अस्सल उमदा मराठी नेता

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांच्या निधनाने निदान राज्यातील राजकारणातले एक पर्व संपले, असे नक्कीच म्हणता येईल. आज राजकारणात जी पिढी कार्यरत आहे, तिला अंतुले ह्या नावाची किमया नेमकी ठाऊक नसेल. पण पाव शतकापुर्वी याच राजकीय नेत्याने महाराष्ट्राचे राजकारण हलवले होते. किंबहूना राज्यातल्या कॉग्रेसमध्ये खांदेपालट घडवण्यात ज्यांचा मोठा वाटा होता, त्यात अंतुले यांचा समावेश होतो. तसे १९६० नंतरच्या राजकारणात कोकणातून पुढे आलेले ते मोठे नाव होते. बाळासाहेब सावंत यांच्यानंतर कोकणाला नेतृत्व द्यायची जबाबदारी घेऊनच अंतुले पुढे सरसावले. वसंतराव नाईक यांच्या सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळाल्यावर अंतुले यांनी आपल्या कर्तृत्वाची पक्षावर छाप पाडली. मात्र नाईक गेल्यावर शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा अंतुले व डॉ झकेरिया अशा दोन प्रमुख मुस्लिम नेत्यांना जणू राज्याच्या राजकारणातून बाहेर काढले गेले. त्यांना दिल्लीला धाडण्यात आले. तिथे अंतुले यांनी इंदिराजींशी अशी जवळिक साधली, की पुढल्या राजकीय घटनाक्रमाने त्यांना एकदम महाराष्ट्राच्या राजकीय मध्यबिंदूवर आणून ठेवले. १९७८ सालात जनता लाटेने कॉग्रेसची वाताहत झाली होती आणि खुद्द इंदिराजींनाच पक्षातून हाकलले गेले होते. तेव्हा त्यांच्यासोबत जाण्याची ज्या मोजक्या मराठी नेत्यांनी हिंमत केली, त्यात अंतुले यांचा समावेश होता. तोपर्यंत इथले राजकारण यशवंतराव चव्हाणांच्या मर्जीने चालत होते. पण अंतुले यांनी ते धाडस केले आणि ते एकदम इंदिराजींचे विश्वासू सहकारी बनून गेले. किंबहूना आजचा जो कॉग्रेस (आय) नावाने ओळखला जाणारा पक्ष आहे, त्याची नोंदणी करणार्‍यात अंतुले यांचा पुढाकार होता, हे फ़ार थोड्या लोकांना माहिती असेल. नव्या पक्षाची घटना बनवण्यापासून नोंदणीपर्यंतचे सोपस्कार करण्यात अंतुले असल्याने त्यांचा दिल्लीच्या वरीष्ठ वर्तुळात शिरकाव झाल्यास नवल नव्हते. म्हणूनच मग १९८० सालात प्रथमच राज्यात विधानसभा बरखास्त करून मध्यावधी विधानसभा निवडणूका झाल्या, तेव्हा अंतुले थेट मुख्यमंत्री होऊनच महाराष्ट्रात परतले होते. इंदिरा गांधी यांच्या मर्जीने इतकी मोठी झेप घेतल्यावर उत्साहाच्या भरात अंतुले यांनी कामाचा असा झपाटा लावला, की शिवसेनेसारखा पक्षही त्यांच्याशी मैत्री करू शकला होता. मात्र त्याच कालखंडात त्यांनी ज्या विविध संस्था स्थापन केल्या, त्याच्याच जाळ्यात फ़सून अंतुले यांची राजकीय घसरगुंडी सुरू झाली होती. इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान अशा एक विश्वस्त संस्थेला देणग्या मिळवण्यासाठी त्यांनी सत्तेचा अधिकार वापरल्याच्या गवगवा होऊन, अंतुले यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले होते. मात्र त्यांनी झुंज दिल्याशिवाय राजकारण सोडले नाही.

तेव्हा दोनशेहून अधिक आमदार कॉग्रेसच्या पाठीशी होते आणि दोन वर्षे सत्ता भोगलेल्या अंतुले यांनी पक्षावर इतकी हुकूमत प्रस्थापित केली होती, की इंदिराजींच्या थेट आदेशानंतरही आमदारांनी पुन्हा अंतुले यांचीच नेतेपदासाठी एकमुखी निवड केली होती. मात्र राजिनामा देऊनच भेटीला या, असा निरोप इंदिराजींनी दिला आणि अंतुले यांना पर्याय उरला नाही. आपल्यावर अन्याय झाल्याची त्यांची धारणा होती. पण त्याच काळात त्यांनी शेतीत मागास राहिलेल्या कोकणासाठी फ़ळबागायती अनुदानाचा मोठा निर्णय घेतला आणि कोकणच्या मातीचे पांग फ़ेडले म्हणायचे. त्यांच्याच कारकिर्दीत कोकणभवन ह्या नव्या मुंबईतील सरकारी वास्तुमध्ये सरकारची अनेक खाती हलवली गेली. मुंबईवरचा गर्दी व अन्य ताण कमी करण्यासाठी सत्तास्थानाचे विकेंद्रीकरण करण्याचा घाट त्यांनीच घातला होता. तडकाफ़डकी निर्णय घेणे व थेट जनतेशी संपर्क साधण्यासाठी जिल्ह्यात जनता दरबार भरवण्याची कल्पना याच नेत्याने प्रथम अंमलात आणली. त्यांच्या तशा कार्यशैलीने तात्कालीन अनेक राजकारंणी कमालीचे विचलीत झाले होते. त्यात जसे विरोधी पक्षातले लोक होते, तसेच खुद्द अंतुले यांच्या कॉग्रेस पक्षातील प्रतिस्पर्धीही होते. त्यामुळेच मग सिमेन्ट घोटाळा असे एक प्रकरण गाजले होते. तेव्हा आजच्याप्रमाणे खुल्या बाजारात सिमेन्ट उपलब्ध नव्हते. मोठ्या बांधकामांसाठी सरकारचे उंबरठे झिजवावे लागत. मगच सिमेन्टचा कोटा मंजूर होत असे. अशाच कोट्याच्या बदल्यात अंतुले यांनी बड्या बिल्डर व बांधकाम व्यावसायिकांकडून देणग्या उकळल्याचा आरोप झाला. त्याची शहानिशा होण्यापुर्वी त्यांना सत्ता सोडावी लागली होती. मात्र निमूट हार मानणार्‍यापैकी अंतुले नव्हते. म्हणूनच त्यांनी पुन्हा राजकीय स्थान मिळवायला खुप झुंज दिली. इंदिरा हत्येनंतर त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, तेव्हा त्यांनी पक्षात बंड पुकारून राजीव गांधींनाही आव्हान दिले होते. पण पुढल्या एकूणच कॉग्रेस घसरगुंडीत त्यांना व्यक्तीगत राजकरण सावरणे शक्य झाले नाही. सोनियांच्या जमान्यात २००४ सालात लोकसभेत अंतुले निवडून आले आणि काहीकाळ मंत्रीही होते. पण त्यांच्यातला जोश आवरला होता आणि २००९ सालात मतदारसंघाच्या फ़ेररचनेत रायगड त्यांच्या हातून निसटला. आपल्या कुलाबा जिल्ह्याचे ‘रायगड’ असे नामकरण करणार्‍या या सुपुत्राला त्याच जिल्ह्यात अखेरचा पराभव सोसावा लागला. त्यानंतर अंतुले मागेच पडले होते. कालपरवाच्या निवडणूकीत त्यांनी शिवसेनेला पाठींबा देण्यापर्यंत आपल्या नाराजीचे प्रदर्शन घडवले होते. मात्र त्यांच्यावर कधी मुस्लिम नेता असा शिक्का बसू शकला नाही. उर्दू, मराठी, इंग्रजी व हिंदी अशा अनेक भाषांवर प्रभूत्व असलेला एक अस्सल उमदा मराठी नेता, त्यांच्या रुपाने या राज्याला मिळाला होता. असा दुसरा अंतुले होणे नाही हे नक्की.