा कमालीचे अस्वस्थ व विचलीत झालेले होते. म्हणूनच त्याचवेळी एकत्र येण्याच्या दिशेने राजनी पुढाकार घ्यायला हवा होता. आपला भाऊ हळव्या मनस्थितीत असताना राजनी दोन पक्षांनी एकत्र येण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले असते तर? कारण शिवसेनेकडे सर्व जागा लढवण्याची क्षमता नव्हती. भाजपाच्या जागी मनसे तितका शक्तीमान पक्ष युतीत येऊन भरपाई होऊ शकली नसती. पण निदान उद्धवना धीर मिळाला असता आणि लोकसभेच्या दणक्यातून मनसेला सावरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असती. हळव्या क्षणी उद्धवही लवकर प्रतिसाद देऊ शकले असते. थोडक्यात सेनेशी विधानसभा निवडणूकपुर्व युती झाली असती, तर दोघांना आजच्यापेक्षा अधिक यश मिळू शकले असते. राज्यातील गणिते बदलली असती. पण राज यांनी ती संधी गमावली. आज त्याचेच दुष्परिणाम दिसत आहेत.

युती तुटल्यानंतर सेनेने मराठी अस्मितेचा मुद्दा आक्रमकरित्या हाती घेतला. त्यामुळे एकप्रकारे अटीतटीची लढाई सुरू झाली होती आणि त्यात शिवसेना हाच मराठी माणसासाठी प्रतिष्ठेचा विषय बनून गेला. सहाजिकच मराठी मते पक्षाच्या निष्ठा बाजूला ठेवून शिवसेनेच्या बाजूला झुकणे स्वाभाविक होते. पर्यायाने मनसेला आपल्या मतांना टिकवणेही कठीण होते. पण हेच भाऊ दोघे एकत्र येऊ शकले असते, तर निदान २०-३० जागांवर फ़रक पडला असता. आणि तेवढ्याच जागांनी राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवली आहे. शिवसेनेला ८०-९०चा पल्ला गाठू शकली नाही आणि मनसेला सर्वच जागा गमवाव्या लागल्या. मराठी मतांच्या धृवीकरणाचा लाभ सेनेला मिळाला आणि मनसे समोर अस्तित्वाची समस्या उभी राहिली. आज त्याच समस्येशी राज ठाकरे यांना झुंजावे लागत आहे. अपयशामुळे अनेक सोबती आणि सहकारी त्यांची साथ सोडून जात आहेत. राम कदम वा हर्षवर्धन जाधव यासारखे आमदार तर निवडणूकीपुर्वीच मनसे सोडून गेले होते. निकालानंतर दोन महिन्यात अनेक नेते काढता पाय घेत आहेत. त्यापैकी उघड नाराजी बोलून दाखवणारे प्रविण दरेकर हे नाव मोठे आहे. त्यांनी नुसती नाराजी बोलून दाखवलेली नाही, तर पराभवानंतर सभा घेऊन आपल्या व्यथा मतदारांपुढे मांडल्या. मग ते भाजपात जाण्याच्या बातम्या आल्या होत्या. पण आता दरेकर थेट मातोश्रीवर पोहोचल्याच्या बातम्या आहेत. त्यामध्ये नवल नाही. जुना शिवसैनिक माघारी येण्यात आश्चर्य नाही. पण त्यातून मनसेच्या कार्यकर्त्यांची मानसिकता स्पष्ट होते. ज्यांनी ह्या पक्षाची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला, त्यातले बहुतेक नाराज शिवसैनिकच होते. त्यांनी पुन्हा सेनेते दाखल होणे चमत्कारिक नक्कीच नाही. पण दरेकर त्याला अपवाद म्हणावा लागेल. कारण राज सेनेतून बाहेर पडण्यात मोठे कारण दरेकर हेच होते.

राजनिष्ठ असलेले दरेकर दिर्घकाळ विद्यार्थी सेनेचे सरचिटणिस होते आणि केवळ त्यांच्या राजनिष्ठेमुळेच त्यांना दोनदा पालिकेचे तिकीटही मिळू शकले नव्हते. अशा एका प्रसंगी नाराज दरेकर यांनी माजी नगरसेवक आमदार विनोद घोसाळकर यांच्यावर हल्लाही केलेला होता. २००९ सालात मनसेचा आमदार म्हणून निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या दरेकर यांना, सेनेत असताना पालिकेचेही तिकीट मिळू नये, यातून त्यांच्यावरचा अन्याय स्पष्ट व्हावा. तशीच त्यांची राजशी असलेली जवळीक स्पष्ट व्हावी. असा निकटवर्ति मनसेतून बाहेर पडत असेल, तर पक्षात सर्वकाही आलबेल आहे असे मानता येत नाही. दुसरीक्डे मनसेतील बहुतेक नेते व कार्यकर्ते साहेबांचे भक्त आहेत. त्यामुळेच त्यांचे सेनेविषयी आकर्षण कधीच संपलेले नव्हते. अशा राज यांनी खुप आधीच म्हणजे लोकसभेनंतर आणि युती फ़ुटल्यानंतर सेनेशी जुळवून घेण्याचा प्रयास करायला हवा होता. विसर्जन नाही तरी दोन्ही पक्षांनी एकत्र यायला काहीच हरकत नव्हती. ती तडजोड सन्मानजनक झाली असती आणि आज मनसे समोर जो अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे, तशी वेळ आली नसती. दरेकर शिवसेनेत जाणार हे वेगळे सांगायला नको. त्याची रितसर घोषणा पुढल्या कालावधीत होईल. किंबहूना त्यांच्या सोबत मनसेचा मोठा गट समारंभपुर्वक सेनेत दाखल होईल. ती शिवसेनेच्या बळकटीची सुरूवात असेल. युतीच्या तुटण्यापासून उद्धव ठाकरे ज्या अनुभवातून गेले आहेत, त्यानंतर त्यांनी सत्तेत सहभागी झाल्यावरही पक्ष अधिक बळकट बांधण्याचे काम हाती घेतल्याचा हा पुरावा मानायला हवा. जुने कार्यकर्ते जमा करणे आणि संघटना मजबूत करण्याचा हा प्रयास, राज्यव्यापी पक्ष म्हणून प्रत्येक जिल्हा तालुक्यात भक्कम पायावर उभे रहाण्याची तयारी आहे. म्हणूनच दरेकर मातोश्रीवर आले की आणले गेले? संघटना बांधू शकणारे मोहरे गोळा करण्याची ही खेळी, म्हणूनच पक्षाचा पाया राज्यात विस्तारण्याची मोहिम असू शकते.

Saturday, December 27, 2014

ठाकरे अशी भाषा का बोलतात? मे. पु. रेगे



दै. सामना (१/१२/९६) या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीत श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांनी पुढील शब्दप्रयोग केले आहेत. ‘काही मतलबी गिधाडांनी (सध्याची परिस्थिती निर्माण केली)’, ‘आधी किणी मुडद्याची संधी (मिळाली होती)’, ‘म्हणजे लघवी केल्यानंतर एक असा फ़ेस येतो ना, तो आता खाली बसलाय, ते आता परत मुततील की नाही.’ तुम़चे दाढीवाले कोण ते जैन’. ‘लोकसत्ताचे संपादक अरूण टिकेकर जे आहेत, ते फ़ोरास रोडला जातात, तिकडे त्यांची एक रखेलीही आहे, तिथेच ते दारू पिवूनही झोपतात.’ इ.

ही केवळ रांगडी, रोखठोक भाषा नाही. ती जाणूनबुजून वापरण्यात येणारी अशिष्ट, वाह्यात, काहीशी विकृत अशी भाषा आहे. रमेश किणी या मृत व्यक्तीचा निर्देश ठाकरे ‘मुडदा’ असा करतात. आपण सर्वच मरणार आहोत आणि सर्वांचेच मुडदे होणार आहेत, हे ठाकरेंना माहिती नाही काय? काही क्षुद्र माणसे मेल्यावर त्यांचे मुडदे बनतात आणि श्रेष्ठ माणसांची प्रेते किंवा पार्थीव बनते, असा तर फ़रक नाही? एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे, श्री अरूण टिकेकर यांच्यावरील जे आरोप वर उघृत केले आहेत, ते श्री ठाकरे यांनी त्यांच्यावर प्रत्यक्षात केलेले नाहीत. आपल्यावर आणि शिवसेनेवर बिनबुडाचे अनेक आरोप केले जातात, हा मुद्दा मांडताना असे आरोप बेछूटपणे कोणावरही करता येतील, हे दाखवून देण्यासाठी उदाहरणादाखल ते दिलेले आहेत. पक्षीय राजकारणाच्या धुमाळीत शिवसेनेवर बिनबुडाचे आरोप करण्यात येत असतीलही. पण शिवसेनेवर किंवा युती सरकारवर करण्यात आलेले सर्व आरोप केवळ निराधार आहेत असेही नाही. चौकशीअंती ते खोटे ठरतीलही. पण ज्यांच्या संदर्भात नि:पक्षपाती चौकशी व्हावी असे ते आरोप आहेत. हे तटस्थ माणसे प्रथमदर्शनी मान्य करतील. उदा. रमेश किणी यांच्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या बाबतीत नेटाने, व्यवस्थितपणे चौकशी झाली, सर्व शक्यता पडताळून पहाण्यात आल्या असे दिसत नाही. किंवा मायकेल जॅक्सन प्रकरणाच्या संदर्भात कार्यक्रमापासून जो तोटा आला असे सांगण्यात येते, तो केवळ कारभाराच्य गलथानपणामुळे झाला, की तोटा झालाच नाही? खरे हिशोब दाखवण्यात येतच नाहीत, असे आहे. या गोष्टी हव्या तितक्या स्पष्ट नाहीत. तेव्हा ठाकरे यांच्यावर किंवा शिवसेनेवर केवळ बेछूटपणे आरोप करण्यात येतात हे खरे नाही. बेछूटपणे आरोप करायचेच तर इतरांवर कोणते आरोप करता येतील त्याची उदाहरणे देण्याची संधी विरोधकांनी ठाकरे यांना दिलेली नाही.

ठाकरे अशी भाषा का वापरतात? समाजाच्या काही थरात शिव्यागाळी माणसांच्या तोंडात बसलेल्या असतात. संबोधने, विशेषणे, क्रियाविशेषणे व क्रियापदे म्हणून त्यांच्य बोलण्यात शिव्या सतत येत असतात. सततच्या वापराने त्या झिजून गुळगुळीत झालेल्या असतात. त्या शिव्या अशा वाटतच नाहीत. तो केवळ त्यांच्या आत्माविष्काराच्या शैलीचा भाग असतो. अशा माणसांवर जेव्हा शिव्या देण्याचा प्रसंग ओढवतो, तेव्हा त्यांना खास कल्पकता दाखवावी लागते. त्यांच्या नेहमीच्या बोलण्यातील शिव्या केवळ उत्स्फ़ुर्त असतात. ठाकरे वापरत असलेली अशिष्ट भाषा अशी उत्स्फ़ुर्त नाही. ती त्यांनी कमावलेली, अंगी बाणवून घेतलेली भाषा आहे, असे दिसते. त्या भाषेद्वारा ते कोणता संदेश आपल्या अनुयायांना आणि इतरांना देत असतात?

एक संदेश असा की, हे जे माझे विरोधक आहेत, ज्यांच्या संदर्भात मी शिवराळ भाषा वापरतो, ते क्षुद्र आहेत. क्षुल्लक आहेत. त्यांची मला पर्वा नाही, ते माझ्या खिजगणतीत नाहीत. ज्यांच्याविषयी सभ्य भाषा वापरावी, अशा लायकीचे हे लोक नाहीत. मी वाघ्याला वाघ्या म्हणणारा आहे. दुसरा संदेश असा की, मी सरळ प्रामाणिक माणूस आहे. माझ्यापाशी आडपडदा नाही. मला जे सत्य वाटते ते मी निर्भीडपणे सांगतो. आत एक आणि बाहेर एक असे माझे नाही. आपण सभ्यपणे बोलतो-वागतो असा दावा जे करतात ते ढोंगी असतात. ते सत्य झाकून ठेवतात. मी तसे करत नाही, सत्य तसेच नागडेउघडे असते. सत्य जसे असते तसे मी सांगतो. म्हणून माझी भाषाही उघडीनागडी असते.

मराठी समाजाच्या एका मोठ्या विभागातील तरूणांना ठाकरे यांची ही भूमिका पटलेली आहे आणि मान्य आहे. पौगंड वयात अनेकदा मुलांना सभ्यपणा हे ढोंग वाटते. माणसाच्या लैंगिकतेची चाहुल त्यांना लागलेली असते. त्याचा अनेकप्रकारे स्वत:ला अनुभव येत असतो. या स्वरूपाच्या व्यवहारात प्रौढ माणसे गुंतलेली असतात. पण आपल्या जीवनाची ही बाजू ते झाकून ठेवतात. जणू काही आपण त्या गावचेच नाही, असा आव आणतात. असे त्यांचे प्रौढांविरुद्धचे गार्‍हाणे असते. या ढोंगाचा प्रत्यय त्यांना स्वत:मध्येही येत असतो. लैंगीक जीवनाविषयी असलेली उत्कट आस्था, कुतूह्ल. या व्यवहारात गुंतण्याची तीव्र इच्छा सभ्यपणाच्या संकेताच्या दडपणाखाली त्यांना स्वत:लाही झाकून ठेवावी लागते. त्या कोंडीतून सुटण्याचा एक मार्ग म्हणजे लैंगिकतेला भाषेच्या माध्यमातून वाट मोकळी करणे. एकमेकांसोबत रांगड्या अश्लील, इ. शब्दप्रयोगांचा वापर करून बोलण्यातून लैंगिक उर्मीचे काही प्रमाणात समाधान होते असा अनुभव तर येतोच, पण असे बोलून आपण प्रौढांच्या दांभिकतेविरुद्ध आणि त्यांनी आपल्या केलेल्या गळचेपीविरुद्ध बंड करीत आहोत असे समाधानही मिळते. मुले वाढतात, जबाबदार सामाजिक व्यवहारात सहभागी होतात, सभ्यतेच्या संकेतांची अनिवार्यता त्यांच्या गळी उतरते आणि हा ‘विद्रोह’ शमतो. पण काही माणसे जन्मभर पौगंडावस्थेच्या मानसिकेतून बाहेर येत नाहीत.

सभ्यपणे बोलण्याचे-वागण्याचे जे संकेत समाजात रुढ असतात, तो ढोंगाचा प्रकार नसतो. आपण इतरांशी सभ्यपणे वागतो तेव्हा तुमच्या प्रतिष्ठेची कदर मी करतो, तुमच्याशी सामंजस्याने, सुसंवादाने वागावे अशी माझी इच्छा आहे, असा संदेश आपण त्यांना देत असतो. दोन माणसे परस्परांशी सभ्यतेने वागत असली तर त्यांच्यात मतभेद होऊ शकेल, वाद होईल, पण भांडण होणार नाही. भांडताना जाणूनबुजून अपशब्द वापरण्यात येतात. हे शब्द वर्णनपर म्हणून घेतले तर बहुतेकदा ते अयथार्थ ठरतील. पण वर्णन करणे हा त्यांच्या वापरामागील उद्देशच नसतो. आपण भांडणाच्या पवित्र्यात आहोत, भांडायला सज्ज आहोत, हे जाहिर करणे एवढाच त्याचा हेतू असतो. सभ्यपणाचे संकेत पाळण्यात जी समंजस, संवादी वृत्ती व्यक्त होत असते; ती केवळ लोकशाहीलाच नव्हे ते सामाजिक एकतेला, समाज हा समाज म्हणून एकत्र रहायला आधारभूत असते. माणसाच्या शारिरीक बाजूचा शारिरीक प्रक्रियांचा निर्देश करण्याविषयीचे जे भाषिक संकेत असतात, त्यांनाही काही अर्थ आहे. त्यातून माणसाच्या खाजगीपणाविषयी कदर व्यक्त होते. माणूस म्हणजे केवळ शारिरीक प्रक्रियांची व्यवस्था नव्हे, त्याच्यापलिकडे जाणारे मानसिक जीवन जगणारी व्यक्ती आहे, आणि त्याच्यात तिची त्याची प्रतिष्ठा आहे. हा भावही त्यात अभिप्रेत आहे. त्यामुळे शिव्या या बहुतेकदा शारिरीक प्रक्रियांच्य वर्णनावर आधारलेल्या असतात. एखाद्याला शिवी देऊन त्याला केवळ एक पशू या पातळीवर आपण आणतो; त्याचे मानवी व्यक्तीमत्व हिरावून घेत असतो. ठाकरे हे कितीही प्रांजळ, सडेतोड, रोखठोक, इ. असले तरी आपल्या घरी आलेल्या पाहुण्याला ‘तुला मुतायचे असेल तर पलिकडे सोय आहे’ असे म्हणणार नाहीत. इतकी खात्री आपण बाळगू शकतो.

समाजात जेव्हा एखादा वरीष्ठवर्ग, अभिजनवर्ग असतो, तेव्हा त्याचे सदस्य एकमेकांशी वागताना अतिरेकी सभ्यतेचे संकेत पाळताना आढळतात. याची उलट बाजू अशी की, या वर्तुळाच्या बाहेरच्या व्यक्तीशी, कनिष्ठ व्यक्तीशी वागताना ते जाणूनबुजून असभ्य रितीने वागतात. सामाजिक समतेच्या दिशेने वाटचाल करताना, या कृत्रीम सभ्यतेवर अणि कृत्रीम असभ्यतेवर आघात करावेच लागतात. अधिकाधिक व्यक्तींना सभ्यतेच्या परिघात आणावे लागते आणि कृत्रीम सभ्यपणा अधिक सुटसुटीत करावा लागतो. या प्रक्रियेत एकेकाळी असभ्य मानल्या गेलेल्या वागण्याच्या रिती सभ्य म्हणून स्विकारल्या जातात. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, सभ्यतेचा दंडकच झुगारून देण्यात आलेला असतो. समाजातील व्यक्ती एकमेकांची कदर करीत सामंजस्याने, सुसंवादाने एकत्र रहायची असली तर समाजात सभ्यतेचे दंडक असावेच लागतील. समाजात असे दंडक आहेत याचा अर्थच असा की, समाजातील बहुसंख्य माणसे बहुसंख्य प्रसंगी ते दंडक पाळतात. शिवाय त्याचा अर्थ असा की, जबाबदारीने वागणारा माणूस हे दंडक सर्व प्रसंगी पाळण्याचा सतत प्रयत्न करीत असतो.

आपल्या विरोधकांशी वागताना ठाकरे या दंडकांचा जाणूनबुजून भंग करतात. यातून ते आपल्या अनुयायांना असे सांगतात की, आपले विरोधक, म्हणजे जे आपल्या मतांवर धोरणांवर कार्यपध्दतीवर टिका करतात, भिन्न मते मांडतात, ते सारे आपले शत्रू आहेत. त्यांना नेस्तनाबुत केले पाहिजे. निदान हतवीर्य केले पाहिजे. आणि हे करणे कठीण नाही. या लोकात दम नाही. मोठ्या संख्येने तरूणात ही वृत्ती फ़ैलावणे सामाजिक स्वास्थ्याला तर घातक आहेच, पण ते विशेष करून लोकशाहीला घातक आहे. कारण यातून केवळ गुंडगिरी फ़ैलावते, एवढेच नव्हेतर तिला राजकीय प्रामाण्य आणि प्रतिष्ठा लाभेल. आजच ही गोष्ट लक्षणिय प्रमाणात घडून आलेली आहे. ती लोकशाहीला घातक आहे ते स्पष्ट आहे, कारण लोकशाही सामंजस्य आणि संवाद ह्यांच्यावर आधारलेली असते. विधीमंडळात ज्या राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींचे बहूमत असेल त्याच्यावर सरकार बनवण्याची आणि कारभार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात यावी हा लोकशहीचा केवळ एक व्यावहारिक संकेत आहे. ते लोकशाहीचे सार नव्हे. प्रत्येक व्यक्तीला सारासार विचार करून स्वत:चे मत बनवण्याशी शक्ती असते, असे मत बनवण्याचा तिला अधिकार असतो. आपले मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य तिला असले पाहिजे. मतदार म्हणून राजकीय प्रक्रियेत तिला इतर प्रत्येका बरोबर समान स्थान असले पाहिजे. व्यक्ती म्हणून तिला असलेल्या स्वातंत्र्याचा आणि इतरांशी समानतेने वागवले जाण्याच्या तिच्या हक्काचा योग्य कारणाशिवाय संकोच करणारा कायदा किंवा कृत्य अन्याय व अप्रमाण असते. इत्यादी तत्व आणि मूल्ये लोकशाहीला प्राणभूत असतात. त्या मूल्यांनी आणि तत्वांनी भारतीय राज्यघटनेला तिचा आशय दिला आहे. आणि सरकारचा कारभार राज्यघटनेने घालून दिलेल्या मर्यादेत चालतो किंवा नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आणि जबाबदारी तिनेच स्वतंत्र अशा न्यायसंस्थेवर सोपवली आहे.

हे सर्व तत्वज्ञान ठाकरे यांना नक्कीच माहिती असणार. पण त्यांची राजकीय शैली या तत्वज्ञानाला विरोधी आहे. त्यांची भूमिका अशी दिसते की शिवसेनेला (आणि भाजपाला मिळून) बहूमत मिळाले आहे. आपण शिवसेनेचे सर्वश्रेष्ठ आणि एकमेव नेते आहोत. तेव्हा लोकशाहीच्या तत्वाप्रमाणे आपल्या हाती सत्ता आलेली आहे. प्रत्यक्षात लोकशाहीच्या संकेतांना आणि घटनेला अनुसरून युतीचे सरकार स्थापन झाले आहे आणि एकंदरीत ते घटनेप्रमाणे चाललेही आहे. पण सत्ता आपल्या हाती आहे आणि आपण नेमलेले आपल्या आदेशानुसार चाललेले हे सरकार आहे असा ठाकरे यांचा सार्वजनिक पवित्रा असतो. रिमोट कंट्रोलचा ते अनेकदा ते अनेकदा जो निर्देश करतात त्यात हेच अभिप्रेत असते. लोकांच्याच पाठींब्यावर विधायक आणि लोककल्याणकारी हुकूमशाही प्रस्थापित करावी आणि त्यातून लोकांचे हित साधावे, हे उद्दीष्ट त्यांनी आपल्या अनुयायांपुढे ठेवलेले दिसते. काही प्रमाणात ते साध्य झाले आहे असे या अनुयायांना वाटावे अशी परिस्थिती आहे. पण कितीही चांगल्या उद्दीष्टाने स्थापन झालेली हुकूमशाही विधायक आणि कल्याणकारी रहात नाही आणि ती स्थापन करण्याचे मार्ग विधायक असू शकत नाहीत, हा इतिहासाचा दाखला आहे. अनेक शिवसैनिक ध्येयवादाने प्रेरीत झाले आहेत यात शंका नाही. त्यांनी अंतर्मुख होऊन आपण कोणत्या मार्गाने कोठे चाललो आहोत याचा विचार करावा.

ठाकरे यांच्या बाजूने काही म्हणता येईल. त्यांची शैली ओबडधोबड, रांगडी आहे यात शंका नाही. सार्वजनिक जीवनात सभ्यतेची मर्यादा संभाळली जावी असा ज्यांचा आग्रह असतो, त्यांना ती निश्चीत खुपेल. पण इतर प्रतिष्ठीत राजकीय नेत्यांविषयी जे म्हणता येणार नाही ते ठाकरे यांच्याविषयी किंवा ते दुरून नियंत्रित करीत असलेल्या युती राजवटीविषयी किती म्हणता येईल? युती राजवट ही कॉग्रेसच्या अगोदरच्या राजवटीपेक्षा अधिक भ्रष्ट आहे असे म्हणायला काही आधार नाही. सरकारी अधिकार्‍यांचा भ्रष्टाचार आधी चालत होता आजही चालू आहे. मंत्र्यांच्या पातळीवर होणारा भ्रष्टाचार पुर्वीही होता आणि आजही असणार असा लोकांचा समज आहे. याबाबतीतले सबंध सत्य पुराव्यानिशी कधी बाहेर येणार नाही. आता न्यायालयानेच पुढाकार घेतल्यामुळे देशाचे पंतपधान हे पद भूषवलेल्या नेत्याने केलेले (कथीत) भ्रष्टाचार बाहेर येत आहेत. असे आरोप झाल्याने एखादा नेता सार्वजनिक जीवनातून उठून गेला असे होत नाही. असे आरोप करणे हा राजकीय डावपेचाचाच एक भाग आहे असे त्याच्याकडे पाहिले जाते. त्या परिस्थितीत ठाकरे किंवा त्यांचे कुटुंबिय यांनी गैर मार्गाने संपत्ती गोळा केली असे आरोप करण्यात आले तर त्याच्यात गांभिर्य रहात नाही. ठाकरे हे एक घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र झाले आहे असा आरोप करण्यात येतो. पण मग संजय गांधींचे काय? पण ठाकरे यांच्यावर रास्तपणे टिका करणारे संपादक इंदिरा गांधींच्या कर्तबगारीची जोरदारपणे भलावण करताना आढळतात. ठाकरे लोकशाहीच्या मार्गाने ठोकशाही आणू पहातात असा आरोप आहे. पण संसदीय राजकारणात भाग घेणार्‍या मार्क्सवादी पक्षाचे ते अधिकृत तत्वज्ञान आहे. श्रमजिवीवर्गाची हुकूमशाही स्थापन करून क्रांती घडवून आणण्याचे उद्दीष्ट आणि ते साधण्यासाठी श्रमजिवीवर्गावर कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाही ही कार्यपद्धती त्यांनी सोडून दिली आहे काय? तसेच लोकशाहीवादी म्हणवणार्‍या (आणि असणार्‍या) समाजवाद्यांचे काय? त्यांना ठाकरे यांची शैली आणि कार्यपद्धती पसंत नाही. लल्लूप्रसाद यांची आहे काय? लल्लूप्रसाद यांच्यावर सी.बी.आयने भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवल्यावर आपले निरपराधीत्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी जनता रस्त्यावर आणली. शिवाय शिक्षा झाली तरी आपण मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पहात राहू असे जनतेला आश्वासन दिले. हे सर्व ‘जनते’च्या म्हणजे मागास जातींच्या नावाने होत असल्यामुळे समाजवाद्यांना ते खपवून घ्यावे लागते. पण त्यामुळे ठाकरे किंवा शिवसेना यांच्यावर टिका करण्याचा नैतिक अधिकार ते गमावून बसतात. त्यांची टिका पक्षीय राजकारणाचे एक साधन बनते. लोकांना हे सर्व दिसत असल्यामुळे कितीही आवेशाने धारदार शब्दात केलेली टिका बोथट बनते. तिच्यामुळे लोकशिक्षणाचे कार्य साधत नाही.

सुदैवाने आपण राज्यघटनेचा भंग केला तर राजकीय पक्ष म्हणून आपले प्रामाण्यच संपुष्टात येईल आपण केवळ गुंड म्हणून उरू हे जाणण्याइतके व्यवहारिक शहाणपण सर्व पक्षांनी दाखवले आहे. राज्यघटना शाबुत आहे तोपर्यंत लोकशिक्षण करून लोकशाही सकस करायला वाव आहे.

(‘नवभारत’ जाने-फ़ेब्रु १९९७. पुनर्मुद्रण ‘आपलं महानगर’, २२ मार्च १९९७ आणि ‘महाराष्ट्र टाईम्स’ २३ मार्च १९९७)
===================================================
प्रसिद्ध विचारवंत प्रा. मे. पुं रेगे यांचा अठरा वर्षे जुना पण खुपच उदबोधक असा लेख. मुद्दाम टाईप करून इथे टाकला आहे. त्या निमीत्ताने अनेक प्रचलीत घडामोडींचा उहापोह करता येऊ शकेल. म्हणून मित्रांनी तो काळजीपुर्वक वाचावा ही विनंती.

Friday, December 26, 2014

सेक्युलर शब्दाला लोक का कंटाळलेत?



गेल्या संपुर्ण वर्षभरात एकामागून एक पराभव पचवताना कॉग्रेस पक्षाचे पुरते खच्चीकरण झाले असून श्रेष्ठीही गोंधळून गेले आहेत. त्यामुळेच लोकसभेनंतरच्या चार विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेस पक्ष नुसता पराभूतच झाला नाही, तर लढू सुद्धा शकलेला नाही. आपले काय चुकले किंवा कुठे चुकले, याचा शोध घेण्य़ाची इच्छाही त्या पक्षाच्या नेत्यांना गेल्या सहा महिन्यात झाली नव्हती. त्या दिशेने आता निदान पहिले पाऊल पडलेले दिसते आहे. कॉग्रेसची प्रतिमा हिंदूविरोधी अशी झाली आहे का, याची चाचपणी करायचे नेतृत्वाने ठरवले असल्याची बातमी त्याचाच पुरावा आहे. आजपर्यंतच नव्हेतर कालपरवाच्या विधानसभा निवडणूकांपर्यंत, ज्या पक्षाचे नेते व प्रवक्ते भाजपावर हिंदूत्वाचा आरोप करून मतांचा जोगवा मागत होते, त्यांना प्रथमच हिंदू मतांची किंमत कळू लागल्याचे ते लक्षण आहे. किंबहूना लोकसभेतील पक्षाचे अपयश त्यांना पंतप्रधान मोदींची चलाखी वाटली होती. म्हणूनच कालपर्यंत मोदी मार्केटींग उत्तम करतात, अशीच प्रतिक्रिया प्रत्येक निकालानंतर आलेली होती. पण गेल्या वर्षभरात प्रत्येक लढतीमध्ये कॉग्रेसचा दारूण पराभव झाला, तो नुसत्या मार्केटींग वा प्रचाराने शक्य झाला नव्हता. त्याला कॉग्रेसची सेक्युलर प्रतिमा कारणीभूत झालेली आहे. म्हणूनच एकट्या कॉग्रेसचा पराभव झालेला नाही, तर त्याच्याच सुरात सुर मिसळून सेक्युलर भजने गाणार्‍यांचा पराभव झालेला आहे. कारण त्या सेक्युलर शब्दाला लोक कंटाळले आहेत. त्यातल्या दांभिकतेवर लोक वैतागले आहेत. ज्या अर्थाने वा ज्या संदर्भाने गेल्या काही वर्षात सेक्युलर हा शब्द वापरला गेला, त्याला लोक कंटाळले आहेत. त्या शब्दाचा तिटकारा लोकांना आलेला आहे. कारण तो शब्द आता हिंदूद्वेषाला पर्यायी शब्द बनला आहे. याचा साक्षात्कार कॉग्रेस पक्षाला आधी झाला असता, तर त्याच्यावर इतकी नामुष्कीची वेळच आली नसती.

पण हिंदीत म्हणतात ना, देरसे आये दुरुस्त आये. अजून वेळ गेलेली नाही. आपल्या चुका शोधणे व दुरुस्त करणेही सावरण्याचा एक मार्ग असतो. कॉग्रेसची हिंदूविरोधी ही प्रतिमा, त्या पक्षाला महागात पडलीच. पण त्याहीपेक्षा सेक्युलर या नावाखाली कोणतीही पापे झाकण्याचा जो उद्योग मागल्या दहा वर्षात झाला, त्यावर उमटलेली ही संतप्त प्रतिक्रिया आहे. डझनावारी घोटाळे होऊन अब्जावधी रुपयांची लुट झाली. पण जेव्हा त्याच्या विरोधात उभे रहायची वेळ आली, तेव्हा बहुतेक सेक्युलर पक्षांनी घोटाळ्यांचे समर्थन करत कॉग्रेसच्या पाठीशी उभे रहाण्याची पळवाट शोधली. त्यातून एकच संदेश हे सगळे सेक्युलर लोक सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवित होते. सेक्युलर म्हणून भ्रष्टाचार सहन करा किंवा हिंदूत्वाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार निपटून काढा. पर्यायाने सेक्युलॅरिझम म्हणजे भ्रष्टाचार व पापांवरचे पांघरूण; अशी एक प्रतिमाच जनमानसात प्रस्थापित केली गेली. मोदींनी त्याचा फ़क्त लाभ उठवला. जो कोणी कॉग्रेसी भ्रष्टाचार व अनागोंदीच्या विरोधात उभा राहिला, त्याच्यावर हिंदूत्व वा संघाचा शिक्का मारण्याच्या सोप्या उपायाने, हे दुर्दैव सेक्युलर पक्षांवर ओढवले आहे. बाबा रामदेव किंवा अण्णा हजारे यांच्या आंदोलने व चळवळी संघाच्या नव्हत्या. भले त्यामागे संघाची सहानुभूती असेल, पण त्यात थेट संघ वा भाजपा सहभागी नव्हता. ह्या दोघांनी जनतेच्या भावनेला हात घातला होता. कारण लोकांना बोचणार्‍या विषयांना घेऊन ती दोन आंदोलने उभी राहिली होती. त्यांच्याविषयी अफ़वा पसरवण्यात सेक्युलर पुढे होते. त्यातून कोणता संदेश लोकांना मिळाला? भ्रष्टाचार म्हणजे सेक्युलॅरिझम. कारण कॉग्रेस कुठलेही सेक्युलर काम करत नव्हती, की सेक्युलर धोरण राबात नव्हती. भाजपाही हिंदूत्व पुढे रेटत नव्हती. अशा विषयात अलिप्त रहावे इतकीही अक्कल सेक्युलर शहाण्यांनी वापरली नाही. त्याचा विपरीत परिणाम आज दिसतो आहे.

सेक्युलर शब्दाची व्याख्या कोणती असा प्रश्न कुणाही सामान्य माणसाला विचारला, तरी तो सांगेल हिंदूंच्या भावना दुखावणे म्हणजे सेक्युलर. त्याची अशी समजूत एकट्या कॉग्रेसने करून दिलेली नाही. रामगोपाल वर्मा किंवा तत्सम कोणी अकारण सामान्य हिंदूंच्या श्रद्धा वा भावनांशी खेळ केल्यास, तमाम सेक्युलर सर्व ताकद पणाला लावून त्याच्या पाठीशी उभे रहातात, तेव्हा त्यातून कोणता संदेश देत असतात? दुसरीकडे तस्लिमा नसरीन सारख्या कुणा लेखिकेने इस्लामविषयी असेच काही वक्तव्य केल्यावर ती एकटी पडते. तिच्या पाठीशी किती सेक्युलर उभे रहातात? उलट तिच्या समर्थनाला हिंदूत्ववादी उभे राहिलेले दिसतात. तेव्हा सेक्युलर म्हणजे हिंदूविरोध असा संकेत धाडला जात असतो आणि दुसरीकडे लालू, मुलायम, कॉग्रेसचा भ्रष्ट कारभार म्हणजे सेक्युलर, अशी सांगड अनवधानाने घातली जात असते. त्याचा एकत्रित परिणाम आपण जनमानसातील प्रतिमेमध्ये बघू शकतो. एका बाजूला भ्रष्टाचार आणि दुसरीकडे सेक्युलर ‘एकजुट’, यातून लोकमानस आकार घेत असते. कुठल्याही टिव्हीवरल्या चर्चेत अगत्याने कुणा मौलवी फ़ादरला आमंत्रण असते. तिथे असे धर्ममार्तंड मोठ्या आवेशपुर्ण भाषेत आपल्या धर्मपरंपरा व रितीरिवाज यांचे गुणगान करीत असतात. तरी त्यांच्या मुलाखती घेणारा त्याबद्दल खोचक प्रश्न विचारणार नाही. पण त्यात कोणी हिंदू महंत असला, तर त्याची खिल्ली उडवली जात असते. मजेची गोष्ट म्हणजे हे मौलवी-फ़ादर तिथे सेक्युलर ‘एकजुटी’ची भाषा बोलत असतात. त्यातून लोकांना काय उमगते? हिंदूंच्या विरोधातली एकजुट म्हणजे सेक्युलर. अशा अनेक अनुभव व प्रचारांचा एकत्रित परिणाम मागल्या काही वर्षात लोकमानसावर झाला. त्यातून सेक्युलर म्हणजे हिंदूंच्या विरोधातली राजकीय एकजुट, ही धारणा तयार झाली. ती संघ भाजपाने करण्यापेक्षा दांभिक सेक्युलरांनी निर्माण केलेली दिसेल.

हिंदू एकजुट वा हिंदूत्वाने लोक इतकेच प्रभावित झाले असते आणि धर्मांध होऊ शकले असते, तर या देशा्चे कधीच हिंदूराष्ट्र होऊन गेले असते. जामा मशीदीचे वादग्रस्त शाही इमाम त्याची ग्वाही देताना म्हणतात, कुणा सेक्युलर नेता वा पक्षामुळे हा देश सेक्युलर राहिलेला नाही. हिंदू बहुसंख्य आहेत म्हणूनच भारत सेक्युलर राहू शकला आहे. याचा दुसरा अर्थ असा, की बहुसंख्य हिंदू नसते आणि अन्य धर्मिय असते; तर हा देश सेक्युलर राहू शकला नसता. हेच भारताचे वास्तव आहे. याचाच मतितार्थ असा, की जोवर भारतात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तोपर्यंत कोणीच त्याला धर्माधिष्ठीत राष्ट्र बनवू शकणार नाही. किंबहूना धर्मनिरपेक्ष भारत राखायचा असेल, तर तिथे कायम हिंदूच बहुसंख्येने असतील याची काळजी घ्यायला हवी. तिथे गफ़लत झाली, मग भारताला धर्माधिष्ठीत राष्ट्र व्हायला वेळ लागणार नाही. सारांश इतकाच, की भारताला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ठेवायचे असेल, तर तिथे कायम हिंदू बहुसंख्य असायला हवेत. तरच तिथे हिंदुत्वाचा वरचष्मा होऊ शकत नाही. आणि अन्य धर्मियांची बहुसंख्या नसल्याने तिथे अन्य धर्माचेही राष्ट्र निर्मण होऊ शकणार नाही. पण सेक्युलर म्हणून जर कोणी पद्धतशीरपणे हिंदुंची लोकसंख्या कमी करू बघत असेल, तर मात्र या देशाला सेक्युलर वा धर्मनिरपेक्ष राखण्या्तच धोका निर्माण होतो. तो थोपवायचा असेल, तर हिंदूंच्या धर्मनिरपेक्ष वृत्ती व लोकसंख्येचा वरचष्मा कायम राखणे भाग आहे. गेल्या काही वर्षात त्यालाच धोका निर्माण झाला, म्हणूनच हिंदू एकवटला आहे. बुद्धीवाद्यापांसून राजकारण्यंपर्यंत सगळे सेक्युलर विचारांच्या नावाखाली देशातला हिंदू संपवायला निघाले आहेत आणि पर्यायाने इथली धर्मनिरपेक्षताच धोक्यात आली आहे. अशी एक धारणा वाढीस लागली. त्याचा परिणाम आजच्या निवडणूक निकालातून दिसत आहे. जितका त्याच्या विरोधात हिंदूत्वाचे आक्रमण असा आरोप होईल, तितकी ती धारणा प्रभावी होऊन लोक मतांसह राजकीय अपरिहार्यता म्हणून सेक्युलॅरिझमच्या विरोधात एकजुट होत जातील.

Thursday, December 25, 2014

बुद्धीवादी भामटेगिरीची बाजारपेठ



 अटलबिहारी वाजपेयी आणि पंडीत मदनमोहन मालविय यांना यंदाचे भारतरत्न पुरस्कार देण्याच्या निर्णयानंतर उमटलेल्या अनेक प्रतिकुल प्रतिक्रीया, आता नेहमीच्या झाल्या आहेत. गतवर्षी सचिन तेंडुलकर याला क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या दिवशीच तो पुरस्कार बहाल करण्यात आला होता. त्यासाठी आधीपासून नियमांमध्ये बदलही करून घेण्यात आलेला होता. आजवर कधी कुठल्या खेळाडूला हा पुरस्कार देण्यात आला नाही, कारण नियमांची अडचण व्हायची. तो नियम एका सचिनसाठी बदलला गेला, हे उघड गुपित होते. तेव्हाही मग ध्यानचंद यांना का दिला नव्हता, असा प्रश्न विचारला गेलाच होता. अलिकडल्या काळात सरकारने कुठलाही निर्णय घेतला, मग त्यातले दोष काढणे, हाच बुद्धीवाद होऊन बसल्याचा तो परिणाम आहे. म्हणूनच अशा तक्रारीबदल आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. शिवाय आजवर ज्याप्रकारे असे पुरस्कार देण्यात आले, त्यातून त्याचे महात्म्य कधीच संपलेले आहे. म्हणूनच देशातला हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार इतका वादग्रस्त होऊन गेला आहे. पण ज्याप्रकारच्या तक्रारी आल्या व आक्षेप घेतले गेले आहेत, त्यावर नजर टाकली, तर त्यातून सामाजिक प्रगल्भता वाढली, असे नक्कीच म्हणता येत नाही. एकीकडे प्रतिवाद व भिन्न मताचा आदर करण्याला आपण खिलाडूवृत्ती म्हणतो. पण त्याच खिलाडूवृत्तीला ज्या नियमांचा व संयमांचा लगाम लावलेला असतो, त्याचे किती पालन सार्वजनिक जीवनात होताना आपण बघतो? अलिकडेच एका मुष्ठीयुद्धाच्या स्पर्धेत आपल्यावर अन्याय झाला, म्हणून एका भारतीय खेळाडूने पारितोषिक नाकारण्याची अवज्ञा केली होती. त्यासाठी तिला खेळाच्या स्पर्धेतून काही काळासाठी वगळण्याची शिक्षा देण्यात आली. तिचा गुन्हा कोणता होता? आपल्यावर अन्याय झाला, म्हणून तक्रार करण्यालाच गुन्हा मानले गेले ना? अन्यायासमोरही नतमस्तक होण्याला ‘खिलाडूवृत्ती’ म्हणतात.

अशा खिलाडूवृत्तीचा भारतरत्न विषयक प्रतिक्रीयांमध्ये लवलेश तरी आढळतो काय? खेळाचे नियम सगळ्यांनी पाळले पाहिजेत, असा दंडक असतो आणि त्या नियमानुसार जो निवाडा येईल, तो निमूट स्विकारण्याचेही बंधन असते. त्यालाच खेळाची सभ्यता म्हणतात. एका क्रिकेट सामन्यात मध्येच पाऊस पडला आणि पुढला सामना आवरता घ्यावा लागला. तिथे डकवर्थ लुईस नियमानुसार मग अवघ्या एका चेंडूनंतर सामना संपवायचा होता. फ़लंदाजी करणार्‍या संघाने त्या एकाच चेंडूत ३६ धावा कराव्यात असे सांगण्यात आले. त्याचे समालोचन करणार्‍या सुनील गावस्करनेही अशा अजब नियमाविषयी संताप व्यक्त केला होता. जो संघ आपल्या वाट्याच्या पन्नास षटकांचे समिकरण डोळ्यासमोर ठेवून फ़लंदाजी करत होता, त्याला अकस्मात तितकी षटके व तितके चेंडू नाकारून नियमानुसार पराभवाच्या खाईत लोटून दिले गेले नव्हते काय? तो तर सरळसरळ अन्याय होता. पण फ़लंदाजी करणार्‍या संघाने तक्रार केली नाही. तो अन्याय निमूट सोसला. त्याला खिलाडूवृत्ती म्हणतात. मुद्दा इतकाच, की कुठल्याही खेळात वा व्यवहारात तुम्ही उतरता, तेव्हा त्याचे काही नियम असतात. ते स्विकारूनच त्यामध्ये सहभागी होता येत असते. त्यात उडी घेतल्यावर नियमांविषयी तक्रार करता येत नाही. आणि कुठल्याही व्यवहारात सगळेच नियम न्याय्य असतील, अशी हमी आपण देऊ शकत नाही. पण खेळ वा व्यवहार सुरळीत चालावेत, म्हणून काही दोषांसहित नियम मान्य केलेले असतात. मग ते संसदेचे असोत, निवडणूकीचे असोत, किंवा खेळातले असोत. त्यानुसार जग चालत असते आणि सामान्य बुद्धीचा माणुस मात्र त्याचे निमूट पालन करीत असतो. उलट स्वत:ला बुद्धीमान समजणारा वर्ग मात्र सतत नियमांचे पावित्र्य सांगताना, वेळ त्याच्यावर आली मग नियमांचे पावित्र्य झुगारताना दिसतो.

भारतरत्न वा पद्म पुरस्कार सरकारकडून दिले जातात आणि त्याबद्दल पुर्वी सहसा तक्रारी झालेल्या नव्हत्या. अगदी पंडित नेहरू वा इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रीमंडळाने नेत्यालाच भारतरत्न बहाल करण्याचा निर्णय घेतला; तेव्हाही इतक्या तक्रारी झाल्या नव्हत्या. आज तितक्या तक्रारी मागल्या दोन दिवसात झाल्या आहेत. भाजपाचे सरकार सत्तेवर आहे म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांना पुरस्कार देण्यात आला, हा आरोप खोटा म्हणता येणार नाही. पण मग जोवर कॉग्रेस वा सेक्युलर सरकार होते तोपर्यंत त्यांनी अशापैकी कोणालाही पुरस्कार देण्याचे कटाक्षाने टाळले, असाही अर्थ होतो ना? देशाचे सरकार समाजातील सर्वच घटकांचे असेल, तर त्याने असा पक्षपात करता कामा नये. तोच पक्षपात सेक्युलर मुखवटा लावून होत राहिल्याची ती कबुलीच नाही काय? मोदी सरकारने पंडीत मदनमोहन मालवीय यांना मरणोत्तर पुरस्कार बहाल केला. ते कॉग्रेसचेही अध्यक्ष होते. पण त्याच स्वातंत्र्यपुर्व कालखंडात त्यांनी हिंदू महासभेचे अध्यक्षपदही भूषवले होते. अशा कर्तबगार व्यक्तीला पुरस्कारापासून वंचित ठेवण्याचे कारण काय? सेक्युलर कॉग्रेस सरकारने के. कामराज या आपल्या माजी पक्षाध्यक्षाला तो पुरस्कार दिला किंवा तामिळी चित्रपटाचा सुपरस्टार राजकारणी एम जी रामचंद्रन यांनाही पुरस्कार दिला. त्यांना मालवीय यांना पुरस्कार देण्यात कसली अडचण होती? देशाची राज्यघटना एकहाती लिहून काढणार्‍या महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना तो पुरस्कार द्यायला जनता दलाचे सरकार सत्तेवर येण्याची काय गरज होती? बाबासाहेबांची कर्तबगारी कॉग्रेसचे नेते बघू शकत नव्हते काय? एकाच कुटुंबातील तीन व्यक्तींना असे पुरस्कार दिले गेल्यावर जितक्या तक्रारी आल्या नाहीत; तितक्या वाजपेयींच्या बाबतीत व्हायचे कारण काय? देशातले सरकार नावडते आहे, यापेक्षा तक्रारकर्त्यांपाशी कुठले वेगळे कारण आहे काय?

यालाच खिलाडूवृत्तीचा अभाव म्हणतात. आपल्या हाती सत्ता व अधिकार असताना सर्वांनी नियमापुढे मान झुकवण्याची अपेक्षा करायची आणि सत्ता आपल्या हातून गेली, मग नियमांवरच प्रश्नचिन्ह उभे करायचे. ह्यात खिलाडूवृत्तीचा अभाव आहेच. पण लोकशाहीला मारक म्हणता येईल, अशी असंहिष्णूताही सामावलेली आहे. गल्लीतल्या खेळात जसा बाद झाल्यावर आपली बॅट घेऊन जाण्याच्या धमक्या देणारा मुलगा असतो, त्यापेक्षा भारतरत्न घोषणेनंतरचा प्रतिकुल युक्तीवाद भिन्न आहे का? किंबहूना जसजसे दिवस पुढे चालले आहेत, तसतसे आपण अधिकाधिक असंहिष्णू होत चालल्याची साक्ष मिळते आहे. जेव्हा आपले पारडे जड असते, तेव्हा तराजू खरा आणि आपले पारडे हलके झाल्यावर तराजूवरच शंका घ्यायची. हा भंपकपणा नवा नाही. मोदींनी बहूमत मिळवले मग त्यांना ३१ टक्केच मते मिळाली व ६९ टक्के लोक या सरकारच्या विरोधात असल्याचा सिद्धांत मांडायचा. पण पाच वर्षापुर्वी २८ टक्के मतांची कॉग्रेस सत्तेवर आली, तेव्हा ७२ टक्के लोकांनी त्या सरकारला नाकारले, असे अजिबात बोलायचे नाही. इतके आपण आता भामटे बुद्धीवादी झालेले आहोत. आणि जेव्हा बुद्धीवाद असा भामटेगिरी करू लागतो, तेव्हा खरेखुरे भामटेच पुढारी म्हणून उदयास येऊ लागतात. कारण कुठलाही बुद्धीवाद कृतीशील नसतो. जोवर बुद्धीवाद प्रामाणिक असतो तोवर सत्तेतही प्रामाणिक लोकांचा भरणा असतो. उलट बुद्धीवादच भामटेगिरी करू लागला, मग राजकारणापासून समाजाच्या प्रत्येक अंगात भामटेगिरी सोकावत जाते. कारण भामटेगिरीचे उदात्तीकरण करणारे बुद्धीमंत खुल्या बाजारपेठेत उपलब्ध असतात. भारतरत्नच्या घोषणेनंतर त्याच भुरट्या बुद्धीमंतांचे राहुट्या व तंबू रस्त्यावर थाटल्यासारखे बघायला मिळाले. हे असे युक्तीवाद लोकशाहीला पोषक नाहीत, तर लोकशाहीचे कुपोषणच करत जातील, यात शंका नाही.

Tuesday, December 23, 2014

पाठीराखे आणि नेत्यांमधला फ़रक



मंगळवारच्या इतक्या दणदणित यशानंतर भाजपाच्या समर्थक कार्यकर्त्यांनी आनंदोत्सव केल्यास नवल नाही. पण ज्यांच्या हाती त्या पक्षाची सुत्रे आहेत, त्यांनी मिळालेल्या मते व यशाने सुखावणे कितपत शक्य आहे? कारण त्यांना पक्षाचे भवितव्य ठरवायचे असते आणि कार्यकर्त्यांना पक्षाचे काम करायचे असते. बाकी समर्थकांना त्यापैकी काहीच काम नसते. त्यांनी यशासाठी टाळ्या पिटायच्या असतात आणि अपयशाच्या नावाने बोटे मोडायची असतात. सर्वसाधारणपणे यशाचे सर्वत्रच कौतुक होते आणि अपयशाला नाके मुरडली जात असतात. कारण जग नुसत्या डोळ्यांना तेव्हा दिसेल, तितकेच बघत असते आणि येऊ घातलेल्या परिस्थितीकडे फ़ारसे कोणाचे लक्ष जात नसते. पण ज्यांच्या वाट्याला ती परिस्थिती भविष्यात येण्याची शक्यता असते, त्याने मात्र तिकडे काणाडोळा करून चालत नाही. तो केलाच तर त्यांची परिस्थिती आजच्या राहुल गांधी यांच्यासारखी होते. दोन वर्षापुर्वी कर्नाटकच्या विधानसभांचे निकाल लागले, तेव्हा कॉग्रेस व राहुल गांधींचे समर्थक कशा भाषेत बोलत होते आणि भाजपाची कशी खिल्ली उडवत होते, त्याचे आज कितीजणांना स्मरण आहे? तेव्हा पाच वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपाचा विधानसभेत धुव्वा उडाला होता आणि तो पक्ष देवेगौडा यांच्या सेक्युलर जनता दलाच्याही मागे तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता. त्यावेळी त्या यशाचे श्रेय राहुल गांधींच्या कौशल्य व नेतृत्वाला देण्याची समर्थकांमध्ये स्पर्धाच लागली होती. उलट अवघ्या दोन प्रचारसभा कर्नाटकात घेणार्‍या नरेंद्र मोदींना तिथे किंचित्तही प्रभाव कसा पाडता आला नाही, त्याची रसभरीत वर्णने ऐकवली जात होती. जिंकलेल्या वा हरलेल्या जागांच्या त्या समिकरणात कोणी प्रत्येक पक्षाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ढुंकूनही बघायला तयार नव्हता. म्हणून वर्षभरात आलेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या मतदानात राहुल गांधींच्या नेतृत्वाचा बोर्‍या वाजायचे थांबले काय?

कर्नाटकात तेव्हा भाजपामध्ये पुरती दुफ़ळी माजली होती आणि येदीयुरप्पा यांनी वेगळी चुल मांडल्याने मतविभागणीचा फ़टका भाजपाला बसला होता. कॉग्रेसच्या वा देवेगौडांच्या मतांमध्ये क्षुल्लकही वाढ झाली नव्हती. पण भाजपाच्या दुफ़ळीचा लाभ मात्र त्या दोघांनाही मिळाला होता. ती दुफ़ळी लोकसभेपुर्वी मिटवली आणि भाजपाने कर्नाटकात पुन्हा मोठे यश संपादन केले. निव्वळ अधिक जागा जिंकल्या, म्हणजे आपण कर्नाटकातील भाजपाचे वर्चस्व संपवले, अशा भ्रमात कॉग्रेस व देवेगौडा राहिल्याने त्यांना लोकसभेत आपली अब्रु वाचवता आलेली नव्हती. कारण अधिक मते मिळवणारा जिंकत असला, तरी त्याच्या कर्तबगारीपेक्षा विरोधातली मतविभागणी त्याच्या यशातला मोठा निर्णायक घटक असतो. त्यात मतदानाचे वास्तव लपलेले असते. त्याचा अभ्यास केला, तरच मिळवलेल्या यशाला टिकवण्याचे भान येते. अन्यथा पुढल्या वेळी त्याचा बोजवारा उडून जातो. कर्नाटकात कॉग्रेसला सत्ता मिळाली व जागाही मिळाल्या, ती भाजपाच्या नाकर्तेपणाची किमया होती. पण कॉग्रेस त्यालाच आपली ताकद समजून वागली आणि वर्षभरात खरी ताकद समोर आली. म्हणूनच गेल्या मे महिन्यातील भाजपाच्या लोकसभेतील यशानंतरच्या विविध निवडणूकातील त्या पक्षाचे यश किती खरे व टिकावू आहे; त्याचा अभ्यास आवश्यक आहे. कारण त्यावरच पुढल्या काळातील पक्षाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. जम्मू काश्मिर, झारखंड, महाराष्ट्र व हरयाणा या चारही राज्यात भाजपाने मोठे यश, जागा जिंकण्यात संपादन केले हे कोणी नाकारू शकणार नाही. पण खरेच असे यश टिकावू आहे काय, त्याचे उत्तर ठामपणे देता येणार नाही. कारण लोकसभेनंतर त्याला जागा जिंकता आल्या तरी मे महिन्यात मिळवलेली मते टिकवणे शक्य झालेले नाही. म्हणून मग अशा यशाने हुरळुन जाणे कितपत लाभदायक असेल?

मतदानातील तेच वास्तव असते, जे जागांच्या आकड्यांमागे झाकले जात असते. तिथेच मग पाठीराखे व समर्थकांची दिशाभूल होऊ शकत असते. लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसचा पराभव जागांमध्ये झालेला सर्वांना दिसला. पण तो २०१४ सालचा पराभव मागल्या काही निवडणूकातून जवळजवळ येत चाललेला कितीजण बघू शकले होते? ज्या नेत्यांच्या हाती शतायुषी कॉग्रेस पक्षाची सुत्रे होती, त्यांनी तरी डोळसपणे तो पराभव बघायला हवा होता. पण २००९ च्या दोनशेहून अधिक जागांनी कॉग्रेस नेत्यांची सुद्धा दिशाभूल केली आणि तिथेच २०१४ च्या पराभवाचा पाया घातला गेला होता. त्या पायावर कोणीतरी कॉग्रेसच्या पराभवाची इमारत बांधायला पुढे यायला हवे होते आणि नरेंद्र मोदींनी नेमकी तीच भूमिका पार पाडली. १९८९ पासून घसरगुंडीला लागलेल्या कॉग्रेसी मतांची टक्केवारी सुधारण्यापेक्षा इतर पक्षातले उमेदवार गोळा करून, किंवा सेक्युलर थोतांडाच्या नावाखाली अन्य पक्षांना सोबत घेऊन सोनियांनी पक्षाला अधिक खड्ड्यात घालण्याचे पाप केले होते. नरसिंहराव किंवा सीताराम केसरी यांची कॉग्रेस स्वबळावर जितक्या जागा मिळवत होते, तितक्याच २००४ सालात सोनियांनी मित्रपक्ष सोबत घेऊन मिळवल्या. पण आघाडीच्या माध्यमातून सत्ता मिळवण्याने मतांची घसरगुंडी झाकली गेली. किंबहूना झाकून ठेवली होती. १९९६ सालात नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसचा पराभव झाला तेव्हा १४० जागा जिंकताना पक्षाला २८ टक्के मते होती अणि २००९ सालात मित्रांच्या सहाय्याने २०८ जागा जिंकून ‘महान विजय’ संपादन करणार्‍या सोनियांच्या कॉग्रेसनेही २८ टक्केच मते मिळवली होती. पण त्यालाच ‘दिग्विजय’ ठरवण्याच्या स्पर्धेने २०१४ सालात कोणाची नामुष्की झाली? नुसते कॉग्रेस नेतृत्वच गाफ़ील राहिले नाही, अवघा पक्ष बेसावध राहिला आणि आता विरोधी पक्षा इतकीही लायकी शिल्लक उरली नाही.

१९८९ पासून कॉग्रेसच्या मतांमध्ये चाललेली घसरगुंडी कोणी विचारात घ्यायला तयार नव्हता. मिळालेल्या जागा आणि त्याच बळावर लाभलेल्या सत्तेत मशगुल रहाणार्‍यांचे भवितव्य त्यापेक्षा वेगळे असू शकत नाही. याची उलटी बाजू अशी की १९८४ साली भाजपाने प्रथमच निवडणूका लढवताना जनसंघ म्हणून पुर्वी मिळवलेली मतांची टक्केवारी कायम राखली होती आणि पुढल्या प्रत्येक निवडणूकीत त्यात भरच घातली होती. पण सगळे भाजपाला मिळालेल्या जागांची गणती करत बसले. त्यात १९९९ नंतर घटलेल्या जागांमुळे भाजपा संपत असल्याचे अनेकांना वाटले होते. पण ७ टक्क्यावरून २६ टक्क्यांपर्यंत गेलेल्या भाजपाने १८ टक्क्यांपेक्षा कधीच घसरगुंडी होऊ दिली नव्हती. त्यात गेल्या लोकसभेत १२ टक्क्यांची भर पडली आणि थेट भाजपा बहूमतापर्यंत जाऊन भिडला. मते वाढली दुपटीपेक्षा कमीच वाढली पण जागा मात्र थेट अडीच पटीने वाढल्या. असे मतांच्या टक्केवारीचे अजब गणित असते. कारण जिंकलेल्या जागा फ़सव्या असतात. म्हणूनच नुकत्याच झालेल्या चार विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला मिळालेल्या जागा, त्याच्या महान यशाचे लक्षण असे वाटणे दिशाभूल ठरू शकते. उलट याच सात महिन्यात भाजपाची लोकसभेनंतरची त्या त्या राज्यातली मतांची टक्केवारी किती वाढली घटली, त्यात त्याचे सामर्थ्य वा दुबळेपण दडलेले असेल. त्याचा अभ्यास पक्षाच्या नेतृत्वाला करावा लागेल. तरच आज दिसणारे यश व त्यातून आलेली सत्ता टिकवणे शक्य होईल. मते वाढली असतील, तर कशामुळे वाढली? मते घटली आणि तरी जागा वाढल्या असतील, तर कशामुळे वाढल्या? असल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे व त्यानुसार पुढल्या भूमिका व धोरणांचा अवलंब करणे अगत्याचे असते. तो पाठीराख्यांचा वा समर्थकांचा विषय नसून, पक्षाचे भवितव्य घडवणार्‍यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. पुढल्या काही लेखात त्याचीच मिमांसा करायचा प्रयत्न आहे.

काश्मिर झारखंडातील निकाल काय सांगतात?



झारखंड आणि जम्मू काश्मिर विधानसभा निवडणूकांचे निकाल अर्थातच भाजपाला प्रोत्साहन देणारे आहेत, तसे कॉग्रेसला गंभीर इशारा देणारे आहेत. पण त्यातून देशाचे राजकारण कुठल्या दिशेने सरकते आहे असे मानायचे? सात महिन्यापुर्वी देशातल्या सार्वत्रिक निवडणूका अटीतटीने लढवल्या गेल्या होत्या. त्यानंतर जे राजकीय वारे बदलले, तिथून भाजपाचा अश्वमेध सर्वत्र दौडू लागल्याचे म्हटले जात होते. दोन महिन्यांपुर्वी महाराष्ट्र व हरयाणा राज्यात विधानसभात भाजपाने मोठे यश संपादन केल्यावर देशात आता पंतप्रधान मोदींना आव्हानच उरले नाही, असे म्हटले जात होते. त्याच्या तुलनेत ताज्या निकालांचा अर्थ कसा लावायचा? यात जम्मू काश्मिरचे भाजपाने ठेवलेले लक्ष्य खुपच मोठे होते. तिथे स्वबळावर सत्ता संपादनाची कल्पना अवास्तवच होती आणि लक्ष्य कुठलेही असले, तरी ते आपण गाठू शकणार नाही, याची भाजपा नेतृत्वालाही पुर्णपणे खात्री असणार. तरीही मोठे लक्ष्य ठेवून कार्यकर्त्यांना झुंजायला प्रेरणा मिळत असते. म्हणून त्यात काही गैर मानता येणार नाही. पण जाहिर नसलेले खरे उद्दीष्ट गाठले गेले आहे काय? काश्मिरमध्ये भाजपाचे बळ नेहमीच जम्मू भागापुरते मर्यादित राहिले. पण यावेळी मोदींनी स्वत: पुढाकार घेऊन काश्मिर खोर्‍यात लढाई घेऊन जाण्याचे धाडस केले. त्यासाठी त्यांची पाठ थोपटावीच लागेल. मात्र तिथे त्यांना जा्गा जिंकता आल्या नाहीत तरी मिळालेली मते लक्षणिय आहेत. त्यालाही राजकीय यशच म्हणायला हवे. पण दुसरीकडे जम्मू या हिंदूबहूल भागात भाजपा अपेक्षित यश मात्र मिळवू शकला नाही, याकडे काणाडोळा करता येत नाही. जेव्हा तिथल्या विद्यमान सरकारवर मतदार कमालीचा संतप्त झाला होता, तेव्हाच त्याचा लाभ भाजपाला मिळणे शक्य होते आणि म्हणूनच मोदींनी आपली सर्व ताकद तिथे पणाला लावली होती. पण जम्मूतही भाजपाला अपेक्षित यश मिळालेले नाही.

काश्मिर खोर्‍यातील मानला जाणारा महबुबा मुफ़्तींचा पक्ष पीडीपी जम्मूत चंचूप्रवेश करू शकला आहे. काश्मिर खोर्‍यातही अब्दुल्लांचा पक्ष मागे पडताना त्याचा संपुर्ण लाभ मुफ़्तींच्याच पक्षाला मिळाला आहे. पण मग त्याच क्रमाने जम्मूत हिंदूबहूल भागात भाजपाला फ़ायदा मिळायला हवा होता. जसे खोर्‍यातले मतदान बहुतांशी प्रादेशिक पक्षांना कौल देणारे झाले, तसेच जम्मूत खोर्‍यातील पक्षांना प्रतिबंध व्हायला हवा होता. तिथे भाजपा मतदाराला पुर्णपणे आपल्या मागे आणू शकलेला नाही. त्यात गफ़लत झाल्याने भाजपाला दणदणित म्हणावे, असे यश संपादन करता आलेले नाही. निदान सर्वात मोठा पक्ष ठरण्याचे भाजपाचे खरे लक्ष्य होते. पण तेही शक्य झाले नाही. जागा दुप्पट झाल्या, तरी कौल पुन्हा प्रादेशिक पक्षाच्या बाजूने गेला आहे. आणि हीच भाजपाने गंभीरपणे विचार करण्याची बाब असेल. कारण आता देशव्यापी राजकारणात भाजपाला कॉग्रेसचे मोठे आव्हान उरलेले नसून प्रादेशिक पक्ष व अस्मितेचा प्रभाव, हेच भाजपापुढले आव्हान असणार आहे. म्हणूनच हे निकाल त्याच निकषावर अभ्यासावे लागणार आहेत. जम्मूत नेहमी कॉग्रेस व भाजपा अशीच झुंज होत राहिली. यावेळी तिथे कॉग्रेस सपाट होऊन भाजपाला त्याचा लाभ मिळाला. त्या प्रादेशिक पक्ष व अस्मितेचा भाजपाला झालेला अडथळा लक्षात घेतला, मगच झारखंडातील निकालांकडे वळता येईल. या आदिवासी बहूल राज्यात नेहमी भाजपा प्रभावी पक्ष राहिला आहे. कॉग्रेस व भाजपा यांच्या लढाईत अनेक प्रादेशिक पक्षांनी दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांची अडचण केलेली आहे. पण मोदींच्या झंजावातासमोर यावेळी प्रादेशिक पक्ष पाल्यापाचोळ्यासारखे उडून जातील, ही अपेक्षा होती. कारण तसे लोकसभा निवडणूक निकालात दिसले होते. तेव्हा मिळालेली मते व यश यांची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणूकीत होऊ शकलेली नाही. बहूमत गाठण्यापुरतेच भाजपाला समाधान मानावे लागणार आहे.

झारखंडात कॉग्रेसच्या पाठींब्याने शिबू सोरेन यांचे पुत्र हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झालेले होते. त्यांच्याच विरोधात भाजपाने तोफ़ा डागलेल्या होत्या. एका बाजूला भ्रष्टाचार व दुसरीकडे घराणेशाही अशी दुनळी बंदूक भाजपाने रोखलेली होती. मोदींच्या प्रचारसभांना मिळालेला प्रतिसाद बघता, भाजपा तिथे सहज बहूमताचा पल्ला पार करून जाईल व प्रथमच या राज्यात एकाच पक्षाचे स्थीर सरकार स्थापन होईल ही सर्वांचीच अपेक्षा होती. पण आपल्या जागा वाढवून बहूमतापर्यंत पोहोचताना भाजपाची दमछाक झाली. काठावरचे बहूमत मिळवण्यासाठीही तिथे लहान पक्षांना भाजपाने सोबत घेतलेले आहे. आणि इतके होऊनही कॉग्रेसचा अस्त होत असताना झारखंड मुक्ती मोर्चा व विकास मंच अशा दोन प्रादेशिक पक्षांनी चांगली मते मिळवली आहेत. प्रामुख्याने ज्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना भाजपाने लक्ष्य केलेले होते, त्यांच्या पक्षाने आपले बळ कायम राखले आहे. त्यांना बाहेरून पाठींबा देणार्‍या कॉग्रेसची स्थिती दारूण झालेली आहे. सहाजिकच आणखी एका राज्यात भाजपाचा मुख्यमंत्री होणार हे उघड आहे. पण जितक्या आत्मविश्वासाने भाजपा आक्रमक झाला होता, त्याला तितके यश मिळवता आलेले नाही. म्हणूनच ही बाब गंभीर आहे. कारण पक्षाचा पारंपारिक पाया भक्कम असलेली राज्ये आता संपली असून, पुढल्या काळात व्हायच्या विधानसभा निवडणूका भाजपाला बलवान पक्षांना झुंज देण्याच्या आहेत. बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, बिहार व उत्तर प्रदेश या प्रांतात विधानसभा व्हायच्या आहेत. जर आपले प्रभावक्षेत्र असलेल्या राज्यात भाजपा मोदी लाटेचा पुरेपुर लाभ उठवू शकला नसेल, तर त्याला प्रतिकुल राज्यातल्या रणनितीचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे. किंबहूना जिथे प्रभावक्षेत्र होते, तिथे म्हणजे झारखंड वा जम्मूत प्रयास कुठे तोकडे पडले, त्याचा विचार करणे नक्कीच आवश्यक असेल.

भाजपाच्या चांगल्या यशाची अपेक्षा या ताज्या निकालांनी पुर्ण केली नाही. त्याचे कारण मग मोदी जादू संपली असेही सांगितले जाऊ शकते किंवा राजकीय विश्लेषक तसाही अर्थ काढतील. पण त्यात तथ्य नाही, मोदींना लोकांनी देशाचा पंतप्रधान म्हणून स्विकारले होते. तितका दुसरा समर्थ राष्ट्रीय चेहर्‍याचा नेता आज कुठल्याही पक्षापाशी नाही आणि कॉग्रेसपाशी देशव्यापी संघटनेचा ढाचा असला, तरी समर्थ नेतृत्व नाही. म्हणूनच उद्या लोकसभा निवडणूका आल्या, तरी मोदींची जादू कायमच असेल यात शंका नाही. पण भाजपाचे नेते राष्ट्रीय नेतृत्वाची जादू राज्य पातळीवर वापरून विधानसभा जिंकण्याचा खेळ करू बघत आहेत. तिथे त्यांच्या पदरी निराशा येत जाणार आहे. किंबहूना अशा रणनितीतून भाजपा देशभर कॉग्रेसची जागा व्यापत चालल्याची चाहुल लागते आणि कॉग्रेस बनायला उतावळी झाल्याची लक्षणे दिसतात. कुठल्याही पक्षातून लोकांना आणून उमेदवारी देऊन अधिकाधिक जागा जिंकण्याचे हे कॉग्रेसी तंत्र तात्पुरते यश देते. पण परिणामी स्थानिक नेतृत्व मात्र उभे रहात नाही. कॉग्रेसची संघटना त्यातूनच दुबळी होत गेली आणि समर्थ स्थानिक नेतृत्वाच्या बळामुळेच भाजपा शतायुषी कॉग्रेसला सार्वत्रिक निवडणूकीत पराभूत करू शकला. परंतु आपले बळ विसरून कॉग्रेसची भ्रष्ट नक्कल करत निघालेल्या भाजपाला कॉग्रेसच्याच अनुभवातून जावे लागते आहे. समर्थ केंद्रीय नेतृत्वामुळे कॉग्रेसचे प्रादेशिक नेतृत्व दुबळे होत नामशेष झाले व पर्यायाने प्रादेशिक पक्ष व अस्मितेच्या रुपाने कॉग्रेसला आव्हान उभे राहिले. तेच भाजपाचे होते आहे. झारखंड वा काश्मिरात मोदींची जादू चालली नाही. कारण त्यासाठी आवश्यक स्थानिक दांडगे नेतृत्व त्या राज्यात भाजपापाशी नव्हते. महाराष्ट्रातही भाजपाला चेहरा नव्हता, म्हणून त्याचे बहूमत हुकले. पुढल्या काळात लालू, मुलायम, जयललिता, पटनाईक, ममता वा नितीश अशा प्रादेशिक आव्हानांसमोर भाजपाचे काय होईल? मेहबुबा, अब्दुल्ला, मरांडी व सोरेन अशा दुय्यम प्रादेशिक नेत्यांवर मात करता येत नसेल, तर प्रभावशाली प्रादेशिक सुभेदार्‍या कशा मोडल्या जायच्या?

Monday, December 22, 2014

धर्मभावनांचा इंधनासारखा वापर



धार्मिक उन्माद किंवा धार्मिक दहशतवाद हे शब्द आता भारतीयांना नवे राहिलेले नाहीत. पण त्या शब्दांचे अर्थ मात्र गोंधळात टाकणारे असतात. पेशावरच्या घटनेनंतर कोणाला एका घटनेची आठवण कशाला होऊ नये, याचे म्हणूनच नवल वटते. याप्रकारे हत्याकांड झाल्यावर कसाबचा मुंबईवरचा हल्ला अनेकांना आठवला. पण त्यानंतर तीन वर्षांनी मुंबईतच घडलेली एक घटना, कोणाच्या स्मरणातही राहू नये का? २०११ च्या ऑगस्ट महिन्यात मुंबईत रझा अकादमीने एक प्रचंड मोर्चा काढला होता आणि त्यातून मोठाच हिंसाचार माजला होता. त्यात महिला पोलिसांवर लैंगिक हल्ल्यापासून अमर जवान स्मारकाच्या विटंबनेपर्यंत घटना घडल्या होत्या. पोलिस व माध्यमांवर हल्ले झाले व त्यांच्या गाड्याही जाळल्या गेल्या होत्या. त्यातून मुंबईकरात इतका मोठा क्षोभ उठला, की नाकर्तेपणाचा ठसा तात्कालीन पोलिस आयुक्त अरूप पटनाईक यांच्यावर बसला होता. शेवटी तडकाफ़डकी त्यांना दूर करून नवा आयुक्त नेमावा लागला होता. हे सगळे कशामुळे व कोणत्या कारणास्तव झालेले होते? रझा अकादमीने हा मोर्चा काढायचेच मूळात काय कारण होते? तर भारताशेजारी असलेल्य म्यानमार नावाच्या देशात दंगली होऊन त्यात मुस्लिमांवर मोठे अत्याचार झाल्याच्या निषेधार्थ ह्या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले होते. म्हणजेच जगाच्या पाठीवर कुठेही मुस्लिमांवर अत्याचार झाले, तर त्याविषयी भारतातले मुस्लिम वा त्यांच्या संस्था संघटना हळव्या असतात, हे नव्याने सांगायला नको. मग असा प्रश्न येतो, की त्यापैकी सगळेच परवाच्या पेशावर येथील हत्याकांडानंतर इतके गप्प कशाला? म्यानमारचे मुस्लिम आणि पाकिस्तानात सामुहिक हत्याकांडात हकनाक मारले गेलेले मुस्लिम, यात काही गुणात्मक फ़रक आहे काय? नसेल तर भारतातले तमाम मुस्लिम उद्धारक नेते व संस्था निष्क्रीय कशाला बसल्या आहेत?

म्यानमारसाठी मुंबईतल्या हिंसक मोर्चासारखे आणखी एक उदाहरण द्यायला हवे. त्याच वर्षी अमेरिकेत कोणी मुस्लिमांच्या प्रेषितावर एक अश्लिल चित्रपट बनवल्याचे प्रकरण खुप वादग्रस्त झाले होते. त्यातून अनेक मुस्लिम देशात दंग्यांचा धुडगुस घातला गेला. लिबीयामध्ये तर अमेरिकन दूतावासच पेटवून देण्यात आला. त्यामध्ये अमेरिकन राजदूतही होरपळून ठार झाला. भारतातही त्याच्या प्रतिक्रीया उमटल्या होत्या. कारण अर्थात इस्लाम व प्रेषिताची विटंबना हेच होते. कुठल्याही श्रद्धावानाच्या भावना हळव्या किंवा संवेदनाशील असायला अजिबात हरकत नाही. पण त्या सोयीनुसर हळव्या व गैरसोयीच्या वेळी बधीर होणे चमत्कारीक नाही काय? म्हणजे घटना जशाच्या तशा असतील, तर प्रतिक्रीयाही समानच असायला हव्यात ना? मुस्लिमांच्या कुठल्याही कत्तल हत्येविषयी तितकीच संतप्त प्रतिक्रीया उमटायला नको काय? म्यानमारच्या मुस्लिमांविषयी जसा प्रक्षोभ झाला, तसाच मग पेशावरच्या घटनेनंतर दिसायला हवा ना? पण इथे रझा अकादमी वा अन्य मुस्लिम संघटना जवळपास थंड बसलेल्या दिसतात. त्यांना जणू पेशावरमध्ये मारल्या गेलेल्या कोवळ्या मुस्लिम मुले माणसांविषयी काहीच सोयरसुतक नसल्याचे दिसते. मग प्रश्न असा पडतो, की या भावना हत्या-हिंसा याविषयी असतात, की त्याला अन्य काही कारण असते? म्यानमार व पेशावरच्या घटनांमध्ये कोणता असा फ़रक आहे, की दोन्हीविषयी प्रतिक्रीया भिन्न उमटतात? जाणत्यांनी त्याचा विचार शोधक वृत्तीने करायला हवा आहे. या दोन घटनांमध्ये मरणारे मुस्लिम असले, तरी मारणार्‍यात फ़रक आहे. म्यानमारचे मारेकरी बौद्ध म्हणजे बिगर मुस्लिम होते आणि पेशावरचे मारेकरी मुस्लिम जिहादी होते. आणि इतक्याशा फ़रकामुळे भारतीय मुस्लिम संघटना, पक्षांच्या प्रतिक्रीया अजिबात भिन्न आढळून आलेल्या आहेत.

या निमीत्ताने ज्या चर्चा वाहिन्यांवर व माध्यमातून मुस्लिम संघटना व नेत्यांच्या प्रतिक्रीया आल्या, त्या कमालीच्या सौम्य आहेत. त्यामध्ये त्रयस्थपणे घटनेचे विश्लेषण केलेले दिसेल. पहिला नेहमीचा युक्तीवाद वा खुलासा असा, की जे काही पेशावरमध्ये झाले त्याचा इस्लामशी संबंध नाही. इस्लाम कुणाही निरपराधाची हत्या करायला मान्यता देत नाही वगैरे. आणि दुसरे नेहमीचे स्पष्टीकरण असे, की जिहादच्या नावाने चाललेली कृत्ये हा इस्लाम नव्हेतर ती धर्माची विटंबना आहे. हे युक्तीवाद एकदम मान्य. पण सवाल त्यातूनच निर्माण होतो. जर कोणी धर्माच्या नावाखाली अशी अमानुष कृत्ये करीत असेल आणि त्यालाच इस्लाम म्हणत असेल, तर तीही इस्लामची विटंबना नाही काय? मग त्याबाबत या मुस्लिम संघटना व त्यांचे नेते इतके उदासिन कसे? अमेरिकेत कोणीतरी चित्रपट काढला आणि तो इथल्या कोणी बघितलेला नसतानाही विटंबना म्हणून इथे धिंगाणा घालण्यापर्यंत संवेदनशील असलेले हेच मुस्लिम नेते, भारतानजीक पेशावरची घटना व त्यातली धर्माची विटंबना बघूनही असे बधीर कशाला रहातात? काही नेते तर याला इस्लाम बदनाम करण्याचे कारस्थान म्हणतात. त्यात तथ्य असेल, तर त्यांनी त्यावर कोणती हालचाल केली आहे? कशाला केलेली नाही? पुन्हा मग अशी विटंबना करणारे कोण, इथे येऊन आपण थांबतो. अमेरिकेत ज्यांनी विटंबना करणारा चित्रपट काढला, तो बिगर मुस्लिम होता आणि पेशावरमध्ये हत्याकांड करून इस्लाम बदनाम करणारे मुस्लिम जिहादी आहेत. म्हणजेच धर्माची विटंबना कोणी केली त्यानुसार भावना व प्रतिक्रीया हळव्या किंवा तीव्र होत असतात, अशाच निष्कर्षाप्रत यावे लागते. अर्थात त्यात सर्वसामान्य मुस्लिम येत नाही. ही भावनांची तीव्रता वा सौम्यता मुस्लिम नेत्यांपुरतीच मर्यादित असते. कारण त्यातून धार्मिक राजकारणाची पोळी भाजता येत असते.

अमेरिकेने इराकवर आक्रमण केल्यावर तिथे मारल्या गेलेल्या काही हजार मुस्लिम नागरिकांविषयी इथल्या मुस्लिम नेत्यांनी आकाशपाताळ एक केलेले दिसेल. परंतु त्याच इराकमध्ये दिर्घकाळ सत्ता उपभोगणारा हुकूमशहा सद्दाम हुसेन याने लाखो विरोधकांची इतक्या वर्षात राजरोस कत्तल केली, तेव्हा कुणा मुस्लिम नेत्याची तक्रार नव्हती. काश्मिरचे उदाहरण तर आपल्याच देशातलेच आहे. गेल्या दोन दशकात काश्मिर खोर्‍यात शेकडो घातपाताचे प्रकार होत आले आहेत आणि त्यात हजारो नागरिक मारले गेले आहेत. ते बहुतांश नव्हेतर जवळपास सगळेच मुस्लिम होते. पण त्याविरुद्ध कुठल्या मुस्लिम संस्था-नेत्यांनी कधी आकाशपाताळ एक केल्याचे दिसले काय? पण त्याच काश्मिरात सुरक्षेसाठी व घातपात्यांच्या बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या भारतीय लष्कराकडून कोणी मुस्लिम चुकून मारला गेला, तर प्रक्षोभाचे रान उठते. हा फ़रक कशाला होतो? जो मारला जातो तो मुस्लिम असल्याची तरी त्यात सहवेदना असते, की कोण मारणारा असतो, त्यानुसार भावनांचा उद्रेक होत असतो? कधीचीही घटना शोधून काढा, मुस्लिम नेते व संघटनांनी मुस्लिमांच्या हत्या वा धर्माच्या विटंबनेच्या विरोधात आक्रोश केलेला दिसणार नाही. जिथे बिगर मुस्लिमाकडून काही घडले, तेव्हाच अशा संघटना व नेते उसळून अंगावर आलेले दिसतील. याचा अर्थ इतकाच, की अशा संघटना व नेत्यांना मुस्लिमांविषयी काडीमात्र आस्था वा सहभावना नाही. पण जिथे धर्माच्या नावाने भावनांना चिथावणी देऊन सामान्य मुस्लिमांना आपल्या दावणीला बांधता येईल, तेवढ्यापुरत्या अशा संघटना व नेत्यांच्या प्रतिक्रीया तीव्र व प्रक्षोभक झालेल्या दिसतील. धर्माचे राजकारण असे नेते व संघटना करतात. त्यात मग सामान्य मुस्लिमच अधिक भरडला जात असतो. सामान्य मुस्लिमांच्या भावनांच्या इंधनावर अशा धार्मिक राजकारणाच्या गाड्या पळवल्या जात असतात.

Sunday, December 21, 2014

धर्मांतर आणि विरंगुळ्याच्या गप्पा



धर्मांतर हा पुन्हा एकदा आपल्या देशात वादाचा विषय झाला आहे. कारण उत्तर प्रदेशात हिंदू परिषदेने मोठ्या घाऊक प्रमाणात मुस्लिमांचे शुद्धीकरण करून घरवापसॊ नावाची मोहिम हाती घेतली आहे. खरे तर अशा बातम्या क्वचितच कानी येतात. अन्यथा कोणी दलीत आदिवासी सामुहिकरित्या ख्रिश्चन वा इस्लाम धर्मात गेल्याच्या बातम्याच अधिक येत असतात. शिवाय अशा बातम्या थेट आपल्यापर्यंत येत नाहीत. तर हिंदूंचे धर्मांतर झाल्याची बजरंग दल वा हिंदू परिषदेने केलेली तक्रार, म्हणून त्या बातम्या येत असतात. मात्र सध्याचे धर्मांतर उलट्या क्रमाचे आहे. अन्य कुठल्या धर्मातून हिंदू धर्मात कोणी आल्याबद्दल कल्लोळ माजलेला आहे. कारण सामुहिक धर्मांतर झाल्याच्या या बातम्या आहेत. असे अकस्मात घडलेले नाही. विश्वहिंदू परिषदेच्या माध्यमातून ह्या धर्मांतराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यासाठी मुद्दाम प्रयासही चालू आहेत. त्याबद्दल परिषदेचे म्हणणे असे, की हे धर्मांतर नाहीच. पुर्वजांनी धर्म बदलला होता, त्यांचे वंशज आता आपल्या मुळ धर्मात माघारी येत आहेत. म्ह्णूनच त्याला धर्मांतर म्हणू नये, तर त्याला वाट चुकलेल्याने माघारी घरी परतणे मानावे, असे परिषदेने म्हणणे आहे. राजकीय युक्तीवाद म्हणून अ़शी वक्तव्ये ठिक असतात. पण त्याचा व्यवहारी अर्थ वेगळा असतो. कायदेशीर बाबतीत व्यक्ती वा नागरिकाची धर्मानुसारच नोंद होत असल्याने त्याला व्यवहारी अर्थ भिन्न स्वरूपाचा आहे. जे कोणी असे हिंदू धर्मात येतात, त्यातून त्यांच्या आधीच्या धर्माची लोकसंख्या कमी होत असते. म्हणूनच मग त्या धर्माचे नेते त्यावर काहूर माजवतात आणि स्वत:ला अल्पसंख्यांकांचे तारणहार म्हणवणार्‍यांची तारांबळ उडत असते. मात्र या नव्या मोहिमेने अशा तारणहार सेक्युलर मंडळींची भलतीच गोची होऊन गेली आहे. कारण आजवर हीच मंडळी धर्मांतराचे समर्थक होती.

जोवर हिंदू धर्मातून अन्य कुठल्या धरात कोणी जात असेल, तोवर सेक्युलर मंडळींची तक्रार नसते. म्हणून त्यांना धर्मांतरा़चा अधिकार मान्य होता. पण उलट्या गतीने लोक इतर धर्म सोडून हिंदू होतील वा तशा प्रलोभनांना बळी पडतील, अशी कोणी अपेक्षा केलेली नव्हती. आजच्या जगात कोणी अध्यात्म वा आत्मिक परिवर्तनामुळे धर्म बदलत नसतो. त्याला आमिषे दाखवली जातात आणि लाभ दिले जातात, म्हणून व्यवहारी लाभासाठी अनेकजण धर्म बदलत असतात. मनपरिवर्तन झाल्याने धर्म बदलण्याच्या घटना किरकोळ वा नगण्य असतात. प्रामुख्याने ख्रिश्चन व इस्लाम धर्माकडून संघटितरित्या धर्मांतराचे प्रयास चालू असतात. त्यासाठी धर्मसंस्थाही पुढे असतात. धर्माच्या नावाने निधी गोळा करून अशा प्रयासांना हातभार लावला जात असतो. त्यांच्या तुलनेत हिंदूधर्मात आणायचे उद्योग फ़ारसे होत नाहीत. आमिषे दाखवून धर्मांतर शक्य असते, तर मुळात गरीब गरजू हिंदूंमधून धर्मांतर झालेच नसते. सहाजिकच आजवर बातम्या यायच्या, त्या हिंदूमधून अन्य धर्मात जाणार्‍यांच्या. झारखंड वा छत्तीसगड असा आदिवासी राज्यात कोणी ख्रिश्चन सामुहिकरित्या हिंदू झाल्याच्या बातम्या येत त्या धर्मांतरीतांचे शुद्धीकरण झाल्याच्या. असे धर्मांतर मुळात आमिषे दाखवून झालेले असल्याने त्याविषयी फ़ारसा गाजावाजा होत नसे. उत्तर प्रदेशात सध्या चालू आहे ती मुस्लिमांची ‘घरवापसी’ आहे. त्यामुळे त्यावरून गदारोळ अपेक्षितच आहे. कारण यातले कोणी नव्याने मुस्लिम झालेले नाहीत. काही पिढ्यांपुर्वी त्यांच्या पुर्वजांनी इस्लाम स्विकारलेला होता किंवा त्यांचे सक्तीनेही धर्मांतर झालेले होते. अलिकडेच पाकिस्तान वा इराकमधील बिगर मुस्लिमांची कोंडी करून सक्तीने त्यांना इस्लाम मान्य करायला लावल्याच्या घटना ताज्या आहेत. तेव्हा इस्लाममध्ये सक्ती नसते, असे म्हणायला अर्थ नाही.

प्रश्न आहे तो आजच्या काळात धर्माला जीवनात तितके व्यवहारी स्थान असण्याचा आहे. जिथे अशा मुस्लिमांनी हिंदू धर्म स्विकारला किंवा घरवापसी केली, त्यांच्यावर तशी सक्ती झाली आहे काय? जे समूह वा गट असे घाऊक धर्मांतर करतात, त्यांचे गांजलेपण बघितले, तर त्यांना धर्म तत्वज्ञान वा अध्यात्मापेक्षा जीवनात रोजच्या समस्या महत्वाच्या असतात. त्यावर कोणी उपाय म्हणून मदत करत असेल, तर हे गरजू जगण्यातली अगतिकता म्हणून धर्मही बदलू शकतात. त्यांच्या जगण्यातल्या गरजा सरकार पुर्ण करू शकत नसेल वा त्यांचा धर्म पुर्ण करू शकत नसेल, तर त्यावरून कोणी काहूर माजवण्याचे कारण नाही. जे कोणी कुठल्याही धर्माचे समर्थक आहेत, त्यांनी अशा गरजूंना भेडसावणार्‍या समस्या सोडवाव्यात आणि त्यांच्या गरजा पुर्ण करायची जबाबदारी उचलावी. मगच आमिषाला बळी पडू नये, असे आग्रह धरावेत. गरजू ज्या कुठल्या धर्माचा असेल, त्याच्या धर्माने वा धर्ममार्तंडांनी त्याची जबाबदारी उचलावी. कारण धर्मतत्वांनी त्या गरीबांची पोटे भरत नाहीत. मग असा गरजू हिंदू असो किंवा मुस्लिम-ख्रिश्चन असो. त्याचे धर्मांतर थोपवण्याचे काम त्याच धर्ममार्तंडांनी हाती घ्यावे; आपापल्या धर्मातील गरजू अगतिक लोकांना शोधून त्यांच्या जीवनावश्यक गरजा पुर्ण करायला त्यांच्याच धर्मसंस्था पुढे आल्या, तर असा त्यांचा अनुयायी कशाला अन्य कुठल्या धर्माच्या आमिषाला बळी पडेल? जगणेच त्याच्या आवाक्यात राहिले नाही, तर धर्मापेक्षा पोटाची आग महत्वाची होते आणि त्याच आगीत धर्म भस्म होऊन जात असतो. कारण धर्म हा जीवंत माणसांसाठी असेल, तर आधी त्याच्या जीवंत रहाण्याची सोय असायला हवी. ती जबाबदारी कुठल्याही धर्माच्या वतीने सरकार उचलू शकत नाही. कारण सरकार सेक्युलर व्यवहारी संस्था आहे. तिच्यावर कुठल्या धर्माला जगवण्याची वा टिकवण्याची जबाबदारी नाही.

अर्थात आमिषाला लोक बळी पडतात आणि अशा धर्मांतराला कायदा विरोध करतो. पण आमिष दाखवले हे कोर्टात सिद्ध करणे अशक्य असते. म्ह्णूनच धर्मांतराचा विषय दिर्घकाळ चिघळलेला आहे. यातून सरकारने मार्ग तरी कसा काढावा? धर्मांतराला आपल्या देशात बंदी नाही. किंबहूना धर्मांतर हा आपला अधिकारच आहे, असे आजवर ख्रिश्चन व मुस्लिम धर्मसंस्था आग्रहपुर्वक सांगत आल्या आहेत. म्हणूनच धर्मांतराला बंदी घालण्यास त्यांचा विरोध आहे, हिंदू संस्थांनी त्यासाठी आग्रह धरला तेव्हा मोठा विरोध झाला होता. आताही मोदी सरकारचे मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी धर्मांतराला बंदी घालणारा कायदा करण्याची तयारी दर्शवली. पण विरोधकच त्याला राजी नाहीत. कारण सरळ आहे. ती भाजपा वा हिंदूत्ववाद्यांची जुनीच मागणी आहे. म्हणजे धर्मांतराला मोकळीक असली पाहिजे. पण ते आपल्या धर्मातून व्हायला नको, असा प्रत्येक धर्ममार्तंडाचा आग्रह आहे. इतर धर्मातून आपल्या धर्मात होणारे धर्मांतर हवे. पण उलटा प्रवाह मात्र असता कामा नये असा आग्रह आहे. त्यातूनच हा वाद उफ़ाळला आहे. थोडक्यात आपले धर्मांतर हा मतपरिवर्तनाचा भाग असतो आणि दुसर्‍याचे धर्मांतर हे आमिष दाखवून होते, असा सगळ्यांचाच कांगावा आहे. खरे बघितले तर सामान्य माणसाला कुठलाच धर्म कळत नाही. तो आपापल्या समाज व प्रदेशातील चालिरितीने चालत व जगत असतो. जगण्याच्या विवंचनेतून सुटणारा तोल सावरताना त्याची जी तारांबळ उडत असते, त्यात त्याला धर्माचे कौतुक कशाला असेल? तो भरपेट धर्ममार्तंडांचा खेळ असतो. बुद्धीमंतांसाठी तो चर्चेचा झकास खुसखुशित विषय असतो. पोटात आगीचा भडका उडालेल्यांना सर्वच धर्म सारखे असतात. कारण गरीबी व पोटाची भुक हीच खरी सेक्युलर व धर्मनिरपेक्ष वस्तू असते. बाकीच्या सगळ्या चर्चा विरंगुळ्याच्या गप्पा वा जीवघेणा हिंसेचा खेळ असतो.

Saturday, December 20, 2014

धर्माचे अवडंबर थांबायला हवे



पेशावरची घटना घडल्यापासून पुन्हा एकदा माध्यमातून इस्लामिक दहशतवाद हा विषय चर्चेत आला आहे. अर्थात त्यातून कुठला नवा मुद्दा वा माहिती समोर येऊ शकलेली नाही किंवा आणली गेलेली नाही. मागल्या काही वर्षात चावून चोथा झालेल्या चर्चा, पुन्हा चालल्या आहेत. दुखण्याला हात घालायची कोणाची इच्छा नसावी किंवा हिंमत तरी नसावी. अन्यथा इतक्या अर्थहीन चर्चा कशाला रंगवण्यात आल्या असत्या? पेशावरची घटना आणि मुंबईतला सहा वर्षापुर्वीचा हल्ला, यातले साम्य नजरेत भरणारे आहे. पण इतके होऊनही पुन्हा हत्येला व हिंसेला इस्लाम मान्यता देत नाही, इथेच येऊन चर्चेचे गाडे रुतलेले आहे. इस्लाम वा अन्य कुठला धर्म हिंसेला प्रोत्साहन देतो किंवा नाही, याच्याशी हकनाक मारल्या जाणार्‍यांना कर्तव्य नसते. त्यांना धर्मापेक्षा नित्यजीवनात सुरक्षितता हवी असते. त्यांचा तो जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्याचा अघिकार अन्य कुणाला कुठल्या धर्माने दिला, तर त्या हत्या कायदेशीर असतात काय? नसेल तर मग अशा घटना घडतात, तेव्हा धर्माचा संबंध त्यात कशाला जोडला जातो? जे कोणी त्या हिंसाचारात धर्माचे नाव जोडत असतील, त्यांना सर्वधर्मियांनी बहिष्कृत करायला हवे. तिथे मग मुस्लिमांनीही हल्लेखोरांचे कुठले समर्थन करता कामा नये किंवा त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी अन्य धर्मियांचे दोष सांगत बसायचे कारण नाही. कारण एकविसाव्या शतकात बहुतेक देशात नव्या कायद्याचे राज्य चालू आहे. तिथे जगणार्‍यांना कुठलाही अधिकार धर्माने बहाल केलेला नाही, तर प्रस्थापित सत्तेने दिलेला अधिकार असू शकतो. त्या कायद्याच्या पलिकडे कोणी धर्माचा वा परंपरेचा आडोसा घेऊन काहीही करीत असेल, तर त्याला वठणीवर आणायचे काम सरकारने करायला हवे आणि त्यात आपापला धर्म बाजूला ठेवून सर्वच नागरिकांनी सरकारला ठामपणे पाठींबा द्यायला हवा.

जेव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा संघटना वा धर्माचे नाव कुठलेही असो, दुष्कृत्य करणारा सत्तेला व पर्यायाने प्रस्थापित कायद्यालाच आव्हान देत असतो. सहाजिकच त्याला कुठलीही दयामाया दाखवता कामा नये. प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षेची हमी प्रस्थापित सत्तेने दिलेली असते. म्हणूनच कुठल्याही नागरिकाचे जीवन हेतूपुर्वक धोक्यात आणणारा वा हत्या करणारा इसम, हा कायद्यालाच धाब्यावर बसवत असतो. म्हणूनच तो एकूण समाजाचा आपण शत्रू आहोत, अशीच घोषणा करीत असतो. त्याला समाजातून व देशातून हाकलून लावणे वा समाजजीवनातून बाजूला करणे, हे कायद्याचे प्राथमिक कर्तव्य असते. ही कारवाई करताना कोणीही त्याच्याकडे कुठल्या धर्माचा आहे म्हणून बघण्याचे कारण नाही. कायदा तितका कठोर असतो आणि होतो सुद्धा. म्हणूनच पेशावर असो किंवा मुंबई असो, असे हत्याकांड करणार्‍यांना तिथेच टिपले गेले. मात्र त्याआधी त्यांना गुन्हा करण्याची संधी दिली गेली. ती संधी म्हणजे निरपराध नागरिकांना ठार मारण्याची मोकळीकच दिली गेली. आपल्याच नागरिकांना अकारण ठार मारण्याची संधी कुठलाही कायदा देऊ शकतो काय? नसेल, तर अशी शक्यता दिसते, तिथे पोलिस व सुरक्षा यंत्रणेला संभावित धोके वेळच्या वेळी निकालात काढायचे अधिकार असायला हवेत. एकेकाळी तसे अधिकार होते आणि म्हणूनच याप्रकारची सामुहिक हत्याकांडे होऊ शकत नव्हती. अजमल कसाबने क्षणाचाही विचार न करता आणि चौकशीही न करता, समोर दिसेल त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या. पेशावरमध्ये वेगळे काहीच घडलेले नाही. जर अशा संशयितांना पोलिस आधीच ठार मारू शकले असते, तर शेकडो लोकांना जीवदान मिळू शकले असते. कदाचित पोलिसांकडून संशयित म्हणून एखादा निरपराधही मारला जाऊ शकतो. पण तसे घडले तरी एक हत्येच्या बदल्यात शेकडो हत्या थोपवल्या जाऊ शकतील.

दुर्दैव असे आहे, की पोलिसांना तशी चुक करू द्यायला आजचा कायदा राजी नाही. म्हणून गुन्हेगारांना मात्र बेछूट कोणालाही अकारण ठार मारण्याची मोकळिक मिळाली आहे. त्यातून मग घातपाती सोकावले आहेत. पेशावरच्या जिहादींनी शेकडो लोकांना ठार मारले. तसेच काश्मिरच्या खोर्‍यात आजवर हजारो निष्पाप नागरिक मारले गेले आहेत. त्यांच्या तुलनेत तिथल्या लष्करी कारवाईत नगण्य निरपराध मारले गेले आहेत. पण गाजावाजा कुणाचा होतो? खोट्या चकमकी म्हणून पोलिसांना बेड्या ठोकल्या जातात. पण कारवाईत पोलिस मारला जातो, त्याला शहीद म्हणून विसरले जाते. ह्याचाच मग एक राजकीय गुंता होऊन बसला आहे. पाकिस्तान असो किंवा भारतात असो, कायद्याचे आडोसे हल्लेखोरांना जितके शोधून दिले जातात, तितके पोलिस वा निरपराधांना मिळत नाहीत. अफ़जल गुरू या संसदेवरील ह्ल्ल्यात दोषी ठरलेल्या आरोपीसाठी जितके जाणते वकील कोर्टात लढले, तितके मेलेल्या एका तरी निरपराधाच्या वाट्याला आले काय? नक्षलवादी आरोपींचे वकीलपत्र घेणार्‍यांना कधी हकनाक मेलेल्यांच्या हक्कासाठी लढायची बुद्धी झाली आहे काय? पोलिसांचे अधिकार वाढले, तर ते रक्ताला चटावतील अशी भिती नेहमी दाखवली जाते. पण त्याचा परिणाम म्हणून जिहादी व दहशतवादी रक्ताला चटावलेत, ही वस्तुस्थिती कोणी बोलायची? मानवाधिकार म्हणून कायदा राबवणार्‍या सत्तेलाच इतके खिळखिळे करून टाकण्यात आले आहे, की जिसकी लाठी उसकी भैस अशी एकूण अवस्था झालेली आहे. भारतात असे असेल तर अराजकातच जगणार्‍या पाकिस्तानात काय अवस्था असेल? त्याची नुसती कल्पना करावी. हे एकूण जागतिक दहशतवादाचे वास्तव आहे. त्यात कुठल्या धर्माच्या नावाने दोषारोप करण्यात अर्थ नाही. म्ह्णून अशा घटना घडतात, तेव्हा धर्माच्या अनुषंगाने चर्चा रंगवण्यातही अर्थ नाही.

धर्माचा आडोसा घेऊन आपले हिंसक राजकारण वा कारवाया करणार्‍यांचे त्यामुळेच फ़ावले आहे. जेव्हा केव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा मुळात देशातील कायद्याच्या राज्याला दिलेले ते आव्हान आहे, याकडे साफ़ पाठ फ़िरवली जाते आणि कुठल्यातरी धर्माच्या नावाने खडे फ़ोडण्याचा किंवा समर्थन करण्याचा उद्योग जोरात सुरू होतो. मग सामान्य नागरिकही पुरता गोंधळून जातो. एका बाजूला त्याला आपल्या माथ्यावरचा धोका भयभीत करीत असतो आणि दुसर्‍या बाजूला आपल्या धर्मासाठी काही होत असल्याची फ़सवी धारणा त्याला निषेधाच्या पावलापासून रोखत असते. म्हणूनच अशा घटना घडतात, तेव्हा त्याकडे निव्वळ गुन्हा म्हणून नव्हेतर राजद्रोह म्हणून बघितले जाणे अगत्याचे आहे. कारण प्रत्यक्षात अशी कुठलीही कृती हे कायद्याच्या राज्याला दिलेले आव्हान असते. पण दुर्दैव असे आहे, की त्या घटनांकडे सामान्य गुन्हा म्हणून बघण्याची सक्ती करणारे कायदेही बनवण्यात आलेले आहेत आणि मानवाधिकाराची बेडी कायद्याच्याच पायात अडकवलेली आहे. थोडक्यात बुद्धीवाद व तर्कशास्त्राच्या आधारे दहशतवादाची भीषणता सौम्य करण्यात आलेली आहे. त्याच्या गांभिर्यावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यात धर्माचे नको इतके अवडंबर माजवले जाते. त्याचवेळी अशा गुन्ह्यातील आरोपींना त्यांच्या धर्मानुयायाची सहानुभूतीही मिळवून देण्याचे पापही होत असते. म्हणून दहशतवादाच्या विरुद्ध मोहिम उघडायची तर घातपाती हिंसेनंतर कुठल्याही धर्माचे नाव त्यात गोवण्याला प्रतिबंध असला पाहिजे आणि धर्माचा आडोसा घ्यायलाही बंदी असायला हवी. अमूक धर्मियांनाच त्यात गोवले जाते, असली भाषाही गुन्हा मानली गेली पाहिजे. तरच दहशतवाद व घातपातापासून राष्ट्रद्रोही गुन्हेगारी वेगळी काढता येईल आणि पोलिस यंत्रणेला अधिक प्रभावशाली बंदोबस्त करता येईल.

Thursday, December 18, 2014

चौकशीचे नाटक संपेल कधी?

सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीला आता कुणाची आडकाठी उरलेली नाही. कारण तशी परवानगी खुद्द सरकारनेच दिली आहे. तसे प्रतिज्ञापत्रकच सरकारच्या वतीने कोर्टात सादर करण्यात आलेले आले. काही महिन्यापुर्वीच अशी परवानगी एसीबी सीआयडीने मागितली होती. पण त्यावर काहीच हालचाल झालेली नव्हती. लोकसभा निवडणूक संपली आणि एकूणच देशाच्या राजकारणाला वेगळे वळण लागले. त्यात इथले राज्यपाल बदलले गेले. आधीच्या राज्यपालांनी अशा अनेक चौकशा व तपासकाम रोखून धरलेले होते. नव्या राज्यपालांकडे सिंचन घोटाळ्याचे प्रकरण गेल्यावर काय झाले? तर विनाविलंब राजकीय समिकरणे बदलत गेली. युती व आघाडी यांच्यात रेंगाळत पडलेली बोलणी मार्गी लागली आणि दोन्हीत फ़ुट पडली. आधी युती तुटली आणि तासाभरात आघाडीही मोडीत निघाली. खरे तर त्यानंतर प्रत्येक पक्षाने निवडणूकीत झोकून देण्याची गरज होती. कारण उमेदवारी अर्ज भरायला तीन दिवस शिल्लक उरले होते. पण भाजपा व राष्ट्रवादी कॉग्रेस यांना निवडणुकीचे उमेदवार ठरवण्यापेक्षा तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांना माजी करायची घाई झालेली होती. म्हणून आघाडी मोडताच राष्ट्रवादीचे गटनेते अजितदादा पवार यांनी राज्यपालांकडे धाव घेऊन मुख्यमंत्र्यांना असलेला आपल्या पक्षाचा पाठींबा काढून घेणारे पत्र दिले. त्याची बातमी येताच विरोधी नेता व भाजपानेता एकनाथ खडसे यांनी इथे राष्ट्रपती राजवट लावायची मागणी केली. याचा अर्थ इतकाच होता, की कुठल्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांना सिंचन घोटाळा प्रकरणी राज्यपालांना सल्ला देण्याचे हक्क काढून घेण्यात आलेले होते. त्यात अजितदादा व एकनाथ खडसे यांच्या कृतीतले साम्य व साधर्म्य तपासून बघण्यासारखे आहे. अजितदादांना आपलेच नाव सिंचन घोटाळ्यात असल्याची चिंता समजू शकते. पण खडसेंना इतकी घाई कशाला झाली होती?

निवडणूक निकाल लागले आणि कुणालाच बहूमत नसताना राष्ट्रवादीने परस्पर भाजपाला आपला पाठींबा जाहिर केला आणि पुढे प्रसंग ओढवला तेव्हा आवाजी मतदान स्वरूपात भाजपा सरकारची पाठराखण केली. हे जगजाहिर आहे. पण दुसरीकडे तोपर्यंत राज्यपालांनी सिंचन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यास मान्यता दिलेली होती. पण त्या मान्यतेची फ़ाईल राजभवनातून मंत्रालयात पोहोचण्यापर्यंत राष्ट्रपती राजवट संपलेली होती. सहाजिकच परवानगीची फ़ाईल प्रत्यक्षात एसीबीपर्यंत पोहोचू शकली नव्हती. ती गृहसचिवाकडे आली तोपर्यंत राज्यात भाजपा सरकार अस्तित्वात आले. मग गृहखाते स्वत:कडे ठेवलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय गृहसचिव पुढली कारवाई करू शकत नव्हते. सहाजिकच ती फ़ाईल तशीच धुळ खात पडून राहिली. जोपर्यंत भाजपा सरकार राष्ट्रवादीच्या बाहेरून दिलेल्या पाठींब्यावर अवलंबून होते, तोवर ती फ़ाईल दिड महिना पुढे सरकू शकली नाही. ज्या मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच मंत्रीमंडळ बैठकीत कुठल्याही सरकारी सेवेला कालमर्यादा घालणारे विधेयक आणायची घोषणा केली, त्यांच्याच कार्यालयात एक महत्वपुर्ण फ़ाईल दिड महिना धुळ खात पडून असावी का? मजेची गोष्ट म्हणजे सगळीकडे भाजपाने राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेतल्यावरून गदारोळ चालला, तोपर्यंत ही फ़ाईल तशीच धुळ खात पडलेली राहिली. आणि अखेर शिवसेनेशी समझोता झाल्यावर ती फ़ाईल कार्यान्वित झाली. त्यानंतरच भुजबळ, अजितदादा व तटकरे अडचणीत आल्याच्या बातम्या झळकल्या. सवाल इतकाच, की जोवर सेनेशी समझोता होत नव्हता तोपर्यंत ही फ़ाईल धुळ खात कशाला पाडून ठेवली होती? मुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रवादीच्या बाहेरून घेतलेल्या पाठींब्याची किंमत म्हणून तो विलंब करावा लागला असेल काय? प्रत्येकाने आपापले मत बनवावे. इतक्या गोष्टी स्पष्ट आहेत.

निकाल लागल्यापासून नवे सरकार स्थापन झाले आणि पुढे दुसर्‍या शपथविधीत सेनेला सहभागी करून घेतले जाईपर्यंत, ती फ़ाईल मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून पुढे खात्याच्या सचिवांपर्यंत कशाला जाऊ शकली नाही? त्याचे उत्तर जुळवून आणलेल्या नव्या युतीमध्ये आपल्याला मिळु शकते. बाहेरच्या पाठींब्याच्या किंमतीतून सापडू शकते. पण म्हणून हा सगळा विषय इथेच संपतो असे नाही. कोर्टाने खडसावले तेव्हा सरकारने परवानगी दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. म्हणजेच सत्तर हजार कोटींचा हा घोटाळा उलगडण्याची इच्छाशक्ती किती दुबळी आहे, त्याचीच साक्ष मिळते. अर्थात नुसती अशी परवानगी दिल्याने उपरोक्त नेते वा माजी मंत्री धोक्यात आले असेही मानायचे काही कारण नाही. यातल्या भानगडी इतक्या गुंतागुंतीच्या आहेत, की कित्येक वर्षे त्यातली रहस्ये उलगडणार नाहीत. उदाहरणार्थ अशी परवानगी दिल्याचे उघड होताच माजी मंत्री धोक्यात आल्याचा गवगवा झाला. पण त्यातले मुख्य ठेकेदार सुद्धा त्यात फ़सतील, याची वाच्यता कोणी करत नाही. विदर्भ पॅकेज प्रकरणाने या घोटाळ्याला आरंभ होतो. त्यातले दोन मोठे ठेकेदार भाजपाचे पदाधिकारी आहेत. भाजपाचे विधान परिषदेतील आमदार हितेश भांगडिया आणि राज्यसभेतील खासदार अजय संचेती त्यातले दांडगे लोक आहेत. चौकशी सुरू झाली, मग प्रकरण त्यांच्यापर्यंत म्हणजेच पर्यायाने भाजपापर्यंत जाऊन भिडणार आहे. म्हणूनच सुरूवात झाली तरी त्याचा शेवट वाटतो तितका सोपा नाही. यातले भांगडीया भाजपा-राष्ट्रवादीच्या मिलीभगतचे सर्वात मोठे बोलके उदाहरण आहे. जेव्हा ते विधान परिषदेची निवडणूक लढवत होते, तेव्हा ते भाजपाचे उमेदवार होते आणि सत्ताधारी आघाडीतर्फ़े त्यांच्या विरोधात कॉग्रेस उमेदवार उभा होता. पण आघाडी धर्म धाब्यावर बसवून राष्ट्रवादीने आपली सगळी शक्ती भांगडीयांच्या पाठीशी उभी केली.

किती म्हणून योगायोग असावेत या राजकारणात? भाजपा विरोधात बसून राष्ट्रवादीवर भ्रष्टाचाराचे व सिंचन घोटाळ्याचे आरोप करीत होता. आणि त्याच घोटाळ्यात संशयित म्हणून ज्याच्याकडे बघितले जात होते, त्याच व्यक्तीला भाजपा पक्षाची उमेदवारीही देत होता. मग ज्या सत्ताधारी पक्षावर भाजपा आरोप करीत होता, त्यानेच भांगडीयांना निवडून आणण्यासाठी आपल्या मित्रपक्षाशी दगाफ़टकाही केला. किती चमत्कार होतात ना राजकारणात? एकमेकांवर तुटून पडणारे पक्ष व नेते भांगडीयांना विधान परिषदेत निवडून आणण्यासाठी सर्वकाही बाजूला टाकून एकदिलाने कार्यरत झाले होते. ज्या गोसीखुर्द धरणाच्या काम व योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचे म्हटले जाते, त्यात भाजपाचे हेच दोन पदाधिकारी मोठे ठेकेदार होते. आणि आता राज्यात पक्षाची सत्ता आल्यावर त्याच घोटाळ्यांची चौकशी होणार आहे. त्यात अजितदादा वा तटकरे फ़सणार असतील, तर ठेकेदार कसे अलगद सुटणार? कारण घोटाळा सहभागाने होत असतो. म्हणूनच गेल्या दोन महिन्यातील राजकारणातील सर्वच घडामोडी व त्यातली गुंतागुंत, दिसते तितकी सोपी नाही. भाजपाने युती तोडणे, त्याला राष्ट्रवादीने उमेदवार पुरवणे, किंवा बहूमत हुकल्यावर परस्पर बाहेरून पाठींबा देणे, अखेरीस राज्यपालांकडून आलेली फ़ाईल सेनेशी पुन्हा युती होईपर्यंत धुळ खात पडून रहाणे; हा इतका सोपासरळ घटनाक्रम नाही. त्याचे पदर दिवसेदिवस उलगडत जाणार आहेत. त्यातून घोटाळ्यांचा भ्रष्टाचार बाहेर कितपत निघेल, याची शंकाच आहे. पण निवडणूक व आधीच्या कालखंडात राष्ट्रवादी व भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राच्या भाजपाने केल्या, त्या गर्जनांची लक्तरे मात्र वेशीवर टांगली जाणार आहेत. म्हणूनच आम्ही पहिल्या दिवसापासून शिवसेना नको तर ‘कुंकवाचा धनी’ भाजपाला हवाय, असा दावा सतत केलेला आहे. त्यात भाजपाच्या प्रामाणिक कार्यकर्ता मात्र अकारण भरडला जाणार आहे.