पेशावरची घटना घडल्यापासून पुन्हा एकदा माध्यमातून इस्लामिक दहशतवाद हा विषय चर्चेत आला आहे. अर्थात त्यातून कुठला नवा मुद्दा वा माहिती समोर येऊ शकलेली नाही किंवा आणली गेलेली नाही. मागल्या काही वर्षात चावून चोथा झालेल्या चर्चा, पुन्हा चालल्या आहेत. दुखण्याला हात घालायची कोणाची इच्छा नसावी किंवा हिंमत तरी नसावी. अन्यथा इतक्या अर्थहीन चर्चा कशाला रंगवण्यात आल्या असत्या? पेशावरची घटना आणि मुंबईतला सहा वर्षापुर्वीचा हल्ला, यातले साम्य नजरेत भरणारे आहे. पण इतके होऊनही पुन्हा हत्येला व हिंसेला इस्लाम मान्यता देत नाही, इथेच येऊन चर्चेचे गाडे रुतलेले आहे. इस्लाम वा अन्य कुठला धर्म हिंसेला प्रोत्साहन देतो किंवा नाही, याच्याशी हकनाक मारल्या जाणार्‍यांना कर्तव्य नसते. त्यांना धर्मापेक्षा नित्यजीवनात सुरक्षितता हवी असते. त्यांचा तो जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्याचा अघिकार अन्य कुणाला कुठल्या धर्माने दिला, तर त्या हत्या कायदेशीर असतात काय? नसेल तर मग अशा घटना घडतात, तेव्हा धर्माचा संबंध त्यात कशाला जोडला जातो? जे कोणी त्या हिंसाचारात धर्माचे नाव जोडत असतील, त्यांना सर्वधर्मियांनी बहिष्कृत करायला हवे. तिथे मग मुस्लिमांनीही हल्लेखोरांचे कुठले समर्थन करता कामा नये किंवा त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी अन्य धर्मियांचे दोष सांगत बसायचे कारण नाही. कारण एकविसाव्या शतकात बहुतेक देशात नव्या कायद्याचे राज्य चालू आहे. तिथे जगणार्‍यांना कुठलाही अधिकार धर्माने बहाल केलेला नाही, तर प्रस्थापित सत्तेने दिलेला अधिकार असू शकतो. त्या कायद्याच्या पलिकडे कोणी धर्माचा वा परंपरेचा आडोसा घेऊन काहीही करीत असेल, तर त्याला वठणीवर आणायचे काम सरकारने करायला हवे आणि त्यात आपापला धर्म बाजूला ठेवून सर्वच नागरिकांनी सरकारला ठामपणे पाठींबा द्यायला हवा.
जेव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा संघटना वा धर्माचे नाव कुठलेही असो, दुष्कृत्य करणारा सत्तेला व पर्यायाने प्रस्थापित कायद्यालाच आव्हान देत असतो. सहाजिकच त्याला कुठलीही दयामाया दाखवता कामा नये. प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षेची हमी प्रस्थापित सत्तेने दिलेली असते. म्हणूनच कुठल्याही नागरिकाचे जीवन हेतूपुर्वक धोक्यात आणणारा वा हत्या करणारा इसम, हा कायद्यालाच धाब्यावर बसवत असतो. म्हणूनच तो एकूण समाजाचा आपण शत्रू आहोत, अशीच घोषणा करीत असतो. त्याला समाजातून व देशातून हाकलून लावणे वा समाजजीवनातून बाजूला करणे, हे कायद्याचे प्राथमिक कर्तव्य असते. ही कारवाई करताना कोणीही त्याच्याकडे कुठल्या धर्माचा आहे म्हणून बघण्याचे कारण नाही. कायदा तितका कठोर असतो आणि होतो सुद्धा. म्हणूनच पेशावर असो किंवा मुंबई असो, असे हत्याकांड करणार्‍यांना तिथेच टिपले गेले. मात्र त्याआधी त्यांना गुन्हा करण्याची संधी दिली गेली. ती संधी म्हणजे निरपराध नागरिकांना ठार मारण्याची मोकळीकच दिली गेली. आपल्याच नागरिकांना अकारण ठार मारण्याची संधी कुठलाही कायदा देऊ शकतो काय? नसेल, तर अशी शक्यता दिसते, तिथे पोलिस व सुरक्षा यंत्रणेला संभावित धोके वेळच्या वेळी निकालात काढायचे अधिकार असायला हवेत. एकेकाळी तसे अधिकार होते आणि म्हणूनच याप्रकारची सामुहिक हत्याकांडे होऊ शकत नव्हती. अजमल कसाबने क्षणाचाही विचार न करता आणि चौकशीही न करता, समोर दिसेल त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या. पेशावरमध्ये वेगळे काहीच घडलेले नाही. जर अशा संशयितांना पोलिस आधीच ठार मारू शकले असते, तर शेकडो लोकांना जीवदान मिळू शकले असते. कदाचित पोलिसांकडून संशयित म्हणून एखादा निरपराधही मारला जाऊ शकतो. पण तसे घडले तरी एक हत्येच्या बदल्यात शेकडो हत्या थोपवल्या जाऊ शकतील.
दुर्दैव असे आहे, की पोलिसांना तशी चुक करू द्यायला आजचा कायदा राजी नाही. म्हणून गुन्हेगारांना मात्र बेछूट कोणालाही अकारण ठार मारण्याची मोकळिक मिळाली आहे. त्यातून मग घातपाती सोकावले आहेत. पेशावरच्या जिहादींनी शेकडो लोकांना ठार मारले. तसेच काश्मिरच्या खोर्‍यात आजवर हजारो निष्पाप नागरिक मारले गेले आहेत. त्यांच्या तुलनेत तिथल्या लष्करी कारवाईत नगण्य निरपराध मारले गेले आहेत. पण गाजावाजा कुणाचा होतो? खोट्या चकमकी म्हणून पोलिसांना बेड्या ठोकल्या जातात. पण कारवाईत पोलिस मारला जातो, त्याला शहीद म्हणून विसरले जाते. ह्याचाच मग एक राजकीय गुंता होऊन बसला आहे. पाकिस्तान असो किंवा भारतात असो, कायद्याचे आडोसे हल्लेखोरांना जितके शोधून दिले जातात, तितके पोलिस वा निरपराधांना मिळत नाहीत. अफ़जल गुरू या संसदेवरील ह्ल्ल्यात दोषी ठरलेल्या आरोपीसाठी जितके जाणते वकील कोर्टात लढले, तितके मेलेल्या एका तरी निरपराधाच्या वाट्याला आले काय? नक्षलवादी आरोपींचे वकीलपत्र घेणार्‍यांना कधी हकनाक मेलेल्यांच्या हक्कासाठी लढायची बुद्धी झाली आहे काय? पोलिसांचे अधिकार वाढले, तर ते रक्ताला चटावतील अशी भिती नेहमी दाखवली जाते. पण त्याचा परिणाम म्हणून जिहादी व दहशतवादी रक्ताला चटावलेत, ही वस्तुस्थिती कोणी बोलायची? मानवाधिकार म्हणून कायदा राबवणार्‍या सत्तेलाच इतके खिळखिळे करून टाकण्यात आले आहे, की जिसकी लाठी उसकी भैस अशी एकूण अवस्था झालेली आहे. भारतात असे असेल तर अराजकातच जगणार्‍या पाकिस्तानात काय अवस्था असेल? त्याची नुसती कल्पना करावी. हे एकूण जागतिक दहशतवादाचे वास्तव आहे. त्यात कुठल्या धर्माच्या नावाने दोषारोप करण्यात अर्थ नाही. म्ह्णून अशा घटना घडतात, तेव्हा धर्माच्या अनुषंगाने चर्चा रंगवण्यातही अर्थ नाही.
धर्माचा आडोसा घेऊन आपले हिंसक राजकारण वा कारवाया करणार्‍यांचे त्यामुळेच फ़ावले आहे. जेव्हा केव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा मुळात देशातील कायद्याच्या राज्याला दिलेले ते आव्हान आहे, याकडे साफ़ पाठ फ़िरवली जाते आणि कुठल्यातरी धर्माच्या नावाने खडे फ़ोडण्याचा किंवा समर्थन करण्याचा उद्योग जोरात सुरू होतो. मग सामान्य नागरिकही पुरता गोंधळून जातो. एका बाजूला त्याला आपल्या माथ्यावरचा धोका भयभीत करीत असतो आणि दुसर्‍या बाजूला आपल्या धर्मासाठी काही होत असल्याची फ़सवी धारणा त्याला निषेधाच्या पावलापासून रोखत असते. म्हणूनच अशा घटना घडतात, तेव्हा त्याकडे निव्वळ गुन्हा म्हणून नव्हेतर राजद्रोह म्हणून बघितले जाणे अगत्याचे आहे. कारण प्रत्यक्षात अशी कुठलीही कृती हे कायद्याच्या राज्याला दिलेले आव्हान असते. पण दुर्दैव असे आहे, की त्या घटनांकडे सामान्य गुन्हा म्हणून बघण्याची सक्ती करणारे कायदेही बनवण्यात आलेले आहेत आणि मानवाधिकाराची बेडी कायद्याच्याच पायात अडकवलेली आहे. थोडक्यात बुद्धीवाद व तर्कशास्त्राच्या आधारे दहशतवादाची भीषणता सौम्य करण्यात आलेली आहे. त्याच्या गांभिर्यावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यात धर्माचे नको इतके अवडंबर माजवले जाते. त्याचवेळी अशा गुन्ह्यातील आरोपींना त्यांच्या धर्मानुयायाची सहानुभूतीही मिळवून देण्याचे पापही होत असते. म्हणून दहशतवादाच्या विरुद्ध मोहिम उघडायची तर घातपाती हिंसेनंतर कुठल्याही धर्माचे नाव त्यात गोवण्याला प्रतिबंध असला पाहिजे आणि धर्माचा आडोसा घ्यायलाही बंदी असायला हवी. अमूक धर्मियांनाच त्यात गोवले जाते, असली भाषाही गुन्हा मानली गेली पाहिजे. तरच दहशतवाद व घातपातापासून राष्ट्रद्रोही गुन्हेगारी वेगळी काढता येईल आणि पोलिस यंत्रणेला अधिक प्रभावशाली बंदोबस्त करता येईल.
No comments:
Post a Comment