शिवसेना आणि रामविलास पासवान

शुक्रवारी पुन्हा राज्यच्या सत्तेत शिवसेनेच्या सहभागाच्या बातम्या सुरू झाल्या. हा पक्ष विधानसभेत विरोधी पक्ष म्हणून अधिकृत मान्यता मिळवलेला असेल, तर अशा चर्चा कशाला होत आहेत? मजेची गोष्ट म्हणजे खुद्द सत्ताधारी पक्षाकडूनच अशा बातम्यांना खतपाणी कशाला घातले जात आहे? आणखी आठवडभरात विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू व्हायचे आहे. त्यापुर्वी नव्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार व्हायचा आहे आणि त्यातच सेनेचा सरकारमध्ये समावेश होईल असे हवाले दिले जात आहेत. मात्र शिवसेनेकडून त्याविषयी काही ऐकायला मिळत नाही. मग अशा बातम्या येतात कुठून? कोण त्या सोडतो असा प्रश्न पडतो. त्याचे उत्तर उतावळेपणात आपल्याला सापडू शकते. भाजपातले काही उतावळे अतिशहाणे असले उद्योग करीत आहेत. त्यातून मग अशा राजकीय हालचालींना गती येण्यापेक्षा अडथळे मात्र निर्माण होत असतात. कारण ज्याप्रकारचा हा गुंता आहे, तो जाहिर चर्चेने सोडवला जात नसतो. इथे दोन्ही पक्षात एकमेकांविषयी परस्पर पुर्वग्रह आहे आणि तो गुंता संपल्याखेरीज युतीचा गवगवा घातक असतो. अशी बोलणी अत्यंत गुप्तरितीने पार पाडली जातात आणि अखेरच्या टप्प्यात त्याची जाहिर वाच्यता केली जात असते. लोकसभा निवडणूकीपुर्वी लोकजनशक्ती पक्षाचे रामविलास पासवान एनडीएमध्ये दाखल झाले, तेव्हा प्रथम कोणाचा त्यावर विश्वास बसायला तयार नव्हता. कारण हेच पासवान मोदी व गुजरातच्या दंगली यांच्या विरोधात वाजपेयी सरकार सोडून बाहेर पडले होते. केवळ मोदींची मुख्यमंत्री पदावरून हाकालपट्टी होत नाही, म्हणून त्यांनी मंत्रीपद व एनडीएला रामराम ठोकला होता. मग असा माणूस त्याच मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून मान्य करील काय? त्यांच्याच नेतृत्वाखालच्या भाजपा सोबत येईल काय? तसे झाले. पण कसे व किती नाजूकपणे तो विषय हाताळला गेला होता?

बिहारमध्ये पासवान हे लालूंच्या गोटातले आणि भाजपा विरोधात कॉग्रेसशी सलगी ठेवणारे नेता होते. पण लोकसभा लढताना लालूंनी जागावाटपात चालढकल केली होती. त्यात आपल्याला टांग मारली जाईल, अशी शंका पासवान यांच्या मनात होती. त्याचा लाभ उठवून भाजपाने पासवान यांना आपल्या गोटात ओढायच्या हालचाली सुरू केल्या. पण त्याची चाहूल माध्यमांनाही लागली नाही. जेव्हा त्याला फ़ळे येण्य़ाची शक्यता निर्माण झाली, तेव्हा पासवान यांचा पुत्र भाजपा नेत्यांना खुलेआम भेटायला आला आणि आठवडाभरातच पासवान एका सभेत मोदींच्या सोबत व्यासपीठावर दिसले होते. पण दोन आठवडे तशा वावड्या उडत असताना खुद्द बिहारच्या भाजपा नेत्यांनाही त्याबद्दल अंधारात ठेवले गेले होते. भाजपाच्या गोटातून त्याबद्दल अवाक्षर बोलले जात नव्हते. पण अखेरच्या दोनतीन दिवसात पासवान यांनी मात्र लालू व कॉग्रेसबद्दल नाराजी बोलून दाखवली होती. त्यांच्या पक्षाचे भाजपा सोबत जाणे फ़ायनल झाल्यावरच त्याबाबतीत भाजपाच्या नेत्यांकडून माध्यमांना बातम्या मिळू शकल्या. तोपर्यंत ‘कल्पना नाही’ यापलिकडे काही बोलले जात नव्हते. अगदी बिहारचे भाजपा नेतेही मौन होते. म्हणूनच इतकी अशक्य कोटीतली गोष्ट शक्य होऊन गेली. त्याच्या उलटा घटनाक्रम आपण महाराष्ट्रात जागावाटपापासून बघतो आहोत. सतत भाजपाच्या गोटातून अजून वेळ आहे, युती तुटणार नाही असे काहीतरी आपण ऐकत होतो. तिथपासून युती तुटली आणि परस्परांवर दोषारोप होऊन निवडणूकाही संपल्या. भाजपाचे अल्पमत सरकार स्थापन झाले. मग त्याच्या बहूमतावर प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यावर शिवसेना सत्तेत येणार अशी टकळी आपण भाजपाकडून ऐकत आहोत. मात्र त्यात एकही पाऊल पुढे पडताना दिसलेले नाही. आता मंत्रीमंडळ विस्ताराला दोनचार दिवस राहिले असतानाही त्यापुढे काही घडले आहे का?

आज इथे माध्यमे कोणीही भाजपा नेता दिसला, मग सेनेविषयी प्रश्न विचारतात. अगदी तसेच सहासात महिन्यापुर्वी पासवान यांच्याविषयी गवगवा झाल्यावर प्रयेक भाजपा नेत्याला माध्यमांनी भंडावून सोडले होते. पण त्यांनी आपला संयम सोडला नव्हता. ठाऊक नाही, कल्पना नाही अशी सावध उत्तरे देण्याचे पथ्य पाळले गेले होते. माध्यमांना बातम्या पुरवण्याचे कंत्राट घेतल्याप्रमाणे अर्धवट माहितीवर बोलायचा उतावळेपणा तेव्हा संभाळला गेला. मग भाजपाच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना त्याबद्दल मौन पाळण्यात कोणती अडचण आहे? सेनेला इतकी मंत्रीपदे किंवा अमू्क खातीच हवीत, असल्या बातम्या सोडायची गरज काय? त्या सेनेच्या गोटातून येण्यापेक्षा भाजपाच्या गोटातून येत असणार यात शंका नाही. कारण सेनेचे स्वत:ला ज्येष्ठ नेता समजणारे रामदास कदम यांनीही युतीचा निर्णय होण्यापुर्वी उद्धवजींनी सामाह्य शिवसैनिक व नेत्यांचे मत जाणून घ्यावे असे जाहिरपणे सुचवले आहे. म्हणजेच शिवसेनेच्या नेत्यांना काय बोलणी होत आहेत वा चालली आहेत, याची अजिबात माहिती नसल्याचे प्रमाण मिळते. मग सेनेला काय हवे आहे, त्याचा गवगवा कोणाकडून होऊ शकतो? ज्यांच्याकडे मागण्या मांडल्या जातात, त्यांच्याकडूनच हे बातम्या सोडायचे काम होऊ शकते ना? अशा वावड्या उडवणार्‍यांना एकतर युती पुन्हा नको असेल, किंवा आपल्या हुशारीचे माध्यमातील मित्रांकडे प्रदर्शन मांडण्यासाठी असे लोक भाजपाला़च गोत्यात आणत असावेत. केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा २६ मे रोजी शपथविधी झाला होता. त्यात कोणाचा समावेश आहे, त्याची बातमी सहा तासापुर्वी कुणाला मिळू शकली नव्हती. इतकी गोपनीयता पाळणार्‍या नेत्याच्या लोकप्रियतेवर गमजा करणार्‍या भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांच्या इथल्या बोलघेवडेपणाची म्हणूनच मोठी कीव करावीशी वाटते. कारण अशाच नेत्यांनी युतीचा बोजवारा उडवला आहे.

राजकारणात किंवा राज्यकारभारात अनेक जटील विषयांचा निचरा करताना त्याविषयी गोपनीयता म्हणूनच पाळली जाते. त्यात मोजक्या मुठभर लोकांना अंतिम निर्णय घ्यायचे असतात. जिथे वादविवाद होण्याचा धोका असतो, तिथे नेत्याला आपले निर्णय अनुयायांवर लादावे लागतात. सहाजिकच त्याबद्दल जाहिर वाच्यता करून चालत नाही. म्हणून पुन्हा युती व्हायची असेल तर ती गुण्यागोविंदाने नांदणेही अगत्याचे आहे. निवडणूकपुर्व जागावाटपा इतके हे काम सोपे नाही. इथे सरकारी काम व निर्णय एकमुखाने एकदिलाने करावे लागणार आहेत. त्यात वारंवार बेबनाव वा मतभेद होऊन चालणार नाहीत. म्हणून मनोमिलन अत्यावश्यक आहे. त्यात परस्परांवर कुरघोड्या करून चालणार नाही. तशा कुरघोड्या जर नुसत्या एकत्र यायच्या प्रयत्नात होणार असतील, तर कारभाराचा बोर्‍याचा वाजणार ना? मग युती व्हायची असेल तर तो नुसता पदांच्या वाटपाचा व्यवहार असून भागत नाही. त्यात दिलजमाई असली पाहिजे. ज्यांना पुढाकार घेऊन सरकार चालवायचे आहे आणि त्यातून आपल्याच पक्षाची जनमानसातील प्रतिमा उंचावायची आहे, त्यांनी मग यातली नाजूक भूमिका हळूवारपणे पार पाडायला हवी. मोठा भाऊ म्हणून मिरवणार्‍याला नुसत्या अधिक जागा जिंकून भागत नाही. आपल्याकडे आलेला मोठेपणा कृतीतून दाखवत संयुक्त सरकार चालवण्याचे कौशल्यही दाखवता आले पाहिजे. गेल्या महिनाभरात भाजपाच्या नेत्यांनी त्यातच आपण कसे कमी पडतो, त्याचे प्रदर्शन मांडले आहे. मोदींनी सत्ता हाती घेतल्यापासून दिल्लीतल्या बोलघेवड्यांच्या वाचाळतेला लगाम लावला. राज्यात तिथेच सगळा घोळ होऊन बसला आहे. म्हणून दिल्लीत पासवान यासारख्या अवघड शत्रूला मित्र बनवण्यात यशस्वी ठरलेल्या भाजपाला महाराष्ट्रात आपला दिर्घकाळ मित्र असलेल्या शिवसेनेला सोबत आणताना नाकी नऊ आलेले आहेत.