दोन वर्षात सेना सत्तेबाहेर पडेल?

शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली म्हणजे नेमके काय बदलले? एक म्हणजे दुसर्‍यांदा एकाच विधानसभेतला विरोधी नेता सरकारमध्ये सहभागी होईल. असे जणू प्रथमच घडते आहे असे मानायचे अजिबात कारण नाही. एका अधिवेशनात विरोधी नेता असलेला कोणी पुढल्या अधिवेशनात सरकारचा मंत्री झाल्याचा इतिहास खुप जुना अजिबात नाही. २००४ च्या निवडणूका संपल्यावर पुन्हा शिवसेनेला विरोधातच बसायची वेळ आली आणि पुन्हा त्या विरोधी नेतेपदाची माळ नारायण राणे यांच्याच गळ्यात पडली होती. मात्र वर्षभरातच त्यांचे स्वपक्षात खटके उडू लागले आणि त्यांनी २००५ सालात सेनेला अखेरच ‘जय महाराष्ट्र’ केला होता. पुढे काय झाले होते? हा कालचा विरोधीनेता कॉग्रेस पक्षात सहभागी झाला आणि पुढल्या अधिवेशनात थेट महसुलमंत्री म्हणून विधानसभेला सामोरा गेला होता. त्यामुळे येत्या सोमवारी एकनाथ शिंदे एक मंत्री म्हणून विधानसभेत बसलेले दिसले, तर नवल मानायचे कारण नाही. फ़रक इतकाच असेल, की तेव्हा केवळ एकाच व्यक्तीच्या पक्षांतरामुळे असे घडले होते आणि यावेळी पहिल्या अधिवेशनात विरोधात बसलेला पक्षच सत्तेत सहभागी होईल. पण एकाच विधानसभेतला विरोधी नेता मंत्री होण्याचा हा पहिलाच प्रसंग नसेल. राहिला प्रश्न मागला महिनाभर चालू असलेल्या चर्चानाट्याचा आणि बहूमताच्या कसरतीचा. त्यातून भाजपाची जनमानसातील प्रतिमा पुरती मलीन करण्याचा डाव शिवसेनेने साधला, हे कोणी नाकारू शकत नाही. शिवाय भाजपालाच आपल्या पाठींब्याची गरज असल्याचे सिद्ध करण्यात शिवसेना यशस्वी झाली, हेही कोणी नाकारू शकणार नाही. कारण भाजपाच्या दिल्लीकर नेत्यांना मातोश्रीवर येणे भाग पडले आहे. पण मग हवी असलेली वा महत्वाची खाती मिळत नसताना सत्तेत सहभागी होऊन सेनेने नामुष्की पत्करली, असे मानायचे काय?

दोन महिने स्वाभिमानाचे व अस्मितेचे नाटक रंगवलेल्या सेनेने अखेर किरकोळ सत्तापदे घेऊन मांडवळी केली, अशी टिका होणारच. त्यातून सेनेची सुटका नाही. पण अशा तडजोडी राजकारणात नव्या नाहीत. मात्र त्यातून वास्तवात काय साध्य केले, त्याची वाच्यता सहसा राजकीय पक्ष करीत नाहीत. प्रामुख्याने त्यामध्ये कुठला राजकीय डावपेच असेल, तर त्याचे सविस्तर खुलासे दिले जात नाहीत. शिवसेनेने सत्तेसाठी लाचारी पत्करली असे दिसत असले म्हणून तेच खरे असते, तर राजकारण खुपच सोपा विषय होऊन गेला असता. अनेकदा जे साधले वा साधायचे असते त्याला राजकारण म्हणतात. म्हणूनच त्याला डावपेच म्हटले जाते. अशा डावपेचात माघार हा सुद्धा एक डावपेच असू शकतो. सेनेने या दिसणार्‍या माघारीत नेमके काय राजकारण साधलेले असू शकते? त्याची चर्चा अजिबात झालेली नाही. कारण सगळीच चर्चा ही निव्वळ मंत्रीपदे व सत्तापदांच्या भोवती घोटाळलेली आहे. सेनेला अखेर मिळाले काय, याचा खुप गवगवा होत राहिला आहे. पण सेनेने मोजलेली किंमत किती, त्याची चर्चा अजिबात झालेली नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे युतीनेच एकत्र यावे असा कौल मतदाराने दिला असताना भाजपानेच आडमुठेपणा केल्याचे चित्र जनमानसात  सेना उभे करू शकली. त्याच्याही पुढे जाऊन मिळेल ती सतापदे स्विकारून कॉग्रेसमुक्त महाराष्ट्रासाठी आपण त्याग केला व अभिमानही बाजूला ठेवला; असे दर्शवण्यात सेना यशस्वी झाली. राष्ट्रवादीच्या नादाला लागून भाजपाने हिंदूत्वाचा बळी देऊ नये, म्हणून आपण त्याग केला असेही दाखवले गेले आहे आणि उद्या तेच खुलासे सेना करणार यात शंका नाही. पण ते कोणी मान्य करणार नाही आणि त्याला सत्तालोभाचे लेबल डकवले जाणार. पण हिंदूत्व आणि भ्रष्टाचार विरोधात भाजपाने सत्तेसाठी थेट राष्ट्रवादीशीही साटेलोटे केल्याची भावना जनमानसात उभी राहिली, त्याचे श्रेय सेनेला द्यावेच लागेल.

बदल्यात सेनेने किती किंमत मोजली आहे? मुठभर का होईना सेनेला मंत्रीपदे व सत्तेचा सहभाग मिळाला आहेच. पण अशा सत्तास्पर्धेत मध्यावधी निवडणूका टाळायला आपण झीज सोसली, हे उद्या सेनाच सांगू शकणार आहे. उलट भाजपा मात्र सत्तेसाठी भ्रष्ट राष्ट्रवादीच्या आहारी जातो किंवा मध्यावधी निवडणूकीचीही स्थिती निर्माण करू शकतो. भाजपाला जनादेशाची कदर नाही, असे भासवण्यात सेना यशस्वी झाली आहे. सहाजिकच विधानसभा निवडणूकीच्या दरम्यान जे कॉग्रेस राष्ट्रवादी विरोधात लोकमत अयार झाले, त्याची प्रतिष्ठा आपणच राखली असे सेनेला उद्या ठामपणे सांगता येणार आहे. त्याचा उपयोग आज दिसणार नाही. तो निवडणूकांच्या काळातच होऊ शकेल, दिसू शकेल. राष्ट्रवादीचा पाठींबा नाकारण्यासाठीच आपण भाजपाला पाठींबा दिला, हा सेनेच्या प्रचाराचा मुद्दा असेल. आणि त्यासाठी कुठलीही किंमत सेनेने आज मोजलेली नाही. म्हणूनच याला तह म्हणता येत नाही तर तो भाजपाला दिलेला राजकीय शह असू शकतो. सत्तेत सहभागी होऊन राज्यातले घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराला मुठमाती देण्याचा आपला हेतू होता. त्यासाठी भाजपाला राष्ट्रवादीच्या मर्जीवर अवलंबून रहायची लाचारी येऊ नये, म्हणुन सेनेने माघार घेतली. पण भाजपा त्याच घोटाळे व भ्रष्टाचाराला हात लावत नसेल, तर कुठल्याही क्षणी सत्तेतून, सरकारमधून बाहेर पडायला सेना मोकळी आहे ना? सत्तेत गेल्यावर कधीही भाजपा सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याचा अधिकार सेनेने गमावलेला नाही. अजितदादा जागावाटप फ़िसकटल्यावर पंधरा दिवसांपासाठी पृथ्वीराज सरकारचा पाठींबा काढून घेऊ शकतात, तर उद्धव ठाकरे यांच्यावर कोणी संपुर्ण पाच वर्षे फ़डणवीस सरकारमध्ये रहाण्याची सक्ती करू शकत नाही. आपल्याला पोषक व भाजपला अडचणीचे वातावरण आहे असे दिसेल, तेव्हा शिवसेना या सरकारमधून बाहेर पडायला मोकळी नाही काय?

सेना सत्तेत सहभागी होते आणि तिला नुसतीच मंत्रीपदे हवीत असे एकदा मानले, मग अन्य राजकीय पर्यायाचा विचारही मनाला शिवत नाही. पण सत्तेत सहभागी होत असताना त्यातूनही राजकीय डावपेच खेळता येतात, ही वस्तुस्थिती आहे. एका बाजूला आपण मैत्रीची बुज राखली. भाजपाला राष्ट्रवादीच्या सापळ्यातून वाचवायला अगदी अपमानही सोसला. सत्तापदांचा आग्रह धरला नाही. झीज सोसली, असा मोठेपणा आता शिवसेनेने घेतला आहे. केवळ हिंदूत्व आणि राष्ट्रवादी भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध म्हणून आपण किंमत मोजली, असे सेना म्हणू शकते आणि भाजपा तसे म्हणू शकत नाही. पण दुसरीकडे त्याच घोटाळ्यावर भाजपा कुठलीही कारवाई करू शकत नाही, त्यासाठी सत्तेत राहूनही सेना आग्रह धरू शकते ना? कारण त्यात सेना कुठेही गुंतलेली नाही आणि भाजपाचे अनेक लोक फ़सलेले आहेत. म्हणून घोटाळ्यांवर कारवाई करणे भाजपाला सरकार बनवूनही अवघड आहे. त्यावर पांघरूण घालणेच भाजपाला भाग आहे. मग वर्ष दोन वर्षांनी त्यासाठीच आग्रह व मागण्या करून सेनेने सत्तेतून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला, तर कोणाची कोंडी होईल? आपण सत्तेला हपापलेले नव्हतो, तर भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठीच भाजपाला पाठींबा दिलेला होता. परंतु या भाजपा सरकारला भ्रष्टाचारावरच पांघरूण घालायचे आहे. त्यात सेना सहभागी होऊ इच्छित नाही, म्हणूनच आपण सत्तेतून बाहेर पडत असल्याचा तमाशा सेनेने २०१५ अखेरीस वा २०१६ च्या सुमारास केला, तर भाजपा सरकारची काय अवस्था होऊ शकते? त्यासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण करताना आज माघार वा तहाचे चित्र उभे केल्यास, त्याला डावपेच म्हणायचे की नाही? म्हणूनच सत्तेतला सेनेचा सहभाग आज तह दिसतो यात शंका नाही. पण त्यातच दडलेला राजकीय शह वापरायचा असेल, तर तो भाजपाला भविष्यात किती महागात पडू शकेल? (उत्तरार्ध)