बुद्धीवादी भामटेगिरीची बाजारपेठ

 अटलबिहारी वाजपेयी आणि पंडीत मदनमोहन मालविय यांना यंदाचे भारतरत्न पुरस्कार देण्याच्या निर्णयानंतर उमटलेल्या अनेक प्रतिकुल प्रतिक्रीया, आता नेहमीच्या झाल्या आहेत. गतवर्षी सचिन तेंडुलकर याला क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या दिवशीच तो पुरस्कार बहाल करण्यात आला होता. त्यासाठी आधीपासून नियमांमध्ये बदलही करून घेण्यात आलेला होता. आजवर कधी कुठल्या खेळाडूला हा पुरस्कार देण्यात आला नाही, कारण नियमांची अडचण व्हायची. तो नियम एका सचिनसाठी बदलला गेला, हे उघड गुपित होते. तेव्हाही मग ध्यानचंद यांना का दिला नव्हता, असा प्रश्न विचारला गेलाच होता. अलिकडल्या काळात सरकारने कुठलाही निर्णय घेतला, मग त्यातले दोष काढणे, हाच बुद्धीवाद होऊन बसल्याचा तो परिणाम आहे. म्हणूनच अशा तक्रारीबदल आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. शिवाय आजवर ज्याप्रकारे असे पुरस्कार देण्यात आले, त्यातून त्याचे महात्म्य कधीच संपलेले आहे. म्हणूनच देशातला हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार इतका वादग्रस्त होऊन गेला आहे. पण ज्याप्रकारच्या तक्रारी आल्या व आक्षेप घेतले गेले आहेत, त्यावर नजर टाकली, तर त्यातून सामाजिक प्रगल्भता वाढली, असे नक्कीच म्हणता येत नाही. एकीकडे प्रतिवाद व भिन्न मताचा आदर करण्याला आपण खिलाडूवृत्ती म्हणतो. पण त्याच खिलाडूवृत्तीला ज्या नियमांचा व संयमांचा लगाम लावलेला असतो, त्याचे किती पालन सार्वजनिक जीवनात होताना आपण बघतो? अलिकडेच एका मुष्ठीयुद्धाच्या स्पर्धेत आपल्यावर अन्याय झाला, म्हणून एका भारतीय खेळाडूने पारितोषिक नाकारण्याची अवज्ञा केली होती. त्यासाठी तिला खेळाच्या स्पर्धेतून काही काळासाठी वगळण्याची शिक्षा देण्यात आली. तिचा गुन्हा कोणता होता? आपल्यावर अन्याय झाला, म्हणून तक्रार करण्यालाच गुन्हा मानले गेले ना? अन्यायासमोरही नतमस्तक होण्याला ‘खिलाडूवृत्ती’ म्हणतात.

अशा खिलाडूवृत्तीचा भारतरत्न विषयक प्रतिक्रीयांमध्ये लवलेश तरी आढळतो काय? खेळाचे नियम सगळ्यांनी पाळले पाहिजेत, असा दंडक असतो आणि त्या नियमानुसार जो निवाडा येईल, तो निमूट स्विकारण्याचेही बंधन असते. त्यालाच खेळाची सभ्यता म्हणतात. एका क्रिकेट सामन्यात मध्येच पाऊस पडला आणि पुढला सामना आवरता घ्यावा लागला. तिथे डकवर्थ लुईस नियमानुसार मग अवघ्या एका चेंडूनंतर सामना संपवायचा होता. फ़लंदाजी करणार्‍या संघाने त्या एकाच चेंडूत ३६ धावा कराव्यात असे सांगण्यात आले. त्याचे समालोचन करणार्‍या सुनील गावस्करनेही अशा अजब नियमाविषयी संताप व्यक्त केला होता. जो संघ आपल्या वाट्याच्या पन्नास षटकांचे समिकरण डोळ्यासमोर ठेवून फ़लंदाजी करत होता, त्याला अकस्मात तितकी षटके व तितके चेंडू नाकारून नियमानुसार पराभवाच्या खाईत लोटून दिले गेले नव्हते काय? तो तर सरळसरळ अन्याय होता. पण फ़लंदाजी करणार्‍या संघाने तक्रार केली नाही. तो अन्याय निमूट सोसला. त्याला खिलाडूवृत्ती म्हणतात. मुद्दा इतकाच, की कुठल्याही खेळात वा व्यवहारात तुम्ही उतरता, तेव्हा त्याचे काही नियम असतात. ते स्विकारूनच त्यामध्ये सहभागी होता येत असते. त्यात उडी घेतल्यावर नियमांविषयी तक्रार करता येत नाही. आणि कुठल्याही व्यवहारात सगळेच नियम न्याय्य असतील, अशी हमी आपण देऊ शकत नाही. पण खेळ वा व्यवहार सुरळीत चालावेत, म्हणून काही दोषांसहित नियम मान्य केलेले असतात. मग ते संसदेचे असोत, निवडणूकीचे असोत, किंवा खेळातले असोत. त्यानुसार जग चालत असते आणि सामान्य बुद्धीचा माणुस मात्र त्याचे निमूट पालन करीत असतो. उलट स्वत:ला बुद्धीमान समजणारा वर्ग मात्र सतत नियमांचे पावित्र्य सांगताना, वेळ त्याच्यावर आली मग नियमांचे पावित्र्य झुगारताना दिसतो.

भारतरत्न वा पद्म पुरस्कार सरकारकडून दिले जातात आणि त्याबद्दल पुर्वी सहसा तक्रारी झालेल्या नव्हत्या. अगदी पंडित नेहरू वा इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रीमंडळाने नेत्यालाच भारतरत्न बहाल करण्याचा निर्णय घेतला; तेव्हाही इतक्या तक्रारी झाल्या नव्हत्या. आज तितक्या तक्रारी मागल्या दोन दिवसात झाल्या आहेत. भाजपाचे सरकार सत्तेवर आहे म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांना पुरस्कार देण्यात आला, हा आरोप खोटा म्हणता येणार नाही. पण मग जोवर कॉग्रेस वा सेक्युलर सरकार होते तोपर्यंत त्यांनी अशापैकी कोणालाही पुरस्कार देण्याचे कटाक्षाने टाळले, असाही अर्थ होतो ना? देशाचे सरकार समाजातील सर्वच घटकांचे असेल, तर त्याने असा पक्षपात करता कामा नये. तोच पक्षपात सेक्युलर मुखवटा लावून होत राहिल्याची ती कबुलीच नाही काय? मोदी सरकारने पंडीत मदनमोहन मालवीय यांना मरणोत्तर पुरस्कार बहाल केला. ते कॉग्रेसचेही अध्यक्ष होते. पण त्याच स्वातंत्र्यपुर्व कालखंडात त्यांनी हिंदू महासभेचे अध्यक्षपदही भूषवले होते. अशा कर्तबगार व्यक्तीला पुरस्कारापासून वंचित ठेवण्याचे कारण काय? सेक्युलर कॉग्रेस सरकारने के. कामराज या आपल्या माजी पक्षाध्यक्षाला तो पुरस्कार दिला किंवा तामिळी चित्रपटाचा सुपरस्टार राजकारणी एम जी रामचंद्रन यांनाही पुरस्कार दिला. त्यांना मालवीय यांना पुरस्कार देण्यात कसली अडचण होती? देशाची राज्यघटना एकहाती लिहून काढणार्‍या महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना तो पुरस्कार द्यायला जनता दलाचे सरकार सत्तेवर येण्याची काय गरज होती? बाबासाहेबांची कर्तबगारी कॉग्रेसचे नेते बघू शकत नव्हते काय? एकाच कुटुंबातील तीन व्यक्तींना असे पुरस्कार दिले गेल्यावर जितक्या तक्रारी आल्या नाहीत; तितक्या वाजपेयींच्या बाबतीत व्हायचे कारण काय? देशातले सरकार नावडते आहे, यापेक्षा तक्रारकर्त्यांपाशी कुठले वेगळे कारण आहे काय?

यालाच खिलाडूवृत्तीचा अभाव म्हणतात. आपल्या हाती सत्ता व अधिकार असताना सर्वांनी नियमापुढे मान झुकवण्याची अपेक्षा करायची आणि सत्ता आपल्या हातून गेली, मग नियमांवरच प्रश्नचिन्ह उभे करायचे. ह्यात खिलाडूवृत्तीचा अभाव आहेच. पण लोकशाहीला मारक म्हणता येईल, अशी असंहिष्णूताही सामावलेली आहे. गल्लीतल्या खेळात जसा बाद झाल्यावर आपली बॅट घेऊन जाण्याच्या धमक्या देणारा मुलगा असतो, त्यापेक्षा भारतरत्न घोषणेनंतरचा प्रतिकुल युक्तीवाद भिन्न आहे का? किंबहूना जसजसे दिवस पुढे चालले आहेत, तसतसे आपण अधिकाधिक असंहिष्णू होत चालल्याची साक्ष मिळते आहे. जेव्हा आपले पारडे जड असते, तेव्हा तराजू खरा आणि आपले पारडे हलके झाल्यावर तराजूवरच शंका घ्यायची. हा भंपकपणा नवा नाही. मोदींनी बहूमत मिळवले मग त्यांना ३१ टक्केच मते मिळाली व ६९ टक्के लोक या सरकारच्या विरोधात असल्याचा सिद्धांत मांडायचा. पण पाच वर्षापुर्वी २८ टक्के मतांची कॉग्रेस सत्तेवर आली, तेव्हा ७२ टक्के लोकांनी त्या सरकारला नाकारले, असे अजिबात बोलायचे नाही. इतके आपण आता भामटे बुद्धीवादी झालेले आहोत. आणि जेव्हा बुद्धीवाद असा भामटेगिरी करू लागतो, तेव्हा खरेखुरे भामटेच पुढारी म्हणून उदयास येऊ लागतात. कारण कुठलाही बुद्धीवाद कृतीशील नसतो. जोवर बुद्धीवाद प्रामाणिक असतो तोवर सत्तेतही प्रामाणिक लोकांचा भरणा असतो. उलट बुद्धीवादच भामटेगिरी करू लागला, मग राजकारणापासून समाजाच्या प्रत्येक अंगात भामटेगिरी सोकावत जाते. कारण भामटेगिरीचे उदात्तीकरण करणारे बुद्धीमंत खुल्या बाजारपेठेत उपलब्ध असतात. भारतरत्नच्या घोषणेनंतर त्याच भुरट्या बुद्धीमंतांचे राहुट्या व तंबू रस्त्यावर थाटल्यासारखे बघायला मिळाले. हे असे युक्तीवाद लोकशाहीला पोषक नाहीत, तर लोकशाहीचे कुपोषणच करत जातील, यात शंका नाही.