चौथ्या खांबाचे बेफ़िकीर वर्तन?

भारतीय क्रिकेटचा सर्वाधिक यशस्वी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी याच्या आकस्मिक निवृत्तीच्या घोषणेने तमाम माध्यमांना विचलीत करून टाकले आहे. क्रिकेटचा कर्णधार निवृत्त होणे, इतकी विचलीत करणारी बातमी असू शकते काय? क्रिकेट हा भारतातला सर्वात अधिक लोकप्रिय खेळ आहे, यात शंका नाही. पण त्यातल्या घडामोडींना खरेच इतके महत्व असावे काय? जो खेळ मैदानातले ११ खेळाडू खेळतात, त्याच्या लाखोपटीने अधिक लोकसंख्या तो खेळ मैदानाच्या बाहेर खेळत असते. कारण हा खेळ मैदानापेक्षा माध्यमातून अधिक खेळला जातो. चित्रपट आणि क्रिकेट यांना भारतीय माध्यमात इतके मोठे स्थान आज प्राप्त झाले आहे, की त्याच्या तुलनेत आसाममध्ये ८० लोकांना हकनाक ठार मारले गेल्याची बातमीही झाकोळली जावी. कुठल्याही संवेदनशील समाजात माणसाने माणसाची केलेली हत्या व्याकुळ करणारी असायला हवी. पण याच आठवड्यात झालेल्या अशा दोन घटनांना माध्यमातून मिळालेले प्राधान्य बघितले, तर आसामच्या निरपराध बळींपेक्षा माध्यमांना धोनीच्या निवृत्तीविषयी अधिक आस्था असल्याचे दिसते. आपोआपच त्याचे प्रतिबिंब जनमानसावर पडत असते. त्याचे कारण जी माहिती त्यांच्यापर्यंत येऊन पोहोचते आणि जितकी माथी मारली जाते, त्यानुसारच त्यांची प्रतिक्रिया उमटणार. लोकांना आसाममध्ये ऐंशी माणसे हकनाक मारली गेल्याचे माहित आहे. पण त्याची भयानकता बातम्यांमधून प्रकटलेली नाही. ह्या घटनाक्रमाचे पुरेसे विवेचन बातम्यातून झालेले नाही. सहाजिकच त्याची भयानकता लोकांना आकलनच झालेली नाही. मग लोकांच्या प्रतिक्रियेत त्याचे पडसाद कसे उमटवेत? पण असे का होते? धोनीच्या निवृत्तीविषयी हळवी होणारी माध्यमे, आसामच्या हत्याकांडाविषयी बधीर का असतात? कधीतरी याचा विचार होणार आहे किंवा नाही?

धोनी निवृत्त झाल्याने भारतीय क्रिकेटचे काहीच नुकसान होणार नाही, असे आम्हीही म्हणणार नाही. लोकांच्या आवडीचा खेळ असताना त्याकडे माध्यमांनी डोळेझाक करावी असेही आम्हाला वाटत नाही. पण त्या घटनेला किती प्राधान्य द्यावे, याचे तारतम्य असावे इतकाच आमचा आग्रह आहे. आसाममध्ये जे हत्याकांड घडले, त्याची पुर्वसुचना गुप्तचर खात्याने आधीच दिलेली होती. कुठे, केब्हा आणि कोणावर हल्ले होऊ शकतात, त्याची पुर्वसुचना दिलेली असेल, तर तिथे घडलेले हत्याकांड अतिशय गंभीर मामला असतो. ज्या शासनाने त्या निरपराधांचे प्राण वाचवण्यासाठी वेळीच हालचाली करायला हव्या होत्या, त्यात दिरंगाई वा हलगर्जीपणा झालेला आहे. पर्यायाने ते हत्याकांड होऊ देण्यात आले, असाच अर्थ निघतो. किंबहूना मग सरकारनेच त्या हत्याकांडाला प्रोत्साहन दिले, असेही म्हणता येऊ शकेल. म्हणूनच आसामची घटना गंभीर आहे. तिची भयानकता भीषण आहे. ज्यांना अजून तेरा वर्षानंतर गुजरातच्या विस्मृतीत गेलेल्या दंगलीच्या खपल्या काढण्यात मौज वाटते, त्यांना दोनचार दिवस आधी झालेले आसामचे हत्याकांड नजरेआड कसे करता येते? धोनीच्या निवृत्तीची बातमी आली, त्याच्याच काहीकाळ आधी हत्याकांडाची पुर्वसुचना राज्यसरकारला मिळाली होती, असाही गौप्यस्फ़ोट झालेला आहे. त्याची माहिती तितक्या विस्ताराने जगासमोर मांडणे हे माध्यमांचे काम नाही काय? कारण जे आज आसाममध्ये घडले, त्याचीच पुनरावृत्ती उद्या आपल्या जवळपास कुठे घडू शकते. त्यामुळेच अशा बाबतीत जनमानसाला संवेदनशील बनवणे, माध्यमांचे कर्तव्य आहे. पण दुर्दैवाने त्याचे भान कुठे दिसले नाही. त्यापेक्षा धोनीच्या निवृत्तीचा मात्र प्रचंड गाजावाजा झाला. इतके क्रिकेटला महत्व दिले जाण्याची अजिबात गरज नव्हती. तरीही माध्यमांनी तसेच का वागावे? आसामकडे दुर्लक्ष का करावे?

मग कधी कधी असे वाटते, की माध्यमांचाही काही राजकीय अजेंडा असावा. म्हणजे माध्यमे चालवणार्‍यांचा काही अजेंडा ठरलेला असतो की काय? कुठल्या बातम्यांना वा घटनांना प्राधान्य द्यायचे आणि कुठल्या बातम्या दडपून टाकायच्या, असा काही अजेंडा आहे काय? ही शंका नाकारता येत नाही. कारण यापुर्वीही अनेक क्रिकेट कर्णधार खेळाडूंनी अशीच आकस्मिक निवृत्ती जाहिर केलेली आहे. त्यावरून इतके काहूर कशाला माजवण्यात आलेले नव्हते? धोनी या खेळाडूवर बरेच आक्षेपही घेतले गेले आहेत. प्रामुख्याने ज्या चेन्नई आयपीएल टीमचा तो कर्णधार होता, त्याचा मालक सध्या फ़िक्सिंगच्या गोत्यात फ़सलेला आहे. शिवाय धोनीला टिममध्ये राखण्यासाठी त्याला कंपनीचा उपाध्यक्षही करण्यात आलेले होते. अशा अनेक गडबडीतही धोनी सापडल्याच्या बातम्या होत्या. अशा गोष्टींकडे केवळ क्रिकेटसाठी दुर्लक्ष करावे काय? पण तोही मुद्दा नाही. धोनीच्या निवृत्तीवर इतके काहुर माजवणार्‍यांना इतर बातम्या मोलाच्या कशाला वाटत नाहीत? महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे रणकंदन माजले आहे. तिकडे बंगालमध्ये शारदा चिटफ़ंड प्रकरणातून तृणमूल पक्षाचे सरकार दोलायमान झालेले आहे. आसाममध्ये रक्ताची थारोळी माजली आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर धोनीच्या निवृत्तीचा आक्रोश किती करावा? की तो आक्रोश माजवून खर्‍या भयानक बातम्यांना झाकून टाकण्याचा प्रयास असतो? ज्यामुळे समाजमन क्षुब्ध होईल आणि सत्तेला आव्हाने उभी राहातील, अशा बातम्यांना कमी महत्व देण्याचा तर माध्यमांचा अजेंडा नाही ना? माध्यमात येणारी प्रचंड गुंतवणूक व त्यातला तोटा बघता, यातली गुंतवणूक शंकास्पद झाली आहे. ही गुंतवणूक पापावर पांघरूण घालण्यासाठी मुक्त स्वतंत्र माध्यमांची गळचेपी करण्यासाठी तर नाही, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. लोकांपर्यंत जाणार्‍या माहितीचा प्रवाह गढूळ करणे वा सत्याचा प्रवाह रोखणे, असा तर त्यातला हेतू नाही ना?

याच आठवड्यात ‘ द हिंदू’ या प्रतिष्ठीत दैनिकाने शेतकरी कर्जमाफ़ीच्या विषयावर एक मोठा धक्कादायक गौप्यस्फ़ोट केला. सहा वर्षापुर्वी तेव्हाच्या सरकारने हजारो कोटीची शेतकर्‍यांची कर्जमाफ़ी केली होती. त्यातले अब्जावधी रुपये श्रीमंत वस्तीतल्या बॅन्क शाखातून माफ़ झाले. जे शेतकरी मुंबईच्या पेडर रोड, कफ़परेड अशा श्रीमंत वस्तीत वास्तव्य करतात, किंवा तिथल्या बॅन्केतून कर्ज घेतात, त्यांची कर्जमाफ़ी खरेच आत्महत्येवरचा उपाय होता काय? ज्यांची दहा पंधरा लाखाची कर्जे माफ़ झाली, असे शेतकरी कोण आहेत, त्याचा शोध माध्यमांना घ्यावासा वाटू नये, हे नवल नाही काय? शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफ़ीचा हा घोटाळा माध्यमांना सनसनाटी कशाला वाटू नये? त्यापेक्षा एका खेळाडूची निवृत्ती इतकी सनसनाटी कशी होऊ शकते? की त्यातली सनसनाटी झाकण्यासाठी धोनीच्या निवृत्तीचा डंका पिटला जात असतो? माध्यमे अशी वागतात, तेव्हा त्यांच्या कर्तव्यावर प्रश्नचिन्ह लागत असते. लोकशाहीत सरकार वा विरोधी पक्षाच्या घटनादत्त जबाबदार्‍या असतात. त्याच आधारावर राजकारणी नेत्यांना सतत धारेवर धरायला माध्यमे सज्ज असतात. मग माध्यमांच्या जबाबदारीचे काय? लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून माध्यमकर्मी सतत आपली टिमकी वाजवत असतात. मग त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केली तर जाब कोणी विचारायचा? धोनीची टिमकी वाजवताना आसामच्या हत्याकांडावर पांघरूण घातले जाते किंवा शेतीकर्जे माफ़ करण्यात झालेल्या करोडोच्या घोटाळ्यावरही पांघरूण घालणेच चालू आहे. त्यासाठी जाब कोणी कोणाला विचारावा? हेच तर माध्यमांचे चौथा खांब म्हणून कर्तव्य असते. धोनीची निवृत्ती वा आमिरखानचे नग्न छायाचित्र, ह्या निव्वळ बाजारगप्पा असतात. त्यातच रमणार्‍यांनी आपल्याला चौथा खांब म्हणवून घेणे कितपत उचित असेल? नव्या वर्षात माध्यमे कितपत आत्मपरिक्षण करणार आहोत?